syangyong

मजदुर नेता रेग्मी भन्छन्, ‘मजदुरको अहिलेको तलबमा कम्तिमा ५ हजार थप्नुपर्छ ’


Tuesday, 1 May, 2018 5:05 PM
आज मे १, विश्व मजदुर दिवस । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा मंगलबार नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मजदुर दिवस मनाइयो । मजदुरहरु आन्दोलनमा रहेका बेला अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा ४ मे १८८६ मा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन ग¥यो । प्रहरीको गोली लागेर सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलता हाँसिल गर्यो । र, सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गर्यो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको १ मे मा श्रमिक दिवस मनाउन शुरु गरियो । 

विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दवाव दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेका छन् । नेपालमा विराटनगरमा ००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । नेकपा माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीसँग न्यूजसेवाले मजदुर दिवस, नेपालमा मजदुरको अवस्था र सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वबारे कुराकानी गरेको छ । 

तपाई केही समयअघि तपाईं अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा आउनुभएको छ । मजदुर दिवस मनाइरहँदा अहिलेसम्म मजदुर आन्दोलन, अहिलेको अवस्थालाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
नेपालमा मजदुर अधिकार सेवा सुविधाको बिषयमा व्यवस्थित कानुन निर्माण गर्ने पाटोबाट हेर्दा अहिले आएको तेस्रो श्रम ऐन हो । कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धि ऐन २०१६ भन्ने थियो । पञ्चायतकाल भरि नै त्यो ऐन अगाडी बढ्यो । पञ्चायतकाल कस्तो थियो हामीले धेरै व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन । माग राख्ने कुरा, स्वतन्त्रताका कुराहरू बन्देज थिए । पछि ०४८ मा श्रम ऐन आयो । त्यसले मजदुरले काम गर्ने संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका १० प्रतिशत मजदुरलाईं मात्र समेटेको थियो । हामीले संगठित क्षेत्रका १० प्रतिशत मजदुरलाई समेटेर आन्दोलनहरु गर्यौँ । ९० प्रतिशत असंगठित मजदुरको लागि त्यो कानुन थिएन । ४८ को श्रम ऐनमा भएका अधिकारलाई हेर्दा हरियो घाँस देखाएर खसी काट्न लगिएजस्तो बुझेका थियौँ । हामीले त्यसको बिरोध गरेका थियौँ । मजदुरलाई धेरै अधिकारलाई त्यसले कटौती गरेको छ ।

०६२–०६३ को आन्दोलन र शान्ति प्रकियापछि हामीले यस ऐनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्यौँ । हामीले मागपत्र पेश गर्यौँ । त्यो मागपत्र पेश गर्दा हामीले मालिकको पैतृक सम्पती दिनुपर्छ भनेर माग राखेनौँ । हामीले उनीहरूले बनाएकै कानुनमा टेकेर माग गर्दा पनि मालिकहरू दिन नमान्ने । हामीले युद्धकालमै उद्योग वाणिज्य महासंघलाई ०४८ मा लागु भएको कानुनमा मजदुरले सेवा सुविधा पाए कि पाएनन् भनेर सर्वे गर्न भन्यौ । उनीहरुले नै सर्वे गर्दा त्यो नपाएको देखियो । श्रम कानुन नै कार्यान्वयन नभएको पाइयो । धेरै अभ्यास गरियो ०६२–०६३ पछि । अहिले श्रम ऐन २०७४ जुन आएको छ, यो श्रम ऐन सँगसँगै सेवा सुविधाका विषयमा संविधानले सबै नागरिक समान हुन्छन् भनेर व्याख्या गरिरहँदा सेवा सुविधामा किन विभेद ? यहाँ वर्षौँसम्म अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहनुपर्ने र सानो संख्यामा मात्र स्थायी गरेर कानुन मानेजस्तो गरिदिने प्रचलन छ । 

 कानुनअनुसार २४० दिनभित्र स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दा मालिक नमान्ने । सुविधा सबैलाई समान हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । त्यतिखेर हामीलाई कानुन हातमा ल्याउँछ, कारखाना चल्न दिँदैन लगायतका आरोपहरु आए । कारखाना नचल्ने अवस्था त्यतिखेर आउँछ, जतिबेला मजदुरले लामो समयसम्म उत्पिडन भोग्छ । र माग पेश गर्दा वार्ताको वातारण हुँदैन भने त्यतिबेला उद्योगमा हड्ताल हुन्छ ।

श्रम ऐन २०७४ लागु भएको छ । यसमा भएका कुराहरूको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिले ०७४ को कानुनले सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा त हिजोको विभेदको अन्त्य गरेको छ । काम गरेको दिनबाटै मजदुरले नियुक्तिपत्र पाउनुपर्ने, उसले सञ्चयकोष बापतको रकम पाउनुपर्ने र उपदान बापतको रकम पाउनुपर्ने ग्यारेन्टि गरिएको छ । यो ऐनले कुनैपनि श्रमिकहरू श्रम ऐन ०७४ भन्दा बाहिर हुँदैनन् । यो ऐन सबै  क्षेत्रका मजदुरलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।सबै मजदुर यसको दायरामा आउनेछन् भन्ने अहिलेको ऐनले ल्याएको छ । र पहिलेको भन्दा धेरै गुणा माथीबाट आएको छ । 

यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ ?
सहि कुरा भन्नुभयो, अहिले कार्यान्वयन पक्षमा जाँदा हामी ऐन आयो, सामाजिक सुरक्षा कोष पनि आयो, ऐन पनि आयो । यी दुबै ऐन वा नियमावली ड्राफ्ट भएर श्रम मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था छ । र त्यो नियमावली आउन बाँकी छ । नियमावली आउनेवित्तिकै यो कार्यान्वयनमा जान्छ । ऐन आउनेबित्तिकै व्यवसायीले आफुलाई फाइदा हुने कुरा अगाडी बढाएको हामीले अनुभव गर्छौँ । त्यसको असर परिणाममा अहिले देखिएको छैन । 

तपाईंहरु मजदुर नेता हुनुभयो, मजदुर आन्दोलनलाई हेर्दा मजदुरले नेताहरूले  मजदुरको कुरामात्र गर्ने, मालिकको पीडा वास्तै नगर्ने अवस्था छ । जबसम्म संस्था चल्दैन मजदुर रहने कुरा पनि भएन । कुनै मजदुरले नपाउने, पहुँच भएको मजदुरको सेवा सुविधा बढी हुने, वास्तविक मजदुरसँग तपाईको संगठन नपुग्ने त्यो छ नि ? 

तपाईले ऐन आएपनि कार्यान्वयन विभेदपुर्ण तरिकाले छ भन्न खोज्नुभयो । पहुँचको आधारमा सेवा सुविधा लिने कुरापनि राख्नुभयो तर ऐनले त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेको छैन । यो आरापको सिधा म कसरी खण्डन गर्छु भने, हामीले त्यहि चिज देखेर हिजोको ०४८ को ऐनले १० प्रतिशत लाई समेटेको थियो भनेर मैले सुरुमै भने । १० प्रतिशत भित्र तिनै संगठित क्षेत्रका मजदुर थिए, जसले सेवा सुविधा पाइरहेका थिए । अहिले हामीले ९० प्रतिशत जो श्रम ऐन ०४८ भन्दा बाहिर थिए, त्यसलाई ०७४ ले समेटेको छ । त्यो हामीले नगरेको भए कसले समेट्थ्यो ।

बालुवा चाल्ने , गिट्टी कुट्ने, गाडी चलाउने, सबैलाई समेट्नुपर्छ । अनी हामी मजदुर नेता हुन सक्छौँ । आफ्नो अधिकार थाहा नभएका मजदुरलाई पनि ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई आफ्ना अधिकारका विषयमा पनि जानकारी गराउन पर्छ । संगठित क्षेत्रमा स्थायी भएर जे सुविधा उनीहरूले पाएका छन् त्यो सुविधाको विभेद अव अन्त्य गर्नुपर्छ ।  यी सुविधा तपाईले भनेजस्तै गिट्टी कुट्ने, गाडी चलाउनेदेखि सबैले पाउनुपर्छ । विभेदको अन्त्य भनेको यहि हो । हामीले नहेरेको भए, ती मजदुर कसरी समेटिन्थ्यो ? र यो कानुन कसरी आउँथ्यो ? यसकारण ०६३ को आन्दोलनको संघर्ष, हाम्रा धेरै साथिको बलिदानका कारण यो ऐन आएको छ । 

संगठित क्षेत्रका मजदुरको हकमा ज्याला दरमा परिवर्तन आएपनि असंगठित क्षेत्रका मजदुरको ज्यालामा परिवर्तन आएको छैन, उनीहरू तपाईंहरूका जस्ता संगठनमा पनि आवद्ध छैनन्, उनीहरूका विषयमा के भन्नुहुन्छ ? 
सबैलाई समेटेर आएको कानुन नै भर्खरै मात्र आएको छ । नियमावली अझै आउन बाँकी छ । ती असंगठित क्षेत्रका मजदुर जो लामो समय कामको दायराबाट बाहिर बसे, तिनीहरुलाई अहिले बनेको ऐनको बारेमा सचेत गराउने र उनीहरुलाई अधिकारको बारेमा जानकारी गराउने, तिमिहरूका अधिकार यी हुन्, ज्याला यति हुनुपर्ने हो जस्ता कुराहरू बुझाउँछौ । उनीहरूको पहिचान गरेर हामी हरेक क्षेत्रमा जाँदैछौँ । उनीहरूलाई अब विभेद हुँदैन है भनेर बुझाउँछौ । श्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमावली आउनेवित्तिकै हामी एक्सनमा जान्छौँ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौँ जम्मा भएको छ । यो रकम कसरी परिचालन गर्ने ? तपाईको धारण के हो ? 
मेरो अनुमान अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३० अर्ब रकम छ । १ प्रतिशत तलब कट्टी भएर जुन जम्मा भयो करिब १५ अर्ब भनौ न । त्यहाँ थियो भने राष्ट्रिय स्तरका प्रतिश्ठानमा बोनस बाँडिसकेपछि विशेष रकमबाट ३० प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषयमा जम्मा गर्दा यो ३० अर्ब भएको हो । सामाजिक सुरक्षा ऐन त आयो तर नियमावली नआउँदा अझै त्यसमा थपिनुपर्ने हुन्छ । १० प्रतिशत मजदुरको र १८ दशमलव ३३ प्रतिशत मालिकहरूको । त्यसो गर्दा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अझै जम्मा हुन बाँकी छ । १ प्रतिशत बाहेक । त्यसो हुँदा त्यो रकम त धेरै माथि पुग्छ । अहिले त्यो रकम किन थन्केर बसिरहेको छ भन्दा त्यो नियमावलीका कारण थन्किएको हो ।

नियमावली आएपछि बल्द्यल त्यसको वितरण अथवा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एक्सनमा जाने हो । हामी सकेसम्म छिटो नियमावली आइदियोस् भन्ने पक्षमा छ । नियमावली आइसकेपछि एक्सनमा जान्छ । अहिलेपनि संगठित नभएका थुप्रै मजदुर छन् । उनीहरूलाई सूचिकृत गर्नुैपर्यो । दुर्घटना भयो, बेरोजगार भयो, बिरामी भयो, बेरोजगार भयो जस्ता स्किमहरू हुन्छन् । यसरी उपभोग गर्न सकिन्छ । पहिला नियमावली आउनुपर्यो । 
मजदुर सधै मजदुर रहने तर मजदुर नेता चाहीँ मजदुरभन्दा धेरै माथि गए । अर्थात् मजदुरका नारा बेचेर बजदुर नेताले अकुत सम्पति कमाए भन्ने आरोप छ नि मजदुर नेताहरूलाई ?

मजदुर नेता मजदुर बाटै नेता भएको हो । मजदुरबाट माथी उठेरै नेता भएको हो । मैले अरूको त कुरा गर्न सक्दिन । मेरो जीवन, मेरा सहकर्मी देखि लिएर उद्योग प्रतिष्ठानमा मैले काम गरेँ । ११ बर्ष मैले तल्लो तहको मजदुरी गरेर आएको मान्छे हुँ म । सबैले हेरिरहेका छन् । म मेरो मात्र कुरा गर्छु । यदि म गलत हुँ भने मेरा सहकर्मीहरुले आलोचना गर्नुपर्छ । कुनै मजदुर नेताले आवश्यकता भन्दा बढी हाइफाइ गर्छ भने त्यसमा बिरोध र आलोचना गर्नुपर्छ । म ईकाईमा रहँदा साइकल चढेर हिँड्थे त्यो नै काफी थियो । केन्द्रमा अनी महासंघमा आएपछि  मलाई देशभरको काम गर्न गाडी चाहिएला । त्यसलाई देखेर मजदुर नेता धनी भयो भन्यो भने उचित नहोला । मैले व्यक्तिगत स्वार्थको लागी त्यो गरेँ भने गलत हुन्छ । 
संस्था रहे मात्र मजदुर रहेने हो, मजदुरका कुरा मात्र भन्दा पनि संस्थाको हितप्रती तपाईको धारण के छ ? 
मजदुर भोकै बसेर काम गर्न सक्दैन । नाङ्गै बसेर काम गर्न सक्दैन । सक्षम मजदुर खोज्ने हो भने मालिकले मैले यसलाई यो सुविधा दिनुपर्छ भनेर सोँच्नुपर्छ । मजदुरले उत्पादकत्व बृद्धि गर्छ र गुणस्तरिय सामान उत्पादन गर्छ । यदि मालिकले निम्न तलबमा मजदुर खोज्ने हो भने मजदुरले उत्पादकत्व बढाउन सक्दैन । घरमा बच्चा बिरामी भएका बाउआमालाई काम गराउने हो भने उनीहरुले उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सक्दैनन् किनकी उनीहरुको ध्यान काममा हैन घरमा हुन्छ । यसकारणले गर्दा त्यो कुराको संयोजन गर्ने व्यवस्थापकले हो । नकी व्यवस्थापक नाफा नोक्सान कती भयो भनेर क्यालकुलेटर दबाएर मात्र हुँदैन । व्यवस्थापकले आफुकहाँ काम गर्ने श्रमिकको जिवन कस्तो छ भनेर सोँच्नुपर्छ । त्यस आधारमा व्यवस्थापक हिजोबाट आज परिवर्तन हुनुपर्छ । श्रमिकले अन्याय सहेर पनि काम गर्छ । उसले मालिकको पैतृक सम्पती मागेको हुँदैन । मजदुरले विगार्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । 

तपाई भर्खर मात्र नेतृत्वमा आउनुभएको छ, तपाईँको कार्यकालमा आम मजदुरले के पाउँछन् ? 
म नेतृत्वमा आएपछि मेरो अगाडी सबै चिज नयाँ छन् । एउटा संगठनको संरचना नयाँ ढंगले बनाउनुपर्यो । हिजो केन्द्रकृत संरचना थियो । अहिले संघियतामा गयो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको संरचना पनि त्यहि अनुसार बनाउनु पर्यो । अर्को कुरा हिजो हामीले ०४८ सालको श्रम ऐन प्रयोग गथ्र्यौँ भने अहिले हाम्रो अगाडी श्रम ऐन ०७४ आयो । र त्यसैगरी नयाँ सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन आयो । सबै कुरा नै नयाँ छन् । यसलाई हामी नयाँ तरिकाले मजदुरको बिचमा लिएर जाने, उनीहरुलाई सचेत गराउने कुरापनि नितान्त नयाँ भयो । र अहिले जुन कम्युनिष्टको सरकार बन्यो , यस सरकारले मजदुरको हितमा काम गर्नुपर्छ । यस्तो सरकार आगामी दिनमा मजदुरले पाउँदैनन् । यस सरकारलाई बाहिरबाट हुने अप्ठ्याराहरु जोगाउँदै , बाहिरी आक्रमणलाई चिर्दै , मजदुरको पक्षमा ऐतिहासिक काम गर्नुपर्छ ।

मजदुरले यस्तो सरकार कहिल्यै पाएका थिएनौँ भन्छन् भने सरकारले पनि मजदुरका नीति, कार्यक्रम, आर्थिक योजना, अधिकारलाई उठाउनुपर्छ भनेर माग राख्छौँ । यहाँ रोजगारीको सिर्जना हुनु जरुरी छ । सेवा सुविधामा विभेद नभएपछि आन्दोलन हुँदैन । कारखाना बन्द हुँदैनन् । त्यस्तो नभएपछि त्यहाँ विदेशी लगानी भित्रिन्छ । सरकारले लगानी गर्न सक्छ । जसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना मजदुरले प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसको लागी विवाद नहुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना कार्यान्वयन गर्दा माग राख्न नपरोस्, व्यवसायिले आफै दिउन् । यसो गर्दा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, कलकारखाना उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, भन्ने कोणबाट हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बुझेका छौँ । अर्को कुरा यस योजना कार्यान्वयनसँगै  हाम्रा अन्य मागहरु पनि छन् । समय सापेक्ष तलब पाउने हो भने दुवई, कतारमा नेपाली युवाको पाउने पारिश्रमिक यहाँ किन दिन नसक्ने ? देशका युवा परिवारसँगै बस्न पाउन् । समय सापेक्ष तलब होस् भनेर अहिलेको तलबमा हामी ५ हजार थप गर्न माग गरेका छौँ । तलब बृद्धि हुनुपर्छ भनेर माग राखेका छौंँ । त्यसैगरि बामपन्थी सरकारले मजदुरलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने हो भने मजदुरको बस्तीमा जानुपर्यो । उनीहरुको जिवन हेर्नुपर्यो । सुकुम्बासी, गिट्टी कुट्नेको जिवन हेर्नुपर्यो । सुकुम्बासी बसेका ठाँउमा डोजर लगाउने हैन उनीहरुको बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यसको लागी अपार्टमेन्ट बनाउनुपर्यो । भन्ने हाम्रो माग छ । 

अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ? 
८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम, ८ घण्टा मनोरन्जनको माग राखेर सिकागो शहरमा आन्दोलन उठाएका थिए । आज १२९औँ मजदुर दिवस मनाउँदा हामीले मजदुर आन्दोलनको रक्त रञ्जित इतिहास, अहिललेको सरकारबाट लिने अपेक्षा, र यसलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा मजदुरले व्यक्त गर्नुपर्छ । यो सरकारले मजदुरको हितमा काम गर्दैछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्यो । विदेशमा भएकाहरु यहिँ आएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । यो माग हामी सरकारसँग उठाउँछौँ ।  


Ruslan

Grand acadamy

acme college

bussewa

राजनीति

​संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक :सभामुख महरा

४ साउन, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन् । जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चले  आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दिगो विकास’ सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले धेरै कानूनहरु बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको बताएका हुन् ।“संविधान कार्यान्वयनका लागि 

​नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्न अष्ट्रेलिया इच्छुक

४ साउन, काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्रालयमा शुक्रबार भएको शिष्टाचार भेटमा ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले आफु ऊर्जा मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र विकासका लागि श्वेतपत्र जारी गरेको जानकारी दिँदै

​अमेरिकी राजदूत टेप्लिज र प्रचण्ड बिच भेटवार्ता

४ साउन, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष प्रचण्ड र अमेरिकी राजदूत एलाइना बी—टेप्लिजका बिच शुक्रबार विहान खुमलाटार निवासमा भेटवार्ता भएको छ ।भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले टेप्लिलाई उनको कार्यकाल सफल भएको बताउदैँ उनले खेलेको भूमिकाले नेपालको विकास र प्रगति सकारात्मक रहेको बताए ।प्रचण्डले भने,“नेपालको शान्ति प्रत्रिया र समग्र राजनीतिक स्थायीत्वमा अमेरिकी सरकारको सहयोग र सद्भाव

अन्तर्राष्ट्रिय

५ वर्षका बालक, जसले आफैँ लेखे आफ्नै मृत्युको सन्देश

२ साउन, काठमाडौं । पूर्वजानकारी पाएर मृत्युलाई स्विकार्न जोकसैको आँटले सक्दैन । उमेरले जीवनको उत्तरार्धतिर लागेकाहरु पनि यस्तो क्षण सहज रुपमा बिताउन सक्दैनन् । तर, अमेरिकाका एक पाँच वर्षीय बालकले आफ्नो मृत्युको पूर्व जानकारी पछिको यात्रा सजिलोसँग पार गरेका छन् । उनी हुन् ग्यारेट मिथायस । 

प्रधानमन्त्री छँदा चढेको हेलिकोप्टरमै चढेर १० वर्षका लागि जेल जाँदै शरीफ, फर्किए पाकिस्तान

समाचार सूत्रका अनुसार न्याबले नवाज र मरियमलाई अदियाला जेल लैजानका लागि गृह मन्त्रालयसँग हेलिकोप्टर मागेको थियो । मन्त्रालयले संस्थालाई त्यही हेलिकोप्टर दियो, जुन प्रधानमन्त्रीका लागि रिजर्भ राखिन्छ । अर्थात् नवाज कुनै बेला जुन हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा देशभरी घुमिरहन्थे अहिले त्यही हेलिकोप्टरमा चढेर उनी जेल जाने भएका छन् । 

चीनमा विष्फोट, १९ जनाको मृत्यु

२९ असार, काठमाडौं । चीनको सिचुवान प्रान्तमा रहेको एक औद्योगिक पार्कमा विस्फोट हुँदा १९ जनाको मृत्यु भएको छ । १२ जना घाइते छन् । चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्हृवालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले यिविन हेन्दा टेक्नोलोजीले सञ्चालन गरेको रसायनिक भट्टी विस्फोट भएको जनाएका छन् । तर विस्फोट के कारणले भयो भन्नेबारे भने केही पनि खुलाइएको छैन । विष्फोटपछि ठूलो आगलागी भएको र आकाशमा फैलिएको धुँवाको 

विचार / ब्लग

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।

माइत जाने चेलीलाई ५ सय ८० शब्दको सुझाव

माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख दिएको होस्, माइतमा पाइने सुखका अगाडि ती सबै कम लाग्छन् । माइतबाट सानो बोलावट मात्रै आउनुपर्छ, जानका लागि तुरुन्त तयार नहुने को नै होला र ? माइत जानु नराम्रो होइन । तर, प्रायः के पनि देखिन्छ भने जुन खुसी र उत्साहले महिलाहरु माइत जान्छन्, त्यति नै खुसी लिएर भने फर्कदैनन् ।

अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । 
Top