अदालतको आदेश फैसला सहज भाषामा लेख्न माग


Wednesday, 11 Jan, 2017 4:52 PM

२७ पुस,काठमाडौँ । अदालतको आदेश.फैसला सरल र सर्वसाधारणले सहजरुपमा बुझ्न सक्ने तरिकाले लेख्नुपर्ने भएको छ । कानुनी भाषा सर्वसाधारणले सहजरुपमा बुझ्न नसक्दा समस्या, दुःख, हैरानी, गलत व्याख्या हुने हुँदा अदालतको आदेश/फैसला सरल भाषामा सामान्य नागरिकले सहजसँग बुझ्न सक्नु हुनुपर्ने जरुरी देखिएको हो । 

सर्वोच्च अदालत केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘न्यायिक सूचना सम्प्रेषणका सन्दर्भमासञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रिया’ वरिष्ठ पत्रकारले अदालती भाषा बुझ्न निकै जटिल भएको हुँदा सरल भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उठाएका हुन् । 

वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल, विष्णु निष्ठुरी, धमेन्द्र झा, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले, गोरखापत्र दैनिकका सम्पादक पुस्कर माथेमा, बबिता बस्नेत, कपिल काफ्लेलगायतले अदालती भाषा सरलरुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने र अदालती भाषालाई सरलरुपमा प्रयोग गर्न निर्देशिका नै तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अदालतले सकेसम्म सरल भाषामा आदेश÷फैसला लेख्ने अभ्यास भइरहेको र कानुनी भाषाका कतिपय आफ्नै नियम हुने बताए । अदालत र मिडियाको दुवै निरपेक्ष हुन नसक्ने भन्दै उहाँले वस्तुनिष्ठ र सत्य न्याय सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले पत्रकार र सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा आदेश÷फैसला लेख्ने प्रयास भइरहेको र कतिपय कानुनी शब्दलाई ध्यान दिनेपर्ने कुरा राखे। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश टङ्कबबहादुर मोक्तानले अदालत र सञ्चारमाध्यमबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए। 

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोणबहादुर कार्कीले राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका निकै संवेदनशील भएको र न्यायपालिकाको शक्ति नै जनविश्वासमा अडिएको विचार राखे नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति डा महेन्द्र विष्टले सूचनाको सहज पहुँच बढाउन तथा मिडिया र अदालत सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा विचार राखे । 

सो कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदी र नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति सुरेश आचार्यले न्यायिक सूचना सम्प्रेषणका सन्र्दभमा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

​एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

१४ वैशाख, लमजुङ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् । आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन् । 

​८० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी

१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई विदाइ गरिने सरकारको तयारी 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु-याउन माग

१४ वैशाख, काठमाडौँ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत पु-याउन माग गरेको छ । सञ्जालले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले देशमा विभिन्न 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​टर्कीमा नौ हजार प्रहरी अधिकारी निलम्बित

१४ वैशाख, अङ्कारा  । टर्कीमा बुधबार अबेर राति गुलेनिस्ट समूह अर्थात फेतुल्लाहसी आतङ्ककारी सङ्गठन (एफइटिओ)सँग आवद्ध भएको आशङ्कामा नौ हजार १०० प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका राज्यद्वारा सञ्चालित अनाद्लु समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । बुधबार

भारत अधिनस्थ काश्मिरमा तीन सैनिकको मृत्यु

 १४ वैशाख, श्रीनगर (भारत अधिनस्थ) । भारतको अधिनस्थ काश्मिरमा बिहीबार संदिग्ध आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो घटना सो इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रवन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ वटा 

​पाकिस्तानद्वारा २९ भारतीय माझी पक्राउ

१४ वैशाख, इस्लामाबाद  । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । 

बिचार

​महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने

राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग 

​यसकारण पतन हुनेछ एमाले

सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो ।दुई दशकपछि  स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक

आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?

के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । 

Top