cg electronics
nlic

​‘मधेसी मोर्चाले फेरि आन्दोलनमा जानु पर्ने अवस्था नआओस्’


Friday, 30 Dec, 2016 2:47 PM
नयाँ संविधान जारी हुँदा (२०७२ असोज)देखि नै मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन् र उनीहरुको भनाइअनुसार त्यो आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । उनीहरुको प्रमुख माग संविधान संशोधनको विषयले अहिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ धुर्वीकरण सिर्जना भएको छ । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिमाजर्न गर्ने प्रस्तावसहित संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि बढेको राजनीति गतिरोधले निकास पाउने ठोस आधार तय भइसकेको छैन । तर, प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चुनाव केन्द्रित छलफलमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताकै भनाइ मान्ने हो भने केही दिनमै स्थानीय तहको चुनावका लागि मिति घोषणा पनि हुँदै छ । 

यस अवस्थामा मधेसी मोर्चाले के गर्छ ? सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीसँग हामीले मधेसी मोर्चाले अख्तियार गर्ने अबको रणनीतिबारे जिज्ञासा राखेका छौं । प्रस्तुत छ न्यूजसेवाका लागि प्रशान्त ओझाले तमलोपाका नेता त्रिपाठीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः  


प्रमुख तीन दल चुनाव केन्द्रित छलफलमा जुटेका छन् । मधेसी मोर्चाले कस्तो रणनीति बनाउँदै छ ? 

हामी स्पस्ट छौं, संविधान संशोधन नभइ कुनै पनि प्रकारको चुनाव हुन सक्दैन । र, मधेसी मोर्चाले चुनाव स्वीकार गर्ने अवस्था पनि हुँदैन । संविधान संशोधन नभइ चुनावको वातावरण नै बन्दैन । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि बनेको आयोगले तराईं मधेसका ११ वटा जिल्लामा बैठकसम्म पनि गर्न सकेको छैन । जबकी त्यहाँ अहिले कुनै आन्दोलन छैन । यो अवस्था चुनाव गर्त त गाह्रो छ भन्ने कुरा त तीन दललाई पनि थाहा छ ।  

यहाँ अर्को विषय पनि छ,  संविधान संशोधनमा एमालेको परहेज । एमालेको परहेज पनि उसले आफैंले अगाडि सारेको प्रस्तावप्रति छ । कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइराला र एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेर अगाडि सारेको प्रस्ताव नै अहिलेको सरकारले ल्याएको हो । यसमा एमालेको विरोध किन ? यसबाट त प्रस्टसँग बुझिन्छ एमालेले चुनाव चाहेको छैन भनेर । चुनाव कसैलाई चाहिएकै छैन । संविधान कार्यान्वयन हुँदै छ भनेर जनतालाई भ्रममा राख्न मात्रै चुनावको कुरा हुँदै छ । राजनीतिक निकासका लागि प्रमुख दलहरु नै बाधक छन् । त्यसमा पनि एमाले बढी नै छ । 

सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा तपाईहरुबीचमै पनि समर्थन भन्दा विरोधको स्वर चर्को थियो । अहिले विरोधका स्वरहरु मथ्थर भएका छन् । यस्तो किन ? 

त्यस्तो विलकुल हैन । सायद हामी नेपाली भाषा भाषी नभएकाले पनि हामीले भन्न खोजेको अरुलाई बुझ्न अप्ठेरो भएको होला । हामीले पहिलेदेखि नै स्पष्ट भन्दै आएका छौं, यथास्थितिमा यो संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सकिन्न । र, अहिले पनि हाम्रो उक्त भनाइ कायम छ । सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव परिमार्जनसहित स्वीकार गरिने छ भन्ने अडानमा हामी अडिग छौं । यद्यपी जसरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ, त्यो एककदम अगाडि छ । तर, हामीले उठाएका सम्पूर्ण मुद्दा सम्बोधन गर्ने खालका विषय संशोधनमा समावेश छैन । यो भन्न त पाउनु पर्यो नी !

संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भएको छ । अदालतले संशोधन असंवैधानिक ठहर गरेमा तपाईहरुले के गर्नु हुन्छ ? 

हामीले त्यसबारे सोचका छैनौं । राजनीतिक विषयमा अदालतले कानुनी फैसला सुनाउला भन्ने हामीलाई लागेको छैन । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको विषयमा अहिले हामीबीच छलफल समेत भएको छैन । 

तर, एउटा कुरा के पनि हो भने, यो संविधानका प्रावधानहरुमै विवाद छ । यो संविधानलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । धेरै धाराहरुमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यही सरकार सरकार गठनको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्नु परेको थियो । मैले  यस संविधानका प्रावधानमा ८८ ठाउँमा अन्तरविरोध देखेको छु । 

संविधान संशोधन विधेयकमा उल्लेख ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएर संशोधनको बाँकी विषयलाई प्रक्रियामा लैजाने विषयमा पनि तीन दलबीच छलफल चलिरहेको छ । यसमा एमाले पनि सकरात्मक देखिन्छ । मधेसी मोर्चाले यसका के गर्छ ? 

त्यस्तो गरिए हामीले अस्वीकार्य हुने छ । सीमांकन परिमार्जन गर्ने अहिलेकै प्रस्तावमा पनि हामीले चित्त बझाउन सकिने अवस्था छैन । हामीले भनेअनुसार पनि सीमांकन प्रस्ताव गरिएको छैन । सरकारले मध्यमार्ग अपनाउने भनेर ५ नम्बरको सीमांकन हेरफेर गर्ने भनेको हो । त्यो पनि फिर्ता गरियो भने हामीलाई कसरी मान्य हुन्छ । यो विषय हामीले सोचका पनि छैनौं । 

अनि तपाईहरुले भने जस्तै गरी अरुले मान्न सकिने अवस्था पनि छैन नी त ? 

संविधानमा उल्लेख गरिएको ७ प्रदेशको खाका कुन सिद्धान्तअनुसार तयार परिएको हो र ? ५ नम्बरको प्रदेश विभाजन हुँदा देश टुक्रिने भयो भनेर हल्ला गर्नेहरुले २ नम्बर प्रदेशलाई मधेसका मात्र जिल्ला भएको एक्लो प्रदेश किन बनाउनु भयो । त्यसमा एमालेको पनि समर्थन छ नी ! 

अहिले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान एमाले सहमत भयो भने त्यसपछि चुनावी प्रक्रियामा जान मोर्चा तयार हुन्छ ? 

बकैता तयार हुन्छ । हामीले पनि संविधान संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जाउँ भनेका छौं । कार्यान्वयन भनेको चुनावी प्रक्रिया हो । त्यसमा मोर्चाको साथ रहन्छ । 

तर, यहाँ अर्को अप्ठेरो पनि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रस्ताव जाने भन्ने कुरा आउला । तर, आयोगले त संविधान अनुसार काम नै गरेको छैन । संविधान अनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायक्त क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्ने हो । त्यो त हुन सकेको छैन । खासमा अहिलेको अवस्थामै निर्वाचनमा जान यो संविधान नै बाधक छ । यो कुरा प्रमुख दलले पनि बुझ्नु जरुरी छ । 

अहिले त संघीयताको विषयमा नै प्रमुख दलहरुबीचमा अन्तरविरोध बढेको देखिन्छ । एमालेका त शीर्ष नेताहरुले नै बाध्यताले संघीयता स्वीकारेको भनिसकेका छन् ? अहिले आएर संघीयता बारे अन्तरविरोध बढ्नुको कारण के होला  ? 

संघीयताबारे अन्तरविरोध बढ्नुको प्रमुख कारण यो राज्यको बनौट हो । शासनसत्तमा खसआर्यको बर्चश्व छ । त्यो वर्चश्वलाई कायम राख्नुपर्छ भनेर संघीयताबारे गलत प्रचार गर्न थालिएको छ । 

तराई मधेसका एजेण्डा बोकेर तपाईहरु राजधानी केन्द्रित हुनुभएको छ । मधेसमा अराजक समूहले स्पेश पाएको पनि भनिन्छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? 

यो कुरालाई अलि फरक ढंगले बुझिदिन पनि आग्रह गर्दछु । यो मुलुकको राजनीति परिवर्तनमा भएका हरेक लडाईँमा बराबर हिस्सेदार लिएका छौं र बराबर सहभागी भएका छौं । नेपाललाई गणतान्त्रिक राज्यवस्थासम्म ल्याउन मधेसीले पनि त्यति नै खनु पसिना बगाएका छन्, जति खसआर्यको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले गरेको भन्छन् । यो भ्रममा नरहुँन् खसआर्यका नेताहरु, परिवर्तन उनीहरुले मात्रै गरेका हैनन् । हरेक परिवर्तनमा मधेसीको पनि सहभागीता छ । 

अहिले राज्य सत्ता संचालन गरिरहेका नेताहरु र मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने हामीहरुले सँग सँगै राजनीति थालेका हौं । तर, जब मधेसको कुरा आउँछ, हामीलाई किनारा लगाइन्छ । हामीलाई एक्लो बनाइन्छ । हाम्रो एजेण्डालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर त्यसको अपब्याख्या गर्ने गरिन्छ । यही हो नेपालको समस्या, नेपालको राजनीतिको विडम्बना । राज्यको यही विभेदका कारण तराई मधेसले आफूलाई आन्तरिक उपनिवेश ठानेको छ । 

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु अगाडि अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पद दिने विषय चर्चित बन्यो । यो विषय तपाईहरुको एजेण्डामा हो ? 

हैन हामीहरुले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं, नागरिकताको सवालमा अन्तरिम संविधानमा भएको प्रावधानलाई नै राखिदिए हुन्छ । त्यतिबेला सबैले मिलेर अन्तरिम संविधान बनाएका हौं । अरु कसको एजेण्डा थियो त्यो हामीलाई थाहा छैन । विशेषगरी हिमाल पहाडका जनतलाई मधेसीका मागविरुद्ध उत्तेजित पार्नका लागि षड्यन्त्रपूर्वक यो विषय चर्चित बनाइएको हो । 

हिन्दीलाई नेपाली भाषाअनुसारै संविधानको अनुसूचिमा राख्नु पर्यो भन्ने माग पनि तपाईहरुले अगाडि सार्नु भएको छ रे ? 

त्यो विषय हाम्रो माग हैन । र, एउटा कुरा म प्रस्ट पारौं यहाँमार्फत । यो मुलुकमा देशभक्तिको विषयमा हामीले कसैसँग सर्टिफिकेट लिनु पर्दैन । बरु हामीले अरुको देशभक्तिबारे प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रघात कसले गर्यो ? दौरासुरवाल लाउनेहरुले नै अहिलेसम्म राष्ट्रघात गरेका छन् । अहिलेसम्म भएका राष्ट्रघातहरु मधेसीले गरेका हैनन् । दौरासुरवाल लाउनेहरुले नै राष्ट्रघात गरेका छन् । 

अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरु नै निरंकुश थिए । तानशाह पनि तीनिहरु नै हुन् । मधेसी तानशाह थिएनन् । कोही ‘माइकालाल’ छैन यो देशमा, जसले हामीलाई देशभक्तिको सर्टिफिकेट दिने कोशिष गरोस् ।

प्रसंग बदलौं, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले केही दिन पहिले एउटा विज्ञप्ती निकारले देश विखण्डतर्फ गइरहेको भन्दै नेताहरुलाई एकप्रकाको चुनौती नै दिएका छन् ? पूर्व राजाको विज्ञप्तीलाई मोर्चाले कसरी लिएको छ ? 

पूर्व राजाले बोल्नु, विज्ञप्ती निकाल्नु खासै महत्वको विषय हैन । पूर्वराजा पनि नेपाली नागरिक हुन् । उनलाई पनि बोल्ने अधिकार छ । बोल्नु कुनै अनौठो हैन । तर, उनले आफ्नो अतित सम्झेर बोलुन् । पहिले परिवार सम्हालुन अनि देशको चिन्ता गरुन् । परिवार सम्हाल्न नसकेको मान्छेले के देशको चिन्ता गर्ला र ? 

नेकपा एमाले र तपाइहरु परस्पर विरोधी जस्तै देखिनु भाछ । प्रचण्डको सरकार गठन भएपछिको अवस्थामा तपाइहरुबीच पार्टीस्तरमा कुराकानी भएको छैन । व्यक्तिगत भेटघाटमा कस्तो कुराकानी हुन्छ ? 

केपी ओली जीसँग त्यस्तो व्यक्तिगत कुरा पनि भएको छैन । एकदिन उहाँको पार्टीको संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोलाइएको थियो । त्यसमा गएर मैले आफ्नो भनाइ राखे । ओली जीले आफ्नो मन्तव्यको अधिकांश समय मेरो भनाइलाई खण्डन खर्चिनु भो । 

केपी ओली जी भनेको हाम्रा लागि कुनै नौलो प्राणी हैन । सँगै राजनीति गर्या हो । समय परिस्थितिले, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले उहाँ अहिलेको ठाउँमा पुग्नु भो । र, उहाँलाई आफू अरुभन्दा फरक छु भन्ने भ्रम परेछ । नत्र भने हामीले सँग सँगै राजनीति गरेका थियौं । आन्दोलनका बेला आधा प्रतिगमन सच्चियो भनेर बीचबाटै भाग्ने मान्छे उहाँ नै हो । गणतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको बयलगाडामा चढेर अमेर पुग्छु भनेको जस्तै हो भनेर टिप्पणी गर्ने पनि उहाँ नै हो । त्यसकारण उहाँमा एकप्रकारको परिपक्वता आओस् भन्ने मेरो कामना छ ।

तपाईको व्यक्तिगत व्यवहारको कुरा गर्दा, प्रमुख दलका शीर्ष नेतामध्ये कुनसँग तपाइले सहजताका साथ आफ्ना कुरा राख्न सक्नु हुन्छ ? 
म सबै नेतासँग सहज तरिकाले आफ्ना कुरा राख्न सक्छु  । मलाई कसैसँग त्यस्तो अप्ठेरो हुन्छ भन्ने छैन । नेताहरु जति छौं हामीले कुनै कुनै बेला सहकार्य गरेका छौं, सरकारमा, सदनमा, सडकमा, जेलमा या निर्वासनमा । त्यसैले हामी सबैलाई सबैको स्वभावबारे पनि जानकारी हुन्छ । 

यही साताको  मंगलबार मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच बालुवाटारमा भएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग चर्काचर्की भयो भन्ने खबर आएका थिए । के भएको थियो त्यस्तो ? 

हैन यो बाहिर चलाइएको चर्चा मात्रै हो । शेरबहादुरजीसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो छ । उहाँको आफ्नो एक शैली छ, त्यो शैली हामी सबैले पचाइसकेका छौं । उहाँसँग रामाइलो नै मान्नु हुन्छ सबैले । 

बिहीबारदेखि तपाईहरु (मधेसी मोर्चा) आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ । र, शुक्रबारसम्म पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे निष्कार्शमा पुग्ने भन्दै हुनुहुन्छ । के विषयमा छलफल हुँदै छ ? 

हाम्रो छलफल पछिल्लो राजनीतिक विषयमा केन्द्रित छ । खासमा संविधान संशोधन, एमालेको अवरोध, निर्वाचन घोषणा गर्ने तीन दलको सहमती आदी विषयमा हो । 

आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयमा मौन बस्नु भएको छ नी । किन ? 

हैन, अहिले हाम्रो जोड निकासका लागि हो । वार्ता र संवादबाटै निकास खोज्ने भनेर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी हामी राजधानी छिरेका हौं । र, विगत १०÷११ महिनादेखि वार्ता र संवाद मै छौं । 

हामी वार्तामा रहेको बेला कतिपयले अहिले मधेसी जनता आन्दोलनप्रति नकरात्मक भएको भन्ने पनि हल्ला फिजाइरहेका छन् । अवस्था त्यस्तो छैन । मधेस न थाकेको छ, न त हारेको नै छ । हामीले मुलुकलाई धेरै समय दिएका छौं । अझै पनि हामी त्यस विषयमा सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं एकहिसावको हाम्रो आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । परिस्थितिअनुसार आन्दोलनको स्वरुप पनि फरक हुन्छ । परिस्थितिले आन्दोलनलाई उग्र बनाएर सडकसम्म पनि पुर्याउँछ । सडक आन्दोलन रोकेर १० महिनादेखि वार्ता संवादमा छौं । यो असफल भयो भने फेरि पनि सडक आन्दोलन नै गर्ने हो । आन्दोलनको विकल्प छैन ।

मधेस आन्दोलन चलिरहँदा (१ वर्ष अगाडि) तपाइहरुले अगाडि सारेका एजेन्डा र अहिलेका तपाहरुका माग हेर्ने हो भने धेरै एजेण्डाहरु कम हुँदै गएका छन् ? के यो तपाईहरुले आफैंप्रति गरेको अविश्वासको कारण हो ?
 
एउटा कुरा अहिलेसम्म पनि बुझाउन सकिएको छैन, या यो देशका शासकहरुले बुझ्न नचाहेका हुन् । मधेसको समस्या यो देशको समस्या हैन र ? किन मधेसको समस्या अलग्गै ठानिन्छ ? यो मानसिक दूरी रहँदासम्म देशको राष्ट्रिय एकता कति सबल होला ? राज्यसत्तामा बर्चश्व भएको एउटा समूदायको मात्रै समस्यालाई राष्ट्रिय समस्या ठान्नु अन्यायपूर्ण छ ।  

हामीले परिवर्तन खोजेको यो राज्यको बनोटको हो । जो एकल जातीय नश्लवादी बनोट छ । यो राज्यलाई सबै जातीको साझा राज्य बनाउनु छ । हामी संविधानमा बहुजातीय राज्य भनेर नेपालको परिभाषा लेख्छौं । तर, व्यवहार त्यस्तो हुँदैन् । जाती विशेषका आधारमा राज्यले पूर्वाग्रही व्यवहार गर्दा कतिसम्म सहन सकिन्छ ? हाम्रो लडाईँ यही विभेद अन्त्यका लागि हो । 

एकचोटी केही मधेसकेन्द्रित दलका नेतासहित तपाई पनि पहाडको यात्रामा निस्किनु भएको थियो ? कहाँसम्म पुग्नु भो  ? 

म मेरो देशका ७५ मध्ये लगभग सबै जिल्ला पुगेको छु । तर, सोलुखुम्बु पुग्न सकेको छैन । सायद अब समय मिलाएर यात्रा गर्छु होला । 

मधेस र पहाडका जनताको बीचमा के फरक पाउनु  भो ? 

भावनात्मक हिसावले कुरा गर्दा केही समानता पनि छन् । र, भौगोलिक वनावटका असमानताबीच कतै भावनात्कम रुपमै असमानताहरु पनि देख्न सकिन्छ । पहाडमा ४० फिटको बोरिङबाट पानी निकाल्न सकिदैन । र, तराईमा झरनाको पानी पिउन पाइँदैन । यो प्राकृतिक वनावटका कारण सिर्जित असमानता हो । र, त्यसका बीचमा केही हाम्रो राज्यले गलत धारणा फैलाइरहेको छ, मधेस र मधेसीका बारेमा । त्यसैले मधेस र मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण या बुझ्ने आधारमा असमानता देखिन्छ । 

यसबा बाबजुद पनि तराई मधेस र पहाडबीचको दूरी जनस्तरमा छैन । यो राज्यस्तरमा छ । जनस्तरमा सबै नेपाली हुन् । सबै मिलेर बसेका छन् र, मिलेर नै बस्न चाहान्छन् । तर, अधिकार बिहीन भएका मधेसी, जनजाती, आदिवासी, दलितलगायतले अधिकारको कुरा गर्दा शासकहरुले मधेस पहाड भनेर द्वन्द्व बढाउने काम गरेका हुन् । पहाडी क्षेत्रका जनतामा मधेसीका मागप्रति नकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काम शासकले नै गरेका हुन् । अझै पनि सामन्ती राज्य व्यवस्थाका अवशेषहरु बाँकी छन्, जसबाट जनताबीच फुट मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम हुँदै आएको छ । हिमाल, पहाड, तराई र मधेसबीच भावनात्मक समानता कायम गर्न नै हामी अझै संघर्षमा छौं ।  
    


 


Ruslan

sponserworldcup

राजनीति

प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक पेश

३ असार काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘प्रशासकीय अदालतका सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५’ पेश गरेका छन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले कर्मचारीका सरुवा, बढुवा र अवकाशका विषयमा प्रशासकीय अदालतले नै छिनोफानो गर्न सक्ने बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए । यसअघि राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा नरपति लोहार, जीतेन्द्रनारायण देव, विमला राई, कमल ओली, हरिचरण 

सरकार मधेशसँग अनुदार भएको आरोप

३ असार काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ ।  विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विषयमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दुर्गाबहादुर रावलले सरकार नीति, विधि र थितिअनुसार नचलेको आरोप लगाए । सांसद राजकिशोर यादवले सरकार 

​संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जाँदैनौं : महतो

२ असार, लहान । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन नभएसम्म आफ्नो दल सरकारमा नजाने बताएका छन् । सिरहाको चोहर्वामा शनिबार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा महतोले संविधान संशोधन, नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुटो मुद्दा फिर्ता र रेशम चौधरीलाई शपथग्रहण नगराएसम्म सरकारमा नजाने कुनै सम्भावना नरहको बताएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय

ग्वाटेमालामा फेरि अर्को ज्वालामुखी विस्फोट, मृत्युहुनेको संख्या ७५ नाघ्यो, १७ लाख मानिस प्रभाव

२३ जेठ काठमाडौ । ग्वाटेमालामा फेरि ज्वालामुखी विस्फोट हुन थालेपछि आपत्‌कालीन सेवाका अधिकारीहरूले वरपरका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिरहेका छन्। फोएगो नामक ज्वालामुखीबाट ताजा लाभा निस्केर दक्षिणतिर खसिरहेको छ। आइतवार ज्वालामुखी विस्फोट भएयता कम्तीमा ७२ जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य कैयौँ

अमेरिकी विदेशमन्त्री मनुसीनमाथि जवाफी हमला, व्यापार युद्धका लागि तयार रहन चेतावनी

अमेरिकी विदेशमन्त्री स्टिभ मनुसीनले स्टील र एलुमिनियममा कर लगाउने आफ्नो सरकारको निर्णयलाई लिएर क्रुद्ध बनेका औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनका अर्थमन्त्रीहरूबाट कडा आलोचनाको सामना गरेका छन्। जी सेभेनमा आबद्ध सात देशका अर्थमन्त्रीहरूको बैठक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध रोक्न केही दिन मात्रै बाँकी रहेको चेतावनी दिँदै सकिएको थियो। क्यानडाको विस्लरमा भएको बैठकमा इयु र क्यानडाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए भने 

रूसी राष्ट्रपति पुटिनका कट्टर आलोचक खोज पत्रकारको हत्या

१६ जेठ काठमाडौ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक रहेका एकजना चर्चित रुसी खोज पत्रकारको युक्रेनको राजधानी किएभमा गोली हानी हत्या गरिएको छ।प्रहरीको विज्ञप्तिमा आर्काडी बाब्चेन्कोलाई मंगलवार साँझ गोली हानिएको र त्यसको केहीबेरपछि नै उनको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ। अहिलेसम्मका प्रमाणहरूले सुनियोजित हत्या भएको संकेत गरेका छन्। बाब्चेन्कोकी श्रीमतीले मंगलवार साँझ बाहिर गोली चलेको सुनिन्। 

विचार / ब्लग

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।

माइत जाने चेलीलाई ५ सय ८० शब्दको सुझाव

माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख दिएको होस्, माइतमा पाइने सुखका अगाडि ती सबै कम लाग्छन् । माइतबाट सानो बोलावट मात्रै आउनुपर्छ, जानका लागि तुरुन्त तयार नहुने को नै होला र ? माइत जानु नराम्रो होइन । तर, प्रायः के पनि देखिन्छ भने जुन खुसी र उत्साहले महिलाहरु माइत जान्छन्, त्यति नै खुसी लिएर भने फर्कदैनन् ।

अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । 
Top