huwai hospital
nlic

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

अतृप्त


Sunday, 5 Aug, 2018 3:51 PM
स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष-विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् भने शनिबारीय छापा मिडियाको ब्यानर समाचारमा यहि विषयले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल बार एसोसियसनले दुईतिहाईको अस्वीकृतिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका  र न्यायपालिका सबै क्षेत्रका प्रमुखहरू रहने संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले इन्कार गरिदिएपछि यो सरकारलाई लाग्दै आएको अधिनायकवादको संगीन आरोप पुनः सतहमा प्रकट भएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले लत्याइदिएको यो पहिलोपटक हो । यद्यपि, लोकतन्त्रका तीन आधारस्तम्भ मानिने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव यो पहिलो भने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (२०४८–५२) विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकालदेखि नै प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रका तीन मेरुदण्ड कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा तुसारापात प्रारम्भ भएको हो । संयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले शक्तिशाली सत्तासीन दल र तत्कालीन शक्तिशाली सत्तासीन दल अहिले निरीह प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको छ । 

०५२ बाट शुरु भएको सशस्त्र युद्वको एक प्रमुख मक्सद (उद्देश्य) युद्वको उत्तरार्धतिर बढ्दै जाँदा न्यायलयको संरचनालाई वा साविकमा सम्पादन हुँदै आएको न्यायप्रणालीलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजानु पनि थियो । तर, त्यो युद्वले त्यो उद्देश्य चुम्ने सम्भावना उजागर हुँदा–नहुँदै सशस्त्र युद्वले सम्झौताको फेरो समात्यो, अन्ततः संसदीय अभ्यासमा उक्त दलले समेत मुख्य हिस्सेदारी जनायो । समय र परिस्थिति विशेषमा गरिएका सम्झौताले सैद्वान्तिक कलेबर (आवरण) प्रदान गरेपनि आजन्मको स्कुलिङ त्यो दिशाबाट बिमुख हुन सकेको पाइँदैन । सुरक्षा निकाय विशेषतः नेपाली सेनाको संरचना र न्यायलयको संरचना ध्वस्त पार्न सकिँदैन कि भन्ने भयबाट हायलकायल बनी विद्रोहको मार्गलाई अनयासै शान्तिपूर्ण मार्गमा डो¥याउने तत्कालीन बिद्रोही पक्ष अहिले जसरी होस् सत्तासीन दल बनेको छ । यो ऐन–मौकामा आफैंले छिन्नभिन्न पार्न खोजेको संरचनालाई अलिअलि कोट्टयाउँदै हिँड्ने जमर्को खासै अन्यथा लिरहनुपर्ने विषय पनि होइन । जसको लागि उनीहरुलाई उपर्युक्त म्यान्डेट पनि छँदैछ । 

मुलुकको मुख्य न्याय सम्पादन गर्ने ल्याकत सम्माननीय बन्नबाट बन्चित श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र होइन त्यसअघि नियुक्त भएका कैयन निबृतिभरण प्राप्त सम्माननीय श्रीमान्हरूमा पनि देख्न नसकिएकै हो ।  आँखामा कालो पट्टी बाँधेर फैसालामा उपस्थित हुनुपर्ने श्रीमान् न्यायाधीशज्यूहरूको ध्येय संसदीय सुनुवाइकै क्रममा अभिव्यक्त भएका संगीन आरोपलाई चुनौती दिएर न्याय सम्पादन गर्ने मार्गमा कहिल्यै अभिमुख भएका छैनन् । स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहीन न्यायालय बहुसंख्यक नेपाली नागरिकहरूको इच्छा हो ।  संसदीय सुनुवाइका क्रममा त्यहि अभिव्यक्त भएको मात्र हो ।  एउटा स्वायत्त निकायमा त्यत्रो मुर्धन्य पेशागत वजन बोकेका व्यक्तित्वहरूबाट जनहितमा त्यो मामुली कार्य पनि सम्पादन हुँदैन भने रामशाहपथको त्यो भब्य सम्मानीत न्यायीक भौतिक संरचनालाई सदासर्वदा कसरी सम्मानीत  भन्ने ? 

संसदीय सुनुवाइको दुईतिहाईबाट अस्वीकृत निर्णयको सन्देश तत्कालका लागि श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र केन्द्रीत भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालसम्म यसको गुह्य कुरा के हो भन्ने विषय अर्थपूर्ण छ ।  कम्युनिष्ट दर्शन र क्रान्तिकारिताको रुझानबाट तंग्रिँदै यो अवस्थामा आएको राजनैतिक दलको सरकारले न्याय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै आक्रामक शैली स्थापनार्थ यो प्रयत्न  गरिरहेको हुन सक्दछ । जोशीको न्यायीक मार्गमा गह्रालो (अवरोध) तेस्र्याउने वित्तिक्कै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अर्का व्यक्तिले न्यायीक इजलासको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका प्राप्त गर्नेछन् ।  वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परागत मान्यताका आधारमा आगामी ८–१० वर्ष न्याय क्षेत्रको नेतृत्व कसको काँधमा आउँछ आज नै सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  नेपाली समाज अझै विशेषतः नेपालको राजनीति बुझेका व्यक्तिले न्यायालयको यो पछिल्लो किचलोलाई कम्तीमा अगाडिका ४–५ वर्ष हेरेर गोटी चालिएको सहजै लख काट्दै आएका छन्  ।   विद्यमान शासनसत्ताको मोड्यालिटीमा परिवर्तनको अपेक्षा र भित्रभित्रै अभ्यास प्रारम्भ भइसकेका छन्  ।   ती अभ्यासलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति आफुप्रति उदार–अनुदार अनुहारहरू पहिचान गरिसकिएको छ ।  सहजीकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि यस्ता झिनामसिना अभ्यास हुँदै जानु आवश्यक पनि हुन्छ ।   

नेपाली समाजमा बोलिने मौलिक उखान–टुक्काहरूको विशेष अर्थ र महत्त्व हुन्छ । ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेका सही’ न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरूले सायद भुक्तभोगीहरूलाई जति घोचेको होला हामी फड्के किनाराका साक्षीलाई छैन ।  श्रीमान् दीपकराज जोशीले ०७१ मै मतदानबाट वरिष्ठत्तम् न्यायाधीशको यात्रा तय गरेका हुन् । फरक यत्ति हो, उहिले जीत हात पारे, अहिले हार ।  व्यक्तिको प्रधानता गौण कुरा हो, विधिलाई प्राधान्य मान्ने संस्कार समाजमा बिजारोपण गर्ने आधिकारिक संस्था वा निकाय भनेको न्यायालय वा न्याय क्षेत्र हो ।  मुद्दाहरूको फैसला गर्ने दिनहुँ काम, कर्तब्य र अधिकार भएका अदालतमा हजारौं मुद्दाहरूको चाङ भएबाट अदालती सुधारको कार्ययोजना अन्तर्गत नै यो पछिल्लो कदमलाई लिइनु उपर्युक्त हुन्छ जसले संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई पनि पुनर्विचार गर्ने हैसियत उजागर गरी दुईवटा सन्देश एकसाथ प्रवाह गरेको छ ।  अब अदालती काम–कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त पुष्टि गरेर देखाउने समय आएको छ । 



 


Ruslan

ktm stell

ime

citizens bank

राजनीति

बौद्धिक देखाउन अरुको भाषाको नक्कल गर्ने बढ्दै : उपराष्ट्रपति पुन

९ फागुन, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालमा आफूलाई बौद्धिक देखाउन अरु भाषाको नक्कल गर्ने क्रम बढिरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस २०१९’ का अवसरमा आज प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय मातृभाषा कविता महोत्सव’ को उद्घाटन सत्रमा उनले आफ्नो कुरा अरुलाई बुझाउन प्रविधिको विकास भएकाले अरुको भाषा बोल्नुपर्ने बाध्यता नभएको बताए । सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग बढ्नु दुःखद् भएको उनले 

नेकपा बैठक : कार्यदलको सुझावमाथि छलफल

९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को साङ्गठनिक एकीकरणका लागि गठित कार्यदलले सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठकमा साङ्गठनिक एकता गर्नका लागि गठित कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले अहिलेसम्म गरिएका कामको प्रतिवेदनसहित सुझाव पेश गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा सबै सदस्यले अहिलेसम्म गरेका काम, समस्या, आजको आवश्यकता तथा सदस्यले आफ्नो 

प्रदेश नं १ : प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक प्रस्तुत

८ फागुन, विराटनगर । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभामा ‘सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सो प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले प्रदेश भवन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफमा कार्यान्वयनमा समस्या नआउने खालको कानून 

अन्तर्राष्ट्रिय

भारतमा पाकिस्तानी कैदीको ढुङ्गाले हानेर हत्या

९ फागुन काठमाडौ । राजस्थानमा जयपुरको केन्द्रीय जेलका एक पाकिस्तानी बन्दी शकरुल्लाहको अन्य कैदीहरूले पीटीपीटी हत्या गरेका छन्। पाकिस्तानको सियालकोटका बासिन्दा शकरुल्लाह उक्त जेलमा जन्मकैद भोगिरहेका थिए। उनलाई जेलकै अन्य चार बन्दीले ढुङ्गाले हानेर हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ। प्रहरीका अनुसार यो घटना बुधबार दिउसो भएको थियो। जयपुर प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृत लक्ष्मण गौडले जेलको बाहिर जम्मा भएका पत्रकारसँग

कोरियामा कामदारको उच्चतम उमेर ६५ वर्ष

९ फागुन, सियोल । दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले कामदारका लागि योग्य हुन अधिकतम उमेर हद ६५ वर्ष तोक्न आदेश दिएको छ । अदालतको यस आदेशले अवकाशको उमेर र केही उद्योगमा प्रभाव पार्नेछ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा १०–३ मतदानबाट उक्त आदेश भएको हो । परिवारका एक सदस्य डुबेको सम्बन्धी मुद्दामा पीडितको उमेर ६० वर्ष कायम गर्नेगरी पुनरावेदन अदालतले सुनाएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको हो । बिहीबारको उक्त आदेशसँगै पुनरावेदन 

बांग्लादेशको राजधानी ढाकामा भिषण आगलागी, मृत्यु हुनेको संख्या ७० पुग्यो

९ फागुन काठमाडौं । बांग्लादेशको राजधानी ढाकामा भएको आगलागीमा मृत्यु हुनेको संख्या ७० पुगेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार थुप्रै घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये केही गम्भीर रूपमा जलेको हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्ने बताइएको छ । अग्नि नियन्त्रण सेवाका महानिर्देशक अली अहमद खानले  राति १० बजपछि आगो लागेको बताए । त्यहाँबाट १२ जनाको शव निकालिएको छ। राजधानीको पुरानो शहरी इलाकाको चोकबजारको एउटा भवनबाट आगो सुरू भएको थियो। उक्त भवनमा रासायनिक

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 
Top