esewa

नयाँ संविधान, पुराना चुनौती


Monday, 21 Sep, 2015 12:38 PM
डा. गणेश मण्डल
 बहुप्रतिक्षित नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभामा उपलब्ध सदस्य संख्याको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको छ। एक अर्थमा हेर्ने हो भने संविधानसभामार्फत जनताले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहनाले झन्डै सात दशकपछि सार्थकता प्राप्त गरेको छ। पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असफल भएको सन्दर्भमा दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान जारी नै नगरी असफल हुन्छ कि भन्ने त्रास एवं शंकाको निवारण भएको छ। विभिन्न कालखण्डहरूमा भएको आन्दोलन, क्रान्ति, जनआन्दोलन, मधेस, थरुहट एवं जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि हो यो संविधान–२०७२। यसले उत्पीडनमा परेका समुदायहरू खासगरी मधेसी, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक आदिको उचित सम्बोधन गर्ने आमअपेक्षा थियो। दुर्भाग्य, आज संविधान घोषणा हुँदै गर्दा एकातिर हर्ष र उत्साह छ भने ठीक विपरीत अर्कोतिर निराशा र आक्रोश छ।

आज देशभित्र फेरि एकपटक अनौठो किसिमको ध्रुवीकरण देखापरेको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी बसोबास भएको भूभाग– तराई–मधेसका जिल्लाहरू एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा चल्दै आइरहेको आन्दोलनले आक्रान्त छन् भने त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। तत् सम्बन्धमा सार्थक सम्बोधन हुन नसकेकोले समस्या अझै जटिल बन्दै गएको छ। त्यसको समाधान सार्थक संवादमात्रै भएको हुँदा, वार्ताको उचित वातावरण तयार गरी आन्दोलनरत पक्षहरूलाई पनि प्रक्रियामा सामेल गराई संविधान निर्माण गरिएको भए आज सबै यो क्षणमा उत्साहित हुन्थे र दिपावली गर्न तयार हुन्थे। यसले संविधानको स्वीकार्यता पनि व्यापक बढ्थ्यो। यसमा एकपटक फेरि हामी चुकेकै हौं।
नेपालमा संविधान नभएर नयाँ संविधान आवश्यक भएको पक्कै पनि होइन। नयाँ संविधानले परिवर्तनलाई संस्थागत गरी उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको सशक्तीकरण एवं राज्यमा सहज र सशक्त पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो। नेपालको नयाँ संविधानले राज्य पुन:संरचनालाई संस्थागत गर्ने कुरा पनि अपेक्षित थियो। यसका अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्वहरू छन्, जस्तै : शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता इत्यादि। नयाँ संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्व राज्य पुन:संरचना र यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा संघीयता हो। आम जनताको चासो र सरोकारको विषय खासगरी नवनिर्मित प्रदेशहरूको सीमांकन हो। आज देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको आन्दोलन पनि प्रदेशहरूको सीमांकन, उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको अधिकार र प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित र आधारित छन्। आन्दोलनको
एजेन्डा र आन्दोलनरतहरूको माग जायज तथा उचित छैन भन्ने कुनै आधार राज्यसँग छैन।
सीमांकनको विषयमा कुरा गर्ने हो भने हाल गरिएको प्रदेशहरूको सीमांकन संघीय राज्यको प्रचलित अवधारणा, सिद्धान्त र भावना विपरीत छ। यसको कुनै वैज्ञानिक आधारहरू छैनन्। राज्यको पुन:संरचना गर्दै गरेको सन्दर्भमा प्रदेशको सीमांकन गर्ने भनेको कुनै खास व्यक्ति विशेषको निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, अञ्चल तथा विकास क्षेत्रको सीमांकन अवश्य पनि होइन।
हाल गरिएको सीमांकनमा पहिला तय गरिएका पहिचानका पाँच तथा सामथ्र्यका चार आधारहरूलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ। समग्रमा हेर्ने हो भने प्रदेशहरूको सीमांकन उदात्त र सम्यक दृष्टिले भन्दा धाक–धम्कीमा आधारित लेनदेनबाट निर्देशित छ।
आन्दोलनको अर्को एजेन्डा भनेको अधिकार र प्रतिनिधित्वको हो। अन्तरिम संंविधानले तय गरेका आधार र मापदण्डअनुसार २४० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिए बमोजिम नै १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ। साथै अन्तरिम संविधानकै आधारमा राज्यको हरेक संरचना– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अंग तथा निकायहरूमा समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। प्रदेशलाई लामो समयसम्म स्वावलम्बी र दिगो बनाउन अधिकारको उचित बाँडफाँड गरी अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुनुहुँदैन र देशभित्र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। यी सबै मागहरू जायज छन् र सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन्। यसप्रति राज्य उदार, गम्भीर तथा संवेदनशील हुनैपर्छ। यो हामी तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभा सदस्यहरूको पनि माग हो र त्यहाँका जनताको प्रतिनिधिमूलक माग र आवाज हो।
राज्यको दृष्टिकोणमा तराई, पहाड र हिमाल सबै ठाउँका नेपाली जनताको मूल्य र महत्त्व समान हुनुपर्छ। आन्दोनरतहरू पनि सबै नेपाली नै हुन्। तर लगातारको निषेधाज्ञाले गर्दा दोहोरो सम्वाद ढोका उघ्रने छाँटकाँट परपर सर्दै गएको छ। राज्यले मधेससँग सार्थक सम्वाद गर्न ढिलाइ गरेका कारण एकथरी आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्ने जमातको आवाज नै मधेसको सच्चा आवाज हो भन्ने भ्रम पनि पर्न गएको छ। काठमाडौंले मधेससँग सम्वाद गर्दा वीरगन्ज, गौर, मलंगवा, मिर्चैयाका वासिन्दाहरूले आत्मसम्मानपूर्वक बुझिने भाषामा गरेको अनुभूति हुनुपर्‍यो। जायज मागहरूको उचित सम्बोधन हुनु स्वागतयोग्य छ। तर यसमा विभेदीकरण हुनुहुँदैन। जोकोहीको ज्यान गए पनि नेपालीकै ज्यान जान्छ।
कुनै पनि आन्दोलन अथवा क्रान्ति व्यक्तिको रहरले मात्रै हुँदैन। मुद्दाले गर्दा क्रान्ति र आन्दोलन हुन्छ। यदि मुद्दा जीवित छ भने केही समयका लागि यसलाई दबाउन सकिए तापनि आन्दोलन पुन: चर्किन्छ। कहिलेकाहीं राज्यपक्षबाट आन्दोलनमा सहभागी संख्याहरूको आधारमा यसको आँकलन गरिन्छ र अवमूल्यन गरिन्छ, जुन कि सरासर गलत हो। आन्दोलनको एजेन्डा अथवा मुद्दाहरूको गम्भीरतामाथि गम्भीर विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। किशोर/युवाहरूको संलग्नतालाई पनि हलुका किसिमले लिइन्छ, जबकि त्यो सबभन्दा खतरनाक हुन्छ। लोकतन्त्रमा विभिन्न किसिमका आवाजहरू
उठ्नु स्वाभाविक हो। ती आवाजहरूलाई बेवास्ता नगरेर राज्यले उदारतापूर्वक संवेदनशील भएर सम्मान गर्नुपर्छ। पेलेर लैजान अथवा धेरै इन्कार गर्न खोजियो भने जनताको निराशा बढ्दै जान्छ, जसले प्रकारान्तरमा
भावनामाथि चोट पुर्‍याउँछ र मुद्दाहरू समाप्त हुनुको सट्टा झन् बलियो तथा विस्फोटक भएर जान्छन्।
लोकतन्त्रमा संख्याको धेरै महत्त्व हुन्छ। तर संख्याको तागतमा जबर्जस्ती लाद्ने निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। कता–कता ९० प्रतिशत संविधानसभा सदस्यहरूको सहमति र स्वीकार्यताका साथ संविधान जारी गरेको कुरा अत्यन्त जोडतोड र करिब–करिब दम्भपूर्ण शैलीमा प्रचारसमेत गरिँदैछ। संविधानसभा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूलाई मात्र प्रतिनिधि पात्रको रूपमा विश्लेषण गरिन्छ। के यो यथार्थ हो? मुख्य प्रश्न के छ भने बहिष्कार नगरेर प्रक्रियामा भाग लिएका, मत हालेका सबै संविधानसभा सदस्यहरू खासगरी तराई–मधेस, थरुहट, आदिवासी–जनजाति, दलित सभासदहरू हर्षित र उत्साहित छन्? के उनीहरूले भित्रैदेखि स्वीकार गरिसकेका छन् या पार्टी नेतृत्वको दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएका छन्? भित्रभित्रै दमित भएर बसेको आन्दोलित मनमाथि जबर्जस्ती लादिएको निर्णयले उत्साह हैन, निराशा र आक्रोश बढाउँछ। लोकतन्त्रमा सबैको भावना र आवाजको सम्मानको सम्मान हुनुपर्छ। खासगरी एउटा संविधानसभा सदस्यको धारणा भनेको उसले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायको प्रतिनिधिमूलक धारणा हो। हो, हामीले राष्ट्रिय नजरले हेर्नुपर्ने भएकाले जारी संविधानमा हस्ताक्षर त गर्‍यौं, तर राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखिरहेको दाबा गर्नेहरूले संविधान निर्माणको क्रममा के भुइँको आवाजलाई सुने त? जबसम्म हाम्रो अन्तरात्माले यसलाई स्वीकार्दैन, हामीले अरूलाई स्वीकार्यताको लागि कसरी वकालत गर्न सक्छौं?
यसै सन्दर्भमा हामी नेपाली कांग्रेसका केही सभासदहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई केही समयका लागि स्थगन गरी आन्दोलनरतहरूसँग वार्ताका लागि पहल गर्न नेतृत्वसित पटक–पटक आग्रह गर्‍यौं। साथै अहिले सम्बोधन गरिनुपर्ने मुख्य मुद्दाहरू जस्तै : अन्तरिम संविधानका आधारमा राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सीमांकनको पुनरावलोकन इत्यादि विषयमा धेरैपटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायौं। मतदान प्रक्रिया सुरु हुने अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयमा आश्वासनपश्चात हामी अलिकति आशावादी भयौं र बहिष्कार गर्ने निर्णयबाट पछाडि हट्यौं।
माथि उल्लिखित मुद्दाहरू स्थापित नहुन्जेलसम्म हाम्रो असहमति र विरोध जारी रहन्छ।

मण्डल सिराहा–६ बाट निर्वाचित कांग्रेस सभासद हुन्।
कान्तिपुर दैनिकबाट 


Ruslan

runner bike

ime

citizens bank

राजनीति

प्रदेश ३ : मन्त्रीमुखी बजेट ल्याएको भन्दै नेकपा सांसदकै विरोध

११ असार, हेटौंडा । प्रदेश ३ को आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटको विरोधमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु नै उत्रिएका छन् । नेकपा संसदीय दलको बैठकमा उनीहरुले बजेट मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा मात्र बजेट पारिएको, सांसदको मागलाई अवमुल्यन गरिएको भन्दै उनीहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखे । नेकपा सांसदहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित प्रदेशका मन्त्रीहरुले र पहुँचका आधारमा कार्यक्रमहरु समेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा परेका योजना पनि आफूले भनेअनुसार 

कांग्रेसको केन्द्रीय प्रतिनिधिसँगको छलफल १५ घण्टा २५ मिनेटसम्म चल्ने

११ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको ‘जागरण अभियान’मा देशभर खटेका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग बुधबारदेखि छलफल सुरु गरेको छ । ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ को पहिलो चरणमा खटिएका ७७ वटै जिल्लाका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेको हो । कांग्रेसले पहिलो चरणमा वैशाख २५ देखि जेठ २५ गते एक महिनासम्म ‘हिमाल, पहाड, तराइ(मधेश’ नाम दिएर राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाएको थियो । अभियानमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिका अनुभव र उनीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनमा रहेर छलफल सुरु गरिएको कांग्रेस सभापति 

संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका लागि शत प्रतिशतलाई भागबण्डा गर्न सकिँदैन : मन्त्री पण्डित

११ असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका लागि शत प्रतिशतलाई भागबण्डा गर्न नसकिने बताएका छन् । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तरगत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उनले ५५ र ४५ प्रतिशतको आधार भित्रबाटै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिका क्रममा संंविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने विषय धेरै संवेदनशील भएकाले तत्काल शत प्रतिशतलाई भागबण्डा

अन्तर्राष्ट्रिय

बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दै

११ असार, बेइजिङ । बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगामी महिना चीन भ्रमण गर्ने भएकी छन् । ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा हसिना जुलाई ३ मा दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बेइझिङ आउने कार्यक्रम तय भइसकेको  छ,’ चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता गेङसुवाङले पत्रकारसँगको नियमित भेटमा मङ्गलबार बताए । चीनको औपचारिक भ्रमणपूर्व हसिनाले उत्तरपूर्वी चीनको दलियानमा हुने १३ औँ गृष्मकालीन डेभोस फोरममा

भारत: मध्यरातमा २ कार ठोक्किँएर थिन्दा फुटपाथमा सुतिरहेका ३ बालबालिकाको मृत्य

११ असार, पटना । भारतको पटनामा मध्यरातको समयमा तिब्र गतिका दुई कार ठोक्किएर थिच्दा फुटपाथमा सुतिरहेका तीन जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। फुटपाथमा सुतिरहेका बालबालिकाको मृत्यु भएसँगै आक्रोशित स्थानीयको कुटाईबाट एक कार चालकको ज्यान गएको छ । कारमा सवार अर्का एक व्यक्ति र फुटपाथमा सुतिरहका एक बालक गम्भीर घाईते भएका छन्। मध्यराति २ बजेतिर अगमकुआँको पार्कको अगाडि पट्टी फुटपाथमा दुई कार एक आपसमा ठोक्किएर पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कार जुधेर पल्टिएसँगै तीन

ट्रम्पको भ्रमणअघि दुई कोरियाबीच वार्ता हुने सम्भावना न्यून

१० असार, सियोल । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यसै साताको अन्त्यमा दक्षिण कोरियाको भ्रमण हुनुअघि दुई कोरियाबीच शीर्ष तहमा तत्काल वार्ता सम्भव नरहेको दक्षिण कोरियाली एकीकरण मन्त्री किम इयोन चुलले बिहीबार बताएका छन् । संसदमा विदेश मामिला र एकीकरण सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री किमले तत्काल दुबै कोरियाका नेताहरुबीच भेटवार्ता होला भन्ने आफूलाई नलागेको स्पष्ट पारे । यसअघि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाए इनले उत्तर कोरियाली नेतासँग भेटवार्ता हुन सक्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 
Top