siddhartha

‘भारत–चीनको दुश्मनी र दोस्ती’ नेपालका लागि दुवै खतरा


Friday, 4 Aug, 2017 3:38 PM
नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनबीचको तनाव उत्कर्षमा छ । सिक्किम–भुटानको सीमा नजिकै रहेको डोकलाम क्षेत्रको विषयलाई लिएर दुवै मुलुकका सैनिक धक्कामुक्कामा उत्रिएका छन् । वेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच वाक्युद्ध चलेको छ । एकले अर्कालाई आफू १९६२ को युद्ध हुँदाको जस्तो अवस्थामा नरहेको चेतावनी दिइरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा परिस्थिति युद्धउन्मुख छ तर वास्तविक युद्ध भने भएको छैन । यदि युद्ध भइहालेमा त्यसको सबैभन्दा बढि मार नेपाललाई पर्ने प्रस्टै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो तटस्थतालाई जोगाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको कसरी सम्बोधन गर्ला ? धेरै नेपालीको चासो बनेको छ । विगतमा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा नेपालले कस्तो रणनीति अपनाएको थियो ? नेपालले के गर्नुपर्ला ? यसै विषयमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री एवं कुटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेसँग न्यूज सेवाका राजु ढकालले गरेको कुराकानी :



भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध हुँदा यी दुई देशसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो थियो ?

पहिलो कुरा, सन् १९६२ मा नेपालको सुरक्षा अवस्था र प्रबन्ध फरक थियो अहिले भन्दा । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा वि.सं. २००८ सालमा बनेको सरकारले नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय  सैनिक मिसन राख्न अनुमती दिएको थियो । त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सीमानाको सुरक्षाका सम्बन्धमा हामीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले परिस्थिति फरक छ । राजा महेन्द्रले नेपालमा विदेशी सैनिक उपस्थिति खारेज गरी चेकपोष्टबाट भारतीय मिलिटरी मिसन हटाएपछि सीमानाको सुरक्षाको दायित्व नेपाल सरकारमा आएको छ । त्यो दुईवटा आधारभूत परिस्थितिको फरक हो । दोस्रो कुरा, त्यो बेला नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थबाट सञ्चालित थियो । व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ, आकांक्षा, त्रास, लालचबाट नेपालको परराष्ट्र नीति पृथक थियो । तेस्रो कुरा, नेपालको दुवै छिमेकी देशसँग विश्वासको सम्बन्ध थियो । नेपालमा नेपालको निर्णय कसरी हुन्छ, नेपालको निर्णय पत्यारिलो छ, भन्ने कुरामा दुवै देश विश्वस्त थिए । परिणामस्वरुप १९६२ मा हाम्रा दुईवटै छिमेकीहरु युद्धमा गएको अवस्थामा पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा सुरक्षित भएर बस्यो  ।


त्यो बेला त युद्ध दुई छिमेकीको बीचमा भयो । नेपाललाई कुनै खालको प्रभाव वा दवाव झेल्नु पर्यो कि परेन ?

प्रभाव र दवाबको स्थिति त्यो बेलामा हुन्छ, जतिबेला तपाईंको घर तपाईंको  नियन्त्रणमा हुँदैन । जब देश कमजोर हुन्छ, जब देशमा व्यक्तिगत स्वार्थको निर्णायक प्रभाव हुन्छ, त्यसबेलामा पराईले प्रभाव पार्ने, लोभ्याउने, धम्क्याउने कुराहरु गर्छ । त्यसबेला त्यस्तो स्थिति थिएन । त्यही भएर त्यस्तो कुरा आएन । अर्को स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपालको अडान के हुन्छ, नेपालले कस्तो अभिव्यक्ति दिन्छ भन्ने कुरामा दुईवटै छिमेकीहरुलाई गम्भीर चासो थियो । त्यो चासो भएको हुनाले उनीहरुले युद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा राजदुतहरु भन्दा उच्चस्तरीय दुतहरु पठाए र आ–आफ्नो पक्षको कुराहरु नेपाल सरकारलाई अवगत गराए । भारतमा जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँपछि जो प्रधानमन्त्री हुनुभयो लालबहादुर शास्त्री, उहाँलाई विशेष दुत बनाएर नेहरुले नेपाल पठाउनु भएको थियो । त्यसले बताउँछ नेपाललाई कति उच्चस्तरीय सम्मान र विश्वास भारतले दिने गरेको रहेछ । चीनले त्यसै गरेर त्यहि तहका नेता पठायो । त्यसले के बताउँछ भने नेपाल दुईवटै छिमेकीको अगाडि आत्मसम्मानका साथ उभिएको थियो । नेपाललाई आफ्नो पक्षको कुराहरु अवगत गराउन दुवै सरकार उच्चस्तरीय प्रभावशाली, शक्तिशाली दुतहरुलाई पठाउँथे त्यसले नेपालको हैसियत प्रस्ट हुन्छ । त्यसको स्वभाविक अनुक्रममा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा र सम्मानलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्छ ।


दुई देशका दुतहरु आउँदा पक्कै पनि आफ्नो चासो व्यक्त गरे होलान । त्यतिबेला उनीहरुले नेपाललाई के आग्रह गरे र नेपालले के जवाफ दियो ?

जब उच्चस्तरीय दुतहरु पठाएको छ, भने आफ्नो सरकारको तर्फवाट आफ्नो अडानलाई सकेसम्म प्रभावशाली, चित्तबुझ्दो ढंगबाट प्रस्तुत गर्छन् । नगर्ने भए त पठाउनुपर्ने आवश्यकतै भएन । त्यसैले त्यसमा लख काटिरहनुपर्ने आवश्यकतै भएन नी !


दुई देशबीच युद्धको स्थिति बन्दा र युद्ध सुरु हुँदा आम सर्वसाधारण र बुद्विजीविहरुमा कस्तो चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो ? सञ्चार माध्यमहरुमा कस्तो खालको बहस चल्थ्यो ? नेपाली समाजले त्यो युद्धलाई कसरी लिइराखेको थियो ?

तपाईंको प्रश्नले नेपालको जेनेरेशन ग्यापको अनुभूति भयो । किनभने, जुन बेलाको हामी कुरा गर्दैछौ १९६२ को, त्यो बेला र अहिलेसम्म आइपुग्दा बीचमा हामीले कति उकालोहरु पार गरिसकेका छौ । हाम्रो अवस्थामा आधारभूत भिन्नताहरु भइसकेको छ, भन्ने कुराको ज्ञान नयाँ पुस्तालाई छैन । नयाँ पुस्तालाई यो पनि थाहा छैन । जुन बेलाको हामी कुरा गरिरहेका छौं त्यो बेलामा नेपालमा अखबारहरु काठमाडौंबाट मात्र निस्कन्थ्यो । नेपालका अन्य जिल्लाहरुबाट निस्कदैनथ्यो । काठमाडौंका अखबारहरु पनि ह्याण्ड प्रिन्ट हुन्थ्यो ।  त्यसको संख्या कम हुन्थ्यो । त्यसमाथि पनि दैनिक अखबारहरु सानो साईजको, दुईदेखि ४ पेजको हुन्थ्यो । साप्ताहिक अखवारहरु ८ देखि १२ पेजका हुन्थे । त्यसमा अधिकांश कुराहरु काठमाडौंसँग सम्बन्धित हुन्थ्यो बाहिर जिल्लामा हुँदैनथ्यो । त्यो बेला काठमाडौंमा बसेका मान्छेले विराटनगरमा फोन गर्न वडा मुस्किलले लाईन पाउँथ्यो । टेलिभिजन थिएन । कम्प्युटरको जन्म नै भइसको थिएन । त्यो अवस्थामा थियो । त्यो बेलामा नेपालको जनमत कस्तो भइरहेको थियो भन्ने कुराको प्रश्न नै उठेन । प्रश्न के उठ्यो भने त्यो बेलामा सरकारले कसरी सोचिराखेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्यो की सकेन ? राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने मूल्यांकन गर्ने कुरा हो, त्यो मूल्यांकन इतिहासले गरेकै छ । तर अहिलेको पुस्ताले पुरानो कुरालाई मूल्यांकन गर्ने बेलामा आजको सन्दर्भमा गर्नु हुँदैन । त्यो बेलाको परिस्थिति, विकासक्रम, अवस्था, हैसियतलाई सोचेर त्यसको आधारमा मूल्यांकन भयो भने त्यो सहि हुन्छ ।


युद्धमा हाम्रो पक्षमा बोल्दिए हुन्थ्यो, सहयोगको अपेक्षा थियो होला तर नेपाल तटस्थ बस्यो । युद्धको समाप्ति पछि दुई छिमेकी देशसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो रह्यो ?

त्यो  त स्वभाविक कुरा हो । दुईवटै सरकारले मेरो पक्षबाट बोल्दियोस्, मेरो पक्षमा लडिदियोस भनेर चाहना राख्नु स्वभाविक हो । त्यसमा आश्चर्य मान्नु भएन । तर, युद्धको स्थितिमा नेपालले दुवै मध्ये कुनै एकको पक्ष लिएन । र, हामीले दिएको स्टेटमेन्ट एउटा मात्रै निस्कियो । जसमा हामीले शान्तिपूर्वक वार्ताद्वारा समस्याको समाधान होस् भन्ने इच्छा व्यक्त गर्यौं  । त्यो भन्दा बढी हामीले केहि गरेनौ, दुवै देशमा उच्चस्तरीय राजदुतहरु आए, उनीहरुले हामीलाई जे ब्रिफिङहरु गरे, त्यो ब्रिफिङको बारेमा नेपालले गम्भिरतापूर्वक लियो । त्यो लिएकै कारणले युद्धपछि पनि दुवै देशसँगको सम्बन्ध सुचारु रुपले चल्यो । यो सन्र्दभमा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने । राजा महेन्द्रको अनौपचारिक बेलायत भ्रमण भएको थियो । त्यो बेलामा काठमाडौंबाट लण्डन जाँदा दिल्ली एअरपोर्टमा डेढ दुई घण्टा ट्रान्जिट पर्यो । राजालाई भेट्नको लागी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी आफै आएकी थिइन । दुईघण्टा सम्म राजासँग कुरा भयो । त्यसले के बताउँछ भने नेपालको हैसियत के थियो भनेर । त्यसैगरी चिनियाँ पक्षको कुरा गर्दाखेरीमा, चाइनाबाट निरन्तर रुपमा भिजिटहरु भइराख्यो । युद्ध भन्दा अगाडि सन् १९६१ अक्टोबर ‘फस्ट’को मलाई स्मरण छ ।  बेइजिङको तियानमेन स्वायरको उत्तरपट्टी एउटा मञ्च छ । त्यो मञ्चबाटै चिनियाँ नेताहरुले रिभोलुसन डेको परेड हेर्छन् । १९६१ को रिभोलुसन डेको परेड हेर्नको लागि अध्यक्ष माओ त्सेतुङ आफै आउनु भएको थियो । त्यसको दायाँपट्टी राजा महेन्द्रलाई राखिएको थियो । र, त्यसपछि कुनै पनि अक्टोवर रेभुलेसन डेको परेडमा विदेशी नेतालाई राखिएको मलाई स्मरण छैन । त्यतिबेला नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध जुन हैसियतमा थियो । नेपालको राजनीतिक स्वामित्व कति सुदृढ अवस्थामा थियो र नेपाललाई कति सम्मानका साथ दुवै छिमेकीहरुले हेर्थे भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ ।


अहिले भारत–चीन आक्रामक स्थितिमा छन् । सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सिपाहीहरु हात हालाहाल गर्दैछन् । केहि गरी युद्ध भइहाल्यो भने नेपालले १९६२ को जस्तै आफ्नो तटस्थता जोगाउन सक्ला या नसक्ला ?

बुधवार चीन सरकारले जुन स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ । त्यो १५ पेजको स्टेटमेन्टलाई पढ्दाखेरीमा एउटा सम्भाव्य दृष्यदेखा पर्दछ । दोस्रो कुरा के याद गर्नुपर्यो भने, अहिले जुन विवाद भइराखेको छ, चीन सरकारकै भनाइ अनुसार जम्मा ४० जना भारतीय सैनिकहरु र एउटा बुल्डोजर त्यहाँ बाँकी छ । सामान्य अन्तर्राष्टिय सम्बन्धमा रुची राख्ने व्यक्तिले पनि द्वन्दको कारण मध्येको कारण अरु केही छ भन्ने बुझ्छ । दोस्रोकुरा, यो अहिले जुन किसिमबाट शब्दको युद्ध चलिराख्या छ त्यो पहिलो पटक यस्तो भएको छ । १९६२ पछि भारत र चीनबीच सीमानामा धेरै चोटी भिडन्त भएको छ । अहिले, जुन ढंगवाट शब्दयुद्ध चर्केर गएको छ, त्यो पहिलो पटक भएको छ । सँगसँगै चीन सरकारले वार्ताको लागि पूर्वसर्त जुन राखेको छ, भारत त्यहाँबाट हट्नुपर्ने भनेर त्यो बटमलाइनले पनि केही कुरा गम्भिर रुपमा बताएको छ । यसलाई म यति मात्रै भनौं अहिले यसले एउटा दुई छिमेकीबीचको प्रतिस्पर्धा सामरिक सोचबाट निर्देशित छ । त्यसो भएको हुनाले त्यसको गाम्भीर्यतालाई बुझ्नु नेपालको लागि आवश्यक हुन्छ ।  नेपालको लागि यो यस निम्ति बढि जरुरी छ, किनभने नेपाल नै त्यो देश हो, जो सक्रिय रुपमा नेपालको सीमाना दुवैसँग जोडिएको छन् । भूटानको कुरा गर्ने हो भने सीमाना निस्कृय छ । यो अवस्थामा हामीले बढि ध्यान दिनु जरुरी छ ।


दुई देशबीचको तनावबाट नेपाललाई जोगाउन नेपाली राजनीतिक नेतृत्व सक्षम छ की छैन ? नेपालको तयारी केही पाउनु भएको छ  ?

हामीलाई इतिहासले सिकाएको कुरा के हो भने दुइवटै छिमेकीको सम्बन्धमा पहिलो शर्त, नेपालमा त्यस्तो सरकार र त्यस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ जसको बोलीमा दुबै सरकारले पत्यार गर्न सकोस । हामीलाई त्यस्तो सरकारको आवश्यकता छ, जसले बोलेका कुराहरु पुरा गर्न सकोस् । जसको नितान्त अभाव अहिले नेपालमा छ । यो कुरालाई अतिरन्जित गर्यो भनेर अर्थ नलागोस । भारत सरकारले, भारतको परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको संसद्मा उभिएर नेपालका यो–यो नेताले हामीकहाँ आएर यस्तो यस्तो आश्वासन दिए पुरा भएन भनेर, नाम किटान गरेर आधिकारिक रुपमा संसदमा उभिएर भनेको बिर्सन सकिँदैन । हाम्रा पछिल्ला प्रधानमन्त्री चीन जाँदा चीनका नेताहरुले नेपालसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा नै कठिन भयो भनेका छन् । सम्झौता गर्न कठिन हुन्छ । सम्झौता भएपछि कार्यान्वय गर्न किन कठिन हुन्छ भने नपत्याएको कुरा भयो । अहिले नेपाल यस्तो अवस्थामा फसेको छ । नेपाल आन्तरिक रुपमा कमजोर छ । राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिएर गएको छ । मुलुकको शासकीय व्यवस्था तीनवटा दलका तीनवटा नेताहरुको सोचबाट चलेको छ ।  नेताहरुले आलोपालो गरेर सरकार बनाउने गर्नुभएको छ । दुई छिमेकीको बीचमा यति गम्भीर कुरा भइराखेको बेलामा जसले जतातिर मोडियो भने पनि त्यसको छिटा हामीलाई पोल्ने गरी आउँछ, भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर आजसम्म तीनवटा पार्टीका ठूला नेताहरु बसेर जसलाई लेनदेन भागबण्डाको विषयमा जतिबेला पनि भेट हुन्छ, सहमति हुन्छ, निर्णय हुन्छ तर यो विषयमा बसेर एकपटक पनि उहाँहरुले छलफल गर्नुभयो भन्ने कुरा सुन्न नेपाली जनताले पाएका छैनन् । त्यति मात्रै पनि होइन, प्रधानमन्त्रीले यस बिषयका जानकारहरुसँग बसेर सरसल्लाह गर्नुभयो भन्ने कुराको समाचार पनि पढ्न पाइएको छैन । उहाँहरु पटक्कै यस कुरालाई ध्यान नदिएर अन्य कुरामा अल्मलिएर बस्नु भएको छ ।


हामीलाई विगतको इतिहासले सिकाएको कुरा के हो ?

नेपाली जनताले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीलाई इतिहासले केही कुरा सिकाएर गएको छ । सिकाएको कुरा के हो भने भारत र चीनको बीचमा असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भयो भने पनि त्यसको रापले नेपाललाई पोल्छ । द्वन्द्व भए त्यसको मार पनि नेपालले भोग्नुपर्छ । त्यसमा स्मरण गर्नुपर्ने एउटा मात्रै उदाहारण म तपाईंलाई बताउँ, जब दुईवटा सरकारको बीचमा मित्रता असाध्यै राम्रो भयो । अँगालो मारेर हिँड्ने अवस्था आयो, त्यो बेलामा नेपालको लिपुलेक नेपालले थाहै नपाई दुइवटा मित्र राष्ट्रहरुले आपसमा बाँडेर प्रयोग गर्न थाले । त्यसबेलामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसपछि तीनवटै प्रमुख पार्टीहरुको नेतृत्वमा सरकार बने तर हाम्रो कुनै पनि सरकारले भारत र चीनसँग लिपुलेकबारे कुरा उठाउने आँट गर्न सक्नु भएन, ‘मेरो भूमिमा तिमीहरुले मलाई नसोधिकन यो सम्झौता कसरी गर्यौ ?’ भन्ने आँट पनि गर्नुभएन, उहाँहरुले । यसमा नेपाली जनता स्वयम्ले यो कुराको हेक्का राख्नु पर्दछ किनभने नेपालको मालिक नेपाली जनता नै हुन । नेपाल रहेमात्र नेपाली जनताले नेपाली भन्न पाउँछन् । त्यसका निम्ति आफ्नो देशको हित, सुरक्षा हेर्ने र अफ्नो भविष्य सुरक्षित राख्ने काममा नेपाली जनता लाग्नु पर्दछ ।

 


Ruslan

jagadamba srawan 18

paicho

bussewa

राजनीति

​रसुवामा विप्लव समूहका कार्यकर्ता पक्राउ

६ मंसिर, रसुवा । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको रसुवा जिल्ला कार्यवाहक इञ्चार्ज लेखनाथ लामिछानेलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कालिका गाउँपालिका– ३ धारापानीका लामिछानेलाई सोही क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो । लामिछानेमाथि सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइने प्रहरी नायब उपरीक्षक सरत्कुमार थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । 

​बारामा प्रतिनिधिसभातर्फ महिला उम्मेदवार शुन्य

५ मंसिर, बारा । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दलहरुको प्राथमिकतामा एउटा महिला नपरेपछि बारा जिल्लामा राजनीतिक गर्ने महिला सकसमा परेका छन् । समानुपातिक समावेशिताको नारा दलहरुले जतिसुकै दिए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दलहरुले बाराबाट कुनै पनि महिला उम्मेदवार नदिनुलाई महिलाप्रति विभेद् भएको बारावासीको गुणासो छ । 

​गुल्मी १ का उम्मेद्धार ज्ञवालीको प्रतिबद्धता, गाउँमा बोका–राँगादेखि विमानस्थलसम्म

हुमाकान्त पोखरेल
६ मंसिर, गुल्मी
 । गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ बाट बाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्धार बनेका नेकपा एमालेका प्रदिप ज्ञवालीले आफ्ना चुनावी एजेण्डाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले आफ्ना प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । ज्ञवालीले स्थानिय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न 

अन्तर्राष्ट्रिय

जिम्बाबेका राष्ट्रपति मुगाबेले दिए राजीनामा

६ मंसिर ।  जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगावेले राजीनामा दिएका छन् । ३७ वर्षदेखि सत्तामा रहेका मुगावेले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन । उनको राजीनामासँगै देशका सडक तथा संसदमा खुशीयाली मनाइएको बिबिसीले जनाएको छ । मुगावेको राजीनामा सम्बन्धी पत्र संसदमा सभामुखले पढेर 

​जर्मनीको राजनीतिक संकट : गठबन्धन सरकार बनाउने वार्ता भङ्ग

५ मंसिर, काठमाडौं । जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले अल्पसंख्यकको सरकार गठन गर्नुभन्दा आफूले ताजा चुनावको विकल्प रोज्ने बताएकी छन् । गठबन्धन सरकार बनाउने वार्ता भङ्ग भएपछि जर्मन राजनीतिक संकटमा फसेको छ । चान्सलर मर्केलले वार्ताहरु विफल भए पनि आफूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नदेखेको बताइन् ।

अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई फेरि चरमपन्थीको समर्थन गर्ने देशको सूचीमा राख्ने

५ मंसिर । अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई पुनः चरमपन्थीको समर्थन गर्ने देशको सूचीमा राख्ने भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उत्तर कोरियालाई चरमपन्थीहरुलाई समर्थन गर्ने देशको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि पनि अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई 

विचार / ब्लग

विप्लवको अराजनीतिक हर्कत, हिम्मत भए घोषणा गरेर युद्धमा जाउ, कायरता देखाएर आतंकित नपार

विष्णु पोखरेल
पछिल्लो समय निर्वाचनको माहोल नजिकिँदै जाँदा उमेद्वारहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै आक्रमण भइरहेका छन् । दैनिक तीनचारवटासम्म माइन विस्फोट भइरहेका छन् । हालसम्म कसैको मृत्यु भइनसकेको भएपनि आक्रमणको शैली कसैलाई तर्साउने हैन, घात लगाएर मार्ने उद्देश्यले नै आक्रमण गर्न खोजिएको देखिएको छ । पश्चिम रुकुममा माओवादी केन्द्रका उमेद्वार जनार्दन शर्मामाथि गरिएको बम आक्रमणबाट सुरु भएको यो सिलसिला रोल्पामा बर्षमान पुन,

‘जन्मभूमी’मा देउवाका पाँच गल्तीहरु : महाकाली सन्धिदेखि बस्ती विस्थापितसम्म !

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन । २०४८ सालदेखि हालसम्म उनले सुदुरपश्चिमबाट मात्रै चुनाव लडे । उनी कहिल्यै पराजित भएनन् । घाम पनि अस्तान मात्रै पश्चिम आउछ भन्ने नेपाली समाजका लागि डडेल्धुराजस्तो विकट पहाडी जिल्लाको व्याक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्नु सुदुरवासीका लागि गौरवकै विषय हो । 

​युवाले हाँक्दै गरेको विश्व र हाम्रो युवा नेतृत्व

ओम प्रकाश घिमिरे 
नेपालीहरुले बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासमा निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि चयन गर्न थालेको इतिहास झण्डै ६ दशक लामो  छ । यस अवधिमा ४ वटा प्रतिनिधिति सभाको निर्वाचन, २ वटा संविधान सभाको निर्वाचन र तीनवटा स्थानीय निर्वाचन मार्फत नेपाली नागरिकहरुले जनप्रतिनिधि चयन गरेका छन् । तर निर्वाचनहरुमा नियमितता हुन नसकेका कारण यो ६ दशकको अवधिमा थोरै निर्वाचनहरु मात्र भएका हुन् । वि.स.२०७४ साल 
Top