पहिचान माग्नेले कहिल्यै पाएको अधिकार हेरेका छन् ?

संविधानमा चित्त नबुझाउनेले संविधान हेर्ने की ?


Tuesday, 17 May, 2016 2:15 PM
 
एलिजा उप्रेती
मधेसबाट शुरु भएको आन्दोलन अहिले काठमाडौँ आइपुगेको छ । मधेसबाटै आफ्नो मागप्रति झुक्न सरकारलाई बाध्य बनाउँछौ भनेका मधेसीमोर्चा अन्तत सरकारलाइ झुकाउन सफल भएनन् र काठमाडौ छिर्नुको विकल्प देखेनन् । आन्दोलनलाई भड्किलो , हिस्रंक र जनताको गाँस वास खोसिने खालको बनाउँदा जनता त्यसको साथमा हुदैनन् भन्ने प्रत्यक्ष देखेका मधेसी मोर्चाले अहिले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् उनीहरुलाई साथ दिदै आदीवासी जनजाती पनि अधिकार प्राप्ति र पहिचानको लडाइ भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका छन् ।  संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै दुई दिन  सिंहदरबार घेरेका संघीय गठबन्धनले सरकारलाई दवाव दिन बालुवाटार सम्म पुगे । 



मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे मागलाई थप विस्तार गरी गठबन्धनको २६ बुँदे माग सरकारलाई बुझाइएको छ । पछिल्लो पटक मोर्चामा आवद्ध ७ र अन्य जनजाति सहितका २९ दलको गठबन्धन निर्माण गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको हो । तोकिएको अल्टिमेटममा सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै मधेसी मोर्चाले केही जनजाति पार्टीहरुलाई समेत समेटेर २७ दलीय मोर्चा बनाई आन्दोलन गरेको हो । यसअघि मधेसी मोर्चाले सरकारलाई आफ्ना मागहरु सम्वोधन गर्नका लागि चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटममा सरकार उदासिन देखेपछि आफुहरुले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको गठबन्धनले जनाएको छ । 



आफुलाई हेपिएको भन्दै पहिचान र अधिकार प्राप्तिको लडाई गरी जनतालाई दुख दिनेले कहिले  आफ्नो क्वालिटी चेक गरेका छन् ?
हो मधेसी दलित आदीबासी  जनजाती नेपालको इतिहासमा पहिलेदेखि नै पछाडि पर्दै आएका छन् । राज्यको हरेक तहमा उनीहरुको उपस्थिती न्यून छ तर पछिल्लो समय उनीहरु पनि  हरेक भुमिकामा सक्षम छन् । राज्यको हरेक तहमा रहेर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने क्षमता राख्छन् । यति हुदा हुदै पनि उनीहरुले आफुलाई सधै पिछडिएको र हेपिएको भन्नमा नै आफ्नो महानता सम्झन्छन र आरक्षण र अधिकारको प्राप्तिको बहानामा जनतालाई दुख दिन खोज्छन्  । 

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धि भनेकै राजतन्त्रको अन्त्य  हुनु र देशको साशकीय तहमा  अब  हरेक सर्वसाधारणको  छोरा छोरीको पहुँच हुनु हो चाहे त्यो आदीवासी जनजाती होस चाहे मधेसी ,मुस्लिम दलित , ब्राह्मण, क्षेत्री नै किन नहुन् । एउटा मधेसको छोरो राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री, साँसद तथा विभिन्न सरकारी लाभको पद धारण गरिसकेकोे अवस्थामा कसरी उनीहरुलाई पिछडीएको र अधिकारबाट बञ्चित गराइएको भन्न मिल्छ । 

जबकी नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने  भनेर उल्लेख गरेको छ । संविधान मै सबै प्रकारको विभेद अन्त्य हुने भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा आफ्नो लागि के के व्यवस्था छन् र तीनिहरुको कार्यान्वयनलाई कसरी सार्थकता बनाउने भनेर लाग्ने की लहैलहैमा लागेर आन्दोलन गर्ने  यसको गहन मुल्याङ्कन सम्बन्धित प्रक्षले गर्नैपर्छ । 

त्यस्तै मौलिक हकको धारा ४० ले दलितको हक को व्यवस्था गरेको छ ।  संविधानमै भनिएको छ  राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । भनिएको छ । 

त्यस्तै नागरिकताकै मामलामा सर्वादिक विवाद सिर्जना हुने मधेसले र जसले आफुलाई नागरिकताको हकबाट बञ्चित गरेका छ भन्छ उसले एक पटक संविधानको भाग दुईमा नजर डुलाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको भाग २। नागरिकता संविधानको व्यवस्था छ । ।धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ  । तर मोर्चाले संघीय कानुनबमोजिम भन्ने शब्द हटाउने माग गर्छ भने प्रमुख दलहरु यसमा सहमत छैनन् । 

त्यस्तै  मौलिक हक धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा  सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता जनाउने संविधानमा उल्लेख छ । 


संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास २ आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ  भनिएको छ । 

त्यस्तै विवादित अर्को मुद्दा निर्वाचन क्षेत्र हो । नेपालको संविधान २०७२ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।  ८४ प्रतिनिधि सभाको गठन  प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः–  नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।


आफुलाई पिछडिएका भन्नेहरुले समानुपातिक हक अधिकारको प्रयोग गर्न समेत सक्षम बन्दैनन भन्ने कुरा  गत बर्ष बाग्लुङमा मधेसी कोटामा महिला निरिक्षक पदमा आवदेन खुल्दा एउटा पनि मधेसीले दरखास्त नदिएको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ की उनीहरु आफुमा क्षमता र योग्यता बढाएर होइन   आन्दोलनको भरमा कसैले बोकेर लगिदिनु पर्छ । 


मधेसी राज्यका कारण पिछडीएको होइन उ आफ्नै संस्कार र सस्कृतिका कारण पछि परेको हो । छोरीलाई घरबाट बाहिर निक्लन नदिनु , विवाहमा  दाइजोको  लागि अत्यधिक मोलमोलाइ हुनु , महिलालाई घरमा मात्र सिमित राख्नुमा उनीहरुको आफ्नै समुदाय दोषी छ । त्यसैले अधिकार खोज्नेले क्षमता र गुणस्तरता तथा बिकृति उन्मुलन तर्फ ध्यान दिने की । होइन भने आफ्नो अधिकार प्राप्तिको बहानामा जनताको स्वतन्त्रपूर्वक हिडहुल र आवतजावत गर्ने संविधान प्रदन अधिकारको घाटी निमोठ्नु कोही कसैको लागि राम्रो होइन् ।                                     

यस्ता छन् मधेसीमोर्चाका १७ माग 

 १ प्रस्तावना संविधानको व्यवस्था स् प्रस्तावनामा ‘मधेस आन्दोलन’ वा ‘मधेस विद्रोह’ उल्लेख हुनुपर्ने 

२  नागरिकता संविधानको व्यवस्था स् धारा ११ को उपधारा ६ मा नागरिकता सम्बन्धी ‘संघीय कानुनबमोजिम’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने ,

३  मौलिक हकअन्र्तगत मधेसीको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने , आरक्षण 

४  मौलिक हक र कर्तव्य संविधानको व्यवस्था स् धारा ४२ को उपधारा १ मा आर्थिक रूपले पिछडिएका खस आर्यलाई आरक्षण दिइएको छ तर  अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाझौ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने 

५ राज्यको संरचना र राज्य शक्ति स्रोतको बाँडफाँड संविधानको व्यवस्था स् धारा ५६ मा १४ जिल्लालाई  पनि मधेस प्रदेशरथारू राज्यमा राख्नुपर्ने 

६ संघीय व्यवस्थापिका संविधानको व्यवस्था स् धारा ८४ मा जनंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभाको सिटसंख्या निर्धारण गरिनुपर्ने

७ संघीय व्यवस्थापिका संविधानको व्यवस्था स् प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी धारा ८४ को २ मा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थाअनुसार मधेसी, थारूको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र खस आर्यसम्बन्धी लेखिएको स्पष्टीकरण हटाउनुपर्ने 

८ संघीय कार्यपालिका संविधानको व्यवस्था स् संघीय कार्यपालिकासम्बन्धी धारा ८२ को उपधारा २ र धारा १७४ को उपधारा २ मास् अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने 

९ राष्ट्रिय सभा गठन र सदस्यको पदावधि संविधानको व्यवस्था स् धारा ८६ मा  प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना अनिवार्य र बाँकी जनसंख्याको आधारमा संख्या निर्धारण हुनुपर्ने 

१० प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता संविधानको व्यवस्था स् धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यतामा स् न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी बनाउनुपर्ने 

११ उच्च अदालत संविधानको व्यवस्था स् धारा १३९ मा उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समावेशी बनाउनुपर्ने 

१२ अन्य आयोगहरू संविधानको व्यवस्था स् धारा २६२, २६३ र २६४ मा अन्य संवैधानिक आयोगमा जस्तै काम, कर्तव्य, अधिकार र सम्बन्धित वर्गबाट मात्र नियुक्तिको सुनिश्चितता भएको स्थायी प्रकृतिको आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोगको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको धारा २६५ खारेज गर्नुपर्ने

१३ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था स् धारा २६६ को राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदेन सदस्य हुनुपर्ने 

१४  सेनासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको व्यवस्था स् नेपाली सेनामा खस आर्य शब्द हटाउनुपर्ने 

१५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग संविधानको व्यवस्था स् धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्दा समावेशी बनाउनुपर्ने

१६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग संविधानको व्यवस्था स् धारा २८६ को उपधारा १२ मा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन पुनरावलोकन जनगणनासागै प्रत्येक १० वर्षमा गरिनुपर्ने 

१७ पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था संविधानको व्यवस्था स् धारा २८९  पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने 


global ime

runner bike

https://www.ctznbank.com/

राजनीति

जनता समाजवादीको विज्ञप्ति बौद्धिक दिवालियापनः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

२७ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिको एक अंशप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी सचिवालयले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार बिहान फेसबुकमार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजवादी पार्टीको विज्ञप्तिमा उल्लेख ‘केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री शारिरीक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको’ भन्ने टिप्पणी अत्यन्त दुराशयपूर्ण र खेदजनक भएको बताएका हुन्।
 

नेता विष्णु पौडेलका पीएसओमा कोरोना संक्रमण

२५ साउन, काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका अंगरक्षकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।  आइतबार पीएसओमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेता पौडेल आइसोलेसनमा बसेका छन् ।  उनका पीसओलाई प्रहरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । यद्यपी उनलाई पनि लक्षण भने नदेखिएको महासचिव पौडेलको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।  उनले शनिबारमात्रै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका थिए ।

‘बरु कोरोनाको ओखती फेला पर्ला, नेकपा झगडाको ओखती नपाइने भो’

२४ साउन, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पार्टी झगडाको ओखती नपाइने जस्तै भएको बताएका छन्। ‘बरु कोरोनाको ओखती फेला पर्ला तर नेकपा झगडाको ओखती कमसेकम काठमाडौँमा चाहीँ नपाइने भो जस्तो छ’, बाँस्कोटाले ट्विट गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय

रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन तत्कालै प्रयोग नगर्न ब्ल्युएचओको चेतावनी

२८ साउन, काठमाडौँ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले रुसमा निर्मित भएको कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन पूर्ण परीक्षण नभई प्रयोग गर्न नहुने बताएको छ।  अहिलेसम्म रुसले बनाएको भ्याक्सिनबारे मूल्यांकन गर्न पर्याप्त जानकारी प्राप्त नभएको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ। डब्ल्युएचओ अन्तर्गतको पेन अमेरिकन हेल्थ अर्गनाइजेशनका सहायक निर्देशक जरबास बारबोसाले भनेका छन्, ब्राजिलले पनि भ्याक्सिन बनाउन थालेको भनिएको छ, तर पूर्ण परीक्षण नभइकन यी

न्यूजिल्याण्डको ओक्ल्याण्डमा कोरोना शुन्य भएको १०२ दिनपछि फेरि संक्रमण

२८ साउन, काठमाडौं । न्यूजिल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो शहर ओक्ल्याण्डमा पुनः लकडाउन लागु भएको छ। १०२ दिनसम्म स्थानीय संक्रमित बिहीन रहेको न्यूजिल्याण्डमा चारजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि पुनः ओक्ल्याण्डमा लकडाउन लागु गरिएको हो। ओक्ल्याण्डमा तीन दिनका लागि लकडाउन लागु गरिएको न्यूजिल्याण्डका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।

बेरुत विस्फोट : ढल्यो लेबनान सरकार

२७ साउन, काठमाडौं । लेबनानका प्रधानमन्त्री हसन दियाबले राजीनामा दिएका छन्। गत मंगलबार राजधानी बेरुतमा भएको विस्फोटलाई लिएर उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका हुन्। उनले हिजो साँझ त्यहाँको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ।

विचार / ब्लग

यो जन्म तिमीमा समर्पित

मेरो यो अमूल्य जीवनका 
लागि
तिमीले आफ्नो जीवनको ख्याल 
राखेनौ।
मेरो आगमनको खुसी सँगै 
तिमीले आफ्नो सबै पीडा भुलायौ 

राष्ट्रिय धान दिवस र यसको शास्त्रीय महत्त्व

-प.ज्यो.बिष्णु प्रसाद उपाध्याय
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ठूलो रहेको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकले बढदो व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्ने हो भने कृषि जन्य उत्पादन बढाउनै पर्छ । यसको विकल्प छैन। सोही कारण  किसानको मनोबल उच्च राख्न र उनिहरुको श्रमको सम्मान गर्ने उदेश्यले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुलुकभरी असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रुपमा २०६१ साल देखि  अनवरत रुपमा मनाउँदै आएको छ। जुन सराहनीय छ। यसो भनी रहदा यहाँ भन्दा

कोरानाको चेपुवामा नेपालको अर्थतन्त्र : चाल्नुपर्ने कदम

आज विश्व जगत नोवल कोरोना नामक भाइरसबाट आक्रान्त बन्दै गएको छ ।यसको फैलदों गतिलाई दृष्टिगत गर्दा समयमा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउन नसकेमा विश्वव्यापी रुपमा एक करोडको हाराहारीमा  मानिसहरु यसबाट सङ्क्रमित हुने र  नियन्त्रणको प्रयास गर्दा गर्दै पनि ५ लाखको संख्यामा व्यक्तिले ज्यान गुमाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । विश्वका शक्तिशाली देशहरु समेत यस भाइरसका सामु आत्मसमर्पण गर्न वाध्य भएका घटनाले गर्दा नेपाल जस्ता सानो अर्थतन्त्र र अल्पविकसित
Top