syangyong
cg

कर्मकाण्डी चुनावी घोषणा पत्रमा भरिएका झुटा आश्वासन

ओम प्रकाश घिमिरे


Sunday, 26 Nov, 2017 3:59 PM
नेपालमा आम मतदातामध्ये कतिले राजनीतिक दलका  चुनावी घोषणा पत्रलाई  आधार मानेर दल वा उमेद्वारलाई मत दिन्छन् होला ? यसको अनुमान सायद राजनीतिक दल र तिनका उमेरद्वारलाई पनि हेक्का छैन  होला । तर यो कुरा सबैलाई थाहा छ कि यदि मतदाताले स्वतन्त्र रुपमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउँने हो भने उनिहरुको घोषणापत्र होइन उमेद्वारको इमान्दारिता, उसले विकासमा गरेको योगदान, समाज ससंगको घुलमेल र शक्तिमा पुग्दा गरेका जनमैत्री कामहरुलाई नै मूल्यांकनका आधार बनाउँछन् । तर पनि राजनीतिक दलहरु ढिलोछिटो एक थान घोषणा पत्र बनाउन हतार गर्छन् निर्वाचनमा होमिनु अघि । 

यो उनिहरुको प्रचलन जस्तो भएको छ । तर बिडम्बना उनिहरुले अघिल्ला निर्वाचनमा घोषणा गरेका  कामहरुको समिक्षा गर्दैनन् । केवल महत्वकांक्षी आश्वासनका पुलिन्दा बाड्न प्रतिस्पर्धा गर्छन् । नेपालका ठूला राजनीतिक दलका विगतका घोषणा पत्रलाई मूल्यांकन गर्दा यो चित्र स्पष्ट भेटिन्छ ।

 वि.स.२०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विजुली उत्पादन गर्ने, १० वर्षमा २० हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने र पाँच वर्षमा मेलम्ची खाने पानी आयोजना सम्पन्न गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी यो १० वर्षको अवधिमा  करिव ३७ महिना सरकारमा  पनि बस्यो । तर अहिले नेपाल आउने पर्यटकको संख्या साढे सात लाख छ, बिजुली उत्पादन ५ सय मेघावाट पनि थपिएन । मेलम्चीको खाने पानी आयोजना अझै निर्माणकै क्रममा छ । 

त्यतिखेर दोस्रो ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले २०६४ सालको  संविधान सभाको आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रमा १० वर्ष भित्र विद्युत उत्पादनमा १० खण्डले वृद्धि गरी कम्तीमा ५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । विदेशी पर्यटकको संख्या पाँच वर्षमा १० लाख पुर्याउने र तराई मधेश दु्रत मार्ग पनि पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता राख्यो । तर बिडम्बना यी मध्ये कुनै पनि कार्य  पुरा गर्न सकेन । 
माओवादी र कांग्रेसको जस्तै अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि २०६४ सालको निर्वाचनमा भौतिक  पूर्वाधार देखि सामाजिक सुरक्षाका आकर्षक गाथा सहितको घोषणा पत्र तयार गर्यो । उसका वाचा पनि हालसम्म पनि पुरा भएको देखिदैन । वि.स. २०७० सालको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेले उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विभिन्न योजना मध्ये सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकाससील मुलुकको सुचीमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य राखेकोमा एमालेले यो लक्ष्य वि. स. २०७५ अर्थात् सन् २०१८ सम्म पुरा गर्ने भनेको छ । बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने देखि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सबै श्रमशक्ति (हालको आँकडा अनुसार ५ लाख १४ श्रमशक्ति प्रति वर्ष नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ) लाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । तर अहिले पनि दैनिक एक हजार पाँच सय युवा कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । उनिहरु मध्ये ७५ प्रतिशतले आफ्नो कामसंग सम्बन्धित् सीपयुक्त तालिम सम्म पाएका छैनन् । 

गएका चुनावमा ठूला दलले गरेका यी प्रतिबद्धताहरु कुनै पनि पुरा नभएको एउटा अवस्था छ भने फेरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि अर्को घोषणा पत्रको कर्मकाण्ड पनि पुर्याउनु पर्ने बाध्यता यी दलहरुलाई छ । फरक यति हो एमाले र माओवादी केन्द्रले यस पटकको चुनावका लागि संयुक्त घोषणा पत्र तयार गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले विगतमा झै आफ्नो घोषणा पत्र ल्याएको छ । 
बाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसको आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली निकाल्ने कुरा भने समान छ । तर यो घोषणा गर्दा न त माओवादीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको प्रसंग उल्लेखगरेको छ न त कांग्रेसले पाँच हजार मेगावाटको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेको असफलताको समिक्षा गरेको छ । हालको मूल्यमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि करिब ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्छ । तर दुबै घोषणा पत्रमा लगानीको श्रोत के र कसरी भन्ने आधार उल्लेख गरिएको छैन । यो तथ्यले स्पष्ट पार्छ कि उनिहरु १० वर्ष अघिको आफ्नो झुटो वाचालाई जालझेल गर्न अर्कै भाषा र समयसिमाको आश्वासन बाँडिरहेका छन् ।   

बाम गठबनधनको अहिले चुनावी घोषणा पत्रमा दिइएका आश्वासन मध्ये रेल गुडाउने प्रसंगले महत्व पाएको छ । घोषणपत्रमा  आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने, रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने र आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने प्रबद्धता व्यक्त गरिएको छ । दुई दशकमा समेत मेलम्ची खाने पानी आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिएको देशमा पाँच वर्षमा यति धेरै रेल गुडाउँन कसरी संभव होला ? यसको आधार के हो ? उनिहरुसंग कुनै ठोस अध्ययन दस्तावेज छन् त ? यसका लागि लाग्ने श्रोतको हिसाब किताब नै छ । केहि समय अघि गरिएको एक अध्यनका अनुसार काठमाण्डौको बाहिरी चक्रपथमा करिब ७८ कि.मि.रेल मार्ग बनाउन १४ वर्ष  लाग्छ र यसका लागि साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ लागत आवश्यक पर्छ । अब हामी सहजै प्रश्न गर्न सक्छौ, यो छोटो अवधिमा पूर्व पश्चिमा राजमार्गको एक हजार किलोमिटर बढि र अन्य मार्गमा रेल चलाउँन कसरी संभव छ ? सायद राजनीतिक दल र तिनका उमेद्वार संग यसको जवाफ छैन । जवाफ नहुनु भनेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रसंगहरु केवल भोट तान्न श्रृजना गरिएका कागजी रचना मात्र हुन् । 

नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो यो चुनावी घोषणा पत्रमा यस्तै असंभव सपना बाँडेको देखिन्छ । जस्तो कि आगामी पाँच वर्षमा हालको औषत आठ सय अमेरिकी डरल हाराहारीको प्रति व्यक्ति आयलाई पाँच वर्षमा एक हजार पाँच सय डलर बनाइने भनिएको छ । विज्ञहरुको विश्लेषण अनुसार यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि  १७ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक बृद्धि आवश्यक पर्छ । अझ बाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा पाँच वर्ष पाँच हजार डलर प्रति व्यक्ति आम्दानी बनाउने महत्वकांक्षी सपना बााडिएको छ । जुन कुरा हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको धरातल अनुसार संभव देखिदैन । यस्ता असंभव कुराहरु दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा किन ल्याउँछन् ? यसका दुइटा कारणहुन सक्छन् या त उनिहरुलाई लाग्न जनताले घोषणा पत्र पढ्दैनन् त्यसैले जे लेखे पनि हुन्छ । उनिहरुले अघिल्ला चुनावका घोषणा पत्रका वाचाहरु पनि बिर्सिसकेका हुन्छन् । त्यसैले लेख्नकै लागि राम्रै र ठूलै कुरा लेखौं भन्न लागेको हुन सक्छ । अर्को कारण घोषणा पत्र तयार गर्दा कुनै तथ्य र वास्तविकताको अध्ययन नगरी मनका सपनालाई कागजका पानामा उतार्ने तर त्यो सपना पुरा नगर्दा पनि जवाफदेहि हुनु पर्दैन भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित मानसिकताको सुविधा भोग गरेको भ्रम पालेका हुन सक्छन् ।  

पाँच वर्षमा राष्ट्रिय  गरिबीलाई ३ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने, पाँच सय कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाइन, बार्षिक ३२ लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने र १८ लाख हेक्टर जमिनमा महिना सिंचाई सुविधा सहित प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नमा नेपाललाई आतमनिर्भ बनाउने लगायतका संकल्पहरु नेपाली कांग्रेसले हालको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थप विकासे प्रतिबद्धता हुन् । बाम घोषणापत्रमा  काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन  गर्ने, १० वर्षमा वार्षिक ५० लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याउने र  १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुराहरु उल्ल्ेख छन् । 

यस अघिका कुनै पनि विकासका वाचा पुरा गर्न नसकेका दलहरुले यी वाचा पुरा गर्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? गएको दश वर्षलाई सरकारमा बसेको हिसावकिताब गर्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादी ले तीन÷तीन वर्ष हाराहारी सत्तामा बसेका छन् भने नेकपा एमाले सबैभन्दा बढि नै बसेको देखिन्छ । त्यसैले उनिहरुले सरकारमा बस्न नपाएकोले काम वाचा पुरा गर्न सकिएन भनेर उम्किने ठाउँ पनि छैन । अब राजनीतिक दललाई जिम्मेवार र बचनबद्ध गराउन नागरिकहरुले नै दबाब दिनु आवश्यक छ । उनिहरुका घोषणा पत्रका आश्वासनहरु अध्ययन गरी सबै भन्दा पहिले नयाँ घोषणा पत्र होइन यस अघिका घोषणापत्रको उपब्धि कति के कति भयो भनि प्रश्न गर्नु पर्ने बेला भएको छ  ताकि आगामी दिनमा यस्ता हावारी, अव्यवहारिक र झुटा आश्वासनका पुलिन्दाहरु घोषणा पत्रमा नपरुन् । उनिहरुले घोषणा पत्रलाई कर्मकाण्डी राजनीतिक लिखत भन्दा पनि घाँटी हेरी हाँड निल्नु भन्ने यथार्थलाई आधार मानेर गर्न सकिने र संभव भएका कुराहरु मात्र घोषणा पत्रमा लेखुन् ।  

अहिले सम्म दलहरुले ल्याउने घोषणा पत्र कार्यान्वनका लागि नभै जनतालाई प्रलोभनमा पार्न, मतका लागि मन तान्न गरिएको भ्रम खेति मात्र भएको छ । जबसम्म जनताले उनिहरुलाई यसको जवाफ खोज्दैनन तब सम्म यो अभ्यास राजनीतिक प्रचलनको रुपमा निरन्तरता पाउँने छ । त्यसैले पहिलो चरणको निर्वाचन सकिए पनि अझै दोस्रो चरणको निर्वाचन बााकी नै छ । नेपालका कूल एक करोड ५४ लाख मतदाता मध्ये दोस्रो चरणको निर्वाचनमा झण्डै एक करोड १८ लाख मतदाताहरु मत हाल्न बाँकी छन् । हाम्रो खराब राजनीतिक संस्कारलाई सुधार गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । त्यसैले अबको निर्वाचनमा प्रतिनिधि छनौट गर्दा आम मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी ढाँट्ने राजनीतिलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।  

(पुराना पत्रकार समेत रहेका लेखक घिमिरे आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक हुन् ।) 
प्रतिक्रियाका लागि : prakashdocument@gmail.com
 
 


Ruslan

machha bank

ime

MEGA COLLEGE

राजनीति

​गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनमा लागिपरेका छौँ : मन्त्री पोखरेल

३० कात्तिक, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकार लागिपरेको बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नेतृत्वसम्बन्धी कार्यशालालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले शैक्षिक उन्नयनका निम्ति सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिरहेको बताए।मन्त्री पोखरलले गुणस्तरीय

​राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्छ : नेता शर्मा

३० कात्तिक, बागलुङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको अनुगमनका क्रममा बागलुङ गएका उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पहिलो फाइदा स्थानीय तहलाई हुने भएकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरु अनुगमन गर्न सुझाव दिएका हुन् । नेकपा बागलुङका नेता तथा जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा 

​कोलम्बो प्रोसेस उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक शुरु

२९ कात्तिक, काठमाडौँ । श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक आजदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको छ । प्रोसेस सदस्य मुलुकका उच्च अधिकारी सहभागी बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीको बारेमा गहन छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविश्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री 

अन्तर्राष्ट्रिय

बेलायती प्रधानमन्त्रीद्धारा राजीना दिन अस्वीकार

लण्डन ।  बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट मुद्धालाई लिएर आफुले पदबाट राजीनामा दिन अस्विकार गरेकी छन् । ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेसँगै उत्पन्न विवादपछि राजनीतिक बृत्तमा राजीनामाको चर्चा चले पनि प्रधानमन्त्री मेले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी हुन् ।

​संसद भवनभित्रै सांसदहरुबीच गोदागोद

२९ कार्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा संसद भवनभित्रै सांसदहरुबीच हात हालाहाल भएको छ। बिहीबार दिउँसो बसेको संसद बैठकमा विरोधी दलका सांसदहरुबीच कुटाकुट भएको हो। राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका महिन्दा राजपक्षले आफूलाई ध्वनीमतबाट हटाउने अधिकार सभामुखसँग नभएको बताएलगत्तै सांसदहरुबीच हात हालाहाल र धक्कामुक्की भएको हो।

​पर्खाल नाघेर अमेरिका : १९ वर्षीया गर्भवतीले पनि नाघिन् यति अग्लो पर्खाल !

२९ कार्तिक, काठमाडौं । संयुक्तराज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने उद्देश्यले सयौं मध्य–अमेरिकीहरु अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा बुधबार आइपुगेका छन् । अमेरिकी रक्षामन्त्री जिम म्याटिस स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा रहे पनि अरु आप्रवासीको ठूलो समूह पनि अमेरिकी सीमातर्फ अघि बढिरहेको छ । 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top