siddhartha
summy

सरकारले लुकायो लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता मिचिएको सूचना ! बेचिएकै हो त नेपाली भूमि ?


Thursday, 12 Jan, 2017 2:24 PM

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत तथा चीनसँग जोडिएको दार्चुलाको लिपुलेक, भारतसँग जोडिएको दार्चुलाकै कालापानी र नवलपरासीको सुस्तामा नेपाली सीमा मिचिएको बारे सूचना लुकाएको छ ।

भारत र चीनबीच १५ जुलाई सन् २०१५ (१ जेठ २०७२) मा भएको ४१ बुँदे सम्झौतामा सीमा व्यापार बढाउन लिपुलेक प्रयोग गर्ने विषय समावेश भए पछि तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा नेपाली भूमि मिचिएकोबारे छानविन गर्न ५ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वमा गठित टोलीले सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।  
न्यूजसेवाका सह–सम्पादक समेत रहेका पत्रकार केशव जोशीले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता दर्ता गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले उक्त विषय राष्ट्रिय हित र छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धका हिसावले संवेदनशील रहेको भन्दै सूचना दिएन । २०७२ भदौमा गठन भएको उक्त टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको १ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन एवं अनुसन्धाकै क्रममा रहेको र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सूचना सार्वजनिक नगर्नु ‘सरकारको लाचारीपन’ 
परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले आफ्नो भूमि मिचिएको सम्बन्धमा भएको अध्ययनबारे सूचना लुकाउनु सरकारको लाचारीपन भएको बताए । न्यूजसेवासँगको फोनवार्तामा श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली जनताले आफ्नो सीमानाबारे अनिश्चित कालसम्म अनिश्चियमा रहनु हुँदैन । सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनबारे आवश्यक निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।’ राष्ट्रिय अखण्डाताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सरकारले आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रबारे जनतलाई अपडेट गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै पूर्वसचिव तथा सीमा क्षेत्रको अनुसन्धानकर्ता डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पनि सीमा क्षेत्रबारे गरिएको अध्ययनको सूचना लुकाउन नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले विषय संवेदनशील भए पनि सीमा क्षेत्रबारे सरकारले जनतालाई सूचित गराउनु पर्छ,’ ढुङ्गेलले भने, ‘सीमा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गरिएको विषयलाई अल्झ्याइ राख्नु हुँदैन ।’ ढुङ्गेल पञ्चायत कालमा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रही सकेका व्यक्ति हुन् । उनले  दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा पहिलोपटक २०३७ सालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

यसअघिको अध्ययन पनि लुकाइयो  
भारतले दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा सन् १९५२ देखि अतिक्रमण गर्न थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालमा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिशन भित्रिएको थियो । उनले भारतलाई नेपालको सत्तरी सीमामा १७ ओटा सैन्य चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । जसमध्येको एउटा चेकपोष्ट दार्चुलाको कालापानीमा पनि थियो । मातृकाले राख्न दिएका भारतीय सैन्य चेकपोष्ट पछि किर्तिनिधि विष्टले हटाउन लगाएका थिए । तर, कालापानीको चेकपोष्ट भने भारतीय सैनिकले हटाउन मानेन् । अहिले पनि त्यहाँ भारतीय सैन्य चेकपोष्ट छ । 

भारतीय सैनिकको चेक पोष्ट तथा भारतले सीमा मिचेको विषयमा धेरै पटक विवाद उठ्ने गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले पनि सीमा अतिक्रमणको विषयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल चर्काउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले  यसअघि पनि विभिन्न समयमा सीमा अतिक्रमणबारे स्थानीय अधिकारीसँग सत्यतथ्य बुझी प्रतिवेदन माग गरेको थियो । तर, ती प्रतिवेदनहरु अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएका छैनन् ।  

सुस्ताबारे सरकारको मौनता 
वि.सं. १९०२ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले नवलपरासी जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुस्तामा नेपालतर्फको ठूलो भूभाग (झण्डै १३ हजार हजार हेक्टर जमिन) कटान गरेको थियो । त्यस पछि पनि उक्त नदीले २०११, २०१९ र २०३७ सालमा पनि नेपाल तर्फको उल्लेख्य भूमि कटान गरेको सीमा क्षेत्रका स्थानीय नेपालीहरु बताउँछन् । 

विभिन्न समयमा आएका बाढीहरुले नारायणी नदीको बहाव नै परिवर्तन गरिदिएर नेपालतर्फको नारायणी नदी किनारामा बस्ने नेपालीहरुको बस्ती नै उजाडियो । नदीले  कटान गर्दै जाँदा नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँ पञ्चायत २०३४ सालमा आइपुग्दा नारायणी नदीको बगरका रूपमा परिणत भएको थियो । र, त्यहाँका बासिन्दालाई त्रिवेणी पञ्चायतमा पुनःस्थापना गरियो । 

तर नारायणीको बहाव नेपालतर्फ आउने क्रम नटुट्दा विस्तारै विगतको सुस्ता अहिले नदीपारिको खेतीयोग्य जमिनको रुपमा परिणत भयो । र, त्यहाँ अहिले पनि नेपालीको बसोबास छ । तर, भारतीय पक्षले पनि उक्त जमिन आफ्नो भन्दै दावी गर्ने गरेकाले उक्त विवाद अलिहेसम्म पनि कायम छ । खासगरी खेतीको समयमा  हरेक वर्ष जस्तो सुस्ताको विवाद बल्झिन्छ । तर, त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 
परराष्ट्र मन्त्रालयले सुर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिवेदन दिन अस्वीकार गर्दै पठाएको जवाफ



ruslann

jagadamba srawan 18

paicho

bussewa

राजनीति

काँग्रेस नेता निधि कार्यबाहक सभापतिमा तोकिए

७ भदौ, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी पूर्व महामन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिलाई तोकेका छन् । भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणका लागि आज नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका सभापति देउवाले भारतबाट फिर्ता नहुँदासम्मका लागि नेता निधिलाई कावा सभापति तोकेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । 

​माओवादी केन्द्रद्वारा दलका सांसदको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हस्तान्तरण

७ भदौ, काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलका सांसदहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक बाढी/पहिरोपीडितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रु ३४ लाख ९९ हजार २६० हस्तान्तरण

प्रधानमन्त्री देउवा आज औपचारिक रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदै

७ भदौ काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार राजकीय भ्रमणमा भारत जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री देउवा बिहान १०ः३० बजे नेपाल एयरलायन्सको विमानबाट भारत प्रस्थान गर्नेछन् । देउवाले भारतीय प्रतिपक्षी एवं सत्तारुढ दलका नेतासँग बुधबार दिउँसो भेट्ने कार्यक्रम छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय

​‘ज्यानमारा रोबोट’को विकास रोक्न आग्रह

६ भदौ, काठमाडौ । सय जनाभन्दा बढी रोबोट विज्ञहरुले किलर रोबोट्स अर्थात् ज्यानमारा रोबोटहरुको विकास हुनबाट रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रसंघलाई एउटा पत्र लेख्दै अर्बपति एलोन मस्कसहित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका सदस्यहरुले युद्धकलासम्बन्धी तेस्रो क्रान्तिको चेतावनी समेत दिएका छन् ।

​सिरिया शान्ति वार्ता स्थगित

६ भदौ, काठमाडौ । सिरियाको विषयमा हुने भनिएको शान्ति वार्ता स्थगित भएको काजकिस्तानले मङ्गलबार जानकारी दिएको छ । अगष्टको अन्त्यमा हुने भनिएको यो वार्ता स्थगित भएको काजकिस्तानले जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ । स्थगित भएको यो वार्ता काजकिस्तानको राजधानी अस्तानामा मध्य सेप्टेम्बरमा हुने

‘तीन तलाक प्रथा’लाई भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा असंवैधानिक ठहर

६ भदौ, काठमाडौ । भारतको सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम समुदायमा कायम रहेको ‘तीन तलाक’ अर्थात् छोडपत्र प्रथालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । मंगलबार बसेको अदालतको पाँच सदस्यीय बेन्चको बहुमतले तीन तलाकलाई असंवैधानिक करार गरेको हो । बेन्चका तीन सदस्यले मुस्लिम समुदायमा रहेको छोडपत्रको प्रथालाई असंवैधानिक मान्दै कानुन बनाएर तत्काल अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएका हुन् ।

विचार / ब्लग

के हाम्रो बुद्धि घुच्चुकमै छ ?

म पुरुषहरुमाथि मात्रै होइन, मैमाथि (अर्थात् महिलामाथि) प्रश्न गर्छु आजकाल । म मान्दछु, पुरुषप्रधान देशमा महिलामाथि ‘कथित पुरुषत्व’ लादिएको छ । तर म मान्दिन, एउटी महिलाले अर्की महिलामाथि ‘कथित नारित्व’ लादेकी छैन । 

राप्रपा विभाजन : दुई दिनको पिरती टुट्यो बरिलै...

जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको पहिलो संविधान सभामा अस्तित्व जोगाएका कमल थापाले दोस्रो संविधानसभामा भने अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्दै चौंथो ठूलो पार्टी बन्न सफल भए । स्पष्ट वक्ता र कुटिल राजनीतिका खेलाडी थापा अहिले भने आफ्नै सहकर्मीहरुबाट खेदिएका छन् ।

मनकामनाका होटल कविहरू : खानाभन्दा कविता मिठो !

शुक्रबार नै काठमाडौंबाट गएर कुरिनटारमा बसियो । सपरिवार थियौं, पाँच जना । यो अघिल्लो शुक्रबार (साउन ७ गते)को प्रसंग हो । छोरी जन्मिँदा, अन्तिम क्षणमा मनकामना माईलाई स्मरण गरेकी थिएँ । त्यसैले, मेरै जोडमा यो यात्रा भएको थियो । र मेरा लागि यो नै मनकामनाको पहिलो यात्रा थियो । शनिबार बिहान झिसमिसेमै उठेर नुहाइधुवाई गरियो । कुरिनटारमै पूजाका सरदम तयार पारियो । मुखमा पानीसमेत हालिएको थिएन । अनि, केबलकारको पहिलो लटमै मनकामना मन्दिरका लागि हाम्रो यात्रा सुरु भयो ।
Top