प्रधानमन्त्री पद दाउमा राखेर कीर्तिनिधि विष्टले नेपालबाट कसरी हटाएका थिए भारतीय सैनिक पोष्ट ?


Saturday, 11 Nov, 2017 3:21 PM
भारतीय शासकको नजरमा दम्भी प्रधानमन्त्रीको उपमा पाएका कीर्तिनिधि विष्ट राष्ट्रियताको सवालमा खरो अडान राख्थे । २००८ सालदेखि नेपालको उत्तरी सीमामा राखिएको भारतीय सैनिक चेकपोष्ट उनकै प्रधानमन्त्रीकाल २०२६–२०२७ मा हटाइएको थियो । भारतीय सैनिक पोष्ट हटाउन खोज्दा तत्कालीन राजा महेन्द्र केही हिच्किचाएका थिए, भारत रिसाउला कि भनेर । तर, विष्टले अप्ठ्यारो परे बरु आफूलाई नै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन राजालाई भनेका थिए । डा. विजयकुमार पौडेलद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘नेपाल भारत सम्बन्ध : विगत, वर्तमान र भविष्य’मा विष्टले भारतीय चेक पोष्ट हटाउँदाको अनुभव खोलेका थिए । पुस्तकबाट सम्पादनसहितको अंश यहाँ साभार गरेका छौं :

म पहिलोपटक २०२५ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री भएँ । त्यतिखेर नेपालको उत्तरतिरको सिमानामा भारतीय सैनिक मिसन थियो । नेपाल र चीनको बीचमा त अहिलेजस्तो वारि नेपाली र पारि चिनियाँ सुरक्षाकर्मी पो हुनुपर्ने, तर अचम्म नेपाल र चीनको सीमानामा भारतीय सैनिकहरू राखिएका थिए । त्यो विगतको नेतृत्वको धेरै ठूलो भूल थियो । नेपाल र चीनको सीमानामा भारतीय सैनिक मिसन राख्नाले नेपाल र चीनबीचको मित्रतामा त बाधा दिन्थ्यो नै, स्वयं भारत र चीनको मित्रतामा पनि खलल पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेपछि नै मलाई लाग्यो– राष्ट्रको स्वाभिमान उठाउन सक्दो योगदान दिने बेला यही हो । मैले सोचेँ– आफूसँग सामथ्र्य भएको बेलामा नै राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने हो । मैले नेपाल र भारतको मित्रता युगौँयुगसम्म बलियो होस् भन्ने नै चाहेको थिएँ, तर नेपालको स्वाभिमान गिराएर त्यो सम्भव थिएन । बेला–बेलामा त्यतिखेर भूमिगत रहेको कम्युनिस्ट पार्टी नजिकका विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल–चीन सीमामा राखिएको भारतीय सैनिक मिसन हटाउने माग राखेर जुलुस निकालिरहन्थे । त्यसै विषयमा धरपकड भइरहन्थ्यो । पक्राउ परेका युवा–विद्यार्थीहरूसँग अञ्चलाधीश वा सीडीओले हकारपकार गरेर बयान लिन्थे । पक्राउ परेकाहरूले प्रतिप्रश्न गर्थे, ‘राजाको विरोध गरेका बेला तपाईंको प्रशासनले हामीलाई पक्राउ गर्नु अप्रजातान्त्रिक भए पनि अहिलेको कानुनअनुसार ठीक होला । तर, भारतीय सैनिक मिसन हटाउन माग गर्दा किन पक्राउ गर्नुहुन्छ ? हामीले देशभक्ति पनि देखाउन नपाउने ?’ त्यस्तो विषयमा प्रशासकहरू नाजवाफ हुन्थे । यसले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्न थालेको थियो ।

मैले महिना र गते अहिले सम्झन सकिरहेको छैन, कुरा २०२६ सालकै हो । तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंह नेपालमा आएका थिए । त्यतिखेर प्रतिष्ठित मानिने भारतको एक राष्ट्रिय दैनिकले त्यही सन्दर्भ पारेर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे लेख र सम्पादकीय छापेको थियो । त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको धज्जी उडाइएको थियो र नेपाल केही पनि होइन भन्ने आशयमा हेप्न खोजिएको थियो । त्यो पत्रिकाले त्यस्तो लेख्ने हिम्मत गर्नुका पछाडि नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन हुनु नै कारण थियो । त्यसले ममा के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने छटपटी जगायो ।

त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री अहिलेका जस्ता शक्तिशाली हुँदैनथे । सक्रीय राजतन्त्रको जमाना थियो । मैले सोचेँ– सही कुरा लिएर जाने हो भने राजाले किन नमान्लान् र ? मैले एक दिन राजा महेन्द्रलाई बिन्ती गरेँ– ‘सरकार, रिसानी माफ होस् । एउटा बिन्ती बिसाउन चाहन्छु । हाम्रो देश र चीनका बीचमा भारतीय सैनिक मिसन राखेको पटक्कै ठीक भएन । यो हटाउनुप-यो ।’

राजाको प्रश्न थियो– ‘पहिले नै राख्न नदिनुपर्ने थियो । अब हटाउन कसरी सम्भव छ र ?’ राजा महेन्द्र जहिले पनि गम्भीर मुद्रामा कुरा गर्थे ।
‘हामीले स्पष्ट रूपमा भारतसमक्ष कुरा राख्ने हो र सही अडान लिने हो भने नहुने के छ र ? भारतले हाम्रो प्रस्ताव नमानी सुखै छैन,’ मैले भनेँ ।
राजाबाट हुकुम भयो– ‘आफ्नो योजना स्पष्ट पार ।’ 

मैले भनेँ– ‘सरकार, म उपयुक्त मौका छानेर यो कदम चाल्छु । मैले भारतलाई नेपाल–चीन सीमाबाट उसको मिलिटरी मिसन हटाउन बाध्य बनाएरै छाड्नेछु । त्यसबाट मौसुफमा कुनै दबाब आयो भने काम सम्पन्न भइसकेपछि बरु मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइबक्से पनि हुन्छ ।’

मेरो भनाइमा राजाले मुसुक्क हाँस्दै टाउको हल्लाएर स्वीकृति दिए । मैले अन्य विषयमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको थिएँ र यो प्रधानमन्त्री चानचुने छैन भन्ने आभास पनि विभिन्न समयमा दिइसकेको थिएँ । मैले उपयुक्त मौकामा अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले पनि राम्रोसँग सुन्ने गरी भारतलाई उसको सैनिक मिसन फिर्ता लैजान बाध्य बनाउने गरी कदम चाल्ने निधो गरेँ । त्यतिखेर परराष्ट्र सचिव सरदार यदुनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई कहिल्यै पनि ‘सचिवज्यू’ भनिनँ, गुरु नै भन्थेँ । २०२२ सालदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय मैले नै सम्हाल्दै आएको थिएँ । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मैले नै हेरिरहेको थिएँ । मैले गुरुलाई आफ्नो मनमा लागेको सबै कुरा बताएँ । उहाँले मेरो कुरा मान्नुभयो । उपयुक्त अवसर पारेर भारत तथा विश्व जनमतका सामुन्ने नेपालको स्पष्ट अडान राख्नुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो सल्लाह भयो । धेरै मिहिनेत गरेर गुरु यदुनाथ खनालले अङ्ग्रेजीमा वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुभयो । त्यस वक्तव्यमा निम्नलिखित चारवटा कुरा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएका थिए :

१. सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काम नलाग्ने भइसक्यो । यो सन्धि नेपालका लागि अपमानजनक छ । यसलाई जतिसक्दो छिटो बदल्नुपर्दछ र समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्दछ ।

२. नेपाल–भारतका बीचमा सम्पन्न सन् १९६५ ‘आम्र्स एग्रिमेन्ट’ वा हतियार तथा सुरक्षासम्बन्धी गोप्य सन्धि पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काम नलाग्ने भइसक्यो । यसलाई खारेज नै गर्नुपर्दछ ।

३. नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसन तत्काल हटाउनुपर्दछ । नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन रहनु नेपाली सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध छ । यसले नेपाल र भारतको बीचमा निरन्तर अविश्वासको सिर्जना गरिरहेको छ ।

४. नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसनले भारत र चीनको मित्रतामा पनि खलल पु-याइरहेको छ ।

सन् १९६९ को २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट शुभकामना सन्देश दिँदा मैले त्यो विषय उठाउने निधो गरेँ । मैले सम्झेसम्म शुभकामना सन्देशको निष्कर्ष यस्तो थियो– ‘ ‘यस सुखद घडीमा भारतले नेपाल–चीन सीमामा राखिएको आफ्नो सैनिक मिसन फिर्ता लैजानेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । यसबाट नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशको हित हुनेछ ।’ त्यो शुभकामना सन्देश त्यसै दिनको ‘द राइजिङ नेपाल’मा छापिएको थियो ।

मेरो सन्देशलाई देशभित्र सबैले रुचाएका थिए । तर, ऋषिकेश शाहले भने त्यस विषयमा राजासँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेछन् । उनको भनाइ रहेछ– ‘यस्तो वक्तव्य राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित गरेर मात्रै जारी गर्नुपर्दथ्यो । राति वक्तव्य जारी गर्ने काम ठीक भएन । यस वक्तव्यबाट भारत चिढिन सक्छ र हामीमाथि ठूलै अनिष्ट आउन सक्छ ।’

मेरो सन्देशले भारतको सत्ता वृत्तमा ठूलै हलचल ल्यायो । केही दिनपछि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी नेपाल आइन् र मलाई सिधै प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंले यस्तो के वक्तव्य दिएको ?’

मैले लामो समय लिएर उनलाई कुरा बुझाउने प्रयास गरेँ । हामीबीचको कुराकानी धेरै नै ‘टफ’ भयो । मैले भनेको थिएँ– ‘म्याडम नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन रहनु भनेको नेपाललाई भारतले अविश्वास गरेको ठहर्ने कुरा हो । यसबाट तनाव निरन्तर बढिरहन्छ । कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफूकहाँ विदेशी सैनिक मिसन रहेको सहनै सक्दैन । यसरी निरन्तर तनाव भइरहने विषय कायमै राखेर कसरी हाम्रो मित्रता दिगो हुन सक्छ ? उत्तरी सीमामा रहेको तपाईंहरूको सैनिक चौकीले चीनलाई पनि निरन्तर तनावमा राख्नेछ । अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो अवश्य पनि छैन । तर, सधैँभरि तपाईंहरूले पनि चीनसँग लडाइँ नै त गर्ने होइन होला ? कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर तपाईंहरूका बीचको सम्बन्ध हार्दिक बनाउनैपर्नेछ । नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसन हटाउँदा तपाईंहरूलाई चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न पनि सहयोग नै मिल्नेछ । यस कदमबाट नेपाल, भारत र चीनका बीचमा सम्बन्धको नयाँ आयाम नै सुरु हुनेछ ।’ अन्त्यमा उनी ‘कनभिन्स’ भइन् ।

हाम्रो उत्तरी नाकामा २००८ सालमा स्थापना गरिएको भारतीय सैनिक मिसन २०२६ सालसम्म रह्यो । भारतसँग एकप्रकारले ‘कन्फ्रन्टेसन’ नै गरेको थिएँ मैले । त्यसले राजालाई पनि दबाब प¥यो होला । केही महिनापछि अर्थात् ३१ चैत २०२६ (१३ अप्रिल १९७०) मा म प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएँ ।
म प्रधानमन्त्रीबाट हटेपनि मेरो लोकप्रियता यति धेरै बढ्यो कि बयान गरी साध्य छैन । जहाँ गए पनि युवा–विद्यार्थीले मलाई अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरे ।

 


global ime

runner bike

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

‘गाई’ छाड्नुपर्दा कमल थापा बिछिप्त, मोहन श्रेष्ठले दुःख मिसाए– रुन मिल्ने भए क्वाँ क्वाँ रुन्थे

६ असोज, काठमाडौं । एकिकरण प्रक्रियामा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा राप्रपा संयूक्तले ६ महिनापछि हलोलाई चुनाव चिन्ह बनाउने सहमति जुटाएका छन्। चुनाव चिन्हमा सहमतिमा जुटाएको राप्रपा आजै निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन जाने तयारीमा छ। आयोग जानुअघि दुबै पार्टीको एकिकृत कार्यसम्पादनको वैठक बस्दैछ।

वामदेवविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय बदर गर्न माग

५ असोज, काठमाडौँ । 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले  गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा काम गर्न रोक्नू भन्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।  पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो। 

नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे दुई अध्यक्षले थप गृहकार्य गर्ने

५ असोज, काठमाडौं । आज (सोमबार) दिउँसो १ बजे पेरिसडाँडामा बस्ने भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । थप गृहकार्य गरेर बस्ने भन्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठक स्थगित गरेका हुन् । ​हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा छलफल भएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय

हलिउड फिल्मका सिन चोरेर चिनियाँ सेनाले बनायो प्रचार भिडियो

६ असोज, काठमाडौं । चिनियाँ सेनाले हालै एक प्रचार भिडियो तयार गरेको थियो। उक्त भिडियोमा चिनियाँ सेनाको सामथ्र्य प्रदर्शन गर्न खोजिएको छ। तर चिनियाँ सेनाका प्रचार भिडियोमा हलिउड चलचित्रका सिनहरु राखिएको देखिएको छ। बीबीसीका अनुसार हलिउडमा सुपरहिट बनेका चलचित्र ‘ट्रान्सफर्मर्स, द रक’ जस्ता चलचित्रबाट राम्रा सिनहरु काटेर चिनियाँ सेनाले आफ्नो भिडियोमा समावेश गरेका छन्। जसले गर्दा भिडियो झनै आकर्षक देखिएको छ।

अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई लाख नाघ्यो, ७० लाख संक्रमित

६ असोज, काठमाडौँ । 
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको अमेरिकामा दुई लाख बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । अमेरिकामा हालसम्म २ लाख ४ हजार ५ सय मानिसहरुले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।  अमेरिकामा साढे ७० लाख ४६ हजार २१६ मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका छन् ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले भने– बलात्कारीलाई सार्वजनिक चोकमा झुन्ड्याएर मार्नुपर्छ

३० भदौ, काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बलात्कारीलाई सार्वजनिक चोकमा झुन्ड्याएर मार्नुपर्ने बताएका छन् । उनले अल जाजिरासँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक चोकमा झुन्ड्याउनुपर्छ र यस्तो अपराध गर्ने मानिसलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई सार्वजनिक रूपमा नै देखाउनुपर्छ ।’

विचार / ब्लग

सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस

आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ ।

कुशे औँशी र यसको महत्त्व

मानव जीवनलाई सरस, सहज,सुदृढ र सबल ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि एउटा कसिलो मूल आधार स्तम्भ वा धुरीखावोको आवश्यकता पर्छ र त्यो हाम्रो धर्म –संस्कृति हो।सबभन्दा पहिला हामी मानव भएपछि मानवीय धर्म पालन गर्नु पर्छ। अनि आफुले  पहिलो पल्ट टेकेको धर्ती र आफुलाई जन्मदिने  बाबुआमाप्रतिको धर्म पालन गर्नुपर्छ। हामीले जहाँ ढुङ्गा ढुङ्गा भगवान्को बाँस देख्छौ त्यहीँ हामीलाई यो बिश्व देखाउने बाबू आमालाई पूजेनौँ भनेत नेपाल आमा प्रतिको अपमान हुनेछ।प्रत्येक क्षेण अनि पल बाबालाई  
Top