सत्ताको भोका कमल थापा र विजय गच्छदार, प्रचण्ड सरकारमा भित्रिने भयो ‘मुसा प्रवृत्ति’


Thursday, 12 Jan, 2017 3:41 PM

 
• प्रशान्त ओझा / टिप्पणी


नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेससँग गरिएको ‘भद्र सहमती’ अनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अबको ३ महिनापछि प्रधानमन्त्री पद छाड्नु पर्ने छ । कांग्रेससँग भएको सहमतीअनुसार उनी ९ महिना (साउन १९ देखि चैत १९ सम्म) का लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन् । र, त्यसपछि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्नु पर्ने छ । तर, सरकारको आयु ३ महिनाभन्दा कम रहेका अवस्थामा पनि केही व्यक्तिलाई भने मन्त्री नभइ भएको छैन ।

सरकारको आयु छोट्टिदै जाँदा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई मन्त्री हुने हतारो छ । बिजय गच्छदारले त सरकार गठनकै बेला मन्त्री बन्नका लागि ड्रेस सिलाइ सकेका थिए । त्यतिबेला सत्तारुढ दलभित्रको विवाद र मधेसी मोर्चाको दवावका कारण गच्छदारको मन्त्री बन्ने चाहाना पूरा हुन सकेन । तर, अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाइ मत चाहिए पछि  गच्छदारको मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने सर्तमा मधेसी मोर्चा पनि गच्छदारलाई ‘हरियो घाँस’ खुवाउन राजी भएको हो । 

केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा परे पनि अन्तिमसम्म साथ दिने सहयात्रीमध्ये कमल थापा प्रमुख पात्र हुन् । त्यतिबेला ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर प्रचण्डले गल्ती गरेको भन्ने थापा अहिले प्रचण्डकै नेतृत्वमा उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालय पड्काउने दाउमा छन् । सायद उतिबेलाको त्यो बोली अहिले उनले भुलिसकेका होलान् ।  



दुई राप्रपाबीच एकीकरण पछि कमल थापा संसदमा शक्तिशाली भएका छन् । त्यसैले उनलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिएको छ । ‘राजासहितको हिन्दु राष्ट्र’ चाहिन्छ भन्ने उनलाई गणतन्त्र नेपालको मन्त्री बन्न कुनै हिचकिचाहट छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरीसकेपछि कमल थापाले अचेल राजतन्त्रको कुरा गर्न छाडिसकेका छन् । खाटी गणतन्त्रवादी प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी भएपछि थापाले ‘हिन्दु राष्ट्र’को एजेण्डा पनि त्याग्न बेर लाउने छैनन् । किनकी उनलाई एजेन्डाको हैन पैसा र पावरको राजनीति गर्नु छ । 

यसअघि ११ पटक मन्त्री भइसकेका विजय गच्छदार अब सञ्चारमन्त्री बन्न राजी भएका छन् । र, अहिले उनी १२ औं पटक मन्त्री बन्ने लगभग पक्का पक्की भइसकेको छ । नेपालको सबैभन्दा बढी पटक मन्त्री हुने नेताको किर्तिमानी पनि गच्छदारले बनाउन लागेका छन् । यसमा उनलाई हिनताबोध हुँदैन, बरु गौरव महशुष गर्छन् ।  

  
प्रचण्ड सरकामा ‘मुसा प्रवृत्ति’ 


नेपाली राजनीतिको संसदीय इतिहासमा २०५४ सालदेखि ‘मुसा प्रवृत्ति’ चर्चित छ । कमल थापाले आफ्नै पार्टीका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको (राप्रपा–एमाले) गठवन्धन सरकार ढाल्न मतदान गरे पछि ‘मुसा प्रवृत्ति’को चर्चा सुरु भएको हो । चन्द नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका कमल थापाले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर आफैं सहभागी सरकार ढालेका थिए । उक्त अविश्वास प्रस्तावमा राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएको थियो  ।

त्यही बेला संसद्लाई सम्बोधन गर्दै चन्दले मुसा प्रवृत्तिको प्रसंग उठाएका थिए । जो अहिले पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बदनामीको एक सन्दर्भका रुपमा स्थापित छ । संसदलाई सम्बोधन गर्ने बेला चन्दले कमल थापालाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘मुसाले आज आफैँ सवार जहाज काटेर दुर्घटना गराएको छ र त्यो मुसा अर्को जहाजमा पुगेको छ । मुसाले मेरो जहाज दुर्घटना गरायो भनेर साथीहरू दंग हुनु जरुरी छैन । त्यो मुसाले भोलि तपाईंहरू सवार जहाजलाई पनि काटेर कुनै पनि बेला दुर्घटना गराइदिन सक्छ । किनभने, मुसा प्रवृत्तिले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन ।’

र, अब प्रचण्ड सरकारमा पनि मुसा प्रबृत्तिले स्थान पाएको छ । कांग्रेससँगको सम्झौताअनुसार अबको ३ महिनापछि प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिने लगभग पक्का पक्की छ । तर, विजय गच्छदार र कमल थापा जस्ता ‘मुसा’ भने आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न फेरि नयाँ भूमिकामा देखिने छन् । उनीहरुको हकमा राजनीतिक मूल्य मान्यता लागू नै हुँदैन । बस सत्ता चाहिन्छ, जसरी भए पनि ।   

 



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

​एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

१४ वैशाख, लमजुङ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् । आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन् । 

​८० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी

१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई विदाइ गरिने सरकारको तयारी 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु-याउन माग

१४ वैशाख, काठमाडौँ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत पु-याउन माग गरेको छ । सञ्जालले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले देशमा विभिन्न 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​टर्कीमा नौ हजार प्रहरी अधिकारी निलम्बित

१४ वैशाख, अङ्कारा  । टर्कीमा बुधबार अबेर राति गुलेनिस्ट समूह अर्थात फेतुल्लाहसी आतङ्ककारी सङ्गठन (एफइटिओ)सँग आवद्ध भएको आशङ्कामा नौ हजार १०० प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका राज्यद्वारा सञ्चालित अनाद्लु समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । बुधबार

भारत अधिनस्थ काश्मिरमा तीन सैनिकको मृत्यु

 १४ वैशाख, श्रीनगर (भारत अधिनस्थ) । भारतको अधिनस्थ काश्मिरमा बिहीबार संदिग्ध आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो घटना सो इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रवन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ वटा 

​पाकिस्तानद्वारा २९ भारतीय माझी पक्राउ

१४ वैशाख, इस्लामाबाद  । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । 

बिचार

​महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने

राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग 

​यसकारण पतन हुनेछ एमाले

सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो ।दुई दशकपछि  स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक

आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?

के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । 

Top