cg electronics
nlic

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?


Thursday, 22 Mar, 2018 12:16 PM
कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् । त्यसैमा घिउ थपेको छ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको भनाइले । मुख्यमन्त्रीहरुले कर्मचारीवृत्तबाट आफूहरुले सहयोग नपाएको र उनीहरु दक्ष पनि नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष गरेका छन् । समग्र परिस्थितिलाई हर्दा यस्तो लाग्छ सरकार सबै कुरा ठिकठाक रुपले अघि बढाउन चाहेको छ तर अवरोध कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । दोष अहिले एकपक्षीय रुपमा कर्मचारीतन्त्रतर्फ सोझ्याइदैछ । 

असन्तुलित प्रधानमन्त्री : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरुको भेला डाके । उनले कर्मचारीतन्त्र विगतको पाराले चल्न नसक्ने भन्दै यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताए । कर्मचारीतन्त्र भित्रको साहेब साहेबनीको युग अव समाप्त भएको भन्दै उनले प्रशासन संयन्त्रभित्रको ढिलासुस्ती आफूलाई सह्य नहुने स्पस्ट पारे । प्रधानमन्त्रीको यो भनाई स्वभाविक थियो । किनभने नेपालको कर्मचारी प्रशासनको काम गराइबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । केही गरौं भन्ने भावका कर्मचारी आफैमा पनि प्रशासनिक पद्वति र व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैनन । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई सुधार गर्छु भन्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कदर गर्नै पर्छ । तर कर्मचारी प्रशासन सुध्रनको लागि कर्मचारी मात्रै सुध्रिए पुग्ने हो की कर्मचारी प्रशानलाई हाँक्ने नेतृत्व पनि सुध्रिन आवश्यक छ ? यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षपाति देखिएका छन् । उनले सार्वजनिक समारोहरुमा जसरी पछिल्ला दिन कर्मचारी संयन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । त्यसले सुखद सन्देश दिएको छैन । उनले भन्न सक्नुपथ्र्यो, नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मन्त्रीहरुलाई गल्ती गर्ने छुट छैन ।

मन्त्रीहरु नै सच्चिएपछि तिमीहरु पनि सच्चिनुको विकल्प छैन । सारा प्रशासनिक बेथितिको जिम्मेवारी एकाहोरो रुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र थोपरेर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले गरेको यो टिप्पणीले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउँदैन । बरु आशंका जन्माउँछ, कर्मचारीतन्त्र र सरकारबीचको यो द्वन्द यसरी नै कायम रहे समृद्वि र विकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका प्रतिवद्वता पुरा होलान या नहोलान भनेर । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति सरकार र कर्मचारी भनेका दुई अलग–अलग पक्ष हुन भन्ने खालको छ । वास्तवमा कर्मचारी भनेको सरकारकै एक प्रतिनिधि हो । हरेक कर्मचारीभित्र जनताले ओलीलाई देख्छ । कर्मचारीले राम्रो गरे प्रधानमन्त्रीले ठिक गरे भन्ने छ । नराम्रो काम गरे ओलीले खत्तमै गरे भन्नेछ । आफ्नै प्रतिनिधिलाई दोषी देखाएर प्रधानमन्त्रीले राम्रो कामको सुरुवात गर्न सक्ने छैनन् । कर्मचारीलाई सतर्क गराउन हुन्छ तर मानसिक रुपमै दोषि देखाएर त्रसित गराउनु सरकारको हितमा छैन । 

लोकप्रिय हुने मोह : अघिल्लो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लालबाबु पण्डितले संयोगबस अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । कर्मचारीको गल्ती, कमजोरी, र बलियो पक्षबारे उनलाई यथेष्ट जानकारी छ । उनमा नयाँ केही गरौं भन्ने भावना पनि छ । शायद त्यसैले होला धेरै मन्त्रीहरुले नपाउने चर्चा उनले पाए एक खालको सेलिब्रेटी नै बने उनी । संचारमाध्यम पनि उनको पक्षमा देखियो । तर पछिल्लो सयम स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर उनले कर्मचारीप्रति गरेको टिप्पणी शोभनीय छैन । मन्त्री पण्डितले पनि हरेक कार्यक्रममा कर्मचारीको हुर्मत लिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  स्वेच्छिक अवकाश कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जाँदैन भन्दै मन्त्री पण्डितले मानसिक असन्तुलन भएका र रोगी कर्मचारीलाई अवकाश दिइने भन्दैछन् । 

झट्ट हेर्दा कर्मचारीहरुलाई निकै माया गरेर बोलेजस्तो सुनिए पनि मन्त्री पण्डितको यो अभिव्यक्ति व्यक्तिको मर्यादामाथिको भद्दा मजाक हो । उनको यो भनाइले कर्मचारीहरुलाई उत्साहित हैन निरुत्साहित पारेको छ । के मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तले पनि निजामति सेवमा काम गरिरहेका छन् ? छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले किन उपचार नगरेर काममा लगाइरहेको छ ? के स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेहरु सबै मानसिक अवस्था ठिक नभएका कर्मचारी हुन ? लोकप्रिय हुने नाममा दिइने अभिव्यक्तिले कालान्तरमा व्यक्तिको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । 
स्वेच्छिक अवकाशको चुरो :कर्मचारी समायोजन ऐनले २० बर्ष सेवा अवधि पार गरेको र ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीले अवकाश रोज्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । निजामति सेवामा २० बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका ५० वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीहरुको संख्या २० देखि २३ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । अहिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि ५ जना सचिव, ३८ सहसचिव, २ सय उपसचिव, १ हजार ४४५ शाखा अधिकृत, १ हजार ९९० नायव सुब्बा, ८ सय ७ खरिदार र २ हजार ८४३ कार्यालय सहयोगीले निवेदन दिएका छन् । यसरी हेर्दा ऐनले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने आधाले पनि समायोजनमा रुची देखाएका छैनन् । 

वर्तमान सरकार कुनै पनि हालतमा स्वेच्छिक अवकाश लागु नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । ठिक छ, सरकार कर्मचारीको संख्या अपुग भइरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वेच्छिक अवकाश लागु गर्ने पक्षमा छैन भने उसले तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । संसद चालु रहेको अवस्थामा ऐन परिवर्तनका लागि कुनै सरकारलाई कुनै बाधा छैन । दुई तिहाइको सरकार हो । तर, ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरु नगर्ने एकोहोरो स्वेच्छिक अवकाश हुँदैन भनेर रटान लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । जुनसुकै सरकारको पालामा बनेको ऐन भएपनि त्यो आखिर सरकारकै निर्णय हो । अघिल्लो सरकारले बनाएको ऐन मैले मान्दिन भन्न पाइन्न । नमान्ने हो भने त्यसको विधि र प्रक्रिया सरकारले पुरा गर्नुपर्छ त्यसको छुट यो सरकारलाई पनि छ । यदि साँच्चै नै सरकार स्वेच्छिक अवकाशको पक्षमा छैन भने भने कर्मचारीहरुसँग जुहारी खेल्नुको साटो आजै ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐन नै परिवर्तन गरेपछि कर्मचारीको बोल्ने बाटो पनि बन्द हुन्छ । 


Ruslan

sponserworldcup

राजनीति

प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक पेश

३ असार काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘प्रशासकीय अदालतका सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५’ पेश गरेका छन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले कर्मचारीका सरुवा, बढुवा र अवकाशका विषयमा प्रशासकीय अदालतले नै छिनोफानो गर्न सक्ने बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए । यसअघि राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा नरपति लोहार, जीतेन्द्रनारायण देव, विमला राई, कमल ओली, हरिचरण 

सरकार मधेशसँग अनुदार भएको आरोप

३ असार काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ ।  विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विषयमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दुर्गाबहादुर रावलले सरकार नीति, विधि र थितिअनुसार नचलेको आरोप लगाए । सांसद राजकिशोर यादवले सरकार 

​संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जाँदैनौं : महतो

२ असार, लहान । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन नभएसम्म आफ्नो दल सरकारमा नजाने बताएका छन् । सिरहाको चोहर्वामा शनिबार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा महतोले संविधान संशोधन, नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुटो मुद्दा फिर्ता र रेशम चौधरीलाई शपथग्रहण नगराएसम्म सरकारमा नजाने कुनै सम्भावना नरहको बताएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय

ग्वाटेमालामा फेरि अर्को ज्वालामुखी विस्फोट, मृत्युहुनेको संख्या ७५ नाघ्यो, १७ लाख मानिस प्रभाव

२३ जेठ काठमाडौ । ग्वाटेमालामा फेरि ज्वालामुखी विस्फोट हुन थालेपछि आपत्‌कालीन सेवाका अधिकारीहरूले वरपरका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिरहेका छन्। फोएगो नामक ज्वालामुखीबाट ताजा लाभा निस्केर दक्षिणतिर खसिरहेको छ। आइतवार ज्वालामुखी विस्फोट भएयता कम्तीमा ७२ जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य कैयौँ

अमेरिकी विदेशमन्त्री मनुसीनमाथि जवाफी हमला, व्यापार युद्धका लागि तयार रहन चेतावनी

अमेरिकी विदेशमन्त्री स्टिभ मनुसीनले स्टील र एलुमिनियममा कर लगाउने आफ्नो सरकारको निर्णयलाई लिएर क्रुद्ध बनेका औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनका अर्थमन्त्रीहरूबाट कडा आलोचनाको सामना गरेका छन्। जी सेभेनमा आबद्ध सात देशका अर्थमन्त्रीहरूको बैठक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध रोक्न केही दिन मात्रै बाँकी रहेको चेतावनी दिँदै सकिएको थियो। क्यानडाको विस्लरमा भएको बैठकमा इयु र क्यानडाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए भने 

रूसी राष्ट्रपति पुटिनका कट्टर आलोचक खोज पत्रकारको हत्या

१६ जेठ काठमाडौ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक रहेका एकजना चर्चित रुसी खोज पत्रकारको युक्रेनको राजधानी किएभमा गोली हानी हत्या गरिएको छ।प्रहरीको विज्ञप्तिमा आर्काडी बाब्चेन्कोलाई मंगलवार साँझ गोली हानिएको र त्यसको केहीबेरपछि नै उनको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ। अहिलेसम्मका प्रमाणहरूले सुनियोजित हत्या भएको संकेत गरेका छन्। बाब्चेन्कोकी श्रीमतीले मंगलवार साँझ बाहिर गोली चलेको सुनिन्। 

विचार / ब्लग

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।

माइत जाने चेलीलाई ५ सय ८० शब्दको सुझाव

माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख दिएको होस्, माइतमा पाइने सुखका अगाडि ती सबै कम लाग्छन् । माइतबाट सानो बोलावट मात्रै आउनुपर्छ, जानका लागि तुरुन्त तयार नहुने को नै होला र ? माइत जानु नराम्रो होइन । तर, प्रायः के पनि देखिन्छ भने जुन खुसी र उत्साहले महिलाहरु माइत जान्छन्, त्यति नै खुसी लिएर भने फर्कदैनन् ।

अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । 
Top