syangyong

भू–उपयोग नीति बनाउने पहिलो मेयर भन्छन्– काम गर्न भाषण दिएजस्तो सजिलो छैन

आफ्नो क्षेत्रका सम्भावना र समस्या जानकारी नहुँदा काम गर्न समस्या पर्छ


Thursday, 29 Mar, 2018 2:17 PM

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अहिले जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह हाँकिरहेका छन् । सुरूवाती चरणमा भएर हुनसक्छ धेरै जनप्रतिनिधिमा काम कसरी सुरू गर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा सुरूमै ह्वारह्वार बजेट सक्ने त कतिपय तहमा बजेट नै खर्च गर्न नसक्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि भने कुन काम, कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिले पुराना जनप्रतिनिधिबाट केही अनुभव लिनसक्दा पनि काम गर्न धेरै नै सहज हुन सक्छ । ०५४ मा भक्तपुरको मध्यपुर थिमीको मेयर बनेका मदनकृष्ण श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई केही सुझाव दिएका छन् । मुलुकमै पहिलोपटक भू–उपयोग नीति लागु गर्ने उक्त नगरपालिकाले बुधबार २२औँ वर्षगाठ मनाएको छ । त्यतिबेला काम सुरू गर्दाको अवस्था, अहिलेका जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने कदमबारे न्यूजसेवाले सोधेका प्रश्नमा पूर्वमेयर श्रेष्ठको जवाफ :

–अहिलेका जनप्रतिनिधि काम कसरी सुरु गर्ने भन्नेमै अलमलमा परेजस्ता देखिन्छन् । तपाई त ०५४ मा मेयर बन्नुभएको मान्छे, त्यतिखेर कसरी काम सुरु गर्नुभएको थियो ?

१४ चैत ०५३ मा पाँचवटा गाविस मिलेर मध्यपुर थिमी नगरपालिका घोषणा भएको हो । म ०५४ मा मेयरमा निर्वाचित भएँ । तपाईंले भनेजस्तै हामीले शुन्य अवस्थामा काम सुरू गरेका हौँ । सुरूमा त्यहाँ केही डाटा थिएन । कहाँ के छ, कस्तो छ भन्ने कुनै सूचना पनि थिएन । नगरपालिकाकै कस्तो संरचना थियो भन्ने जानकारी थिएन । त्यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ छौँ, हाम्रो नगरपालिका कस्तो छ, हाम्रा समस्या के हुन् भन्ने जानकारी नहुँदा काम गर्न सहज भएन । अझ त्यतिबेला बजेट पनि थिएन । सरकारको अनुदान निकै न्यून थियो । हामीले सुरूमा नगरपालिकाको नक्साङ्कन गर्ने कार्य गर्यौँ । युएसएड, नास्ट लगायतका संस्थाबाट विभिन्न नक्साङ्कन गरिसकेपछि हामीले त्यस नगरपालिकाभित्र रहेका समस्यालाई सूचिकरण गर्यौँ । यति गरेपछि त्यहाँका सवल पक्ष र कमजोर पक्ष सबै जानकारीमा आइसकेपछि १० वर्षको योजना बनायौँ र काम अगाडी बढायौँ ।
हाम्रा ३८ वटा नक्सामध्ये एउटा नक्सा भू–उपयोग नक्सा थियो । त्यसमा मध्यपुरको जमिन कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने चित्रण गरिएको थियो । त्यसै आधारमा हामीले नेपालमै पहिलोपटक भू–उपयोग नीति बनायौँ । जुन कार्यले सबैतिरबाट वाहवाही पनि पायो । हामीले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिकजस्ता पाँचवटा आधार बनाएर बोर्डबाट निर्णय गर्दै अगाडी बढ्यौँ । भू–उपयोग नीति अन्तरगत यस नगरपालिकालाई तिब्र शहरीकरणबाट कसरी बचाउने भन्ने विषयमा धेरै छलफल गर्यौँ । हामीले अग्लो स्थानमा बस्ती बसालेर होँचो भागमा सिमसार क्षेत्र घोषणा गर्यौँ र त्यसमा खेती वालीलाई जोड गर्यौँ । यसको रिजल्ट निकै राम्रो आयो । जस्तो सानोठिमीलाई प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्यौँ । अहिले पनि त्यहाँ शिक्षा सम्बन्धि ठूल्ठूला कार्यालय रहेका छन् । ओपन स्पेस छ । काठमाडौं शहरीकरणले कुरूप भइरहँदा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका नमुनाका रूपमा अगाडी आयो । तर, अहिले भने शहरीकरणको समस्या त्यहाँ पनि बढ्दै गएको छ ।

–तपाईंले जिरोबाट सुरु गर्नुभएको थियो, तपाईको कार्यकाल सकिएपछि विकास निर्माणका काम कुन गतिमा अगाडि बढ्यो ?

हामीले त्यतिबेला बोर्डबाट निर्णय गथ्र्यौँ, हरेक कुरा । हरेक कुरालाई निकै धेरै छलफल र होमवर्क गरेर कार्यान्वयन गथ्र्यौँ । जसले गर्दा रिजल्ट पनि राम्रै आइरहेका थिए । अहिले पनि त्यसमा केही सानातिना सुधार त भएको छ । तर, काम गर्दा जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित निकाय, पूर्वज जनप्रतिनिधिहरूसँग राय सल्लाह लिएर गर्नु आवश्यक छ । मध्यपुरमा अहिले शहरीकरण बढेको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ । सरोकारवाला सबैसँग सल्लाह लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म ।
 

–संघीयताको ‘फेम’मा जनप्रतिनिधिहरु अन्योलग्रस्त देखिन्छन्, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के–के रहेछन् ?

मुख्य कुरा त आफू जनप्रतिनिधि भइसेकपछि त्यहाँका सम्भावना के–के हुन् र समस्या के–के हुन् भन्ने पत्ता लगाउनुपर्यो । आफ्नो क्षेत्रका यी विषयमा जानकारी भएन भने न नीति बनाउन सकिन्छ, न त काम नै गर्न । यति जानकारी भएपछि विकास गर्ने मोडल र सेड्युल बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ । अर्को कुरा भू–उपयोग नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले विकासमा एउटा नयाँ धार देखा पर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजी र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि भू–उपयोग नीति बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । चुनावमा भाषण दिएर मात्र भएन, काम गर्न गाह्रो छ । विकास निर्माणका नीति नियमहरु बनाउन अत्यन्तै गाह्रो छ । सबैलाई मिलाउनुपर्ने, सबैको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिलो त हाम्रो नगरपालिकाको के कस्तो अवस्था छ भनेर थाहा हुनुपर्यो । हाम्रो शरीरको अवस्था थाहा पाएपछि मात्रै त डाक्टरले औषधी दिन्छ । स्थानीय निकायको पनि त्यो हरेक अवस्था थाहा हुनुपर्छ । त्यहाँको बलियो तथा कमजोर पक्ष के–के छ छुट्याउनुपर्छ । यदि त्यो थाहा नभए हामी कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने पत्तो नै हुँदैन ।
 

–तपाईंले त्यो समयमा गरेका त्यस्ता केही उदाहरणीय काम के–के हुन् ?

हमीले नीतिगत रूपमा नमुनाकै रूपमा अगाडी लगेका थियौँ । नक्साङ्कनदेखि भू–उपयोग नीति बनाउनाले काम गर्न सजिलो भयो । शहरी विकास विभाग, नगरपालिका र जर्मन सरकारको सहयोगले त्यो काम भयो । त्यसबेला हाम्रो बजेट १८ लाख थियो । त्यति बजेटले कुनै विकास निर्माणका कार्यहरु गर्न पुग्ने थिएन । हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्यौँ । हामीले प्रोजेक्ट बनायौँ । ६–७ वटा एनजीओ–आइएनजीओहरु आए । मध्यपुरमा थुप्रै ढलहरु बने । त्यहाँका सामुदायिक स्कुलका शौचालयहरु फोहोर थिए, ती सफा गर्न सहयोग पुग्यो । बगैँचा बने, पार्कहरुसमेत बने ।  बाटोघाटो फराकिलो बनाउने काम भए । कतिपय क्षेत्रमा हामीले बनाएका ती सडक अहिले पनि उदाहरणीय नै मानिन्छ । अर्को कुरा, खानेपानीको स्थिती नाजुक थियो । ६ लाख लिटर मात्र पानी थियो । पानीमा आइरनको मात्रा बढी थियो । हामीले खानेपानी बोर्डमा पहल गरेर ४ वटा कुवा विश्वबैंकको सहयोगमा सफा गर्यौँ । यसका साथै १ करोड ६५ लाख लिटर पानीका लागि  जाइकाको प्रोजेक्ट पनि ल्यायौँ । यसले खानेपानीको क्षेत्रमा पनि ठूलो सहयोग पुग्यो । नेपाल कोरिया अस्पताल पनि हाम्रै पहलमा ल्याइएको हो । यसले मध्यपुरका मात्र नभएर मुलुकभरका जनताको स्वास्थ्यका लागि ठूलो सहयोग पुग्यो । त्यतिबेला शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा पूर्वाधारमा हामीले धेरै काम गर्न सफल भयौँ ।
 

–आफ्नो कार्यकाल कत्तिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?

विकास निर्माणका काम त मैले भनिहालेँ । म सफल कि असफल भन्दा पनि म कुनै कार्यलयमा जाँदा, मन्त्रालयमा जाँदा सबै पदाधिकारीहरुले तपाईंले मध्यपुर थिमी नगरपालीकालाई राम्रो गर्नुभएको हो भन्नुहुन्छ । हामीले महोत्सव पनि गर्यौँ । कम खर्चमा धेरै राम्रो कामहरु पनि गरेका छौँ । पहिले जता गएपनि खुला शौचालय थियो, तर अहिले सबै सफा बनाएका छौँ । मेरो कार्यकालमा मठमन्दिर बनाउने, पाटीपौवा बनाउने, ढुङ्गा इटा छाप्ने लगायतका कामहरु भएका छन् । मेरो कामप्रति नगरबासी सबै सुखी र सन्तुष्ट छन् ।
 

–तपाईंले थुप्रै काम गरेको बताउनुभयो । अहिले पनि त जनप्रतिनिधि आएका छन्, उनीहरूको कार्यशैली तपाईंलाई कस्तो लाग्दैछ, चित्त बुझेको छ कि छैन ?

चुनावमा बोलेजस्तो गर्न जनप्रतिनिधिलाई सजिलो छैन । १० महिना भैसक्यो अहिलेका जनप्रतिनिधिले केहि काम देखाउन सकेका छैनन् । सक्षम छ भनेर सबै नगरबासीले भोट दिएका थिए, तर अहिलेसम्म काम गर्न सकेको मैले पाएको छैन । अहिलेका मेयरले गर्न नहुने धेरै काम गर्नुभएको छ । मापदण्डविपरित प्लटिङ गरिएकोे छ । ८ मिटर बाटो राख्नुपर्ने ठाँउमा ६ मिटर राखिएको छ । ६ मिटर राख्नुपर्ने ठाँउमा ४ मिटर राखिएको छ । ३ प्रतिशत ओपन स्पेस राख्नुपर्ने नियम छ । त्यो पनि राखिएको छैन । अहिले भू–उपयोग नीति पनि लत्याइएको छ । तिब्र रूपमा बढेको शहरीकरण र खेतियोग्य जमिन मास्दा पनि आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने काम भएको छ । यसो गर्दा भोलि नगरपालीकामा भद्रगोल हुने खतरा  देख्छु । त्यसैले अहिलेको कार्यशैलीमा म खुसी छैन ।

–पूर्वजनप्रतिनिधिको हैसियतले  तपाईसँग अहिलेका मेयरले कुनै समन्वय गर्नुभएको छ ?

मसँग मात्र होइन उहाँले कसैसँग पनि समन्वय र सल्लाह गर्नुभएको छैन । म मेयर हुँदा सबैसँग सल्लाह गरेर काम गर्थेँ । मैले हरेक पार्टीमा सल्लाह गर्थैँ, ताकि भोलि काम गर्न सहज होस् र कुनै विवाद नआओस् भन्ने उदेश्यले । अहिले उहाँले पार्टीभित्र वा अन्य कसैसँग सल्लाह नै गर्नुहुन्न । बिहीबारमात्र नगरपालिकाले २२औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । तर, त्यो विषयमा कुनै मिटिङ राखिएन । कसैसँग सल्लाह नै नगरी मध्यपुरमा १७ जनालाई सम्मान गरिएकोे छ । सम्मान गर्नु राम्रो हो । तर, कसलाई गर्ने भनेर निर्णय गरेर गर्नुपर्छ । उहाँले आफुखुशी गर्नुभयो । आज मध्यपुरमा २ ठाँउमा स्थापना दिवस भइरहेको छ । त्यो दुर्भाग्य हो । यो नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा हो । उहाँले अन्य थुप्रै कामहरु नीति नियम विपरित गर्नुभएको छ । मापदण्ड विपरित नक्सा पास भएका हुन् । हचुवाका भरमा निर्माण सम्पन्न गर्न दिइएका छन् । आफुसँग नभएको अधिकारलाई पनि मेयरबाट दुरूपयोग हुनु भनेको दुर्भाग्य हो ।

–अहिलेका नगर प्रमुखलाई तपाईंका सुझाव के के छन् ?

सबैभन्दा ठुलो त सरसल्लाह र छलफल नै हो । समन्वयमै चल्नुपर्छ । कुनै काम गर्दा मेयरले पुराना जनप्रतिनिधि लगायत सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिनुपर्छ । यदि यसो गरियो भने नराम्रो कुरालाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ । तर, तानाशाही शासन ल्याउन खोज्यो भने राम्रो कुरा पनि नराम्रो भएर जान्छ । मेरो सुझाव भनेको सरोकारवाला निकाय, स्थानीय राजनीतिक दल, संस्था, पुराना जनप्रतिनिधि सबैसँग सल्लाह गरेर काम अगाडी बढाउँदा उहाँलाई नै काम गर्न सहज हुन्छ ।
 

–नगरपालीकाले अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु के–के होलान् ?

तत्काल गर्नुपर्ने सरसफाइ हो ।  त्यसपछि ढलको मास्टरप्लानमा सुधार गर्नुपर्यो । सडकको मापदण्ड पनि तोक्नुपर्ने छ । भइरहेको सडकको स्थिती हेरेर सुधार गर्नुपर्यो । मेलम्चीको पाइपलाइनलाई छिटोभन्दा छिटो विस्तार गर्नुपर्यो । जथाभावी बस्ती बसाउनु भएन । व्यवस्थित शहर कसरी बनाउने भनेर सोँच्नुपर्ने छ, साथै खानेपानीको समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्ने छ ।


 


Ruslan

Grand acadamy

acme college

bussewa

राजनीति

​सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत

३० साउन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गरे। उनप्हरुले एक हजार

​सांसदद्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण

३० साउन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नेपाली काँग्रेसका विमला नेपालीले देशभरका दलित दिनप्रतिदिन प्रताडित भएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अमानवीय व्यवहार अविलम्ब अन्त्य हुने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । सोही पार्टीका भरतकुमार शाहले सप्ताह भन्ने पण्डितदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई करको मारमा

कर्णालीको प्राथमिकतामा जोड दिन आग्रह

२९ साउन सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले गैरसरकारी संस्थालाई कर्णालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । । आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० कर्णाली प्रदेशको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैससलाई कर्णालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेका हुन् । कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा

अन्तर्राष्ट्रिय

‘बोल्ड डिसिजन’ गर्दै मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर : चीनको अर्बौँ डलर सहयोग नलिने !

२८ साउन, काठमाडौं । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले चिनियाँको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको अर्बौं डलरको पूर्वाधार परियोजना रद्द गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता रद्द गरी मुलुकलाई ऋणको बोझबाट मुक्त राख्ने प्रयासमा महाथिर छन्।

​पूर्व मुख्यमन्त्री करुणानिधिको अन्त्येष्ठिका विषयमा विवाद

नयाँ दिल्ली । भारतको तमिलनाडु राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा डीएमके पार्टीका अध्यक्ष एम करुणानिधिको अन्त्येष्ठिका विषयमा विवाद भएको छ । चेन्नइस्थित कावेरी अस्पतालमा उपचाररत करुणानिधिको ९४ वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको हो । 

​इरानमाथि नयाँ प्रतिवन्ध लगाउँदै अमेरिका, मनोवैनिक युद्ध भएको इरानको प्रतिक्रिया

२२ साउन, न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौताबाट हटेपछि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गर्न लागेका छन् ।यो प्रतिबन्ध केही घण्टापछि लागु हुने जनाइएको छ । नयाँ प्रतिबन्ध अटोमोबाइल क्षेत्रसँगै इरानको सुन र बहुमुल्य धातुको व्यापारमा सम्बन्धित छ ।आर्थिक दबाबका कारण इरान नयाँ सम्झौताका लागि तयार हुने र आणविक गतिविधि रोक्ने ट्रम्पको विश्वास छ ।अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रतिबन्ध 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top