ghaderi
esewa

​नेपाल नीतिमा ‘फ्लेग्जिवल’ मोदी, ‘विन ओभर नेपाल’ नयाँ एजेण्डा !

टिप्पणी


Saturday, 13 Jan, 2018 3:26 PM
नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न नेपाल भारत प्रबुद्व समुह ‘इपीजी’को छैठौं बैठकमा भारतले देखाएको लचकताले भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बसेको इपीजीको यो पहिलो बैठक हो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सम्बन्धको नयाँ आयाम खोज्ने कार्यादेश पाएको ‘इपीजी’ समुहले कुनै ठोस सहमति गर्न नसक्ने भएपनि उसको निष्कर्ष दुवै देशका लागि नैतिक बन्धनयुक्त  भने अवश्य छ  :

सन् १९५० को गाँठो
सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि नेपालमा विवादको विषय बन्दै आएको छ । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यहि सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारतसमक्ष यो सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । ३१ जुलाई १९५० मा भएको सो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । हरेक वर्ष ३१ जुलाईका दिन एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना  गर्छ । मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल यो सन्धि असमान भएको जिकिर गर्छन् ।  सन्धिमा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरिएको र त्यसले भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको मोर्चाको भनाई छ । सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा , कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।’

त्यसैगरी धारा ६ मा ‘दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।’ र धारा ७ मा नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन् भन्ने उल्लेख छ ।  यस सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरी नेपाललाई आवश्यक सैन्य–सामग्रीको आपूर्तिमा भारतको परामर्श आवश्यक हुने प्रावाधन राखिएको छ । २०४५ र ४६ सालमा चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो । त्यस्तै धारा ६ मा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो देशमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्नुपर्ने र धारा ७ मा समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई सबै प्रकारका ‘विशेषाधिकारहरु’ दिने प्रावधान राखिएका कारण नेपालमा भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको सन्धिका विपक्षीहरुको तर्क छ ।

संशोधन हैन, खारेजको मात्र व्यवस्था
सन् १९५० को सन्धिमा संशोधनको कुनै व्यवस्था नै छैन । सन्धिको १० औँ बुँदामा एक वर्षको सूचना दिएर खारेज गर्न सक्ने प्रावधान भने छ। अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले पनि नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 

भारतीय पक्षको लचकता 
प्रबुद्व समुहको बैठक ‘इपीजी’मा नेपालले आफ्नो मुख्य चासोको रुपमा राख्दै आएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनमा भारत यस पटक निकै नरम भएको छ । बहुदलयताका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जानुअघि १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतीय पक्षसँग कुरा गर्ने बताउँथे । तर, त्यो विषयले औपचारिक छलफलमा प्रवेश पाउँदैनथ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको क्रममा सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा उठाएका थिए । उनी पछिका वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरुले पनि कुनै न कुनै रुपमा सन्धि पुनरावलोकनको मुद्वालाई उठाएकै हुन । नेपालले सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा त उठाउने तर कहाँ कसरी आफू तल परेको हो र सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने स्पस्ट धारणा बनाउन सकेको थिएन । नेपाली फितलो कूटनीतिक अभ्यासलाई राम्रैसँग बुझेको भारतले नेपाललाई स्पस्ट गृहकार्य गरेर आउन भन्थ्यो । तर नेपाल आफैले सन्धि पुनरावलोकनका लागि स्पस्ट खाका बनाउन सकेको थिएन । सन्धि पुनरावलोकनका कुरा नेताहरुले लोकलाज ढाक्न मात्र गरेजस्तो देखियो ।

प्रबुद्व समूहले भने यसमा सूरुको बैठकदेखि नै गहन छलफल गर्दै आइरहेको थियो । पाँचौ बैठकसम्म पनि सन्धि पुनरावलोकनका लागि भित्री मनबाट नखुलेको भारत छैठौं बैठकसम्म आइपुग्दा भने निकै लचिलो देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम तथा चीनको बढ्दो प्रभावले झस्किएको भारतले प्रबुद्ध समूहका माध्यमबाट नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधारोन्मुख बनाउने रणनीति बनाएको छ । नेपालको तर्फबाट उठाएका १९५० को सन्धि लगायत अन्य मुद्दामा सकेजति लचक भएर सम्बोधन गर्न मोदीले  आफ्नो पक्षलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । मोदीले ‘विन ओभर नेपाल’ (¬नेपालको मन जित) भन्ने निर्देशन दिएका छन् । समूहका भारतीय पक्षले नेपालसँगको सम्बन्धमा भएको असमझदारी  हटाउन १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा नेपालले चाहे अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने संकेत पनि गरेका छन् । प्रबुद्व समूहभित्र भारतीय पक्षमा आएको बदलावले नेपाल भारत सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्न तक्दैन तर यसले भारतीय संस्थापन पक्षको मनशायलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिबिम्बित भने अवश्य गर्छ । विशेष गरेर भारतिय प्रधानमन्त्री  मोदी अब नेपाल नीतिमा ल्याउने पक्षमा छन् । 

‘इपीजी’ले देखाएको संकेत 
इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । भारत अब आफ्नो पुरानो रबैया परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपाली पक्षले गरेको बेवास्ताले चिढिएको भारत नाकाबन्दीसम्मको अस्त्रले नेपाली नगलेपछि आफै नरम हुने बाटोमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धन बन्न नदिने प्रयासमा पनि उसले सफलता पाउन सकेन । आफूले नचाहँदा नचाहँदै वाम गठबन्धन बन्नु र त्यही गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चितताले पनि सहयोगको हात बढाउनको विकल्प भारतसँग छैन । इपीजी बैठकमा नेपाली पक्षलाई नचिढ्याउन मोदीले दिएको निर्देशन त्यसको उपज हो । निर्वाचन लगत्तै मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेर हार्दिकता बढाउन खोजेका थिए ।

माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकता भयो भने अब बन्ने सरकारलाई चाहेर पनि ढाल्न नसकिने भारतले बुझेको छ । हिजोका दिनजस्तै सरकार फेरवदलमा लागेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने सुविधा अब भारतलाई छैन । अब बन्ने स्थायी सरकारसँगको सहयात्राका दिन लामो भएकाले पनि भारत नेपाल ममिलामा नयाँबाटो हिड्न बाध्य भएको छ । चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्ध र दक्षिण एशियामा चिनको आक्रामक प्रवेशले पनि भारतलाई नेपालप्रति नरम हुन प्रेरित गरेको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग हालका लागि रोकेको छ । यसको प्रतिक्रियास्वरुप चीनले पाकिस्तानलाई साथ दिने बताइसकेको छ । यसै पनि पाकिस्तानमार्फत दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव र उपस्थितीलाई बलियो बनाएको चीनका लागि अमेरिकी कदमले थप नजिक्याएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिप्ससँग चीनको बढ्दो आर्थिक र कुटनीतिक निकटताले भारत आफू असुरक्षित महसुस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो परम्परागत मित्रशक्ति नेपालसँग दुरी बढाउन हुन्न भन्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको छ । भारतको यो बुझाईले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन नेपाललाई पनि सहज हुने देखिन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भू–राजनीतिको दृष्टिले भारतलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सुविधा नेपाललाई पनि छैन । नेपालको भारतसँग एउटै अपेक्षा हो हाम्रो आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजर’ बनेर नआइदेउ । नेपाली पक्षको यत्तिमात्र मनोविज्ञान भारतले बुझ्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध पूर्ववर्ति अवस्थामा फर्कन कुनै समय लाग्ने छैन । इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले नेपालाई पनि सम्बन्धको हात अघि बढाउन सहज बनाएको छ । यही बेला नेपालले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरि सन् १९५० को सन्धिलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन सक्नु पर्दछ र नेपालले विगतमा भएका सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई परेका मर्का खुलस्त राखेर भौतिक र मनोवैज्ञानिक दवावबाट मुक्त हुने प्रयास गर्न आवश्यक छ । 

 


Ruslan

runner bike

ime

citizens bank

राजनीति

प्रकाशमान सिंहको आरोप-वर्तमान सरकार संघीयता असफल बनाउन लागिपरेको छ

१२ जेठ, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकार संघीयता असफल बनाउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ द्वारा आयोजित राष्ट्रिय जागरण अभियान कार्यक्रमलाई आइतबार संवोधन गर्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरित आउन थालेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा संवैधानिक संटक निम्तिन सक्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीमा अंहकार र दम्भ बढेको संविधान केही होइन अब म जे बोल्छु त्यही नै सबैले मान्नु पर्छ भन्ने जसरी प्रस्तुत हुनु असोभनीय 

जनताको शिर झुक्ने काम गर्दिन् र गर्न दिन्न : बिष्णु पौडेल

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले आफुले रुपन्देहीका जनताको शिर झुक्ने काम नगर्ने र शिर झुक्ने काम पनि गर्न नदिने बताएका छन् । जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ताहरुलाई नेकपाको प्रदेश ५ कार्यालय बुटवलमा सम्बोधन गर्दै महासचिव पौडेलले आफुले नैतिक मर्यादा कानुनी मर्यादा र अभिभारालाई नभुल्ने स्पष्ट पारे । उनले जनताको जगबाट खारिँदै आएको बिष्णु पौडेल जनमतलाई सधैँ सम्मान गर्दै आगाडी बढने बताउँदै प्रयोजित प्रचारबाट बिचलित नहुन कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे । बालुवाटार जग्गा प्रकरण पछि पहिलो

समाजवादी पार्टिको चेतावनी-संविधान संशोधन नभए सडकमा जान्छौँ

१२ जेठ, विराटनगर । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा समानता स्थापना गर्न अझै संघर्ष चाहिने बताएका छन् । संविधानले जातीय र क्षेत्रीय भौगोलिक विविधता समेट्न नसकेको भन्दै उनले संविधानलाई पूर्ण बनाउन संघर्ष गर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् । समाजवादी पार्टीले विराटनगरमा गरेको प्रादेशिक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकमा असमानता र विभेद अन्त्य नभएसम्म समृद्धि नआउने दाबी गरे । उनले जनअपेक्षाअनुसार संविधान संशोधन नभए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै

अन्तर्राष्ट्रिय

चीनमा कार्गो जहाजमा ग्यास चुहिएर दुर्घटना, मृतकको संख्या १० पुग्यो

१२ जेठ, जिनान । चीनको शानदोङ प्रान्तको लोङयान बन्दरगाहमा शनिबार एउटा सामान बोक्ने पानीजहाजबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चुहिएका कारण दश जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अधिकारीहरुका अनुसार फुजियान सिपिङ कम्पनीको जहाज मर्मतका क्रममा ग्यास चुहिएको हो । उक्त दुर्घटनामा अरु १९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेको स्थानीय अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेको र उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको छ । ग्यास चुहिएको सम्बन्धमा जिम्मेवार केही व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । उक्त घटनाका बारेमा अनुसन्धान 

मतदातासँग मोदीको प्रतिज्ञा : खराब नियतले केही पनि गर्ने छैन

१० जेठ, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई थप पाँच वर्षको कार्यकालका निम्ति ‘ऐतिहासिक जनादेश’ दिएको भन्दै भारतीय जनतालाई धन्यवाद भनेका छन् । बिहीवार साँझ दिल्लीस्थित पार्टी मुख्यालयमा प्रवेश गर्दा उनलाई समर्थकहरूले गुलाफको फूल वर्षाएर स्वागत गरेका थिए । ‘हामी सबै एक नयाँ भारत चाहन्छौँ । म नतमस्तक भई धन्यवाद भन्न चाहन्छु,’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने । ‘आउने दिनहरूमा म नराम्रो अभिप्राय वा उद्देश्यले कुनै काम गर्नेछैन । काम गर्दैगर्दा गल्ती पनि हुन 

​अमेठीमा राहुल गान्धी पतनको संकेत, मतान्तर बढाउँदै स्मृति इरानी

९ जेठ, काठमाडौं । रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा भइरहेको अमेठी सिट राहुल गान्धीका लागि खतरामा परेको छ । अमेठीको सुरुवाति मतगणनादेखि राहुल पछि परेका छन् । राहुलले केहीबेर अग्रता लिएपनि भाजपा उम्मेदवार तथा केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानीले उनलाई फेरि पछि पारेकी छन् । 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 
Top