syangyong
nlic

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?


Thursday, 22 Mar, 2018 12:16 PM
कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् । त्यसैमा घिउ थपेको छ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको भनाइले । मुख्यमन्त्रीहरुले कर्मचारीवृत्तबाट आफूहरुले सहयोग नपाएको र उनीहरु दक्ष पनि नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष गरेका छन् । समग्र परिस्थितिलाई हर्दा यस्तो लाग्छ सरकार सबै कुरा ठिकठाक रुपले अघि बढाउन चाहेको छ तर अवरोध कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । दोष अहिले एकपक्षीय रुपमा कर्मचारीतन्त्रतर्फ सोझ्याइदैछ । 

असन्तुलित प्रधानमन्त्री : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरुको भेला डाके । उनले कर्मचारीतन्त्र विगतको पाराले चल्न नसक्ने भन्दै यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताए । कर्मचारीतन्त्र भित्रको साहेब साहेबनीको युग अव समाप्त भएको भन्दै उनले प्रशासन संयन्त्रभित्रको ढिलासुस्ती आफूलाई सह्य नहुने स्पस्ट पारे । प्रधानमन्त्रीको यो भनाई स्वभाविक थियो । किनभने नेपालको कर्मचारी प्रशासनको काम गराइबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । केही गरौं भन्ने भावका कर्मचारी आफैमा पनि प्रशासनिक पद्वति र व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैनन । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई सुधार गर्छु भन्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कदर गर्नै पर्छ । तर कर्मचारी प्रशासन सुध्रनको लागि कर्मचारी मात्रै सुध्रिए पुग्ने हो की कर्मचारी प्रशानलाई हाँक्ने नेतृत्व पनि सुध्रिन आवश्यक छ ? यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षपाति देखिएका छन् । उनले सार्वजनिक समारोहरुमा जसरी पछिल्ला दिन कर्मचारी संयन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । त्यसले सुखद सन्देश दिएको छैन । उनले भन्न सक्नुपथ्र्यो, नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मन्त्रीहरुलाई गल्ती गर्ने छुट छैन ।

मन्त्रीहरु नै सच्चिएपछि तिमीहरु पनि सच्चिनुको विकल्प छैन । सारा प्रशासनिक बेथितिको जिम्मेवारी एकाहोरो रुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र थोपरेर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले गरेको यो टिप्पणीले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउँदैन । बरु आशंका जन्माउँछ, कर्मचारीतन्त्र र सरकारबीचको यो द्वन्द यसरी नै कायम रहे समृद्वि र विकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका प्रतिवद्वता पुरा होलान या नहोलान भनेर । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति सरकार र कर्मचारी भनेका दुई अलग–अलग पक्ष हुन भन्ने खालको छ । वास्तवमा कर्मचारी भनेको सरकारकै एक प्रतिनिधि हो । हरेक कर्मचारीभित्र जनताले ओलीलाई देख्छ । कर्मचारीले राम्रो गरे प्रधानमन्त्रीले ठिक गरे भन्ने छ । नराम्रो काम गरे ओलीले खत्तमै गरे भन्नेछ । आफ्नै प्रतिनिधिलाई दोषी देखाएर प्रधानमन्त्रीले राम्रो कामको सुरुवात गर्न सक्ने छैनन् । कर्मचारीलाई सतर्क गराउन हुन्छ तर मानसिक रुपमै दोषि देखाएर त्रसित गराउनु सरकारको हितमा छैन । 

लोकप्रिय हुने मोह : अघिल्लो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लालबाबु पण्डितले संयोगबस अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । कर्मचारीको गल्ती, कमजोरी, र बलियो पक्षबारे उनलाई यथेष्ट जानकारी छ । उनमा नयाँ केही गरौं भन्ने भावना पनि छ । शायद त्यसैले होला धेरै मन्त्रीहरुले नपाउने चर्चा उनले पाए एक खालको सेलिब्रेटी नै बने उनी । संचारमाध्यम पनि उनको पक्षमा देखियो । तर पछिल्लो सयम स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर उनले कर्मचारीप्रति गरेको टिप्पणी शोभनीय छैन । मन्त्री पण्डितले पनि हरेक कार्यक्रममा कर्मचारीको हुर्मत लिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  स्वेच्छिक अवकाश कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जाँदैन भन्दै मन्त्री पण्डितले मानसिक असन्तुलन भएका र रोगी कर्मचारीलाई अवकाश दिइने भन्दैछन् । 

झट्ट हेर्दा कर्मचारीहरुलाई निकै माया गरेर बोलेजस्तो सुनिए पनि मन्त्री पण्डितको यो अभिव्यक्ति व्यक्तिको मर्यादामाथिको भद्दा मजाक हो । उनको यो भनाइले कर्मचारीहरुलाई उत्साहित हैन निरुत्साहित पारेको छ । के मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तले पनि निजामति सेवमा काम गरिरहेका छन् ? छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले किन उपचार नगरेर काममा लगाइरहेको छ ? के स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेहरु सबै मानसिक अवस्था ठिक नभएका कर्मचारी हुन ? लोकप्रिय हुने नाममा दिइने अभिव्यक्तिले कालान्तरमा व्यक्तिको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । 
स्वेच्छिक अवकाशको चुरो :कर्मचारी समायोजन ऐनले २० बर्ष सेवा अवधि पार गरेको र ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीले अवकाश रोज्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । निजामति सेवामा २० बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका ५० वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीहरुको संख्या २० देखि २३ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । अहिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि ५ जना सचिव, ३८ सहसचिव, २ सय उपसचिव, १ हजार ४४५ शाखा अधिकृत, १ हजार ९९० नायव सुब्बा, ८ सय ७ खरिदार र २ हजार ८४३ कार्यालय सहयोगीले निवेदन दिएका छन् । यसरी हेर्दा ऐनले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने आधाले पनि समायोजनमा रुची देखाएका छैनन् । 

वर्तमान सरकार कुनै पनि हालतमा स्वेच्छिक अवकाश लागु नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । ठिक छ, सरकार कर्मचारीको संख्या अपुग भइरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वेच्छिक अवकाश लागु गर्ने पक्षमा छैन भने उसले तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । संसद चालु रहेको अवस्थामा ऐन परिवर्तनका लागि कुनै सरकारलाई कुनै बाधा छैन । दुई तिहाइको सरकार हो । तर, ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि सुरु नगर्ने एकोहोरो स्वेच्छिक अवकाश हुँदैन भनेर रटान लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । जुनसुकै सरकारको पालामा बनेको ऐन भएपनि त्यो आखिर सरकारकै निर्णय हो । अघिल्लो सरकारले बनाएको ऐन मैले मान्दिन भन्न पाइन्न । नमान्ने हो भने त्यसको विधि र प्रक्रिया सरकारले पुरा गर्नुपर्छ त्यसको छुट यो सरकारलाई पनि छ । यदि साँच्चै नै सरकार स्वेच्छिक अवकाशको पक्षमा छैन भने भने कर्मचारीहरुसँग जुहारी खेल्नुको साटो आजै ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐन नै परिवर्तन गरेपछि कर्मचारीको बोल्ने बाटो पनि बन्द हुन्छ । 


Ruslan

machha bank

ime

samajik surachhya

राजनीति

युवाको जीवन धरापमा राख्ने अवस्थाले अब निरन्तरता पाउँदैनः श्रममन्त्री विष्ट

३ पुस, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाको जीवन ‘धराप’मा राख्ने अवस्थाले अब निरन्तरता नपाउने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०१८ का अवसरमा आज वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालयले आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीः अबको बाटो’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘अझै पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति र अपारदर्शीता छन्, अब यस्तो 

नेकपाः राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल

३ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकमा आज पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमथिको छलफल भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धूम्रबाराहीमा भएको बैठकमा केशवप्रसाद बडाल, टोपबहादुर रायमाझी, भीमबहादुर रावल, योगेश भट्टराई, शङ्कर पोखरेल, सत्यनारायण मण्डल, सोमनाथ प्यासी र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आआफ्नो विचार व्यक्त गरे । सोमबारको बैठकमा १० सदस्यले धारणा राख्दै सरकार र 

संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री शाही

३ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको नेतामा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चयन भएका छन् । सोमबार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाही संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । नेकपा कर्णाली प्रदेश सह इञ्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद आचार्यसहित बसेको बैठकले शाहीलाई 

अन्तर्राष्ट्रिय

तालिबानसँग वार्ता गर्न अफगान टोली युएई पुग्यो

३ पुस, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबानसँग शान्तिवार्ता गर्न अफगान शान्ति मध्यस्थकर्ता टोली युएईको अबुधाबी पुगेको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । करिब १७ वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अमेरिकी र तालिबान प्रतिनिधिहरुबीच सोमबार पनि वार्ता भएको छ । प्रमुख मध्यस्थकर्ता अब्दुल सलाम राहिमीको नेतृत्वमा रहेको टोली तालिबानसँग वार्ता गर्न अबुधाबी आइपुगेको र दुई पक्षबीच धेरै समयपछि आमनेसामने वार्ता हुन लागेको 

चीनको विकासको मार्गलाई कसैले होच्याउन सक्दैन– चिनीया राष्ट्रपति

३ पुस, बेइजिङ । चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको आर्थिक विकासको मार्गका बारेमा कुनैपनि मुलुकले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका छन् । 
चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीले अबलम्बन गरेको ऐतिहासिक ‘सुधार एवं खुला नीति’को ४०औं वर्षका अवसरमा बेइजिङमा आयोजित विशेष समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले चीनको विकास र प्रगति त्यही नीतिका आधारमा निरन्तर अगाडि बढेको र त्यसलाई छाड्न नसकिने बताए । चिनीया ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित भव्य समारोहमा 

मेक्सिको सीमामा अमेरिकी सैनिक कटौती

३ पुस, वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले मेक्सिको सीमामा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या कटौती गरेको छ । अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासीको ठूलो जत्थालाई सीमामै रोक्ने उद्देश्यले यसअघि करिब ६ हजार सेना तैनाथ गरिएकामा त्यसमा कटौती गरी हाल करिब तीन हजारमा सीमित गरिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्ये अमेरिकी देशहरु खासगरी होन्डुरसबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरु अमेरिका प्रवेशका लागि अघि बढेको भन्दै भन्सार तथा सीमा 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top