siddhartha

कर्मकाण्डी चुनावी घोषणा पत्रमा भरिएका झुटा आश्वासन

ओम प्रकाश घिमिरे


Sunday, 26 Nov, 2017 3:59 PM
नेपालमा आम मतदातामध्ये कतिले राजनीतिक दलका  चुनावी घोषणा पत्रलाई  आधार मानेर दल वा उमेद्वारलाई मत दिन्छन् होला ? यसको अनुमान सायद राजनीतिक दल र तिनका उमेरद्वारलाई पनि हेक्का छैन  होला । तर यो कुरा सबैलाई थाहा छ कि यदि मतदाताले स्वतन्त्र रुपमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउँने हो भने उनिहरुको घोषणापत्र होइन उमेद्वारको इमान्दारिता, उसले विकासमा गरेको योगदान, समाज ससंगको घुलमेल र शक्तिमा पुग्दा गरेका जनमैत्री कामहरुलाई नै मूल्यांकनका आधार बनाउँछन् । तर पनि राजनीतिक दलहरु ढिलोछिटो एक थान घोषणा पत्र बनाउन हतार गर्छन् निर्वाचनमा होमिनु अघि । 

यो उनिहरुको प्रचलन जस्तो भएको छ । तर बिडम्बना उनिहरुले अघिल्ला निर्वाचनमा घोषणा गरेका  कामहरुको समिक्षा गर्दैनन् । केवल महत्वकांक्षी आश्वासनका पुलिन्दा बाड्न प्रतिस्पर्धा गर्छन् । नेपालका ठूला राजनीतिक दलका विगतका घोषणा पत्रलाई मूल्यांकन गर्दा यो चित्र स्पष्ट भेटिन्छ ।

 वि.स.२०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विजुली उत्पादन गर्ने, १० वर्षमा २० हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने र पाँच वर्षमा मेलम्ची खाने पानी आयोजना सम्पन्न गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी यो १० वर्षको अवधिमा  करिव ३७ महिना सरकारमा  पनि बस्यो । तर अहिले नेपाल आउने पर्यटकको संख्या साढे सात लाख छ, बिजुली उत्पादन ५ सय मेघावाट पनि थपिएन । मेलम्चीको खाने पानी आयोजना अझै निर्माणकै क्रममा छ । 

त्यतिखेर दोस्रो ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले २०६४ सालको  संविधान सभाको आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रमा १० वर्ष भित्र विद्युत उत्पादनमा १० खण्डले वृद्धि गरी कम्तीमा ५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । विदेशी पर्यटकको संख्या पाँच वर्षमा १० लाख पुर्याउने र तराई मधेश दु्रत मार्ग पनि पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता राख्यो । तर बिडम्बना यी मध्ये कुनै पनि कार्य  पुरा गर्न सकेन । 
माओवादी र कांग्रेसको जस्तै अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि २०६४ सालको निर्वाचनमा भौतिक  पूर्वाधार देखि सामाजिक सुरक्षाका आकर्षक गाथा सहितको घोषणा पत्र तयार गर्यो । उसका वाचा पनि हालसम्म पनि पुरा भएको देखिदैन । वि.स. २०७० सालको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेले उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विभिन्न योजना मध्ये सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकाससील मुलुकको सुचीमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखेकोमा एमालेले यो लक्ष्य वि. स. २०७५ अर्थात् सन् २०१८ सम्म पुरा गर्ने भनेको छ । बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने देखि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सबै श्रमशक्ति (हालको आँकडा अनुसार ५ लाख १४ श्रमशक्ति प्रति वर्ष नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ) लाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । तर अहिले पनि दैनिक एक हजार पाँच सय युवा कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । उनिहरु मध्ये ७५ प्रतिशतले आफ्नो कामसंग सम्बन्धित् सीपयुक्त तालिम सम्म पाएका छैनन् । 

गएका चुनावमा ठूला दलले गरेका यी प्रतिबद्धताहरु कुनै पनि पुरा नभएको एउटा अवस्था छ भने फेरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि अर्को घोषणा पत्रको कर्मकाण्ड पनि पुर्याउनु पर्ने बाध्यता यी दलहरुलाई छ । फरक यति हो एमाले र माओवादी केन्द्रले यस पटकको चुनावका लागि संयुक्त घोषणा पत्र तयार गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले विगतमा झै आफ्नो घोषणा पत्र ल्याएको छ । 
बाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसको आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली निकाल्ने कुरा भने समान छ । तर यो घोषणा गर्दा न त माओवादीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको प्रसंग उल्लेखगरेको छ न त कांग्रेसले पाँच हजार मेगावाटको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेको असफलताको समिक्षा गरेको छ । हालको मूल्यमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि करिब ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्छ । तर दुबै घोषणा पत्रमा लगानीको श्रोत के र कसरी भन्ने आधार उल्लेख गरिएको छैन । यो तथ्यले स्पष्ट पार्छ कि उनिहरु १० वर्ष अघिको आफ्नो झुटो वाचालाई जालझेल गर्न अर्कै भाषा र समयसिमाको आश्वासन बाँडिरहेका छन् ।   

बाम गठबनधनको अहिले चुनावी घोषणा पत्रमा दिइएका आश्वासन मध्ये रेल गुडाउने प्रसंगले महत्व पाएको छ । घोषणपत्रमा  आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने, रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने र आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने प्रबद्धता व्यक्त गरिएको छ । दुई दशकमा समेत मेलम्ची खाने पानी आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिएको देशमा पाँच वर्षमा यति धेरै रेल गुडाउँन कसरी संभव होला ? यसको आधार के हो ? उनिहरुसंग कुनै ठोस अध्ययन दस्तावेज छन् त ? यसका लागि लाग्ने श्रोतको हिसाब किताब नै छ । केहि समय अघि गरिएको एक अध्यनका अनुसार काठमाण्डौको बाहिरी चक्रपथमा करिब ७८ कि.मि.रेल मार्ग बनाउन १४ वर्ष  लाग्छ र यसका लागि साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ लागत आवश्यक पर्छ । अब हामी सहजै प्रश्न गर्न सक्छौ, यो छोटो अवधिमा पूर्व पश्चिमा राजमार्गको एक हजार किलोमिटर बढि र अन्य मार्गमा रेल चलाउँन कसरी संभव छ ? सायद राजनीतिक दल र तिनका उमेद्वार संग यसको जवाफ छैन । जवाफ नहुनु भनेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रसंगहरु केवल भोट तान्न श्रृजना गरिएका कागजी रचना मात्र हुन् । 

नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो यो चुनावी घोषणा पत्रमा यस्तै असंभव सपना बाँडेको देखिन्छ । जस्तो कि आगामी पाँच वर्षमा हालको औषत आठ सय अमेरिकी डरल हाराहारीको प्रति व्यक्ति आयलाई पाँच वर्षमा एक हजार पाँच सय डलर बनाइने भनिएको छ । विज्ञहरुको विश्लेषण अनुसार यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि  १७ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक बृद्धि आवश्यक पर्छ । अझ बाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा पाँच वर्ष पाँच हजार डलर प्रति व्यक्ति आम्दानी बनाउने महत्वकांक्षी सपना बााडिएको छ । जुन कुरा हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको धरातल अनुसार संभव देखिदैन । यस्ता असंभव कुराहरु दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा किन ल्याउँछन् ? यसका दुइटा कारणहुन सक्छन् या त उनिहरुलाई लाग्न जनताले घोषणा पत्र पढ्दैनन् त्यसैले जे लेखे पनि हुन्छ । उनिहरुले अघिल्ला चुनावका घोषणा पत्रका वाचाहरु पनि बिर्सिसकेका हुन्छन् । त्यसैले लेख्नकै लागि राम्रै र ठूलै कुरा लेखौं भन्न लागेको हुन सक्छ । अर्को कारण घोषणा पत्र तयार गर्दा कुनै तथ्य र वास्तविकताको अध्ययन नगरी मनका सपनालाई कागजका पानामा उतार्ने तर त्यो सपना पुरा नगर्दा पनि जवाफदेहि हुनु पर्दैन भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित मानसिकताको सुविधा भोग गरेको भ्रम पालेका हुन सक्छन् ।  

पाँच वर्षमा राष्ट्रिय  गरिबीलाई ३ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने, पाँच सय कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाइन, बार्षिक ३२ लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने र १८ लाख हेक्टर जमिनमा महिना सिंचाई सुविधा सहित प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नमा नेपाललाई आतमनिर्भ बनाउने लगायतका संकल्पहरु नेपाली कांग्रेसले हालको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थप विकासे प्रतिबद्धता हुन् । बाम घोषणापत्रमा  काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन  गर्ने, १० वर्षमा वार्षिक ५० लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याउने र  १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुराहरु उल्ल्ेख छन् । 

यस अघिका कुनै पनि विकासका वाचा पुरा गर्न नसकेका दलहरुले यी वाचा पुरा गर्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? गएको दश वर्षलाई सरकारमा बसेको हिसावकिताब गर्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादी ले तीन÷तीन वर्ष हाराहारी सत्तामा बसेका छन् भने नेकपा एमाले सबैभन्दा बढि नै बसेको देखिन्छ । त्यसैले उनिहरुले सरकारमा बस्न नपाएकोले काम वाचा पुरा गर्न सकिएन भनेर उम्किने ठाउँ पनि छैन । अब राजनीतिक दललाई जिम्मेवार र बचनबद्ध गराउन नागरिकहरुले नै दबाब दिनु आवश्यक छ । उनिहरुका घोषणा पत्रका आश्वासनहरु अध्ययन गरी सबै भन्दा पहिले नयाँ घोषणा पत्र होइन यस अघिका घोषणापत्रको उपब्धि कति के कति भयो भनि प्रश्न गर्नु पर्ने बेला भएको छ  ताकि आगामी दिनमा यस्ता हावारी, अव्यवहारिक र झुटा आश्वासनका पुलिन्दाहरु घोषणा पत्रमा नपरुन् । उनिहरुले घोषणा पत्रलाई कर्मकाण्डी राजनीतिक लिखत भन्दा पनि घाँटी हेरी हाँड निल्नु भन्ने यथार्थलाई आधार मानेर गर्न सकिने र संभव भएका कुराहरु मात्र घोषणा पत्रमा लेखुन् ।  

अहिले सम्म दलहरुले ल्याउने घोषणा पत्र कार्यान्वनका लागि नभै जनतालाई प्रलोभनमा पार्न, मतका लागि मन तान्न गरिएको भ्रम खेति मात्र भएको छ । जबसम्म जनताले उनिहरुलाई यसको जवाफ खोज्दैनन तब सम्म यो अभ्यास राजनीतिक प्रचलनको रुपमा निरन्तरता पाउँने छ । त्यसैले पहिलो चरणको निर्वाचन सकिए पनि अझै दोस्रो चरणको निर्वाचन बााकी नै छ । नेपालका कूल एक करोड ५४ लाख मतदाता मध्ये दोस्रो चरणको निर्वाचनमा झण्डै एक करोड १८ लाख मतदाताहरु मत हाल्न बाँकी छन् । हाम्रो खराब राजनीतिक संस्कारलाई सुधार गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । त्यसैले अबको निर्वाचनमा प्रतिनिधि छनौट गर्दा आम मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी ढाँट्ने राजनीतिलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।  

(पुराना पत्रकार समेत रहेका लेखक घिमिरे आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक हुन् ।) 
प्रतिक्रियाका लागि : prakashdocument@gmail.com
 
 


Ruslan

paicho

bussewa

राजनीति

​यी हुन् एमाले माओवादीबीच भएका भागवण्डा, मन्त्रालयका सूचीसहित

 १० फागुन काठमाडौ। विहीबार सम्पन्न एमाले–माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताहरुको बैठकले मन्त्रालयको भागवण्डा  टुङ्ग्याएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले आज विहान बाँडफाँट गरेको स्रोतको भनाई छ । 

ओलीसँग वार्ता सकिएलगत्तै प्रचण्डले किन बोलाए पूर्वहेडक्वार्टर सदस्यहरुको बैठक ?

१० फागुन, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको पूर्वहेडक्वार्टर सदस्यहरुलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि प्रचण्डले आफ्ना नेताहरुलाई खुमलटार निवासमा जम्मा हुन सर्कुलर जारी गरेका हुन् । बैठकका लागि नेताहरु खुमलटारमा जम्मा भएका छन् ।

पार्टी एकता र मन्त्रालय भागवण्डामा अझै सहमति जुटेन, दुई कार्यदलको बैठक बालुवाटारमा जारी

१० फागुन, काठमाडौं । पार्टी एकताको प्रारम्भिक आधार तयार पारेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबारबाट एकताको थप गृहकार्य सुरु गरेका छन् । पार्टी एकताको लागि संगठनात्मक र प्रतिवेदन तयार पार्न बनाइएका दुई कार्यदलले आजबाट काम सुरु गरेका हुन्

अन्तर्राष्ट्रिय

कन्या क्याम्पसमा बोको हरामको आक्रमण, अनुसन्धान थाल्न बुहारीको निर्देशन

१० फागुन, अबुजा । नाइजेरियाको एउटा कन्या क्याम्पसमा आतंकबादी समूह बोकोहरामले यसै हप्ता गरेको आक्रमणको तत्काल अनुसन्धान थाल्न नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारीले निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति बुहारीले मन्त्रिपरिषद्का तीनजना सदस्यलाई बुधबार घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए । 

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ अब पार्टी अध्यक्ष बन्न नमिल्ने

१० फागुन। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई पार्टी अध्यक्षको रुपमा रहिरहन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ । सत्तारुढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाजको अध्यक्षका रुपमा उनले अब केही पनि निर्णय गर्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीन मेन साक्विब निसारको नेतृत्वमा 

भारतीय फिल्मस्टार हसानले खोले नयाँ राजनीतिक पार्टी

१० फागुन ।  भारतीय फिल्मस्टार कमल हसानले नयाँ राजनीतिक पार्टी खोलेका छन् ।भारतको दक्षिणी राज्य तामिलनाडूमा हसानले नयाँ पार्टी खोलेको घोषणा गरेका हुन । ६२ वर्षका  हसानले तामिलनाडूको मदौरी शहरमा आफ्ना समर्थको भीडमा नयाँ पार्टी खोलेको घोषणा गरेका हुन् । सो राज्यमा अभिनेता राजनीतिमा प्रवेश गर्ने संस्कार नै बनिसकेको छ ।

विचार / ब्लग

अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । 

१२ वर्षपछि प्रचण्डले सम्झिएकी दिपा

आफ्नो बच्चा बिरामी भएर धौलागिरी अन्चल अस्पताल बागलुङमा उपचार गराउँदै थिइन् दिलमाया रोका दिपा । बिहानको समय, त्यस्तै सवा आठ भएको हुँदो हो, उनको मोवाईलमा घण्टी वज्यो । उनले मोवाईल हेरिन कुनै परिचित नम्वर त थिएन, तै पनि फोन उठाईन । उनले हेलो भन्दा नभन्दै उताबाट आवाज आयो कतै परिचित जस्तो । हेलो दिपा जि हो ?

​नेपाल नीतिमा ‘फ्लेग्जिवल’ मोदी, ‘विन ओभर नेपाल’ नयाँ एजेण्डा !

नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न नेपाल भारत प्रबुद्व समुह ‘इपीजी’को छैठौं बैठकमा भारतले देखाएको लचकताले भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बसेको इपीजीको यो पहिलो बैठक हो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सम्बन्धको नयाँ आयाम खोज्ने कार्यादेश पाएको ‘इपीजी’ समुहले कुनै ठोस सहमति गर्न नसक्ने भएपनि उसको निष्कर्ष दुवै देशका लागि नैतिक बन्धनयुक्त  भने अवश्य छ :
Top