दार्चुलाबासीले भने : कालापानी र लिपुलेकको नाममा राजनीति कहिलेसम्म ?

तिंकर नाका खोल्न सरकार उदासिन भएको दार्चुलावासीको माग


Thursday, 12 Jan, 2017 4:58 PM

२८,पुस,काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सांसद गणेशसिँह ठगुन्नाले दार्चुला जिल्लामा पर्ने तिंकर नाका तत्काल खोल्ने सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा दार्चुला जिल्ला ब्यास गाविसका बासिन्दाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सांसद ठगुन्नाले तिंकर नाका खोल्ने काममा ढिलासुस्ति भैरहेको बताउँदै भने,‘दार्चुलाको बिकासको काममा सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।’  

उनले चिनिया पक्ष तिंकर नाका खोल्नको लागि सकारात्मक रहेको भएपनि नेपाल सरकाले यस बिषयका बारेमा तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए। उनले अघि थपे,‘कैलाश पर्वतमा हिन्दुहरूको महत्वपुर्ण तिर्थस्थल हो, जहाँ बर्षमा ५ लाख बढि भत्तालुहरूले दर्शन गर्नसक्छन्, अर्कोतर्फ आफुनै गाउँवस्तीमा जान पनि भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ, मैले संसदमा १० पटक यसका बारेमा आवाज उठाएको छु तर सुनवाई भएको छैन्।’

ब्यास गाउँ समितिका बासिन्दासँगै राजधानीसम्म आएका नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापति ललितसिँह बोहराले ब्यास गाविसका जनता बर्दि बिनाका प्रहरी भएको दावि गरे। उनले भने,‘छ महिनासम्म राज्यको कुनैपनि निकाए त्यहाँ जाँदैन,भारत र चिनले आफ्नो सुरक्षा कर्मी राखेको छ, आफ्नो भूमिको रक्षा गरेको छ, लिपुलेख हाम्रो भन्ने स्थिति कसरी आयो ? यो दुःखको बिषय हो, ब्यासका जनताको मात्रै माग होईन यो राष्ट्रिय मुद्धा हो सबैले यस बिषयमा गम्भिर बन्नुपर्छ।’

त्यस्तै उद्योग बाणिज्य संघ दार्चलाका उपाध्यक्ष ग्याल्बु सिंहले देशमा कालापानी र लिपुलेकको नाममा राजनीति गर्नेहरूको संख्या धेरै रहेको आरोप लगाए।  उनले भने,‘एक्काईसौँ शताब्दीमा पनि आफ्नै बस्तिमा जानको लागि अरुको भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ, भारतीय प्रहरीको अत्याचारको शिकार बन्नुपरेको छ ।’ 
कार्यक्रममा नगेन्द्र तिंकरीले सरकार कुम्भ कर्णको निद्रामा सुतेको आरोप लगाउँदै यस बिषयलाई सञ्चारकर्मीले राष्ट्रिय बहसको रुपमा उठाउनुपर्ने माँग गरे। 



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

​एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

१४ वैशाख, लमजुङ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् । आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन् । 

​८० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी

१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई विदाइ गरिने सरकारको तयारी 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु-याउन माग

१४ वैशाख, काठमाडौँ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत पु-याउन माग गरेको छ । सञ्जालले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले देशमा विभिन्न 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​टर्कीमा नौ हजार प्रहरी अधिकारी निलम्बित

१४ वैशाख, अङ्कारा  । टर्कीमा बुधबार अबेर राति गुलेनिस्ट समूह अर्थात फेतुल्लाहसी आतङ्ककारी सङ्गठन (एफइटिओ)सँग आवद्ध भएको आशङ्कामा नौ हजार १०० प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका राज्यद्वारा सञ्चालित अनाद्लु समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । बुधबार

भारत अधिनस्थ काश्मिरमा तीन सैनिकको मृत्यु

 १४ वैशाख, श्रीनगर (भारत अधिनस्थ) । भारतको अधिनस्थ काश्मिरमा बिहीबार संदिग्ध आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो घटना सो इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रवन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ वटा 

​पाकिस्तानद्वारा २९ भारतीय माझी पक्राउ

१४ वैशाख, इस्लामाबाद  । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । 

बिचार

​महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने

राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग 

​यसकारण पतन हुनेछ एमाले

सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो ।दुई दशकपछि  स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक

आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?

के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । 

Top