siddhartha

प्रधानमन्त्री पद दाउमा राखेर कीर्तिनिधि विष्टले नेपालबाट कसरी हटाएका थिए भारतीय सैनिक पोष्ट ?


Saturday, 11 Nov, 2017 3:21 PM
भारतीय शासकको नजरमा दम्भी प्रधानमन्त्रीको उपमा पाएका कीर्तिनिधि विष्ट राष्ट्रियताको सवालमा खरो अडान राख्थे । २००८ सालदेखि नेपालको उत्तरी सीमामा राखिएको भारतीय सैनिक चेकपोष्ट उनकै प्रधानमन्त्रीकाल २०२६–२०२७ मा हटाइएको थियो । भारतीय सैनिक पोष्ट हटाउन खोज्दा तत्कालीन राजा महेन्द्र केही हिच्किचाएका थिए, भारत रिसाउला कि भनेर । तर, विष्टले अप्ठ्यारो परे बरु आफूलाई नै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन राजालाई भनेका थिए । डा. विजयकुमार पौडेलद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘नेपाल भारत सम्बन्ध : विगत, वर्तमान र भविष्य’मा विष्टले भारतीय चेक पोष्ट हटाउँदाको अनुभव खोलेका थिए । पुस्तकबाट सम्पादनसहितको अंश यहाँ साभार गरेका छौं :

म पहिलोपटक २०२५ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री भएँ । त्यतिखेर नेपालको उत्तरतिरको सिमानामा भारतीय सैनिक मिसन थियो । नेपाल र चीनको बीचमा त अहिलेजस्तो वारि नेपाली र पारि चिनियाँ सुरक्षाकर्मी पो हुनुपर्ने, तर अचम्म नेपाल र चीनको सीमानामा भारतीय सैनिकहरू राखिएका थिए । त्यो विगतको नेतृत्वको धेरै ठूलो भूल थियो । नेपाल र चीनको सीमानामा भारतीय सैनिक मिसन राख्नाले नेपाल र चीनबीचको मित्रतामा त बाधा दिन्थ्यो नै, स्वयं भारत र चीनको मित्रतामा पनि खलल पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेपछि नै मलाई लाग्यो– राष्ट्रको स्वाभिमान उठाउन सक्दो योगदान दिने बेला यही हो । मैले सोचेँ– आफूसँग सामथ्र्य भएको बेलामा नै राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने हो । मैले नेपाल र भारतको मित्रता युगौँयुगसम्म बलियो होस् भन्ने नै चाहेको थिएँ, तर नेपालको स्वाभिमान गिराएर त्यो सम्भव थिएन । बेला–बेलामा त्यतिखेर भूमिगत रहेको कम्युनिस्ट पार्टी नजिकका विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल–चीन सीमामा राखिएको भारतीय सैनिक मिसन हटाउने माग राखेर जुलुस निकालिरहन्थे । त्यसै विषयमा धरपकड भइरहन्थ्यो । पक्राउ परेका युवा–विद्यार्थीहरूसँग अञ्चलाधीश वा सीडीओले हकारपकार गरेर बयान लिन्थे । पक्राउ परेकाहरूले प्रतिप्रश्न गर्थे, ‘राजाको विरोध गरेका बेला तपाईंको प्रशासनले हामीलाई पक्राउ गर्नु अप्रजातान्त्रिक भए पनि अहिलेको कानुनअनुसार ठीक होला । तर, भारतीय सैनिक मिसन हटाउन माग गर्दा किन पक्राउ गर्नुहुन्छ ? हामीले देशभक्ति पनि देखाउन नपाउने ?’ त्यस्तो विषयमा प्रशासकहरू नाजवाफ हुन्थे । यसले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्न थालेको थियो ।

मैले महिना र गते अहिले सम्झन सकिरहेको छैन, कुरा २०२६ सालकै हो । तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंह नेपालमा आएका थिए । त्यतिखेर प्रतिष्ठित मानिने भारतको एक राष्ट्रिय दैनिकले त्यही सन्दर्भ पारेर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे लेख र सम्पादकीय छापेको थियो । त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको धज्जी उडाइएको थियो र नेपाल केही पनि होइन भन्ने आशयमा हेप्न खोजिएको थियो । त्यो पत्रिकाले त्यस्तो लेख्ने हिम्मत गर्नुका पछाडि नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन हुनु नै कारण थियो । त्यसले ममा के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने छटपटी जगायो ।

त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री अहिलेका जस्ता शक्तिशाली हुँदैनथे । सक्रीय राजतन्त्रको जमाना थियो । मैले सोचेँ– सही कुरा लिएर जाने हो भने राजाले किन नमान्लान् र ? मैले एक दिन राजा महेन्द्रलाई बिन्ती गरेँ– ‘सरकार, रिसानी माफ होस् । एउटा बिन्ती बिसाउन चाहन्छु । हाम्रो देश र चीनका बीचमा भारतीय सैनिक मिसन राखेको पटक्कै ठीक भएन । यो हटाउनुप-यो ।’

राजाको प्रश्न थियो– ‘पहिले नै राख्न नदिनुपर्ने थियो । अब हटाउन कसरी सम्भव छ र ?’ राजा महेन्द्र जहिले पनि गम्भीर मुद्रामा कुरा गर्थे ।
‘हामीले स्पष्ट रूपमा भारतसमक्ष कुरा राख्ने हो र सही अडान लिने हो भने नहुने के छ र ? भारतले हाम्रो प्रस्ताव नमानी सुखै छैन,’ मैले भनेँ ।
राजाबाट हुकुम भयो– ‘आफ्नो योजना स्पष्ट पार ।’ 

मैले भनेँ– ‘सरकार, म उपयुक्त मौका छानेर यो कदम चाल्छु । मैले भारतलाई नेपाल–चीन सीमाबाट उसको मिलिटरी मिसन हटाउन बाध्य बनाएरै छाड्नेछु । त्यसबाट मौसुफमा कुनै दबाब आयो भने काम सम्पन्न भइसकेपछि बरु मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइबक्से पनि हुन्छ ।’

मेरो भनाइमा राजाले मुसुक्क हाँस्दै टाउको हल्लाएर स्वीकृति दिए । मैले अन्य विषयमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको थिएँ र यो प्रधानमन्त्री चानचुने छैन भन्ने आभास पनि विभिन्न समयमा दिइसकेको थिएँ । मैले उपयुक्त मौकामा अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले पनि राम्रोसँग सुन्ने गरी भारतलाई उसको सैनिक मिसन फिर्ता लैजान बाध्य बनाउने गरी कदम चाल्ने निधो गरेँ । त्यतिखेर परराष्ट्र सचिव सरदार यदुनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई कहिल्यै पनि ‘सचिवज्यू’ भनिनँ, गुरु नै भन्थेँ । २०२२ सालदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय मैले नै सम्हाल्दै आएको थिएँ । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मैले नै हेरिरहेको थिएँ । मैले गुरुलाई आफ्नो मनमा लागेको सबै कुरा बताएँ । उहाँले मेरो कुरा मान्नुभयो । उपयुक्त अवसर पारेर भारत तथा विश्व जनमतका सामुन्ने नेपालको स्पष्ट अडान राख्नुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो सल्लाह भयो । धेरै मिहिनेत गरेर गुरु यदुनाथ खनालले अङ्ग्रेजीमा वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुभयो । त्यस वक्तव्यमा निम्नलिखित चारवटा कुरा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएका थिए :

१. सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काम नलाग्ने भइसक्यो । यो सन्धि नेपालका लागि अपमानजनक छ । यसलाई जतिसक्दो छिटो बदल्नुपर्दछ र समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्दछ ।

२. नेपाल–भारतका बीचमा सम्पन्न सन् १९६५ ‘आम्र्स एग्रिमेन्ट’ वा हतियार तथा सुरक्षासम्बन्धी गोप्य सन्धि पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काम नलाग्ने भइसक्यो । यसलाई खारेज नै गर्नुपर्दछ ।

३. नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसन तत्काल हटाउनुपर्दछ । नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन रहनु नेपाली सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध छ । यसले नेपाल र भारतको बीचमा निरन्तर अविश्वासको सिर्जना गरिरहेको छ ।

४. नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसनले भारत र चीनको मित्रतामा पनि खलल पु-याइरहेको छ ।

सन् १९६९ को २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट शुभकामना सन्देश दिँदा मैले त्यो विषय उठाउने निधो गरेँ । मैले सम्झेसम्म शुभकामना सन्देशको निष्कर्ष यस्तो थियो– ‘ ‘यस सुखद घडीमा भारतले नेपाल–चीन सीमामा राखिएको आफ्नो सैनिक मिसन फिर्ता लैजानेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । यसबाट नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशको हित हुनेछ ।’ त्यो शुभकामना सन्देश त्यसै दिनको ‘द राइजिङ नेपाल’मा छापिएको थियो ।

मेरो सन्देशलाई देशभित्र सबैले रुचाएका थिए । तर, ऋषिकेश शाहले भने त्यस विषयमा राजासँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेछन् । उनको भनाइ रहेछ– ‘यस्तो वक्तव्य राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित गरेर मात्रै जारी गर्नुपर्दथ्यो । राति वक्तव्य जारी गर्ने काम ठीक भएन । यस वक्तव्यबाट भारत चिढिन सक्छ र हामीमाथि ठूलै अनिष्ट आउन सक्छ ।’

मेरो सन्देशले भारतको सत्ता वृत्तमा ठूलै हलचल ल्यायो । केही दिनपछि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी नेपाल आइन् र मलाई सिधै प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंले यस्तो के वक्तव्य दिएको ?’

मैले लामो समय लिएर उनलाई कुरा बुझाउने प्रयास गरेँ । हामीबीचको कुराकानी धेरै नै ‘टफ’ भयो । मैले भनेको थिएँ– ‘म्याडम नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन रहनु भनेको नेपाललाई भारतले अविश्वास गरेको ठहर्ने कुरा हो । यसबाट तनाव निरन्तर बढिरहन्छ । कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफूकहाँ विदेशी सैनिक मिसन रहेको सहनै सक्दैन । यसरी निरन्तर तनाव भइरहने विषय कायमै राखेर कसरी हाम्रो मित्रता दिगो हुन सक्छ ? उत्तरी सीमामा रहेको तपाईंहरूको सैनिक चौकीले चीनलाई पनि निरन्तर तनावमा राख्नेछ । अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो अवश्य पनि छैन । तर, सधैँभरि तपाईंहरूले पनि चीनसँग लडाइँ नै त गर्ने होइन होला ? कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर तपाईंहरूका बीचको सम्बन्ध हार्दिक बनाउनैपर्नेछ । नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसन हटाउँदा तपाईंहरूलाई चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न पनि सहयोग नै मिल्नेछ । यस कदमबाट नेपाल, भारत र चीनका बीचमा सम्बन्धको नयाँ आयाम नै सुरु हुनेछ ।’ अन्त्यमा उनी ‘कनभिन्स’ भइन् ।

हाम्रो उत्तरी नाकामा २००८ सालमा स्थापना गरिएको भारतीय सैनिक मिसन २०२६ सालसम्म रह्यो । भारतसँग एकप्रकारले ‘कन्फ्रन्टेसन’ नै गरेको थिएँ मैले । त्यसले राजालाई पनि दबाब प¥यो होला । केही महिनापछि अर्थात् ३१ चैत २०२६ (१३ अप्रिल १९७०) मा म प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएँ ।
म प्रधानमन्त्रीबाट हटेपनि मेरो लोकप्रियता यति धेरै बढ्यो कि बयान गरी साध्य छैन । जहाँ गए पनि युवा–विद्यार्थीले मलाई अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरे ।

 


Ruslan

paicho

bussewa

राजनीति

​यी हुन् एमाले माओवादीबीच भएका भागवण्डा, मन्त्रालयका सूचीसहित

 १० फागुन काठमाडौ। विहीबार सम्पन्न एमाले–माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताहरुको बैठकले मन्त्रालयको भागवण्डा  टुङ्ग्याएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले आज विहान बाँडफाँट गरेको स्रोतको भनाई छ । 

ओलीसँग वार्ता सकिएलगत्तै प्रचण्डले किन बोलाए पूर्वहेडक्वार्टर सदस्यहरुको बैठक ?

१० फागुन, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको पूर्वहेडक्वार्टर सदस्यहरुलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि प्रचण्डले आफ्ना नेताहरुलाई खुमलटार निवासमा जम्मा हुन सर्कुलर जारी गरेका हुन् । बैठकका लागि नेताहरु खुमलटारमा जम्मा भएका छन् ।

पार्टी एकता र मन्त्रालय भागवण्डामा अझै सहमति जुटेन, दुई कार्यदलको बैठक बालुवाटारमा जारी

१० फागुन, काठमाडौं । पार्टी एकताको प्रारम्भिक आधार तयार पारेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबारबाट एकताको थप गृहकार्य सुरु गरेका छन् । पार्टी एकताको लागि संगठनात्मक र प्रतिवेदन तयार पार्न बनाइएका दुई कार्यदलले आजबाट काम सुरु गरेका हुन्

अन्तर्राष्ट्रिय

कन्या क्याम्पसमा बोको हरामको आक्रमण, अनुसन्धान थाल्न बुहारीको निर्देशन

१० फागुन, अबुजा । नाइजेरियाको एउटा कन्या क्याम्पसमा आतंकबादी समूह बोकोहरामले यसै हप्ता गरेको आक्रमणको तत्काल अनुसन्धान थाल्न नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारीले निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति बुहारीले मन्त्रिपरिषद्का तीनजना सदस्यलाई बुधबार घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए । 

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ अब पार्टी अध्यक्ष बन्न नमिल्ने

१० फागुन। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई पार्टी अध्यक्षको रुपमा रहिरहन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ । सत्तारुढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाजको अध्यक्षका रुपमा उनले अब केही पनि निर्णय गर्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीन मेन साक्विब निसारको नेतृत्वमा 

भारतीय फिल्मस्टार हसानले खोले नयाँ राजनीतिक पार्टी

१० फागुन ।  भारतीय फिल्मस्टार कमल हसानले नयाँ राजनीतिक पार्टी खोलेका छन् ।भारतको दक्षिणी राज्य तामिलनाडूमा हसानले नयाँ पार्टी खोलेको घोषणा गरेका हुन । ६२ वर्षका  हसानले तामिलनाडूको मदौरी शहरमा आफ्ना समर्थको भीडमा नयाँ पार्टी खोलेको घोषणा गरेका हुन् । सो राज्यमा अभिनेता राजनीतिमा प्रवेश गर्ने संस्कार नै बनिसकेको छ ।

विचार / ब्लग

अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । 

१२ वर्षपछि प्रचण्डले सम्झिएकी दिपा

आफ्नो बच्चा बिरामी भएर धौलागिरी अन्चल अस्पताल बागलुङमा उपचार गराउँदै थिइन् दिलमाया रोका दिपा । बिहानको समय, त्यस्तै सवा आठ भएको हुँदो हो, उनको मोवाईलमा घण्टी वज्यो । उनले मोवाईल हेरिन कुनै परिचित नम्वर त थिएन, तै पनि फोन उठाईन । उनले हेलो भन्दा नभन्दै उताबाट आवाज आयो कतै परिचित जस्तो । हेलो दिपा जि हो ?

​नेपाल नीतिमा ‘फ्लेग्जिवल’ मोदी, ‘विन ओभर नेपाल’ नयाँ एजेण्डा !

नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न नेपाल भारत प्रबुद्व समुह ‘इपीजी’को छैठौं बैठकमा भारतले देखाएको लचकताले भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बसेको इपीजीको यो पहिलो बैठक हो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सम्बन्धको नयाँ आयाम खोज्ने कार्यादेश पाएको ‘इपीजी’ समुहले कुनै ठोस सहमति गर्न नसक्ने भएपनि उसको निष्कर्ष दुवै देशका लागि नैतिक बन्धनयुक्त  भने अवश्य छ :
Top