syangyong
cg

डाक्टर केसी र अदालतको अबहेलना !

यमकुमार योन्जन, अधिवक्ता


Friday, 12 Jan, 2018 4:28 PM
डा. गोबिन्द केसीले १४औं पटक चिकित्सा क्षेत्रसँगै अनियमितता र बेथिति मौलाएको न्यायक्षेत्रको समेत सुधारको न्यायोचित माग राखेर सत्याग्रहको सुरुवात गरेका थिए । उनी अनशन बसेको केही घन्टा नबित्दै अभियुक्त जसरी पक्राउ परे । समाजको एउटा प्रतिष्ठित नागरिक अभियान्तलाई कुन कानूनको कुन दफाको गम्भीर उल्लंघन गरेको हो ? र के कति कारणले पक्राउ गर्नु परेको हो ? कुनै सत्यतथ्य एवं स्पष्ट आधार र कारण सहितको पक्राउ पुर्जी थमाइएन । अदालतको शुद्धिकरणको माग गर्न कानुनी प्रक्रियाको अबलम्बन गर्ने हो वा मयर्यादित र सभ्य तरिकाले सत्याग्रहबाट गर्ने भन्ने दुई विकल्पमध्ये उनले दोस्रो विकल्प रोजे । किनभने शुद्धिकरणका लागि कानुनी प्रक्रियाको बाटो रोज्दा हाम्रो अदालतको कानुनी औपचारिकताको निराश लाग्ने परम्पराको बारेमा सबै परिचित र जानकार छन् । यसबारे गोबिन्द केसीले नबुझेका पनि होइनन् ।

केही वर्षदेखि आफूले उठाउँदै आएको माग विपरित अदालतले पटक–पटक चिकित्सासँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दामा अनशनलाई पानीको फोका सावित गर्दै तगारो र फितलो बनाउनेमात्र होइन कि माफियाको पक्षमा फैसला हुने क्रम निरन्तर रोकिएन । त्यसैले गोबिन्द केसीले अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सभ्य ढंगले बिज्ञप्ति निकालेर सत्याग्रह गरे । तर, अचानक छापामार शैलीमा मुद्दाको कार्यविधि र प्रक्रियाको घोर उल्लंघन गरेर अदालतको अबहेलाना गरेको आरोपमा पक्राउ गरी उपस्थित गर्ने गैरकानुनी आदेश जारी गरियो । जबकि केसीलाई त्यसरी रातारात पक्राउ गर्नुपर्ने सम्मको कुनै फौजदारी अपराध गरेको कानुनतः कहिँ कतै देखिदैन ।

न्यायपालिकाजस्तो गरिमामय संस्थाबाट निरंकुश शैलीमा एउटा नागरिकमाथि गरिएको बर्बर ज्यादती नै भन्नुपर्छ । कानुन हातमा लिएर प्रतिशोधको भावनाले आवेग, अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार तरिकाले सत्य र निष्ठाको प्रतिमुर्तिमाथि अबहेलनाको अभियोगमा अन्यायपूर्ण व्यबहार गर्दै न्यायिक हिरासतमा राख्नु  गैरसरकारीपनको पराकाष्ठ हो । कानुन हातमा लिएर गरिएको अक्षम्य कार्य हो । लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा एउटा नागरिकमाथि यस प्रकारको व्यबहार सह्य हुनै सक्दैन । हो, डाक्टर केसीले राखेको मागहरुका बारेमा छलफल र बहस गर्न सकिन्छ, कति ठिक र कति गलत छन् । तर, एउटा अनशनकारी नागरिकमाथि राज्यले जुन ब्यबहार देखाउने प्रयत्न गरेको छ, लोकतान्त्रिक मुलुकका निम्ति लज्जाको  विषय बनेको छ । यो शोभनीय पटक्कै भएन । यसले अन्तर्रास्ट्रियस्तरमा हाम्रो भएको शाख पनि गिरेको छ । अदालतकै कमजोरीका कारण या संयोगले यस गम्भीर बिषयले संविधानत यसको बैधानिकता परीक्षण हुने पवित्र ठाँउ कानुन र न्यायको ब्याख्या गर्ने अन्तिम न्यायीक निकाय सर्बोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको छ । 

म एउटा कानुन ब्यबसायीको नाताले न्यायपालिकाको गरिमा सदैव उच्च र मर्यादित राख्नुपर्छ भन्ने बिश्वास र मान्यता राख्छु । न्यायपालिकाले गरेको फैसला र आदेशको सम्मान गर्नु सबैको समान दायित्व हुन्छ, यसको अर्थ यसको सुधारको बैध उद्देश्य राखेर बोल्न, लेख्न, प्रतिक्रिया जनाउन, असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । यो नै लोकतन्त्रको प्राणवायु र गहना हो । तर, पछिल्लो समय स्वतन्त्र राख्नुपर्ने न्यायपालिकामा जसरी राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ, त्यसले राम्रो संकेत गरेको अवस्था देखिदैन । यो न्यायालयको उज्ज्वल भबिस्य र हाम्रा भावी सन्ततिका निम्ति शुभलक्षण भने पक्कै होइन । न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा ब्यक्तिको योग्यता रद्दिको टोकरीमा थक्याइयो । निश्चित उमेर पुग्नु नै न्यायाधीश हुन योग्यता पुरा भएको ठानियो । यो परम्पराले आज न्याय कहाँ पुगेको छ ?

नातावाद, आफन्तबाद र बिचारवाद हावी भएको छ । ब्यक्तिको योग्यताको परीक्षण गर्ने सर्वमान्य बिधि तय गरेरमात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ । यो बेथिति हुनुको धेरै कारणमध्ये न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा राजनीतिकरण भएको  भन्ने छ । यसैले न्यायापालिकालाई हेर्ने आम मानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । जुन विश्वास र भरोसा दिलाउन न्यायपालिका स्वयं सजग र परिपक्व भएर अभिभावकत्वको भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो  हुन नसक्दा अहिलेको परिणाम देखापरेका छन् । भनिन्छ, न्यायपालिका न्यायको मन्दिर हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका आम नागरिकको न्यायप्रतिको आस्थाको अन्तिम पबित्र र मर्यादित धरोहरसमेत भएकाले यसको अस्थित्व नागरिकको  विश्वासमा आधारित सिद्धान्तमा निर्भर गर्दछ । त्यसैले सिद्वान्तत, न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वासयोग्य, निस्पक्ष, निर्भीक र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता र बुझाई  छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम राख्न न्यायपरिषद्को पुनर्संरचनादेखि सबैतिर सोच्नुपर्ने उचित समय आएको छ । कुनै न कुनै वैज्ञानिक बिधि निर्माण गरेर राजनीतिक नियुक्तिलाई पुर्णतः निशेध नै गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने न्यायाधीशको पद, मर्यादा र गरिमा अकस्मात आफन्तजनलाई जागिर दिलाउने ठाउँ हुँदै होइन । 

प्रसंग बदलौं, डाक्टर केसी एक असल, इमान्दार र अथक योद्धा हुन्, उनको तुलना गौतम बुद्ध, सुकरात, प्लेटो र महात्मा गान्धीजस्ता दार्शनिकसँग मात्र गर्न सकिने एकथरी समाजका प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको तर्क छ  । यद्यपि, यो तर्कमा कति सत्य र यथार्थ छ, समयले अवश्य बताउने छ । तर, उनको त्याग, निष्ठा र समर्पण भाव देख्दा लाग्छ, उनी एक आममानवभन्दा नितान्त पृथक र भिन्न गुण भएको बिशिस्ट ब्याक्तित्व हुन् । जसले निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्वभाविक रुपमा मौलाएको बिकृती र बिसंगतिविरुद्ध निस्वार्थ भाव राखेर सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । उनी चिकित्सा शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्ने न्यायोचित माग राखेर १४औं पटक अनसनरत छन् । त्यसैले यसप्रकारको सत्याग्रहलाई समाजप्रतिको एक प्रकारको असाधारण र अभुतपूर्व त्याग र समर्पण नै मान्नुपर्छ । हो, उनी फरक र अद्दितिय गुण भएका महामानब नै हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो भन्दै गर्दा मैले डाक्टर गोबिन्द केसीको देवत्वकरण गर्न खोजेको भने होइन । केबल पबित्र कर्ममा आधारित भइ गरेको उनको सत्कर्म देखेर यत्ति लेखेको हो । 

अदालतको अबहेलना !
अदालतको अबहेलनाबारे न्याय र कानुनका केही सर्वमान्य सिद्धान्तहरु छन्, जसलाई अदालतको अबहेलना भनिदैन । सामान्य अर्थमा अदालतको अबहेलना कुनै ब्यक्ति वा निकायले न्यायलयप्रति गरेको असिस्ट, अमर्यादित र गम्भीर अपमानजन्य व्यबहार भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको अबहेलना फौजदारी र देवानी गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । फौजदारी अबहेलनाको सम्बन्धमा बिश्वभरी नै हेर्ने हो भने यो अब इतिहास कथाजस्तै भैसकेको भन्ने एकथरी बिधिबेत्ताहरुको मत पाइन्छ । तर, फौजदारी प्रकृतिका अबहेलनामा फौजदारी कानूनमा हुनुपर्ने अपराधिक कार्य र अपराधिक मानसिकताजस्ता अनिवार्य  तत्वहरुको विद्यमानतालाई  हेरिनुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारको अबहेलनामा अत्यन्त न्यून र सिमितमात्रामा अभ्यास भएको पाइन्छ, तर संसारभरकै अदालतका अभ्यासहरु हेर्दा देवानी प्रकृतिको अबहेलना प्रचलनमा बढी रहेको देखिन्छ । 
अब, अदालत भनेको के हो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ ? सामन्यतः अदालत राज्यको एक अंग हो र यो कानुनी मान्यताप्राप्त बैधानिक सर्वोच्च संस्था हो । कानुनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम निकायसमेत हो । खासगरी, अदालत भन्नाले न्यायाधीश, कानून ब्याबसायी, कर्मचारी र सेवाग्राहीसमेत गरी चार पक्षको संयोजन रहेको गरिमामय निकाय वा संस्था हो ।

त्यसैले यस संस्थाको गरिमा उच्च राख्न भएपनि अदालतको अबहेलनाबारे अबधारणाको ब्याख्या विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण, कानुन र न्यायका सर्बमान्य सिद्धान्तहरु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः न्यायाधीशलाई ब्यक्तिगत आक्षेप लगाउनु, न्यायाधीश वा अदालतको तार्किक वा बैध आलोचनना गर्नु, न्यायाधीशको ब्यक्तिगत प्रतिष्ठासंग जोडिएर हेरिनु, न्यायाधीशको काम, न्यायापालिका र यसको संचालनको बारेमा सार्वजनिक सरोकारको असल नियतकासाथ गरिएको निस्पक्ष आलोचना, आदालतमा भएका अनियमितताबारे प्रतिक्रिया जनाउनु, फैसला बिशेषमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्नु, अदालतको अदालतको जनबिश्वास अभिबृद्धी गराउने  कार्यमा सहयोग गर्नु, अदालतलाई समाज र नागरिकको बैध अपेक्षा अनुसार सुधार गर्नुपर्छ भन्नु र अदालतकै सम्मान हुने उद्देश्यले प्रकट भएको अभिव्यक्तिलाई अदालतको अबहेलना भन्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्तहरु छन् । यी सिद्धान्तहरु फौजदारी कानुनका मान्य सिद्धान्तहरु र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तहरु सरह अदालतको अबहेलनाको कारबाही सम्बन्धमा बाध्यात्मक रुपमा लागु हुनेगरि बिकास गरिएका विधिशास्त्रीय मान्यताहरु हुन् ।

कानुनी व्यवस्था 
अदालतको अबहेलना सम्बन्धि उल्लेखित सर्बमान्य प्रचलित सिद्धान्तहरुसँगै नेपालको  संविधान २०७२ को धारा १२८(४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा यस सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ । हाम्रो संविधानको धारा १२८(४)मा  मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको ब्याख्या र प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ । सर्बोच्चले आफ्नो र मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अबहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) मा सर्बोच्च अदालतले आफ्नो वा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अबरोध गरे वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरे अदालतको अबहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी प्राबधान छ । उक्त ऐनको दफा १७(४) अबहेलना ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई १ बर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा १७(५) मा मुद्दाको फैसला नहुदै क्षमा मागेमा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलिमा राख्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी संविधान र कानुनमा भएको ब्यबस्था बमोजिम न्याय सम्पादनमा अबरोध गर्नु र आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्नु अदालतको अबहेलना मानिन्छ । 

यसरी कानूनको निर्माण गर्दा बिधायकको मनसायमा अस्पष्ट र संन्दिग्धता भएको देखिएको छ । अदालतले गरेका आदेश वा  फैसलाको अवज्ञा हुन न्युनतम मापदण्डहरु के–के हुन् भन्ने कानूनमा कतै लेखिएन, त्यसैले अब स्वस्थ्य र बैध आलोचना गर्नु, प्रतिक्रिया जनाउनु र असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्नु सिद्धान्तत अदालतको अबहेलना मानिदैन । न्यायपालिका भनेको राज्यको अंग हो, त्यसैले राज्यका अंगहरुकै हितमा हुने हुनेगरी सभ्य र मर्यादित ढंगले बोल्न, लेख्न, प्रतिक्रिया जनाउन र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सबै नागरिकले सक्छन् । 

अन्त्यमा, डाक्टर केसीले उठाएका माग अदालतमा बिचाराधिन भएकाले यसबारे टिप्पणी गर्न उचित हुँदैन । त्यसैले अदालतको अबहेलना सम्बन्धमा सम्भवत नयाँ विधिशास्त्रीय ब्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् आएको पहिलो विवाद भएकोले पनि अदालतले यसबारे संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ । एउटा नागरिकलाई अपराधीलाईझैँ पक्राउ गर्ने व्यबहारको अन्त्य हुनेगरी भबिस्यमा यस प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन जिम्मेवार हुन जरुरी छ । त्यसैले अदालतको अबहेलना सम्बन्धमा प्रचलित सर्बमान्य सिद्धान्तलगायत न्यायिक मुल्य र मान्यतालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सुधारको उद्देश्य राखेर अदालतमा भएका अनियमितताबारे प्रतिक्रिया जनाउने र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार सबै नागरिकमा सुरक्षित रहेकोे छ ।

(अधिवक्ता योन्जन पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् )


Ruslan

machha bank

ime

MEGA COLLEGE

राजनीति

​‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक बिहीबारदेखि काठमाडौँमा

२८ कात्तिक, काठमाडौँ । आप्रवासी श्रमिकका साझा हकहित र चासोबारे परामर्श एवं अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा छलफल गर्न भोलिदेखि राजधानीमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक हुँदैछ । बैठकमा १२ देशका मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं सरोकारवालाले गहन छलफल गर्दैछन् । एशिया क्षेत्रका श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशको साझा मञ्च ‘कोलम्बो प्रोसेस’ वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यास, सिकाइ र अनुभव आदानप्रदान गर्ने 

​नेकपाको बैतडीमा समायोजनको काम टुङ्गियो

२८ कात्तिक, बैतडी । बैतडीमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थानीय तहमा पार्टी समायोजनको काम टुङ्गिएको छ। पार्टी जिल्ला कार्यदल बैठकले चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकासहित १० स्थानीय तहमा पार्टी समायोजनको संयुक्त खाका तयार गरेको हो । छ स्थानीय तहमा तत्कालीन एमालेले नेतृत्व पाएको छ भने चार स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाएको कार्यदलका 

विद्यमान ​शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको छ – अध्यक्ष दाहाल

२८ कात्तिक, म्याग्दी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा उल्लेखित समाजवादी व्यवस्थाको लक्ष्य हासिल गर्न विद्यमान शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बेनीमा रहेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीकृत र एकात्मक नीतिका कारण नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको समस्या बढेको उल्लेख गरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राज्यको दायित्व 

अन्तर्राष्ट्रिय

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री राजपाक्षेले संसदमा पाएनन् विश्वासको मत, झन् गहिरियो राजनीतिक संकट

२८ कार्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री माहिन्दा राजपाक्षे संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन् । यो घटनाक्रमसँगै श्रीलंकाको राजनीतिक संकट झन् गहिरिएको छ । श्रीलंकाको संसदमा विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा राजपाक्षेले मत पाउन सकेनन् ।

​अमेरिका–जापान व्यापार सम्झौता “नमुना” हुन्छ –अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्स

२८ कात्तिक, टोकियो । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले जापान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच हुने नयाँ द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता उदाहरणीय किसिमको हुने बताएका छन् । जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेसँगको वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उपराष्ट्रपति पेन्सले जापानसँग अमेरिकी व्यापार असन्तुलित किसिमको रहेको वासिङ्टनको धारणा रहेको दोहो¥याएका हुन् । “संयुक्तराज्य अमेरिकाको जापानसँग लामो समयदेखि व्यापार असन्तुलन रहिआएको

राष्ट्रपतिको निर्णयमा श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतको रोक

कोलम्बो । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयमा रोक लगाइदिएको छ । राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा अर्को बर्ष हुने गरी घोषणा गरेको आकस्मिक निर्वाचनलाई पनि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top