डिजिटल हुन ‘कन्ट्रोल एक्सेस’ र ‘बिलिङ’ सिस्टम अनिवार्य हुनुपर्छ


Thursday, 10 Jan, 2019 11:51 AM
करिब ९ वर्षअघि नेपालमा डाइरेक्ट टु होम ‘डिटिएच’ प्रविधिमा आधारित डिशहोम कम्पनी स्थापना भयो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण ग्रामीण भेगमा केबल टेलिभिजन पुग्न नसकिरहेको र शहरमा पनि गुणस्तरीय च्यानल हेर्न नपाइरहेको अवस्थामा डिशहोम आएपछि टेलिभिजनको क्षेत्रमा एक किसिमको क्रान्ति नै आयो । तारको आवश्यकता नपर्ने हुँदा अहिले नेपालको सबैभन्दा होंचो केचनादेखि सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म मज्जाले टेलिभिजन हेर्न सकिने आवस्था आएको छ । शहरबजारमा पनि गुणस्तरीय एचडी च्यानल हेर्न सकिने अवस्था आएको छ । यहीबीचमा सरकारले नेपालमा डिजिटलाइजेशन पनि लागु गरिरहेको छ । डिजिटलाइजेशनलाई लागु गर्न पनि सरकारलाई डिशहोमको सेवाबाट धेरै सजिलो भयो । कारण, डिशहोमको प्रविधि र यसको ठुलो बजार हिस्सा । तर, डिजिटिलाइजेशन भनेर सेटअप बक्स वितरण गरिएपनि कतिपय कम्पनीहरूले त्यसका मापदण्ड पुरा नगरेका समाचारहरु बाहिरिरहेका छन् । हामीले नेपालमा डिजिटलाइजेशनको अवस्था, डिजिटलाइजेशनमा गएपनि पु्रा नभएका मापदण्डलगायत डिशहोमका पछिल्ला गतिविधिबारे डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ  :

उपत्यकामा डिजिटलाइजेशन लागु भएपनि उपत्यकाबाहिर अहिले त्यति चर्चा सुनिँदैन, अहिले डिजिटलाइजेशनको अवस्था के छ ? 

चरणबद्ध रूपमा गर्ने भन्दै ०७३ बैखाखदेखि डिजिटलाइजेशनमा जाने भनेर सरकारले मिति तय गर्यो । पछि भूकम्पका कारण एक वर्ष मिति सारियो । त्यसपछि पनि विभिन्न मिति सार्दै आइरहेको अवस्था हो । ०७५ असारमा मुलुकभर नै डिजिटलाइजेशन लागु गर्ने भनेर सार्वजनिक गरियो । सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भने त डिजिटलाइजेशन भइसक्यो । रोयल्टी, लाइसेन्सीङको कुरामा डिजिटल हुनुपर्छ भन्ने छ । अब अहिले डिजिटल लाइसेन्स बिना कोही पनि चल्न पाउँदैनन् । तर, अवस्था कस्तो छ भने डिजिटलाइजेशनको मूख्य उदेश्य के हो भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु ।

सरकारको तर्फबाट हेर्दा ट्याक्स कलेक्सन, रोयल्टी, सबै पारदर्शी हुन्छ । डाटा बेशमा बस्ने हुनाले राजश्व बढ्ने र पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा हो । हामीले यो नौ वर्षमा ४ सय १० करोड विभिन्न किसिमका कर तिरेका छौँ । यो हिसाब हेर्ने हो भने सरकारले यसबाट अर्को तीन, चार गुणा राजस्व बढी लिन सक्छ । अर्को, डिजिटलाइजेशनको मूख्य एजेण्डा भनेको डिजिटलाइजेशन भइसकेपछि सरकारको निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ । योभन्दा अगाडी एनलगमा सात सय केवल प्रदायकहरु थिए । जसले गर्दा सरकारले निगरानी गर्न सम्भव थिएन, तर डिजिटलाईजेशनमा एमएसओ ७-८ वटा मात्र छ, अब बढि भए १०-१२ वटा होला । जसलार्ई निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ ।


सरकारको निगरानी किन जरुरी छ भने नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो । कतिपय  संवेदनशिल कुराहरु छन् । केही वर्षअघि ऋतिक रोशनले के ने भनेर नेपालमा हिंसा भड्कियो । कतिको त मृत्यु पनि भयो । पछि इराकमा घटना भयो । मासमा नकरात्मक कुरा, राष्ट्रियताका कुरामा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । कुनै विदेशी च्यानलले नेपालका विषयमा जथाभावी नकरात्मक कुरा लाद्न थाल्योे भने त्यसलाई रोक्न पनि डिजिटलाइजेशन आवश्यक छ । अहिले तराइ भेगमा विदेशी डिटिएचमा टिभी हेरिरहेका छन् । विदेशी डिटिएच हेर्ने नेपालीले सधै भारतका समाचार, भारतका जानकारी मात्र पाइरहेका छन् । त्यहाँका सानो बच्चालाई सोध्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको नाम नरेन्द्र मोदी भनिदिन्छ । अर्को कुरा डिजिटल राइट्स रोक्न पनि डिजिटलमै गइसकेपछि सकिन्छ । तर, यसका कतिपय मापदण्ड पुरा भएका छैनन् र उपत्यकाबाहिर प्रभावकारी ढंगले काम हुन सकेको छैन । 

अहिले राजधानीलगायत प्रमुख शहरमा डिजिटल सेवा नै छ, सबै कम्पनीले सेटअप बक्स पनि लगाएका छन्, यसले डिजिटलाइजेशनको जुन मर्म थियो, जुन उदेश्य थियो, त्यसलाई पुरा गरिसकेको अवस्था हो ? 
त्यो चाहिँ भएको छैन, मेरो मुख्य भनाई नै यही हो । यहाँ अलिकति कन्फ्युजन छ । यहाँ सेटअपबक्स लाग्दा वित्तिकै डिजिटल भयो भन्ने भ्रम छ । यो कुरा आधा सत्य हो । डिजिटल हुनलाई कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम (क्यास) र बिलिङ सिस्टम अनिवार्य हुनुपर्छ । सरकारले कन्ट्रोल गर्न, कसले कति हेरेको छ, कसले कति पैसा तिर्यो भन्ने हेर्नलाई यी कुरा अनिबार्य छ ।

त्यसो भए अहिले क्यास सिष्टम बिना सेवा दिएका कम्पनीहरूको सबै डाटा सरकारसँग छैन ?

छैन । सरकारसँग त्यो  डाटा छैन । डिशहोममा क्यास सिष्टम छ ।  हाम्रोमा सरकारबाट आएर निगरानी, निरीक्षण, अनुगमन गर्नु पर्यो भने एक क्लिकमै सबै पत्ता लाग्न सक्छ । तर, यस्तो सबै कम्पनीमा छैन । कतिले गर्नु भएको छ÷छैन एकीन तथ्यांक पनि छैन । काठमाडौंमा मात्र बजार हैन । काठमाडौंको पनि रिंगरोडभित्र भएर बाहिर नहुन सक्छ । काठमाडौंबाहिर सेट अप बक्स बाड्ने काम भएको छ, तर कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम राख्ने काम भएको छैन । 

तपाईंहरूले आफुहरूको बजार २५ प्रतिशत भएको बताउँदै आउनुभएको छ, कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम हुने हो भने चार गुणासम्म राजश्व उठ्छ पनि भन्नुभएको छ । सबैले क्यास आइडी पनि लगाएका छैनन्, त्यसो भए डिजिटलमा गएर पनि सरकारले राजस्व गुमाइरहेको अवस्था हो ? 

मेरो मूल सार नै यही हो । हामी २५ प्रतिशत मार्केट हिस्सा हुने कम्पनीले यतिका धेरै राजस्व बुझाएका छौँ । बाँकी ७५ प्रतिशत हिस्साले पनि सही ढंगले लागु गर्न सक्ने हो भने त चार गुणा बढी राजस्व उठ्छ नि । बाँकी ७५ प्रतिशतले नै राजस्व तिरेनन् भन्ने कुरा मैले गरेको होइन केही न केही त बुझाएको नै होला । तर, ६० देखि ६५ प्रतिशतले त पक्कै पनि बुझाएका छैनन् भन्ने मैले अनुमान गरेको छु । 

तपाईंले क्यास सिष्टम भएकाले डिसहोम पारदर्शी छ भन्नु भयो । बाँकी बजार हिस्साबाट राजस्व गुमिरहेको छ, क्यास आइडी लगाएका छैनन् पनि भन्नु भयो । तर, पछिल्लो समयमा तपाईहरूलाई पनि ग्राहकको संख्या लुकाएको, कर छलेको छ भन्ने आरोप लागेका समाचार सुनिएका छन्, खास कुरा के हो ? 

यो मनगणन्ते आरोप हो । यहाँ विभिन्न किसिमका प्लेयरहरु छन् । थाहा छैन, यो चाहिँ कसको उक्साहटमा यस्तो आरोप लगाउनुभयो ? यस विषयमा मसँग पनि कुरा भएको थियो । मैले हाम्रोमा लुकाउनु पर्ने केही नभएको बताएको थिएँ । हामीले सम्बन्धित निकायलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएका नै छौँ । हामीले बैंकलाई देखाउनुपर्ने बैंकलाई देखाएका छौँ । ट्याक्स अफिसलाई दिनुपर्ने, ट्याक्स् अफिसलाई दिएका छौँ । हामीले लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन । जुन निकायलाई दिनुपर्ने हो दिन्छौँ, तर कपोकल्पित इन्फरमेशन बनाएर अरूलाई दोष लगाउनेलाई के भन्न सक्छौँ र ? 

डिजिटलाईजेसनमा लगभग गईसकेको अवस्था छ । डिजिटलाईजेसनमा गएपछि क्यास हुनु र क्यास नहुनुमा झन् बढी चुनौति देखिएको हो ? क्यास हुने र नहुने बिचमा त झनै समस्या आउला ? यस विषयमा तपाईंहरूले सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ? 

हामीले त शुरुका दिनदेखि नै भनेका हौँ, क्यास बिनाको सेवा दिइएको छ भने यो त एनलग बराबर नै छ । मैले भनेकोजस्तै सरकारप्रतिको दायित्व, सरकारलाई हुने फाईदा हेरेर कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम लगाउनु नै पर्छ । सरकार पनि कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम लगाउनमा सकारात्मक नै देखिन्छ । तर, सरकारसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएकाले हुन सक्छ, यो अहिले पूर्ण रुपमा लागु नभईसकेको अवस्था छ । यो कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम पूर्णरुपमा लागु गराउन यसको दायरा बढाउन आवश्यक छ । डिजिटलाईजेसनको कोर पार्ट भनेको नै कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम हो । अब यसलाई नै लागु गरिएन भने त डिजिटलाईजेसनको केही अर्थ नै भएन नि । अनुगमन पनि अलि प्रभावकारी गर्नुपर्यो । एकदिन अनुगमन गर्ने, तर अनुगमन गरेर फर्केपछि फेरि त्यहि सेवा दिने अवस्था छ । यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हो ।

अहिले धेरै चिजमा ग्रिन मार्केट र ग्रे मार्केट भन्ने छ । ग्रिन मार्केटमा हेर्ने हो भने ग्रे मार्केटले यसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । यहाँ क्यास आईडी भएका कम्पनी र नभएका कम्पनीले गर्दा डिसहोमको बजारमा पनि प्रभाव पर्छ होला । यसले सरकारलाई पनि प्रभाव पर्छ । कि तपाईहरुको पनि सबैलाई क्यास आइडी हटाऔं भन्ने माग हो ?
सरकारलाई क्यास आईडी हटाउ भन्ने त कुरा नै आउदैन । किनभने क्यास आइडी लागु गर्नु नेपाल सरकारले मात्र नभई आईटियूले नै दवाव दिएको छ । क्यास आईडी हटायो भने भविष्यमा आईटियूले स्याटेलाइट स्पेस दिन्न भन्न पनि सक्छ । तर, सरकार आफैलाई फाईदा हुने कुरा किन नगर्ने ? एकपटक यसलाई सेट अप गर्दा अर्बौँ  राजश्व आउँछ भने सरकारले किन सेट नगराउने ? डिजिटलाईजेसनको कोर पार्ट भनेको नै कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम हो । अब यसलाई नै लागु गरिएन भने त डिजिटलाईजेसनको केही अर्थ नै भएन नि ।



तपाईको बिचारमा सरकारले यसलाई पूर्ण लागु गराउन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला ? 
मेरो बिचारमा यो टेलिभिजन प्ल्याटफर्म ईन्डस्ट्रीजलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने लाग्छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कुरा हो । आजको दिनमा  टेलिकम, ईन्टरनेट अलि बढि प्राथमिकतामा परेकोजस्तो देखिन्छ । तर, नागरिकको जुन सूचनाको हक छ, त्यो सूचनालाई पुर्याउने त टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले नै हो । आज सरकारले आफ्ना केही सूचना पुर्याउनुपर्यो भने त माध्यम टेलिभिजन नै हो । यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो । तर, यो नपरेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागि रहेको छ । हामीले सरकारका मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग कुरा गर्दा हुन्छ, यो गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ । त्यो हिसाबले म सकरात्मक छु ।  सायद उहाँहरूका कतिपय बाध्यता पनि होलान् । तर कहिलेकाहीँ फेरी यति ठुलो संभावना रहेको क्षेत्रमा पनि अपेक्षाअनुसार काम नहुँदा अन्डरभ्यालु भएको हो कि भन्ने महशुस हुन्छ । 

डिसहोम बजारमा आएको एक दशक भयो । डिसहोम ग्रामिण भेगमा त एकमात्र विकल्प बनेको छ । अहिले शहरमा पनि डिशहोम हेर्नेको संख्या बढ्दो छ । शहरमा अन्य कम्पनी पनि आक्रामक रूपमा आइरहेका छन् । शहरमा अहिले डिशहोमको प्रतिश्पर्धा अलि बढेको हो ? 
कुनैपनि व्यवसाय सुरु गर्दा जहाँ अरू प्रतिस्पर्धी कम हुन्छन् त्यस्तो बजार रोजिन्छ । हामीले पनि त्यस्तै बजार रोजेका थियौं । त्यसपछि आफ्नो गुणस्तरमा सुधार गर्दै क्रमशः बजार विस्तार गर्दै लगेका हौँ । प्रतिस्पर्धा नभएको एकदमै ग्रामिण भेगमा मात्र हो । नत्र त अरु ठाउँमा त प्रतिस्पर्धा छ । तर, सेवा र गुणस्तरको हिसाबले हामी दाबी गर्न सक्छौं, हामी नम्बर वान छौँ । हाम्रो साबिकको सबै अञ्चलमा सर्भिस सेन्टरहरु छन् । आठ सयभन्दा बढी सर्भिस फ्रेन्चाइजहरु छन् । २० हजारभन्दा बढी रिर्चाज आउटलेटहरु छन् । ९० हाराहारीका डिस्ट्रिब्यूटरहरु छन् । २५ सय हाराहारिमा सब डिलरको सञ्जाल छ ।

तपाईरू ग्रामिण भेगमा एकमात्र विकल्प बन्नुभएको छ । शहरी क्षेत्रमा पनि क्वालिटी सर्भिस लगायतले नम्बर वान नै भन्नुभएको छ, तर पछिल्लो समय तपाईहरुले सिमटिभी पनि लिनु भयो । खासमा सिमटिभी लिनुको मूख्य कारण के हो ?

मार्केटमा सबैजना एउटैमा आउँछन् भन्ने हुँदैन । ग्राहकको पनि आ–आफ्नै डिमाण्ड हुन्छ । कसैले सानो आकारका टेलिभिजन सेटमा हेरेका होलान्, उनीहरूलाई सिमटिभी हेरेपनि पुग्ला । अथवा पहिले नै केबल जोडेको ठाउँमा यसलाई रोज्लान् । राम्रै क्वालिटी हेर्छु, पैसा पनि तिर्छु भन्नेले डिशहोम हेर्छन् । यो भनेको सिमटिभिको क्वालिटी नराम्रो छ भन्ने होइन । सिमटिभिको क्वालिटी पनि राम्रो छ । तर, तुलना गर्दा अलिकति फरक चाहीँ हुन्छ । शहरमा बस्ने, एउटै घरमा धेरै जना बस्नुभएको छ भने त्यसमा सिमटिभी रूचाउन सक्नुहुन्छ । हामीले सिमटिभी लिनुको अर्को कारण छ– भोलि हामी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटसहित सेवा दिने योजनामा छौँ । त्यतिखेर तार जोड्ने अवस्था आयो भने सिमटिभी राम्रै हुन्छ । हुन त हामीले भोलीका दिनमा डिशहोमका ग्राहकलाई पनि इन्टरनेट दिन्छौँ । जे होस् ग्राहकलाई अप्सन त भयो नि । कतिपय विदेशी च्यानलले डिटिएचलाई मात्रै च्यानल दिन्छौँ भन्ने पनि हुन्छन् । त्यो पनि हेर्नुपर्यो । सिमटिभीमा हामीले लोकल च्यानल पनि दिइरहेका छौँ । यी दुईमा भेरियसन छ । 

तपाईहरूले इन्टरनेट सेवा दिने भनिरहनुभएको छ । डिसहोमका ग्राहक र सिमटिभीका ग्राहक छुट्टै छन्, कसरी दिनुहुन्छ सेवा ?

डिशहोमबाट पनि इन्टरनेट दिन सकिन्छ, यो प्राविधिक रूपमा सम्भव छ । यसमा कुरा आयो फाइनान्सियल । यसमा हामीले वर्कआउट गरिरहेका छौँ, कसरी सर्वसुलव बनाउन सकिन्छ भनेर । डिशहोमबाट जहाँ केबल पुग्न सक्दैन, त्यस्तो रिमोट एरियामा इन्टरनेट सर्भिस पुर्याउँछौ । जहाँ सिमटिभी छ, त्यस ठाउँमा ब्रोडब्याण्डमार्फत दिन्छौँ । कतिपय अवस्थामा डिसहोमको ग्राहक र सिमटिभीको इन्टरनेट पनि हुनसक्छ । हामी विभिन्न ढंगले सेवा दिन्छौँ । 

तपाईँहरूले आफै टेलिभिजन सिंग्नल घरघरमा पुर्याइरहनुभएको छ भने अर्कातिर आफ्नै च्यानलहरू प्रसारण गरिरहनुभएको छ, अब आफ्नै च्यानलहरू स्थापित गर्न खोज्नु भएको हो ? 

रमाइलो टिभी डिशहोममा मात्र आइरहेको छ । यो हाम्रो मल्टिपल च्यानल प्रालि र डशहोमको एउटा सम्झौता हो । यो च्यानल डिशहोमले नभएर मल्टिपल च्यानलले सञ्चालन गर्ने च्यानल हो । अरू च्यानल पनि तिनै हुन् । यी च्यानल राम्रो हुँदै गए भोली हामी स्याटेलाइटमा गएर अन्य केबलमा पनि आउन सक्छौँ, सबै कुरा मिल्दै गए । मल्टिपल च्यानल प्रालि फेरि छुट्टटै हो । यसमा डिशहोमकै कतिपय लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ । यी छुट्टै कम्पनीबाट आइरहेका छन् । यी च्यानलहरू डिसहोममा आउने च्यानल हुन्, आफ्नै च्यानल चाहिँ होइनन् । एउटा शो केशमा हामीले डिशहोमका कुरा मात्र प्रसारण गर्छौँ । 

डिशहोम आएको यो ८-९ वर्षमा टेलिभिजन क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति नै आयो, हरेक कुनाकाप्चामा टेलिभिजन हेर्न सम्भव भयो, अबको डिशहोमको यात्रा कस्तो हुन्छ ?

एउटा– हामी ओटीटी प्ल्याटफर्ममा जाँदै छौँ । अर्को– हामीले फिल्मका कन्टेन्टहरू लिइरहेका छौँ । अर्को– हामीले डिशहोमबाट नभए पनि यहि भित्रकै टिमबाट सेटअप बक्सहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने तयारी छ । अन्य कुरा समय सापेक्ष र बजारको आवश्यकताअनुसार लिएर आउँछौँ । 


global ime

runner bike

राजनीति

सभामुखमा पुष्पा भुसाललाई अघि सार्ने काँग्रेसको तयारी

६ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि सभामुखमा उमेदवारी दिने भएको छ । यसअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउँदा कांग्रेसले उमेदवारी दिएको थिएन । कांग्रेसले अहिले सभामुखमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललाई उमेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार यस विषयमा पार्टीमा यसअघि पनि छलफल भइसकेको छ । ‘पार्टीमा यस विषयमा छलफल भइसकेको छ,’ कांग्रेसका एकजना नेताले भने,‘व्यक्ति हत्याको आरोप लागेकालाई सभामुख बनाउन हुँदैन ।’नेकपा सचिवालय बैठकले आइतबार स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा चुनाव : आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै

६ माघ काठमाण्डौ । आउँदो बिहीबार हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु हुँदैछ ।आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले आज दिनभर मात्रै चुनावको प्रचारप्रसार गर्न पाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार चुनाव हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडिदेखि मौन अवधि सुरु हुन्छ । मौन अवधिमा आफ्ना वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, भाइबर वा एसएमएसजस्ता सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग 

एमसीसी देशको हितमा छ, स्वार्थीहरुले विरोध गरे : मन्त्री गुरुङ

५ माघ, डोटी । संघीय सरकारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले अहिले चर्चामा रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुने बताएका छन् । छाउपडी प्रथाको अवस्थाबारे बुझ्न सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा रहेका मन्त्री गुरुङले एमसीसीमा अनावश्यक विवाद भइरहेको बताए । आइतबार डोटी जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले एमसीसीबारे बहस हुनु राम्रो भए पनि अहिले देखिएको कतिपय विवाद अनुचित भएको दाबी गरे । ‘विषयले संसदमा प्रवेश पाएपछि बहस, छलफल हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो प्रस्ताव संसदले सहजै अनुमोदन गर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय

प्रशान्त महासागरमा अचानक तापक्रममा बृद्धि, १० लाख चरा मरे

६ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो १२ महिनामा १० लाख भन्दा बढी समुद्री चराहरु मारिएकाबारे वैज्ञानिकहरुले विशेष चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चराहरुको एकसाथ मृत्युको यो इतिहासकै  सबैभन्दा ठूलो रेकर्ड भएको उनीहरुको भनाइ छ ।यसमा प्रशान्त महासागरको एउटा ठूलो सतही भाग अधिक तातो भएकाले नै यस किसिमका घटना भइरहेको अनुसन्धानकर्ताहरुले चेतावनी दिएका हुन् , जसलाई ‘ब्लब’ नाम दिइएको छ । सामान्य अर्थमा ब्लबको परिभाषा समुद्रको सतहबाट १६०० किलोमिटर सम्मको भूभाग ३ देखि ६ डिग्री बढीले तातिनु हो ।

भाजपा नेताको चेतावनी –५० लाख मुसलमानलाई लखेट्छौं

६ माघ, काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख दिलीप घोषले मुसलमान घुसपैठियाहरुको पहिचान गरेर आवश्यक परेमा उनीहरुलाई भारतबाट बाहिर लखेटिने जनाएका छन् ।  एक र्यालीलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै भाजपाका राज्यका प्रमुख घोषले भनेका छन, ‘५० लाख मुसलमान घुसपैठियाको पहिचान गरिनेछ र जरुरत परेमा उनीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिनेछ ।’ उनले अगाडि भनेका छन, ‘पहिला उनीहरुको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइनेछ । जसले नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध गरिरहेका छन् उनीहरु कि भारत विरोधी छन् कि बंगाल विरोधी हुन् । त्यसैले उनीहरु हिन्दु शरणार्थीलाई नागरिकता दिने कुराको विरोध गरिरहेका छन् ।’ 

यमनमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण, ७० सैनिक मारिए

५ माघ, काठमाडौं । यमनमा भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परी कम्तीमा ७० सैनिक मारिएका छन् । मरिब प्रान्तमा रहेको मस्जिदमा हुथी विद्रोहीहरुले गरेको आक्रमणमा परी शनिबार उनीहरुको मृत्यु भएको अस्पताल र  सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । शनिबार भएको यस आक्रमणमा परी ७० सैनिक मारिएका मरिब अस्पताल स्रोतले पुष्टि गरेको छ । यमनी राष्ट्रपति आबेद्राब्बो मानसुर हादीले कायर र आतङ्ककारी आक्रमण भनि निन्दा गरेका छन् । यस घटनामा परी अरु दर्जनौँ घाइते भएका छन् र तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।  घटनाका बारेमा हुथी विद्रोहीको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । 

विचार / ब्लग

सी चिनफिङ भन्छन् -हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याऔँ

सी चिनफिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु ।

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top