kantipur mall

पहिचान माग्नेले कहिल्यै पाएको अधिकार हेरेका छन् ?

संविधानमा चित्त नबुझाउनेले संविधान हेर्ने की ?


Tuesday, 17 May, 2016 2:15 PM
 
एलिजा उप्रेती
मधेसबाट शुरु भएको आन्दोलन अहिले काठमाडौँ आइपुगेको छ । मधेसबाटै आफ्नो मागप्रति झुक्न सरकारलाई बाध्य बनाउँछौ भनेका मधेसीमोर्चा अन्तत सरकारलाइ झुकाउन सफल भएनन् र काठमाडौ छिर्नुको विकल्प देखेनन् । आन्दोलनलाई भड्किलो , हिस्रंक र जनताको गाँस वास खोसिने खालको बनाउँदा जनता त्यसको साथमा हुदैनन् भन्ने प्रत्यक्ष देखेका मधेसी मोर्चाले अहिले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् उनीहरुलाई साथ दिदै आदीवासी जनजाती पनि अधिकार प्राप्ति र पहिचानको लडाइ भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका छन् ।  संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै दुई दिन  सिंहदरबार घेरेका संघीय गठबन्धनले सरकारलाई दवाव दिन बालुवाटार सम्म पुगे । 



मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे मागलाई थप विस्तार गरी गठबन्धनको २६ बुँदे माग सरकारलाई बुझाइएको छ । पछिल्लो पटक मोर्चामा आवद्ध ७ र अन्य जनजाति सहितका २९ दलको गठबन्धन निर्माण गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको हो । तोकिएको अल्टिमेटममा सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै मधेसी मोर्चाले केही जनजाति पार्टीहरुलाई समेत समेटेर २७ दलीय मोर्चा बनाई आन्दोलन गरेको हो । यसअघि मधेसी मोर्चाले सरकारलाई आफ्ना मागहरु सम्वोधन गर्नका लागि चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटममा सरकार उदासिन देखेपछि आफुहरुले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको गठबन्धनले जनाएको छ । 



आफुलाई हेपिएको भन्दै पहिचान र अधिकार प्राप्तिको लडाई गरी जनतालाई दुख दिनेले कहिले  आफ्नो क्वालिटी चेक गरेका छन् ?
हो मधेसी दलित आदीबासी  जनजाती नेपालको इतिहासमा पहिलेदेखि नै पछाडि पर्दै आएका छन् । राज्यको हरेक तहमा उनीहरुको उपस्थिती न्यून छ तर पछिल्लो समय उनीहरु पनि  हरेक भुमिकामा सक्षम छन् । राज्यको हरेक तहमा रहेर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने क्षमता राख्छन् । यति हुदा हुदै पनि उनीहरुले आफुलाई सधै पिछडिएको र हेपिएको भन्नमा नै आफ्नो महानता सम्झन्छन र आरक्षण र अधिकारको प्राप्तिको बहानामा जनतालाई दुख दिन खोज्छन्  । 

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धि भनेकै राजतन्त्रको अन्त्य  हुनु र देशको साशकीय तहमा  अब  हरेक सर्वसाधारणको  छोरा छोरीको पहुँच हुनु हो चाहे त्यो आदीवासी जनजाती होस चाहे मधेसी ,मुस्लिम दलित , ब्राह्मण, क्षेत्री नै किन नहुन् । एउटा मधेसको छोरो राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री, साँसद तथा विभिन्न सरकारी लाभको पद धारण गरिसकेकोे अवस्थामा कसरी उनीहरुलाई पिछडीएको र अधिकारबाट बञ्चित गराइएको भन्न मिल्छ । 

जबकी नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने  भनेर उल्लेख गरेको छ । संविधान मै सबै प्रकारको विभेद अन्त्य हुने भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा आफ्नो लागि के के व्यवस्था छन् र तीनिहरुको कार्यान्वयनलाई कसरी सार्थकता बनाउने भनेर लाग्ने की लहैलहैमा लागेर आन्दोलन गर्ने  यसको गहन मुल्याङ्कन सम्बन्धित प्रक्षले गर्नैपर्छ । 

त्यस्तै मौलिक हकको धारा ४० ले दलितको हक को व्यवस्था गरेको छ ।  संविधानमै भनिएको छ  राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । भनिएको छ । 

त्यस्तै नागरिकताकै मामलामा सर्वादिक विवाद सिर्जना हुने मधेसले र जसले आफुलाई नागरिकताको हकबाट बञ्चित गरेका छ भन्छ उसले एक पटक संविधानको भाग दुईमा नजर डुलाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको भाग २। नागरिकता संविधानको व्यवस्था छ । ।धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ  । तर मोर्चाले संघीय कानुनबमोजिम भन्ने शब्द हटाउने माग गर्छ भने प्रमुख दलहरु यसमा सहमत छैनन् । 

त्यस्तै  मौलिक हक धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा  सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता जनाउने संविधानमा उल्लेख छ । 


संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास २ आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ  भनिएको छ । 

त्यस्तै विवादित अर्को मुद्दा निर्वाचन क्षेत्र हो । नेपालको संविधान २०७२ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।  ८४ प्रतिनिधि सभाको गठन  प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः–  नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।


आफुलाई पिछडिएका भन्नेहरुले समानुपातिक हक अधिकारको प्रयोग गर्न समेत सक्षम बन्दैनन भन्ने कुरा  गत बर्ष बाग्लुङमा मधेसी कोटामा महिला निरिक्षक पदमा आवदेन खुल्दा एउटा पनि मधेसीले दरखास्त नदिएको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ की उनीहरु आफुमा क्षमता र योग्यता बढाएर होइन   आन्दोलनको भरमा कसैले बोकेर लगिदिनु पर्छ । 


मधेसी राज्यका कारण पिछडीएको होइन उ आफ्नै संस्कार र सस्कृतिका कारण पछि परेको हो । छोरीलाई घरबाट बाहिर निक्लन नदिनु , विवाहमा  दाइजोको  लागि अत्यधिक मोलमोलाइ हुनु , महिलालाई घरमा मात्र सिमित राख्नुमा उनीहरुको आफ्नै समुदाय दोषी छ । त्यसैले अधिकार खोज्नेले क्षमता र गुणस्तरता तथा बिकृति उन्मुलन तर्फ ध्यान दिने की । होइन भने आफ्नो अधिकार प्राप्तिको बहानामा जनताको स्वतन्त्रपूर्वक हिडहुल र आवतजावत गर्ने संविधान प्रदन अधिकारको घाटी निमोठ्नु कोही कसैको लागि राम्रो होइन् ।                                     

यस्ता छन् मधेसीमोर्चाका १७ माग 

 १ प्रस्तावना संविधानको व्यवस्था स् प्रस्तावनामा ‘मधेस आन्दोलन’ वा ‘मधेस विद्रोह’ उल्लेख हुनुपर्ने 

२  नागरिकता संविधानको व्यवस्था स् धारा ११ को उपधारा ६ मा नागरिकता सम्बन्धी ‘संघीय कानुनबमोजिम’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने ,

३  मौलिक हकअन्र्तगत मधेसीको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने , आरक्षण 

४  मौलिक हक र कर्तव्य संविधानको व्यवस्था स् धारा ४२ को उपधारा १ मा आर्थिक रूपले पिछडिएका खस आर्यलाई आरक्षण दिइएको छ तर  अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाझौ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने 

५ राज्यको संरचना र राज्य शक्ति स्रोतको बाँडफाँड संविधानको व्यवस्था स् धारा ५६ मा १४ जिल्लालाई  पनि मधेस प्रदेशरथारू राज्यमा राख्नुपर्ने 

६ संघीय व्यवस्थापिका संविधानको व्यवस्था स् धारा ८४ मा जनंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभाको सिटसंख्या निर्धारण गरिनुपर्ने

७ संघीय व्यवस्थापिका संविधानको व्यवस्था स् प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी धारा ८४ को २ मा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थाअनुसार मधेसी, थारूको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र खस आर्यसम्बन्धी लेखिएको स्पष्टीकरण हटाउनुपर्ने 

८ संघीय कार्यपालिका संविधानको व्यवस्था स् संघीय कार्यपालिकासम्बन्धी धारा ८२ को उपधारा २ र धारा १७४ को उपधारा २ मास् अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने 

९ राष्ट्रिय सभा गठन र सदस्यको पदावधि संविधानको व्यवस्था स् धारा ८६ मा  प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना अनिवार्य र बाँकी जनसंख्याको आधारमा संख्या निर्धारण हुनुपर्ने 

१० प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता संविधानको व्यवस्था स् धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यतामा स् न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी बनाउनुपर्ने 

११ उच्च अदालत संविधानको व्यवस्था स् धारा १३९ मा उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समावेशी बनाउनुपर्ने 

१२ अन्य आयोगहरू संविधानको व्यवस्था स् धारा २६२, २६३ र २६४ मा अन्य संवैधानिक आयोगमा जस्तै काम, कर्तव्य, अधिकार र सम्बन्धित वर्गबाट मात्र नियुक्तिको सुनिश्चितता भएको स्थायी प्रकृतिको आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोगको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको धारा २६५ खारेज गर्नुपर्ने

१३ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था स् धारा २६६ को राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदेन सदस्य हुनुपर्ने 

१४  सेनासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको व्यवस्था स् नेपाली सेनामा खस आर्य शब्द हटाउनुपर्ने 

१५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग संविधानको व्यवस्था स् धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्दा समावेशी बनाउनुपर्ने

१६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग संविधानको व्यवस्था स् धारा २८६ को उपधारा १२ मा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन पुनरावलोकन जनगणनासागै प्रत्येक १० वर्षमा गरिनुपर्ने 

१७ पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था संविधानको व्यवस्था स् धारा २८९  पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने 


global ime

Ruslan

runner bike

bhatbhateni

राजनीति

नेत्रविक्रम चन्दका दुई कार्यकर्ता पक्राउ

१ मंसिर, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव  समुहका दुई कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  पक्राउ पर्नेमा बबइ पाँच बस्ने ३२ वर्षीय निमबहादुर डागी र शान्तिनगर गाउपालिका १ पोखरीया निवासी ३० वर्षीय प्रकाश बूढामगर रहेका छन । टाङखोला प्रदेश ३ मा ०२००७ प १२०४ नम्बरको जिक्सर मोटर साइकलमा लुकीछिपि हिडिरहेको अवस्थामा बबइ पाँच बस्ने ३२ वर्षीय निमबहादुर डागीलाई पक्राउ गरीएको हो भने बुढा मगरलाई शुक्रबार बेलुकी एक्लै हिडिरहेको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । 

बाँके र बर्दियाका ७२९ उम्मेदवारले बुझाएनन् निर्वाचन खर्च विवरण

 ३० कात्तिक, बाँके । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई वर्षअघि भयो । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछिको पहिलो निर्वाचनमा दलहरु निकै उत्साहका साथ सहभागी भए । विभिन्न कारणले केही निर्वाचन क्षेत्र अझै खाली छन् । ती क्षेत्रमा आगामी मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । बाँकेमा कोहलपुर नगरपालिका–६ मा वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । दलहरुले उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार तीव्र बनाएका छन् । निर्वाचन लक्षित गतिविधिसँगै दलहरुले विभिन्न तयारी गरिरहेका छन् । विसं २०७५ मङ्सिर ९ गते वडाध्यक्ष रामसोहन थारूको निधनपछि रिक्त पदका लागि सो वडामा उपनिर्वाचन हुनेछ । 

सीमा अतिक्रमणबारे शिक्षामन्त्रीबाट भारतीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

३० कात्तिक, काठमाडौं । फ्रान्सको पेरिसमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को ४० औँ महासभा बैठकका क्रममा भारतीय समकक्षीसँगको भेटवार्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुई देशबीचको सीमा अतिक्रमण कूटनीतिक संवादबाट चाँडो समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  महासभामा नेपाली प्रमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री पोखरेल र भारतीय मानव संसाधन विकासमन्त्री रमेश पोख्रियाल ‘निशाङ्क’ बीच भएको भेटवार्तामा दुवै देशको शिक्षा नीति, योग तथा आयुर्वेद शिक्षा र विद्यार्थीका समस्याबारे अनुभव आदानप्रदान हुनाका साथै छिमेकी 

अन्तर्राष्ट्रिय

ट्रम्पले कुटनीतिज्ञलाई धम्क्याएको आरोप, आलोचनात्मक ट्वीटले तरंग

३० कात्तिक, काठमाडौं  । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानको क्रममा सार्वजनिक रुपमा सुनुवाई गरिएको छ । आफूविरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाइमा बयान दिने उच्च कूटनीतिक अधिकारीलाई लक्षित गरेर राष्ट्रपति ट्रम्पले गम्भीर आलोचनात्मक ट्वीट गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित भएकी युक्रेनका लागि अमेरिकी पूर्व राजदूत मरी योवानाविचको आलोचना गरेर ट्वीट गरेका हुन् । महाअभियोग अनुसन्धानको क्रममा मरी योवानाविचको सुनुवाइ भइरहेका बेला ट्रम्पले ट्वीट गरेका हुन । 

हङकङ आन्दोलन : शान्तिको कामना गर्दै मुस्लिम समुदायले गरे विशेष प्रार्थना

३० कात्तिक, काठमाडौं । हङकङमा चलिरहेको हिंसात्मक आन्दोलनले जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा यहाँका मुस्लिम समुदायले शुक्रबार शान्तिको कामना गर्दै ‘विशेष प्रार्थना ’ गरेका छन् । चिम सा चुई नाथन रोडस्थित काउलुन मस्जिदमा मुसलमानहरुले भेला भएर शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको कामना गर्दै प्रार्थना गरे । आयोजक ईन्कर्पोरेट ट्रष्टी ईस्लामिक कम्युनिटीका अनुसार उक्त प्रार्थनामा ४ हजार भन्दा बढी मुसलमान समुदायका मानिसहरु सहभागी थिए । कम्युनिटिका अध्यक्ष जोहेर तेबखानले भने,‘हङकङ सँधै शान्तिपूर्ण स्थान हो । हामी सोही शान्ति कायम रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दछांै, मलाई लाग्छ हङकङबासी सबैले शान्ति चाहन्छन् ।’

​श्रीलंकामा राष्ट्रपति निर्वाचन : पूर्वराष्ट्रपति राजपाक्षेका भाइ पनि उम्मेदवार

३० कात्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा आज राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति बन्ने होडमा ३५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।  यसपटको निर्वाचनमा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेका भाइ गोताबाया राजपाक्षे र साजिस प्रेमदासबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले फेरि राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गरेका थिए।

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top