​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

अतृप्त


Sunday, 5 Aug, 2018 3:51 PM
स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष-विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् भने शनिबारीय छापा मिडियाको ब्यानर समाचारमा यहि विषयले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल बार एसोसियसनले दुईतिहाईको अस्वीकृतिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका  र न्यायपालिका सबै क्षेत्रका प्रमुखहरू रहने संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले इन्कार गरिदिएपछि यो सरकारलाई लाग्दै आएको अधिनायकवादको संगीन आरोप पुनः सतहमा प्रकट भएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले लत्याइदिएको यो पहिलोपटक हो । यद्यपि, लोकतन्त्रका तीन आधारस्तम्भ मानिने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव यो पहिलो भने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (२०४८–५२) विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकालदेखि नै प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रका तीन मेरुदण्ड कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा तुसारापात प्रारम्भ भएको हो । संयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले शक्तिशाली सत्तासीन दल र तत्कालीन शक्तिशाली सत्तासीन दल अहिले निरीह प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको छ । 

०५२ बाट शुरु भएको सशस्त्र युद्वको एक प्रमुख मक्सद (उद्देश्य) युद्वको उत्तरार्धतिर बढ्दै जाँदा न्यायलयको संरचनालाई वा साविकमा सम्पादन हुँदै आएको न्यायप्रणालीलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजानु पनि थियो । तर, त्यो युद्वले त्यो उद्देश्य चुम्ने सम्भावना उजागर हुँदा–नहुँदै सशस्त्र युद्वले सम्झौताको फेरो समात्यो, अन्ततः संसदीय अभ्यासमा उक्त दलले समेत मुख्य हिस्सेदारी जनायो । समय र परिस्थिति विशेषमा गरिएका सम्झौताले सैद्वान्तिक कलेबर (आवरण) प्रदान गरेपनि आजन्मको स्कुलिङ त्यो दिशाबाट बिमुख हुन सकेको पाइँदैन । सुरक्षा निकाय विशेषतः नेपाली सेनाको संरचना र न्यायलयको संरचना ध्वस्त पार्न सकिँदैन कि भन्ने भयबाट हायलकायल बनी विद्रोहको मार्गलाई अनयासै शान्तिपूर्ण मार्गमा डो¥याउने तत्कालीन बिद्रोही पक्ष अहिले जसरी होस् सत्तासीन दल बनेको छ । यो ऐन–मौकामा आफैंले छिन्नभिन्न पार्न खोजेको संरचनालाई अलिअलि कोट्टयाउँदै हिँड्ने जमर्को खासै अन्यथा लिरहनुपर्ने विषय पनि होइन । जसको लागि उनीहरुलाई उपर्युक्त म्यान्डेट पनि छँदैछ । 

मुलुकको मुख्य न्याय सम्पादन गर्ने ल्याकत सम्माननीय बन्नबाट बन्चित श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र होइन त्यसअघि नियुक्त भएका कैयन निबृतिभरण प्राप्त सम्माननीय श्रीमान्हरूमा पनि देख्न नसकिएकै हो ।  आँखामा कालो पट्टी बाँधेर फैसालामा उपस्थित हुनुपर्ने श्रीमान् न्यायाधीशज्यूहरूको ध्येय संसदीय सुनुवाइकै क्रममा अभिव्यक्त भएका संगीन आरोपलाई चुनौती दिएर न्याय सम्पादन गर्ने मार्गमा कहिल्यै अभिमुख भएका छैनन् । स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहीन न्यायालय बहुसंख्यक नेपाली नागरिकहरूको इच्छा हो ।  संसदीय सुनुवाइका क्रममा त्यहि अभिव्यक्त भएको मात्र हो ।  एउटा स्वायत्त निकायमा त्यत्रो मुर्धन्य पेशागत वजन बोकेका व्यक्तित्वहरूबाट जनहितमा त्यो मामुली कार्य पनि सम्पादन हुँदैन भने रामशाहपथको त्यो भब्य सम्मानीत न्यायीक भौतिक संरचनालाई सदासर्वदा कसरी सम्मानीत  भन्ने ? 

संसदीय सुनुवाइको दुईतिहाईबाट अस्वीकृत निर्णयको सन्देश तत्कालका लागि श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र केन्द्रीत भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालसम्म यसको गुह्य कुरा के हो भन्ने विषय अर्थपूर्ण छ ।  कम्युनिष्ट दर्शन र क्रान्तिकारिताको रुझानबाट तंग्रिँदै यो अवस्थामा आएको राजनैतिक दलको सरकारले न्याय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै आक्रामक शैली स्थापनार्थ यो प्रयत्न  गरिरहेको हुन सक्दछ । जोशीको न्यायीक मार्गमा गह्रालो (अवरोध) तेस्र्याउने वित्तिक्कै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अर्का व्यक्तिले न्यायीक इजलासको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका प्राप्त गर्नेछन् ।  वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परागत मान्यताका आधारमा आगामी ८–१० वर्ष न्याय क्षेत्रको नेतृत्व कसको काँधमा आउँछ आज नै सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  नेपाली समाज अझै विशेषतः नेपालको राजनीति बुझेका व्यक्तिले न्यायालयको यो पछिल्लो किचलोलाई कम्तीमा अगाडिका ४–५ वर्ष हेरेर गोटी चालिएको सहजै लख काट्दै आएका छन्  ।   विद्यमान शासनसत्ताको मोड्यालिटीमा परिवर्तनको अपेक्षा र भित्रभित्रै अभ्यास प्रारम्भ भइसकेका छन्  ।   ती अभ्यासलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति आफुप्रति उदार–अनुदार अनुहारहरू पहिचान गरिसकिएको छ ।  सहजीकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि यस्ता झिनामसिना अभ्यास हुँदै जानु आवश्यक पनि हुन्छ ।   

नेपाली समाजमा बोलिने मौलिक उखान–टुक्काहरूको विशेष अर्थ र महत्त्व हुन्छ । ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेका सही’ न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरूले सायद भुक्तभोगीहरूलाई जति घोचेको होला हामी फड्के किनाराका साक्षीलाई छैन ।  श्रीमान् दीपकराज जोशीले ०७१ मै मतदानबाट वरिष्ठत्तम् न्यायाधीशको यात्रा तय गरेका हुन् । फरक यत्ति हो, उहिले जीत हात पारे, अहिले हार ।  व्यक्तिको प्रधानता गौण कुरा हो, विधिलाई प्राधान्य मान्ने संस्कार समाजमा बिजारोपण गर्ने आधिकारिक संस्था वा निकाय भनेको न्यायालय वा न्याय क्षेत्र हो ।  मुद्दाहरूको फैसला गर्ने दिनहुँ काम, कर्तब्य र अधिकार भएका अदालतमा हजारौं मुद्दाहरूको चाङ भएबाट अदालती सुधारको कार्ययोजना अन्तर्गत नै यो पछिल्लो कदमलाई लिइनु उपर्युक्त हुन्छ जसले संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई पनि पुनर्विचार गर्ने हैसियत उजागर गरी दुईवटा सन्देश एकसाथ प्रवाह गरेको छ ।  अब अदालती काम–कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त पुष्टि गरेर देखाउने समय आएको छ । 



 


global ime

Ruslan

runner bike

राजनीति

बूढीगण्डकीको मुआब्जाबारे सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मा बाबुराम र नारायणकाजीलाई

२ मंसिर, काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र गोरखातर्फ आरूघाट र धादिङतर्फ खहरेको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न समिति बनाइएको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री, जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ता टोली बनाइएको हो । मंसिर १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बूढीगण्डकी आयोजनाले प्रति रोपनी ५० हजारदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म दिने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका थिए ।

विश्व युवा संगठनको उपाध्यक्षमा युवा संघ नेपाल निर्वाचित

२२ मंसिर, काठमाडौं । विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संगठन (डब्लुएफडीवाई)को उपाध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल निर्वाचित भएको छ ।  साइप्रसमा भएको संगठनको २० औँ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले संघलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको संघका केन्द्रीय सदस्य नरेश शाहीले जानकारी दिए । संघको प्रतिनिधित्व गर्दै सुन्दर भुसाललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिनिधिको रूपमा पठाइएको छ । भुसाल यसअघि संगठनको एशिया प्यासिफिकको उपाध्यक्षसमेत थिए । यही डिसेम्बर २ देखि ७ गतेसम्म चलेको सम्मेलनमा विश्वका ६३ देशका ९५ युवा संगठन सहभागी थिए ।

सार्क स्थापनाको पैँतीऔँ वर्ष : १९ औँ शिखर सम्मेलन अन्योलमा

२२ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण एशियाको गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएर सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा स्थापना भएको ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन’ (सार्क) विभिन्न आरोहअवरोह पार गरी ३५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा प्रथम सम्मेलन गरी सार्कको यात्रा सुरु भएको हो । सार्कको स्थापनाका समयमा भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन राष्ट्ररसरकार प्रमुख नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव, बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद एर्शाद, भूटानका राजा जिग्मेसिङ्गे वाङचुक, भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी, 

अन्तर्राष्ट्रिय

इराकमा भएको सरकार विरोधी आन्दोलनमा मर्नेको संख्या चार सय नाघ्यो

२२ मंसिर, काठमाडौं । इराकको राजधानी बगदादमा अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट सात जनाको मृत्यु भएको छ । बन्दुकधारीको गोली लागेर कयौं घाइते भएको बताइएको छ । घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ । ट्रकमा आएका बन्दुकधारीहरुले अल सिनाक पुल नजिकै एउटा व्यापारीक भवनमा गोली प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उध्रित गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । सरकार विरोधी प्रदर्शनहरु जारी रहेका बेला बन्दुकधारीहरुले जथाभावी गोली चलाएर सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्न खोजेको आन्दोलनकारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

इरान र अमेरिकाले कैदीबन्दी साटासाट गर्ने !

२२ मंसिर, काठमाडौं । इरान र अमेरिकाले पछिल्लो समय बढ्दै गएको एक अर्काबीचको तनाव अन्त्य गर्न कैदीबन्दी साटासाट गर्ने निर्णय गरेका छन् । तेहरानले अमेरिकाबाट इरानी वैज्ञानिक मसुद सोलिमानीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ । केही दिनअघि अमेरिकाले प्रिस्टनमा अध्ययनरत एक इरानी विद्यार्थी घर फर्किएको बताएको थियो । इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जावेद जरीफले बन्दी बनाइएको चिनियाँ मुलका अमेरिकी नागरिक झियु वाङलाई चाँडै नै परिवारको जिम्मा लगाइने बताएका छन् । उक्त कदमको पुष्टि गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपलेसमेत आफ्ना नागरिकलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्व महाअभियोग लगाउन प्रसस्त प्रमाण : अनुसन्धान समिति

१८ मंसिर, काठमाडौं ।  अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको अनुसन्धान गरिरहेको एउटा टोलीले उनलाई पदको दुरुपयोगमा महाभियोग लगाउन प्रशस्त प्रमाण रहेको जनाएको छ । ट्रम्प–युक्रेन महाभियोग अनुसन्धान नामक प्रतिवेदनलाई मङ्गलवार संसद्को तल्लो सदनको गुप्तचरीसम्बन्धी विषय हेर्ने समितिले सार्वजनिक गरेको छ । समितिले राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत लाभका लागि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै महाभियोगसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा ट्रम्पमाथि न्यायमा अवरोध र्पुयाएको तथा आगामी चुनावमा आफ्नो हितका लागि यूक्रेनलाई मुछ्न खोजेको आरोप लगाइएका छन् । 

विचार / ब्लग

सी चिनफिङ भन्छन् -हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याऔँ

सी चिनफिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु ।

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top