‘डेन्जर जोन’मा देश ,रक्तपातको अर्को खतरा ! प्रचण्डको जोखिमले कता जाला मुलुक ?

यी हुन्,प्रचण्डले जोखिम मोल्नुका कारण,एमाले किन चाहदैन संशोधन


Saturday, 3 Dec, 2016 11:29 AM

केशबराज जोशी/ समाचार टिप्पणी
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुईवटा प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता दर्ता गरायो । मंगलबार अबेर दर्ता गराइएको प्रस्तावमा ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गरिएको छ ।  ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नंम्बरमा गाभ्ने गरी संशोधन प्रस्ताव भएदर्ता भएसँगै मुलुकमा एकपटक फेरी राजनीतिक संकट चुलिएको छ । 


 तर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसंगै जारी आन्दोलनले मुलुक अर्को भावनात्मक विखण्डनको भड्खालोमा जाने खतरा वढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधमात्रै होइन,आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता टोपबहादुर रायमाझीको खुला विरोध र अर्का नेता कृष्णबहादुर महराको मौन विरोधका बाबजुत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो जोखिम किन मोले ?  के प्रचण्डलाई आफुले संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा पाँच नंम्बर प्रदेशमा आगो वल्छ भन्ने हेक्का नभएकै हो ?  त्यसो होइन् । यी ५ कारणले प्रचण्डले संविधान संशोधनको जोखिम मोलेका हुन् । भलै त्यसमा छिमेकीको चासो पनि हुनसक्छ । 

१. संविधान स्वीकार्यताको  प्रयास
संविधान जारी भएपछि प्रचण्डकै समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यो अवस्थामा संविधानलाई अस्वीकार गरेको मधेसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको सकारात्मक मनोविज्ञानलाई समेटेर संविधानको स्वीकार्यता महसुस गराउनुपर्ने थियो ।  तर, ओली यो मामिलामा पुर्ण रुपमा असफल भए । उनले समस्यालाई समाधानको साटो आन्दोलमा उत्रिएका मधेसी जनतालाई विहारी,भारतीय लगायतको सकेत दियो । जसले मुलुक थप संकटमा फस्यो । त्यही असफलताले ओलीलाई ९ महिनामै सरकारबाट विस्थापित गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो । त्यही कुराको महसुस भएर प्रचण्डले पहिलो जोखिम मोलेका हुन् । यद्यपी यसको परिणाम खतरनाक बाटोमा जाने सम्भावनाका छिटाहरु प्रष्टै देखिसकिएका छन् । 

२. निर्विकल्प विकल्प
दोश्रो कुरा पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टसमस गर्न नदीने र  सूदुरपश्चिममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कैलाली, कञ्चनपुरको एउटा सियो पनि हल्लाउन अडान,त्यसमाथी  मधेसीलाई मधेसमा दुई प्रदेश चाहिने यो प्रचण्डका लागि कुनै सहज यात्रा थिएन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई झिक्दा ५ नम्बरमा मधेसी तथा थारु बाहुल्य प्रदेश बन्ने र मधेसको माग कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन हने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगे । यसबाहेक प्रचण्डसंग अर्को विकल्प थिएन् । 

३. काँग्रेसको समर्थन, मधेसीका हरियो झण्डा
मुख्य कुरा ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने विषयमा केही नेताहरुलाई छाड्ने हो भने सत्ता गठबन्धनमा एकमत नै देखिने अवस्था छ  । यही कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठुलो राहत वा बाटो मिल्यो । त्यसमाथी संविधान संशोधन प्रस्ताव नल्याए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मधेस तताउने मधेसी मोर्चाको चेतावनी प्रचण्डका लागि अर्को बाध्यतात्मक अवस्था थियो । जसले प्रचण्डलाई थस संकटमा पर्र्यो,जसकारण उनले अर्को जोखिम मोले । 

४. मधेस छुट्टै राष्ट्र बन्ने खतराको संकेत
एमालेले यो विषय स्वीकार गरेपनि वा नगरेपनि मधेसका लागि मात्रै नभई यो मुलुककै लागि विखण्डनको नारा बोक्ने सिके राउत निकै खतरनाक चुनौति हुन् । उनी मधेस खलग देश बनाउने अभियानमा सक्रिय छन् । यसविचमा आन्दोलनका क्रममा मधेसी दलका नेताहरुले नै पटक पटक भन्दै आएका थिए, कि अहिले त प्रदेश मागिरहेका छौँ दिएनौ भने ‘मधेस’लाई ‘देश’ बनाउँछौँ ।’ यो आम नेपालीका लागि स्वीकार्यताको विष हुनसक्दैन् । यहि डर प्रचण्डलाई पनि थियो ।  सहमतिका लागि सीमाङ्कन कतै न कतै चलाउनुको विकल्प नै छैन । थोरै जोखिम मोल्दा जित जितको अवस्था हुन्छ भने किन अघि नसर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगे । 

५. पश्चगामी चलखेल, ज्ञानेन्द्रको सक्रियता
नेपालमा राजनीतिक संकटहरु देखा पर्ने अवस्थामा पश्चिमा शक्तिहरुको निकै चलखेल गर्ने गरेका कयौ दृष्टान्तहरु छन् । त्यही पश्चिमा शक्तिको अभियान सफल पार्न नाइकेको भुमिका निर्वाह गर्दैथिए, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह  । यसबिचमा उनले नेपालमा प्रमुख २ छिमेकी भारत–चीनसँग एक किसिमको संवाद गरिसकेका छन् । ज्ञानेन्द्रको यो चलखेलले प्रचण्डलाई सशंकित बनाएको थियो । उनले यहि कुराको संकेत माओवादी निकट पत्रकारको वैठकमा निकालेका थिए । त्यसैले पनि लामो संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्षता,समावेशी व्यवस्थामाथीको खतरा टार्न यो कदम उठाए । 

प्रस्ताव फेल भए राजीनामाको ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री
यसबिचमा एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई सहमति दिन्न भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ । मोर्चाका केही नेताहरूले चारबुँदे प्रस्ताव नमान्ने बताउदै आएका छन् । यसो हेर्दा प्रचण्डले जे हिसाबकिताब गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए,त्यो आफैमा प्रत्युपादक सावित हुने खतरा वढेको छ ।

 सरकार बनाउँदा तीनबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भनिसकेकाले माओवादी र कांग्रेस संशोधनका लागि सहमत छन् । तर अब आफैले ल्याएको प्रस्ताव फेल भए प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकट पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा उनले राजीनामा दिनुको विकल्प हुनेछैन् । यहि कुरा उनले मधेसी मोर्चालाई पनि भनिसकेका छन् । उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि एक वैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भनेका छन–‘ म जसरी पनि प्रस्ताव दर्ता गर्छु । तपाईंहरूले साथ दिने हो कि होइन प्रस्ट पार्नुस् । यदि प्रस्ताव फेल भयो भने गठबन्धन त भत्किन्छ नै मैले नैतिक हिसाबले राजीनामा पनि दिनुपर्छ । 

पुरानै अडानमा फर्किने प्रचण्डको तयारी

मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्रस्ताव पारित नहुने र सबै आ–आफ्नै अडानमा रहने भए आफू पनि पार्टीको पुरानै प्रस्तावमा फर्किने बताएका छन् । यसले संघियता नै धरापमा पर्ने खतरा अर्कोतीर छ भने मुलुक कहिल्यै नटुङीने राजनीतिक संकटमा फस्नसक्ने खतरा पनि त्यत्तीकै छ । आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेमा आफ्नो पार्टीले यसअघि राखेको प्रस्तावलाई संशोधनमा लैजाने र पदत्याग गर्न सक्नेसम्मको  तयारी प्रचण्डको छ ।  राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा माओवादीले ११ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । अहिलेको संविधानमा सात प्रदेश राखिएकोमा माओवादीको नोट अफ डिसेन्ट थियो ।




एमाले किन चाहँदैन संशोधन ?
एमालेले अहिले संविधान संशोधनमा अवरोध गर्नुको कारण मूलतः देशको भावी राजनीतिमा आफूलाई ‘नम्बर एक पार्टी’ बनाउने नियत रहेको प्रष्टै देखिन्छ । यसको लागि एमालेको वैचारिक जग र पार्टीकै विचार वा सिद्धान्तले मात्रै सम्भव थिएन । वैचारिक रुपमा खुइलिदै गएको एमालेलाई यसबिचमा चर्चामा आउनका लागि नयाँ विचार र नयाँ नारा आवश्यक थियो । यो नयाँ सन्दर्भको जग एमालेले ओली सरकारको पालामा चीनसँग लचकता अपनाएर गर्न खोज्यो । भारतसँग विभिन्न मोर्चामा अडान लिएको देखाएर जनविश्वास बटुलेको पनि हो । तर, भारतीय डिजाइनमा दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको सक्रियतामा ओली सरकार ढलेपछि भावी चुनावसम्म एमाले नेपाली राष्ट्रवादको नारासहित एक नम्बर पार्टी बन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास एमालेलाई थियो । तर यहि घटनाक्रमले एमाले पार्टी बिस्तारै वामपन्थीबाट दक्षिणपन्थी पार्टीमा रूपान्तरित हुने क्रममा रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैले पनि एमाले प्रचण्ड सरकारले ल्याएको संशोधनको प्रस्तावलाई भारतीय डिजाइन भएको चर्चा गर्दैछ । त्यो भ्रम पार्न सकिए चुनावमा आफुलाई सहज हुने एमालेको बुझाई छ । 

उग्र राष्ट्रवादी भावनाले देश बन्दैन
माटो र स्वभीमानको माया हरेक नागरिकलाई हुन्छ । तर विरोधका नाममा वेअर्थको विरोध वा समर्थनका नाममा अन्धवादी हुने दुवै प्रवृती खतरनाक छ । उग्र राष्ट्रवादी भावनाले देश बन्दैन । कुनै समयमा एमाले कुनै समय देशभक्त पार्टी भनी चिनिन्थ्यो । तर उसले गरेका महाकाली सन्धी,टकनपुर लगायका कयौ विवादीत निर्णयले एमालेको राष्ट्रवाद घामझै छरपस्ट भइसकेको छ । देशभक्तिको भावनाले सबै वर्ग र समुदायको हित र रक्षा हुन्छ, जुन कांग्रेस–एमालेले गर्न सक्थे नेपालमा, तर यी दुवै पार्टी यस सन्दर्भमा चुक्दै आएका छन् । एउटा राष्ट्रवादी आफ्नो देशको सबै कुरा खासगरी इतिहासलाई श्रेष्ठतामा देख्दछ र  त्यसैमा घमण्ड गर्छ । तर, देशभक्तले अल्पकालीन नाराबाट राजनीतिलाई सोच्दैन र इतिहासमा मात्र रमाउँदैन । त्यसैले एकपटक नेपालमा को राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती पेचिलो बहस चलाउन जरुरी छ । 



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विज्ञसँग भेट, चिन भ्रमणको बारेमा छलफल

१० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमण थाल्नुअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विज्ञसँग छलफल गरेका छन । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी

चुनावबारे निर्णय लिन वैद्य माओवादीद्धारा केन्द्रीय समितिको बैठक आव्हान

१०,चैत,काठमाडौं ।  मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले स्थानीय निकायको चुनावसम्बन्धी निर्णय लिनका लागि केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक आव्हान गरेको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको

​डडेल्धुुराको निर्वाचन कार्यालयमा चुनावको तिव्र तयारी

१० चैत, डडेल्धुरा । वैशाख ३१ गते हुन गइरहेकोे स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, डडेल्धुराले सबै किसिमका तयारी तीव्र पारेको छ । डडेल्धुरा निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने, दल दर्तासहित मतदानस्थल निर्धारण कार्य 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​लण्डन हमलामा संलग्न रहेको आशंकामा ८ जना पक्राउ

१० चैत । लण्डन हमलाको अनुसन्धानका क्रममा वरिष्ठ प्रतिआतंकवादी अधिकारीहरुले ६ घरमा छापा मारी आठ जनालाई पक्रन सफल भएको छन् । पक्राउ पर्नेहरू लण्डनमा गरिएको आतंकवादी हमलामा संलग्न भएको अनुमान गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेद्वारा लन्डन आक्रमणको कडा शव्दमा निन्दा

१० चैत्र, लन्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले गतः बुधबार राति राजधानी लन्डनको संसद् भवनबाहिर एक जना आतङ्ककारीले सर्वसाधारण उपर जथाभाबी छुरा प्रहारद्वारा गरेको आक्रमणको घोर निन्दा गरेका छन । उक्त आक्रमण, लन्डनको इतिहासमा सन् २००५ 

सात वर्षीय ‘आत्मघाती’ लडाकु ! चेल्सी फुटबल क्लवको जर्सीभित्र आत्मघाती बम

१०,चैत,बग्दाद । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आइएस विरुद्ध इराकमा सुरक्षा फौजले निर्णायक कारवाही गरिरहेकै समयमा बालबालिकालाई समेत आइएसले आत्मघाती बनाउन थालेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । हालै इराकी सेनाले एक सात वर्षीय बालकलाई 

बिचार

ओली र नेपालले यसरी गराएका थिए राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि : एमालेकै नेताको बयान

केपीले असहमति जनाएका हुन्थे भने माधवले मात्र राष्ट्रघाती कदम अनुमोदनको हिम्मत गर्ने थिएनन् । पछि झलनाथ खनाललगायत अन्य नेताहरुलाई पनि माधव–केपीहरुले मनाए । मनमोहन अधिकारी अन्तिम समयसम्मै सम्झौताको विरोधमा थिए । पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पक्षरविपक्षमा भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०५२ साल माघ पहिलो हप्ता महाकाली सन्धिबारे एमालेमा अग्निपरीक्षा भयो । 

​स्मरण रहोस क्याम्पस युद्ध अभ्यास गर्ने अखडा होइन

एलिजा उप्रेती
विचार/टिप्पणी ।
 स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को चुनाव नजिकिदै गर्दा विभिन्न क्याम्पसहरुमा झडप, आगलागी जस्ता घटना हुनु समान्य जस्तै भइसकेको छ । एकअ हिसवाले क्याम्पसहरुमा आगो लगाउनु र विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताहरुले एकआपसमा भिडन्त गर्नु 

​अडिग र निडर सद्दाम हुसेनः छोरीहरुको कुरा गर्दा उनको आँखा आँशुमा भिज्यो र उनको स्वर काँप्यो

काठमाडौं । इराकी शासक सद्दाम हुसेन मारिएकै दश वर्ष पुगिसक्यो। अझै पनि उनको बारेमा धेरै तत्थ्यहरु बहिर आइरहेका छन, यसै बारेमा डेली मेलले एउटा इन्टरभियु सार्वजनिक गरेका थियो । उनलाई सन् २००६ को डिसेम्बर ३० का दिन मृत्युदण्ड दिइएको थियो। सद्दाम हुसेनको जन्म 

Top