esewa
kantipur mall

डाक्टर केसी र अदालतको अबहेलना !

यमकुमार योन्जन, अधिवक्ता


Friday, 12 Jan, 2018 4:28 PM
डा. गोबिन्द केसीले १४औं पटक चिकित्सा क्षेत्रसँगै अनियमितता र बेथिति मौलाएको न्यायक्षेत्रको समेत सुधारको न्यायोचित माग राखेर सत्याग्रहको सुरुवात गरेका थिए । उनी अनशन बसेको केही घन्टा नबित्दै अभियुक्त जसरी पक्राउ परे । समाजको एउटा प्रतिष्ठित नागरिक अभियान्तलाई कुन कानूनको कुन दफाको गम्भीर उल्लंघन गरेको हो ? र के कति कारणले पक्राउ गर्नु परेको हो ? कुनै सत्यतथ्य एवं स्पष्ट आधार र कारण सहितको पक्राउ पुर्जी थमाइएन । अदालतको शुद्धिकरणको माग गर्न कानुनी प्रक्रियाको अबलम्बन गर्ने हो वा मयर्यादित र सभ्य तरिकाले सत्याग्रहबाट गर्ने भन्ने दुई विकल्पमध्ये उनले दोस्रो विकल्प रोजे । किनभने शुद्धिकरणका लागि कानुनी प्रक्रियाको बाटो रोज्दा हाम्रो अदालतको कानुनी औपचारिकताको निराश लाग्ने परम्पराको बारेमा सबै परिचित र जानकार छन् । यसबारे गोबिन्द केसीले नबुझेका पनि होइनन् ।

केही वर्षदेखि आफूले उठाउँदै आएको माग विपरित अदालतले पटक–पटक चिकित्सासँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दामा अनशनलाई पानीको फोका सावित गर्दै तगारो र फितलो बनाउनेमात्र होइन कि माफियाको पक्षमा फैसला हुने क्रम निरन्तर रोकिएन । त्यसैले गोबिन्द केसीले अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सभ्य ढंगले बिज्ञप्ति निकालेर सत्याग्रह गरे । तर, अचानक छापामार शैलीमा मुद्दाको कार्यविधि र प्रक्रियाको घोर उल्लंघन गरेर अदालतको अबहेलाना गरेको आरोपमा पक्राउ गरी उपस्थित गर्ने गैरकानुनी आदेश जारी गरियो । जबकि केसीलाई त्यसरी रातारात पक्राउ गर्नुपर्ने सम्मको कुनै फौजदारी अपराध गरेको कानुनतः कहिँ कतै देखिदैन ।

न्यायपालिकाजस्तो गरिमामय संस्थाबाट निरंकुश शैलीमा एउटा नागरिकमाथि गरिएको बर्बर ज्यादती नै भन्नुपर्छ । कानुन हातमा लिएर प्रतिशोधको भावनाले आवेग, अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार तरिकाले सत्य र निष्ठाको प्रतिमुर्तिमाथि अबहेलनाको अभियोगमा अन्यायपूर्ण व्यबहार गर्दै न्यायिक हिरासतमा राख्नु  गैरसरकारीपनको पराकाष्ठ हो । कानुन हातमा लिएर गरिएको अक्षम्य कार्य हो । लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा एउटा नागरिकमाथि यस प्रकारको व्यबहार सह्य हुनै सक्दैन । हो, डाक्टर केसीले राखेको मागहरुका बारेमा छलफल र बहस गर्न सकिन्छ, कति ठिक र कति गलत छन् । तर, एउटा अनशनकारी नागरिकमाथि राज्यले जुन ब्यबहार देखाउने प्रयत्न गरेको छ, लोकतान्त्रिक मुलुकका निम्ति लज्जाको  विषय बनेको छ । यो शोभनीय पटक्कै भएन । यसले अन्तर्रास्ट्रियस्तरमा हाम्रो भएको शाख पनि गिरेको छ । अदालतकै कमजोरीका कारण या संयोगले यस गम्भीर बिषयले संविधानत यसको बैधानिकता परीक्षण हुने पवित्र ठाँउ कानुन र न्यायको ब्याख्या गर्ने अन्तिम न्यायीक निकाय सर्बोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको छ । 

म एउटा कानुन ब्यबसायीको नाताले न्यायपालिकाको गरिमा सदैव उच्च र मर्यादित राख्नुपर्छ भन्ने बिश्वास र मान्यता राख्छु । न्यायपालिकाले गरेको फैसला र आदेशको सम्मान गर्नु सबैको समान दायित्व हुन्छ, यसको अर्थ यसको सुधारको बैध उद्देश्य राखेर बोल्न, लेख्न, प्रतिक्रिया जनाउन, असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । यो नै लोकतन्त्रको प्राणवायु र गहना हो । तर, पछिल्लो समय स्वतन्त्र राख्नुपर्ने न्यायपालिकामा जसरी राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ, त्यसले राम्रो संकेत गरेको अवस्था देखिदैन । यो न्यायालयको उज्ज्वल भबिस्य र हाम्रा भावी सन्ततिका निम्ति शुभलक्षण भने पक्कै होइन । न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा ब्यक्तिको योग्यता रद्दिको टोकरीमा थक्याइयो । निश्चित उमेर पुग्नु नै न्यायाधीश हुन योग्यता पुरा भएको ठानियो । यो परम्पराले आज न्याय कहाँ पुगेको छ ?

नातावाद, आफन्तबाद र बिचारवाद हावी भएको छ । ब्यक्तिको योग्यताको परीक्षण गर्ने सर्वमान्य बिधि तय गरेरमात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ । यो बेथिति हुनुको धेरै कारणमध्ये न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा राजनीतिकरण भएको  भन्ने छ । यसैले न्यायापालिकालाई हेर्ने आम मानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । जुन विश्वास र भरोसा दिलाउन न्यायपालिका स्वयं सजग र परिपक्व भएर अभिभावकत्वको भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो  हुन नसक्दा अहिलेको परिणाम देखापरेका छन् । भनिन्छ, न्यायपालिका न्यायको मन्दिर हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका आम नागरिकको न्यायप्रतिको आस्थाको अन्तिम पबित्र र मर्यादित धरोहरसमेत भएकाले यसको अस्थित्व नागरिकको  विश्वासमा आधारित सिद्धान्तमा निर्भर गर्दछ । त्यसैले सिद्वान्तत, न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वासयोग्य, निस्पक्ष, निर्भीक र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता र बुझाई  छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम राख्न न्यायपरिषद्को पुनर्संरचनादेखि सबैतिर सोच्नुपर्ने उचित समय आएको छ । कुनै न कुनै वैज्ञानिक बिधि निर्माण गरेर राजनीतिक नियुक्तिलाई पुर्णतः निशेध नै गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने न्यायाधीशको पद, मर्यादा र गरिमा अकस्मात आफन्तजनलाई जागिर दिलाउने ठाउँ हुँदै होइन । 

प्रसंग बदलौं, डाक्टर केसी एक असल, इमान्दार र अथक योद्धा हुन्, उनको तुलना गौतम बुद्ध, सुकरात, प्लेटो र महात्मा गान्धीजस्ता दार्शनिकसँग मात्र गर्न सकिने एकथरी समाजका प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको तर्क छ  । यद्यपि, यो तर्कमा कति सत्य र यथार्थ छ, समयले अवश्य बताउने छ । तर, उनको त्याग, निष्ठा र समर्पण भाव देख्दा लाग्छ, उनी एक आममानवभन्दा नितान्त पृथक र भिन्न गुण भएको बिशिस्ट ब्याक्तित्व हुन् । जसले निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्वभाविक रुपमा मौलाएको बिकृती र बिसंगतिविरुद्ध निस्वार्थ भाव राखेर सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । उनी चिकित्सा शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्ने न्यायोचित माग राखेर १४औं पटक अनसनरत छन् । त्यसैले यसप्रकारको सत्याग्रहलाई समाजप्रतिको एक प्रकारको असाधारण र अभुतपूर्व त्याग र समर्पण नै मान्नुपर्छ । हो, उनी फरक र अद्दितिय गुण भएका महामानब नै हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो भन्दै गर्दा मैले डाक्टर गोबिन्द केसीको देवत्वकरण गर्न खोजेको भने होइन । केबल पबित्र कर्ममा आधारित भइ गरेको उनको सत्कर्म देखेर यत्ति लेखेको हो । 

अदालतको अबहेलना !
अदालतको अबहेलनाबारे न्याय र कानुनका केही सर्वमान्य सिद्धान्तहरु छन्, जसलाई अदालतको अबहेलना भनिदैन । सामान्य अर्थमा अदालतको अबहेलना कुनै ब्यक्ति वा निकायले न्यायलयप्रति गरेको असिस्ट, अमर्यादित र गम्भीर अपमानजन्य व्यबहार भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको अबहेलना फौजदारी र देवानी गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । फौजदारी अबहेलनाको सम्बन्धमा बिश्वभरी नै हेर्ने हो भने यो अब इतिहास कथाजस्तै भैसकेको भन्ने एकथरी बिधिबेत्ताहरुको मत पाइन्छ । तर, फौजदारी प्रकृतिका अबहेलनामा फौजदारी कानूनमा हुनुपर्ने अपराधिक कार्य र अपराधिक मानसिकताजस्ता अनिवार्य  तत्वहरुको विद्यमानतालाई  हेरिनुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारको अबहेलनामा अत्यन्त न्यून र सिमितमात्रामा अभ्यास भएको पाइन्छ, तर संसारभरकै अदालतका अभ्यासहरु हेर्दा देवानी प्रकृतिको अबहेलना प्रचलनमा बढी रहेको देखिन्छ । 
अब, अदालत भनेको के हो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ ? सामन्यतः अदालत राज्यको एक अंग हो र यो कानुनी मान्यताप्राप्त बैधानिक सर्वोच्च संस्था हो । कानुनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम निकायसमेत हो । खासगरी, अदालत भन्नाले न्यायाधीश, कानून ब्याबसायी, कर्मचारी र सेवाग्राहीसमेत गरी चार पक्षको संयोजन रहेको गरिमामय निकाय वा संस्था हो ।

त्यसैले यस संस्थाको गरिमा उच्च राख्न भएपनि अदालतको अबहेलनाबारे अबधारणाको ब्याख्या विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण, कानुन र न्यायका सर्बमान्य सिद्धान्तहरु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः न्यायाधीशलाई ब्यक्तिगत आक्षेप लगाउनु, न्यायाधीश वा अदालतको तार्किक वा बैध आलोचनना गर्नु, न्यायाधीशको ब्यक्तिगत प्रतिष्ठासंग जोडिएर हेरिनु, न्यायाधीशको काम, न्यायापालिका र यसको संचालनको बारेमा सार्वजनिक सरोकारको असल नियतकासाथ गरिएको निस्पक्ष आलोचना, आदालतमा भएका अनियमितताबारे प्रतिक्रिया जनाउनु, फैसला बिशेषमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु, अदालतको अदालतको जनबिश्वास अभिबृद्धी गराउने  कार्यमा सहयोग गर्नु, अदालतलाई समाज र नागरिकको बैध अपेक्षा अनुसार सुधार गर्नुपर्छ भन्नु र अदालतकै सम्मान हुने उद्देश्यले प्रकट भएको अभिव्यक्तिलाई अदालतको अबहेलना भन्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्तहरु छन् । यी सिद्धान्तहरु फौजदारी कानुनका मान्य सिद्धान्तहरु र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तहरु सरह अदालतको अबहेलनाको कारबाही सम्बन्धमा बाध्यात्मक रुपमा लागु हुनेगरि बिकास गरिएका विधिशास्त्रीय मान्यताहरु हुन् ।

कानुनी व्यवस्था 
अदालतको अबहेलना सम्बन्धि उल्लेखित सर्बमान्य प्रचलित सिद्धान्तहरुसँगै नेपालको  संविधान २०७२ को धारा १२८(४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा यस सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ । हाम्रो संविधानको धारा १२८(४)मा  मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको ब्याख्या र प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ । सर्बोच्चले आफ्नो र मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अबहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) मा सर्बोच्च अदालतले आफ्नो वा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अबरोध गरे वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरे अदालतको अबहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी प्राबधान छ । उक्त ऐनको दफा १७(४) अबहेलना ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई १ बर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा १७(५) मा मुद्दाको फैसला नहुदै क्षमा मागेमा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलिमा राख्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी संविधान र कानुनमा भएको ब्यबस्था बमोजिम न्याय सम्पादनमा अबरोध गर्नु र आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्नु अदालतको अबहेलना मानिन्छ । 

यसरी कानूनको निर्माण गर्दा बिधायकको मनसायमा अस्पष्ट र संन्दिग्धता भएको देखिएको छ । अदालतले गरेका आदेश वा  फैसलाको अवज्ञा हुन न्युनतम मापदण्डहरु के–के हुन् भन्ने कानूनमा कतै लेखिएन, त्यसैले अब स्वस्थ्य र बैध आलोचना गर्नु, प्रतिक्रिया जनाउनु र असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्नु सिद्धान्तत अदालतको अबहेलना मानिदैन । न्यायपालिका भनेको राज्यको अंग हो, त्यसैले राज्यका अंगहरुकै हितमा हुने हुनेगरी सभ्य र मर्यादित ढंगले बोल्न, लेख्न, प्रतिक्रिया जनाउन र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सबै नागरिकले सक्छन् । 

अन्त्यमा, डाक्टर केसीले उठाएका माग अदालतमा बिचाराधिन भएकाले यसबारे टिप्पणी गर्न उचित हुँदैन । त्यसैले अदालतको अबहेलना सम्बन्धमा सम्भवत नयाँ विधिशास्त्रीय ब्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् आएको पहिलो विवाद भएकोले पनि अदालतले यसबारे संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ । एउटा नागरिकलाई अपराधीलाईझैँ पक्राउ गर्ने व्यबहारको अन्त्य हुनेगरी भबिस्यमा यस प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन जिम्मेवार हुन जरुरी छ । त्यसैले अदालतको अबहेलना सम्बन्धमा प्रचलित सर्बमान्य सिद्धान्तलगायत न्यायिक मुल्य र मान्यतालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सुधारको उद्देश्य राखेर अदालतमा भएका अनियमितताबारे प्रतिक्रिया जनाउने र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार सबै नागरिकमा सुरक्षित रहेकोे छ ।

(अधिवक्ता योन्जन पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् )


global ime

Ruslan

runner bike

bhatbhateni

राजनीति

केपी ओलीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सेवा गरे : मोहनविक्रम सिंह को आरोप

४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारधारालाई दक्षिणपन्थी विचलन भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि सी विचारधाराको आलोचना गरे पनि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई नेकपा मसालले महत्व दिने उनले बताएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएको एक सातापछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महामन्त्री सिंहले भनेका छन, ‘सीको विचारधारा वास्तवमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तबाट विचलन नभएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचारधारा हो । त्यहाँको कथित नयाँ ढाँचाको समाजवादी व्यवस्था वास्तवमा पूँजीवादी व्यवस्था हो र त्यसले अब साम्राज्यवादको रुप लिइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री बिहीबार बाकु जाने, मुख्य सन्देश–असंलग्न आन्दोलनलाई महत्व

३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अजरबैजानको बाकुमा हुने असंलग्न आन्दोलनको १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन यही कात्तिक ७ गते (बिहीबार) त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । उनी कात्तिक १० गते आइतबार स्वदेश फर्किनेछन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपालले सधैँ असंलग्न आन्दोलनलाई महत्व दिँदै आएको बताउँदै यसपालि पनि महत्व दिएर नै प्रधानमन्त्री स्तरबाट भ्रमण हुन लागेको जनाए । 

महराले सांसदबाट राजीनामा नदिने, नेकपामा नभएको भन्दै दलको निर्देशन नमान्ने

३ कात्तिक, काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू नेकपाको सदस्य नभएको भन्दै पार्टीको निर्देशन नमान्ने बताएका छन् । आफूले सभामुख निर्वाचनसँगै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत त्याग गरेको बताउँदै उनले आफू नेकपामा नभएकाले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । दुव्र्यवहारको घटना सार्वजनिक भएसँगै सभामुख र सांसद पदबाटसमेत राजीनामा दिन नेकपाले महरालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उनले सांसद पदबाट राजीनामा नदिई सभामुख पदबाट मात्रै राजीनामा दिए । उनले राजीनामा नदिँदा उनी संसद्मा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा रहन सक्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय

​कश्मीरको सीमा क्षेत्रमा गोलाबारी : दुई भारतीय सैनिकको मृत्यु

३ कात्तिक, काठमाडौं । जम्मू–कश्मीरको कुपवाडा जिल्लामा रहेका सैन्य पोष्ट र गाउँमा पाकिस्तानले गोलाबारी गरेको भारतले आरोप लगाएको छ । तांघर सेक्टरमा भएको भारी गोलीबारीमा आफ्ना दुई सैनिकले ज्यान गुमाएको भारतले जानकारी दिएको हो । उक्त घटनामा एक सर्वसाधरणले पनि ज्यान गुमाउनका साथै अन्य तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । अधिकारीहरुका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भएको गोलाबारीका कारण दुई घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ भने अन्य घरहरुमा पनि क्षति पुगेको छ ।

ब्रेक्जिटमा ढिलाईको माग गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा ईयूलाई पत्राचार

३ कात्तिक, काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सनले ब्रेक्जिटलाई ढिलो गर्न आग्रह गर्दै युरोपेली संघ (ईयू)लाई पत्राचार गरेका छन् । ब्रेक्जिट प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लगाउने म्याद यही अक्टोबर ३१ सम्मको रहेपनि शनिबार हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानले सो समयावधीलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैले जोहन्सनले ईयूलाई पत्राचार गरेका हुन् । तर उनले समयावधी थप्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्रमा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । ईयू काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ट्विट गर्दै जोहन्सनको पत्र पाएको उल्लेख गरेका छन् । कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भनेर अब ईयूका नेताहरुसँग छलफल गर्ने उनले जनाएका छन् । 

कुर्द नहटेमा टाउको फुटाइदिने टर्कीका राष्ट्रपतिको चेतावनी

३ कात्तिक, काठमाडौं । टर्कीका राष्ट्रपति रिचेप तैयप अर्दोआनले यदि उत्तरी सिरियाको सीमामा प्रस्तावित ‘सेफ जोन’बाट कुर्द लडाकु नहटेमा उनीहरुको टाउको फुटाइदिने चेतावनी दिएका छन् । टर्की विहीबार सो क्षेत्रमा सैनिक कारवाही स्थगन गर्नका लागि राजी भएको थियो । यद्यपि यो रोक ५ दिनका लागि मात्रै हो । तर शनिबार दुवै पक्षले युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप एक अर्कालाई लगाएका थिए । टर्कीले कुर्दहरुलाई आतंककारी मान्दै आएको छ र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा ‘सेफ जोन’ बनाउने उसको लक्ष्य रहेको छ । अस्थायी युद्धविरामको बावजुद सीमा शहर रास अल अएनमा शनिबार छिटपुट हिंसा भएको थियो । 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top