​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

अतृप्त


Sunday, 5 Aug, 2018 3:51 PM
स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष-विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् भने शनिबारीय छापा मिडियाको ब्यानर समाचारमा यहि विषयले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल बार एसोसियसनले दुईतिहाईको अस्वीकृतिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका  र न्यायपालिका सबै क्षेत्रका प्रमुखहरू रहने संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले इन्कार गरिदिएपछि यो सरकारलाई लाग्दै आएको अधिनायकवादको संगीन आरोप पुनः सतहमा प्रकट भएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले लत्याइदिएको यो पहिलोपटक हो । यद्यपि, लोकतन्त्रका तीन आधारस्तम्भ मानिने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव यो पहिलो भने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (२०४८–५२) विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकालदेखि नै प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रका तीन मेरुदण्ड कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा तुसारापात प्रारम्भ भएको हो । संयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले शक्तिशाली सत्तासीन दल र तत्कालीन शक्तिशाली सत्तासीन दल अहिले निरीह प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको छ । 

०५२ बाट शुरु भएको सशस्त्र युद्वको एक प्रमुख मक्सद (उद्देश्य) युद्वको उत्तरार्धतिर बढ्दै जाँदा न्यायलयको संरचनालाई वा साविकमा सम्पादन हुँदै आएको न्यायप्रणालीलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजानु पनि थियो । तर, त्यो युद्वले त्यो उद्देश्य चुम्ने सम्भावना उजागर हुँदा–नहुँदै सशस्त्र युद्वले सम्झौताको फेरो समात्यो, अन्ततः संसदीय अभ्यासमा उक्त दलले समेत मुख्य हिस्सेदारी जनायो । समय र परिस्थिति विशेषमा गरिएका सम्झौताले सैद्वान्तिक कलेबर (आवरण) प्रदान गरेपनि आजन्मको स्कुलिङ त्यो दिशाबाट बिमुख हुन सकेको पाइँदैन । सुरक्षा निकाय विशेषतः नेपाली सेनाको संरचना र न्यायलयको संरचना ध्वस्त पार्न सकिँदैन कि भन्ने भयबाट हायलकायल बनी विद्रोहको मार्गलाई अनयासै शान्तिपूर्ण मार्गमा डो¥याउने तत्कालीन बिद्रोही पक्ष अहिले जसरी होस् सत्तासीन दल बनेको छ । यो ऐन–मौकामा आफैंले छिन्नभिन्न पार्न खोजेको संरचनालाई अलिअलि कोट्टयाउँदै हिँड्ने जमर्को खासै अन्यथा लिरहनुपर्ने विषय पनि होइन । जसको लागि उनीहरुलाई उपर्युक्त म्यान्डेट पनि छँदैछ । 

मुलुकको मुख्य न्याय सम्पादन गर्ने ल्याकत सम्माननीय बन्नबाट बन्चित श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र होइन त्यसअघि नियुक्त भएका कैयन निबृतिभरण प्राप्त सम्माननीय श्रीमान्हरूमा पनि देख्न नसकिएकै हो ।  आँखामा कालो पट्टी बाँधेर फैसालामा उपस्थित हुनुपर्ने श्रीमान् न्यायाधीशज्यूहरूको ध्येय संसदीय सुनुवाइकै क्रममा अभिव्यक्त भएका संगीन आरोपलाई चुनौती दिएर न्याय सम्पादन गर्ने मार्गमा कहिल्यै अभिमुख भएका छैनन् । स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहीन न्यायालय बहुसंख्यक नेपाली नागरिकहरूको इच्छा हो ।  संसदीय सुनुवाइका क्रममा त्यहि अभिव्यक्त भएको मात्र हो ।  एउटा स्वायत्त निकायमा त्यत्रो मुर्धन्य पेशागत वजन बोकेका व्यक्तित्वहरूबाट जनहितमा त्यो मामुली कार्य पनि सम्पादन हुँदैन भने रामशाहपथको त्यो भब्य सम्मानीत न्यायीक भौतिक संरचनालाई सदासर्वदा कसरी सम्मानीत  भन्ने ? 

संसदीय सुनुवाइको दुईतिहाईबाट अस्वीकृत निर्णयको सन्देश तत्कालका लागि श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र केन्द्रीत भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालसम्म यसको गुह्य कुरा के हो भन्ने विषय अर्थपूर्ण छ ।  कम्युनिष्ट दर्शन र क्रान्तिकारिताको रुझानबाट तंग्रिँदै यो अवस्थामा आएको राजनैतिक दलको सरकारले न्याय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै आक्रामक शैली स्थापनार्थ यो प्रयत्न  गरिरहेको हुन सक्दछ । जोशीको न्यायीक मार्गमा गह्रालो (अवरोध) तेस्र्याउने वित्तिक्कै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अर्का व्यक्तिले न्यायीक इजलासको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका प्राप्त गर्नेछन् ।  वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परागत मान्यताका आधारमा आगामी ८–१० वर्ष न्याय क्षेत्रको नेतृत्व कसको काँधमा आउँछ आज नै सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  नेपाली समाज अझै विशेषतः नेपालको राजनीति बुझेका व्यक्तिले न्यायालयको यो पछिल्लो किचलोलाई कम्तीमा अगाडिका ४–५ वर्ष हेरेर गोटी चालिएको सहजै लख काट्दै आएका छन्  ।   विद्यमान शासनसत्ताको मोड्यालिटीमा परिवर्तनको अपेक्षा र भित्रभित्रै अभ्यास प्रारम्भ भइसकेका छन्  ।   ती अभ्यासलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति आफुप्रति उदार–अनुदार अनुहारहरू पहिचान गरिसकिएको छ ।  सहजीकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि यस्ता झिनामसिना अभ्यास हुँदै जानु आवश्यक पनि हुन्छ ।   

नेपाली समाजमा बोलिने मौलिक उखान–टुक्काहरूको विशेष अर्थ र महत्त्व हुन्छ । ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेका सही’ न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरूले सायद भुक्तभोगीहरूलाई जति घोचेको होला हामी फड्के किनाराका साक्षीलाई छैन ।  श्रीमान् दीपकराज जोशीले ०७१ मै मतदानबाट वरिष्ठत्तम् न्यायाधीशको यात्रा तय गरेका हुन् । फरक यत्ति हो, उहिले जीत हात पारे, अहिले हार ।  व्यक्तिको प्रधानता गौण कुरा हो, विधिलाई प्राधान्य मान्ने संस्कार समाजमा बिजारोपण गर्ने आधिकारिक संस्था वा निकाय भनेको न्यायालय वा न्याय क्षेत्र हो ।  मुद्दाहरूको फैसला गर्ने दिनहुँ काम, कर्तब्य र अधिकार भएका अदालतमा हजारौं मुद्दाहरूको चाङ भएबाट अदालती सुधारको कार्ययोजना अन्तर्गत नै यो पछिल्लो कदमलाई लिइनु उपर्युक्त हुन्छ जसले संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई पनि पुनर्विचार गर्ने हैसियत उजागर गरी दुईवटा सन्देश एकसाथ प्रवाह गरेको छ ।  अब अदालती काम–कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त पुष्टि गरेर देखाउने समय आएको छ । 



 


global ime

Ruslan

runner bike

राजनीति

उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ

४ माघ, नवलपरासी । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने बताएका छन् । सभामुख पदका लागि पार्टीले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्रै पार्टीले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन संविधानअनुसार मिल्ने बताए । सभामुख चयनमा ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे । ‘सभामुख चयन अलि ढिलो भएको भन्ने कुरा सत्य हो । तर पनि हामी छिटै निष्कर्षमा पुर्याउँछौं,’ शनिबार नवलपरासीमा पत्रकारहरूसँग श्रेष्ठले भने, ‘माघ ६ गते संसद बैठक बोलाइएको छ । सूचना टाँसेर स्थगित गर्नु हुँदैन ।’

गुटका कारण कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग लड्न सकेन : पौडेल

४ माघ, रामेछाप । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षी बन्न नसक्नुको कारण पार्टीभित्रको गुटबन्दी भएको बताएका छन् । गुटबन्दीका कारण पार्टी कमजोर भएको भन्दै उनले एकजुट हुन आग्रह गरे । ‘कांग्रेसका नेता कुनै एक गुटको अभिभावक भएर अहिलेको कम्युनिस्टविरुद्ध लड्न सकिँदैन,’ प्रेस युनियन रामेछापले शनिबार मन्थलीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पौडेलले भने, ‘कम्युनिस्टविरुद्ध लड्ने हो भने पहिले पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’ अहिलेको सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको दाबी पनि उनले गरे । ‘सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमै सरक्षण गरेको छ,’ नेता पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय सभामा जनमोर्चाको उम्मेदवार : गण्डकीमा बराल, प्रदेश ५ मा पौडेल

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि २ उम्मेदवार अघि सारेको छ । जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशमा शंकरप्रसाद बराल र ५ नंं प्रदेशमा शिवप्रसाद पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी र प्रदेश ५ बाट पार्टीले उठाएको २ उम्मेदवारले अन्य समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने जानकारी दिए । जनमोर्चाले आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग भोटसमेत मागेको छ । राष्ट्रियसभाको १८ सिट रिक्त हुँदैछ । त्यसका लागि आगामी माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय

ट्रम्पमाथि सिनेटमा महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू, यस्तो छ उनको हट्ने या रहने संभावना

अमेरिकी संसद्‌को माथिल्लो सदन सिनेटमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू भएको छ।ट्रम्प विरुद्धका आरोपहरू सिनेटमा पढेर सुनाइएको छ भने सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै सयजना सिनेटरहरूलाई शपथ दिलाइएको छ।
प्रमुख अभियोजनकर्ता एड्म स्किफले अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिले महाभियोगसम्बन्धी छानबिनलाई प्रक्रियागत रूपमा अवरोध पुर्‍याउन नभनेको बताए। ट्रम्पमाथि 

राष्ट्रपति पुटिनद्वारा मिखाइल मिसुस्टिनलाई रुसको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त

२ माघ, काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मिखाइल मिसुस्टिनलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । दिमित्रि मेद्भेदेवले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति पुटिनले मिसुस्टिनलाई नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।  मिसुस्टिन संघीय कर सेवा प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए । ‘भ्लादिमिर पुटिनले संघीय कर सेवा प्रमुख मिखाईलसँग बैठक गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुभएको छ,’ क्रेमलिनद्वारा जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ । राष्ट्रपति पुटिनले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई सुधारको प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री मेदभेदेवले बुधबार राजीनामा दिएका हुन् । 

भाजपाले २०१९ को चुनाव प्रचारमै सक्यो १२ सय करोड

२ माघ, काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले २०१९ को लोकसभा चुनाव र चारवटा प्रदेशसभा चुनावको प्रचार प्रसारमा मात्रै भारु १२ सय ६४ करोड खर्च गरेको छ। सन् २०१४ को चुनावमा भाजपाले जम्मा ७ सय १४ करोड खर्च गरेको थियो। जबकी भारतीय कांग्रेसले पछिल्लो लोकसभा चुनावमा ८ सय २० करोड खर्च गरेको छ भने २०१४ को चुनावमा ५ सय १६ करोड खर्च गरेको थियो।

विचार / ब्लग

सी चिनफिङ भन्छन् -हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याऔँ

सी चिनफिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु ।

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top