syangyong

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?


Thursday, 22 Mar, 2018 12:16 PM
कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् । त्यसैमा घिउ थपेको छ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको भनाइले । मुख्यमन्त्रीहरुले कर्मचारीवृत्तबाट आफूहरुले सहयोग नपाएको र उनीहरु दक्ष पनि नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष गरेका छन् । समग्र परिस्थितिलाई हर्दा यस्तो लाग्छ सरकार सबै कुरा ठिकठाक रुपले अघि बढाउन चाहेको छ तर अवरोध कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । दोष अहिले एकपक्षीय रुपमा कर्मचारीतन्त्रतर्फ सोझ्याइदैछ । 

असन्तुलित प्रधानमन्त्री : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरुको भेला डाके । उनले कर्मचारीतन्त्र विगतको पाराले चल्न नसक्ने भन्दै यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताए । कर्मचारीतन्त्र भित्रको साहेब साहेबनीको युग अव समाप्त भएको भन्दै उनले प्रशासन संयन्त्रभित्रको ढिलासुस्ती आफूलाई सह्य नहुने स्पस्ट पारे । प्रधानमन्त्रीको यो भनाई स्वभाविक थियो । किनभने नेपालको कर्मचारी प्रशासनको काम गराइबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । केही गरौं भन्ने भावका कर्मचारी आफैमा पनि प्रशासनिक पद्वति र व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैनन । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई सुधार गर्छु भन्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कदर गर्नै पर्छ । तर कर्मचारी प्रशासन सुध्रनको लागि कर्मचारी मात्रै सुध्रिए पुग्ने हो की कर्मचारी प्रशानलाई हाँक्ने नेतृत्व पनि सुध्रिन आवश्यक छ ? यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षपाति देखिएका छन् । उनले सार्वजनिक समारोहरुमा जसरी पछिल्ला दिन कर्मचारी संयन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । त्यसले सुखद सन्देश दिएको छैन । उनले भन्न सक्नुपथ्र्यो, नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मन्त्रीहरुलाई गल्ती गर्ने छुट छैन ।

मन्त्रीहरु नै सच्चिएपछि तिमीहरु पनि सच्चिनुको विकल्प छैन । सारा प्रशासनिक बेथितिको जिम्मेवारी एकाहोरो रुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र थोपरेर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले गरेको यो टिप्पणीले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउँदैन । बरु आशंका जन्माउँछ, कर्मचारीतन्त्र र सरकारबीचको यो द्वन्द यसरी नै कायम रहे समृद्वि र विकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका प्रतिवद्वता पुरा होलान या नहोलान भनेर । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति सरकार र कर्मचारी भनेका दुई अलग–अलग पक्ष हुन भन्ने खालको छ । वास्तवमा कर्मचारी भनेको सरकारकै एक प्रतिनिधि हो । हरेक कर्मचारीभित्र जनताले ओलीलाई देख्छ । कर्मचारीले राम्रो गरे प्रधानमन्त्रीले ठिक गरे भन्ने छ । नराम्रो काम गरे ओलीले खत्तमै गरे भन्नेछ । आफ्नै प्रतिनिधिलाई दोषी देखाएर प्रधानमन्त्रीले राम्रो कामको सुरुवात गर्न सक्ने छैनन् । कर्मचारीलाई सतर्क गराउन हुन्छ तर मानसिक रुपमै दोषि देखाएर त्रसित गराउनु सरकारको हितमा छैन । 

लोकप्रिय हुने मोह : अघिल्लो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लालबाबु पण्डितले संयोगबस अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । कर्मचारीको गल्ती, कमजोरी, र बलियो पक्षबारे उनलाई यथेष्ट जानकारी छ । उनमा नयाँ केही गरौं भन्ने भावना पनि छ । शायद त्यसैले होला धेरै मन्त्रीहरुले नपाउने चर्चा उनले पाए एक खालको सेलिब्रेटी नै बने उनी । संचारमाध्यम पनि उनको पक्षमा देखियो । तर पछिल्लो सयम स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर उनले कर्मचारीप्रति गरेको टिप्पणी शोभनीय छैन । मन्त्री पण्डितले पनि हरेक कार्यक्रममा कर्मचारीको हुर्मत लिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  स्वेच्छिक अवकाश कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जाँदैन भन्दै मन्त्री पण्डितले मानसिक असन्तुलन भएका र रोगी कर्मचारीलाई अवकाश दिइने भन्दैछन् । 

झट्ट हेर्दा कर्मचारीहरुलाई निकै माया गरेर बोलेजस्तो सुनिए पनि मन्त्री पण्डितको यो अभिव्यक्ति व्यक्तिको मर्यादामाथिको भद्दा मजाक हो । उनको यो भनाइले कर्मचारीहरुलाई उत्साहित हैन निरुत्साहित पारेको छ । के मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तले पनि निजामति सेवमा काम गरिरहेका छन् ? छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले किन उपचार नगरेर काममा लगाइरहेको छ ? के स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेहरु सबै मानसिक अवस्था ठिक नभएका कर्मचारी हुन ? लोकप्रिय हुने नाममा दिइने अभिव्यक्तिले कालान्तरमा व्यक्तिको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । 
स्वेच्छिक अवकाशको चुरो :कर्मचारी समायोजन ऐनले २० बर्ष सेवा अवधि पार गरेको र ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीले अवकाश रोज्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । निजामति सेवामा २० बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका ५० वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीहरुको संख्या २० देखि २३ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । अहिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि ५ जना सचिव, ३८ सहसचिव, २ सय उपसचिव, १ हजार ४४५ शाखा अधिकृत, १ हजार ९९० नायव सुब्बा, ८ सय ७ खरिदार र २ हजार ८४३ कार्यालय सहयोगीले निवेदन दिएका छन् । यसरी हेर्दा ऐनले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने आधाले पनि समायोजनमा रुची देखाएका छैनन् । 

वर्तमान सरकार कुनै पनि हालतमा स्वेच्छिक अवकाश लागु नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । ठिक छ, सरकार कर्मचारीको संख्या अपुग भइरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वेच्छिक अवकाश लागु गर्ने पक्षमा छैन भने उसले तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । संसद चालु रहेको अवस्थामा ऐन परिवर्तनका लागि कुनै सरकारलाई कुनै बाधा छैन । दुई तिहाइको सरकार हो । तर, ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरु नगर्ने एकोहोरो स्वेच्छिक अवकाश हुँदैन भनेर रटान लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । जुनसुकै सरकारको पालामा बनेको ऐन भएपनि त्यो आखिर सरकारकै निर्णय हो । अघिल्लो सरकारले बनाएको ऐन मैले मान्दिन भन्न पाइन्न । नमान्ने हो भने त्यसको विधि र प्रक्रिया सरकारले पुरा गर्नुपर्छ त्यसको छुट यो सरकारलाई पनि छ । यदि साँच्चै नै सरकार स्वेच्छिक अवकाशको पक्षमा छैन भने भने कर्मचारीहरुसँग जुहारी खेल्नुको साटो आजै ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐन नै परिवर्तन गरेपछि कर्मचारीको बोल्ने बाटो पनि बन्द हुन्छ । 


Ruslan

Grand acadamy

acme college

bussewa

राजनीति

​सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत

३० साउन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गरे। उनप्हरुले एक हजार

​सांसदद्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण

३० साउन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नेपाली काँग्रेसका विमला नेपालीले देशभरका दलित दिनप्रतिदिन प्रताडित भएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अमानवीय व्यवहार अविलम्ब अन्त्य हुने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । सोही पार्टीका भरतकुमार शाहले सप्ताह भन्ने पण्डितदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई करको मारमा

कर्णालीको प्राथमिकतामा जोड दिन आग्रह

२९ साउन सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले गैरसरकारी संस्थालाई कर्णालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । । आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० कर्णाली प्रदेशको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैससलाई कर्णालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेका हुन् । कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा

अन्तर्राष्ट्रिय

‘बोल्ड डिसिजन’ गर्दै मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर : चीनको अर्बौँ डलर सहयोग नलिने !

२८ साउन, काठमाडौं । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले चिनियाँको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको अर्बौं डलरको पूर्वाधार परियोजना रद्द गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता रद्द गरी मुलुकलाई ऋणको बोझबाट मुक्त राख्ने प्रयासमा महाथिर छन्।

​पूर्व मुख्यमन्त्री करुणानिधिको अन्त्येष्ठिका विषयमा विवाद

नयाँ दिल्ली । भारतको तमिलनाडु राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा डीएमके पार्टीका अध्यक्ष एम करुणानिधिको अन्त्येष्ठिका विषयमा विवाद भएको छ । चेन्नइस्थित कावेरी अस्पतालमा उपचाररत करुणानिधिको ९४ वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको हो । 

​इरानमाथि नयाँ प्रतिवन्ध लगाउँदै अमेरिका, मनोवैनिक युद्ध भएको इरानको प्रतिक्रिया

२२ साउन, न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौताबाट हटेपछि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गर्न लागेका छन् ।यो प्रतिबन्ध केही घण्टापछि लागु हुने जनाइएको छ । नयाँ प्रतिबन्ध अटोमोबाइल क्षेत्रसँगै इरानको सुन र बहुमुल्य धातुको व्यापारमा सम्बन्धित छ ।आर्थिक दबाबका कारण इरान नयाँ सम्झौताका लागि तयार हुने र आणविक गतिविधि रोक्ने ट्रम्पको विश्वास छ ।अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रतिबन्ध 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top