syangyong
cg

​नेपाल नीतिमा ‘फ्लेग्जिवल’ मोदी, ‘विन ओभर नेपाल’ नयाँ एजेण्डा !

टिप्पणी


Saturday, 13 Jan, 2018 3:26 PM
नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न नेपाल भारत प्रबुद्व समुह ‘इपीजी’को छैठौं बैठकमा भारतले देखाएको लचकताले भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बसेको इपीजीको यो पहिलो बैठक हो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सम्बन्धको नयाँ आयाम खोज्ने कार्यादेश पाएको ‘इपीजी’ समुहले कुनै ठोस सहमति गर्न नसक्ने भएपनि उसको निष्कर्ष दुवै देशका लागि नैतिक बन्धनयुक्त  भने अवश्य छ  :

सन् १९५० को गाँठो
सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि नेपालमा विवादको विषय बन्दै आएको छ । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यहि सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारतसमक्ष यो सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । ३१ जुलाई १९५० मा भएको सो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । हरेक वर्ष ३१ जुलाईका दिन एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना  गर्छ । मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल यो सन्धि असमान भएको जिकिर गर्छन् ।  सन्धिमा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरिएको र त्यसले भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको मोर्चाको भनाई छ । सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा , कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।’

त्यसैगरी धारा ६ मा ‘दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।’ र धारा ७ मा नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्छन् भन्ने उल्लेख छ ।  यस सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरी नेपाललाई आवश्यक सैन्य–सामग्रीको आपूर्तिमा भारतको परामर्श आवश्यक हुने प्रावाधन राखिएको छ । २०४५ र ४६ सालमा चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो । त्यस्तै धारा ६ मा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो देशमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्नुपर्ने र धारा ७ मा समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई सबै प्रकारका ‘विशेषाधिकारहरु’ दिने प्रावधान राखिएका कारण नेपालमा भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको सन्धिका विपक्षीहरुको तर्क छ ।

संशोधन हैन, खारेजको मात्र व्यवस्था
सन् १९५० को सन्धिमा संशोधनको कुनै व्यवस्था नै छैन । सन्धिको १० औँ बुँदामा एक वर्षको सूचना दिएर खारेज गर्न सक्ने प्रावधान भने छ। अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले पनि नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 

भारतीय पक्षको लचकता 
प्रबुद्व समुहको बैठक ‘इपीजी’मा नेपालले आफ्नो मुख्य चासोको रुपमा राख्दै आएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनमा भारत यस पटक निकै नरम भएको छ । बहुदलयताका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जानुअघि १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतीय पक्षसँग कुरा गर्ने बताउँथे । तर, त्यो विषयले औपचारिक छलफलमा प्रवेश पाउँदैनथ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको क्रममा सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा उठाएका थिए । उनी पछिका वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरुले पनि कुनै न कुनै रुपमा सन्धि पुनरावलोकनको मुद्वालाई उठाएकै हुन । नेपालले सन्धि पुनरावलोकनका लागि कुरा त उठाउने तर कहाँ कसरी आफू तल परेको हो र सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने स्पस्ट धारणा बनाउन सकेको थिएन । नेपाली फितलो कूटनीतिक अभ्यासलाई राम्रैसँग बुझेको भारतले नेपाललाई स्पस्ट गृहकार्य गरेर आउन भन्थ्यो । तर नेपाल आफैले सन्धि पुनरावलोकनका लागि स्पस्ट खाका बनाउन सकेको थिएन । सन्धि पुनरावलोकनका कुरा नेताहरुले लोकलाज ढाक्न मात्र गरेजस्तो देखियो ।

प्रबुद्व समूहले भने यसमा सूरुको बैठकदेखि नै गहन छलफल गर्दै आइरहेको थियो । पाँचौ बैठकसम्म पनि सन्धि पुनरावलोकनका लागि भित्री मनबाट नखुलेको भारत छैठौं बैठकसम्म आइपुग्दा भने निकै लचिलो देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम तथा चीनको बढ्दो प्रभावले झस्किएको भारतले प्रबुद्ध समूहका माध्यमबाट नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधारोन्मुख बनाउने रणनीति बनाएको छ । नेपालको तर्फबाट उठाएका १९५० को सन्धि लगायत अन्य मुद्दामा सकेजति लचक भएर सम्बोधन गर्न मोदीले  आफ्नो पक्षलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । मोदीले ‘विन ओभर नेपाल’ (¬नेपालको मन जित) भन्ने निर्देशन दिएका छन् । समूहका भारतीय पक्षले नेपालसँगको सम्बन्धमा भएको असमझदारी  हटाउन १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा नेपालले चाहे अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने संकेत पनि गरेका छन् । प्रबुद्व समूहभित्र भारतीय पक्षमा आएको बदलावले नेपाल भारत सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्न तक्दैन तर यसले भारतीय संस्थापन पक्षको मनशायलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिबिम्बित भने अवश्य गर्छ । विशेष गरेर भारतिय प्रधानमन्त्री  मोदी अब नेपाल नीतिमा ल्याउने पक्षमा छन् । 

‘इपीजी’ले देखाएको संकेत 
इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । भारत अब आफ्नो पुरानो रबैया परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपाली पक्षले गरेको बेवास्ताले चिढिएको भारत नाकाबन्दीसम्मको अस्त्रले नेपाली नगलेपछि आफै नरम हुने बाटोमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धन बन्न नदिने प्रयासमा पनि उसले सफलता पाउन सकेन । आफूले नचाहँदा नचाहँदै वाम गठबन्धन बन्नु र त्यही गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चितताले पनि सहयोगको हात बढाउनको विकल्प भारतसँग छैन । इपीजी बैठकमा नेपाली पक्षलाई नचिढ्याउन मोदीले दिएको निर्देशन त्यसको उपज हो । निर्वाचन लगत्तै मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेर हार्दिकता बढाउन खोजेका थिए ।

माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकता भयो भने अब बन्ने सरकारलाई चाहेर पनि ढाल्न नसकिने भारतले बुझेको छ । हिजोका दिनजस्तै सरकार फेरवदलमा लागेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने सुविधा अब भारतलाई छैन । अब बन्ने स्थायी सरकारसँगको सहयात्राका दिन लामो भएकाले पनि भारत नेपाल ममिलामा नयाँबाटो हिड्न बाध्य भएको छ । चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्ध र दक्षिण एशियामा चिनको आक्रामक प्रवेशले पनि भारतलाई नेपालप्रति नरम हुन प्रेरित गरेको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग हालका लागि रोकेको छ । यसको प्रतिक्रियास्वरुप चीनले पाकिस्तानलाई साथ दिने बताइसकेको छ । यसै पनि पाकिस्तानमार्फत दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव र उपस्थितीलाई बलियो बनाएको चीनका लागि अमेरिकी कदमले थप नजिक्याएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिप्ससँग चीनको बढ्दो आर्थिक र कुटनीतिक निकटताले भारत आफू असुरक्षित महसुस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो परम्परागत मित्रशक्ति नेपालसँग दुरी बढाउन हुन्न भन्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको छ । भारतको यो बुझाईले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन नेपाललाई पनि सहज हुने देखिन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भू–राजनीतिको दृष्टिले भारतलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने सुविधा नेपाललाई पनि छैन । नेपालको भारतसँग एउटै अपेक्षा हो हाम्रो आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजर’ बनेर नआइदेउ । नेपाली पक्षको यत्तिमात्र मनोविज्ञान भारतले बुझ्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध पूर्ववर्ति अवस्थामा फर्कन कुनै समय लाग्ने छैन । इपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले देखाएको लचकताले नेपालाई पनि सम्बन्धको हात अघि बढाउन सहज बनाएको छ । यही बेला नेपालले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरि सन् १९५० को सन्धिलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन सक्नु पर्दछ र नेपालले विगतमा भएका सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई परेका मर्का खुलस्त राखेर भौतिक र मनोवैज्ञानिक दवावबाट मुक्त हुने प्रयास गर्न आवश्यक छ । 

 


Ruslan

MEGA COLLEGE

ime

bussewa

राजनीति

​धार्मिक सहिष्णुतामा नेपाल संसारकै नमूना :तिमिल्सिना

२८ असोज, बागलुङ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले धार्मिक सहिष्णुतामा नेपाल संसारकै नमूना देश भएको बताएका छन् । महान् पर्व बडादशैँको अवसरमा बागलुङ नगरपालिकाले आज आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा अनेक धर्म मान्ने सम्प्रदाय भए पनि धार्मिक सद्भाव रहेको बताए। उनले नेपाल प्राकृतिक तथा धार्मिक हिसाबले धनी हुदाँहुदै पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा

​प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त बनाउछौँ – मुख्यमन्त्री राई

२६ असोज, विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा यसवर्ष रु छ अर्ब खर्च गर्ने बताएका छन् । प्रदेशको यातायात पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कार्यालयको सुनसरीको इटहरी–४ हलगाँडामा नव स्थापित कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च 

​हाम्रो कर्णाली हामी बनाउँछौ : इन्चार्ज शर्मा

२६ असोज, सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि डटेर लाग्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकार र विज्ञ समूहबीचको चौथो बैठकका लागि सुर्खेत आएका इन्चार्ज शर्माले विजयादशमीको अवसरमा प्रदेश राजधानी सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा क्षमता र अधिकार प्रयोग गरेर उत्कृष्ट कर्णाली प्रदेश बनाउने बताए। “हाम्रो कर्णाली हामी आफैँ 

अन्तर्राष्ट्रिय

भुटानको अन्तिम चरणको निर्वाचनका लागि आज मतदान हुँदै

थिम्पु । भुटानको अन्तिम चरणको निर्वाचनका लागि आज मतदान हुँदैछ।  भदौ अन्तिम साता भएको पहिलो चरण चुनावमा पहिलो र दोस्रो भएका दुई दलबीच यो निर्णायक प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको हो ।यो निर्वाचनमा विजयी हुने दलले हिमाली अधिराज्य भुटानमा पाँच वर्षका लागि सरकार निर्माण गर्नेछ ।  

निजी विमान दुर्घटना हुँदा एक बालकसहित तीन जनाको मृत्यु

जर्मनी । जर्मनीमा एउटा सानो निजी विमान दुर्घटना हुँदा एक बालकसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । एउटा इन्जिन मात्र भएको विमान हेसे प्रान्तको वासार्कुपे हिमाल नजिकैको फुल्दा शहरमा दुर्घटना भएको हो । मानिसको भीडभाड भएको ठाउँमा खसेको विमान दुर्घटनामा अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा चार जना यात्रु र एक पैदल यात्री रहेका छन्

फिलिपिन्सको माओवादी युद्ध : लड्दालड्दै ५० वर्ष

फिलिपिन्समा करीब ४५ हजारको ज्यान लिइसकेको माओवादी विद्रोहले ५० वर्षमा पनि गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन । अमेरिकाको अन्तरिक्ष कार्यक्रम (नासा) को मानव सहितको यान चन्द्रमामा अवतरण गरेर फर्केको ५० वर्ष पूरा हुँदैछ । चन्द्रमाको सतहमा नील आर्मस्ट्रङले पहिलो मानव पाइला राख्नुभन्दा केही महीना अघि दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुक फिलिपिन्समा माओवादीहरूले सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता प्राप्त गर्न ‘जनयुद्ध’ शुरू गरेका थिए । धनी र गरीबबीच अचाक्ली ठूलो खाडल रहेको टापुहरूको यो मुलुकमा निरन्तर युद्ध लडिरहेका माओवादीहरूले ५० वर्षमा न सत्ता–प्राप्तिको लक्ष्य पूरा गर्न

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top