syangyong
cg

​एक लाख रुपैयाँ बजेट लिन सिंहदरबार आउनुपर्ने, नेताको घरमा जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ


Sunday, 28 Jan, 2018 11:12 AM
स्थानीय निर्वाचनपछि अहिले स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तह निर्माण भएका छन् । केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु गाउँगाउँमा पुगेका छन् । दलहरुले त गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको दाबी समेत गरेका छन् । स्थानीय तह सक्रिय भएपनि प्रदेशसभाको संरचना बन्ने क्रममा छ । जसले गर्दा कानुन लगायत जनशक्तिका कारण काम गर्न गाह्रो भएको स्थानीय तहका धेरै प्रतिनिधिले गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले मनलाग्दी बजेट खर्च गरेको गुनासो समेत आइरहेको छ । 
गुल्मीको धुर्कोट  गाउँपालिका अहिले मुलुकमै चर्चामा रहेको गाउँपालिका हो । विकास निर्माणको धाचादेखि मदिरा नियन्त्रणको कानुन बनाएर होस् या गाउँमा कटुवाललाई तलव घोषणा गरेर होस् या स्थानीय कर निर्धारण गरेर होस्, चर्चामा मात्र छैन अन्य स्थानीय तहभन्दा केही सक्रिय पनि देखिएको छ । स्थानीय तह गठनपछि हालसम्मको अनुभव, समस्या र संभावनाका विषयमा न्यूजसेवाले  धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्याक्ष भुपाल पोखरेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको केही अंश । 


मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अहिले स्थानीय तह सक्रिय छन् । अहिलेसम्म तपाई गाउँपालिका अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा अनुभव कस्तो रह्यो ?

संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह, त्यसको निर्वाचन भयो र संचालन प्रकिया अगाडि बढ्यो । यसबाट साँच्चिकै रुपमा जनताले आफ्ना अधिकारहरू आफ्नै गाउँमा आएको अनुभव गरेका छन् । उनीहरुको जनप्रतिनिधिको हिसाबले हामीले काम गर्दा त्यहाँको समग्र क्षेत्रको विकास जनतासँग जोडिएका विषयमा मध्यनजर गर्दै हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौं । यसलाई लामो समयपछि प्राप्त भएको महत्वपुर्ण उपलब्धिको रुपमा हामीले महसुस गरेका छौं । भौतिक संरचना, कर्मचारी अभाव जस्ता केहि कारणले गर्दा कामहरु सोचेको तरिकाले हुन सकेको छैन । तर, हामी त्यो खालको योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गएका छौं । 

अहिले धेरै जनप्रतिनिधिहरुसँग कुरा गर्दा उहाँहरुले स्थानीय तहमा काम गर्न गाह्रो भयो, समस्या भयोे भन्ने गुनासो गनुहुन्छ । तपाईले पनि केहि भोग्नुभएको छ कि ?
एउटा कुरा क्रमभंग भयो । एकात्मक प्रणालीबाट हामी संघीयतामा गएका छौं । यसो हुँदा त्यसमा केहि असहजता, केहि जटिलता आइपर्छ । संघीयतामा जाँदा प्रधानमन्त्रीदेखि वडासम्म जाँदा सबैको अनुभव एउटै हो । यसमा कोही अनुभवी कोही नयाँ भन्ने छैन । हामी सबै नयाँ, सबैले अनुभव गर्दै जाने हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री, म, सेवाग्राही, सबै पहिलो नै हो । त्यसकारण यसमा केहि त्यस्ता जटिलता आएका त हैनन्, तर कानुन नबनेका कारण केही असहजता देखिएको हो । तर हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस्तो छैन । संविधानलाई अवलोकन गरेका छौं ।

संविधान अनुसार २२ वटा एकल अधिकार प्राप्त गरेका छौं । १५ वटा संयुक्त अधिकार छ । त्यसका आधारमा हामी केहि कानुन बनाएका छौं भने केहि कानुन बनाउँदै छौं ।  त्यसकारण कानुन बनाइसकेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ । अर्कोतर्फ नयाँ केन्द्र स्थापना भएका छन् । केन्द्रमा भौतिक संरचनाहरु बनेको छैन । त्यसैमाथि आवश्यक जनशक्ति छैन । भएको जनशक्तिमा पनि प्राविधिक जनशक्तिको अनुभवको कमी छ । प्रशासनिक जनशक्तिमा पुरानो सोँचाइ छ । जनप्रतिनिधिहरुमा यी तीन कुराको तालमेल नभएको कारणले गर्दा केहि अप्ठ्यारो भएको छ । तर समग्रमा के देखिन्छ भने जनताले पाउने सेवा घरदैलोबाट पाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा औषधी खरिद गरेर पठाउँदा थुप्रै महिना लाग्थ्यो । तर अहिले त हामीले ६ महिनामा पुग्ने औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थाम पुर्याइसकेका छौं ।

शिक्षक नियुक्तीको कुरा, आफ्नै गाउँपालिकाबाट अनुमति लिएर शिक्षक नियुक्तीको कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौं । जसकारण जुन विद्यालयमा रिक्त दरबन्दी हुन्छ, त्यहाँ तुरुन्त शिक्षक पठाएर पठनपाठन भएको छ । पुर्वाधार, जनशक्ति सबै कुराको पर्याप्तता छैन । कानुनी जटिलताहरु छन् । हाम्रो कस्तो भयो भने स्थानीय तहको सरकार पहिलो चरणमा भयो । अनि प्रदेश र केन्द्रको सरकार एकैचोटी भयो । केहि कानुनहरु प्रदेश सरकारले बनाउने छ, भनेर कानुनमा लेखिएको छ । प्रदेश सरकार भर्खर बन्दै छ । यसकारण केहि कानुन त बनेकै छैनन् । कानुन नबन्दै काम गर्न केहि जटिलता आउँछ । जुन हाम्रो पाँच वर्षे कार्यकाल छ पहिलो कार्यकालमा केहि जटिलता आउँछन् । यसको अर्थ संघीयता प्रकिया असफला हुने, ठिक नहुने हिजोकै एकात्मक प्रणाली ठिक थियो भन्ने आउँछ, त्यो गलत हो । एउटा व्यवस्था खारेज गरेर अर्को व्यवस्थामा जाँदा केही जटिलता त आउँछन नै । तर ती जटिलताले संघीयतालाई नै फेल गराउने हैन । आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ यो विश्वास हामी सबैमा छ । जनतामा पनि यो आशा छ । 

खासगरी संघीयतामा गइसकेपछि गाँउगाउँमा सिंहदरबार भन्ने किसिमका नारा पनि दिइएको थियो । जनताले गाउँगाउमा सिंहदरबार पुगेको अनुभुती पाएका छन् कि छैनन्
एउटा टिम पुरानो कर्मचारीतन्त्र, परम्परावादी राजनीति अनि नेताहरुलाई हामीले अधिकार धेरै दियौँ कि भन्ने कताकता लागेको देखिन्छ । सिंहदरबार गाउँमा पुगेको कुरा सत्य हो । त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कुरा कसले हो त भन्दा त्यहाँको स्थानीय सरकारले हो ।  त्यो गर्नको लागि जनताले पाउने सेवामा मालपोत नापी र नागरिकता यी तिनवटै कुरा गाउँबाटै सुरु नहुँदा कताकता सिंहदरबार नआएजस्तो, जिल्लामै केन्द्रित भएजस्तो छ । तर एउटा सत्यकुरा के हो भने हामी हिजो एक लाख रुपैयाँ बजेट लिन सिंहदरबार आउनुपर्ने नेताको घरमा जानुपर्ने, कर्मचारीलाई अनुरोध गर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य भयो ।

बजेट त गाउँमै गइसकेको छ । पहिले ५ हजार लिनको लागि काठमाडौं धाउनुपनथ्र्यो,  दुई बोरा सिमेन्ट, ५ पाता टिनको लागि सदरमुकाम धाउनुपथ्र्यो । त्यो कुराको अन्त्य भएको छ । योजनाहरु गाउँबाटै सम्पन्न भइसकेका छन् । गाँउमा थुप्रै बजेट गएको छ । देशको सबै ठाउँमा बजेटको विनियोजन समानुपातिक तरिकाले भएको छ । त्यसकारण बजेटको हिसाबले सिंहदरबार गाउँमा पुगिसकेको छ । केहि प्रशासनिक कामहरु, केहि समय पछि मालपोत र नापी पनि जाँदै छन् । 

अहिले स्थानीय तहका जनताले गर्ने अपेक्षा केके हुन् ? उनीहरुले गर्ने अपेक्षा र तपाईहरुले दिने आश्वासन, कसरी काम गर्नुभएको छ ?
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएपछि हामीले पाउने सेवा सुविधा छिटो छरितो हुन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । अर्को फेरी लामो समयपछि प्राप्त गरेको चिजमा जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । तर त्यो सम्भव छैन । भर्खर छ महिनामै ठुलै परिवर्तन हुन्छ भनेर अपेक्षा गरेर मात्र त भएन । जुन अपेक्षा थियो ती पुरा गर्न केही कानुनहरु चाहिन्छ । कानुन नबनाइ गर्न सकिँदैन । त्यसैले त्यो प्रकियामा अगाडि बढेको छ । अब नयाँ सरकार बन्छ । त्यहाँबाट बन्ने कानुन प्रदेश सभाबाट बन्ने कानुन र स्थानीय तहबाट बन्ने कानुन बन्छन् । 

उनीहरुको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित अपेक्षा कस्ता छन् ?
हामीले चाहिँ धुर्कोट गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्दा पहिलो सभा गर्यौं । पहिलो सभाबाट बनेर नीति कानुन बनायौं । गाउँमा सबैभन्दा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको गरिबी बेरोजगारी हो । गरिबी हटाउनलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो । रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि विभिन्न व्यवसायी कामहरु गर्नुपर्यो । उद्योगधन्धा खोल्नुपर्यो, कलकारखाना खोल्नुपर्यो । तर यो पहाडी क्षेत्रमा हाम्रो जस्तो गाँउपालिकामा त्यो त छैन । त्यसकारण कृषि र पशुपालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी सिर्जना गर्ने आयआर्जनका कार्यक्रमहरु गर्ने र गरिबी घटाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।

त्यसैगरी जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेको पिउने पानी हो । पहाडी क्षेत्रमा पिउने पानीको समस्या छ । पानी तल छ, बस्ती माथि छ । तलको पानीलाई माथि लगेर सबैको घरमा स्वच्छ पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । सडकको स्तरोन्नती गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । सबै नागरिकहरुलाई स्वास्थको पहुँचमा पुर्याउने काम गरेका छौं ।

अर्को समस्या के छ भने भवन छ, जनशक्ति छैन । जनशक्ति छ, प्रविधी मेशिन छैन । मेशिन औजार छ, औषधी छैन । यस्तो अधुरो छ । यसलाई हामी सुविधायुक्त भौतिक संरचना, त्यसभित्र दक्ष जनशक्ति जनशक्तिलाई प्रविधी मेशिन औजारहरु त्यसको आधार औषधी र सेवाग्राहीको पहुँच स्वास्थ्यमा पुर्याउने छौं । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन लागेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ भनेर आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । त्यो योजना अगाडि बढाइरहेका छौं । पहिलो चरणमा योजना निर्माण गर्नुपर्यो । सपना देख्नुपर्यो । हामी सपना देखिरहेका छौं । योजना गरिरहेका छौं । योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाइरहेका छौं र पाँच बर्षमा जनतालाई गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभुति गराउँछौं ।  

गाउँपालिका आफैमा सक्षम हुनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । अर्कोतर्फ गाउँमा बजेट गयो । जनप्रतिनिधिहरुले खर्च जथाभावी गरे भनेर कुरा उठिरहेको छ नि ? 
एउटा खर्च प्रणाली पुरानो छ । हामीले नयाँ ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने छ । नयाँ ऐन आएका छैनन् । त्यसले केहि जटिलता ल्याएको छ । नेपालका जतिपनि कानुन छन् ती सबै प्रकियामुखी छन् । हामीले प्रकियामुखी हैन परिणाममुखी बनाउनपर्छ भनेका छौं । पहिलो चाहिँ छोटो छरितो चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी हनुपर्छ । प्रकिया लामो गराउने अनि चाहिँ पारदर्शी तरीकाले पनि काम नहुने, यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ भनेका छौं । प्रकिया लामो हो भने पारदर्शी हुनुपर्यो । त्यसकारणले गर्दा परिणाममुखी अनि पारदर्शी हुनुपर्छ । 

खर्चको कुरा गर्दा एउटा अनुभवको कमी छ, अर्को जनशक्तिको कमी छ । पुर्वाधारको कमी छ । मलाई लाग्छ हिजो नेपालले गर्ने खर्च भन्दा स्थानीय सरकारले गर्ने खर्च धेरै प्रतिशत बढी हुन्छ । यसको परिणाम असार मसान्तमा देखिन्छ । हाम्रो गाँउपालिकामा भन्ने हो भने थुप्रै योजनाहरु सम्झौता भएका छन् । काम पनि भएका छन् । भुक्तानी बाँकी छ । भुक्तानीका पनि प्रकिया छन् । अनुगमन गर्न परो निरिक्षण गर्न पर्यो खर्च सार्वजनिक गर्न पर्यो । के कति काम भएको जनतालाई जानकारी गराउन पर्यो । मुल्याङ्कन हुन पर्यो, अनि न भुक्तानी दिइन्छ । त्यसकारण काम भएका छन् । भुक्तानीको प्रकियामा काम अगाडि बढेका छन् । गाँउपालिकाको खातामा पैसा रोक्किएको छ । खर्च भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ । त्यसैले यो खर्च केहि समयमा परिणाम देखिने गरी हुन्छ । 

स्थानीय तहमा अहिले हेर्दा खेरी केन्द्रबाट बजेट गयो । जे जति बजेट खर्च भएको छ केन्द्रकै भएको छ । स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि तपाईका योजना के छन् ?
हाम्रो सातवटा गाविस त्यसबाट मिलेको धुर्कोट गाउँपालिका, गत आवमा ७ वटा बाट उठेका राजश्व तीन लाखभन्दा बढी छैन । यो बर्ष हामीले १५ लाख प्रक्ष्येपण गरेका थियौं । १५ लाख सायद उठ्छ । हामीले त्यो भन्दा माथि पनि जान सक्छौं । हामीले १२ लाख उठाउने भनेको त चारगुणा बढी राजश्व उठ्दै छ, हाम्रो गाउँमा । साउनको १ देखि एकीकृत राजश्व लाग्दैछ । हामीले धेरै राजश्व उठाएका छैनौँ । हामीले दायरा फराकिलो बनाएका छौं । दर न्यूनतम छ । यसकारण भोलिका दिनमा राजश्व उठाउन सकिन्छ । गतको आवभन्दा अहिले ४ गुणा बढी राजश्व गाउँपालिकाले उठाउँदै छ भने भोलिका दिनमा गाउँपालिकालाई क्रमश आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । तर यसले मात्रै भएन । केन्द्रमा प्राविधिक स्रोत तथा वित्त आय बन्दैछ । यसले देशभरीका स्रोतलाई समानुपातिक तरिकाले त्यसको बाँडफाँड हुन्छ । यसपछि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । 

कतिपय स्थानीय सरकारमा प्रमुख उपप्रमुख फरक पार्टीबाट हुँदा दुबैबीच युद्धका कुराहरु आइरहेका छन् । त्यसकारण विकास निर्माणका कार्यमा बाधा आउने गर्छन् । त्यहाँपनि अन्य राजनीतिक दल पक्कै होलान् । उनीहरुसँग समन्वय गर्न काम गर्न कत्तिको गा¥रो भएको छ ?
हाम्रोमा कस्तो छ भने म माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष छु । काँग्रेसको तर्फबाट उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ । सातमध्ये तीन वडामा एमालेको छ । तीनवटै शक्तिको टिम छ । हामीले छलफल सहकार्य गरेर धुर्कोटको विकासमा लागिपरेका छौं । धुर्कोटलाई नमुना बनाउन लागेका छौं । त्यसकारण सहकार्यमा कुनै समस्या छैन । हामी हरेक बिषयमा गम्भिरतापुर्वक छलफल गर्छौँ । बहस गर्छौं । अनि निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौं । त्यस्तो समस्या हाम्रोमा छैन । 

मनलाग्दी खर्च गरेको भनेर विभिन्न समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । बजेटमा मितव्ययिता ल्याएर अन्य विकास निर्माणमा लाग्नुभएको छ, कस्तो छ ? 
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भनको स्थानीय सरकार हो । अहिले के आइरहेको छ भने केन्द्रीय सरकारले दैनिक थुप्रै खर्चहरु गरिराखेको छ । त्यो कुरा कहिँ पनि उठ्दैन । तर स्थानीय ठाउँमा अनुभवको कमीले खर्च बढी भएको हुन सक्छ । त्यस्तो मलाई लाग्दैन । हामी अनुचित ठाँउमा बजेट विनियोजन पनि गरेका छैनौं । उचित ठाउँमा नै गरेका छौं । खर्च पनि पारदर्शी तरिकाले गर्छौं । हिजोको गाविस जिविसलाई नियाल्दा खर्च धेरै गरेजस्तो लाग्छ । तर सरकार संचालन गर्दा सबै पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्यो । यसकारण अनुचित ठाँउमा बजेट विनियोजन गरिँदैन गर्न पनि दिइँदैन । खर्च पनि पारदर्शी तरिकाले हुन्छ । 

तपाई गाउँपालिका अध्यक्ष रहेको धुर्कोट गाउँपालिकाको लागि आगामी योजना के के छन् ? 
हामीले धुर्कोट गाँउपालिकामा ५ बर्षमा के गर्ने रु १० बर्षमा के गर्ने रु २० बर्षमा के गर्ने रु योजना बनाउँदै छौं । विज्ञहरुलाई ल्याएर छलफल गर्दैछौं । समग्र धुर्कोटलाई देशकै नमुना गाउँपालिकाको रुपमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ । भौतिक क्षेत्रको विकास, भौतिक पुर्वाधारको विकास, खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको विकास यी सबै पक्षलाई सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्छ । भौतिक विकासले रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
सामाजिक विकासले भौतिक र आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायतको विकासको लागि आर्थिक विकास आवश्यक छ । यसर्थ यी तीनवटै विकास भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको विकास गरेर गाउँपालिकालाई नमुना बनाउन लागिपरेका छौं । त्यसको लागि प्रमुख २ समस्या भनेको गरिबी अनि बेरोजगारी । हामी विभिन्न व्यवसायलाई अगाडि बढाएर रोजगारी सिर्जना गरेर गरिबी हटाउने योजना बनाएका छौं । मुख्य भनेको कृषि र पशुपालन नै हो । 

यो ६ महिनाको बीचमा तपार्इंले के के उल्लेखनीय काम गर्नुभयो ?
पहिलो त हामीले धुर्कोट गाउँपालिकालाई नमुना बनाउने नीति बनायौं । हामीले सिँचाइ कृषि पशुपालन लगायतसँग जोडीएका क्षेत्रमा नीति बनायौँ । नीतिलाई लिएर बजेटहरु बिनियोजन गर्यौँ । यसको साथ साथै हामीले कार्यविधि बनायौं । शिक्षा, सहकारी, आर्थिक लगायतका ऐनहरु बनायौं ।  लक्षित वर्गका कार्यक्रम संचालन गर्ने ऐन, कार्यविधि बनाएका छौं । त्यो हाम्रो लागि महत्वपुर्ण उपलब्धि हो । मदिरा सेवनको कारण जतीपनि घटना घटेका छन् । त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गरेका छौं । त्यो पनि हाम्रो सामाजिक विकासको महत्वपुर्ण निर्णय हो । निर्णयमात्र हैन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

धुर्कोट गाउँपालिकाभित्र मदिरा सेवनलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं । त्यसैगरि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नेगरि थुप्रै खालका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौं । स्वास्थ्यमा हामीले ६ महिनालाई पुग्ने औषधी, धुर्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याब सेवा ल्याएका छौं । आयुर्बेदका पनि हाम्रा दुईवटा कार्यालय छन् । त्यहाँबाट दिने सेवा औषधी, जनशक्ति उपलब्ध गराइसकेका छौं । त्यसैगरि थुप्रै खालका तालिमहरु पनि संचालन गरेका छौं । यो छ महिनामा हामीले थुप्रै कार्य गरेका छौं । जसले धुर्कोट गाउँपालिका नमुना बन्छ भन्ने आशा त्यहाँका जनतामा दिलाएका छौं । 

अन्त्यमा, 
खासगरी प्रदेश सरकारबाट कानुनहरु नबन्दै, केन्द्रीय सरकारबाट कानुन नबनेका कारण स्थानीय सरकारलाई थुप्रै चुनौती छन् । थुप्रै कठिनाइहरु छन् । त्यसका बाबजुत नयाँ ठाँउमा बनेका केन्द्र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले भौतिक पुर्वाधार विना पनि थुप्रै कष्टका साथ जनताको सेवामा लागिरहेका छन् । तर सिंहदरबारमा बस्नेहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेनन्, स्थानीय तहमा सोचेजस्तो काम भएन, विभिन्न संचार माध्यममा आउने गरेको छ । त्यो सरासर गलत छ । किनभने यत्रो वर्षौँबाट बनेको संरचना, सारा जनशक्ति नीति कानुन भएको ठाउँबाट कार्यसम्पालन गर्दा वर्षौँ लाउने, हामीले छ महिनामा गर्न सकेनौँ भन्ने यो सरासर गलत छ । संचारकर्मी साथीहरुले पनि यसको चिरफार गर्नु जरुरी छ । 

हामीले हेरौँ न, कति वर्ष भयो सिंहदरबारकबाट सेवा संचालन हुन थालेको ? कुनै जनप्रतिनिधिको कमी छैन, बढी छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा जाने हो भने दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी छ । कुनै ऐन नियमले त्यहाँबाट कार्यसम्पादन गर्न रोकेको छैन । तर निर्माणको कार्य होस् कर्मचारीको सरुवाको कुरा होस् । कुनै ठाँउमा बजेट पठाउने कुरा होस् । कति लामो प्रकिया पुरा गर्नुपर्छ । त्यहिँबाट खर्च नभएर पुजिँगत खर्च न्यून भएको कुरा समाचारमा सुनिरहेका छौं । ६ महिनामै गलत प्रसार गरेर काम भएनन् भनेर असन्तुष्टि देखिन्छन् । यसकारण स्थानीय तहबाट थुप्रै चुनौतीका बाबजुत कामहरु भइरहेका छन् । सेवाग्राहीले सेवा पाइरहेका छन् । विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढिरहेका छन् । ७ सय ५३ तहका हजारौँ कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन् । जसले देशलाई नै नमुना देश बनाउन सहयोग गर्नेछ । 


Ruslan

machha bank

ime

MEGA COLLEGE

राजनीति

​कोलम्बो प्रोसेस उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक शुरु

२९ कात्तिक, काठमाडौँ । श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक आजदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको छ । प्रोसेस सदस्य मुलुकका उच्च अधिकारी सहभागी बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीको बारेमा गहन छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविश्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री 

​‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक बिहीबारदेखि काठमाडौँमा

२८ कात्तिक, काठमाडौँ । आप्रवासी श्रमिकका साझा हकहित र चासोबारे परामर्श एवं अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा छलफल गर्न भोलिदेखि राजधानीमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक हुँदैछ । बैठकमा १२ देशका मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं सरोकारवालाले गहन छलफल गर्दैछन् । एशिया क्षेत्रका श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशको साझा मञ्च ‘कोलम्बो प्रोसेस’ वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यास, सिकाइ र अनुभव आदानप्रदान गर्ने 

​नेकपाको बैतडीमा समायोजनको काम टुङ्गियो

२८ कात्तिक, बैतडी । बैतडीमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थानीय तहमा पार्टी समायोजनको काम टुङ्गिएको छ। पार्टी जिल्ला कार्यदल बैठकले चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकासहित १० स्थानीय तहमा पार्टी समायोजनको संयुक्त खाका तयार गरेको हो । छ स्थानीय तहमा तत्कालीन एमालेले नेतृत्व पाएको छ भने चार स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाएको कार्यदलका 

अन्तर्राष्ट्रिय

​संसद भवनभित्रै सांसदहरुबीच गोदागोद

२९ कार्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा संसद भवनभित्रै सांसदहरुबीच हात हालाहाल भएको छ। बिहीबार दिउँसो बसेको संसद बैठकमा विरोधी दलका सांसदहरुबीच कुटाकुट भएको हो। राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका महिन्दा राजपक्षले आफूलाई ध्वनीमतबाट हटाउने अधिकार सभामुखसँग नभएको बताएलगत्तै सांसदहरुबीच हात हालाहाल र धक्कामुक्की भएको हो।

​पर्खाल नाघेर अमेरिका : १९ वर्षीया गर्भवतीले पनि नाघिन् यति अग्लो पर्खाल !

२९ कार्तिक, काठमाडौं । संयुक्तराज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने उद्देश्यले सयौं मध्य–अमेरिकीहरु अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा बुधबार आइपुगेका छन् । अमेरिकी रक्षामन्त्री जिम म्याटिस स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा रहे पनि अरु आप्रवासीको ठूलो समूह पनि अमेरिकी सीमातर्फ अघि बढिरहेको छ । 

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री राजपाक्षेले संसदमा पाएनन् विश्वासको मत, झन् गहिरियो राजनीतिक संकट

२८ कार्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री माहिन्दा राजपाक्षे संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन् । यो घटनाक्रमसँगै श्रीलंकाको राजनीतिक संकट झन् गहिरिएको छ । श्रीलंकाको संसदमा विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा राजपाक्षेले मत पाउन सकेनन् ।

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top