esewa

​नेपाल नीतिमा ‘फ्लेग्जिवल’ मोदी, ‘विन ओभर नेपाल’ नयाँ एजेण्डा !

टिप्पणी


Saturday, 13 Jan, 2018 3:26 PM
नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न नेपाल भारत प्रबुद्व समुह ‘इपीजी’को छैठौं बैठकमा भारतले देखाएको लचकताले भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बसेको इपीजीको यो पहिलो बैठक हो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सम्बन्धको नयाँ आयाम खोज्ने कार्यादेश पाएको ‘इपीजी’ समुहले कुनै ठोस सहमति गर्न नसक्ने भएपनि उसको निष्कर्ष दुवै देशका लागि नैतिक बन्धनयुक्त  भने अवश्य छ  :

सन् १९५० को गाँठो
सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि नेपालमा विवादको विषय बन्दै आएको छ । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यहि सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारतसमक्ष यो सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । ३१ जुलाई १९५० मा भएको सो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । हरेक वर्ष ३१ जुलाईका दिन एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना  गर्छ । मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल यो सन्धि असमान भएको जिकिर गर्छन् ।  सन्धिमा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरिएको र त्यसले भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको मोर्चाको भनाई छ । सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा , कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।’

त्यसैगरी धारा ६ मा ‘दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।’ र धारा ७ मा नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन् भन्ने उल्लेख छ ।  यस सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरी नेपाललाई आवश्यक सैन्य–सामग्रीको आपूर्तिमा भारतको परामर्श आवश्यक हुने प्रावाधन राखिएको छ । २०४५ र ४६ सालमा चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो । त्यस्तै धारा ६ मा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो देशमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्नुपर्ने र धारा ७ मा समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई सबै प्रकारका ‘विशेषाधिकारहरु’ दिने प्रावधान राखिएका कारण नेपालमा भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको सन्धिका विपक्षीहरुको तर्क छ ।

संशोधन हैन, खारेजको मात्र व्यवस्था
सन् १९५० को सन्धिमा संशोधनको कुनै व्यवस्था नै छैन । सन्धिको १० औँ बुँदामा एक वर्षको सूचना दिएर खारेज गर्न सक्ने प्रावधान भने छ। अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले पनि नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 

भारतीय पक्षको लचकता 
प्रबुद्व समुहको बैठक ‘इपीजी’मा नेपालले आफ्नो मुख्य चासोको रुपमा राख्दै आएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनमा भारत यस पटक निकै नरम भएको छ । बहुदलयताका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जानुअघि १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतीय पक्षसँग कुरा गर्ने बताउँथे । तर, त्यो विषयले औपचारिक छलफलमा प्रवेश पाउँदैनथ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको क्रममा सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा उठाएका थिए । उनी पछिका वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरुले पनि कुनै न कुनै रुपमा सन्धि पुनरावलोकनको मुद्वालाई उठाएकै हुन । नेपालले सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा त उठाउने तर कहाँ कसरी आफू तल परेको हो र सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने स्पस्ट धारणा बनाउन सकेको थिएन । नेपाली फितलो कूटनीतिक अभ्यासलाई राम्रैसँग बुझेको भारतले नेपाललाई स्पस्ट गृहकार्य गरेर आउन भन्थ्यो । तर नेपाल आफैले सन्धि पुनरावलोकनका लागि स्पस्ट खाका बनाउन सकेको थिएन । सन्धि पुनरावलोकनका कुरा नेताहरुले लोकलाज ढाक्न मात्र गरेजस्तो देखियो ।

प्रबुद्व समूहले भने यसमा सूरुको बैठकदेखि नै गहन छलफल गर्दै आइरहेको थियो । पाँचौ बैठकसम्म पनि सन्धि पुनरावलोकनका लागि भित्री मनबाट नखुलेको भारत छैठौं बैठकसम्म आइपुग्दा भने निकै लचिलो देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम तथा चीनको बढ्दो प्रभावले झस्किएको भारतले प्रबुद्ध समूहका माध्यमबाट नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधारोन्मुख बनाउने रणनीति बनाएको छ । नेपालको तर्फबाट उठाएका १९५० को सन्धि लगायत अन्य मुद्दामा सकेजति लचक भएर सम्बोधन गर्न मोदीले  आफ्नो पक्षलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । मोदीले ‘विन ओभर नेपाल’ (¬नेपालको मन जित) भन्ने निर्देशन दिएका छन् । समूहका भारतीय पक्षले नेपालसँगको सम्बन्धमा भएको असमझदारी  हटाउन १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा नेपालले चाहे अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने संकेत पनि गरेका छन् । प्रबुद्व समूहभित्र भारतीय पक्षमा आएको बदलावले नेपाल भारत सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्न तक्दैन तर यसले भारतीय संस्थापन पक्षको मनशायलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिबिम्बित भने अवश्य गर्छ । विशेष गरेर भारतिय प्रधानमन्त्री  मोदी अब नेपाल नीतिमा ल्याउने पक्षमा छन् । 

‘इपीजी’ले देखाएको संकेत 
इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । भारत अब आफ्नो पुरानो रबैया परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपाली पक्षले गरेको बेवास्ताले चिढिएको भारत नाकाबन्दीसम्मको अस्त्रले नेपाली नगलेपछि आफै नरम हुने बाटोमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धन बन्न नदिने प्रयासमा पनि उसले सफलता पाउन सकेन । आफूले नचाहँदा नचाहँदै वाम गठबन्धन बन्नु र त्यही गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चितताले पनि सहयोगको हात बढाउनको विकल्प भारतसँग छैन । इपीजी बैठकमा नेपाली पक्षलाई नचिढ्याउन मोदीले दिएको निर्देशन त्यसको उपज हो । निर्वाचन लगत्तै मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेर हार्दिकता बढाउन खोजेका थिए ।

माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकता भयो भने अब बन्ने सरकारलाई चाहेर पनि ढाल्न नसकिने भारतले बुझेको छ । हिजोका दिनजस्तै सरकार फेरवदलमा लागेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने सुविधा अब भारतलाई छैन । अब बन्ने स्थायी सरकारसँगको सहयात्राका दिन लामो भएकाले पनि भारत नेपाल ममिलामा नयाँबाटो हिड्न बाध्य भएको छ । चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्ध र दक्षिण एशियामा चिनको आक्रामक प्रवेशले पनि भारतलाई नेपालप्रति नरम हुन प्रेरित गरेको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग हालका लागि रोकेको छ । यसको प्रतिक्रियास्वरुप चीनले पाकिस्तानलाई साथ दिने बताइसकेको छ । यसै पनि पाकिस्तानमार्फत दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव र उपस्थितीलाई बलियो बनाएको चीनका लागि अमेरिकी कदमले थप नजिक्याएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिप्ससँग चीनको बढ्दो आर्थिक र कुटनीतिक निकटताले भारत आफू असुरक्षित महसुस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो परम्परागत मित्रशक्ति नेपालसँग दुरी बढाउन हुन्न भन्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको छ । भारतको यो बुझाईले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन नेपाललाई पनि सहज हुने देखिन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भू–राजनीतिको दृष्टिले भारतलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सुविधा नेपाललाई पनि छैन । नेपालको भारतसँग एउटै अपेक्षा हो हाम्रो आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजर’ बनेर नआइदेउ । नेपाली पक्षको यत्तिमात्र मनोविज्ञान भारतले बुझ्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध पूर्ववर्ति अवस्थामा फर्कन कुनै समय लाग्ने छैन । इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले नेपालाई पनि सम्बन्धको हात अघि बढाउन सहज बनाएको छ । यही बेला नेपालले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरि सन् १९५० को सन्धिलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन सक्नु पर्दछ र नेपालले विगतमा भएका सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई परेका मर्का खुलस्त राखेर भौतिक र मनोवैज्ञानिक दवावबाट मुक्त हुने प्रयास गर्न आवश्यक छ । 

 


Ruslan

runner bike

furniture expo

राजनीति

अराजक तत्वको प्रतिवाद गर्नुस् : प्रचण्ड

३० भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले जनतामा भ्रम छर्न खोज्नेको प्रतिवाद गर्न युवा तथा विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएका छन् । तत्कालीन माओवादीका स्वर्गीय नेता पोष्टबहादुर बोगटीको स्मृतिमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘जनतामा भ्रम छर्ने र हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्ने अराजक तत्वको प्रतिवाद गर्न र उनीहरूबाट सतर्क रहन विशेषगरी युवा र विद्यार्थी साथीहरूलाई

देशहरुबीच फाटो ल्याउने गतिविधि स्वीकार्य छैनः परराष्ट्रमन्त्री

२९ भदौ, ललितपुर । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले देशहरुबीच फाटो ल्याउने कुनै पनि खालको सैन्य गतिविधि सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । नेपालले कुनै पनि देशसँग वैरभाव नराख्ने विदेश नीति लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।  आईतबार ललितपुरमा आयोजित ‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ डाइलग’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले आफ्नो विदेशी नीतिलाई अघि बढाएको उल्लेख गरे। उनले त्यसमा दायाँबायाँ हुन नदिने दृढता पनि जनाए ।
 

विमान ढिलाइ भएको विषयमा ज्ञानेन्द्र शाहीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हात हालाहाल

२९ भदौ, ललितपुर । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हात हालाहाल भएको छ । ललितपुरको पुल्चोकमा शाहीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हात हालाहाल भएको हो । शाहीले शनिबार साँझ नेपालगञ्ज विमानस्थलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईका कारण विमान उडान एक घण्टा ढिलो भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । सोही विषयलाई लिएर उनले आइतबार दिउँसो १ बजे पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय

​हङकङ आन्दोलन : प्रदर्शनकारीले पेट्रोल बम हान्ने, प्रहरीले अश्रुग्यास चलाउने

३० भदौ, काठमाडौं । हङकङमा आइतवार राति प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच पुनः झडप भएको छ। करिब चारमहिनादेखि हङकङमा सुपुर्दगी विधेयकको विरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। सरकारले विरोध चर्किँदै गएपछि विधेयक फिर्ता लिएपनि प्रदर्शनकारीहरुले भने सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रमले गरे राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार बोल्नटलाई बर्खास्त

२५ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनलाई आफूले पदमुक्त गरेको घोषणा गरेका छन् । उनले आफू बोल्टनसँग असहमत रहेका कारण राजीनामा माग गरेको ट्वीटमार्फत् बताएका हुन् । बोल्टनले भने आफूले नै राजीनामा गरेको बताउँदै उचित समयमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अफगानिस्तानदेखि इरानसम्मका विभिन्न विषयका चुनौतीबारे राष्ट्रपति ट्रम्पसँग फरक मत राखेका थिए ।
 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 
Top