esewa

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

अतृप्त


Sunday, 5 Aug, 2018 3:51 PM
स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष-विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् भने शनिबारीय छापा मिडियाको ब्यानर समाचारमा यहि विषयले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल बार एसोसियसनले दुईतिहाईको अस्वीकृतिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका  र न्यायपालिका सबै क्षेत्रका प्रमुखहरू रहने संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले इन्कार गरिदिएपछि यो सरकारलाई लाग्दै आएको अधिनायकवादको संगीन आरोप पुनः सतहमा प्रकट भएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले लत्याइदिएको यो पहिलोपटक हो । यद्यपि, लोकतन्त्रका तीन आधारस्तम्भ मानिने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव यो पहिलो भने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (२०४८–५२) विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकालदेखि नै प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रका तीन मेरुदण्ड कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा तुसारापात प्रारम्भ भएको हो । संयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले शक्तिशाली सत्तासीन दल र तत्कालीन शक्तिशाली सत्तासीन दल अहिले निरीह प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको छ । 

०५२ बाट शुरु भएको सशस्त्र युद्वको एक प्रमुख मक्सद (उद्देश्य) युद्वको उत्तरार्धतिर बढ्दै जाँदा न्यायलयको संरचनालाई वा साविकमा सम्पादन हुँदै आएको न्यायप्रणालीलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजानु पनि थियो । तर, त्यो युद्वले त्यो उद्देश्य चुम्ने सम्भावना उजागर हुँदा–नहुँदै सशस्त्र युद्वले सम्झौताको फेरो समात्यो, अन्ततः संसदीय अभ्यासमा उक्त दलले समेत मुख्य हिस्सेदारी जनायो । समय र परिस्थिति विशेषमा गरिएका सम्झौताले सैद्वान्तिक कलेबर (आवरण) प्रदान गरेपनि आजन्मको स्कुलिङ त्यो दिशाबाट बिमुख हुन सकेको पाइँदैन । सुरक्षा निकाय विशेषतः नेपाली सेनाको संरचना र न्यायलयको संरचना ध्वस्त पार्न सकिँदैन कि भन्ने भयबाट हायलकायल बनी विद्रोहको मार्गलाई अनयासै शान्तिपूर्ण मार्गमा डो¥याउने तत्कालीन बिद्रोही पक्ष अहिले जसरी होस् सत्तासीन दल बनेको छ । यो ऐन–मौकामा आफैंले छिन्नभिन्न पार्न खोजेको संरचनालाई अलिअलि कोट्टयाउँदै हिँड्ने जमर्को खासै अन्यथा लिरहनुपर्ने विषय पनि होइन । जसको लागि उनीहरुलाई उपर्युक्त म्यान्डेट पनि छँदैछ । 

मुलुकको मुख्य न्याय सम्पादन गर्ने ल्याकत सम्माननीय बन्नबाट बन्चित श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र होइन त्यसअघि नियुक्त भएका कैयन निबृतिभरण प्राप्त सम्माननीय श्रीमान्हरूमा पनि देख्न नसकिएकै हो ।  आँखामा कालो पट्टी बाँधेर फैसालामा उपस्थित हुनुपर्ने श्रीमान् न्यायाधीशज्यूहरूको ध्येय संसदीय सुनुवाइकै क्रममा अभिव्यक्त भएका संगीन आरोपलाई चुनौती दिएर न्याय सम्पादन गर्ने मार्गमा कहिल्यै अभिमुख भएका छैनन् । स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहीन न्यायालय बहुसंख्यक नेपाली नागरिकहरूको इच्छा हो ।  संसदीय सुनुवाइका क्रममा त्यहि अभिव्यक्त भएको मात्र हो ।  एउटा स्वायत्त निकायमा त्यत्रो मुर्धन्य पेशागत वजन बोकेका व्यक्तित्वहरूबाट जनहितमा त्यो मामुली कार्य पनि सम्पादन हुँदैन भने रामशाहपथको त्यो भब्य सम्मानीत न्यायीक भौतिक संरचनालाई सदासर्वदा कसरी सम्मानीत  भन्ने ? 

संसदीय सुनुवाइको दुईतिहाईबाट अस्वीकृत निर्णयको सन्देश तत्कालका लागि श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र केन्द्रीत भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालसम्म यसको गुह्य कुरा के हो भन्ने विषय अर्थपूर्ण छ ।  कम्युनिष्ट दर्शन र क्रान्तिकारिताको रुझानबाट तंग्रिँदै यो अवस्थामा आएको राजनैतिक दलको सरकारले न्याय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै आक्रामक शैली स्थापनार्थ यो प्रयत्न  गरिरहेको हुन सक्दछ । जोशीको न्यायीक मार्गमा गह्रालो (अवरोध) तेस्र्याउने वित्तिक्कै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अर्का व्यक्तिले न्यायीक इजलासको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका प्राप्त गर्नेछन् ।  वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परागत मान्यताका आधारमा आगामी ८–१० वर्ष न्याय क्षेत्रको नेतृत्व कसको काँधमा आउँछ आज नै सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  नेपाली समाज अझै विशेषतः नेपालको राजनीति बुझेका व्यक्तिले न्यायालयको यो पछिल्लो किचलोलाई कम्तीमा अगाडिका ४–५ वर्ष हेरेर गोटी चालिएको सहजै लख काट्दै आएका छन्  ।   विद्यमान शासनसत्ताको मोड्यालिटीमा परिवर्तनको अपेक्षा र भित्रभित्रै अभ्यास प्रारम्भ भइसकेका छन्  ।   ती अभ्यासलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति आफुप्रति उदार–अनुदार अनुहारहरू पहिचान गरिसकिएको छ ।  सहजीकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि यस्ता झिनामसिना अभ्यास हुँदै जानु आवश्यक पनि हुन्छ ।   

नेपाली समाजमा बोलिने मौलिक उखान–टुक्काहरूको विशेष अर्थ र महत्त्व हुन्छ । ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेका सही’ न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरूले सायद भुक्तभोगीहरूलाई जति घोचेको होला हामी फड्के किनाराका साक्षीलाई छैन ।  श्रीमान् दीपकराज जोशीले ०७१ मै मतदानबाट वरिष्ठत्तम् न्यायाधीशको यात्रा तय गरेका हुन् । फरक यत्ति हो, उहिले जीत हात पारे, अहिले हार ।  व्यक्तिको प्रधानता गौण कुरा हो, विधिलाई प्राधान्य मान्ने संस्कार समाजमा बिजारोपण गर्ने आधिकारिक संस्था वा निकाय भनेको न्यायालय वा न्याय क्षेत्र हो ।  मुद्दाहरूको फैसला गर्ने दिनहुँ काम, कर्तब्य र अधिकार भएका अदालतमा हजारौं मुद्दाहरूको चाङ भएबाट अदालती सुधारको कार्ययोजना अन्तर्गत नै यो पछिल्लो कदमलाई लिइनु उपर्युक्त हुन्छ जसले संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई पनि पुनर्विचार गर्ने हैसियत उजागर गरी दुईवटा सन्देश एकसाथ प्रवाह गरेको छ ।  अब अदालती काम–कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त पुष्टि गरेर देखाउने समय आएको छ । 



 


Ruslan

runner bike

ime

citizens bank

राजनीति

प्रदेश ३ : मन्त्रीमुखी बजेट ल्याएको भन्दै नेकपा सांसदकै विरोध

११ असार, हेटौंडा । प्रदेश ३ को आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटको विरोधमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु नै उत्रिएका छन् । नेकपा संसदीय दलको बैठकमा उनीहरुले बजेट मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा मात्र बजेट पारिएको, सांसदको मागलाई अवमुल्यन गरिएको भन्दै उनीहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखे । नेकपा सांसदहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित प्रदेशका मन्त्रीहरुले र पहुँचका आधारमा कार्यक्रमहरु समेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा परेका योजना पनि आफूले भनेअनुसार 

कांग्रेसको केन्द्रीय प्रतिनिधिसँगको छलफल १५ घण्टा २५ मिनेटसम्म चल्ने

११ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको ‘जागरण अभियान’मा देशभर खटेका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग बुधबारदेखि छलफल सुरु गरेको छ । ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ को पहिलो चरणमा खटिएका ७७ वटै जिल्लाका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेको हो । कांग्रेसले पहिलो चरणमा वैशाख २५ देखि जेठ २५ गते एक महिनासम्म ‘हिमाल, पहाड, तराइ(मधेश’ नाम दिएर राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाएको थियो । अभियानमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिका अनुभव र उनीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनमा रहेर छलफल सुरु गरिएको कांग्रेस सभापति 

संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका लागि शत प्रतिशतलाई भागबण्डा गर्न सकिँदैन : मन्त्री पण्डित

११ असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका लागि शत प्रतिशतलाई भागबण्डा गर्न नसकिने बताएका छन् । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तरगत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उनले ५५ र ४५ प्रतिशतको आधार भित्रबाटै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिका क्रममा संंविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने विषय धेरै संवेदनशील भएकाले तत्काल शत प्रतिशतलाई भागबण्डा

अन्तर्राष्ट्रिय

बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दै

११ असार, बेइजिङ । बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगामी महिना चीन भ्रमण गर्ने भएकी छन् । ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा हसिना जुलाई ३ मा दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बेइझिङ आउने कार्यक्रम तय भइसकेको  छ,’ चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता गेङसुवाङले पत्रकारसँगको नियमित भेटमा मङ्गलबार बताए । चीनको औपचारिक भ्रमणपूर्व हसिनाले उत्तरपूर्वी चीनको दलियानमा हुने १३ औँ गृष्मकालीन डेभोस फोरममा

भारत: मध्यरातमा २ कार ठोक्किँएर थिन्दा फुटपाथमा सुतिरहेका ३ बालबालिकाको मृत्य

११ असार, पटना । भारतको पटनामा मध्यरातको समयमा तिब्र गतिका दुई कार ठोक्किएर थिच्दा फुटपाथमा सुतिरहेका तीन जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। फुटपाथमा सुतिरहेका बालबालिकाको मृत्यु भएसँगै आक्रोशित स्थानीयको कुटाईबाट एक कार चालकको ज्यान गएको छ । कारमा सवार अर्का एक व्यक्ति र फुटपाथमा सुतिरहका एक बालक गम्भीर घाईते भएका छन्। मध्यराति २ बजेतिर अगमकुआँको पार्कको अगाडि पट्टी फुटपाथमा दुई कार एक आपसमा ठोक्किएर पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कार जुधेर पल्टिएसँगै तीन

ट्रम्पको भ्रमणअघि दुई कोरियाबीच वार्ता हुने सम्भावना न्यून

१० असार, सियोल । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यसै साताको अन्त्यमा दक्षिण कोरियाको भ्रमण हुनुअघि दुई कोरियाबीच शीर्ष तहमा तत्काल वार्ता सम्भव नरहेको दक्षिण कोरियाली एकीकरण मन्त्री किम इयोन चुलले बिहीबार बताएका छन् । संसदमा विदेश मामिला र एकीकरण सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री किमले तत्काल दुबै कोरियाका नेताहरुबीच भेटवार्ता होला भन्ने आफूलाई नलागेको स्पष्ट पारे । यसअघि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाए इनले उत्तर कोरियाली नेतासँग भेटवार्ता हुन सक्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 
Top