siddhartha
chunaav bises

महात्मा गान्धीको त्यो ‘गद्दारी’ : जसले नेपालले ६० हजार वर्ग किलोमिटर भू–भाग गुमायो

गोर्खा सैनिकले कश्मिरमा रगत बगाउँन छोडेको दिन कश्मिर भारतबाट गुम्नेछ


Wednesday, 21 Dec, 2016 11:45 AM
कुनै समय थियो,नेपालको सिमाना पश्चिममा किल्ला,कागडा र पुर्वमा टिष्टासम्म थियो । आजभन्दा ६ दशकयता कहिले राष्ट्रिय गीत र कहिले कक्षागत गीतका रुपमा यो गीत गाउन लगाइन्थ्यो, ‘पश्चिम किल्ला कागँडा,पुर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं’ । तर आज हामीसँग त्यो नेपाल छैन । हामी मेची र महाकालीको सिमानामा खुम्चिएका छौँ । नेपाल र बेलायतबीच १८१६ मार्च ४  तारेखमा सुगौली सन्धि भएको २०१ वर्ष पुगिसकेको छ । दुई सय एक वर्षअघि नेपाली शासकको शिर तत्कालीन अंग्रेज शासकका सामु झुक्दा नेपालले मेची र महाकाली पारिको जमिन गुमाउनु परेको थियो । त्यतिबेला साँच्चिकै ग्रेटर थियो नेपाल ।

तर सन् १९४७ अगस्त १५ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भू–भाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको वर्षौ भइसकेको छ ।  ग्रेटर नेपाल सबैको मनमा भए पनि यसले राष्ट्रिय बहसको रुप ग्रहण गर्न सकेको छैन । तर सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने नारा लिएर फणीन्द्र नेपाल लामो समयदेखि संघर्षरत छन् । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ग्रेटर नेपाल सम्भव छ । तर सत्तामा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई हिम्मतका साथ उठाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा राष्ट्रियता खतरामा परेको चर्चा चलिरहेको बेला ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालसँग न्युजसेवाका लागि केशबराज जोशीले गरेको कुराकानी ।


नेपालको आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियता दुवै कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा तपाई लगातार ग्रेटर नेपाल–ग्रेटर नेपाल भन्नुहुन्छ,यसको उदेश्य के हो ? 

हाम्रो उदेश्य भनेकै ग्रेटर नेपाल हो । ग्रेटर नेपाल भनेको सुगौली सन्धि हुनअघिको नेपाल हो । त्यतिबेला हाम्रो क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोकिलोमिटर थियो । सुगौली सन्धिपछि हाम्रो ६० हजार वर्गकिलोमिटर भु–भाग खोसियो । सुगौली सन्धि बेलायतसंग भएको हो,भारतसंग होइन । बेलायतले भारत छोडेर गएपछि हामीले सुगौली सन्धिमा गुमेको हाम्रो भु–भाग पाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुन सक्ने कैयाँै तथ्य,प्रमाण र आधार भएर नै ‘ग्रेटर नेपाल’को अभियान चलाएका छँैं । अहिले आन्तरिक र बाह्य दुवै रुपमा नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको देखिएको सत्य हो । तर ग्रेटर नेपाल कायम हुने हो भने यो दुवै रुपमा देखिएको खतरा समाप्त हुन्छ । त्यो खतरा समाप्त हुनेमात्र होइन,नेपाल सार्क क्षेत्रमा सैनिक दृष्टिले सबैभन्दा शक्तिशाली पनि हुन्छ । 
 
कालापानी,सुस्ता,लिपुलेक कब्जा भइरहेको अवस्थामा २ सय १ वर्षअघि सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाल कसरी पाउन सकिन्छ ? 
यसलाई व्यावहारिक जीवनसँग पनि तुलना गरेर हेरौँ । तपाईको बुबा हुनुहुन्थ्यो, बुबा बित्नुभयो । तपाईले बुबाको सम्पत्ति खोज्दै जाँदा हजुरबुबाको सम्पत्ति भेट्टाउनुभयो भने त्यो पनि तपाइँकै हुन्छ । त्यो सम्पत्ति तपाइँ कानुनी लडाई लडेर पनि लिनुहुन्छ । झन् जमिन हकभोगको कुरा त १ हजार वर्षसम्म पनि लागिरहन्छ । त्यो पुरानो भो माग्न पाइँदैन भन्ने छैन । तपाईले सुस्ता,कालापानी कब्जाको जुन कुरा गर्नुभयो,त्यो हेर्दा सामान्य रुपमा  हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।


तर हामीले टिस्टा र काँगडाको कुरा  गर्दै छौँ,  ग्रेटर नेपालको अभियान पुरा हँुदा त्यो समस्या स्वतः समाप्त  हुन्छ । सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाका निम्ति छाड्नुपर्छ भन्ने थियो । तर सन् १८१६ को मार्च ४ मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको एक वर्ष नपुग्दै १८१६ कै डिसेम्बर ८ मै बेलायतीहरुले कोशीदेखि राप्तीसम्मकोे तराई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरे । नेपालका राजाले १८१६ डिसेम्बर ११ तारिकमा  त्यो प्रस्तावलाई स्वीकारर गरे ।

सुगौली सन्धि सदाको लागि भएको होइन रहेछ भन्ने त एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट पनि पुष्टि हुन आउँछ ।  १८५७ मा भारतको लखनउमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निमित्त जंगबहादुरले सहयोग गरेबापत व्रिटिसहरुले १८६० मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै राप्ती देखि कालीसम्मको तराई फिर्ता गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसैले हामीले असम्भव कुरा गरिरहेका छैनौँ ,बाँकी जमिन पनि फिर्ता हुनसक्छ ।  

तपाईहरुले भनेको कुरा राजनीतिक दलहरुले नउठाउने,तपाईहरु आफै राजनीति नगर्ने अनि यस्तो कुरा गर्नुको के अर्थ ?

हो,राजनीतिक रुपमा कमजोर हुँदा हामी चुकेका छौँ । तर ग्रेटर नेपाल आफैमा स्थापित भइसकेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दल ग्रटेर नेपालको स्वाभिमानी नाराबाट भाग्न सक्दैन । त्यसैले अब राजनीतिक रुपमा पनि यो विषयको उठान गर्न हामी सकारात्मक छौं र यसमा छलफल पनि चलिरहेको छ । हामी राजनीतिक रुपमा अब छिट्टै जनतासमक्ष यो मुद्दा लिएर जान्छौँ । 


सयुक्त राष्ट्रसंघले भारतलाई जम्बु – कश्मिरमा जनमत संग्रह गर्न भनेको आदेश त भारतले मानेको छैन, जब कि कश्मिरमा ६५ वर्षदेखि विद्रोह जारी छ , यस्तोमा हाम्रो भूमि फिर्ता गर भन्दा के भारतले मान्ला र ?

कश्मिरको प्रश्न एकदमै सही कुरा हो । पहिलो कुरा त भारत र पाकिस्तान दुई मुलुक बन्दा हिन्दु बहुल क्षेत्र भारत बन्ने र मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बन्ने कुरा थियो । मुुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बन्दा कश्मिर स्वभाविक रुपमा पाकिस्तानको हुनुपथ्र्यो । कश्मिरको स्वतन्त्रताका लागि जुन संघर्ष चलिरहेको छ त्यसमा भारतले लाखौ मानिसहरुको हत्या गरिसकेको छ । काश्मिरीहरु हामी भारतमा बस्दैनौँ भनिरहेका छन् । यो आवाजलाई भारतले बन्धुक र सेनाको बुटले दबाइरहेको छ । हामी कश्मिरको स्वतन्त्रता पक्षधरको समर्थनमा छौँ । 

यस्तोमा नेपालको भू–भाग भारतले छाड्ला त भन्दा पनि हामीले हाम्रो शक्तिको पहिचान गर्न सकेको दिन भारत त्यो भू–भाग छाड््न बाध्य हुनेछ ।  उदाहरणका लागि गोर्खाशक्ति । गोर्खाशक्ति  भारतको प्राण हो,भारतले नेपालका युवाहरुले जागि पाएनन् भनेर जागिर दिएको होइन,उसले आफ्नो राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति नेपाली युवाहरुलाई भारतीय सेनामा भर्ती गरेको हो । हरेक युद्धका मोर्चामा गोर्खाली युवाहरुलाई अग्रपंक्तिमा राखिन्छ  ।

कश्मिरमा दिन–दिनैजस्तो नेपाली युवाहरुको रगत बग्छ । जुन दिन नेपालीहरुले त्यहाँ रगत बगाउँन छोड्छन्,त्यो दिन भारतको हातबाट कश्मिर गुम्नेछ ।  त्यसपछि भारतीय सेनाको रगत त्यहाँ जति बगे पनि व्यर्थ हुन्छ । उनीहरु पाकिस्तानी सेनाबाट सजिलै  पराजित हुनेछन  । यस्तोमा भारतले हाम्रो भुमि छोड्ला त भन्ने जुन प्रश्न छ, हामीसँग भारतसँग वार्गेनिङ गर्ने  गोर्खा सेनादेखि अतिरिक्त अन्य विषय पनि छन् । हामी गोर्खा सैनिक फिर्ता मागौँ न भारत नेपालको पाउमा पर्न आउँछ । त्यस्तै जलस्रोतमा ‘डाउनस्ट्रिम’ बेनिफिटको कुरा छ । नेपालको जलस्रोत सबै भारतले प्रयोग गर्ने,हामीले केही पनि फाइदा नपाउने । यी सबै कुराहरुमा हामीले उठाउँदा हामी त्यसै बलियो हुन्छौँ । तर नेपालमा जति पनि सरकार बन्छन् , ती सबैजसो भारतपरस्त बन्दा यो समस्या समाधान नभएको हो । 

तपाईले चिनिया राष्ट्रपतिको राजनीतिक सल्लाहकारलाई चीनमै  र बेलायती राजकुमार ह्यारीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा पनि दिनुभयो,त्यहाँबाट कस्तोे प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ? 

म ३ महिनामा ३ पटक चीन गएँ ।  म त्यहाँ चीनको सहायता माग्न गएको होइन । हङकङ सन्धि र सुगौली सन्धि एकै प्रकारका थिए । दुवै देशको जमिनमा बेलायतले उपनिवेश कायम गरेको थियो । चीनले हङकङ फिर्ता लियो । तर हाम्रो जमिन अझै फिर्ता भएको छैन । चीन विश्वशक्तिमा स्थापित भइसकेको छ । त्यो शक्तिराष्ट्रले नैतिक रुपमा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भू–भाग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई नैतिकताका आधारमा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने एजेण्डा लिएर म त्यहाँ गएको थिएँ ।

तपाईँहरुले  हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, गोआ भारतले फिर्ता लिन मिल्ने, मकाउ पनि तपाईहरुले फिर्ता लिनुभयो,हामीले चाहिँ हाम्रो जमिन फिर्ता लिन किन नपाउने ? भनेर मैले चिनियाँ उच्च नेतृत्वसँग प्रश्न राखेँ । उहाँहरुले यो मुद्दा सही छ । तपाईहरु ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ ,यसले दक्षिण एसियमै दूरगामी महत्व राख्छ भन्नुभयो । 

त्यसैले मैले उनीहरुलाई तपार्इँहरु सुपर पावरको रुपमा अगाडि बढिसक्नुभयो,   अब तपाईँहरुको दायित्व हाम्रो मागप्रति सकारात्मक र हामीमाथि भएको अन्याय विरुद्ध  न्यायमा निम्ति सम्बोधन गर्नु पनि हो भने । उहाँहरु त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । हेर्नुस्, जापानले पनि रुसको अधीनमा भएको कुरिल टापु मागेको माग्यै छ । इन्डोनेसियाको उपनिवेशका रुपमा रहेको टिमोर स्वतन्त्र भइसक्यो । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वमा कैयौँ उदाहरण छन् । 

बेलायती राजकुमारलाई चाहिँ सुगौलि सन्धि भएको २ सय वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हाम्रो जमिन फिर्ता गर्नु बेलायतकै दायित्व हो भन्ने सम्झाउन ग्रेटर नेपालको नक्सा र ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँैं । अब बेलायतमै पुगेर यो मुद्दा उठाउने हाम्रो योजना छ ।

बेलायतले भारत छोडेर गइसकेपछि सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि चाहियो भनेर नेपालले कोसँग कुरा गर्ने  ? बेलायतँंग कि भारतसँग ?

 हेर्नुस् , सन्  १९४७ को अगस्ट १४ मा पाकिस्तान बन्यो । अगस्ट १५ मा इन्डिया बन्यो । व्रिटिसहरुले शासन गरिरहेको इण्डोनेसियादेखि बर्मा, श्रीलंकासम्म यो सबै भू–भागलाई इन्डिया भनिन्थ्यो । ती भू–भागहरु ब्रिटिस साँम्राज्यमा गाभिने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन गुमायो ।
ती सबै मुलुकहरु स्वतन्त्र हुँदा नेपाली भू–भाग पनि स्वतः स्वतन्त्र भएको हो ।  त्यतिबेला नेपाले बेलायतसँगै कुरा गर्नुपथ्र्यो ।  सन् १९४७ अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भू–भाग सबै नै इन्डियामै रह्यो । त्यतिबेला एक हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झन्डा फहराएको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् ।  यसबारे बेलायतसंग सोध्न सकिने प्रश्न के हो भने हाम्रो भू–भाग पनि बेलायती उपनिवेशमा परेको थियो, त्यो हामीलाई फिर्ता नगरीकन तपाइँँहरु किन जानुभयो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

इन्डियासँग पनि ब्रिटिस उपनिवेशवादविरुद्ध ९० वर्ष तपाईँहरु लड्नुभयो, नेपालको जमिन फिर्ता नगरेर किन उपनिवेश बनाउनुभयो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ  ।  आफू उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्ने अनि अर्कोमाथि उपनिवेश कायम गर्ने ? भनी भारतसँग स्पष्ट रुपमा प्रश्न गनुपर्र्छ । अहिले हाम्रो भूमि भारतसँग रहेको हुँदा यसबारे पहिले भारतसँंग कुरा गर्नुपर्छ, भारतले नमाने बेलायतसँंग मध्यस्थताको लागि आग्रह गर्नुपर्छ । 

बेलायतले भारत छाडेर गएपछि बेलायतको अधीनमा रहेको नेपाली भूमि नेपालले फिर्ता पाउन नसक्नुको कारण के हो ?

त्यसको कारण भनेको आर्थिक र राजनीतिक हो । त्यसको दोष सबभन्दा पहिले  तत्कालीन राणा सरकारमा जान्छ । त्यस बेला पद्म शमसेर र मोहन समशेरले चाहँदा लिन सक्ने अवस्था थियो ।

पद्म शमसेरले जमिनको बारेमा कुरा गर्न तुलसी मेहरलाई महात्मा गान्धी समक्ष पठाए । तुलसी मेहरलाई गान्धीले तपाईहरु यो जमिन लिनसक्नुहुन्छ , लिनुस् भने । तर भारतबाट अंग्रेज धपाउन यहाँका नेपालीहरुले महत्वपूर्ण साथ दिए । दार्जिलिङ नेपालमा गाभेपछि  ती नेपालीले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे के गर्नुहुन्छ भन्दै तर्साए ।

अंग्रेज धपाउने नेपालीले तपाईँहरुलाई धपाउँदैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ भन्ने अप्रत्यक्ष चेतावनी दिए । त्यो नेपालले जमिन फिर्ता नमागोस् भनेर महात्मा गान्धीले गरेको गद्दारी थियो । एकातिर उनले महान् हुन जमिन फिर्ता लैजानुस् भने अर्कातिर जमिन फिर्ता नमागून् भनेर डर देखाए ।  त्यही कुरा तुलसी मेहरले राणाहरुलाई सुनाए , जसले गर्दा राणाहरु झस्किए । त्यसपछि  राणाहरु आफ्नो शासनसक्ता गुम्ने डरले जमिन नलिने निष्कर्षमा पुगे ।

आर्थिक कारण के हो भने राणाहरुको सम्पत्ति भारतीय बैङ्कमा थियो,नेहरुले जमिन फिर्ता माग्ने भए त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दिन्छु भनेर चेतावनी दिए । यसरी जमिन फिर्ता पाउने सम्भावना भारतीय नेताहरुले नै तुहाइदिए । 

त्यतिबेला दार्जिलिङ वा कुमाउँ–गढवालका नेपालीहरुले नेपालमा मिल्ने कुनै आवाज उठाएनन् ?

त्यति बेला दार्जिलिङबाट डम्बरसिहं गुरुङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले दार्जिलिङ नेपालमा मिलाउनुपर्छ भनि राणा सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझायो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि राणाहरुले कुनै निर्णय दिएनन् । उनीहरु विजय शमसेरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर फर्किए । कुमाउँमा गोविन्दबल्लभ पन्तले गरिब नेपालसंग नमिल्ने भनी गद्दारी गरे । डम्बरसिहं गुरुङको माग नस्वीकारेर तत्कालीन राणा सरकारले ठुलो गल्ती गर्यो । वियज शमशेरलाई दिएको ज्ञापनपत्र खोज्नुपर्यो । 

नेपालका कुनै पनि सरकारले गुमेको जमिनको मुद्दा उठाएनन् ?

स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा २००७ सालयता नेपाल सरकारले भारतसंग आफ्नो जमिन मागेको तथ्य उपलब्ध छैन । तर मोहन शमसेरले सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत मैत्री सन्धिमा स्पष्ट रुपमा जमिन फर्काएको कुरा उल्लेख गर्न भारतलाई बाध्य पार्न नसके पनि त्यो सन्धिको धारा ८ मा नेपाल र बेलायतबीच भएका सबै सन्धि रद्द भएको उल्लेख गर्ने सफलता हासिल गरे । यसैका आधारमा ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाइएको हो ।
यसका निम्ति मोहन शमसेरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । भारतीय विश्लेषकहरुले धारा ८ को यो प्रावधान भारतको ठुलो गल्ती हो,नेपालले यही धारालाई टेकेर जमिन फिर्ता मागेको दिन भारत जमिन फिर्ता गर्न बाध्य हुनेछ भनेका छन् । तर नेपाली शासकहरु जमिन फिर्ता नमागेर भारतलाई सजिलो पारिरहेका छन् । र अहिले भारत १९५० को सन्धिको संशोधनका नाममा धारा ८ को प्रावधान हटाउने योजनामा छ । त्यसपछि अहिलेसम्म न कुनै राजाले न कुनै प्रधानमन्त्रीले गुमेको जमिन फिर्ता मागे । 

धारा ८ को प्रावधान हटाए तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ ?

हामीले पटक–पटक धारा ८ को प्रावधान अनुसार भारतसँग वार्ता गरेर नेपालको सीमाना टिष्टादेखि सतलजसम्म कायम गरियोस् भन्ने आवाज उठाइरहेका छौँ । सरकार समक्ष पनि हामीले यो कुरा प्रष्ट रुपमा राखेका छौँ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहलाई पनि हामीले त्यो प्रावधान नहटाउन भनिसकेका छौँ ।
यदि यो प्रावधान हटाउने कुरामा नेपालको समुहले समहती जनायो भने त्यो इतिहासकै दुर्भाग्यपुर्ण घटना हुनेछ । यसो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यदि यसो गरियो भने नेपाल सरकारविरुद्ध हतियार उठ्ने प्रबल सम्भावना छ ।

के नेपाली भू–भाग भारतीय संविधान अनुकुल हुने गरी भारतमा गाभिएको छ ?

भारतको संविधानको धारा  १, ३ (ग) मा भारतको त्यस्तो भूमिलाई मात्रै भारतको भूमि मानिन्छ जुन भूमिचाहिँ भारतले आर्जन गरेको होस्  । यसअनुसार सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि नेपालले भारतको हुनेछ भनेर सही गरेको हुनुप¥यो, तर नेपाल र भारतबिच त यो भू–भाग नेपालको हुन्छ भनेर १९५० जुलाई ३१ तारेखमा भएको सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।

भारतीय संविधान अनुसार औपचारिक रुपमा नेपाली भूमि भारतमा गाभिएको छैन भनेर सुभास घिसिङले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरे । अदालतले यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर मुद्दा खारेज गर्यो । यसले के प्रष्ट गर्छ भने नेपाली भू–भाग भारतीय संविधान भित्र समाविष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नेपालले तत्काल कदम चाल्नुपर्यो । फिर्ता माग्न  किन खुट्टा कमाउने ? हङकङ बेलायतको थियो, कसरी चीनले फिर्ता लियो भनेर नेपाली नेताहरुले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? जसरी गोवा भारतले लियो त्यसरी नै दार्जिलिङ फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? 

त्यसो भए ग्रेटर नेपालको निकास के हो त ?

सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता माग्ने विषयमा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ । यसको कानुनी आधार र अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरु हेरेर तत्काल भारतसंग कुरा उठाउनुपर्छ । सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता दिन भारत तयार हुँदैन भने नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने साहस गर्नुपर्छ । यसको निकास चाहिँ भारतले नेपाली भू–भाग इमान्दारीपुर्वक फिर्ता गर्नु नै हो । 

तपाई त यो अभियानमा एक्लै पर्नुभयो नि ?

हेर्नुस म एक्लै छैन । तपाईले हेर्दा त्यस्तो लागे पनि हामीले उठाएको एजेण्डामा करोडौँ नेपालीको साथ छ । संगठन विस्तार नगरेको हँुदा हामी थोरै देखिएका हौँ । थोरै देखिने हाम्रो रणनीति पनि हो । जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला ठुलो संख्यामा नेपाली जनतालाई हामी सडकमा उतार्नेछौँ ।

तपाईलाई भारतीय दुतवासबाट १० करोड रुपैयाको ‘अफर’आयो रे नि ?

यो पुरानो कुरा हो । तत्कालीन भारतीय राजदुत राकेश सुद हुँदा ग्रटेर नेपालको एजेण्डा छोड्नुस १० करोड दिन्छौं भनेका थिए । त्यसका लागि नेपाली पत्रकारलाई नै प्रयोग गरिएको थियो । मैले त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेँ ।
त्यति बेला सद्भावना पार्टीका एक नेताले मलाई अब त्यसो भए हामी भारतको सहयोगमा तराईमा आगो बाल्छौँ भनेका थिए । मैले हामी पनि पहाडै–पहाड आसाम पुग्छौँ भनेर प्रतिवाद गरेको थिएँ । नभन्दै तराईमा भारतीय योजना अनुसार हिसां भड्काइयो । तर विडम्वना हामीलाई कसैको सहयोग नभएको हुदाँ स्रोत साधनको अभावमा मैले भनेजस्तो हामी आसाम पुग्न सकेनौं । तर छिट्टै त्यहाँ पुग्छौँ । 

कहिले पुरा हुन्छ ग्रेटर नेपालको सपना ?

यो मुद्दा राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भइसकेको छ,अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि चर्चित भइसकेको छ । हेर्दै गर्नुहोला, नाटकीय रुपमा ग्रेटर नेपालको आन्दोलनले नयाँ मोड लिनेछ । हामी हाम्रो गुमेको भु–भाग अवश्य फिर्ता पाउँछौं । म मेरो जीवनकालमै ग्रेटर नेपाल कायम हुनेमा विश्वस्त छु । मैले धेरैपटक सुगौली सन्धिमा गुमेको भू–भाग भारतले आफ्नो भन्ने प्रमाणित गरोस् , म सार्वजनिक रुपमै आत्मदाह गर्न तयार छु भनेको छु । तपाईसंग पनि यही प्रतिवद्धता दोहोर्याउँछु ।

दलहरुलाई ग्रेटर नेपालको अभियानमा लाग्न के कुराले रोक्दैछ , यति तथ्य हुँदाहुँदै पनि उनीहरु बोल्न किन डराइरहेका छन् ?

नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक पटक साहस गर्नैपर्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरु सत्ता स्वार्थका कारण यो मुद्दा उठाउन डराइरहेका छन् । उनीहरु दिल्लीले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छ । उनीहरु राष्ट्रवादी हुन भारतसंग डराउनुभएन । सत्तालाई जमिनसँग साट्नुभएन । 
जनतामा पनि भारतले नाकाबन्दी जस्ता कैयौँ समस्या खडा गर्छ र दुख पाइन्छ भन्ने डर   व्याप्त रहेको देखिन्छ नि ?

हाम्रो मनमा रहेको भारतको डर हटायौं भने ग्रेटर नेपाल कायम हुन कुनै समस्या छैन ।   हामीले भारतले नुन तेल रोक्ला भन्ने चिन्ता गर्नु भएन । भारतले हामीलाई नुन तेल सित्तँैमा दिएको पनि होइन । हामीले चीनसँग पनि पारवहन सन्धि गरेका छौं,अब बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्छौँ । जनताले पनि नाकाबन्दीमा जस्तै भारतीय ज्यादतीको खुलेर प्रतिरोध गर्ने हो भने भारत नेपाली जनतासामु झुक्न बाध्य हुनेछ । 


Ruslan

paicho

bussewa

राजनीति

जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्नेछ : नेता नेम्वाङ

२७ मंसिर, इलाम । नेकपा एमालेका नेता एंव इलाम क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवास नेम्वाङले वाम गठबन्धनले जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्ने बताएका छन् । मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न आज इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकास्थित कोल्बोटेमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, “हामी जनतासँग निर्वाचनपूर्व गरिएका वाचा पूरा गर्छौं, जनतालाई आश्वासन होइन, विकास दिन्छौँ ।” 

​वाम गठबन्धन सरकारले आर्थिक क्रान्तितर्फ लैजान्छ : नेता श्रेष्ठ

२७ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहना सम्बोधन गरी मुलुकलाई अब आर्थिक क्रान्तितर्फ लैजाने बताएका छन् । काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं ९ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि दहचोक तथा त्यस आसपास क्षेत्रका स्थानीयसँगको भेटघाट (घरदैलो) कार्यक्रमपछि आज आयोजित सभामा

​नेतृत्वको राजीनामा समस्याको समाधान होइन : महामन्त्री कोइराला

२७ मंसिर, चितवन । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रा डा शशांक कोइरालाले काँग्रेस नेतृत्वको राजीनामा समस्याको समाधान नभएको बताएका छन् । गैँडाकोटस्थित आफ्नै निवासमा आज बिहान विशेष कुराकानी गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा हामी खण्डित होइन एकीकृत हुनुपर्ने बताए ।केन्द्रमा बृहत् छलफल गरेर पार्टीले रणनीति तयार गरी अघि बढ्ने भन्दै उनले

अन्तर्राष्ट्रिय

न्यूयोर्कमा विस्फोट गराउन खोज्ने बंगलादेशी युवाले दिए ट्रम्पलाई यस्तो चेतावनी

२७ मंसिर । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित बस टर्मिनलमा बम विस्फोट गराउने बंगलादेशी युवकले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चेतावनी दिएको खुलासा भएको छ । बम विस्फोट गराउनुपूर्व बंगलादेशी २७ बर्षीय युवक अकायद उल्लाहले फेसबुकमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चेतावनी दिएको खुलेको हो ।

​भेनेजुयलामा विपक्षी पार्टीहरुलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध

२५ मंसिर, काठमाडौं ।  भेनेजुयलाका मूख्य विपक्षी पार्टीहरुलाई अर्को वर्षको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिनबाट प्रतिबन्ध लगाइको छ । राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले मेयरको निर्वाचनमा भाग लिएका पार्टीले मात्र राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन पाउने बताएका हुन् । उक्त निर्वाचनमा जस्टिस फस्र्ट, पपुलर विल, डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टीका नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली नै पक्षपात पूर्ण 

​बेलायतमा भारी हिमपात, यातायात सेवा अवरुद्ध

२५ मंसिर, काठमाडौं ।  बेलायतमा भारी हिमपात भएपछि त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । हिमपातका कारण बेलायतका अधिकांश विद्यालय र क्याम्पस बन्द भएका छन् । लण्डनको वेल्समा ३० सेन्टिमिटरसम्म हिउँ जम्दा यातायात सेवा अवरुद्ध बनेको छ । अधिकांश सडकमा हिउँ जमेकाले सवारीसाधन बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।

विचार / ब्लग

यसकारण खेर जान्छ विकाउ नारा दिएर भोट माग्ने साना दललाई दिएको भोट

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता नारायणमान विजुक्छे सधै  सांसद बने तर कहिल्यै सरकारमा गएनन् । उनको दलले सधैं सरकारका खराब काममा खबरदारी गरी रह्यो । संसदमा सधैं निष्ठाको राजनीति गर्ने अर्का पात्र चित्र बहादुर के.सी. पनि जनताले भरोसा गर्न लायक नेता हुन् । एकपटक उपप्रधानमन्त्री भएका यी नेताले देशलाई बेथितिबाट मुक्त गर्न नखोजेका कहाँ हुन र ? स्वच्छ छविका, केही गरौं भन्ने भावना भएका एकदुई सिटे दलले संसदमा

कर्मकाण्डी चुनावी घोषणा पत्रमा भरिएका झुटा आश्वासन

नोपलमा आम मतदातामध्ये कतिले राजनीतिक दलका  चुनावी घोषणा पत्रलाई  आधार मानेर दल वा उमेद्वारलाई मत दिन्छन् होला ? यसको अनुमान सायद राजनीतिक दल र तिनका उमेरद्वारलाई पनि हेक्का छैन  होला । तर यो कुरा सबैलाई थाहा छ कि यदि मतदाताले स्वतन्त्र रुपमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउँने हो भने उनिहरुको घोषणापत्र होइन उमेद्वारको इमान्दारिता, उसले विकासमा गरेको योगदान, समाज ससंगको घुलमेल

​लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन ?

आइतबार प्रचण्डको मनमा पनि पक्कै पीडा उर्लिएको थियो, धर्ती छाडेर गएको छोरोको शवलाई अंगालो हालेर ग्वाँ–ग्वाँ रोऊँ । तर, उनी सम्हालिए । 
Top