syangyong
nlic

मजदुर नेता रेग्मी भन्छन्, ‘मजदुरको अहिलेको तलबमा कम्तिमा ५ हजार थप्नुपर्छ ’


Tuesday, 1 May, 2018 5:05 PM
आज मे १, विश्व मजदुर दिवस । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा मंगलबार नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मजदुर दिवस मनाइयो । मजदुरहरु आन्दोलनमा रहेका बेला अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा ४ मे १८८६ मा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन ग¥यो । प्रहरीको गोली लागेर सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलता हाँसिल गर्यो । र, सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गर्यो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको १ मे मा श्रमिक दिवस मनाउन शुरु गरियो । 

विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दवाव दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेका छन् । नेपालमा विराटनगरमा ००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । नेकपा माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीसँग न्यूजसेवाले मजदुर दिवस, नेपालमा मजदुरको अवस्था र सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वबारे कुराकानी गरेको छ । 

तपाई केही समयअघि तपाईं अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा आउनुभएको छ । मजदुर दिवस मनाइरहँदा अहिलेसम्म मजदुर आन्दोलन, अहिलेको अवस्थालाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
नेपालमा मजदुर अधिकार सेवा सुविधाको बिषयमा व्यवस्थित कानुन निर्माण गर्ने पाटोबाट हेर्दा अहिले आएको तेस्रो श्रम ऐन हो । कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धि ऐन २०१६ भन्ने थियो । पञ्चायतकाल भरि नै त्यो ऐन अगाडी बढ्यो । पञ्चायतकाल कस्तो थियो हामीले धेरै व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन । माग राख्ने कुरा, स्वतन्त्रताका कुराहरू बन्देज थिए । पछि ०४८ मा श्रम ऐन आयो । त्यसले मजदुरले काम गर्ने संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका १० प्रतिशत मजदुरलाईं मात्र समेटेको थियो । हामीले संगठित क्षेत्रका १० प्रतिशत मजदुरलाई समेटेर आन्दोलनहरु गर्यौँ । ९० प्रतिशत असंगठित मजदुरको लागि त्यो कानुन थिएन । ४८ को श्रम ऐनमा भएका अधिकारलाई हेर्दा हरियो घाँस देखाएर खसी काट्न लगिएजस्तो बुझेका थियौँ । हामीले त्यसको बिरोध गरेका थियौँ । मजदुरलाई धेरै अधिकारलाई त्यसले कटौती गरेको छ ।

०६२–०६३ को आन्दोलन र शान्ति प्रकियापछि हामीले यस ऐनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्यौँ । हामीले मागपत्र पेश गर्यौँ । त्यो मागपत्र पेश गर्दा हामीले मालिकको पैतृक सम्पती दिनुपर्छ भनेर माग राखेनौँ । हामीले उनीहरूले बनाएकै कानुनमा टेकेर माग गर्दा पनि मालिकहरू दिन नमान्ने । हामीले युद्धकालमै उद्योग वाणिज्य महासंघलाई ०४८ मा लागु भएको कानुनमा मजदुरले सेवा सुविधा पाए कि पाएनन् भनेर सर्वे गर्न भन्यौ । उनीहरुले नै सर्वे गर्दा त्यो नपाएको देखियो । श्रम कानुन नै कार्यान्वयन नभएको पाइयो । धेरै अभ्यास गरियो ०६२–०६३ पछि । अहिले श्रम ऐन २०७४ जुन आएको छ, यो श्रम ऐन सँगसँगै सेवा सुविधाका विषयमा संविधानले सबै नागरिक समान हुन्छन् भनेर व्याख्या गरिरहँदा सेवा सुविधामा किन विभेद ? यहाँ वर्षौँसम्म अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहनुपर्ने र सानो संख्यामा मात्र स्थायी गरेर कानुन मानेजस्तो गरिदिने प्रचलन छ । 

 कानुनअनुसार २४० दिनभित्र स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दा मालिक नमान्ने । सुविधा सबैलाई समान हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । त्यतिखेर हामीलाई कानुन हातमा ल्याउँछ, कारखाना चल्न दिँदैन लगायतका आरोपहरु आए । कारखाना नचल्ने अवस्था त्यतिखेर आउँछ, जतिबेला मजदुरले लामो समयसम्म उत्पिडन भोग्छ । र माग पेश गर्दा वार्ताको वातारण हुँदैन भने त्यतिबेला उद्योगमा हड्ताल हुन्छ ।

श्रम ऐन २०७४ लागु भएको छ । यसमा भएका कुराहरूको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिले ०७४ को कानुनले सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा त हिजोको विभेदको अन्त्य गरेको छ । काम गरेको दिनबाटै मजदुरले नियुक्तिपत्र पाउनुपर्ने, उसले सञ्चयकोष बापतको रकम पाउनुपर्ने र उपदान बापतको रकम पाउनुपर्ने ग्यारेन्टि गरिएको छ । यो ऐनले कुनैपनि श्रमिकहरू श्रम ऐन ०७४ भन्दा बाहिर हुँदैनन् । यो ऐन सबै  क्षेत्रका मजदुरलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।सबै मजदुर यसको दायरामा आउनेछन् भन्ने अहिलेको ऐनले ल्याएको छ । र पहिलेको भन्दा धेरै गुणा माथीबाट आएको छ । 

यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ ?
सहि कुरा भन्नुभयो, अहिले कार्यान्वयन पक्षमा जाँदा हामी ऐन आयो, सामाजिक सुरक्षा कोष पनि आयो, ऐन पनि आयो । यी दुबै ऐन वा नियमावली ड्राफ्ट भएर श्रम मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था छ । र त्यो नियमावली आउन बाँकी छ । नियमावली आउनेवित्तिकै यो कार्यान्वयनमा जान्छ । ऐन आउनेबित्तिकै व्यवसायीले आफुलाई फाइदा हुने कुरा अगाडी बढाएको हामीले अनुभव गर्छौँ । त्यसको असर परिणाममा अहिले देखिएको छैन । 

तपाईंहरु मजदुर नेता हुनुभयो, मजदुर आन्दोलनलाई हेर्दा मजदुरले नेताहरूले  मजदुरको कुरामात्र गर्ने, मालिकको पीडा वास्तै नगर्ने अवस्था छ । जबसम्म संस्था चल्दैन मजदुर रहने कुरा पनि भएन । कुनै मजदुरले नपाउने, पहुँच भएको मजदुरको सेवा सुविधा बढी हुने, वास्तविक मजदुरसँग तपाईको संगठन नपुग्ने त्यो छ नि ? 

तपाईले ऐन आएपनि कार्यान्वयन विभेदपुर्ण तरिकाले छ भन्न खोज्नुभयो । पहुँचको आधारमा सेवा सुविधा लिने कुरापनि राख्नुभयो तर ऐनले त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेको छैन । यो आरापको सिधा म कसरी खण्डन गर्छु भने, हामीले त्यहि चिज देखेर हिजोको ०४८ को ऐनले १० प्रतिशत लाई समेटेको थियो भनेर मैले सुरुमै भने । १० प्रतिशत भित्र तिनै संगठित क्षेत्रका मजदुर थिए, जसले सेवा सुविधा पाइरहेका थिए । अहिले हामीले ९० प्रतिशत जो श्रम ऐन ०४८ भन्दा बाहिर थिए, त्यसलाई ०७४ ले समेटेको छ । त्यो हामीले नगरेको भए कसले समेट्थ्यो ।

बालुवा चाल्ने , गिट्टी कुट्ने, गाडी चलाउने, सबैलाई समेट्नुपर्छ । अनी हामी मजदुर नेता हुन सक्छौँ । आफ्नो अधिकार थाहा नभएका मजदुरलाई पनि ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई आफ्ना अधिकारका विषयमा पनि जानकारी गराउन पर्छ । संगठित क्षेत्रमा स्थायी भएर जे सुविधा उनीहरूले पाएका छन् त्यो सुविधाको विभेद अव अन्त्य गर्नुपर्छ ।  यी सुविधा तपाईले भनेजस्तै गिट्टी कुट्ने, गाडी चलाउनेदेखि सबैले पाउनुपर्छ । विभेदको अन्त्य भनेको यहि हो । हामीले नहेरेको भए, ती मजदुर कसरी समेटिन्थ्यो ? र यो कानुन कसरी आउँथ्यो ? यसकारण ०६३ को आन्दोलनको संघर्ष, हाम्रा धेरै साथिको बलिदानका कारण यो ऐन आएको छ । 

संगठित क्षेत्रका मजदुरको हकमा ज्याला दरमा परिवर्तन आएपनि असंगठित क्षेत्रका मजदुरको ज्यालामा परिवर्तन आएको छैन, उनीहरू तपाईंहरूका जस्ता संगठनमा पनि आवद्ध छैनन्, उनीहरूका विषयमा के भन्नुहुन्छ ? 
सबैलाई समेटेर आएको कानुन नै भर्खरै मात्र आएको छ । नियमावली अझै आउन बाँकी छ । ती असंगठित क्षेत्रका मजदुर जो लामो समय कामको दायराबाट बाहिर बसे, तिनीहरुलाई अहिले बनेको ऐनको बारेमा सचेत गराउने र उनीहरुलाई अधिकारको बारेमा जानकारी गराउने, तिमिहरूका अधिकार यी हुन्, ज्याला यति हुनुपर्ने हो जस्ता कुराहरू बुझाउँछौ । उनीहरूको पहिचान गरेर हामी हरेक क्षेत्रमा जाँदैछौँ । उनीहरूलाई अब विभेद हुँदैन है भनेर बुझाउँछौ । श्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमावली आउनेवित्तिकै हामी एक्सनमा जान्छौँ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौँ जम्मा भएको छ । यो रकम कसरी परिचालन गर्ने ? तपाईको धारण के हो ? 
मेरो अनुमान अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३० अर्ब रकम छ । १ प्रतिशत तलब कट्टी भएर जुन जम्मा भयो करिब १५ अर्ब भनौ न । त्यहाँ थियो भने राष्ट्रिय स्तरका प्रतिश्ठानमा बोनस बाँडिसकेपछि विशेष रकमबाट ३० प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषयमा जम्मा गर्दा यो ३० अर्ब भएको हो । सामाजिक सुरक्षा ऐन त आयो तर नियमावली नआउँदा अझै त्यसमा थपिनुपर्ने हुन्छ । १० प्रतिशत मजदुरको र १८ दशमलव ३३ प्रतिशत मालिकहरूको । त्यसो गर्दा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अझै जम्मा हुन बाँकी छ । १ प्रतिशत बाहेक । त्यसो हुँदा त्यो रकम त धेरै माथि पुग्छ । अहिले त्यो रकम किन थन्केर बसिरहेको छ भन्दा त्यो नियमावलीका कारण थन्किएको हो ।

नियमावली आएपछि बल्द्यल त्यसको वितरण अथवा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एक्सनमा जाने हो । हामी सकेसम्म छिटो नियमावली आइदियोस् भन्ने पक्षमा छ । नियमावली आइसकेपछि एक्सनमा जान्छ । अहिलेपनि संगठित नभएका थुप्रै मजदुर छन् । उनीहरूलाई सूचिकृत गर्नुैपर्यो । दुर्घटना भयो, बेरोजगार भयो, बिरामी भयो, बेरोजगार भयो जस्ता स्किमहरू हुन्छन् । यसरी उपभोग गर्न सकिन्छ । पहिला नियमावली आउनुपर्यो । 
मजदुर सधै मजदुर रहने तर मजदुर नेता चाहीँ मजदुरभन्दा धेरै माथि गए । अर्थात् मजदुरका नारा बेचेर बजदुर नेताले अकुत सम्पति कमाए भन्ने आरोप छ नि मजदुर नेताहरूलाई ?

मजदुर नेता मजदुर बाटै नेता भएको हो । मजदुरबाट माथी उठेरै नेता भएको हो । मैले अरूको त कुरा गर्न सक्दिन । मेरो जीवन, मेरा सहकर्मी देखि लिएर उद्योग प्रतिष्ठानमा मैले काम गरेँ । ११ बर्ष मैले तल्लो तहको मजदुरी गरेर आएको मान्छे हुँ म । सबैले हेरिरहेका छन् । म मेरो मात्र कुरा गर्छु । यदि म गलत हुँ भने मेरा सहकर्मीहरुले आलोचना गर्नुपर्छ । कुनै मजदुर नेताले आवश्यकता भन्दा बढी हाइफाइ गर्छ भने त्यसमा बिरोध र आलोचना गर्नुपर्छ । म ईकाईमा रहँदा साइकल चढेर हिँड्थे त्यो नै काफी थियो । केन्द्रमा अनी महासंघमा आएपछि  मलाई देशभरको काम गर्न गाडी चाहिएला । त्यसलाई देखेर मजदुर नेता धनी भयो भन्यो भने उचित नहोला । मैले व्यक्तिगत स्वार्थको लागी त्यो गरेँ भने गलत हुन्छ । 
संस्था रहे मात्र मजदुर रहेने हो, मजदुरका कुरा मात्र भन्दा पनि संस्थाको हितप्रती तपाईको धारण के छ ? 
मजदुर भोकै बसेर काम गर्न सक्दैन । नाङ्गै बसेर काम गर्न सक्दैन । सक्षम मजदुर खोज्ने हो भने मालिकले मैले यसलाई यो सुविधा दिनुपर्छ भनेर सोँच्नुपर्छ । मजदुरले उत्पादकत्व बृद्धि गर्छ र गुणस्तरिय सामान उत्पादन गर्छ । यदि मालिकले निम्न तलबमा मजदुर खोज्ने हो भने मजदुरले उत्पादकत्व बढाउन सक्दैन । घरमा बच्चा बिरामी भएका बाउआमालाई काम गराउने हो भने उनीहरुले उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सक्दैनन् किनकी उनीहरुको ध्यान काममा हैन घरमा हुन्छ । यसकारणले गर्दा त्यो कुराको संयोजन गर्ने व्यवस्थापकले हो । नकी व्यवस्थापक नाफा नोक्सान कती भयो भनेर क्यालकुलेटर दबाएर मात्र हुँदैन । व्यवस्थापकले आफुकहाँ काम गर्ने श्रमिकको जिवन कस्तो छ भनेर सोँच्नुपर्छ । त्यस आधारमा व्यवस्थापक हिजोबाट आज परिवर्तन हुनुपर्छ । श्रमिकले अन्याय सहेर पनि काम गर्छ । उसले मालिकको पैतृक सम्पती मागेको हुँदैन । मजदुरले विगार्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । 

तपाई भर्खर मात्र नेतृत्वमा आउनुभएको छ, तपाईँको कार्यकालमा आम मजदुरले के पाउँछन् ? 
म नेतृत्वमा आएपछि मेरो अगाडी सबै चिज नयाँ छन् । एउटा संगठनको संरचना नयाँ ढंगले बनाउनुपर्यो । हिजो केन्द्रकृत संरचना थियो । अहिले संघियतामा गयो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको संरचना पनि त्यहि अनुसार बनाउनु पर्यो । अर्को कुरा हिजो हामीले ०४८ सालको श्रम ऐन प्रयोग गथ्र्यौँ भने अहिले हाम्रो अगाडी श्रम ऐन ०७४ आयो । र त्यसैगरी नयाँ सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन आयो । सबै कुरा नै नयाँ छन् । यसलाई हामी नयाँ तरिकाले मजदुरको बिचमा लिएर जाने, उनीहरुलाई सचेत गराउने कुरापनि नितान्त नयाँ भयो । र अहिले जुन कम्युनिष्टको सरकार बन्यो , यस सरकारले मजदुरको हितमा काम गर्नुपर्छ । यस्तो सरकार आगामी दिनमा मजदुरले पाउँदैनन् । यस सरकारलाई बाहिरबाट हुने अप्ठ्याराहरु जोगाउँदै , बाहिरी आक्रमणलाई चिर्दै , मजदुरको पक्षमा ऐतिहासिक काम गर्नुपर्छ ।

मजदुरले यस्तो सरकार कहिल्यै पाएका थिएनौँ भन्छन् भने सरकारले पनि मजदुरका नीति, कार्यक्रम, आर्थिक योजना, अधिकारलाई उठाउनुपर्छ भनेर माग राख्छौँ । यहाँ रोजगारीको सिर्जना हुनु जरुरी छ । सेवा सुविधामा विभेद नभएपछि आन्दोलन हुँदैन । कारखाना बन्द हुँदैनन् । त्यस्तो नभएपछि त्यहाँ विदेशी लगानी भित्रिन्छ । सरकारले लगानी गर्न सक्छ । जसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना मजदुरले प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसको लागी विवाद नहुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना कार्यान्वयन गर्दा माग राख्न नपरोस्, व्यवसायिले आफै दिउन् । यसो गर्दा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, कलकारखाना उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, भन्ने कोणबाट हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बुझेका छौँ । अर्को कुरा यस योजना कार्यान्वयनसँगै  हाम्रा अन्य मागहरु पनि छन् । समय सापेक्ष तलब पाउने हो भने दुवई, कतारमा नेपाली युवाको पाउने पारिश्रमिक यहाँ किन दिन नसक्ने ? देशका युवा परिवारसँगै बस्न पाउन् । समय सापेक्ष तलब होस् भनेर अहिलेको तलबमा हामी ५ हजार थप गर्न माग गरेका छौँ । तलब बृद्धि हुनुपर्छ भनेर माग राखेका छौंँ । त्यसैगरि बामपन्थी सरकारले मजदुरलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने हो भने मजदुरको बस्तीमा जानुपर्यो । उनीहरुको जिवन हेर्नुपर्यो । सुकुम्बासी, गिट्टी कुट्नेको जिवन हेर्नुपर्यो । सुकुम्बासी बसेका ठाँउमा डोजर लगाउने हैन उनीहरुको बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यसको लागी अपार्टमेन्ट बनाउनुपर्यो । भन्ने हाम्रो माग छ । 

अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ? 
८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम, ८ घण्टा मनोरन्जनको माग राखेर सिकागो शहरमा आन्दोलन उठाएका थिए । आज १२९औँ मजदुर दिवस मनाउँदा हामीले मजदुर आन्दोलनको रक्त रञ्जित इतिहास, अहिललेको सरकारबाट लिने अपेक्षा, र यसलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा मजदुरले व्यक्त गर्नुपर्छ । यो सरकारले मजदुरको हितमा काम गर्दैछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्यो । विदेशमा भएकाहरु यहिँ आएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । यो माग हामी सरकारसँग उठाउँछौँ ।  


Ruslan

MEGA COLLEGE

ime

bussewa

राजनीति

​प्रेस सङ्कुचन हुने कानूनी प्रावधान संशोधन हुने

४ असोज, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङकुचन गर्ने कानूनका प्रावधानमा आवश्यक संशोधन हुने बताएका छन् ।​नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ (नेजा) द्वारा आज आयोजित ‘संविधान र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रा’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहितामा स्वतन्त्र प्रेसमाथि बाधा पुग्नसक्ने प्रावधान संशोधन गरिने उल्लेख गरे। विगतमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनमा पनि सरोकार 

​निजगढ विमानस्थलः रुख कटान नगर्न र स्रोत सुनिश्चित गर्न माग

४ असोज, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) नबनाई रुख कटानको काम शुरु नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले नेपाली सेनालाई थप व्यावसायिक बनाउँदै उच्च मनोबलयुक्त बनाउन र चाडबाडका समयमा चिनीलगायत खाद्यान्नको सर्वसुलभ व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। सांसद उमाकान्त चौधरीले निजगढ विमानस्थलको 

​विकास निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण

४ असोज, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद अनिता देवकोटाले वर्षाका कारण दाङ घोराइ–रुकुम रोल्पा सडक जीर्ण बनेको तथा निर्माणाधीन पुल पुलेसा चाँडो सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेकी हुन्। सांसद कमलाकुमारी वलीले प्रदेश 

अन्तर्राष्ट्रिय

महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध खनिए ट्रम्प

४ असोज, न्युयोर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसन्सप्रति तिखो प्रहार गर्दै आफ्नो कोही पनि महान्यायाधिवक्ता नरहेको बताउनुभएको छ । अमेरिकाको हिल टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१६ मा भएको अमेरिकी चुनावमा रुसी हस्तक्षेपको छानबिनबाट अलग बस्ने महान्यायाधिवक्ता सेसन्सको निर्णयको आलोचना गर्नुभयो ।

​सिरियाबाट उडेको रुसी सैनिक विमान बेपत्ता

२ असोज, काठमाडौं । रुसको एक सैनिक विमान बेपत्ता भएको छ । सिरियाको हवाई क्षेत्रमा उडान भरेपछि १४ जना रहेको सैनिक विमान राडारबाट हराएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमध्य सागरको माथि उडिरहेका बेला रुसी आइआइ–ट्वेन्टी विमानसँगको सम्पर्क टुटेको हो । नेपाली समय अनुसार मंगलबार बिहान पौने २

२०० अर्ब डलरको चिनियाँ सामानमा अमेरिकी कर

​अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार युद्धलाई झनै चर्काउने संकेत दिँदै २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ। अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै भनिएको अमेरिकी कर करिब ५ हजार सामानमा लागु हुने बताइएको छ। यसअघि चीनले अमेरिकी करको बदला लिने चेतावनी दिँदै आएको थियो। चीनमा उत्पादित हाते झोला, कपडा लगायतका सामानमा अमेरिकाले कर लगाउने घोषणा गरेको छ।
तर स्मार्ट वाच र अग्ला कुर्सी जस्ता समानमा कर लगाइएको छैन।

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top