syangyong
cg

के हो मौद्रिक नीति ?


Wednesday, 11 Jul, 2018 11:09 AM
२७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रबैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । दिउँसो साढे १ बजे होटल र्याडिसनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । मौद्रिक नीति हरेक वर्ष सार्वजनिक हुन्छ । आखिर के हो मौद्रिक नीति ?  विश्वका सबै देशले मौद्रिक नीति किन सार्वजनिक गर्छन् ? 

के हो मौद्रिक नीति ?
सामान्य रुपमा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्न बनाइने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्छ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । मौद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय हो र क्षेत्राधिकार पनि राष्ट्र बैंककै हो । 

सरकार र मन्त्रालयको कुनै सम्बन्ध ?
यसमा अर्थ मन्त्रालयको केहि पनि सम्बन्ध छैन । यसमा अर्थ मन्त्रालय बस्नुपर्छ र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन । कानुनले मौद्रिक नीतिको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सरकारको यसमा कुनै अधिकार हुँदैन । सरकार र राष्ट्र बैंक यो सन्दर्भमा फरक–फरक हुन् । न सरकारले, न संसदले, न संसदीय समितिले नै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्छ । सेन्ट्रल बैंकको टुल भनेको मनिटेरी टुल हो । राष्ट्र बैंकले बजेटमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सरकारले मनिटेरी पोलिसीमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । 

सरकारलाई नटेर्न सक्छ राष्ट्र बैंक ?
अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ बैंक र राष्ट्रपतिका बीचमा ठूलो समस्या हुन्छ । मुद्रा स्फितिको नियमन, मौद्रिक स्थायीत्व, वित्तीय पहुँचको काम कसरी गर्न भन्ने कुरा सबै ठाउँमा केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । अमेरिका फेडरल रिजर्भ बैंक, भारतमा रिजर्भ बैंक र नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय स्थायीत्व खोज्नु हो । कहिलेकाहिँ सरकार र केन्द्रिय बैंकको नीतिबीच तालमेल नहुन पनि सक्छ । सरकारले बढी खर्च गर्नु पर्छ भन्छ भने केन्द्रिय बैंकले खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्छ भनेर कडा मौद्रिक नीति ल्याउँछ । किनभने मुद्रा स्फिति रोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो ।

किन चाहिन्छ देशमा मौद्रिक नीति ? 
मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्छ । मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणका लागि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ । यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका लागि नेपाल राष्ट्र बंँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।

मौद्रिक नीतिभित्र के–के हुन्छ ?
मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहितको नीति ल्याउने गर्छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । नेपालमा हाल २९ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । विकास बैंकलाई पनि राष्ट्रियस्तरका, १० जिल्ले, ३ जिल्ले र १ जिल्ले गरी ४ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै, ग वर्गका बैंकहरु फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका बैंकहरु लघुवित्त बैंकहरु हुन् । यसरी, ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । 

मौद्रिक नीति र राज्यको अर्थव्यवस्थाबीच के सम्बन्ध ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला–ठूला उद्योगपतिहरुदेखि सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनिहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचतकर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । 

यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ । 

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनेर लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । जसअनुसार विगतका मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरुलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको । 

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । 


Ruslan

machha bank

ime

MEGA COLLEGE

राजनीति

​गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनमा लागिपरेका छौँ : मन्त्री पोखरेल

३० कात्तिक, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकार लागिपरेको बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नेतृत्वसम्बन्धी कार्यशालालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले शैक्षिक उन्नयनका निम्ति सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिरहेको बताए।मन्त्री पोखरलले गुणस्तरीय

​राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्छ : नेता शर्मा

३० कात्तिक, बागलुङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको अनुगमनका क्रममा बागलुङ गएका उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पहिलो फाइदा स्थानीय तहलाई हुने भएकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरु अनुगमन गर्न सुझाव दिएका हुन् । नेकपा बागलुङका नेता तथा जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा 

​कोलम्बो प्रोसेस उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक शुरु

२९ कात्तिक, काठमाडौँ । श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक आजदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको छ । प्रोसेस सदस्य मुलुकका उच्च अधिकारी सहभागी बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीको बारेमा गहन छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविश्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री 

अन्तर्राष्ट्रिय

बेलायती प्रधानमन्त्रीद्धारा राजीना दिन अस्वीकार

लण्डन ।  बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट मुद्धालाई लिएर आफुले पदबाट राजीनामा दिन अस्विकार गरेकी छन् । ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेसँगै उत्पन्न विवादपछि राजनीतिक बृत्तमा राजीनामाको चर्चा चले पनि प्रधानमन्त्री मेले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी हुन् ।

​संसद भवनभित्रै सांसदहरुबीच गोदागोद

२९ कार्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा संसद भवनभित्रै सांसदहरुबीच हात हालाहाल भएको छ। बिहीबार दिउँसो बसेको संसद बैठकमा विरोधी दलका सांसदहरुबीच कुटाकुट भएको हो। राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका महिन्दा राजपक्षले आफूलाई ध्वनीमतबाट हटाउने अधिकार सभामुखसँग नभएको बताएलगत्तै सांसदहरुबीच हात हालाहाल र धक्कामुक्की भएको हो।

​पर्खाल नाघेर अमेरिका : १९ वर्षीया गर्भवतीले पनि नाघिन् यति अग्लो पर्खाल !

२९ कार्तिक, काठमाडौं । संयुक्तराज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने उद्देश्यले सयौं मध्य–अमेरिकीहरु अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा बुधबार आइपुगेका छन् । अमेरिकी रक्षामन्त्री जिम म्याटिस स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा रहे पनि अरु आप्रवासीको ठूलो समूह पनि अमेरिकी सीमातर्फ अघि बढिरहेको छ । 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top