syangyong
nlic

वाम गठबन्धनका उम्मेदवार छान्न ६०-४० अनुपात मुख्य आधार नबन्ने, यस्ता छन् मापदण्ड


Saturday, 13 Jan, 2018 7:47 AM
२९ पुस,काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा साझा उम्मेदवार टुंगो लगाउन चारबुँदे मापदण्ड बनाएका छन्। त्यसकै आधारमा छलफल गरेर साझा उम्मेदवार बनाइने उनीहरूले बताएका छन् । एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको दुई दलको कार्यदलको अनौपचारिक बैठकले चार मापदण्ड तय गर्दै त्यसकै आधारमा सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार छनोटका लागि शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाब दिने गरी छलफल थालेको छ । कार्यदललाई दुवै दलका आकांक्षीलाई समेत मध्यनजर गर्दै कहाँ कुन दलले सरकार र संसद्को नेतृत्व गर्नेसम्मको सुझाब दिन सक्ने कार्यादेश छ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-गत मंगलबार बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले दुवै दलका तर्फबाट ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ र माओवादीबाट नेता रामबहादुर थापा बादल संयोजक छन् । त्यस्तै, एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल तथा माओवादीबाट वर्षमान पुन र मातृका यादव सदस्य छन् ।

६०-४० अनुपात मुख्य आधार नबन्ने

राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार, मुख्यमन्त्री र सभामुख बाँडफाँडमा वाम गठबन्धनले ६०-४० अनुपातलाई प्रमुख आधार नबनाउने भएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सिट बाँडफाँडमा ६०-४० को अनुपात मुख्य आधार नहुने गरी चारबुँदे मापदण्ड बनाएका हुन्। यद्यपि, पार्टी एकताको स्पिरिटका आधारमा सम्मानजनक सन्तुलन मिलाउने गरी कार्यदलले गृहकार्य गर्ने नेम्वाङले बताए। ‘पार्टी एकताको स्पिरिटलाई ध्यान दिइनेछ, ठ्याक्कै अनुपातभन्दा पनि निर्वाचनमा दुवै पार्टीले प्राप्त गरेको सिटसंख्या, पार्टीमा योगदान, व्यक्तित्व, क्षमता, सन्तुलनलगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर सुझाब दिन्छौँ,’ नेम्वाङले भने ।

यसरी हुँदै छ मुख्यमन्त्री र सभामुखको भागबन्डा

वाम गठबन्धनले पार्टी एकता घोषणाकै क्रममा प्रदेश सरकार गठनमा भद्रसहमति गरिसकेको छ। ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामअनुसार १, ३, ४ र ५ एमाले तथा ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रले लिने भद्रसहमति भएको स्रोतको दाबी छ । एउटा दलले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व पाएको प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखलगायतका जिम्मेवारी र मन्त्रालयको संख्यासमेत सन्तुलन मिलाउने विषयमा समेत कार्यदलले छलफल गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीबाहेक प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्नुपर्नेछ । सातवटै प्रदेशमा माओवादीभन्दा एमाले सिटसंख्यामा अगाडि छ । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुवै दलले व्यक्तिको योगदान र क्षमतालाई छनोटको मापदण्ड बनाएका छन् ।

यस्ता छन् मापदण्ड

१. स्थानीय तह र प्रदेशको सिटसंख्या

सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्य राष्ट्रिय सभाका मतदाता हुन्छन्। कुन प्रदेशमा कुन दलको कति मतदाता संख्या छन् त्यसलाई आधार मानेर बाँडफाँड गर्ने गरी कार्यदलले मापदण्ड बनाएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको बाँडफाँड गर्दा प्रदेश सभा सदस्य सिटसंख्यालाई आधार मान्ने समझदारी भएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

२. पार्टी एकताको स्पिरिट

सिटसंख्या तलमाथि भए पनि दुवै पार्टीको सम्मानजनक हैसियत कायम हुने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने गठबन्धनको तयारी छ। ‘यसअघिको जस्तो करिब ६०÷४० कै अनुपातमा ठ्याक्कै बाँडफाँड नहुन सक्छ, तर पार्टी एकताको स्पिरिटका आधारमा दुवै पार्टीको सम्मानजनक अवस्था हुने गरी गृहकार्य गर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ,’ नेम्वाङले भने । सातवटै प्रदेशमा एमाले अगाडि रहे पनि राष्ट्रिय सभा सांसद, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा माओवादी हिस्सेदार बन्नेछ ।

३. वरिष्ठता, कार्यक्षमता र योगदान

एमाले र माओवादी दुवै पार्टीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी तहका नेताहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले वरिष्ठता, सामाजिक योगदान, विषयविज्ञताका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका सम्भावित उम्मेदवारको नाममा छलफल गरेर सिट बाँडफाँडमा सुझाब दिने कार्यदलको मापदण्ड छ। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतका नेतालाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउने कि नबनाउनेसमेत छलफल हुनेछ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा पार्टीको पोर्टफोलियो र योगदानलाई आधार बनाइने नेताहरूले बताएका छन् ।

४. समावेशिता र सन्तुलन

मुख्यमन्त्री र सभामुख, उपसभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा लैंगिक, जातीय र भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत आधार मानेर छलफल गर्ने कार्यदलको मापदण्ड छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि पनि महिला, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये कुन पार्टीबाट कसरी साझा उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।


MEGA COLLEGE

ime

bussewa

राजनीति

​महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न पहल गर्न सरकारलाई सांसदको आग्रह

२ असोज, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले पछिल्लो समय बढ्दै गएको महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले  पछिल्लो समयमा महिलामाथि बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

राजपा सरकारमा जान राजेन्द्र महतोको बटमलाइन : रेशम चौधरी छुट्नुपर्यो

२ असोज, नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले राजपाको मुख्य कार्यसूची संविधान संशोधन नै भएको बताएका छन् । मंगलबार यहाँ सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले संविधान अधुरो, अपुरो रहेकाले मधेशी, दलित र जनजातिका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । 

​दलहरू विषयगत समिति सभापतिका लागि मापदण्ड बनाउँदै

२ असोज, काठमाडौ ।  प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन असोज ५ गते हुने भएपछि नेकपालगायत दलभित्र उम्मेदवारको बारेमा छलफल सुरु भएको छ । विषयगत समिति सभापतिका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अधिकांश समितिमा सभापतिका सम्भावित उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय

​सिरियाबाट उडेको रुसी सैनिक विमान बेपत्ता

२ असोज, काठमाडौं । रुसको एक सैनिक विमान बेपत्ता भएको छ । सिरियाको हवाई क्षेत्रमा उडान भरेपछि १४ जना रहेको सैनिक विमान राडारबाट हराएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमध्य सागरको माथि उडिरहेका बेला रुसी आइआइ–ट्वेन्टी विमानसँगको सम्पर्क टुटेको हो । नेपाली समय अनुसार मंगलबार बिहान पौने २

२०० अर्ब डलरको चिनियाँ सामानमा अमेरिकी कर

​अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार युद्धलाई झनै चर्काउने संकेत दिँदै २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ। अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै भनिएको अमेरिकी कर करिब ५ हजार सामानमा लागु हुने बताइएको छ। यसअघि चीनले अमेरिकी करको बदला लिने चेतावनी दिँदै आएको थियो। चीनमा उत्पादित हाते झोला, कपडा लगायतका सामानमा अमेरिकाले कर लगाउने घोषणा गरेको छ।
तर स्मार्ट वाच र अग्ला कुर्सी जस्ता समानमा कर लगाइएको छैन।

​शक्तिशाली आँधीका कारण कम्तिमा १४ जनाको मृत्यु

फिलिपिन्स । फिलिपिन्समा आएको म्याङ्खुट नामक शक्तिशाली आँधीका कारण कम्तिमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।  आँधीले फिलिपिन्सको उत्तरी क्षेत्रमा विध्वंश मच्चाएको छ । 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top