huwai hospital
nlic

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?


Thursday, 22 Mar, 2018 12:16 PM
कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् । त्यसैमा घिउ थपेको छ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको भनाइले । मुख्यमन्त्रीहरुले कर्मचारीवृत्तबाट आफूहरुले सहयोग नपाएको र उनीहरु दक्ष पनि नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष गरेका छन् । समग्र परिस्थितिलाई हर्दा यस्तो लाग्छ सरकार सबै कुरा ठिकठाक रुपले अघि बढाउन चाहेको छ तर अवरोध कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । दोष अहिले एकपक्षीय रुपमा कर्मचारीतन्त्रतर्फ सोझ्याइदैछ । 

असन्तुलित प्रधानमन्त्री : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरुको भेला डाके । उनले कर्मचारीतन्त्र विगतको पाराले चल्न नसक्ने भन्दै यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताए । कर्मचारीतन्त्र भित्रको साहेब साहेबनीको युग अव समाप्त भएको भन्दै उनले प्रशासन संयन्त्रभित्रको ढिलासुस्ती आफूलाई सह्य नहुने स्पस्ट पारे । प्रधानमन्त्रीको यो भनाई स्वभाविक थियो । किनभने नेपालको कर्मचारी प्रशासनको काम गराइबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । केही गरौं भन्ने भावका कर्मचारी आफैमा पनि प्रशासनिक पद्वति र व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैनन । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई सुधार गर्छु भन्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कदर गर्नै पर्छ । तर कर्मचारी प्रशासन सुध्रनको लागि कर्मचारी मात्रै सुध्रिए पुग्ने हो की कर्मचारी प्रशानलाई हाँक्ने नेतृत्व पनि सुध्रिन आवश्यक छ ? यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षपाति देखिएका छन् । उनले सार्वजनिक समारोहरुमा जसरी पछिल्ला दिन कर्मचारी संयन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । त्यसले सुखद सन्देश दिएको छैन । उनले भन्न सक्नुपथ्र्यो, नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मन्त्रीहरुलाई गल्ती गर्ने छुट छैन ।

मन्त्रीहरु नै सच्चिएपछि तिमीहरु पनि सच्चिनुको विकल्प छैन । सारा प्रशासनिक बेथितिको जिम्मेवारी एकाहोरो रुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र थोपरेर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले गरेको यो टिप्पणीले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउँदैन । बरु आशंका जन्माउँछ, कर्मचारीतन्त्र र सरकारबीचको यो द्वन्द यसरी नै कायम रहे समृद्वि र विकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका प्रतिवद्वता पुरा होलान या नहोलान भनेर । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति सरकार र कर्मचारी भनेका दुई अलग–अलग पक्ष हुन भन्ने खालको छ । वास्तवमा कर्मचारी भनेको सरकारकै एक प्रतिनिधि हो । हरेक कर्मचारीभित्र जनताले ओलीलाई देख्छ । कर्मचारीले राम्रो गरे प्रधानमन्त्रीले ठिक गरे भन्ने छ । नराम्रो काम गरे ओलीले खत्तमै गरे भन्नेछ । आफ्नै प्रतिनिधिलाई दोषी देखाएर प्रधानमन्त्रीले राम्रो कामको सुरुवात गर्न सक्ने छैनन् । कर्मचारीलाई सतर्क गराउन हुन्छ तर मानसिक रुपमै दोषि देखाएर त्रसित गराउनु सरकारको हितमा छैन । 

लोकप्रिय हुने मोह : अघिल्लो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लालबाबु पण्डितले संयोगबस अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । कर्मचारीको गल्ती, कमजोरी, र बलियो पक्षबारे उनलाई यथेष्ट जानकारी छ । उनमा नयाँ केही गरौं भन्ने भावना पनि छ । शायद त्यसैले होला धेरै मन्त्रीहरुले नपाउने चर्चा उनले पाए एक खालको सेलिब्रेटी नै बने उनी । संचारमाध्यम पनि उनको पक्षमा देखियो । तर पछिल्लो सयम स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर उनले कर्मचारीप्रति गरेको टिप्पणी शोभनीय छैन । मन्त्री पण्डितले पनि हरेक कार्यक्रममा कर्मचारीको हुर्मत लिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  स्वेच्छिक अवकाश कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जाँदैन भन्दै मन्त्री पण्डितले मानसिक असन्तुलन भएका र रोगी कर्मचारीलाई अवकाश दिइने भन्दैछन् । 

झट्ट हेर्दा कर्मचारीहरुलाई निकै माया गरेर बोलेजस्तो सुनिए पनि मन्त्री पण्डितको यो अभिव्यक्ति व्यक्तिको मर्यादामाथिको भद्दा मजाक हो । उनको यो भनाइले कर्मचारीहरुलाई उत्साहित हैन निरुत्साहित पारेको छ । के मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तले पनि निजामति सेवमा काम गरिरहेका छन् ? छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले किन उपचार नगरेर काममा लगाइरहेको छ ? के स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेहरु सबै मानसिक अवस्था ठिक नभएका कर्मचारी हुन ? लोकप्रिय हुने नाममा दिइने अभिव्यक्तिले कालान्तरमा व्यक्तिको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । 
स्वेच्छिक अवकाशको चुरो :कर्मचारी समायोजन ऐनले २० बर्ष सेवा अवधि पार गरेको र ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीले अवकाश रोज्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । निजामति सेवामा २० बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका ५० वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीहरुको संख्या २० देखि २३ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । अहिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि ५ जना सचिव, ३८ सहसचिव, २ सय उपसचिव, १ हजार ४४५ शाखा अधिकृत, १ हजार ९९० नायव सुब्बा, ८ सय ७ खरिदार र २ हजार ८४३ कार्यालय सहयोगीले निवेदन दिएका छन् । यसरी हेर्दा ऐनले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने आधाले पनि समायोजनमा रुची देखाएका छैनन् । 

वर्तमान सरकार कुनै पनि हालतमा स्वेच्छिक अवकाश लागु नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । ठिक छ, सरकार कर्मचारीको संख्या अपुग भइरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वेच्छिक अवकाश लागु गर्ने पक्षमा छैन भने उसले तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । संसद चालु रहेको अवस्थामा ऐन परिवर्तनका लागि कुनै सरकारलाई कुनै बाधा छैन । दुई तिहाइको सरकार हो । तर, ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरु नगर्ने एकोहोरो स्वेच्छिक अवकाश हुँदैन भनेर रटान लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । जुनसुकै सरकारको पालामा बनेको ऐन भएपनि त्यो आखिर सरकारकै निर्णय हो । अघिल्लो सरकारले बनाएको ऐन मैले मान्दिन भन्न पाइन्न । नमान्ने हो भने त्यसको विधि र प्रक्रिया सरकारले पुरा गर्नुपर्छ त्यसको छुट यो सरकारलाई पनि छ । यदि साँच्चै नै सरकार स्वेच्छिक अवकाशको पक्षमा छैन भने भने कर्मचारीहरुसँग जुहारी खेल्नुको साटो आजै ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐन नै परिवर्तन गरेपछि कर्मचारीको बोल्ने बाटो पनि बन्द हुन्छ । 


Ruslan

ktm stell

ime

citizens bank

राजनीति

प्रतिनिधिसभा बैठक: गुठी जमीनमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न माग

१० फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद दुर्गाबहादुर राउतले गुठी जमीनमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले गुठी जमीनलाई रैकरमा लैजाने प्रक्रियालाई वैधानिकता प्रदान नगरेसम्म किसानलाई सधैँ मर्का पर्ने बताए । विसं २०६४ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतले गुठी जमीनलाई रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । सांसद नरबहादुर धामी, नारायणप्रसाद खतिवडा र पवित्रा निरौलाले कृषिमा राज्यको लगानी बढ्दै गए पनि उत्पादन वृद्धि

बेलायती रक्षामन्त्री र प्रचण्ड बिच भेट, गोर्खा सैनिकको समस्याबारे चासो व्यक्त

१० फागुन, ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि चासो व्यक्त गरेका छन् । आज आफूसँग शिष्टाचार भेटका लागि पुगेका बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकेष्टरसँग अध्यक्ष दाहालले गोर्खा सैनिकले उठाएका माग र तिनको समाधानका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटारमा भएको भेटमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचका आपसी सम्बन्ध र समृद्ध नेपाल निर्माणमा बेलायती सहयोगका

स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन– मन्त्री बाँस्कोटा

१० फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद नवराज सिलवालले विधेयक समय सापेक्ष भएको बताए । सांसद पुष्पा भुषालले संविधानको भावना विपरीत सो विधेयक आएको भन्दै संशोधनको माग गरिन् । सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आवश्यक नरहेको 

अन्तर्राष्ट्रिय

पाकिस्तानी दुई संस्था प्रतिबन्धित

१० फागुन, इस्लामावाद । पाकिस्तान सरकारले यहाँका दुइ ओटा संगठनलाई पुनः प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । ती संस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले पनि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सूचीमा राखी सकेको छ । आर्थिक क्रियाकलापहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रसंघले यसअघि नै सिफारिश गरेका ती दुई संस्थालाई पाकिस्तानको सरकारले पनि प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारत प्रशासित काश्मिरमा भएको हालैको आतंककारी हमलापछि ती संस्थालाई प्रतिबन्धित गरिएको बताइएको 

​मोल्दोभा र सेनेगलमा आइतबार मतदान

१० फागुन, चिसिनाउ । मोल्दोभामा आइतबार संसदका लागि मतदान हुँदैछ । सोभियत रुसबाट टुक्रिएको मोल्दोभामा हुने यस चुनावमा रुस समर्थक र युरोप समर्थकबीच कडा टक्कर हुने अनुमान गरिएको छ । सोभियत युनियन सन् १९९१ मा विघटन भएसँगै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको मोल्दोभा रुस र युरोपेली मुलुकको तानातानमा फसेको छ । करिब ३५ लाख जनसंख्या रहेको मोल्दोभाका बहुसंख्यक जनता मस्कोसँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन्, तर रोमानीयाको मोडेल पछ्याउन उपयुक्त

सुरक्षा कारबाहीमा नाइजेरियामा ५९ जना लुटेराहरु मारिए

१० फागुन, नाइजेरिया । सरकारी सुरक्षाफौजको कारबाहीमा उत्तरपश्चिम नाइजेरियामा कम्तीमा ५९ जना लुटेराहरु मारिएका छन् । लुटेराहरुले स्थानीय गाउँहरुमा लुटपाट गर्न थालेपछि सुरक्षाफौजले कारबाही गरेको स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ‘५९ जना लुटेराहरु मारिएका छन् र भिडन्तका क्रममा हाम्रा सात जना गाउँलेको पनि ज्यान गयो । यो भिडन्त झण्डै चार घण्टा चलेको थियो,’ डानिजिग्बा गाउँका निबासी बुबे शेगुले बताए । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले मृत्यु हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 
Top