​बाफियाले पेल्यो सांसद बैंकरलाई, कस्ता व्यक्तिले सञ्चालक बन्न पाउने ?


Wednesday, 11 Jan, 2017 3:08 PM

एलिजा उप्रेती 


लामो समयदेखिको  विवाद र रस्साकस्सी पछि  बैंक तथा वित्तिय सँस्था सम्बन्धी विधेयक २०७३ अन्तत मंगलबार  व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रको बेतिथि र बर्षौ सम्म एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहने प्रावधनको अन्त्य गरेको छ । त्यस्तै संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा चासो राख्नेहरुले  यसलाई  बैंकिङ  क्षेत्रको ब्रेक थ्रु समेत भनेका छन् ।

हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक शम्शेर राणाले न्युजसेवासँगको कुराकानीमा मंगलबार पारित बिधेयकको समग्र पक्षलाई राम्रो भने । अब बैंकका सञ्चालक र सिइओलाई बैंकको सफलता आफ्नो कार्यकालमा कसरी हुन्छ भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बढेको सिइओ राणाको धारणा छ । 

त्यस्तै बैकर्स  संघका  अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका  सीइओ अनिल केशरी शाह पनि धेरै लामो समयसम्म पारित हुन नसकेको विधेयक कतै फेल त हुने होइन भन्ने शंका लागेको तर ढिलै भएपनि पारित भएकोमा बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्छन् । न्युजसेवासँग कुरा गर्दै सिइओ केसरीले  आफु पारित विधेयककै पक्षमा रहेको उल्लेख गर्छन् । 



यता बैकर्स सांसदहरुलाई भने पारित बिधेयकले झट्का लागेको छ । 

त्यस्तै  विधेयकले सञ्चालकको योग्यतामा पुनरावलोकन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको सरकारी सेवामा अधिकृत स्तर, विदेशी तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा (बैकीङ व्यवसायसँग) सम्बन्धित संगठित संस्थामा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई अनुभवकै आधारमा सञ्चालक बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

अर्थ समितिले आफ्नै संसोधन उल्ट्यायो 
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदालाई सांसदहरूले बैंक सञ्चालककै लाभ हुने गरी संशोधन गरेर पठाएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यही विरोधका कारण संसदले उक्त विधेयक पुनः छलफल निम्ति अर्थ समितिमै फिर्ता पठायो ।  अर्थ समितिले आफैंले गरेको संशोधन उल्ट्याउँदै सांसद लगायत संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक हुन रोक लगाएको हो । समितिले अघिल्लोचोटि ‘संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको व्यक्ति’ लाई मात्र बैंक सञ्चालक हुन रोक लगाउँदै सांसदहरूको निम्ति उन्मुक्ति दिन खोजेको थियो । एउटै व्यक्ति सांसद र बैंकर हुँदा राष्ट्र बैंकको नियमनमै अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । 

यसअघि सबभन्दा बढी विवादित बनेको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालका हकमा पनि पहिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित प्रावधान नै सदर भएर कानुनका रुपमा आएको छ । मंगलबार पारित बाफिया कानुनअनुसार अब कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) का लागि चार–चार वर्षको दुई कार्यकाल सीमा तोकिएको छ । सञ्चालकका हकमा भने कार्यकाल सीमा लागू हुने छैन । यो विधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि  लागु हुनेछ । 

यसअघि अर्थ समितिले कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालक दुवैका लागि कार्यकाल सीमा खुला राख्न खोजेको थियो । सिइओका हकमा पाँच वर्षको दुई कार्यकाल खान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।


 



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

​एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

१४ वैशाख, लमजुङ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् । आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन् । 

​८० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी

१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई विदाइ गरिने सरकारको तयारी 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु-याउन माग

१४ वैशाख, काठमाडौँ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत पु-याउन माग गरेको छ । सञ्जालले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले देशमा विभिन्न 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​टर्कीमा नौ हजार प्रहरी अधिकारी निलम्बित

१४ वैशाख, अङ्कारा  । टर्कीमा बुधबार अबेर राति गुलेनिस्ट समूह अर्थात फेतुल्लाहसी आतङ्ककारी सङ्गठन (एफइटिओ)सँग आवद्ध भएको आशङ्कामा नौ हजार १०० प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका राज्यद्वारा सञ्चालित अनाद्लु समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । बुधबार

भारत अधिनस्थ काश्मिरमा तीन सैनिकको मृत्यु

 १४ वैशाख, श्रीनगर (भारत अधिनस्थ) । भारतको अधिनस्थ काश्मिरमा बिहीबार संदिग्ध आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो घटना सो इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रवन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ वटा 

​पाकिस्तानद्वारा २९ भारतीय माझी पक्राउ

१४ वैशाख, इस्लामाबाद  । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । 

बिचार

​महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने

राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग 

​यसकारण पतन हुनेछ एमाले

सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो ।दुई दशकपछि  स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक

आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?

के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । 

Top