esewa
kantipur mall

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

अतृप्त


Sunday, 5 Aug, 2018 3:51 PM
स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष-विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् भने शनिबारीय छापा मिडियाको ब्यानर समाचारमा यहि विषयले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल बार एसोसियसनले दुईतिहाईको अस्वीकृतिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका  र न्यायपालिका सबै क्षेत्रका प्रमुखहरू रहने संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले इन्कार गरिदिएपछि यो सरकारलाई लाग्दै आएको अधिनायकवादको संगीन आरोप पुनः सतहमा प्रकट भएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले लत्याइदिएको यो पहिलोपटक हो । यद्यपि, लोकतन्त्रका तीन आधारस्तम्भ मानिने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव यो पहिलो भने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (२०४८–५२) विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकालदेखि नै प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रका तीन मेरुदण्ड कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा तुसारापात प्रारम्भ भएको हो । संयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले शक्तिशाली सत्तासीन दल र तत्कालीन शक्तिशाली सत्तासीन दल अहिले निरीह प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको छ । 

०५२ बाट शुरु भएको सशस्त्र युद्वको एक प्रमुख मक्सद (उद्देश्य) युद्वको उत्तरार्धतिर बढ्दै जाँदा न्यायलयको संरचनालाई वा साविकमा सम्पादन हुँदै आएको न्यायप्रणालीलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजानु पनि थियो । तर, त्यो युद्वले त्यो उद्देश्य चुम्ने सम्भावना उजागर हुँदा–नहुँदै सशस्त्र युद्वले सम्झौताको फेरो समात्यो, अन्ततः संसदीय अभ्यासमा उक्त दलले समेत मुख्य हिस्सेदारी जनायो । समय र परिस्थिति विशेषमा गरिएका सम्झौताले सैद्वान्तिक कलेबर (आवरण) प्रदान गरेपनि आजन्मको स्कुलिङ त्यो दिशाबाट बिमुख हुन सकेको पाइँदैन । सुरक्षा निकाय विशेषतः नेपाली सेनाको संरचना र न्यायलयको संरचना ध्वस्त पार्न सकिँदैन कि भन्ने भयबाट हायलकायल बनी विद्रोहको मार्गलाई अनयासै शान्तिपूर्ण मार्गमा डो¥याउने तत्कालीन बिद्रोही पक्ष अहिले जसरी होस् सत्तासीन दल बनेको छ । यो ऐन–मौकामा आफैंले छिन्नभिन्न पार्न खोजेको संरचनालाई अलिअलि कोट्टयाउँदै हिँड्ने जमर्को खासै अन्यथा लिरहनुपर्ने विषय पनि होइन । जसको लागि उनीहरुलाई उपर्युक्त म्यान्डेट पनि छँदैछ । 

मुलुकको मुख्य न्याय सम्पादन गर्ने ल्याकत सम्माननीय बन्नबाट बन्चित श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र होइन त्यसअघि नियुक्त भएका कैयन निबृतिभरण प्राप्त सम्माननीय श्रीमान्हरूमा पनि देख्न नसकिएकै हो ।  आँखामा कालो पट्टी बाँधेर फैसालामा उपस्थित हुनुपर्ने श्रीमान् न्यायाधीशज्यूहरूको ध्येय संसदीय सुनुवाइकै क्रममा अभिव्यक्त भएका संगीन आरोपलाई चुनौती दिएर न्याय सम्पादन गर्ने मार्गमा कहिल्यै अभिमुख भएका छैनन् । स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहीन न्यायालय बहुसंख्यक नेपाली नागरिकहरूको इच्छा हो ।  संसदीय सुनुवाइका क्रममा त्यहि अभिव्यक्त भएको मात्र हो ।  एउटा स्वायत्त निकायमा त्यत्रो मुर्धन्य पेशागत वजन बोकेका व्यक्तित्वहरूबाट जनहितमा त्यो मामुली कार्य पनि सम्पादन हुँदैन भने रामशाहपथको त्यो भब्य सम्मानीत न्यायीक भौतिक संरचनालाई सदासर्वदा कसरी सम्मानीत  भन्ने ? 

संसदीय सुनुवाइको दुईतिहाईबाट अस्वीकृत निर्णयको सन्देश तत्कालका लागि श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र केन्द्रीत भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालसम्म यसको गुह्य कुरा के हो भन्ने विषय अर्थपूर्ण छ ।  कम्युनिष्ट दर्शन र क्रान्तिकारिताको रुझानबाट तंग्रिँदै यो अवस्थामा आएको राजनैतिक दलको सरकारले न्याय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै आक्रामक शैली स्थापनार्थ यो प्रयत्न  गरिरहेको हुन सक्दछ । जोशीको न्यायीक मार्गमा गह्रालो (अवरोध) तेस्र्याउने वित्तिक्कै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अर्का व्यक्तिले न्यायीक इजलासको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका प्राप्त गर्नेछन् ।  वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परागत मान्यताका आधारमा आगामी ८–१० वर्ष न्याय क्षेत्रको नेतृत्व कसको काँधमा आउँछ आज नै सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  नेपाली समाज अझै विशेषतः नेपालको राजनीति बुझेका व्यक्तिले न्यायालयको यो पछिल्लो किचलोलाई कम्तीमा अगाडिका ४–५ वर्ष हेरेर गोटी चालिएको सहजै लख काट्दै आएका छन्  ।   विद्यमान शासनसत्ताको मोड्यालिटीमा परिवर्तनको अपेक्षा र भित्रभित्रै अभ्यास प्रारम्भ भइसकेका छन्  ।   ती अभ्यासलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति आफुप्रति उदार–अनुदार अनुहारहरू पहिचान गरिसकिएको छ ।  सहजीकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि यस्ता झिनामसिना अभ्यास हुँदै जानु आवश्यक पनि हुन्छ ।   

नेपाली समाजमा बोलिने मौलिक उखान–टुक्काहरूको विशेष अर्थ र महत्त्व हुन्छ । ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेका सही’ न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरूले सायद भुक्तभोगीहरूलाई जति घोचेको होला हामी फड्के किनाराका साक्षीलाई छैन ।  श्रीमान् दीपकराज जोशीले ०७१ मै मतदानबाट वरिष्ठत्तम् न्यायाधीशको यात्रा तय गरेका हुन् । फरक यत्ति हो, उहिले जीत हात पारे, अहिले हार ।  व्यक्तिको प्रधानता गौण कुरा हो, विधिलाई प्राधान्य मान्ने संस्कार समाजमा बिजारोपण गर्ने आधिकारिक संस्था वा निकाय भनेको न्यायालय वा न्याय क्षेत्र हो ।  मुद्दाहरूको फैसला गर्ने दिनहुँ काम, कर्तब्य र अधिकार भएका अदालतमा हजारौं मुद्दाहरूको चाङ भएबाट अदालती सुधारको कार्ययोजना अन्तर्गत नै यो पछिल्लो कदमलाई लिइनु उपर्युक्त हुन्छ जसले संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई पनि पुनर्विचार गर्ने हैसियत उजागर गरी दुईवटा सन्देश एकसाथ प्रवाह गरेको छ ।  अब अदालती काम–कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त पुष्टि गरेर देखाउने समय आएको छ । 



 


global ime

Ruslan

runner bike

bhatbhateni

राजनीति

केपी ओलीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सेवा गरे : मोहनविक्रम सिंह को आरोप

४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारधारालाई दक्षिणपन्थी विचलन भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि सी विचारधाराको आलोचना गरे पनि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई नेकपा मसालले महत्व दिने उनले बताएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएको एक सातापछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महामन्त्री सिंहले भनेका छन, ‘सीको विचारधारा वास्तवमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तबाट विचलन नभएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचारधारा हो । त्यहाँको कथित नयाँ ढाँचाको समाजवादी व्यवस्था वास्तवमा पूँजीवादी व्यवस्था हो र त्यसले अब साम्राज्यवादको रुप लिइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री बिहीबार बाकु जाने, मुख्य सन्देश–असंलग्न आन्दोलनलाई महत्व

३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अजरबैजानको बाकुमा हुने असंलग्न आन्दोलनको १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन यही कात्तिक ७ गते (बिहीबार) त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । उनी कात्तिक १० गते आइतबार स्वदेश फर्किनेछन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपालले सधैँ असंलग्न आन्दोलनलाई महत्व दिँदै आएको बताउँदै यसपालि पनि महत्व दिएर नै प्रधानमन्त्री स्तरबाट भ्रमण हुन लागेको जनाए । 

महराले सांसदबाट राजीनामा नदिने, नेकपामा नभएको भन्दै दलको निर्देशन नमान्ने

३ कात्तिक, काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू नेकपाको सदस्य नभएको भन्दै पार्टीको निर्देशन नमान्ने बताएका छन् । आफूले सभामुख निर्वाचनसँगै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत त्याग गरेको बताउँदै उनले आफू नेकपामा नभएकाले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । दुव्र्यवहारको घटना सार्वजनिक भएसँगै सभामुख र सांसद पदबाटसमेत राजीनामा दिन नेकपाले महरालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उनले सांसद पदबाट राजीनामा नदिई सभामुख पदबाट मात्रै राजीनामा दिए । उनले राजीनामा नदिँदा उनी संसद्मा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा रहन सक्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय

​कश्मीरको सीमा क्षेत्रमा गोलाबारी : दुई भारतीय सैनिकको मृत्यु

३ कात्तिक, काठमाडौं । जम्मू–कश्मीरको कुपवाडा जिल्लामा रहेका सैन्य पोष्ट र गाउँमा पाकिस्तानले गोलाबारी गरेको भारतले आरोप लगाएको छ । तांघर सेक्टरमा भएको भारी गोलीबारीमा आफ्ना दुई सैनिकले ज्यान गुमाएको भारतले जानकारी दिएको हो । उक्त घटनामा एक सर्वसाधरणले पनि ज्यान गुमाउनका साथै अन्य तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । अधिकारीहरुका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भएको गोलाबारीका कारण दुई घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ भने अन्य घरहरुमा पनि क्षति पुगेको छ ।

ब्रेक्जिटमा ढिलाईको माग गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा ईयूलाई पत्राचार

३ कात्तिक, काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सनले ब्रेक्जिटलाई ढिलो गर्न आग्रह गर्दै युरोपेली संघ (ईयू)लाई पत्राचार गरेका छन् । ब्रेक्जिट प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लगाउने म्याद यही अक्टोबर ३१ सम्मको रहेपनि शनिबार हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानले सो समयावधीलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैले जोहन्सनले ईयूलाई पत्राचार गरेका हुन् । तर उनले समयावधी थप्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्रमा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । ईयू काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ट्विट गर्दै जोहन्सनको पत्र पाएको उल्लेख गरेका छन् । कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भनेर अब ईयूका नेताहरुसँग छलफल गर्ने उनले जनाएका छन् । 

कुर्द नहटेमा टाउको फुटाइदिने टर्कीका राष्ट्रपतिको चेतावनी

३ कात्तिक, काठमाडौं । टर्कीका राष्ट्रपति रिचेप तैयप अर्दोआनले यदि उत्तरी सिरियाको सीमामा प्रस्तावित ‘सेफ जोन’बाट कुर्द लडाकु नहटेमा उनीहरुको टाउको फुटाइदिने चेतावनी दिएका छन् । टर्की विहीबार सो क्षेत्रमा सैनिक कारवाही स्थगन गर्नका लागि राजी भएको थियो । यद्यपि यो रोक ५ दिनका लागि मात्रै हो । तर शनिबार दुवै पक्षले युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप एक अर्कालाई लगाएका थिए । टर्कीले कुर्दहरुलाई आतंककारी मान्दै आएको छ र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा ‘सेफ जोन’ बनाउने उसको लक्ष्य रहेको छ । अस्थायी युद्धविरामको बावजुद सीमा शहर रास अल अएनमा शनिबार छिटपुट हिंसा भएको थियो । 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top