huwai hospital
nlic

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको टिप्पणी : प्रधानमन्त्रीको अनुगमन ‘पोलिटिकल स्टन्ट’


Friday, 23 Nov, 2018 1:52 PM
७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारको काम कारबाहीप्रति आमजनता त के स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् । अधिकांश मन्त्रीको कामसँग प्रधानमन्त्री पनि सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको शैलीप्रति जनगुनासो चुलिँदै जाँदा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आँफै हरेक मन्त्रालयको काम अनुगमन गर्ने भनेर कस्सिएका छन् । अब हरेक मन्त्रालयले महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो कार्यप्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले थालेको अनुगमनले कस्तो नतिजा देला ? के प्रधानमन्त्रीले हरेक महिना मन्त्रालयगत विवरण आँफैले हेर्न सम्भव  छ ? न्यूज सेवाको प्रश्न, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको जवाफ :
 

१. प्रधानमन्त्रीले मासिकरुपमा मन्त्रालयगत कार्यप्रगति विवरण मगाएर हेर्न थाल्नु भएको छ । यसले मौजुदा परिस्थिति भन्दा फरक नतिजा दिने सम्भावना छ कि छैन ?
राम्रै नतिजा दिन सक्छ । अनुगमन खराब कुरा होइन । नेपालको विकासमा अनुगमन खडकिएको कुरा हो । सघन ढंगले अनुगमन भएको थिएन । तर, प्रष्ट के हुनुहोस् भने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अनेकौं विजनेसबाहेक महिना–महिनामा अनुगमन गर्छुभन्दा सम्भव हुन्छ हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्षमता छ छैन ? यो महिना–महिना दिनमा खाली कागज मात्रै हेरेर ‘अनसाइट सुपरभिजन’ले कस्तो नतिजा ल्याउँछ । किनभने यसमा रकम खर्च भएको बाहेक त हेर्न सकिँदैन । अरु त सबै फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक उपलब्धिका कुराहरु । अनेक कुराहरु छन् । जसले गर्दा खेरी यो प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । 

२. तपाईले प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षमताको कुरा गर्नुभयो त्यसको विकास गर्न खोज्यो भने सरकारलाई असम्भव  त नहोला नि ?
सक्छ । पहिलो त क्षमता बृद्धि गर्नुप-यो । अनुगमनका आफ्ना निश्चित आधारहरु हुन्छन् । ति विवरणहरु जुन मन्त्रालबाट पठाइन्छ । त्यसलाई मापन योग्य परिसूचकहरुमा ढाल्नुप-यो । अनि वैज्ञानिक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । मापन गर्नका लागि विशिष्टिकृत खालको क्षमता चाहिन्छ । त्यो क्षमता छ छैन भन्ने कुरामा शंका छ । 

३. सबै मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री आँफैले हेरेर, पढेर त्यसको मूल्याँकन गर्ने अनि सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुहुने छ भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न कत्तिको सम्भव छ ? 
यो सम्भव छैन । त्यसमाथि पनि महिना–महिना दिनमा गर्छु भन्ने भनाईमा मलाई प्रसस्त शंका छ । किनभने महिना दिन भनेको धेरै नजिकको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीका कयौं अन्य ‘विजनेस’ हुन्छ । ति सबै छोडेर महिना–महिना दिनमा एक साता लगाएर प्रधानमन्त्री मूल्याँकन गर्न सक्नुहोला जस्तो लाग्दैन । यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरामै शंका छ मलाई । 

४. प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयत विवरण मन्त्रीहरु भन्दा पनि सचिवहरुमार्फत लिँदा केही मन्त्रीहरु असन्तुष्ट जस्ता पनि देखिए । यसले भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच दूरी बढ्ने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यो खाली जुँगाको लडाईँ मात्र हो । सचिवले भने पनि मन्त्रालय भने पनि सचिवले मन्त्रीलाई अनुमोदन नगराइकन त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने होइन । खाली यसो सुन्दा खेरी मन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । 

५. प्रधानमन्त्रीका पछिल्लो अभिव्यक्तिहरु काम सोचेअनुरुप भएन भन्ने देखिन्छ । अब यो अनुगमनले प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कत्तिको पूरा गर्ला जस्तो लाग्छ ?
सदासयता त देखाउनुभयो राम्रो कुरा हो । अनुगमन पनि राम्रो कुरा हो, तर यसको संस्थागत क्षमता र त्यसको प्रबन्ध यो दुईटै कुरा छैन । कमजोर छ । त्यो भएको हुनाले सोचेजस्तै काम होला भनेर पत्याउन गाह्रो छ । किनभने विगतमा यो काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई–दुई महिनामा यसैगरी विवरण संकलन गरेर राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति भनेर बैठक बसाल्थ्यो जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु हुन्थ्यो । अब प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ निर्देशन नै दिने गरेको हो । योजना आयोगले बर्षौ लगाएर त्यसका परिसूचकहरु बनाएको र त्यहाँ एउटा संस्थागत व्यवस्था भैसकेको थियो । कुरा के रह्यो भने योजना आयोगसँग कुनै वैधानिक शक्ति थिएन । वैधानिक शक्ति नभएपछि मन्त्रालयले टेरेनन् । नटेर्दा प्रभावकारी भएन त्यो अनुगमन प्रक्रिया । अब प्रधानमन्त्रीले नै आफै अग्रसरता लिँदा केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा मात्रै हो । 

६. त्यसो हो भने विगतको कमिकमजोरी सुधार्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
गर्ने भनेको त अनुगमन नै हो । अनुगमन गर्दा एउटा कागजमा दिएको विवरणको आधारमा गर्ने ‘अनसाइट सुपरभिजन’ को प्रक्रिया हुन्छ । अर्को फिल्डमै गएर त्यसलाई ‘भेरिफाई’ गर्ने काम भएको छ कि छैन । कागजमा मात्रै देखाएको हो कि भनेर हेर्ने । त्यसपछि विवरणमा खोट देखिए त्यसलाई सच्याउनु प¥यो । जसले राम्रो काम गरेको छ । त्यसलाई अझ राम्रो काम गर है भनेर प्रोत्साहान गर्नुप-यो । नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । त्यो खालको तयारी र जनशक्ति अझै पनि भएजस्तो लाग्दैन । ति विवरणहरु परीक्षण गर्दा यो विधिले मापन गरिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्ने अनि त्यसलाई पारदर्शी बनाउन प-यो । यो अनुगमन पनि बस्तुगत नभएर राजनीतिक नारा मात्रै हुने हो कि भन्ने प्रश्नहरु प्रसस्त छन् । 

७. पहिलाका मन्त्रीहरुले पनि कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएर काम गर्न नसकेको गुनासो गर्थे । अहिले पनि मन्त्रीहरुले त्यही गुनासो दोहो-याइ रहेका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र किन यति असहयोगी बनेको ?
मन्त्रालयको कार्यकारी प्रमुख भनेको मन्त्री हो । मन्त्रीमै सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीत हुन्छन् र त्यहीँबाट निःशृत हुन्छन । मन्त्रीले अहिले कर्मचारीबाट काम लिन सक्दिन भनेको ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेको जस्तो मात्र हो । आफ्नो हिनता कर्मचारीलाई थोपर्ने यहाँको पुरानै चलन हो । त्यो त्यति उपयुक्त कुरा होइन । यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्र पूरै क्षमतावान छ भनेको होइन । कर्मचारीको गुणात्मक क्षमता पनि दिनानुदिन ह्रासहुँदै गएको छ । त्यो क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा कर्मचारीको भूमिकालाई अझ सशक्त गर्ने बनाउने काम त राजनीतिक नेतृत्वको हो नि । अरुलाई दोष थोपरेर हुँदैन । 

 


Ruslan

ktm stell

ime

citizens bank

राजनीति

प्रतिनिधिसभा बैठक: गुठी जमीनमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न माग

१० फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद दुर्गाबहादुर राउतले गुठी जमीनमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले गुठी जमीनलाई रैकरमा लैजाने प्रक्रियालाई वैधानिकता प्रदान नगरेसम्म किसानलाई सधैँ मर्का पर्ने बताए । विसं २०६४ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतले गुठी जमीनलाई रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । सांसद नरबहादुर धामी, नारायणप्रसाद खतिवडा र पवित्रा निरौलाले कृषिमा राज्यको लगानी बढ्दै गए पनि उत्पादन वृद्धि

बेलायती रक्षामन्त्री र प्रचण्ड बिच भेट, गोर्खा सैनिकको समस्याबारे चासो व्यक्त

१० फागुन, ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि चासो व्यक्त गरेका छन् । आज आफूसँग शिष्टाचार भेटका लागि पुगेका बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकेष्टरसँग अध्यक्ष दाहालले गोर्खा सैनिकले उठाएका माग र तिनको समाधानका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटारमा भएको भेटमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचका आपसी सम्बन्ध र समृद्ध नेपाल निर्माणमा बेलायती सहयोगका

स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन– मन्त्री बाँस्कोटा

१० फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद नवराज सिलवालले विधेयक समय सापेक्ष भएको बताए । सांसद पुष्पा भुषालले संविधानको भावना विपरीत सो विधेयक आएको भन्दै संशोधनको माग गरिन् । सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आवश्यक नरहेको 

अन्तर्राष्ट्रिय

पाकिस्तानी दुई संस्था प्रतिबन्धित

१० फागुन, इस्लामावाद । पाकिस्तान सरकारले यहाँका दुइ ओटा संगठनलाई पुनः प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । ती संस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले पनि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सूचीमा राखी सकेको छ । आर्थिक क्रियाकलापहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रसंघले यसअघि नै सिफारिश गरेका ती दुई संस्थालाई पाकिस्तानको सरकारले पनि प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारत प्रशासित काश्मिरमा भएको हालैको आतंककारी हमलापछि ती संस्थालाई प्रतिबन्धित गरिएको बताइएको 

​मोल्दोभा र सेनेगलमा आइतबार मतदान

१० फागुन, चिसिनाउ । मोल्दोभामा आइतबार संसदका लागि मतदान हुँदैछ । सोभियत रुसबाट टुक्रिएको मोल्दोभामा हुने यस चुनावमा रुस समर्थक र युरोप समर्थकबीच कडा टक्कर हुने अनुमान गरिएको छ । सोभियत युनियन सन् १९९१ मा विघटन भएसँगै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको मोल्दोभा रुस र युरोपेली मुलुकको तानातानमा फसेको छ । करिब ३५ लाख जनसंख्या रहेको मोल्दोभाका बहुसंख्यक जनता मस्कोसँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन्, तर रोमानीयाको मोडेल पछ्याउन उपयुक्त

सुरक्षा कारबाहीमा नाइजेरियामा ५९ जना लुटेराहरु मारिए

१० फागुन, नाइजेरिया । सरकारी सुरक्षाफौजको कारबाहीमा उत्तरपश्चिम नाइजेरियामा कम्तीमा ५९ जना लुटेराहरु मारिएका छन् । लुटेराहरुले स्थानीय गाउँहरुमा लुटपाट गर्न थालेपछि सुरक्षाफौजले कारबाही गरेको स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ‘५९ जना लुटेराहरु मारिएका छन् र भिडन्तका क्रममा हाम्रा सात जना गाउँलेको पनि ज्यान गयो । यो भिडन्त झण्डै चार घण्टा चलेको थियो,’ डानिजिग्बा गाउँका निबासी बुबे शेगुले बताए । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले मृत्यु हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 
Top