esewa
kantipur mall

डा.केसीको माग सुनुवाइ नभए मुलुक ध्रुविकरणमा जान्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी


Wednesday, 23 Jan, 2019 11:06 AM
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १६ औं पटक अनसनका बसेका डा.गोविन्द केसी र सरकारबीच संवादको कुनै पहल हुन सकेको छैन । यस अघिका श्रृंखलामा अनसन बसेको केही दिनभित्रै सरकारले कुनै न कुनै रुपमा चासो देखाउने गरेको थियो तर यसपटक त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सरकार र डा.केसी आफ्नो अडानबाट टसकामस भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यति बेला स्विट्जरल्यान्डको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । सरकार र डा.केसीबीच संवादको लागि के पहल भइरहेको छ ? सहमतिको विन्दु के हुन सक्छ ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर डा.केसीको अभियानमा जोडिनु भएका र यसअघि सरकारसँगको वार्तामा पनि संलग्न रहनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग न्युजसेवाले गरेको कुराकानी ।

संवादको कुनै पहल भएको छैन
हाम्रोेतर्फबाट पहल गर्नका लागि धेरै अफ्ठेरो छ । डा.केसीले आफ्नो माग राख्ने । सार्वजनिक गर्ने कुरा हो । उहाँले आफ्नो माग राख्नुभयो । त्यसको सुनुवाइ त सरकारले नै गर्नु पर्यो नि । ‘डेमोक्रेटिक सिस्टम’मा नागरिकहरुले उठाएका विषयहरु र नागरिकसँग गरिएका सम्झौतामा सरकारले नै चासो देखाउनु पर्छ । त्यसैले सरकारले नै यस विषयमा एक ‘स्टेप’ अगाडि बढोस् भन्ने चाहेको हो । तर सरकार यो विधेयक नै पास गर्ने र डा.केसीको मुद्दालाई पूर्णरुपले बेवास्ता गर्ने भनेर लागिरहेको छ । यो एकदमै दुःखदायी छ ।  सरकार त एकदमै ‘इग्नोर’ गरेर बसिरहेको छ । यो समस्या हामीले समाधान गर्नु पर्छ । मुलुकको हितको लागि डा.केसीले उठाएको विषय हो यो । यसको संवोधन गर्यो भने मुलुकको हित हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले सोचेकै छैन । 

सरकार वेथितिलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ 

सरकारको मनसाय ‘क्लिएर’ छ । डा.केसीले काठमाडौं भन्दा बाहिर सम्बन्धन दिने क्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि मात्रै यसले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुरा गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले काठमाडौं बाहिरको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिने र आशयपत्र दिइसकेको सम्बन्धमा उनीहरुलाई सम्बन्धन दिने विषयमा यो ऐनका प्रावधान नै लागु नहुने भन्दिनुभयो । त्यसको अर्थ अहिले भैरहेको बेथितिलाई उहाँहरु निरन्तरता दिनु चाहनुहुन्छ । यो किन चाहनुहुन्छ भने मेडिकल सेक्टरमा उहाँहरुको लगानी छ । कलेज छ । अस्पताल छ । उहाँहरु यसलाई विशुद्ध नाफा कमाउने सेक्टर बनाउनुभएको छ । डा.केसीले भन्नुभयो कम्तिमा एउटा प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउँ जहाँ गरिब र जेहोन्दार विद्यार्थीहरुले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । मेडिकल डाक्टर बन्न पाउँछन् भन्नुभयो । उहाँहरु यो कुरा नगर्ने । त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्ने तर प्राइभेट मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा उहाँहरुको प्राथमिकतामा पर्ने । प्राइभेट मेडिकल कलेज खोलिसके पछाडि उपचार गर्न र विद्याथीलाई पढ्न महंगो छ । पैसा कमाउने फ्याक्ट्री जस्तो भयो । 

एउटा घटना सम्झन चाहन्छु । म इलाम जाँदा झापाको सुरुंगामा बसेर हामी चिया खाइरहेका थियौं । त्यहाँ एउटा बाइक एक्सिडेन्ट भएको रहेछ । त्यहाँका स्थानीयहरुले के भने भने हामीले बीएमसीमा भाइलाई राखेका छौं । १३ लाख रुपैंया उपचार गर्दा लाग्यो । हामीले सात लाख रुपैंया उठायौं । अब ६ लाख रुपैंया उठाउन बाँकी छ कसरी उठाउने । यो धेरै महंगो भयो जनता मार्ने काम भयो भन्नु्भयो । यसले पनि पुष्टि गर्छ प्राइभेट मेडिकल कलेज र हस्पिटलहरु कति महंगा छन् । सबैले महशुस गरेको कुरा हो डा.केसीले के भन्नुभो भने स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ है । त्यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँ । गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्छ र जनताहरुले त्यहाँ सजिलै उपचार पाउनु पर्छ भन्ने हो । जुन काम सरकारले गरिराखेको छैन । त्यसैले सरकारको क्रियाकलाप नागरिक विरोधी र राष्ट्र विरोधी देखिन्छ । 

डा.केसी जसको कुनै स्वार्थ छैन । एउटा साधु जस्तो मान्छे । न घर छ । न जग्गा जमिन छ । न कुनै सम्पत्ति छ । तलब पाउनु हुन्छ । अन्तिममा झोलामा अलिकति औषधी हाल्नु हुन्छ । उपचार गर्न गाँउतिर कुदिहाल्नु हुन्छ । त्यस्तो किसिमको एउटा निस्वार्थ जोगी मान्छे जस्तोले राखेको मागहरुप्रति पनि सरकार यति असंवेदनशील देखिएको छ । यो अकल्पनीय छ । यसले देखाउँछ यो सरकारसँग प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता केही पनि बाँकी छैन । 

मुलुक ध्रुविकरणमा जान सक्छ  
काँग्रेसको उक्साहटमा उहाँ अनसन बस्नुभयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । अहिलेसम्मका डा. केसीका सहयोगीहरुलाई हेर्नुहोस् । उहाँसँग काम गर्ने व्यक्ति । हामी काँग्रेसका मान्छे पनि होइनौ सरकारका पनि होइनौं । जहाँसम्म गगन थापा र केही सांसदहरुले डा.केसीको एजेन्डालाई ‘सपोर्ट’ गर्नुभएको छ । एउटा राम्रो कुरालाई ‘सपोर्ट’ गर्दैमा काँग्रेसकै बिल्ला लगाएर काँग्रेसले नै ‘सपोर्ट’ गर्यो भन्नु पर्दैन । उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा ‘सपोर्ट’ गर्नुभएको हो । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रतिपक्षले विरोध गर्नु पथ्र्यो । किनभने यो सम्झौता त सरकारले डा.केसीसँग गरेको हो । सरकारले प्रतिपक्षीको भूमिका खेलिरहेको छ । सरकार उदासिन भएकाले यस्तौ भैराखेको छ । राजनीतिक रुपमा लगाएको यो आरोप पूर्णतः निराधार छ । यदि सरकारले डा.केसीलाई यही रुपमा पेल्ने काम गर्यो भने भोलि हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र नागरिकहरुलाई डा.केसीलाई साथ दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । र त्यो अवस्था आयो भने यहाँ राजनीतिक दलहरुले पनि सपोर्ट गर्लान । नागरिक समाजले पनि सपोर्ट गर्ला त्यो बेला मुलुक एउटा ध्रविकरणमा जान सक्छ । हामीले त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं । तर सरकार त्यो अवस्था निम्त्याइ राखेको छ । त्यो मलाई चिन्ताको विषय लागेको छ । 

एउटा मान्छेको शरीरबाट त्यसको मुटु निकालेर यो मान्छेको शरीर त ठिकै छ नि भनेर भन्न मिल्छ ? मुटु नभएपछि मान्छे त बाँच्दैन नि ! यो विधेयकमा डाक्टर केसीले राखेका मेजर कुरालाई उहाँहरुले तोडमरोड गर्नुभयो । अहिले उहाँहरु हामीले ९०÷९५ प्रतिशत माग पुरा गर्यौ । ‘सोसल लेजिस्लेटिभ’को कुरालाई प्रतिशतमा नाप्नै सकिन्न । उहाँहरुको त्यहीनेर ‘फल्ट लाइन’ छ । मुख्य कुरालाई तोडमरोड गरेर हामीले माग पुरा गर्यौ । केसीले यो विषयमा ‘सेलिब्रेट’ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सिधै जनतालाई ढाँट्ने र आत्मरतीबाहेक केही पनि होइन । 

रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउन सक्ने, विधेयकमा संशोधन किन नसक्ने ?
एक व्यक्तिको लागि मैले विधि र प्रक्रियालाई मिच्न सक्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पूर्वाग्रही टिप्पणी हो । यो सरकार भनेको संसदीय सरकार हो । संसदीय प्रणालीको सरकारमा संसदमा बहुमत भएको दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्छ । अहिलेको सरकार त दुई तिहाइको हो । प्रधानमन्त्री आफैमा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता हो । प्रधानमन्त्री संसदबाट ‘एक्सक्लुसिभ्ली’ टाढा रहेको । ‘पार्लियामेन्ट’को ‘मेम्बर’ नभएको । यो ‘प्रेजिडेन्सियल फर्म अफ गर्भरमेन्ट’ होइन । प्रधानमन्त्रीले जब कुनै कुरा प्रतिज्ञा गर्छन । सम्झौता गर्छन भने त्यो पार्लियामेन्टको लिडरको रुपमा पनि गर्छन । र पार्लियामेन्टमा उनको ‘कन्फिडेन्स’ छ भन्ने पनि देखिन्छ । त्यो ‘कन्फिडेन्स’ भएको कारणले उनले आफुले गरेका सम्झौता संसदबाट पालना गराउनु पर्छ । त्यसकारणले उनले संसदलाई मैले यसो गर्न सक्दिन उसो गर्न सक्दिन भन्ने कुरा होइन । निर्देशन दिने कुरा होइन तर संसदीय दलको नेताको कारणले उहाँले आफुले गरेका कुराहरु पारित गराउन सक्नु पर्छ । कि त उहाँले भन्नु पर्यो मेरो विश्वासको मत छैन । म अल्पमतमा छु सक्दिन भन्नु पर्यो । दुई तिहाइको दम्भ उहाँमा छ भने त्यो उहाँले गर्नुपर्छ । 

जब प्रधानमन्त्रीले जेलमा रहेको रेशम चौधरीलाई संसदमा ल्याएर सपथ खुवाउने कुरामा चाँही स्वयं सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई निर्देशन दिन सक्ने । संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई दोषि देखाएको रिपोर्टमा परिवर्तन गर भनेर संसदीय समितिलाई दवाब दिन सक्ने । गलत काम भने गर्न सक्ने । अपराधीहरुलाई बचाउन सक्ने तर राम्रो उदेश्य जहाँ मुलुकको हित छ । जहाँ आफैले गरेको सम्झौता भने लागु गर्न नसक्ने । यो प्रधानमन्त्रीले गरेको नौटंकी मात्रै हो । 

केसीले संसदलाई डिक्टेट गरेका छैनन्
यो संसदलाई भनिएको होइन । कार्यपालिकालाई भनेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो । प्रधानमन्त्रीले जुन सम्झौता गरे त्यसमा तिमी संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले पारित गर भनेको हो । संसदलाई ‘डिक्टेट’ गरेको होइन । यो डा.केसी र संसदबीच भएको सम्झौता होइन । डा.केसीले संसदलाई माग राखेको पनि होइन । प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्नु भएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएको हो । यो आफैमा सरकारी विधेयक हो । यो विधेयक सरकारले कुनै पनि बेला परिमार्जन गर्न सक्छ । तर उहाँहरु जसरी संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ भनिरहनु भएको छ । पहिलो कुरा त त्यो नै सैद्धान्तिक रुपमा लगत छ । सार्वभौभसत्ता नेपाली नागरिकमा छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रणाली हामीले अपनाएका छौं । संसदीय सर्वोच्चता पनि होइन । संसदका विशेषअधिकार मात्र हुन । संसदको विशेषाधिकारलाई डा.केसीले मान्नु भएको । १५ औं अनसन तोड्ने क्रममा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले स्वयं डा.केसीलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभयो । र उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले ७ देखि १५ दिनभित्रमा संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर यो विधेयकलाई ऐन बनाउँछौ भनेर उहाँले त्यहीँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । त्यसैले डा.केसीले संसदलाई आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु भएको होइन । 

यही अवस्थामा सहमति संभव छैन  
सहमतिको कुनै संभावना नै छैन । यो समस्याको सिर्जना पनि सरकारले गरेको हो । सम्झौता उल्लंघन गर्यो । त्यो सम्झौता पालना पनि सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । डा.केसीले पनि गर्न सक्नुहुन्न । हामीले पनि सक्दैनौं । त्यसकारण समस्या समाधान गर्ने क्षमता सरकारसँग मात्रै छ । सरकारी विधेयक हो । त्यसमा संशोधन सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । यो दश मिनेटमा गर्न सकिन्छ । त्यति नगरेसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । 


global ime

Ruslan

runner bike

bhatbhateni

राजनीति

केपी ओलीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सेवा गरे : मोहनविक्रम सिंह को आरोप

४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारधारालाई दक्षिणपन्थी विचलन भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि सी विचारधाराको आलोचना गरे पनि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई नेकपा मसालले महत्व दिने उनले बताएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएको एक सातापछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महामन्त्री सिंहले भनेका छन, ‘सीको विचारधारा वास्तवमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तबाट विचलन नभएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचारधारा हो । त्यहाँको कथित नयाँ ढाँचाको समाजवादी व्यवस्था वास्तवमा पूँजीवादी व्यवस्था हो र त्यसले अब साम्राज्यवादको रुप लिइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री बिहीबार बाकु जाने, मुख्य सन्देश–असंलग्न आन्दोलनलाई महत्व

३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अजरबैजानको बाकुमा हुने असंलग्न आन्दोलनको १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन यही कात्तिक ७ गते (बिहीबार) त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । उनी कात्तिक १० गते आइतबार स्वदेश फर्किनेछन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपालले सधैँ असंलग्न आन्दोलनलाई महत्व दिँदै आएको बताउँदै यसपालि पनि महत्व दिएर नै प्रधानमन्त्री स्तरबाट भ्रमण हुन लागेको जनाए । 

महराले सांसदबाट राजीनामा नदिने, नेकपामा नभएको भन्दै दलको निर्देशन नमान्ने

३ कात्तिक, काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू नेकपाको सदस्य नभएको भन्दै पार्टीको निर्देशन नमान्ने बताएका छन् । आफूले सभामुख निर्वाचनसँगै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत त्याग गरेको बताउँदै उनले आफू नेकपामा नभएकाले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । दुव्र्यवहारको घटना सार्वजनिक भएसँगै सभामुख र सांसद पदबाटसमेत राजीनामा दिन नेकपाले महरालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उनले सांसद पदबाट राजीनामा नदिई सभामुख पदबाट मात्रै राजीनामा दिए । उनले राजीनामा नदिँदा उनी संसद्मा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा रहन सक्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय

​कश्मीरको सीमा क्षेत्रमा गोलाबारी : दुई भारतीय सैनिकको मृत्यु

३ कात्तिक, काठमाडौं । जम्मू–कश्मीरको कुपवाडा जिल्लामा रहेका सैन्य पोष्ट र गाउँमा पाकिस्तानले गोलाबारी गरेको भारतले आरोप लगाएको छ । तांघर सेक्टरमा भएको भारी गोलीबारीमा आफ्ना दुई सैनिकले ज्यान गुमाएको भारतले जानकारी दिएको हो । उक्त घटनामा एक सर्वसाधरणले पनि ज्यान गुमाउनका साथै अन्य तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । अधिकारीहरुका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भएको गोलाबारीका कारण दुई घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ भने अन्य घरहरुमा पनि क्षति पुगेको छ ।

ब्रेक्जिटमा ढिलाईको माग गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा ईयूलाई पत्राचार

३ कात्तिक, काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सनले ब्रेक्जिटलाई ढिलो गर्न आग्रह गर्दै युरोपेली संघ (ईयू)लाई पत्राचार गरेका छन् । ब्रेक्जिट प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लगाउने म्याद यही अक्टोबर ३१ सम्मको रहेपनि शनिबार हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानले सो समयावधीलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैले जोहन्सनले ईयूलाई पत्राचार गरेका हुन् । तर उनले समयावधी थप्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्रमा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । ईयू काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ट्विट गर्दै जोहन्सनको पत्र पाएको उल्लेख गरेका छन् । कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भनेर अब ईयूका नेताहरुसँग छलफल गर्ने उनले जनाएका छन् । 

कुर्द नहटेमा टाउको फुटाइदिने टर्कीका राष्ट्रपतिको चेतावनी

३ कात्तिक, काठमाडौं । टर्कीका राष्ट्रपति रिचेप तैयप अर्दोआनले यदि उत्तरी सिरियाको सीमामा प्रस्तावित ‘सेफ जोन’बाट कुर्द लडाकु नहटेमा उनीहरुको टाउको फुटाइदिने चेतावनी दिएका छन् । टर्की विहीबार सो क्षेत्रमा सैनिक कारवाही स्थगन गर्नका लागि राजी भएको थियो । यद्यपि यो रोक ५ दिनका लागि मात्रै हो । तर शनिबार दुवै पक्षले युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप एक अर्कालाई लगाएका थिए । टर्कीले कुर्दहरुलाई आतंककारी मान्दै आएको छ र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा ‘सेफ जोन’ बनाउने उसको लक्ष्य रहेको छ । अस्थायी युद्धविरामको बावजुद सीमा शहर रास अल अएनमा शनिबार छिटपुट हिंसा भएको थियो । 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top