siddhartha
gharjaggakosathi

​नेपाल नीतिमा ‘फ्लेग्जिवल’ मोदी, ‘विन ओभर नेपाल’ नयाँ एजेण्डा !

टिप्पणी


Saturday, 13 Jan, 2018 3:26 PM
नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न नेपाल भारत प्रबुद्व समुह ‘इपीजी’को छैठौं बैठकमा भारतले देखाएको लचकताले भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बसेको इपीजीको यो पहिलो बैठक हो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सम्बन्धको नयाँ आयाम खोज्ने कार्यादेश पाएको ‘इपीजी’ समुहले कुनै ठोस सहमति गर्न नसक्ने भएपनि उसको निष्कर्ष दुवै देशका लागि नैतिक बन्धनयुक्त  भने अवश्य छ  :

सन् १९५० को गाँठो
सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि नेपालमा विवादको विषय बन्दै आएको छ । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यहि सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारतसमक्ष यो सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । ३१ जुलाई १९५० मा भएको सो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । हरेक वर्ष ३१ जुलाईका दिन एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना  गर्छ । मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल यो सन्धि असमान भएको जिकिर गर्छन् ।  सन्धिमा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरिएको र त्यसले भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको मोर्चाको भनाई छ । सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा , कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।’

त्यसैगरी धारा ६ मा ‘दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।’ र धारा ७ मा नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन् भन्ने उल्लेख छ ।  यस सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरी नेपाललाई आवश्यक सैन्य–सामग्रीको आपूर्तिमा भारतको परामर्श आवश्यक हुने प्रावाधन राखिएको छ । २०४५ र ४६ सालमा चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो । त्यस्तै धारा ६ मा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो देशमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्नुपर्ने र धारा ७ मा समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई सबै प्रकारका ‘विशेषाधिकारहरु’ दिने प्रावधान राखिएका कारण नेपालमा भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको सन्धिका विपक्षीहरुको तर्क छ ।

संशोधन हैन, खारेजको मात्र व्यवस्था
सन् १९५० को सन्धिमा संशोधनको कुनै व्यवस्था नै छैन । सन्धिको १० औँ बुँदामा एक वर्षको सूचना दिएर खारेज गर्न सक्ने प्रावधान भने छ। अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले पनि नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 

भारतीय पक्षको लचकता 
प्रबुद्व समुहको बैठक ‘इपीजी’मा नेपालले आफ्नो मुख्य चासोको रुपमा राख्दै आएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनमा भारत यस पटक निकै नरम भएको छ । बहुदलयताका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जानुअघि १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतीय पक्षसँग कुरा गर्ने बताउँथे । तर, त्यो विषयले औपचारिक छलफलमा प्रवेश पाउँदैनथ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको क्रममा सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा उठाएका थिए । उनी पछिका वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरुले पनि कुनै न कुनै रुपमा सन्धि पुनरावलोकनको मुद्वालाई उठाएकै हुन । नेपालले सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा त उठाउने तर कहाँ कसरी आफू तल परेको हो र सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने स्पस्ट धारणा बनाउन सकेको थिएन । नेपाली फितलो कूटनीतिक अभ्यासलाई राम्रैसँग बुझेको भारतले नेपाललाई स्पस्ट गृहकार्य गरेर आउन भन्थ्यो । तर नेपाल आफैले सन्धि पुनरावलोकनका लागि स्पस्ट खाका बनाउन सकेको थिएन । सन्धि पुनरावलोकनका कुरा नेताहरुले लोकलाज ढाक्न मात्र गरेजस्तो देखियो ।

प्रबुद्व समूहले भने यसमा सूरुको बैठकदेखि नै गहन छलफल गर्दै आइरहेको थियो । पाँचौ बैठकसम्म पनि सन्धि पुनरावलोकनका लागि भित्री मनबाट नखुलेको भारत छैठौं बैठकसम्म आइपुग्दा भने निकै लचिलो देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम तथा चीनको बढ्दो प्रभावले झस्किएको भारतले प्रबुद्ध समूहका माध्यमबाट नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधारोन्मुख बनाउने रणनीति बनाएको छ । नेपालको तर्फबाट उठाएका १९५० को सन्धि लगायत अन्य मुद्दामा सकेजति लचक भएर सम्बोधन गर्न मोदीले  आफ्नो पक्षलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । मोदीले ‘विन ओभर नेपाल’ (¬नेपालको मन जित) भन्ने निर्देशन दिएका छन् । समूहका भारतीय पक्षले नेपालसँगको सम्बन्धमा भएको असमझदारी  हटाउन १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा नेपालले चाहे अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने संकेत पनि गरेका छन् । प्रबुद्व समूहभित्र भारतीय पक्षमा आएको बदलावले नेपाल भारत सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्न तक्दैन तर यसले भारतीय संस्थापन पक्षको मनशायलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिबिम्बित भने अवश्य गर्छ । विशेष गरेर भारतिय प्रधानमन्त्री  मोदी अब नेपाल नीतिमा ल्याउने पक्षमा छन् । 

‘इपीजी’ले देखाएको संकेत 
इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । भारत अब आफ्नो पुरानो रबैया परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपाली पक्षले गरेको बेवास्ताले चिढिएको भारत नाकाबन्दीसम्मको अस्त्रले नेपाली नगलेपछि आफै नरम हुने बाटोमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धन बन्न नदिने प्रयासमा पनि उसले सफलता पाउन सकेन । आफूले नचाहँदा नचाहँदै वाम गठबन्धन बन्नु र त्यही गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चितताले पनि सहयोगको हात बढाउनको विकल्प भारतसँग छैन । इपीजी बैठकमा नेपाली पक्षलाई नचिढ्याउन मोदीले दिएको निर्देशन त्यसको उपज हो । निर्वाचन लगत्तै मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेर हार्दिकता बढाउन खोजेका थिए ।

माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकता भयो भने अब बन्ने सरकारलाई चाहेर पनि ढाल्न नसकिने भारतले बुझेको छ । हिजोका दिनजस्तै सरकार फेरवदलमा लागेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने सुविधा अब भारतलाई छैन । अब बन्ने स्थायी सरकारसँगको सहयात्राका दिन लामो भएकाले पनि भारत नेपाल ममिलामा नयाँबाटो हिड्न बाध्य भएको छ । चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्ध र दक्षिण एशियामा चिनको आक्रामक प्रवेशले पनि भारतलाई नेपालप्रति नरम हुन प्रेरित गरेको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग हालका लागि रोकेको छ । यसको प्रतिक्रियास्वरुप चीनले पाकिस्तानलाई साथ दिने बताइसकेको छ । यसै पनि पाकिस्तानमार्फत दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव र उपस्थितीलाई बलियो बनाएको चीनका लागि अमेरिकी कदमले थप नजिक्याएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिप्ससँग चीनको बढ्दो आर्थिक र कुटनीतिक निकटताले भारत आफू असुरक्षित महसुस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो परम्परागत मित्रशक्ति नेपालसँग दुरी बढाउन हुन्न भन्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको छ । भारतको यो बुझाईले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन नेपाललाई पनि सहज हुने देखिन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भू–राजनीतिको दृष्टिले भारतलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सुविधा नेपाललाई पनि छैन । नेपालको भारतसँग एउटै अपेक्षा हो हाम्रो आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजर’ बनेर नआइदेउ । नेपाली पक्षको यत्तिमात्र मनोविज्ञान भारतले बुझ्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध पूर्ववर्ति अवस्थामा फर्कन कुनै समय लाग्ने छैन । इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले नेपालाई पनि सम्बन्धको हात अघि बढाउन सहज बनाएको छ । यही बेला नेपालले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरि सन् १९५० को सन्धिलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन सक्नु पर्दछ र नेपालले विगतमा भएका सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई परेका मर्का खुलस्त राखेर भौतिक र मनोवैज्ञानिक दवावबाट मुक्त हुने प्रयास गर्न आवश्यक छ । 

 


Ruslan

paicho

bussewa

राजनीति

एमालेसँग चाँडो एकता हुन्छः प्रवक्ता भुसाल

४ माघ, काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले नेकपा (एमाले)संगको एकतापछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना बढ्दै गएको बताएकी छिन् । रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमालेसँग चाँडो एकता हुने तयारी भइरहेको बताइन् । दुवै पार्टीबीच एकता भएपछि दुवै दलका नेताहरु एउटै पार्टीको हुने भएकाले पार्टी

​संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पूरा भएको छ : प्रधानमन्त्री देउवा

४ माघ, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काँग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण चरण काँग्रेसकै नेतृत्वमा पूरा भएको बताएका छन् । आज बिहानदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको प्रारम्भमा उनले संविधान निर्माणपछि तराई 

जनकपुरको विरोधमा वीरगन्जमा प्रदर्शन

४ माघ, वीरगन्ज । सरकारले प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोकेपछि वीरगन्जमा विरोध सुरु भएको छ । वीरगन्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने माग राख्दै वीरगन्जबासीले बिहानैदेखि वन्दको आह्वान गर्दै प्रदर्शन गरका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय

अब दुई कोरियाको साझा झण्डा हुने, मिल्ने भए छुट्टिएका दुई मुलुक

४ माघ । आउँदो फेब्रुअरीमा हुने विन्टर शीतकालीन ओलम्पिकमा आपसमा दुश्मनजस्तै रहेका दुई कोरिया उत्तर र दक्षिणले साझा झण्डा लिएर मार्च गर्ने भएका छन् । सीमावर्ती गाउँ पान्मुन्जोममा भएको दुई कोरियाका उच्च नेताको वार्तामा आउँदो फेब्रुअरी ९ देखि दक्षिण कोरियाको प्योङच्याङमा हुने विन्टर 

​क्यालिफोर्नियामा १३ बालबालिकालाई बन्धक बनाउने एक दम्पत्ति पक्राउ

२ माघ, काठमाडौं ।  अमेरिकाको क्यानिफोर्नियामा आफ्नै १३ जना बालबालिकालाई बन्धक बनाउने एक दम्पत्तिलाई प्रहरीले पक्रेको छ । अमेरिकी नागरिक डेभिड ऐलेन र लोइसे आन्ना तर्पिनलाई बालबालिकालाई बन्धक बनाएको आरोपमा घरबाटै पक्राउ गरिएको हो ।क्यालिफोर्नियाको प्यारिसस्थित घरमा उनीहरुले बालबालिकालाई साङ्लाले बाँधेर राखेका थिए । 

प्लेग रोगको महामारीबारे नयाँ तथ्य , जुम्रा र उपियाँबाट पनि संक्रमण !

२ माघ । मानव इतिहासकै भयानक महामारीको रुपमा रहेको प्लेग अर्थात ब्ल्याक डेथका लागि मुसा मात्रै दोषी नरहेको अनुसन्धानकर्ताले दाबी गरेका छन् । चौधौं शताब्दीमा युरोप र एसियामा फैलिएको प्लेग महामारीका कारण २ करोड ५० लाख मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरिन्छ ।
प्लेगको संक्रणले 

विचार / ब्लग

​नेपाल नीतिमा ‘फ्लेग्जिवल’ मोदी, ‘विन ओभर नेपाल’ नयाँ एजेण्डा !

नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न नेपाल भारत प्रबुद्व समुह ‘इपीजी’को छैठौं बैठकमा भारतले देखाएको लचकताले भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बसेको इपीजीको यो पहिलो बैठक हो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सम्बन्धको नयाँ आयाम खोज्ने कार्यादेश पाएको ‘इपीजी’ समुहले कुनै ठोस सहमति गर्न नसक्ने भएपनि उसको निष्कर्ष दुवै देशका लागि नैतिक बन्धनयुक्त  भने अवश्य छ :

डाक्टर केसी र अदालतको अबहेलना !

डा. गोबिन्द केसीले १४औं पटक चिकित्सा क्षेत्रसँगै अनियमितता र बेथिति मौलाएको न्यायक्षेत्रको समेत सुधारको न्यायोचित माग राखेर सत्याग्रहको सुरुवात गरेका थिए । उनी अनशन बसेको केही घन्टा नबित्दै अभियुक्त जसरी पक्राउ परे । समाजको एउटा प्रतिष्ठित नागरिक अभियान्तलाई कुन कानूनको कुन दफाको गम्भीर उल्लंघन गरेको हो ? र के कति कारणले पक्राउ गर्नु परेको हो ? कुनै सत्यतथ्य एवं स्पष्ट आधार र कारण सहितको पक्राउ पुर्जी थमाइएन ।

​मन रोगको मुख्य स्थान, मनमै छ रोग हटाउने शक्ति : खप्तड बाबा

जब शरीर अस्वस्थ हुन्छ, तब मन पनि विकल अशान्त हुन्छ । कुनै शारीरिक व्यथा उत्पन्न हुने वित्तिकै मानसिक व्यथा पनि साथै उत्पन्न हुन्छ । यो कुरा सबैलाई विदित छ । 
Top