पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको टिप्पणी : प्रधानमन्त्रीको अनुगमन ‘पोलिटिकल स्टन्ट’


Friday, 23 Nov, 2018 1:52 PM
७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारको काम कारबाहीप्रति आमजनता त के स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् । अधिकांश मन्त्रीको कामसँग प्रधानमन्त्री पनि सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको शैलीप्रति जनगुनासो चुलिँदै जाँदा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आँफै हरेक मन्त्रालयको काम अनुगमन गर्ने भनेर कस्सिएका छन् । अब हरेक मन्त्रालयले महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो कार्यप्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले थालेको अनुगमनले कस्तो नतिजा देला ? के प्रधानमन्त्रीले हरेक महिना मन्त्रालयगत विवरण आँफैले हेर्न सम्भव  छ ? न्यूज सेवाको प्रश्न, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको जवाफ :
 

१. प्रधानमन्त्रीले मासिकरुपमा मन्त्रालयगत कार्यप्रगति विवरण मगाएर हेर्न थाल्नु भएको छ । यसले मौजुदा परिस्थिति भन्दा फरक नतिजा दिने सम्भावना छ कि छैन ?
राम्रै नतिजा दिन सक्छ । अनुगमन खराब कुरा होइन । नेपालको विकासमा अनुगमन खडकिएको कुरा हो । सघन ढंगले अनुगमन भएको थिएन । तर, प्रष्ट के हुनुहोस् भने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अनेकौं विजनेसबाहेक महिना–महिनामा अनुगमन गर्छुभन्दा सम्भव हुन्छ हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्षमता छ छैन ? यो महिना–महिना दिनमा खाली कागज मात्रै हेरेर ‘अनसाइट सुपरभिजन’ले कस्तो नतिजा ल्याउँछ । किनभने यसमा रकम खर्च भएको बाहेक त हेर्न सकिँदैन । अरु त सबै फिल्डमा गएर प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक उपलब्धिका कुराहरु । अनेक कुराहरु छन् । जसले गर्दा खेरी यो प्रभावकारी नहुने देखिन्छ । 

२. तपाईले प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षमताको कुरा गर्नुभयो त्यसको विकास गर्न खोज्यो भने सरकारलाई असम्भव  त नहोला नि ?
सक्छ । पहिलो त क्षमता बृद्धि गर्नुप-यो । अनुगमनका आफ्ना निश्चित आधारहरु हुन्छन् । ति विवरणहरु जुन मन्त्रालबाट पठाइन्छ । त्यसलाई मापन योग्य परिसूचकहरुमा ढाल्नुप-यो । अनि वैज्ञानिक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । मापन गर्नका लागि विशिष्टिकृत खालको क्षमता चाहिन्छ । त्यो क्षमता छ छैन भन्ने कुरामा शंका छ । 

३. सबै मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री आँफैले हेरेर, पढेर त्यसको मूल्याँकन गर्ने अनि सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुहुने छ भनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न कत्तिको सम्भव छ ? 
यो सम्भव छैन । त्यसमाथि पनि महिना–महिना दिनमा गर्छु भन्ने भनाईमा मलाई प्रसस्त शंका छ । किनभने महिना दिन भनेको धेरै नजिकको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीका कयौं अन्य ‘विजनेस’ हुन्छ । ति सबै छोडेर महिना–महिना दिनमा एक साता लगाएर प्रधानमन्त्री मूल्याँकन गर्न सक्नुहोला जस्तो लाग्दैन । यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरामै शंका छ मलाई । 

४. प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयत विवरण मन्त्रीहरु भन्दा पनि सचिवहरुमार्फत लिँदा केही मन्त्रीहरु असन्तुष्ट जस्ता पनि देखिए । यसले भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच दूरी बढ्ने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यो खाली जुँगाको लडाईँ मात्र हो । सचिवले भने पनि मन्त्रालय भने पनि सचिवले मन्त्रीलाई अनुमोदन नगराइकन त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने होइन । खाली यसो सुन्दा खेरी मन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । 

५. प्रधानमन्त्रीका पछिल्लो अभिव्यक्तिहरु काम सोचेअनुरुप भएन भन्ने देखिन्छ । अब यो अनुगमनले प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कत्तिको पूरा गर्ला जस्तो लाग्छ ?
सदासयता त देखाउनुभयो राम्रो कुरा हो । अनुगमन पनि राम्रो कुरा हो, तर यसको संस्थागत क्षमता र त्यसको प्रबन्ध यो दुईटै कुरा छैन । कमजोर छ । त्यो भएको हुनाले सोचेजस्तै काम होला भनेर पत्याउन गाह्रो छ । किनभने विगतमा यो काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई–दुई महिनामा यसैगरी विवरण संकलन गरेर राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति भनेर बैठक बसाल्थ्यो जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु हुन्थ्यो । अब प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ निर्देशन नै दिने गरेको हो । योजना आयोगले बर्षौ लगाएर त्यसका परिसूचकहरु बनाएको र त्यहाँ एउटा संस्थागत व्यवस्था भैसकेको थियो । कुरा के रह्यो भने योजना आयोगसँग कुनै वैधानिक शक्ति थिएन । वैधानिक शक्ति नभएपछि मन्त्रालयले टेरेनन् । नटेर्दा प्रभावकारी भएन त्यो अनुगमन प्रक्रिया । अब प्रधानमन्त्रीले नै आफै अग्रसरता लिँदा केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा मात्रै हो । 

६. त्यसो हो भने विगतको कमिकमजोरी सुधार्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
गर्ने भनेको त अनुगमन नै हो । अनुगमन गर्दा एउटा कागजमा दिएको विवरणको आधारमा गर्ने ‘अनसाइट सुपरभिजन’ को प्रक्रिया हुन्छ । अर्को फिल्डमै गएर त्यसलाई ‘भेरिफाई’ गर्ने काम भएको छ कि छैन । कागजमा मात्रै देखाएको हो कि भनेर हेर्ने । त्यसपछि विवरणमा खोट देखिए त्यसलाई सच्याउनु प¥यो । जसले राम्रो काम गरेको छ । त्यसलाई अझ राम्रो काम गर है भनेर प्रोत्साहान गर्नुप-यो । नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । त्यो खालको तयारी र जनशक्ति अझै पनि भएजस्तो लाग्दैन । ति विवरणहरु परीक्षण गर्दा यो विधिले मापन गरिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्ने अनि त्यसलाई पारदर्शी बनाउन प-यो । यो अनुगमन पनि बस्तुगत नभएर राजनीतिक नारा मात्रै हुने हो कि भन्ने प्रश्नहरु प्रसस्त छन् । 

७. पहिलाका मन्त्रीहरुले पनि कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएर काम गर्न नसकेको गुनासो गर्थे । अहिले पनि मन्त्रीहरुले त्यही गुनासो दोहो-याइ रहेका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र किन यति असहयोगी बनेको ?
मन्त्रालयको कार्यकारी प्रमुख भनेको मन्त्री हो । मन्त्रीमै सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीत हुन्छन् र त्यहीँबाट निःशृत हुन्छन । मन्त्रीले अहिले कर्मचारीबाट काम लिन सक्दिन भनेको ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेको जस्तो मात्र हो । आफ्नो हिनता कर्मचारीलाई थोपर्ने यहाँको पुरानै चलन हो । त्यो त्यति उपयुक्त कुरा होइन । यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्र पूरै क्षमतावान छ भनेको होइन । कर्मचारीको गुणात्मक क्षमता पनि दिनानुदिन ह्रासहुँदै गएको छ । त्यो क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा कर्मचारीको भूमिकालाई अझ सशक्त गर्ने बनाउने काम त राजनीतिक नेतृत्वको हो नि । अरुलाई दोष थोपरेर हुँदैन । 

 


global ime

runner bike

राजनीति

सभामुखमा पुष्पा भुसाललाई अघि सार्ने काँग्रेसको तयारी

६ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि सभामुखमा उमेदवारी दिने भएको छ । यसअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउँदा कांग्रेसले उमेदवारी दिएको थिएन । कांग्रेसले अहिले सभामुखमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललाई उमेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार यस विषयमा पार्टीमा यसअघि पनि छलफल भइसकेको छ । ‘पार्टीमा यस विषयमा छलफल भइसकेको छ,’ कांग्रेसका एकजना नेताले भने,‘व्यक्ति हत्याको आरोप लागेकालाई सभामुख बनाउन हुँदैन ।’नेकपा सचिवालय बैठकले आइतबार स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा चुनाव : आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै

६ माघ काठमाण्डौ । आउँदो बिहीबार हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु हुँदैछ ।आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले आज दिनभर मात्रै चुनावको प्रचारप्रसार गर्न पाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार चुनाव हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडिदेखि मौन अवधि सुरु हुन्छ । मौन अवधिमा आफ्ना वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, भाइबर वा एसएमएसजस्ता सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग 

एमसीसी देशको हितमा छ, स्वार्थीहरुले विरोध गरे : मन्त्री गुरुङ

५ माघ, डोटी । संघीय सरकारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले अहिले चर्चामा रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुने बताएका छन् । छाउपडी प्रथाको अवस्थाबारे बुझ्न सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा रहेका मन्त्री गुरुङले एमसीसीमा अनावश्यक विवाद भइरहेको बताए । आइतबार डोटी जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले एमसीसीबारे बहस हुनु राम्रो भए पनि अहिले देखिएको कतिपय विवाद अनुचित भएको दाबी गरे । ‘विषयले संसदमा प्रवेश पाएपछि बहस, छलफल हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो प्रस्ताव संसदले सहजै अनुमोदन गर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय

प्रशान्त महासागरमा अचानक तापक्रममा बृद्धि, १० लाख चरा मरे

६ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो १२ महिनामा १० लाख भन्दा बढी समुद्री चराहरु मारिएकाबारे वैज्ञानिकहरुले विशेष चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चराहरुको एकसाथ मृत्युको यो इतिहासकै  सबैभन्दा ठूलो रेकर्ड भएको उनीहरुको भनाइ छ ।यसमा प्रशान्त महासागरको एउटा ठूलो सतही भाग अधिक तातो भएकाले नै यस किसिमका घटना भइरहेको अनुसन्धानकर्ताहरुले चेतावनी दिएका हुन् , जसलाई ‘ब्लब’ नाम दिइएको छ । सामान्य अर्थमा ब्लबको परिभाषा समुद्रको सतहबाट १६०० किलोमिटर सम्मको भूभाग ३ देखि ६ डिग्री बढीले तातिनु हो ।

भाजपा नेताको चेतावनी –५० लाख मुसलमानलाई लखेट्छौं

६ माघ, काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख दिलीप घोषले मुसलमान घुसपैठियाहरुको पहिचान गरेर आवश्यक परेमा उनीहरुलाई भारतबाट बाहिर लखेटिने जनाएका छन् ।  एक र्यालीलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै भाजपाका राज्यका प्रमुख घोषले भनेका छन, ‘५० लाख मुसलमान घुसपैठियाको पहिचान गरिनेछ र जरुरत परेमा उनीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिनेछ ।’ उनले अगाडि भनेका छन, ‘पहिला उनीहरुको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइनेछ । जसले नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध गरिरहेका छन् उनीहरु कि भारत विरोधी छन् कि बंगाल विरोधी हुन् । त्यसैले उनीहरु हिन्दु शरणार्थीलाई नागरिकता दिने कुराको विरोध गरिरहेका छन् ।’ 

यमनमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण, ७० सैनिक मारिए

५ माघ, काठमाडौं । यमनमा भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परी कम्तीमा ७० सैनिक मारिएका छन् । मरिब प्रान्तमा रहेको मस्जिदमा हुथी विद्रोहीहरुले गरेको आक्रमणमा परी शनिबार उनीहरुको मृत्यु भएको अस्पताल र  सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । शनिबार भएको यस आक्रमणमा परी ७० सैनिक मारिएका मरिब अस्पताल स्रोतले पुष्टि गरेको छ । यमनी राष्ट्रपति आबेद्राब्बो मानसुर हादीले कायर र आतङ्ककारी आक्रमण भनि निन्दा गरेका छन् । यस घटनामा परी अरु दर्जनौँ घाइते भएका छन् र तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।  घटनाका बारेमा हुथी विद्रोहीको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । 

विचार / ब्लग

सी चिनफिङ भन्छन् -हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याऔँ

सी चिनफिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु ।

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top