syangyong

प्रधानमन्त्री पद दाउमा राखेर कीर्तिनिधि विष्टले नेपालबाट कसरी हटाएका थिए भारतीय सैनिक पोष्ट ?


Saturday, 11 Nov, 2017 3:21 PM
भारतीय शासकको नजरमा दम्भी प्रधानमन्त्रीको उपमा पाएका कीर्तिनिधि विष्ट राष्ट्रियताको सवालमा खरो अडान राख्थे । २००८ सालदेखि नेपालको उत्तरी सीमामा राखिएको भारतीय सैनिक चेकपोष्ट उनकै प्रधानमन्त्रीकाल २०२६–२०२७ मा हटाइएको थियो । भारतीय सैनिक पोष्ट हटाउन खोज्दा तत्कालीन राजा महेन्द्र केही हिच्किचाएका थिए, भारत रिसाउला कि भनेर । तर, विष्टले अप्ठ्यारो परे बरु आफूलाई नै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन राजालाई भनेका थिए । डा. विजयकुमार पौडेलद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘नेपाल भारत सम्बन्ध : विगत, वर्तमान र भविष्य’मा विष्टले भारतीय चेक पोष्ट हटाउँदाको अनुभव खोलेका थिए । पुस्तकबाट सम्पादनसहितको अंश यहाँ साभार गरेका छौं :

म पहिलोपटक २०२५ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री भएँ । त्यतिखेर नेपालको उत्तरतिरको सिमानामा भारतीय सैनिक मिसन थियो । नेपाल र चीनको बीचमा त अहिलेजस्तो वारि नेपाली र पारि चिनियाँ सुरक्षाकर्मी पो हुनुपर्ने, तर अचम्म नेपाल र चीनको सीमानामा भारतीय सैनिकहरू राखिएका थिए । त्यो विगतको नेतृत्वको धेरै ठूलो भूल थियो । नेपाल र चीनको सीमानामा भारतीय सैनिक मिसन राख्नाले नेपाल र चीनबीचको मित्रतामा त बाधा दिन्थ्यो नै, स्वयं भारत र चीनको मित्रतामा पनि खलल पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेपछि नै मलाई लाग्यो– राष्ट्रको स्वाभिमान उठाउन सक्दो योगदान दिने बेला यही हो । मैले सोचेँ– आफूसँग सामथ्र्य भएको बेलामा नै राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने हो । मैले नेपाल र भारतको मित्रता युगौँयुगसम्म बलियो होस् भन्ने नै चाहेको थिएँ, तर नेपालको स्वाभिमान गिराएर त्यो सम्भव थिएन । बेला–बेलामा त्यतिखेर भूमिगत रहेको कम्युनिस्ट पार्टी नजिकका विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल–चीन सीमामा राखिएको भारतीय सैनिक मिसन हटाउने माग राखेर जुलुस निकालिरहन्थे । त्यसै विषयमा धरपकड भइरहन्थ्यो । पक्राउ परेका युवा–विद्यार्थीहरूसँग अञ्चलाधीश वा सीडीओले हकारपकार गरेर बयान लिन्थे । पक्राउ परेकाहरूले प्रतिप्रश्न गर्थे, ‘राजाको विरोध गरेका बेला तपाईंको प्रशासनले हामीलाई पक्राउ गर्नु अप्रजातान्त्रिक भए पनि अहिलेको कानुनअनुसार ठीक होला । तर, भारतीय सैनिक मिसन हटाउन माग गर्दा किन पक्राउ गर्नुहुन्छ ? हामीले देशभक्ति पनि देखाउन नपाउने ?’ त्यस्तो विषयमा प्रशासकहरू नाजवाफ हुन्थे । यसले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्न थालेको थियो ।

मैले महिना र गते अहिले सम्झन सकिरहेको छैन, कुरा २०२६ सालकै हो । तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंह नेपालमा आएका थिए । त्यतिखेर प्रतिष्ठित मानिने भारतको एक राष्ट्रिय दैनिकले त्यही सन्दर्भ पारेर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे लेख र सम्पादकीय छापेको थियो । त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको धज्जी उडाइएको थियो र नेपाल केही पनि होइन भन्ने आशयमा हेप्न खोजिएको थियो । त्यो पत्रिकाले त्यस्तो लेख्ने हिम्मत गर्नुका पछाडि नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन हुनु नै कारण थियो । त्यसले ममा के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने छटपटी जगायो ।

त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री अहिलेका जस्ता शक्तिशाली हुँदैनथे । सक्रीय राजतन्त्रको जमाना थियो । मैले सोचेँ– सही कुरा लिएर जाने हो भने राजाले किन नमान्लान् र ? मैले एक दिन राजा महेन्द्रलाई बिन्ती गरेँ– ‘सरकार, रिसानी माफ होस् । एउटा बिन्ती बिसाउन चाहन्छु । हाम्रो देश र चीनका बीचमा भारतीय सैनिक मिसन राखेको पटक्कै ठीक भएन । यो हटाउनुप-यो ।’

राजाको प्रश्न थियो– ‘पहिले नै राख्न नदिनुपर्ने थियो । अब हटाउन कसरी सम्भव छ र ?’ राजा महेन्द्र जहिले पनि गम्भीर मुद्रामा कुरा गर्थे ।
‘हामीले स्पष्ट रूपमा भारतसमक्ष कुरा राख्ने हो र सही अडान लिने हो भने नहुने के छ र ? भारतले हाम्रो प्रस्ताव नमानी सुखै छैन,’ मैले भनेँ ।
राजाबाट हुकुम भयो– ‘आफ्नो योजना स्पष्ट पार ।’ 

मैले भनेँ– ‘सरकार, म उपयुक्त मौका छानेर यो कदम चाल्छु । मैले भारतलाई नेपाल–चीन सीमाबाट उसको मिलिटरी मिसन हटाउन बाध्य बनाएरै छाड्नेछु । त्यसबाट मौसुफमा कुनै दबाब आयो भने काम सम्पन्न भइसकेपछि बरु मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइबक्से पनि हुन्छ ।’

मेरो भनाइमा राजाले मुसुक्क हाँस्दै टाउको हल्लाएर स्वीकृति दिए । मैले अन्य विषयमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको थिएँ र यो प्रधानमन्त्री चानचुने छैन भन्ने आभास पनि विभिन्न समयमा दिइसकेको थिएँ । मैले उपयुक्त मौकामा अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले पनि राम्रोसँग सुन्ने गरी भारतलाई उसको सैनिक मिसन फिर्ता लैजान बाध्य बनाउने गरी कदम चाल्ने निधो गरेँ । त्यतिखेर परराष्ट्र सचिव सरदार यदुनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई कहिल्यै पनि ‘सचिवज्यू’ भनिनँ, गुरु नै भन्थेँ । २०२२ सालदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय मैले नै सम्हाल्दै आएको थिएँ । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मैले नै हेरिरहेको थिएँ । मैले गुरुलाई आफ्नो मनमा लागेको सबै कुरा बताएँ । उहाँले मेरो कुरा मान्नुभयो । उपयुक्त अवसर पारेर भारत तथा विश्व जनमतका सामुन्ने नेपालको स्पष्ट अडान राख्नुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो सल्लाह भयो । धेरै मिहिनेत गरेर गुरु यदुनाथ खनालले अङ्ग्रेजीमा वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुभयो । त्यस वक्तव्यमा निम्नलिखित चारवटा कुरा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएका थिए :

१. सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काम नलाग्ने भइसक्यो । यो सन्धि नेपालका लागि अपमानजनक छ । यसलाई जतिसक्दो छिटो बदल्नुपर्दछ र समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्दछ ।

२. नेपाल–भारतका बीचमा सम्पन्न सन् १९६५ ‘आम्र्स एग्रिमेन्ट’ वा हतियार तथा सुरक्षासम्बन्धी गोप्य सन्धि पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काम नलाग्ने भइसक्यो । यसलाई खारेज नै गर्नुपर्दछ ।

३. नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसन तत्काल हटाउनुपर्दछ । नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन रहनु नेपाली सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध छ । यसले नेपाल र भारतको बीचमा निरन्तर अविश्वासको सिर्जना गरिरहेको छ ।

४. नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसनले भारत र चीनको मित्रतामा पनि खलल पु-याइरहेको छ ।

सन् १९६९ को २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट शुभकामना सन्देश दिँदा मैले त्यो विषय उठाउने निधो गरेँ । मैले सम्झेसम्म शुभकामना सन्देशको निष्कर्ष यस्तो थियो– ‘ ‘यस सुखद घडीमा भारतले नेपाल–चीन सीमामा राखिएको आफ्नो सैनिक मिसन फिर्ता लैजानेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । यसबाट नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशको हित हुनेछ ।’ त्यो शुभकामना सन्देश त्यसै दिनको ‘द राइजिङ नेपाल’मा छापिएको थियो ।

मेरो सन्देशलाई देशभित्र सबैले रुचाएका थिए । तर, ऋषिकेश शाहले भने त्यस विषयमा राजासँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेछन् । उनको भनाइ रहेछ– ‘यस्तो वक्तव्य राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित गरेर मात्रै जारी गर्नुपर्दथ्यो । राति वक्तव्य जारी गर्ने काम ठीक भएन । यस वक्तव्यबाट भारत चिढिन सक्छ र हामीमाथि ठूलै अनिष्ट आउन सक्छ ।’

मेरो सन्देशले भारतको सत्ता वृत्तमा ठूलै हलचल ल्यायो । केही दिनपछि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी नेपाल आइन् र मलाई सिधै प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंले यस्तो के वक्तव्य दिएको ?’

मैले लामो समय लिएर उनलाई कुरा बुझाउने प्रयास गरेँ । हामीबीचको कुराकानी धेरै नै ‘टफ’ भयो । मैले भनेको थिएँ– ‘म्याडम नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन रहनु भनेको नेपाललाई भारतले अविश्वास गरेको ठहर्ने कुरा हो । यसबाट तनाव निरन्तर बढिरहन्छ । कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफूकहाँ विदेशी सैनिक मिसन रहेको सहनै सक्दैन । यसरी निरन्तर तनाव भइरहने विषय कायमै राखेर कसरी हाम्रो मित्रता दिगो हुन सक्छ ? उत्तरी सीमामा रहेको तपाईंहरूको सैनिक चौकीले चीनलाई पनि निरन्तर तनावमा राख्नेछ । अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो अवश्य पनि छैन । तर, सधैँभरि तपाईंहरूले पनि चीनसँग लडाइँ नै त गर्ने होइन होला ? कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर तपाईंहरूका बीचको सम्बन्ध हार्दिक बनाउनैपर्नेछ । नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसन हटाउँदा तपाईंहरूलाई चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न पनि सहयोग नै मिल्नेछ । यस कदमबाट नेपाल, भारत र चीनका बीचमा सम्बन्धको नयाँ आयाम नै सुरु हुनेछ ।’ अन्त्यमा उनी ‘कनभिन्स’ भइन् ।

हाम्रो उत्तरी नाकामा २००८ सालमा स्थापना गरिएको भारतीय सैनिक मिसन २०२६ सालसम्म रह्यो । भारतसँग एकप्रकारले ‘कन्फ्रन्टेसन’ नै गरेको थिएँ मैले । त्यसले राजालाई पनि दबाब प¥यो होला । केही महिनापछि अर्थात् ३१ चैत २०२६ (१३ अप्रिल १९७०) मा म प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएँ ।
म प्रधानमन्त्रीबाट हटेपनि मेरो लोकप्रियता यति धेरै बढ्यो कि बयान गरी साध्य छैन । जहाँ गए पनि युवा–विद्यार्थीले मलाई अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरे ।

 


Ruslan

Grand acadamy

acme college

bussewa

राजनीति

​सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत

३० साउन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गरे। उनप्हरुले एक हजार

​सांसदद्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण

३० साउन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नेपाली काँग्रेसका विमला नेपालीले देशभरका दलित दिनप्रतिदिन प्रताडित भएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अमानवीय व्यवहार अविलम्ब अन्त्य हुने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । सोही पार्टीका भरतकुमार शाहले सप्ताह भन्ने पण्डितदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई करको मारमा

कर्णालीको प्राथमिकतामा जोड दिन आग्रह

२९ साउन सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले गैरसरकारी संस्थालाई कर्णालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । । आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० कर्णाली प्रदेशको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैससलाई कर्णालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेका हुन् । कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा

अन्तर्राष्ट्रिय

‘बोल्ड डिसिजन’ गर्दै मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर : चीनको अर्बौँ डलर सहयोग नलिने !

२८ साउन, काठमाडौं । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले चिनियाँको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको अर्बौं डलरको पूर्वाधार परियोजना रद्द गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता रद्द गरी मुलुकलाई ऋणको बोझबाट मुक्त राख्ने प्रयासमा महाथिर छन्।

​पूर्व मुख्यमन्त्री करुणानिधिको अन्त्येष्ठिका विषयमा विवाद

नयाँ दिल्ली । भारतको तमिलनाडु राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा डीएमके पार्टीका अध्यक्ष एम करुणानिधिको अन्त्येष्ठिका विषयमा विवाद भएको छ । चेन्नइस्थित कावेरी अस्पतालमा उपचाररत करुणानिधिको ९४ वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको हो । 

​इरानमाथि नयाँ प्रतिवन्ध लगाउँदै अमेरिका, मनोवैनिक युद्ध भएको इरानको प्रतिक्रिया

२२ साउन, न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौताबाट हटेपछि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गर्न लागेका छन् ।यो प्रतिबन्ध केही घण्टापछि लागु हुने जनाइएको छ । नयाँ प्रतिबन्ध अटोमोबाइल क्षेत्रसँगै इरानको सुन र बहुमुल्य धातुको व्यापारमा सम्बन्धित छ ।आर्थिक दबाबका कारण इरान नयाँ सम्झौताका लागि तयार हुने र आणविक गतिविधि रोक्ने ट्रम्पको विश्वास छ ।अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रतिबन्ध 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top