syangyong
nlic

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको टिप्पणी : प्रधानमन्त्रीको अनुगमन ‘पोलिटिकल स्टन्ट’


Friday, 23 Nov, 2018 1:52 PM
७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारको काम कारबाहीप्रति आमजनता त के स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् । अधिकांश मन्त्रीको कामसँग प्रधानमन्त्री पनि सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको शैलीप्रति जनगुनासो चुलिँदै जाँदा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आँफै हरेक मन्त्रालयको काम अनुगमन गर्ने भनेर कस्सिएका छन् । अब हरेक मन्त्रालयले महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो कार्यप्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले थालेको अनुगमनले कस्तो नतिजा देला ? के प्रधानमन्त्रीले हरेक महिना मन्त्रालयगत विवरण आँफैले हेर्न सम्भव  छ ? न्यूज सेवाको प्रश्न, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको जवाफ :
 

१. प्रधानमन्त्रीले मासिकरुपमा मन्त्रालयगत कार्यप्रगति विवरण मगाएर हेर्न थाल्नु भएको छ । यसले मौजुदा परिस्थिति भन्दा फरक नतिजा दिने सम्भावना छ कि छैन ?
राम्रै नतिजा दिन सक्छ । अनुगमन खराब कुरा होइन । नेपालको विकासमा अनुगमन खडकिएको कुरा हो । सघन ढंगले अनुगमन भएको थिएन । तर, प्रष्ट के हुनुहोस् भने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अनेकौं विजनेसबाहेक महिना–महिनामा अनुगमन गर्छुभन्दा सम्भव हुन्छ हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्षमता छ छैन ? यो महिना–महिना दिनमा खाली कागज मात्रै हेरेर ‘अनसाइट सुपरभिजन’ले कस्तो नतिजा ल्याउँछ । किनभने यसमा रकम खर्च भएको बाहेक त हेर्न सकिँदैन । अरु त सबै फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक उपलब्धिका कुराहरु । अनेक कुराहरु छन् । जसले गर्दा खेरी यो प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । 

२. तपाईले प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षमताको कुरा गर्नुभयो त्यसको विकास गर्न खोज्यो भने सरकारलाई असम्भव  त नहोला नि ?
सक्छ । पहिलो त क्षमता बृद्धि गर्नुप-यो । अनुगमनका आफ्ना निश्चित आधारहरु हुन्छन् । ति विवरणहरु जुन मन्त्रालबाट पठाइन्छ । त्यसलाई मापन योग्य परिसूचकहरुमा ढाल्नुप-यो । अनि वैज्ञानिक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । मापन गर्नका लागि विशिष्टिकृत खालको क्षमता चाहिन्छ । त्यो क्षमता छ छैन भन्ने कुरामा शंका छ । 

३. सबै मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री आँफैले हेरेर, पढेर त्यसको मूल्याँकन गर्ने अनि सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुहुने छ भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न कत्तिको सम्भव छ ? 
यो सम्भव छैन । त्यसमाथि पनि महिना–महिना दिनमा गर्छु भन्ने भनाईमा मलाई प्रसस्त शंका छ । किनभने महिना दिन भनेको धेरै नजिकको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीका कयौं अन्य ‘विजनेस’ हुन्छ । ति सबै छोडेर महिना–महिना दिनमा एक साता लगाएर प्रधानमन्त्री मूल्याँकन गर्न सक्नुहोला जस्तो लाग्दैन । यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरामै शंका छ मलाई । 

४. प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयत विवरण मन्त्रीहरु भन्दा पनि सचिवहरुमार्फत लिँदा केही मन्त्रीहरु असन्तुष्ट जस्ता पनि देखिए । यसले भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच दूरी बढ्ने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यो खाली जुँगाको लडाईँ मात्र हो । सचिवले भने पनि मन्त्रालय भने पनि सचिवले मन्त्रीलाई अनुमोदन नगराइकन त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने होइन । खाली यसो सुन्दा खेरी मन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । 

५. प्रधानमन्त्रीका पछिल्लो अभिव्यक्तिहरु काम सोचेअनुरुप भएन भन्ने देखिन्छ । अब यो अनुगमनले प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कत्तिको पूरा गर्ला जस्तो लाग्छ ?
सदासयता त देखाउनुभयो राम्रो कुरा हो । अनुगमन पनि राम्रो कुरा हो, तर यसको संस्थागत क्षमता र त्यसको प्रबन्ध यो दुईटै कुरा छैन । कमजोर छ । त्यो भएको हुनाले सोचेजस्तै काम होला भनेर पत्याउन गाह्रो छ । किनभने विगतमा यो काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई–दुई महिनामा यसैगरी विवरण संकलन गरेर राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति भनेर बैठक बसाल्थ्यो जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु हुन्थ्यो । अब प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ निर्देशन नै दिने गरेको हो । योजना आयोगले बर्षौ लगाएर त्यसका परिसूचकहरु बनाएको र त्यहाँ एउटा संस्थागत व्यवस्था भैसकेको थियो । कुरा के रह्यो भने योजना आयोगसँग कुनै वैधानिक शक्ति थिएन । वैधानिक शक्ति नभएपछि मन्त्रालयले टेरेनन् । नटेर्दा प्रभावकारी भएन त्यो अनुगमन प्रक्रिया । अब प्रधानमन्त्रीले नै आफै अग्रसरता लिँदा केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा मात्रै हो । 

६. त्यसो हो भने विगतको कमिकमजोरी सुधार्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
गर्ने भनेको त अनुगमन नै हो । अनुगमन गर्दा एउटा कागजमा दिएको विवरणको आधारमा गर्ने ‘अनसाइट सुपरभिजन’ को प्रक्रिया हुन्छ । अर्को फिल्डमै गएर त्यसलाई ‘भेरिफाई’ गर्ने काम भएको छ कि छैन । कागजमा मात्रै देखाएको हो कि भनेर हेर्ने । त्यसपछि विवरणमा खोट देखिए त्यसलाई सच्याउनु प¥यो । जसले राम्रो काम गरेको छ । त्यसलाई अझ राम्रो काम गर है भनेर प्रोत्साहान गर्नुप-यो । नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । त्यो खालको तयारी र जनशक्ति अझै पनि भएजस्तो लाग्दैन । ति विवरणहरु परीक्षण गर्दा यो विधिले मापन गरिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्ने अनि त्यसलाई पारदर्शी बनाउन प-यो । यो अनुगमन पनि बस्तुगत नभएर राजनीतिक नारा मात्रै हुने हो कि भन्ने प्रश्नहरु प्रसस्त छन् । 

७. पहिलाका मन्त्रीहरुले पनि कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएर काम गर्न नसकेको गुनासो गर्थे । अहिले पनि मन्त्रीहरुले त्यही गुनासो दोहो-याइ रहेका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र किन यति असहयोगी बनेको ?
मन्त्रालयको कार्यकारी प्रमुख भनेको मन्त्री हो । मन्त्रीमै सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीत हुन्छन् र त्यहीँबाट निःशृत हुन्छन । मन्त्रीले अहिले कर्मचारीबाट काम लिन सक्दिन भनेको ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेको जस्तो मात्र हो । आफ्नो हिनता कर्मचारीलाई थोपर्ने यहाँको पुरानै चलन हो । त्यो त्यति उपयुक्त कुरा होइन । यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्र पूरै क्षमतावान छ भनेको होइन । कर्मचारीको गुणात्मक क्षमता पनि दिनानुदिन ह्रासहुँदै गएको छ । त्यो क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा कर्मचारीको भूमिकालाई अझ सशक्त गर्ने बनाउने काम त राजनीतिक नेतृत्वको हो नि । अरुलाई दोष थोपरेर हुँदैन । 

 


Ruslan

machha bank

ime

samajik surachhya

राजनीति

युवाको जीवन धरापमा राख्ने अवस्थाले अब निरन्तरता पाउँदैनः श्रममन्त्री विष्ट

३ पुस, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाको जीवन ‘धराप’मा राख्ने अवस्थाले अब निरन्तरता नपाउने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०१८ का अवसरमा आज वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालयले आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीः अबको बाटो’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘अझै पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति र अपारदर्शीता छन्, अब यस्तो 

नेकपाः राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल

३ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकमा आज पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमथिको छलफल भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धूम्रबाराहीमा भएको बैठकमा केशवप्रसाद बडाल, टोपबहादुर रायमाझी, भीमबहादुर रावल, योगेश भट्टराई, शङ्कर पोखरेल, सत्यनारायण मण्डल, सोमनाथ प्यासी र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आआफ्नो विचार व्यक्त गरे । सोमबारको बैठकमा १० सदस्यले धारणा राख्दै सरकार र 

संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री शाही

३ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको नेतामा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चयन भएका छन् । सोमबार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाही संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । नेकपा कर्णाली प्रदेश सह इञ्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद आचार्यसहित बसेको बैठकले शाहीलाई 

अन्तर्राष्ट्रिय

तालिबानसँग वार्ता गर्न अफगान टोली युएई पुग्यो

३ पुस, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबानसँग शान्तिवार्ता गर्न अफगान शान्ति मध्यस्थकर्ता टोली युएईको अबुधाबी पुगेको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । करिब १७ वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अमेरिकी र तालिबान प्रतिनिधिहरुबीच सोमबार पनि वार्ता भएको छ । प्रमुख मध्यस्थकर्ता अब्दुल सलाम राहिमीको नेतृत्वमा रहेको टोली तालिबानसँग वार्ता गर्न अबुधाबी आइपुगेको र दुई पक्षबीच धेरै समयपछि आमनेसामने वार्ता हुन लागेको 

चीनको विकासको मार्गलाई कसैले होच्याउन सक्दैन– चिनीया राष्ट्रपति

३ पुस, बेइजिङ । चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको आर्थिक विकासको मार्गका बारेमा कुनैपनि मुलुकले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका छन् । 
चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीले अबलम्बन गरेको ऐतिहासिक ‘सुधार एवं खुला नीति’को ४०औं वर्षका अवसरमा बेइजिङमा आयोजित विशेष समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले चीनको विकास र प्रगति त्यही नीतिका आधारमा निरन्तर अगाडि बढेको र त्यसलाई छाड्न नसकिने बताए । चिनीया ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित भव्य समारोहमा 

मेक्सिको सीमामा अमेरिकी सैनिक कटौती

३ पुस, वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले मेक्सिको सीमामा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या कटौती गरेको छ । अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासीको ठूलो जत्थालाई सीमामै रोक्ने उद्देश्यले यसअघि करिब ६ हजार सेना तैनाथ गरिएकामा त्यसमा कटौती गरी हाल करिब तीन हजारमा सीमित गरिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्ये अमेरिकी देशहरु खासगरी होन्डुरसबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरु अमेरिका प्रवेशका लागि अघि बढेको भन्दै भन्सार तथा सीमा 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top