syangyong

ट्रम्प-किम बैठक रद्द हुनुमा को जिम्मेवार ?


Saturday, 26 May, 2018 11:47 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मे २४ मा उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनलाई पत्र पठाउँदै सिंगापुरमा जुन १२ का लागि प्रस्तावित शिखर बैठक रद्द गरेको जानकारी गराए। शिखर बैठक रद्द गरिएको खबर त्यतिबेला आयो जतिबेला उत्तर कोरियाले पुङ्गेरीस्थित आफ्नो पारमाणविक परीक्षणस्थललाई नष्ट पारिसकेको थियो। उत्तर कोरियाको त्यो कदमले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो र पछिल्ला हप्ताहरूमा त्यसप्रति प्रतिक्रियाहरू आउने क्रम जारी थियो।

मे १६ पछि उत्तर कोरियाले अमेरिकी धारणालाई लिएर धेरै पटक असन्तोष व्यक्त गरेको थियो। यसबीचमा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको अन्तर–कोरियाली सैनिक वार्ता रद्द गर्‍यो। अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच भइरहेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर उत्तर कोरियाले असन्तुष्टि जनायो। त्यसबाहेक उत्तर कोरियाले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनको भनाइप्रति पनि विमति जनायो।

जसले उत्तर कोरियाको हकमा पनि लिबियालाई जस्तै परमाणु मुक्त बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताएका थिए। त्यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए( उत्तर कोरियाले आफ्ना पारमाणविक अस्त्र नष्ट नगरे किमको नियति लिबियाका तत्कालीन कर्णेल गद्दाफीको जस्तै हुनेछ।

यसबीचमा अमेरिकी अधिकारीहरूले कडा अभिव्यक्ति दिए पनि उत्तर कोरियाले पूर्व निर्धारित योजना अनुसार नै पारमाणविक परीक्षणस्थल नष्ट गर्‍यो। त्यसबाहेक दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे–इनले मे २३ मा अमेरिकाको भ्रमण गरे। त्यसक्रममा ट्रम्पले भनेका थिए– उत्तर कोरियाले केही शर्तहरू पूरा नगरे शिखर बैठक स्थगित गरिने छ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले दिएको एउटा अन्तर्वार्तापछि उत्तर कोरियाले उनलाई‘अज्ञानी’र बेवकुफ भन्यो। अन्तर्वार्तामा पेन्सले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग किमले खेलाँची गरे त्यो उनको ठूलो भुल हुने बताएका थिए। उत्तर कोरियाको विदेश मामिलासम्बन्धी उपमन्त्रीले भने– उत्तर कोरियाले वार्ताका लागि अमेरिकासमक्ष न त अनुनय गर्नेछ न त अमेरिकालाई मनाउन चिन्ता नै लिनेछ।

अचानक पारमाणविक अस्त्र मुक्त हुने उत्तर कोरियाको चाहनाले आशंका उब्जाए पनि अहिलेको समयमा आक्रामक अभिव्यक्तिले स्थिति प्रतिकूल हुन सक्छ। खासमा अमेरिकी नेताहरूबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउन थालेको थियो। उनीहरूको विश्वास थियो अमेरिकी दबाबमा आएर उत्तर कोरिया पारमाणविक अस्त्र मुक्त हुन राजी हुनेछ। ट्रम्प प्रशासनको ठम्याइ छः ताजा प्रतिबन्धहरूका कारण उत्तर कोरियाले अभूतपूर्व रुपमा एक्लो भएको महसुस गरिरहेको छ।

उत्तर कोरियाको कच्चा तेल, कपडा उद्योग र विदेश सम्पति लगायतमाथि प्रतिबन्ध जारी छ। त्यसबाहेकका कैयौँ प्रतिबन्धका कारण पनि उत्तर कोरियासामु अमेरिकासँग वार्तामा बस्नुको विकल्प नभएको बुझाइ थियो। त्यस्तै बुझाइका माझ ट्रम्प शिखर बैठकबारेको आफ्नो अडानमा टसमस नहुने स्थितिमा पुगेका थिए। आफ्नो विदेश नीति समूहबाट रेक्स टिलर्सन र एच आर म्याकमास्टरलाई हटाएर ट्रम्पले माइक पोम्पेओ र जन बोल्टनलाई ल्याए। ट्रम्प प्रशासनले एकतर्फी ढङ्गले इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा पनि गर्‍यो।

उत्तर कोरियामाथिको दबाबले काम गरिरहेको अमेरिकाको ठम्याइ छ। तर पहिल्यैदेखि एक्लिएको उत्तर कोरियालाई थप एक्ल्याइ पनि खासै असर पर्छ जस्तो लाग्दैन। उत्तर कोरियामाथि चीनले पनि प्रतिबन्धहरू लगाएको देखिए पनि बेइजिङ र प्योङयाङबीच आदानप्रदान जारी रहेको बताइन्छ।

चीनले उत्तर कोरियालाई समर्थन गर्नुको आफ्नै कारणहरू छन्। अमेरिकी दृष्टिकोणमा देखिएको आधारभूत त्रुटिका कारण किमसँगको शिखर बैठक रद्द भएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूको विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिका बावजुद उत्तर कोरियाले शिखर बैठकका लागि उसलाई सहमत गराउन प्रयत्न गरिरह्यो। तर अमेरिकाले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको जस्तो देखिएन।

उत्तर कोरियाको विदेश मामिलासम्बन्धी उपमन्त्रीले मे २४ मा शिखर बैठक रद्द गरिएकोमा अमेरिकालाई चेतावनी पनि दिए। उनले भनेका थिए– कुनै बैठक कुन पक्षले रद्द गर्छ, यो समय समयको कुरा हो। बदलिँदो परिस्थितिमा उत्तर कोरियालाई झटका लागेको जस्तो देखिन्छ। अमेरिकासँग अहिले ऊ वार्ता गर्न समर्थ देखिँदैन।

खासमा उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको शिखर बैठकको योजना दक्षिण कोरियाको थियो। कारण उत्तर कोरियाली र अमेरिकी नेतृत्वलाई एकअर्काप्रति विश्वास हुन सकेको अवस्था छैन। शिखर बैठक रद्द गर्ने ट्रम्पको घोषणाले दक्षिण कोरियाली विदेश नीतिलाई पनि द्विविधामा पुर्‍याइदिएको छ।

उसले नजिकको साथी अमेरिका र छिमेकी उत्तर कोरियामध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने हुन सक्छ। यद्यपि सोलले दुवै मुलुकसँग सामञ्जस्य कायम गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। शिखर बैठक रद्द भएसँगै दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाप्रति कडा रवैया पनि अपनाउन सक्छ। तर अमेरिकासँग सहमतिमा रहिरहन पनि उसलाई गाह्रो हुनेछ। पूरै घटनाक्रम हेरेर प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्दा यो समग्र प्रक्रियामा उत्तर कोरियाले बढी अङ्क हासिल गरेको देखिन्छ। सन्दीपकुमार मिश्रा
सह–प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय
बीबीसी


Ruslan

Grand acadamy

acme college

bussewa

राजनीति

​चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राय लिइँदै

३ भदौ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा डा गोविन्द केसीसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा माथेमा आयोगका पदाधिकारी, डा केसी, नेपाल चिकित्सक परिषद्का पदाधिकारीलगायत सरोकारभएकाहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिएका

​अनधिकृत कर बढाउने स्थानीय निकायलाई कारवाही हुन्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल

१ भदौ, हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अनधिकृतरुपमा कर बढाउने स्थानीय निकायलाई कारवाही हुने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयन विषयक कार्यक्रममा उनले २० वर्षपछि बढेको न्यूनतम करलाई बढाइचढाई जनतामा त्रास सिर्जना गर्ने काम गरेकोले त्यसो नगर्न पनि अनुरोध गरे। उनले भने, “११९ वटा स्थानीय निकायले कायम गरेको करको विवरण मगाएकाले

महिलाको समृद्धिविना प्रदेश र मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन : मुख्यमन्त्री राउत

१ भदौ, धनुषा । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आधा आकाश ढाकेको महिलाको समृद्धिविना प्रदेश र मुलुकको समृद्धिको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताएका छन्। दोस्रो नेपाल बालिका सम्मेलन २०७५ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले कुनै पनि बहानामा महिलालाई उपेक्षित गर्न नमिल्ने बताएका हुन् । महिलाको महत्वलाई बुझेर प्रदेश सरकारले क्रमबद्धरुपमा ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ लगायतका महिलामैत्री कार्यक्रम 

अन्तर्राष्ट्रिय

​चीनमा नेपालमाभन्दा कडा कर : बच्चा नजन्माए कर तिर्नुपर्ने भनेपछि हंगामा !

२ भदौ, बेइजिङ । चीनका दुईजना विज्ञले चिनियाँ नागरिकलाई जवरजस्ती बच्चा जन्माउने गराउन एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका छन् । उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् । जनसङ्ख्या घट्दै गएको समस्याबाट ग्रसित चीनमा जनसङ्ख्या न्युनिकरण घटाउन दुईभन्दा कम 

​एक कप कफीको मूल्य २० लाख !

२ भदौ, काठमाडौं । लगभग बुझ्न नसकिने स्तरको मुद्रास्फीति भोगिरहेको भेनेजुयलाले बुधबार ३२,७१४ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भोग्यो । भेनेजुयलाका अधिकारीहरुले यस विकराल समस्या समाधानको लागि एक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अधिकारीहरुले देशको मुद्राको रङ्ग र तिनको मूल्याङ्कन बढाएर समाधानको आस गरेका छन् । 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top