syangyong
nlic

​ट्रम्पले गराएको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदियो, ८ लाख आप्रवासी युवा देश निकाला हुनबाट जोगिए


Wednesday, 10 Jan, 2018 12:18 PM
२६ पुस, काठमाडौं । युवा आप्रवासीहरुलाई देशनिकाला गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजना तत्कालका लागि विफल भएको छ । आप्रवासी युवा जोगाउने एउटा कार्यक्रम अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई संघीय अदालतले अस्थायी रुपमा उल्टाइदिएको हो ।

क्यालिफोर्निया र अन्यवादीहरुले डीएसीए कार्यक्रम अन्त्य गर्नबाट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रोक्न अनुरोध गर्दै हालेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश विलियम एल्सुपले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।

डीएसीएको पक्षमा रहेका वकिलहरुले अदालतले कदम नचालेमा युवा आप्रवासीहरु गम्भीर र अपूरणीय हानीको शिकार हुन सक्ने सम्भावनालाई प्रष्टरुपमा व्यक्त गरेको एल्सुपले बताएका छन् ।

डीएसीएले बालबालिकाका रुपमा अवैध तरिकाले अमेरिका ल्याइएका वा परिवारसँग आएर भिसा अवधिभन्दा बढि बसेका ८ लाख युवालाई संरक्षण गरेको थियो । यो कार्यक्रमले हजारौं कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत समेटेको थियो ।

अमेरिकी महान्यायधिवक्ता जेफ सेसन्सले पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर २०१२ मा यो कार्यक्रम लागू गरेको भन्दै यसलाई ‘फेज आउट’ गर्ने घोषणा सेप्टेम्बरमा गरेका थिए । यो घोषणालगत्तै राष्ट्रव्यापी रुपमा मुद्दाको ओइरो लागेको थियो ।

एल्सुपले उत्तरी क्यालिफोर्नियामा दायर भएका पाँचवटा भिन्दाभिन्दै मुद्दामाथि निर्णय लिएका हुन्, जसमध्ये एउटा राज्यले र अर्को यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया स्कुल सिस्टमको बोर्डले दायर गरेका थिए ।

एल्सुपले कार्यक्रम अन्त्य गर्नुअघि ट्रम्प प्रशासनले वृहद पुनरावलोकन गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।

न्याय मन्त्रालयका वकिल ब्राड रोजेनबर्गले डीएसीए अन्त्य गर्दाको प्रभावमाथि प्रशासनले अध्ययन गरेको र यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुको साटो चरणबद्ध रुपमा ‘फेज आउट’ गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन् ।

डीएसीए प्राप्त गर्नेहरुले उनीहरुको दुई वर्षे अवधिको बाँकी समय अमेरिकामा बस्न अनुमति पाउनेछन् । ६ महिनाभित्र स्ट्याटस अन्त्य हुन लागेकाहरुले पनि अर्को दुई वर्षे अवधिका लागि आवेदन दिन एक महिना समय पाउनेछन् ।

अदालती दस्तावेजमा न्याय मन्त्रालयले भनेको छ, अदालतको आदेशद्वारा डीएसीए हठात अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए, जुन तर्कलाई एल्सुपले खण्डन गरेका छन् ।

यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बोर्डका एक वकिल जेफरी डेभिड्सनले डीएसीएको आधारमा धेरैले लोन लिएको, विद्यालय भर्ना भएको र बिहे गरेर परिवार सुरु गर्ने निर्णयसमेत लिएको भन्दै कार्यक्रम खारेज हुँदा उनीहरु संकटमा पर्ने औंल्याए । ‘सरकारले कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय लिँदा यी कुराहरु विचारै गरेन,’ अदालती सुनवाईमा उनले भने ।

 


Ruslan

machha bank

ime

samajik surachhya

राजनीति

‘राष्ट्रसङ्घको बडापत्र महत्वपूर्ण’ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

२४ मंसिर, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि विश्वले मानवअधिकार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेको बताएका छन् । कूटनीतिज्ञ डा शम्भुराम सिम्खडाले लेखेको ‘ह्युमन राइटस् : ह्युमन रङ्स्’ पुस्तकको विमोचन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछिको लामो इतिहासमा बडापत्रसहित थुप्रै मामिलामा महासन्धी उत्तम उपहारका रुपमा संसारलाई दिएको बताए । उनले भने,‘सबै नागरिक बराबर हुन्छन् भन्ने 

‘नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउन सके मानवअधिकार स्थापित हुने’–मुख्यमन्त्री पोखरेल

२४ मंसिर, काठमाडौं ।  प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकास र समृद्धिको बाटोबाट न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले मुलुकमा तीन तहको चुनाव सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकाले अब संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका  

‘भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि सबैले जागरुक हुन पर्छ’ : गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख

२४ मंसिर, काठमाडौं ।  विकास र समृद्धिको अवरोधका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार न्यून गर्न सामाजिक जागरण अभियान आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आज गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा आयोजना गरेका कार्यक्रमका वक्ताले भ्रष्टाचार कम गर्न यसविरुद्ध शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले भ्रष्टाचारको 

अन्तर्राष्ट्रिय

बेलायत पुनः युरोपेली युनियनमा आबद्ध हुन सक्दछ– युरोपेली अदालत

२४ मंसिर, ब्रसेल्स । युरोपेली युनियनको एक उच्च अदालतले बेलायतले युरोपेली युनियनबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) को निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र युनियनमा पूर्ववत रुपमा रहन सक्ने फैसला गरेको छ । उक्त आदेशसँगै युरोपेली युनियनमा रहन चाहने मानिसलाई बहसका निम्ति एउटा राहत दिएको छ । युरोपेली न्यायिक अदालतले सोमबार दिएको आदेशमा कुनै सदस्य राष्ट्रले बहिर्गमनको आदेशलाई अर्को सूचना दिएर पुनः युरोपेली युनियनमा आबद्ध हुन सक्ने उल्लेख 

दक्षिण कोरियाली प्रतिनिधिमण्डल उत्तर कोरिया प्रस्थान

२४ मंसिर, सोल । दक्षिण कोरियाका दश जना सरकारी अधिकारी सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डल सोमबार उत्तर कोरियातर्फ प्रस्थान गरेको छ । त्यस प्रतिनिधिमण्डलमा केही वन विज्ञासँग सम्बन्धित अधिकारीहरुको पनि सहभागिता रहेको छ । दुई देशबीच हुन लागेको वनसम्बन्धी वार्ताका लागि सो प्रतिनिधिमण्डल त्यसतर्फ जान लागेको हो । उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा वनसम्बन्धी वार्ता मङ्गलबारदेखि शुरु हुन लागेको हो । सो वार्ताका लागि उत्तर कोरिया लागेको प्रतिनिधिमण्डल

​फ्रान्समा सरकारविरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक, एक हजार सात सय पक्राउ

२३ मंसिर, पेरिस । फ्रान्समा राष्ट्रपति म्यानुअल माँक्रोको राजीनामाको माग गर्दै हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिएका पहेँलो टिसर्टधारीमध्ये एकहजार सात सय २३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनमा सहभागी उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको गृह मन्त्रालयले आइतबार जनाएको छ । पक्राउ परेकामध्ये एकहजार दुई सय २० जनालाई अर्को आदेश नभएसम्म थुनामा राख्न आदेश दिइएको छ । शनिबार भएको प्रदर्शनमा एक लाख ३६ हजारभन्दा बढी 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top