डा.केसीको माग सुनुवाइ नभए मुलुक ध्रुविकरणमा जान्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी


Wednesday, 23 Jan, 2019 11:06 AM
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १६ औं पटक अनसनका बसेका डा.गोविन्द केसी र सरकारबीच संवादको कुनै पहल हुन सकेको छैन । यस अघिका श्रृंखलामा अनसन बसेको केही दिनभित्रै सरकारले कुनै न कुनै रुपमा चासो देखाउने गरेको थियो तर यसपटक त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सरकार र डा.केसी आफ्नो अडानबाट टसकामस भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यति बेला स्विट्जरल्यान्डको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । सरकार र डा.केसीबीच संवादको लागि के पहल भइरहेको छ ? सहमतिको विन्दु के हुन सक्छ ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर डा.केसीको अभियानमा जोडिनु भएका र यसअघि सरकारसँगको वार्तामा पनि संलग्न रहनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग न्युजसेवाले गरेको कुराकानी ।

संवादको कुनै पहल भएको छैन
हाम्रोेतर्फबाट पहल गर्नका लागि धेरै अफ्ठेरो छ । डा.केसीले आफ्नो माग राख्ने । सार्वजनिक गर्ने कुरा हो । उहाँले आफ्नो माग राख्नुभयो । त्यसको सुनुवाइ त सरकारले नै गर्नु पर्यो नि । ‘डेमोक्रेटिक सिस्टम’मा नागरिकहरुले उठाएका विषयहरु र नागरिकसँग गरिएका सम्झौतामा सरकारले नै चासो देखाउनु पर्छ । त्यसैले सरकारले नै यस विषयमा एक ‘स्टेप’ अगाडि बढोस् भन्ने चाहेको हो । तर सरकार यो विधेयक नै पास गर्ने र डा.केसीको मुद्दालाई पूर्णरुपले बेवास्ता गर्ने भनेर लागिरहेको छ । यो एकदमै दुःखदायी छ ।  सरकार त एकदमै ‘इग्नोर’ गरेर बसिरहेको छ । यो समस्या हामीले समाधान गर्नु पर्छ । मुलुकको हितको लागि डा.केसीले उठाएको विषय हो यो । यसको संवोधन गर्यो भने मुलुकको हित हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले सोचेकै छैन । 

सरकार वेथितिलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ 

सरकारको मनसाय ‘क्लिएर’ छ । डा.केसीले काठमाडौं भन्दा बाहिर सम्बन्धन दिने क्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि मात्रै यसले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुरा गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले काठमाडौं बाहिरको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिने र आशयपत्र दिइसकेको सम्बन्धमा उनीहरुलाई सम्बन्धन दिने विषयमा यो ऐनका प्रावधान नै लागु नहुने भन्दिनुभयो । त्यसको अर्थ अहिले भैरहेको बेथितिलाई उहाँहरु निरन्तरता दिनु चाहनुहुन्छ । यो किन चाहनुहुन्छ भने मेडिकल सेक्टरमा उहाँहरुको लगानी छ । कलेज छ । अस्पताल छ । उहाँहरु यसलाई विशुद्ध नाफा कमाउने सेक्टर बनाउनुभएको छ । डा.केसीले भन्नुभयो कम्तिमा एउटा प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउँ जहाँ गरिब र जेहोन्दार विद्यार्थीहरुले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । मेडिकल डाक्टर बन्न पाउँछन् भन्नुभयो । उहाँहरु यो कुरा नगर्ने । त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्ने तर प्राइभेट मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा उहाँहरुको प्राथमिकतामा पर्ने । प्राइभेट मेडिकल कलेज खोलिसके पछाडि उपचार गर्न र विद्याथीलाई पढ्न महंगो छ । पैसा कमाउने फ्याक्ट्री जस्तो भयो । 

एउटा घटना सम्झन चाहन्छु । म इलाम जाँदा झापाको सुरुंगामा बसेर हामी चिया खाइरहेका थियौं । त्यहाँ एउटा बाइक एक्सिडेन्ट भएको रहेछ । त्यहाँका स्थानीयहरुले के भने भने हामीले बीएमसीमा भाइलाई राखेका छौं । १३ लाख रुपैंया उपचार गर्दा लाग्यो । हामीले सात लाख रुपैंया उठायौं । अब ६ लाख रुपैंया उठाउन बाँकी छ कसरी उठाउने । यो धेरै महंगो भयो जनता मार्ने काम भयो भन्नु्भयो । यसले पनि पुष्टि गर्छ प्राइभेट मेडिकल कलेज र हस्पिटलहरु कति महंगा छन् । सबैले महशुस गरेको कुरा हो डा.केसीले के भन्नुभो भने स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ है । त्यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँ । गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्छ र जनताहरुले त्यहाँ सजिलै उपचार पाउनु पर्छ भन्ने हो । जुन काम सरकारले गरिराखेको छैन । त्यसैले सरकारको क्रियाकलाप नागरिक विरोधी र राष्ट्र विरोधी देखिन्छ । 

डा.केसी जसको कुनै स्वार्थ छैन । एउटा साधु जस्तो मान्छे । न घर छ । न जग्गा जमिन छ । न कुनै सम्पत्ति छ । तलब पाउनु हुन्छ । अन्तिममा झोलामा अलिकति औषधी हाल्नु हुन्छ । उपचार गर्न गाँउतिर कुदिहाल्नु हुन्छ । त्यस्तो किसिमको एउटा निस्वार्थ जोगी मान्छे जस्तोले राखेको मागहरुप्रति पनि सरकार यति असंवेदनशील देखिएको छ । यो अकल्पनीय छ । यसले देखाउँछ यो सरकारसँग प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता केही पनि बाँकी छैन । 

मुलुक ध्रुविकरणमा जान सक्छ  
काँग्रेसको उक्साहटमा उहाँ अनसन बस्नुभयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । अहिलेसम्मका डा. केसीका सहयोगीहरुलाई हेर्नुहोस् । उहाँसँग काम गर्ने व्यक्ति । हामी काँग्रेसका मान्छे पनि होइनौ सरकारका पनि होइनौं । जहाँसम्म गगन थापा र केही सांसदहरुले डा.केसीको एजेन्डालाई ‘सपोर्ट’ गर्नुभएको छ । एउटा राम्रो कुरालाई ‘सपोर्ट’ गर्दैमा काँग्रेसकै बिल्ला लगाएर काँग्रेसले नै ‘सपोर्ट’ गर्यो भन्नु पर्दैन । उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा ‘सपोर्ट’ गर्नुभएको हो । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रतिपक्षले विरोध गर्नु पथ्र्यो । किनभने यो सम्झौता त सरकारले डा.केसीसँग गरेको हो । सरकारले प्रतिपक्षीको भूमिका खेलिरहेको छ । सरकार उदासिन भएकाले यस्तौ भैराखेको छ । राजनीतिक रुपमा लगाएको यो आरोप पूर्णतः निराधार छ । यदि सरकारले डा.केसीलाई यही रुपमा पेल्ने काम गर्यो भने भोलि हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र नागरिकहरुलाई डा.केसीलाई साथ दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । र त्यो अवस्था आयो भने यहाँ राजनीतिक दलहरुले पनि सपोर्ट गर्लान । नागरिक समाजले पनि सपोर्ट गर्ला त्यो बेला मुलुक एउटा ध्रविकरणमा जान सक्छ । हामीले त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं । तर सरकार त्यो अवस्था निम्त्याइ राखेको छ । त्यो मलाई चिन्ताको विषय लागेको छ । 

एउटा मान्छेको शरीरबाट त्यसको मुटु निकालेर यो मान्छेको शरीर त ठिकै छ नि भनेर भन्न मिल्छ ? मुटु नभएपछि मान्छे त बाँच्दैन नि ! यो विधेयकमा डाक्टर केसीले राखेका मेजर कुरालाई उहाँहरुले तोडमरोड गर्नुभयो । अहिले उहाँहरु हामीले ९०÷९५ प्रतिशत माग पुरा गर्यौ । ‘सोसल लेजिस्लेटिभ’को कुरालाई प्रतिशतमा नाप्नै सकिन्न । उहाँहरुको त्यहीनेर ‘फल्ट लाइन’ छ । मुख्य कुरालाई तोडमरोड गरेर हामीले माग पुरा गर्यौ । केसीले यो विषयमा ‘सेलिब्रेट’ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सिधै जनतालाई ढाँट्ने र आत्मरतीबाहेक केही पनि होइन । 

रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउन सक्ने, विधेयकमा संशोधन किन नसक्ने ?
एक व्यक्तिको लागि मैले विधि र प्रक्रियालाई मिच्न सक्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पूर्वाग्रही टिप्पणी हो । यो सरकार भनेको संसदीय सरकार हो । संसदीय प्रणालीको सरकारमा संसदमा बहुमत भएको दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्छ । अहिलेको सरकार त दुई तिहाइको हो । प्रधानमन्त्री आफैमा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता हो । प्रधानमन्त्री संसदबाट ‘एक्सक्लुसिभ्ली’ टाढा रहेको । ‘पार्लियामेन्ट’को ‘मेम्बर’ नभएको । यो ‘प्रेजिडेन्सियल फर्म अफ गर्भरमेन्ट’ होइन । प्रधानमन्त्रीले जब कुनै कुरा प्रतिज्ञा गर्छन । सम्झौता गर्छन भने त्यो पार्लियामेन्टको लिडरको रुपमा पनि गर्छन । र पार्लियामेन्टमा उनको ‘कन्फिडेन्स’ छ भन्ने पनि देखिन्छ । त्यो ‘कन्फिडेन्स’ भएको कारणले उनले आफुले गरेका सम्झौता संसदबाट पालना गराउनु पर्छ । त्यसकारणले उनले संसदलाई मैले यसो गर्न सक्दिन उसो गर्न सक्दिन भन्ने कुरा होइन । निर्देशन दिने कुरा होइन तर संसदीय दलको नेताको कारणले उहाँले आफुले गरेका कुराहरु पारित गराउन सक्नु पर्छ । कि त उहाँले भन्नु पर्यो मेरो विश्वासको मत छैन । म अल्पमतमा छु सक्दिन भन्नु पर्यो । दुई तिहाइको दम्भ उहाँमा छ भने त्यो उहाँले गर्नुपर्छ । 

जब प्रधानमन्त्रीले जेलमा रहेको रेशम चौधरीलाई संसदमा ल्याएर सपथ खुवाउने कुरामा चाँही स्वयं सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई निर्देशन दिन सक्ने । संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई दोषि देखाएको रिपोर्टमा परिवर्तन गर भनेर संसदीय समितिलाई दवाब दिन सक्ने । गलत काम भने गर्न सक्ने । अपराधीहरुलाई बचाउन सक्ने तर राम्रो उदेश्य जहाँ मुलुकको हित छ । जहाँ आफैले गरेको सम्झौता भने लागु गर्न नसक्ने । यो प्रधानमन्त्रीले गरेको नौटंकी मात्रै हो । 

केसीले संसदलाई डिक्टेट गरेका छैनन्
यो संसदलाई भनिएको होइन । कार्यपालिकालाई भनेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो । प्रधानमन्त्रीले जुन सम्झौता गरे त्यसमा तिमी संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले पारित गर भनेको हो । संसदलाई ‘डिक्टेट’ गरेको होइन । यो डा.केसी र संसदबीच भएको सम्झौता होइन । डा.केसीले संसदलाई माग राखेको पनि होइन । प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्नु भएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएको हो । यो आफैमा सरकारी विधेयक हो । यो विधेयक सरकारले कुनै पनि बेला परिमार्जन गर्न सक्छ । तर उहाँहरु जसरी संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ भनिरहनु भएको छ । पहिलो कुरा त त्यो नै सैद्धान्तिक रुपमा लगत छ । सार्वभौभसत्ता नेपाली नागरिकमा छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रणाली हामीले अपनाएका छौं । संसदीय सर्वोच्चता पनि होइन । संसदका विशेषअधिकार मात्र हुन । संसदको विशेषाधिकारलाई डा.केसीले मान्नु भएको । १५ औं अनसन तोड्ने क्रममा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले स्वयं डा.केसीलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभयो । र उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले ७ देखि १५ दिनभित्रमा संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर यो विधेयकलाई ऐन बनाउँछौ भनेर उहाँले त्यहीँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । त्यसैले डा.केसीले संसदलाई आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु भएको होइन । 

यही अवस्थामा सहमति संभव छैन  
सहमतिको कुनै संभावना नै छैन । यो समस्याको सिर्जना पनि सरकारले गरेको हो । सम्झौता उल्लंघन गर्यो । त्यो सम्झौता पालना पनि सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । डा.केसीले पनि गर्न सक्नुहुन्न । हामीले पनि सक्दैनौं । त्यसकारण समस्या समाधान गर्ने क्षमता सरकारसँग मात्रै छ । सरकारी विधेयक हो । त्यसमा संशोधन सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । यो दश मिनेटमा गर्न सकिन्छ । त्यति नगरेसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । 


global ime

Ruslan

runner bike

राजनीति

बूढीगण्डकीको मुआब्जाबारे सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मा बाबुराम र नारायणकाजीलाई

२ मंसिर, काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र गोरखातर्फ आरूघाट र धादिङतर्फ खहरेको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न समिति बनाइएको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री, जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ता टोली बनाइएको हो । मंसिर १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बूढीगण्डकी आयोजनाले प्रति रोपनी ५० हजारदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म दिने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका थिए ।

विश्व युवा संगठनको उपाध्यक्षमा युवा संघ नेपाल निर्वाचित

२२ मंसिर, काठमाडौं । विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संगठन (डब्लुएफडीवाई)को उपाध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल निर्वाचित भएको छ ।  साइप्रसमा भएको संगठनको २० औँ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले संघलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको संघका केन्द्रीय सदस्य नरेश शाहीले जानकारी दिए । संघको प्रतिनिधित्व गर्दै सुन्दर भुसाललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिनिधिको रूपमा पठाइएको छ । भुसाल यसअघि संगठनको एशिया प्यासिफिकको उपाध्यक्षसमेत थिए । यही डिसेम्बर २ देखि ७ गतेसम्म चलेको सम्मेलनमा विश्वका ६३ देशका ९५ युवा संगठन सहभागी थिए ।

सार्क स्थापनाको पैँतीऔँ वर्ष : १९ औँ शिखर सम्मेलन अन्योलमा

२२ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण एशियाको गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएर सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा स्थापना भएको ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन’ (सार्क) विभिन्न आरोहअवरोह पार गरी ३५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा प्रथम सम्मेलन गरी सार्कको यात्रा सुरु भएको हो । सार्कको स्थापनाका समयमा भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन राष्ट्ररसरकार प्रमुख नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव, बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद एर्शाद, भूटानका राजा जिग्मेसिङ्गे वाङचुक, भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी, 

अन्तर्राष्ट्रिय

इराकमा भएको सरकार विरोधी आन्दोलनमा मर्नेको संख्या चार सय नाघ्यो

२२ मंसिर, काठमाडौं । इराकको राजधानी बगदादमा अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट सात जनाको मृत्यु भएको छ । बन्दुकधारीको गोली लागेर कयौं घाइते भएको बताइएको छ । घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ । ट्रकमा आएका बन्दुकधारीहरुले अल सिनाक पुल नजिकै एउटा व्यापारीक भवनमा गोली प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उध्रित गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । सरकार विरोधी प्रदर्शनहरु जारी रहेका बेला बन्दुकधारीहरुले जथाभावी गोली चलाएर सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्न खोजेको आन्दोलनकारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

इरान र अमेरिकाले कैदीबन्दी साटासाट गर्ने !

२२ मंसिर, काठमाडौं । इरान र अमेरिकाले पछिल्लो समय बढ्दै गएको एक अर्काबीचको तनाव अन्त्य गर्न कैदीबन्दी साटासाट गर्ने निर्णय गरेका छन् । तेहरानले अमेरिकाबाट इरानी वैज्ञानिक मसुद सोलिमानीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ । केही दिनअघि अमेरिकाले प्रिस्टनमा अध्ययनरत एक इरानी विद्यार्थी घर फर्किएको बताएको थियो । इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जावेद जरीफले बन्दी बनाइएको चिनियाँ मुलका अमेरिकी नागरिक झियु वाङलाई चाँडै नै परिवारको जिम्मा लगाइने बताएका छन् । उक्त कदमको पुष्टि गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपलेसमेत आफ्ना नागरिकलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्व महाअभियोग लगाउन प्रसस्त प्रमाण : अनुसन्धान समिति

१८ मंसिर, काठमाडौं ।  अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको अनुसन्धान गरिरहेको एउटा टोलीले उनलाई पदको दुरुपयोगमा महाभियोग लगाउन प्रशस्त प्रमाण रहेको जनाएको छ । ट्रम्प–युक्रेन महाभियोग अनुसन्धान नामक प्रतिवेदनलाई मङ्गलवार संसद्को तल्लो सदनको गुप्तचरीसम्बन्धी विषय हेर्ने समितिले सार्वजनिक गरेको छ । समितिले राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत लाभका लागि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै महाभियोगसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा ट्रम्पमाथि न्यायमा अवरोध र्पुयाएको तथा आगामी चुनावमा आफ्नो हितका लागि यूक्रेनलाई मुछ्न खोजेको आरोप लगाइएका छन् । 

विचार / ब्लग

सी चिनफिङ भन्छन् -हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याऔँ

सी चिनफिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु ।

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top