सरकारले लुकायो लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता मिचिएको सूचना ! बेचिएकै हो त नेपाली भूमि ?


Thursday, 12 Jan, 2017 2:24 PM

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत तथा चीनसँग जोडिएको दार्चुलाको लिपुलेक, भारतसँग जोडिएको दार्चुलाकै कालापानी र नवलपरासीको सुस्तामा नेपाली सीमा मिचिएको बारे सूचना लुकाएको छ ।

भारत र चीनबीच १५ जुलाई सन् २०१५ (१ जेठ २०७२) मा भएको ४१ बुँदे सम्झौतामा सीमा व्यापार बढाउन लिपुलेक प्रयोग गर्ने विषय समावेश भए पछि तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा नेपाली भूमि मिचिएकोबारे छानविन गर्न ५ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वमा गठित टोलीले सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।  
न्यूजसेवाका सह–सम्पादक समेत रहेका पत्रकार केशव जोशीले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता दर्ता गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले उक्त विषय राष्ट्रिय हित र छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धका हिसावले संवेदनशील रहेको भन्दै सूचना दिएन । २०७२ भदौमा गठन भएको उक्त टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको १ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन एवं अनुसन्धाकै क्रममा रहेको र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सूचना सार्वजनिक नगर्नु ‘सरकारको लाचारीपन’ 
परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले आफ्नो भूमि मिचिएको सम्बन्धमा भएको अध्ययनबारे सूचना लुकाउनु सरकारको लाचारीपन भएको बताए । न्यूजसेवासँगको फोनवार्तामा श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली जनताले आफ्नो सीमानाबारे अनिश्चित कालसम्म अनिश्चियमा रहनु हुँदैन । सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनबारे आवश्यक निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।’ राष्ट्रिय अखण्डाताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सरकारले आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रबारे जनतलाई अपडेट गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै पूर्वसचिव तथा सीमा क्षेत्रको अनुसन्धानकर्ता डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पनि सीमा क्षेत्रबारे गरिएको अध्ययनको सूचना लुकाउन नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले विषय संवेदनशील भए पनि सीमा क्षेत्रबारे सरकारले जनतालाई सूचित गराउनु पर्छ,’ ढुङ्गेलले भने, ‘सीमा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गरिएको विषयलाई अल्झ्याइ राख्नु हुँदैन ।’ ढुङ्गेल पञ्चायत कालमा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रही सकेका व्यक्ति हुन् । उनले  दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा पहिलोपटक २०३७ सालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

यसअघिको अध्ययन पनि लुकाइयो  
भारतले दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा सन् १९५२ देखि अतिक्रमण गर्न थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालमा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिशन भित्रिएको थियो । उनले भारतलाई नेपालको सत्तरी सीमामा १७ ओटा सैन्य चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । जसमध्येको एउटा चेकपोष्ट दार्चुलाको कालापानीमा पनि थियो । मातृकाले राख्न दिएका भारतीय सैन्य चेकपोष्ट पछि किर्तिनिधि विष्टले हटाउन लगाएका थिए । तर, कालापानीको चेकपोष्ट भने भारतीय सैनिकले हटाउन मानेन् । अहिले पनि त्यहाँ भारतीय सैन्य चेकपोष्ट छ । 

भारतीय सैनिकको चेक पोष्ट तथा भारतले सीमा मिचेको विषयमा धेरै पटक विवाद उठ्ने गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले पनि सीमा अतिक्रमणको विषयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल चर्काउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले  यसअघि पनि विभिन्न समयमा सीमा अतिक्रमणबारे स्थानीय अधिकारीसँग सत्यतथ्य बुझी प्रतिवेदन माग गरेको थियो । तर, ती प्रतिवेदनहरु अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएका छैनन् ।  

सुस्ताबारे सरकारको मौनता 
वि.सं. १९०२ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले नवलपरासी जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुस्तामा नेपालतर्फको ठूलो भूभाग (झण्डै १३ हजार हजार हेक्टर जमिन) कटान गरेको थियो । त्यस पछि पनि उक्त नदीले २०११, २०१९ र २०३७ सालमा पनि नेपाल तर्फको उल्लेख्य भूमि कटान गरेको सीमा क्षेत्रका स्थानीय नेपालीहरु बताउँछन् । 

विभिन्न समयमा आएका बाढीहरुले नारायणी नदीको बहाव नै परिवर्तन गरिदिएर नेपालतर्फको नारायणी नदी किनारामा बस्ने नेपालीहरुको बस्ती नै उजाडियो । नदीले  कटान गर्दै जाँदा नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँ पञ्चायत २०३४ सालमा आइपुग्दा नारायणी नदीको बगरका रूपमा परिणत भएको थियो । र, त्यहाँका बासिन्दालाई त्रिवेणी पञ्चायतमा पुनःस्थापना गरियो । 

तर नारायणीको बहाव नेपालतर्फ आउने क्रम नटुट्दा विस्तारै विगतको सुस्ता अहिले नदीपारिको खेतीयोग्य जमिनको रुपमा परिणत भयो । र, त्यहाँ अहिले पनि नेपालीको बसोबास छ । तर, भारतीय पक्षले पनि उक्त जमिन आफ्नो भन्दै दावी गर्ने गरेकाले उक्त विवाद अलिहेसम्म पनि कायम छ । खासगरी खेतीको समयमा  हरेक वर्ष जस्तो सुस्ताको विवाद बल्झिन्छ । तर, त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 
परराष्ट्र मन्त्रालयले सुर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिवेदन दिन अस्वीकार गर्दै पठाएको जवाफ



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

​केपी ओलीले भने, ‘गृहमन्त्री निधिलाई सम्झाउन चाहेको हुँ’

१८ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई आफूले सम्झाउन चाहेको बताएका छन् ।

स्ववियु निर्वाचनको कुनै तुक छैन : क्रान्तिकारी (वैद्य)

१८ फागुन काठमाडौ । बैद्य निकट नेकपा माओवादी निकट बिद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले स्ववियु निर्वाचनको कुनै तुक नरहेको बताएको छ । क्रान्तिकारी बिद्यार्थीले बुधबार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै सिमित क्यापसमा मात्र निर्वाचन गराउनुको कुनै तुक 

​म्याग्दीका क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको मतदान सुरु

१८ फागुन,  म्याग्दी । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत रहेका म्याग्दीका दुई क्याम्पसमा आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन सूरु भएको छ । सदरमुकाम बेनीमा रहेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस र बावियाचौरस्थित मंगला शिक्षा क्याम्पस स्ववियुको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​सोमालियामा खडेरीका कारण खाद्यान्न संकट, राष्ट्रिय विपदको घोषणा

१८ फागुन  । अफ्रिकी देश सोमालियामा राष्ट्रिय विपदको घोषणा गरिएको छ । लामो समयको खडेरीका कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको भन्दै नयाँ सरकारले राष्ट्रिय विपत घोषणा गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सोमालियामा भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए लगत्तै 

​९० दिन नपुग्दै इराकमाथिकोे प्रतिबन्ध किन हटाए ट्रंपले ?

​१८ फागुन । अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले इराकलाई प्रतिबन्धित देशको सुचिबाट हटाइ दिएको घोषणा गरेका छन् । समाचार सँस्था एपिका अनुसार अमेरीकी अधिकारीले भने की नयाँ इमिग्रेसन आदेशमा प्रतिबन्धित देशको सुचिबाट इराकलाई हटाइएको छ । 

​ओबामालाई दोष लगाए ट्रम्पले

१८ फागुन, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसका गतिविधि चुहिनु र रिपब्लिकन सिनेटरका विरुद्ध प्रदर्शन हुनुका पछाडी निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाको हात रहेको आरोप लागाएको बिबिसीले जनाएको छ ।

बिचार

​स्मरण रहोस क्याम्पस युद्ध अभ्यास गर्ने अखडा होइन

एलिजा उप्रेती
विचार/टिप्पणी ।
 स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को चुनाव नजिकिदै गर्दा विभिन्न क्याम्पसहरुमा झडप, आगलागी जस्ता घटना हुनु समान्य जस्तै भइसकेको छ । एकअ हिसवाले क्याम्पसहरुमा आगो लगाउनु र विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताहरुले एकआपसमा भिडन्त गर्नु 

​अडिग र निडर सद्दाम हुसेनः छोरीहरुको कुरा गर्दा उनको आँखा आँशुमा भिज्यो र उनको स्वर काँप्यो

काठमाडौं । इराकी शासक सद्दाम हुसेन मारिएकै दश वर्ष पुगिसक्यो। अझै पनि उनको बारेमा धेरै तत्थ्यहरु बहिर आइरहेका छन, यसै बारेमा डेली मेलले एउटा इन्टरभियु सार्वजनिक गरेका थियो । उनलाई सन् २००६ को डिसेम्बर ३० का दिन मृत्युदण्ड दिइएको थियो। सद्दाम हुसेनको जन्म 

​शे–फोक्सुन्डो तालको जिल्ला डोल्पा तर किन सधै ओझेलमा ?

रामचन्द्र न्यौपाने / डोल्पा । डोल्पा भौगोलिक रुपमा विकट जिल्ला भए पनि प्राकृतिक सुन्दरताले काँडाबीचको गुलाबको फूल बनेको छ।विकास तथा प्रचारप्रसारको अभाव र सडक सञ्जाल नहुँदा डोल्पाका अधिकांश क्षेत्र पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा परेको हो।

Top