सरकारले लुकायो लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता मिचिएको सूचना ! बेचिएकै हो त नेपाली भूमि ?


Thursday, 12 Jan, 2017 2:24 PM

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत तथा चीनसँग जोडिएको दार्चुलाको लिपुलेक, भारतसँग जोडिएको दार्चुलाकै कालापानी र नवलपरासीको सुस्तामा नेपाली सीमा मिचिएको बारे सूचना लुकाएको छ ।

भारत र चीनबीच १५ जुलाई सन् २०१५ (१ जेठ २०७२) मा भएको ४१ बुँदे सम्झौतामा सीमा व्यापार बढाउन लिपुलेक प्रयोग गर्ने विषय समावेश भए पछि तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा नेपाली भूमि मिचिएकोबारे छानविन गर्न ५ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वमा गठित टोलीले सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।  
न्यूजसेवाका सह–सम्पादक समेत रहेका पत्रकार केशव जोशीले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता दर्ता गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले उक्त विषय राष्ट्रिय हित र छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धका हिसावले संवेदनशील रहेको भन्दै सूचना दिएन । २०७२ भदौमा गठन भएको उक्त टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको १ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन एवं अनुसन्धाकै क्रममा रहेको र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सूचना सार्वजनिक नगर्नु ‘सरकारको लाचारीपन’ 
परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले आफ्नो भूमि मिचिएको सम्बन्धमा भएको अध्ययनबारे सूचना लुकाउनु सरकारको लाचारीपन भएको बताए । न्यूजसेवासँगको फोनवार्तामा श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली जनताले आफ्नो सीमानाबारे अनिश्चित कालसम्म अनिश्चियमा रहनु हुँदैन । सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनबारे आवश्यक निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।’ राष्ट्रिय अखण्डाताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सरकारले आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रबारे जनतलाई अपडेट गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै पूर्वसचिव तथा सीमा क्षेत्रको अनुसन्धानकर्ता डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पनि सीमा क्षेत्रबारे गरिएको अध्ययनको सूचना लुकाउन नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले विषय संवेदनशील भए पनि सीमा क्षेत्रबारे सरकारले जनतालाई सूचित गराउनु पर्छ,’ ढुङ्गेलले भने, ‘सीमा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गरिएको विषयलाई अल्झ्याइ राख्नु हुँदैन ।’ ढुङ्गेल पञ्चायत कालमा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रही सकेका व्यक्ति हुन् । उनले  दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा पहिलोपटक २०३७ सालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

यसअघिको अध्ययन पनि लुकाइयो  
भारतले दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा सन् १९५२ देखि अतिक्रमण गर्न थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालमा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिशन भित्रिएको थियो । उनले भारतलाई नेपालको सत्तरी सीमामा १७ ओटा सैन्य चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । जसमध्येको एउटा चेकपोष्ट दार्चुलाको कालापानीमा पनि थियो । मातृकाले राख्न दिएका भारतीय सैन्य चेकपोष्ट पछि किर्तिनिधि विष्टले हटाउन लगाएका थिए । तर, कालापानीको चेकपोष्ट भने भारतीय सैनिकले हटाउन मानेन् । अहिले पनि त्यहाँ भारतीय सैन्य चेकपोष्ट छ । 

भारतीय सैनिकको चेक पोष्ट तथा भारतले सीमा मिचेको विषयमा धेरै पटक विवाद उठ्ने गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले पनि सीमा अतिक्रमणको विषयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल चर्काउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले  यसअघि पनि विभिन्न समयमा सीमा अतिक्रमणबारे स्थानीय अधिकारीसँग सत्यतथ्य बुझी प्रतिवेदन माग गरेको थियो । तर, ती प्रतिवेदनहरु अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएका छैनन् ।  

सुस्ताबारे सरकारको मौनता 
वि.सं. १९०२ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले नवलपरासी जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुस्तामा नेपालतर्फको ठूलो भूभाग (झण्डै १३ हजार हजार हेक्टर जमिन) कटान गरेको थियो । त्यस पछि पनि उक्त नदीले २०११, २०१९ र २०३७ सालमा पनि नेपाल तर्फको उल्लेख्य भूमि कटान गरेको सीमा क्षेत्रका स्थानीय नेपालीहरु बताउँछन् । 

विभिन्न समयमा आएका बाढीहरुले नारायणी नदीको बहाव नै परिवर्तन गरिदिएर नेपालतर्फको नारायणी नदी किनारामा बस्ने नेपालीहरुको बस्ती नै उजाडियो । नदीले  कटान गर्दै जाँदा नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँ पञ्चायत २०३४ सालमा आइपुग्दा नारायणी नदीको बगरका रूपमा परिणत भएको थियो । र, त्यहाँका बासिन्दालाई त्रिवेणी पञ्चायतमा पुनःस्थापना गरियो । 

तर नारायणीको बहाव नेपालतर्फ आउने क्रम नटुट्दा विस्तारै विगतको सुस्ता अहिले नदीपारिको खेतीयोग्य जमिनको रुपमा परिणत भयो । र, त्यहाँ अहिले पनि नेपालीको बसोबास छ । तर, भारतीय पक्षले पनि उक्त जमिन आफ्नो भन्दै दावी गर्ने गरेकाले उक्त विवाद अलिहेसम्म पनि कायम छ । खासगरी खेतीको समयमा  हरेक वर्ष जस्तो सुस्ताको विवाद बल्झिन्छ । तर, त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 
परराष्ट्र मन्त्रालयले सुर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिवेदन दिन अस्वीकार गर्दै पठाएको जवाफ



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

​एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

१४ वैशाख, लमजुङ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् । आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन् । 

​८० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी

१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई विदाइ गरिने सरकारको तयारी 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु-याउन माग

१४ वैशाख, काठमाडौँ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत पु-याउन माग गरेको छ । सञ्जालले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले देशमा विभिन्न 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​टर्कीमा नौ हजार प्रहरी अधिकारी निलम्बित

१४ वैशाख, अङ्कारा  । टर्कीमा बुधबार अबेर राति गुलेनिस्ट समूह अर्थात फेतुल्लाहसी आतङ्ककारी सङ्गठन (एफइटिओ)सँग आवद्ध भएको आशङ्कामा नौ हजार १०० प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका राज्यद्वारा सञ्चालित अनाद्लु समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । बुधबार

भारत अधिनस्थ काश्मिरमा तीन सैनिकको मृत्यु

 १४ वैशाख, श्रीनगर (भारत अधिनस्थ) । भारतको अधिनस्थ काश्मिरमा बिहीबार संदिग्ध आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो घटना सो इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रवन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ वटा 

​पाकिस्तानद्वारा २९ भारतीय माझी पक्राउ

१४ वैशाख, इस्लामाबाद  । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । 

बिचार

​महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने

राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग 

​यसकारण पतन हुनेछ एमाले

सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो ।दुई दशकपछि  स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक

आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?

के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । 

Top