cg electronics
nlic

​नेपाल नीतिमा ‘फ्लेग्जिवल’ मोदी, ‘विन ओभर नेपाल’ नयाँ एजेण्डा !

टिप्पणी


Saturday, 13 Jan, 2018 3:26 PM
नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न नेपाल भारत प्रबुद्व समुह ‘इपीजी’को छैठौं बैठकमा भारतले देखाएको लचकताले भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बसेको इपीजीको यो पहिलो बैठक हो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सम्बन्धको नयाँ आयाम खोज्ने कार्यादेश पाएको ‘इपीजी’ समुहले कुनै ठोस सहमति गर्न नसक्ने भएपनि उसको निष्कर्ष दुवै देशका लागि नैतिक बन्धनयुक्त  भने अवश्य छ  :

सन् १९५० को गाँठो
सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि नेपालमा विवादको विषय बन्दै आएको छ । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यहि सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारतसमक्ष यो सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । ३१ जुलाई १९५० मा भएको सो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । हरेक वर्ष ३१ जुलाईका दिन एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना  गर्छ । मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल यो सन्धि असमान भएको जिकिर गर्छन् ।  सन्धिमा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरिएको र त्यसले भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको मोर्चाको भनाई छ । सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा , कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।’

त्यसैगरी धारा ६ मा ‘दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।’ र धारा ७ मा नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन् भन्ने उल्लेख छ ।  यस सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरी नेपाललाई आवश्यक सैन्य–सामग्रीको आपूर्तिमा भारतको परामर्श आवश्यक हुने प्रावाधन राखिएको छ । २०४५ र ४६ सालमा चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो । त्यस्तै धारा ६ मा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो देशमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्नुपर्ने र धारा ७ मा समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई सबै प्रकारका ‘विशेषाधिकारहरु’ दिने प्रावधान राखिएका कारण नेपालमा भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको सन्धिका विपक्षीहरुको तर्क छ ।

संशोधन हैन, खारेजको मात्र व्यवस्था
सन् १९५० को सन्धिमा संशोधनको कुनै व्यवस्था नै छैन । सन्धिको १० औँ बुँदामा एक वर्षको सूचना दिएर खारेज गर्न सक्ने प्रावधान भने छ। अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले पनि नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 

भारतीय पक्षको लचकता 
प्रबुद्व समुहको बैठक ‘इपीजी’मा नेपालले आफ्नो मुख्य चासोको रुपमा राख्दै आएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनमा भारत यस पटक निकै नरम भएको छ । बहुदलयताका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जानुअघि १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतीय पक्षसँग कुरा गर्ने बताउँथे । तर, त्यो विषयले औपचारिक छलफलमा प्रवेश पाउँदैनथ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको क्रममा सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा उठाएका थिए । उनी पछिका वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरुले पनि कुनै न कुनै रुपमा सन्धि पुनरावलोकनको मुद्वालाई उठाएकै हुन । नेपालले सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा त उठाउने तर कहाँ कसरी आफू तल परेको हो र सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने स्पस्ट धारणा बनाउन सकेको थिएन । नेपाली फितलो कूटनीतिक अभ्यासलाई राम्रैसँग बुझेको भारतले नेपाललाई स्पस्ट गृहकार्य गरेर आउन भन्थ्यो । तर नेपाल आफैले सन्धि पुनरावलोकनका लागि स्पस्ट खाका बनाउन सकेको थिएन । सन्धि पुनरावलोकनका कुरा नेताहरुले लोकलाज ढाक्न मात्र गरेजस्तो देखियो ।

प्रबुद्व समूहले भने यसमा सूरुको बैठकदेखि नै गहन छलफल गर्दै आइरहेको थियो । पाँचौ बैठकसम्म पनि सन्धि पुनरावलोकनका लागि भित्री मनबाट नखुलेको भारत छैठौं बैठकसम्म आइपुग्दा भने निकै लचिलो देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम तथा चीनको बढ्दो प्रभावले झस्किएको भारतले प्रबुद्ध समूहका माध्यमबाट नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधारोन्मुख बनाउने रणनीति बनाएको छ । नेपालको तर्फबाट उठाएका १९५० को सन्धि लगायत अन्य मुद्दामा सकेजति लचक भएर सम्बोधन गर्न मोदीले  आफ्नो पक्षलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । मोदीले ‘विन ओभर नेपाल’ (¬नेपालको मन जित) भन्ने निर्देशन दिएका छन् । समूहका भारतीय पक्षले नेपालसँगको सम्बन्धमा भएको असमझदारी  हटाउन १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा नेपालले चाहे अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने संकेत पनि गरेका छन् । प्रबुद्व समूहभित्र भारतीय पक्षमा आएको बदलावले नेपाल भारत सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्न तक्दैन तर यसले भारतीय संस्थापन पक्षको मनशायलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिबिम्बित भने अवश्य गर्छ । विशेष गरेर भारतिय प्रधानमन्त्री  मोदी अब नेपाल नीतिमा ल्याउने पक्षमा छन् । 

‘इपीजी’ले देखाएको संकेत 
इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । भारत अब आफ्नो पुरानो रबैया परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपाली पक्षले गरेको बेवास्ताले चिढिएको भारत नाकाबन्दीसम्मको अस्त्रले नेपाली नगलेपछि आफै नरम हुने बाटोमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धन बन्न नदिने प्रयासमा पनि उसले सफलता पाउन सकेन । आफूले नचाहँदा नचाहँदै वाम गठबन्धन बन्नु र त्यही गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चितताले पनि सहयोगको हात बढाउनको विकल्प भारतसँग छैन । इपीजी बैठकमा नेपाली पक्षलाई नचिढ्याउन मोदीले दिएको निर्देशन त्यसको उपज हो । निर्वाचन लगत्तै मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेर हार्दिकता बढाउन खोजेका थिए ।

माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकता भयो भने अब बन्ने सरकारलाई चाहेर पनि ढाल्न नसकिने भारतले बुझेको छ । हिजोका दिनजस्तै सरकार फेरवदलमा लागेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने सुविधा अब भारतलाई छैन । अब बन्ने स्थायी सरकारसँगको सहयात्राका दिन लामो भएकाले पनि भारत नेपाल ममिलामा नयाँबाटो हिड्न बाध्य भएको छ । चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्ध र दक्षिण एशियामा चिनको आक्रामक प्रवेशले पनि भारतलाई नेपालप्रति नरम हुन प्रेरित गरेको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग हालका लागि रोकेको छ । यसको प्रतिक्रियास्वरुप चीनले पाकिस्तानलाई साथ दिने बताइसकेको छ । यसै पनि पाकिस्तानमार्फत दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव र उपस्थितीलाई बलियो बनाएको चीनका लागि अमेरिकी कदमले थप नजिक्याएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिप्ससँग चीनको बढ्दो आर्थिक र कुटनीतिक निकटताले भारत आफू असुरक्षित महसुस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो परम्परागत मित्रशक्ति नेपालसँग दुरी बढाउन हुन्न भन्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको छ । भारतको यो बुझाईले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन नेपाललाई पनि सहज हुने देखिन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भू–राजनीतिको दृष्टिले भारतलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सुविधा नेपाललाई पनि छैन । नेपालको भारतसँग एउटै अपेक्षा हो हाम्रो आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजर’ बनेर नआइदेउ । नेपाली पक्षको यत्तिमात्र मनोविज्ञान भारतले बुझ्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध पूर्ववर्ति अवस्थामा फर्कन कुनै समय लाग्ने छैन । इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले नेपालाई पनि सम्बन्धको हात अघि बढाउन सहज बनाएको छ । यही बेला नेपालले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरि सन् १९५० को सन्धिलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन सक्नु पर्दछ र नेपालले विगतमा भएका सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई परेका मर्का खुलस्त राखेर भौतिक र मनोवैज्ञानिक दवावबाट मुक्त हुने प्रयास गर्न आवश्यक छ । 

 


Ruslan

sponserworldcup

राजनीति

​नेपालमा चिनियाँ लगानी गणनायोग्य–प्रधानमन्त्री

६ असार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको आर्थिक र प्रविधिका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी गणनायोग्य हुने बताएका छन् । चीनका लागि नेपाली राजदूतावास र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन परिषद्ले आज बेइजिङमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन विजनेश फोरम’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योगमा गरिने लगानी वास्तवमै नाफामूलक उद्योगका रुपमा रहने 

हेटौडामा जारी कांग्रेस भेलामा भाँडभैलो, केन्द्रिय सदस्यले धमाधम हेटौडा छाड्दै

६ असार हेटौडा । मकवानपुरको हेटौडामा जारी कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा सहभागी हुन पुगेका केन्द्रीय सदस्यहरू यता न उता भएका छन् ।  उनीहरूलाई भेलामा कसले र किन बोलाएको भन्ने स्पष्टन नभएपछि उनीहरूको बिचल्ली परेको हो । आफुहरूको भूमिका केही नभएको भन्दै धेरैजसो केन्द्रिय सदस्यहरूले हटौडा बाइबाइ भन्दै फर्पिसकेका छन् । भेलामा केन्द्रिय सदस्यहरूको कुनै भूमिका नदेखिएपछि नेताहरू धमाधम बाहिरिएका हु्न् । 

छिमेकीको साथ लिएर समृद्ध नेपालको सपना पूरा गरिने : प्रधानमन्त्री

६ असार, बेइजिङ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकभित्रको स्रोत, साधन र छिमेकीको साथ लिएर समृद्ध नेपालको सपना पूरा गरिने बताएका हुन् । सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थासँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त लगानी र विभिन्न ढाँचाको लगानी तथा सहकार्यबाट दुवै देशका जनताले लाभ लिन सक्ने बताएका छन्। विभिन्न

अन्तर्राष्ट्रिय

युद्ध अन्त्यको घोषणागर्दै दुई कोरिया

४ असार सोल  । उत्तर र दक्षिण कोरियाले बिगत लामो समयदेखि उनीहरुबीच जारी घोषित युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्ने भएका छन् । यसै वर्षको अन्त्यतिर उसले युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्ने भएको दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । उत्तर कोरियासँगको युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्ने तयारी दक्षिणले गरेको जनाएको हो । दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्री काङ कियाङ् ह्वाले सोमबार सोलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएका हुन् । उनले उक्त 

ग्वाटेमालामा फेरि अर्को ज्वालामुखी विस्फोट, मृत्युहुनेको संख्या ७५ नाघ्यो, १७ लाख मानिस प्रभाव

२३ जेठ काठमाडौ । ग्वाटेमालामा फेरि ज्वालामुखी विस्फोट हुन थालेपछि आपत्‌कालीन सेवाका अधिकारीहरूले वरपरका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिरहेका छन्। फोएगो नामक ज्वालामुखीबाट ताजा लाभा निस्केर दक्षिणतिर खसिरहेको छ। आइतवार ज्वालामुखी विस्फोट भएयता कम्तीमा ७२ जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य कैयौँ

अमेरिकी विदेशमन्त्री मनुसीनमाथि जवाफी हमला, व्यापार युद्धका लागि तयार रहन चेतावनी

अमेरिकी विदेशमन्त्री स्टिभ मनुसीनले स्टील र एलुमिनियममा कर लगाउने आफ्नो सरकारको निर्णयलाई लिएर क्रुद्ध बनेका औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनका अर्थमन्त्रीहरूबाट कडा आलोचनाको सामना गरेका छन्। जी सेभेनमा आबद्ध सात देशका अर्थमन्त्रीहरूको बैठक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध रोक्न केही दिन मात्रै बाँकी रहेको चेतावनी दिँदै सकिएको थियो। क्यानडाको विस्लरमा भएको बैठकमा इयु र क्यानडाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए भने 

विचार / ब्लग

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।

माइत जाने चेलीलाई ५ सय ८० शब्दको सुझाव

माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख दिएको होस्, माइतमा पाइने सुखका अगाडि ती सबै कम लाग्छन् । माइतबाट सानो बोलावट मात्रै आउनुपर्छ, जानका लागि तुरुन्त तयार नहुने को नै होला र ? माइत जानु नराम्रो होइन । तर, प्रायः के पनि देखिन्छ भने जुन खुसी र उत्साहले महिलाहरु माइत जान्छन्, त्यति नै खुसी लिएर भने फर्कदैनन् ।

अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । 
Top