siddhartha
chunaav bises

सरकारले लुकायो लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता मिचिएको सूचना ! बेचिएकै हो त नेपाली भूमि ?


Thursday, 12 Jan, 2017 2:24 PM
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत तथा चीनसँग जोडिएको दार्चुलाको लिपुलेक, भारतसँग जोडिएको दार्चुलाकै कालापानी र नवलपरासीको सुस्तामा नेपाली सीमा मिचिएको बारे सूचना लुकाएको छ ।

भारत र चीनबीच १५ जुलाई सन् २०१५ (१ जेठ २०७२) मा भएको ४१ बुँदे सम्झौतामा सीमा व्यापार बढाउन लिपुलेक प्रयोग गर्ने विषय समावेश भए पछि तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा नेपाली भूमि मिचिएकोबारे छानविन गर्न ५ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वमा गठित टोलीले सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।  
न्यूजसेवाका सह–सम्पादक समेत रहेका पत्रकार केशव जोशीले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता दर्ता गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले उक्त विषय राष्ट्रिय हित र छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धका हिसावले संवेदनशील रहेको भन्दै सूचना दिएन । २०७२ भदौमा गठन भएको उक्त टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको १ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन एवं अनुसन्धाकै क्रममा रहेको र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सूचना सार्वजनिक नगर्नु ‘सरकारको लाचारीपन’ 
परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले आफ्नो भूमि मिचिएको सम्बन्धमा भएको अध्ययनबारे सूचना लुकाउनु सरकारको लाचारीपन भएको बताए । न्यूजसेवासँगको फोनवार्तामा श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली जनताले आफ्नो सीमानाबारे अनिश्चित कालसम्म अनिश्चियमा रहनु हुँदैन । सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनबारे आवश्यक निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।’ राष्ट्रिय अखण्डाताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सरकारले आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रबारे जनतलाई अपडेट गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै पूर्वसचिव तथा सीमा क्षेत्रको अनुसन्धानकर्ता डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पनि सीमा क्षेत्रबारे गरिएको अध्ययनको सूचना लुकाउन नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले विषय संवेदनशील भए पनि सीमा क्षेत्रबारे सरकारले जनतालाई सूचित गराउनु पर्छ,’ ढुङ्गेलले भने, ‘सीमा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गरिएको विषयलाई अल्झ्याइ राख्नु हुँदैन ।’ ढुङ्गेल पञ्चायत कालमा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रही सकेका व्यक्ति हुन् । उनले  दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा पहिलोपटक २०३७ सालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

यसअघिको अध्ययन पनि लुकाइयो  
भारतले दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेकमा सन् १९५२ देखि अतिक्रमण गर्न थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालमा नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिशन भित्रिएको थियो । उनले भारतलाई नेपालको सत्तरी सीमामा १७ ओटा सैन्य चेकपोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए । जसमध्येको एउटा चेकपोष्ट दार्चुलाको कालापानीमा पनि थियो । मातृकाले राख्न दिएका भारतीय सैन्य चेकपोष्ट पछि किर्तिनिधि विष्टले हटाउन लगाएका थिए । तर, कालापानीको चेकपोष्ट भने भारतीय सैनिकले हटाउन मानेन् । अहिले पनि त्यहाँ भारतीय सैन्य चेकपोष्ट छ । 

भारतीय सैनिकको चेक पोष्ट तथा भारतले सीमा मिचेको विषयमा धेरै पटक विवाद उठ्ने गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले पनि सीमा अतिक्रमणको विषयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल चर्काउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले  यसअघि पनि विभिन्न समयमा सीमा अतिक्रमणबारे स्थानीय अधिकारीसँग सत्यतथ्य बुझी प्रतिवेदन माग गरेको थियो । तर, ती प्रतिवेदनहरु अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएका छैनन् ।  

सुस्ताबारे सरकारको मौनता 
वि.सं. १९०२ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले नवलपरासी जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुस्तामा नेपालतर्फको ठूलो भूभाग (झण्डै १३ हजार हजार हेक्टर जमिन) कटान गरेको थियो । त्यस पछि पनि उक्त नदीले २०११, २०१९ र २०३७ सालमा पनि नेपाल तर्फको उल्लेख्य भूमि कटान गरेको सीमा क्षेत्रका स्थानीय नेपालीहरु बताउँछन् । 

विभिन्न समयमा आएका बाढीहरुले नारायणी नदीको बहाव नै परिवर्तन गरिदिएर नेपालतर्फको नारायणी नदी किनारामा बस्ने नेपालीहरुको बस्ती नै उजाडियो । नदीले  कटान गर्दै जाँदा नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँ पञ्चायत २०३४ सालमा आइपुग्दा नारायणी नदीको बगरका रूपमा परिणत भएको थियो । र, त्यहाँका बासिन्दालाई त्रिवेणी पञ्चायतमा पुनःस्थापना गरियो । 

तर नारायणीको बहाव नेपालतर्फ आउने क्रम नटुट्दा विस्तारै विगतको सुस्ता अहिले नदीपारिको खेतीयोग्य जमिनको रुपमा परिणत भयो । र, त्यहाँ अहिले पनि नेपालीको बसोबास छ । तर, भारतीय पक्षले पनि उक्त जमिन आफ्नो भन्दै दावी गर्ने गरेकाले उक्त विवाद अलिहेसम्म पनि कायम छ । खासगरी खेतीको समयमा  हरेक वर्ष जस्तो सुस्ताको विवाद बल्झिन्छ । तर, त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 
परराष्ट्र मन्त्रालयले सुर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिवेदन दिन अस्वीकार गर्दै पठाएको जवाफ


Ruslan

paicho

bussewa

राजनीति

जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्नेछ : नेता नेम्वाङ

२७ मंसिर, इलाम । नेकपा एमालेका नेता एंव इलाम क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवास नेम्वाङले वाम गठबन्धनले जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्ने बताएका छन् । मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न आज इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकास्थित कोल्बोटेमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, “हामी जनतासँग निर्वाचनपूर्व गरिएका वाचा पूरा गर्छौं, जनतालाई आश्वासन होइन, विकास दिन्छौँ ।” 

​वाम गठबन्धन सरकारले आर्थिक क्रान्तितर्फ लैजान्छ : नेता श्रेष्ठ

२७ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहना सम्बोधन गरी मुलुकलाई अब आर्थिक क्रान्तितर्फ लैजाने बताएका छन् । काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं ९ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि दहचोक तथा त्यस आसपास क्षेत्रका स्थानीयसँगको भेटघाट (घरदैलो) कार्यक्रमपछि आज आयोजित सभामा

​नेतृत्वको राजीनामा समस्याको समाधान होइन : महामन्त्री कोइराला

२७ मंसिर, चितवन । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रा डा शशांक कोइरालाले काँग्रेस नेतृत्वको राजीनामा समस्याको समाधान नभएको बताएका छन् । गैँडाकोटस्थित आफ्नै निवासमा आज बिहान विशेष कुराकानी गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा हामी खण्डित होइन एकीकृत हुनुपर्ने बताए ।केन्द्रमा बृहत् छलफल गरेर पार्टीले रणनीति तयार गरी अघि बढ्ने भन्दै उनले

अन्तर्राष्ट्रिय

न्यूयोर्कमा विस्फोट गराउन खोज्ने बंगलादेशी युवाले दिए ट्रम्पलाई यस्तो चेतावनी

२७ मंसिर । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित बस टर्मिनलमा बम विस्फोट गराउने बंगलादेशी युवकले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चेतावनी दिएको खुलासा भएको छ । बम विस्फोट गराउनुपूर्व बंगलादेशी २७ बर्षीय युवक अकायद उल्लाहले फेसबुकमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चेतावनी दिएको खुलेको हो ।

​भेनेजुयलामा विपक्षी पार्टीहरुलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध

२५ मंसिर, काठमाडौं ।  भेनेजुयलाका मूख्य विपक्षी पार्टीहरुलाई अर्को वर्षको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिनबाट प्रतिबन्ध लगाइको छ । राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले मेयरको निर्वाचनमा भाग लिएका पार्टीले मात्र राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन पाउने बताएका हुन् । उक्त निर्वाचनमा जस्टिस फस्र्ट, पपुलर विल, डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टीका नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली नै पक्षपात पूर्ण 

​बेलायतमा भारी हिमपात, यातायात सेवा अवरुद्ध

२५ मंसिर, काठमाडौं ।  बेलायतमा भारी हिमपात भएपछि त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । हिमपातका कारण बेलायतका अधिकांश विद्यालय र क्याम्पस बन्द भएका छन् । लण्डनको वेल्समा ३० सेन्टिमिटरसम्म हिउँ जम्दा यातायात सेवा अवरुद्ध बनेको छ । अधिकांश सडकमा हिउँ जमेकाले सवारीसाधन बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।

विचार / ब्लग

यसकारण खेर जान्छ विकाउ नारा दिएर भोट माग्ने साना दललाई दिएको भोट

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता नारायणमान विजुक्छे सधै  सांसद बने तर कहिल्यै सरकारमा गएनन् । उनको दलले सधैं सरकारका खराब काममा खबरदारी गरी रह्यो । संसदमा सधैं निष्ठाको राजनीति गर्ने अर्का पात्र चित्र बहादुर के.सी. पनि जनताले भरोसा गर्न लायक नेता हुन् । एकपटक उपप्रधानमन्त्री भएका यी नेताले देशलाई बेथितिबाट मुक्त गर्न नखोजेका कहाँ हुन र ? स्वच्छ छविका, केही गरौं भन्ने भावना भएका एकदुई सिटे दलले संसदमा

कर्मकाण्डी चुनावी घोषणा पत्रमा भरिएका झुटा आश्वासन

नोपलमा आम मतदातामध्ये कतिले राजनीतिक दलका  चुनावी घोषणा पत्रलाई  आधार मानेर दल वा उमेद्वारलाई मत दिन्छन् होला ? यसको अनुमान सायद राजनीतिक दल र तिनका उमेरद्वारलाई पनि हेक्का छैन  होला । तर यो कुरा सबैलाई थाहा छ कि यदि मतदाताले स्वतन्त्र रुपमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउँने हो भने उनिहरुको घोषणापत्र होइन उमेद्वारको इमान्दारिता, उसले विकासमा गरेको योगदान, समाज ससंगको घुलमेल

​लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन ?

आइतबार प्रचण्डको मनमा पनि पक्कै पीडा उर्लिएको थियो, धर्ती छाडेर गएको छोरोको शवलाई अंगालो हालेर ग्वाँ–ग्वाँ रोऊँ । तर, उनी सम्हालिए । 
Top