siddhartha

सरकारले लुकायो लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता मिचिएको सूचना ! बेचिएकै हो त नेपाली भूमि ?


Thursday, 12 Jan, 2017 2:24 PM
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत तथा चीनसँग जोडिएको दार्चुलाको लिपुलेक, भारतसँग जोडिएको दार्चुलाकै कालापानी र नवलपरासीको सुस्तामा नेपाली सीमा मिचिएको बारे सूचना लुकाएको छ ।

भारत र चीनबीच १५ जुलाई सन् २०१५ (१ जेठ २०७२) मा भएको ४१ बुँदे सम्झौतामा सीमा व्यापार बढाउन लिपुलेक प्रयोग गर्ने विषय समावेश भए पछि तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा नेपाली भूमि मिचिएकोबारे छानविन गर्न ५ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वमा गठित टोलीले सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।  
न्यूजसेवाका सह–सम्पादक समेत रहेका पत्रकार केशव जोशीले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता दर्ता गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले उक्त विषय राष्ट्रिय हित र छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धका हिसावले संवेदनशील रहेको भन्दै सूचना दिएन । २०७२ भदौमा गठन भएको उक्त टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको १ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन एवं अनुसन्धाकै क्रममा रहेको र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सूचना सार्वजनिक नगर्नु ‘सरकारको लाचारीपन’ 
परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले आफ्नो भूमि मिचिएको सम्बन्धमा भएको अध्ययनबारे सूचना लुकाउनु सरकारको लाचारीपन भएको बताए । न्यूजसेवासँगको फोनवार्तामा श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली जनताले आफ्नो सीमानाबारे अनिश्चित कालसम्म अनिश्चियमा रहनु हुँदैन । सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनबारे आवश्यक निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।’ राष्ट्रिय अखण्डाताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सरकारले आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रबारे जनतलाई अपडेट गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै पूर्वसचिव तथा सीमा क्षेत्रको अनुसन्धानकर्ता डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पनि सीमा क्षेत्रबारे गरिएको अध्ययनको सूचना लुकाउन नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले विषय संवेदनशील भए पनि सीमा क्षेत्रबारे सरकारले जनतालाई सूचित गराउनु पर्छ,’ ढुङ्गेलले भने, ‘सीमा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गरिएको विषयलाई अल्झ्याइ राख्नु हुँदैन ।’ ढुङ्गेल पञ्चायत कालमा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रही सकेका व्यक्ति हुन् । उनले  दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा पहिलोपटक २०३७ सालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

यसअघिको अध्ययन पनि लुकाइयो  
भारतले दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा सन् १९५२ देखि अतिक्रमण गर्न थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालमा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिशन भित्रिएको थियो । उनले भारतलाई नेपालको सत्तरी सीमामा १७ ओटा सैन्य चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । जसमध्येको एउटा चेकपोष्ट दार्चुलाको कालापानीमा पनि थियो । मातृकाले राख्न दिएका भारतीय सैन्य चेकपोष्ट पछि किर्तिनिधि विष्टले हटाउन लगाएका थिए । तर, कालापानीको चेकपोष्ट भने भारतीय सैनिकले हटाउन मानेन् । अहिले पनि त्यहाँ भारतीय सैन्य चेकपोष्ट छ । 

भारतीय सैनिकको चेक पोष्ट तथा भारतले सीमा मिचेको विषयमा धेरै पटक विवाद उठ्ने गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले पनि सीमा अतिक्रमणको विषयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल चर्काउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले  यसअघि पनि विभिन्न समयमा सीमा अतिक्रमणबारे स्थानीय अधिकारीसँग सत्यतथ्य बुझी प्रतिवेदन माग गरेको थियो । तर, ती प्रतिवेदनहरु अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएका छैनन् ।  

सुस्ताबारे सरकारको मौनता 
वि.सं. १९०२ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले नवलपरासी जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुस्तामा नेपालतर्फको ठूलो भूभाग (झण्डै १३ हजार हजार हेक्टर जमिन) कटान गरेको थियो । त्यस पछि पनि उक्त नदीले २०११, २०१९ र २०३७ सालमा पनि नेपाल तर्फको उल्लेख्य भूमि कटान गरेको सीमा क्षेत्रका स्थानीय नेपालीहरु बताउँछन् । 

विभिन्न समयमा आएका बाढीहरुले नारायणी नदीको बहाव नै परिवर्तन गरिदिएर नेपालतर्फको नारायणी नदी किनारामा बस्ने नेपालीहरुको बस्ती नै उजाडियो । नदीले  कटान गर्दै जाँदा नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँ पञ्चायत २०३४ सालमा आइपुग्दा नारायणी नदीको बगरका रूपमा परिणत भएको थियो । र, त्यहाँका बासिन्दालाई त्रिवेणी पञ्चायतमा पुनःस्थापना गरियो । 

तर नारायणीको बहाव नेपालतर्फ आउने क्रम नटुट्दा विस्तारै विगतको सुस्ता अहिले नदीपारिको खेतीयोग्य जमिनको रुपमा परिणत भयो । र, त्यहाँ अहिले पनि नेपालीको बसोबास छ । तर, भारतीय पक्षले पनि उक्त जमिन आफ्नो भन्दै दावी गर्ने गरेकाले उक्त विवाद अलिहेसम्म पनि कायम छ । खासगरी खेतीको समयमा  हरेक वर्ष जस्तो सुस्ताको विवाद बल्झिन्छ । तर, त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 
परराष्ट्र मन्त्रालयले सुर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिवेदन दिन अस्वीकार गर्दै पठाएको जवाफ


Ruslan

paicho

bussewa

राजनीति

​चितवन क्षेत्र नं ३ कोे सम्पर्क कार्यालय हाकिमचोकमा

१३ फागुन, चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताका गुनासो, विकासनिर्माण र सुशासनसँग सम्बन्धित काम संस्थागत रुपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । चितवन क्षेत्र नं ३ को सांसद सम्पर्क कार्यालय भरतपुर महानगरपालिका–९ स्थित हाकिमचोकमा आज उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नवनिर्वाचित प्रचण्डले चितवनमा सुशासनसम्बन्धी काम र जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्न 

हारको समीक्षा गर्न भन्दै रामचन्द्र पौडेलबाट पार्टी महाधिवेशनको माग

१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको महाधिवेशन अबिलम्ब बोलाउन माग गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा नेता पौडेलले पार्टी जतासुकैबाट कमजोर बनेको भन्दै महाधिवेशनको माग गरेका हुन् ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संसदीय दलको विधान अनुमोदन गर्ने

१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले  ‘काँग्रेस संसदीय दलको विधान, २०७४’ अनुमोदन गर्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित गर्न लागेको हो । विधान पारित भएपछि संसदीय

अन्तर्राष्ट्रिय

उत्तर कोरियाविरुद्ध अमेरिकाले हालसम्मकै कडा नाकाबन्दी लगाउने

१२ फागुन । अमेरिकाले उत्तर कोरियाविरुद्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गरेको छ । नाकाबन्दी उत्तर कोरियाली, चिनियाँ तथा ताइवानी पानी जहाजविरुद्ध लक्षित हुने बताइएको छ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यो नाकाबन्दी उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार कार्यक्रम रोक्न एक महत्वपूर्ण प्रयास हुने बताएका छन् ।

सिरियामा जारी संघर्ष रोक्न बसेको सुरक्षा परिषदको बैठक निष्कर्षहीन

११ फागुन,न्युयोर्क । सिरियामा जारी संघर्ष रोक्ने उद्देश्यले बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ ।बैठकमा सिरियामा जारी संघर्ष रोक्न ३० दिनका लागि युद्धविरामसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल भए पनि रुसको अडानका कारण पारित हुन सकेन । रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् सिरियामा मानवतावादी युद्धविरामका लागि तयार नभएको जनाएको छ ।

कन्या क्याम्पसमा बोको हरामको आक्रमण, अनुसन्धान थाल्न बुहारीको निर्देशन

१० फागुन, अबुजा । नाइजेरियाको एउटा कन्या क्याम्पसमा आतंकबादी समूह बोकोहरामले यसै हप्ता गरेको आक्रमणको तत्काल अनुसन्धान थाल्न नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारीले निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति बुहारीले मन्त्रिपरिषद्का तीनजना सदस्यलाई बुधबार घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए । 

विचार / ब्लग

माइत जाने चेलीलाई ५ सय ८० शब्दको सुझाव

माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख दिएको होस्, माइतमा पाइने सुखका अगाडि ती सबै कम लाग्छन् । माइतबाट सानो बोलावट मात्रै आउनुपर्छ, जानका लागि तुरुन्त तयार नहुने को नै होला र ? माइत जानु नराम्रो होइन । तर, प्रायः के पनि देखिन्छ भने जुन खुसी र उत्साहले महिलाहरु माइत जान्छन्, त्यति नै खुसी लिएर भने फर्कदैनन् ।

अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । 

१२ वर्षपछि प्रचण्डले सम्झिएकी दिपा

आफ्नो बच्चा बिरामी भएर धौलागिरी अन्चल अस्पताल बागलुङमा उपचार गराउँदै थिइन् दिलमाया रोका दिपा । बिहानको समय, त्यस्तै सवा आठ भएको हुँदो हो, उनको मोवाईलमा घण्टी वज्यो । उनले मोवाईल हेरिन कुनै परिचित नम्वर त थिएन, तै पनि फोन उठाईन । उनले हेलो भन्दा नभन्दै उताबाट आवाज आयो कतै परिचित जस्तो । हेलो दिपा जि हो ?
Top