syangyong

कर्णाली प्रदेशलाई वार्षिक ४५ करोडको व्ययभार


Tuesday, 10 Jul, 2018 3:41 PM
२६ असार, सुर्खेत । कर्णाली अहिले पनि गरीब प्रदेशका रुपमा चित्रित छ । मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि तर गरिबीमा सबैभन्दा अघि देखिने यो प्रदेशले मुलुकको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार कूल १५ लाख ७० हजार जनसंख्यामा ५२ प्रतिशत निरपेक्ष गरीब छन् । 

धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन र स्रोत सम्भाव्यताका हिसाबले धनी मानिने कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा अहिले पनि मोटरबाटो पुगेको छैन । सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल जोडिन पनि समय लाग्ने नै देखिन्छ । 

आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पछि परेको यो प्रदेशको डोल्पा यो वर्षदेखि मोटर बाटोले छुने भनिए पनि हुम्ला त्यसबाट धेरै टाढा छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारले यो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आफ्नो कार्यकालसहित १० देखि ३० वर्षसम्ममा पूरा हुने महत्वाकांक्षी योजना आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सडक जोड्नुलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा अघि सारेको छ । दश जिल्लाका ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिकामा मोटरबाटो पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । चवन्न गाउँपालिकाले ४०५ र २५ नगरपालिकाले २७८ वडाको संरचनासहितको विकास गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका छन् । 

ऐनको आशामा रहेका यस प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि कर्णाली प्रदेशसभाको असार १९ को बैठकले ‘कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतले पारित गरेसँगै स्थानीय तहमा उनीहरुले तलब भत्ता पाउने ढोका खुलेको छ । 

संघले स्थानीय पदाधिकारीको सेवा सुविधाका लागि पठाएको ‘सिलिङ’ घटाएर कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनअनुसार यहाँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले रु ३६ हजार, उपप्रमुखले रु ३४ तथा सदस्यले रु १२ हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा पाउने छन् । 

यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुखले रु ३४ हजार, उपप्रमुखले रु ३० हजार, वडाध्यक्षले रु २० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यले रु ११ हजार तथा वडा सदस्यले रु छ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने छन् । 

गाउँपालिकाका अध्यक्षले रु ३० हजार ५००, उपाध्यक्षले रु २५ हजार, वडाध्यक्षले रु १९ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यले रु १० हजार र वडा सदस्यले रु पाँच हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । 

समग्रतामा कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको तलबमानलाई हेर्दा ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई वार्षिक रु एक करोड ९७ लाख ६४ हजार र उपाध्यक्षको रु एक करोड ६२ लाख सेवा सुविधामा खर्चनु पर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाअन्तर्गतका ४०५ वडाध्यक्षका लागि रु नौ करोड २३ लाख ४० हजार, एक हजार ३५४ वडा सदस्यका लागि रु आठ करोड सात लाख र गाउँ कार्यपालिका ३२४ सदस्यका लागि रु तीन करोड ८८ लाख ८० हजार तलब भत्तामा खर्च हुनेछ । 

त्यस्तै, २५ नगरपालिकाका प्रमुखका लागि प्रतिवर्ष रु एक करोड दुई लाख र उपप्रमुखका लागि रु ९० लाख बजेट खर्च हुनेछ । नगरपालिकाका २७८ वडाध्यक्षका लागि वार्षिक रु छ करोड ६७ लाख २० हजार, ९४७ वडा सदस्यका लागि रु छ करोड ८१ लाख ८४ हजार र २०० जना नगरकार्यपालिका सदस्यका लागि रु दुई करोड ६४ लाख तलब भत्तामा खर्च हुनेछ । 

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको प्रतिवर्षको तलबमान रु ४३ लाख २० हजार र उपप्रमुखको ४० लाख ८० हजार भएको छ। जिससका ७० सदस्यका लागि रु एक करोड ८० हजार तलब भत्ता खर्च हुनेछ । यस हिसाबले यो प्रदेशअन्तर्गत १० जिसस, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका कूल तीन हजार ७५६ जनप्रतिनिधिका लागि प्रतिवर्ष रु ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार यो प्रदेशलाई व्ययभार थपिनेछ । 

त्यसका साथै कर्णाली प्रदेश सरकारको वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार मुख्यमन्त्रीको रु छ लाख ४६ हजार, सभामुखको वार्षिक रु छ लाख ३६ हजार, उपसभामुख रु छ लाख, प्रतिमन्त्रीको रु ५२ हजारका दरले वार्षिक रु ३७ लाख र प्रदेशसभा सदस्यका लागि रु एक करोड ६७ लाख ४० हजार गरी जम्मा रु दुई करोड २३ लाख ६६ हजार बजेट खर्च हुनेछ । 

प्रतिवर्ष कर्णाली प्रदेशको व्ययभार कति ? 

प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सभा सदस्यको सेवा सुविधामा रु दुई करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि रु ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार गरी कूल रु ४५ करोड १४ लाख ३४ हजारको व्ययभार यो प्रदेशले थेग्नुपर्नेछ । 

यसरी नियाल्दा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षमा रु ११ करोड १८ लाख ३० हजार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका लागि रु दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख ४० हजार बजेट सेवा सुविधामा खर्च हुन जाने देखिन्छ । यद्यपि वार्षिकरुपमा तलबमानमा वृद्धि भएको खण्डमा बजेट खर्च बढ्नेमा कुनै द्विविधा छैन । 

बेथिति उब्जने डर 

कोही रहलान् या नरहलान्, तर पनि कामबाटै उनीहरुको मूल्याँकन हुनेछ । सरकारले जनप्रतिनिधिका लागि तोकेको तलब भत्ता र चुनाव जित्दा पाइने सुविधाले जनसेवाको सुखभोग, उद्दण्डता, र गुण्डागर्दीजस्तो बेथितियुक्त राजनीति मौलाउने आजभोलि कर्णाली प्रदेशमा चल्न थालेको छ। 

सामाजिक सेवा र साझा चिन्तन हराउने र सेवा सुविधा, मान सम्मानका साथै शासन गर्न पाइने लोभले चुनाव भड्किलो र हिंस्रक हुने कुरा पनि अथ्र्याइएको पाइन्छ । संघीयताको शुरुआतमै तल्लो तहका जनप्रतिनिधिले तलब खाने व्यवस्थाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तात्विक भिन्नता नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । 

राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ डा दीपेन्द्र रोकायाले राजनीतिककर्मी जोगी र जागिरे दुवै नभएको तर्क गरे । “आधिकारिकरुपमा जनताको कर लिएर काम गर्नेहरु जनताप्रति जिम्मेवार भएर पर्दा पछाडि हुने कालो धन्दा रोक्ने अर्थमा सेवा सुविधा तोकिनु तर्कसंगत छ, यद्यपि नियन्त्रक संयन्त्र बन्नुपर्छ,” डा रोकायाले भने । 

सेवा सुविधाका कारण विकृति आउने कुरामा सन्देह रहेको औँल्याउँदै उनले केही कमजोर निर्णयका सवालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सच्याएर जान सुझाएका छन् । यता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतका पूर्व डीन पिताम्बर ढकालले जनप्रतिनिधि जागिरवाला नभएको टिप्पणी गर्दै प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षसम्म सेवा सुविधा तोक्नु तर्कसंगत हुने बताए । 

“केही वर्षमै यो पद्धतिले मुलुक टाट पल्टिन्छ जसले गर्दा संघीयता खतरामा जाने देखिन्छ,” पूर्व डीन ढकालले भने। निजामती कर्मचारीजस्तो तलब पाउने भएपछि लोकसेवा आयोग किन लड्नु प¥यो भन्ने सोच हावी भएर समाजसेवामा समर्पितहरु लखेटिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले अबको बैठकबाट सेवा सुविधाको संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । 

अन्तमा, महत्वाकाङ्क्षी योजनाबाट अघि बढेको कर्णाली सरकारले विकासको खडेरीमा बाँचिरहेका जनतालाई न्याय दिनुपर्नेछ । सीमित स्रोतमा असीमित आवश्यकता परिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने विकास र जनतासामु दिलाउनुपर्ने विश्वास चानचुने कदापि छैन । यी सबै चुनौतीको सामना गर्दै प्रदेश सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई गराउन सकेमात्र समृद्धि र विकासको नाराले सार्थकता पाउनेछ । 
 


Ruslan

acme college

bussewa

राजनीति

​संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक :सभामुख महरा

४ साउन, काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन् । जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चले  आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दिगो विकास’ सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्ले धेरै कानूनहरु बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको बताएका हुन् ।“संविधान कार्यान्वयनका लागि 

​नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्न अष्ट्रेलिया इच्छुक

४ साउन, काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्रालयमा शुक्रबार भएको शिष्टाचार भेटमा ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले आफु ऊर्जा मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र विकासका लागि श्वेतपत्र जारी गरेको जानकारी दिँदै

​अमेरिकी राजदूत टेप्लिज र प्रचण्ड बिच भेटवार्ता

४ साउन, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष प्रचण्ड र अमेरिकी राजदूत एलाइना बी—टेप्लिजका बिच शुक्रबार विहान खुमलाटार निवासमा भेटवार्ता भएको छ ।भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले टेप्लिलाई उनको कार्यकाल सफल भएको बताउदैँ उनले खेलेको भूमिकाले नेपालको विकास र प्रगति सकारात्मक रहेको बताए ।प्रचण्डले भने,“नेपालको शान्ति प्रत्रिया र समग्र राजनीतिक स्थायीत्वमा अमेरिकी सरकारको सहयोग र सद्भाव

अन्तर्राष्ट्रिय

५ वर्षका बालक, जसले आफैँ लेखे आफ्नै मृत्युको सन्देश

२ साउन, काठमाडौं । पूर्वजानकारी पाएर मृत्युलाई स्विकार्न जोकसैको आँटले सक्दैन । उमेरले जीवनको उत्तरार्धतिर लागेकाहरु पनि यस्तो क्षण सहज रुपमा बिताउन सक्दैनन् । तर, अमेरिकाका एक पाँच वर्षीय बालकले आफ्नो मृत्युको पूर्व जानकारी पछिको यात्रा सजिलोसँग पार गरेका छन् । उनी हुन् ग्यारेट मिथायस । 

प्रधानमन्त्री छँदा चढेको हेलिकोप्टरमै चढेर १० वर्षका लागि जेल जाँदै शरीफ, फर्किए पाकिस्तान

समाचार सूत्रका अनुसार न्याबले नवाज र मरियमलाई अदियाला जेल लैजानका लागि गृह मन्त्रालयसँग हेलिकोप्टर मागेको थियो । मन्त्रालयले संस्थालाई त्यही हेलिकोप्टर दियो, जुन प्रधानमन्त्रीका लागि रिजर्भ राखिन्छ । अर्थात् नवाज कुनै बेला जुन हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा देशभरी घुमिरहन्थे अहिले त्यही हेलिकोप्टरमा चढेर उनी जेल जाने भएका छन् । 

चीनमा विष्फोट, १९ जनाको मृत्यु

२९ असार, काठमाडौं । चीनको सिचुवान प्रान्तमा रहेको एक औद्योगिक पार्कमा विस्फोट हुँदा १९ जनाको मृत्यु भएको छ । १२ जना घाइते छन् । चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्हृवालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले यिविन हेन्दा टेक्नोलोजीले सञ्चालन गरेको रसायनिक भट्टी विस्फोट भएको जनाएका छन् । तर विस्फोट के कारणले भयो भन्नेबारे भने केही पनि खुलाइएको छैन । विष्फोटपछि ठूलो आगलागी भएको र आकाशमा फैलिएको धुँवाको 

विचार / ब्लग

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।

माइत जाने चेलीलाई ५ सय ८० शब्दको सुझाव

माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख दिएको होस्, माइतमा पाइने सुखका अगाडि ती सबै कम लाग्छन् । माइतबाट सानो बोलावट मात्रै आउनुपर्छ, जानका लागि तुरुन्त तयार नहुने को नै होला र ? माइत जानु नराम्रो होइन । तर, प्रायः के पनि देखिन्छ भने जुन खुसी र उत्साहले महिलाहरु माइत जान्छन्, त्यति नै खुसी लिएर भने फर्कदैनन् ।

अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । 
Top