लामो समयपछि बाफिया बिधेयकमा आज छलफल शुरु हुदै, छलफल आजै सक्ने तयारी


Tuesday, 10 Jan, 2017 11:02 AM

२६ पुस,काठमाडौँ । लामो समयदेखि बहसको विषय भनेको बैंक तथा वित्तिय सँस्थासम्बन्धी विधेयक (वाफिया) को छलफल सम्भवत आजै पारित हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । व्यवस्थापिका संसद बैठकमा संसदीय अर्थ समितिले तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)माथि छलफल मंगलबारबाट सुरु हुँदैछ ।

 यसअघि सोमबारको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धमा समितिको पूरक प्रतिवेदन २०७३’ पेस गरेका थिए । संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईका अनुसार मंगलबार सोहि विधेयकमाथि छलफल गरी पारितका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ । सभामुख ओनसरी घर्तीको व्यस्तताका कारण मंगलबारदेखि आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थागित हुने सम्भावना भएकाले बाफिया विधेयकमाथिको छलफल आजै सकेर पारित गर्ने तयारी गरिएको भनिएको छ ।

बाफिया विधेयक संसदमा पेश भएसँगै अर्थसमितिकोे बैठकले पारित गरेपनि लामो समयदेखि अड्किएको यो विषय टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ । करीब ६ महीनाअघि अन्तिम छलफलका लागि संसद्मा टेबुल भइसकेको यो विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान आपत्तिजनक देखिएको भन्दै उक्त विधेयक पुनः छलफल गर्न भनी अर्थसमितिमा नै फिर्ता पठाइएको थियो । तर पछि ती आपत्तिजनक भनिएका प्रावधानमा आवश्यक छलफलपछि संशोधनसहित अर्थसमितिले पारित गरेको थियो । त्यसअघि संसद्मा टेबुल हुँदा विधेयकमा बैङ्क सञ्चालक रहेका सांसदले आफूअनुकूल व्यवस्था राखेको भन्ने विवाद आएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि उक्त विधेयक संसद्बाट अर्थसमितिमा फिर्ता भएको थियो ।

बाफियाको संशोधनमा संवैधानिक अङ्गका व्यक्ति बैङ्क सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । संशोधित बाफियाले सञ्चालक, अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाल तोकेको छ । बाफियाले अध्यक्ष र सीईओको योग्यता पनि तोकिदिएको छ । त्यस्तै संशोधित बाफियामा लघुवित्तहरुले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा भने लघुवित्तकर्मीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

एमालेले जितेका सबै स्थानमा काँग्रेस- माओवादीबीच चुनावी तालमेलको घोषणा

१५,वैशाख,म्याग्दी । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीका चारवटा स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने भएका छन् । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई दुईवटा 

द्वन्द्वपीडितको राहत रकम एमाले नेताको खल्तीमा, पीडितद्धारा उजुरी

१५ वैशाख,काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १३ वर्षअघि हत्या गरिएका खोटाङ, जन्तेढुंगा–४ का लालबहादुर तामाङकी श्रीमती जमुना राई तामाङले सरकारबाट प्राप्त ५ लाख रकम मध्ये ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ 

सुदुरपश्चिमबाट माओवादीले उठायो देशकै ‘कान्छा’२१ वर्षीय युवा डिल्लीराजलाई चुनावी मैदानमा

१५,वैशाख,काठमाडौं । झण्डै २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा देशको कान्छो उमेदवार कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिका वडा न . ४ को वडा अध्यक्ष पदको उमेदवारमा

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​टर्कीमा नौ हजार प्रहरी अधिकारी निलम्बित

१४ वैशाख, अङ्कारा  । टर्कीमा बुधबार अबेर राति गुलेनिस्ट समूह अर्थात फेतुल्लाहसी आतङ्ककारी सङ्गठन (एफइटिओ)सँग आवद्ध भएको आशङ्कामा नौ हजार १०० प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका राज्यद्वारा सञ्चालित अनाद्लु समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । बुधबार

भारत अधिनस्थ काश्मिरमा तीन सैनिकको मृत्यु

 १४ वैशाख, श्रीनगर (भारत अधिनस्थ) । भारतको अधिनस्थ काश्मिरमा बिहीबार संदिग्ध आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो घटना सो इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रवन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ वटा 

​पाकिस्तानद्वारा २९ भारतीय माझी पक्राउ

१४ वैशाख, इस्लामाबाद  । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । 

बिचार

​महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने

राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग 

​यसकारण पतन हुनेछ एमाले

सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो ।दुई दशकपछि  स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक

आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?

के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । 

Top