syangyong
nlic

आखिर भारतलाई झुकाएरै छाडे ओलीले, इतिहासले गर्न नसकेको बहस सुरु भयो


Tuesday, 5 Jul, 2016 6:01 PM
२१ असार, काठमाडौँ । 
नेपालको संविधानलाई दोष देखाउँदै नाकाबन्दी गरेको भारतले सोचेको थियो होला त्यतीबेला, अब नेपाल नतमस्तक बन्दै भारतसँग हात जोड्न पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले क्षमा याचना गर्ने छन् र भन्ने छन् प्रभु एकपटक गल्ती भयो अब यस्तो हुँदैन । तर संविधान लगत्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसो गरेनन् , बरु भारतको यो हर्कतको विरोध गरे । भारतसँग नझुक्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले पूर्ण साथ दिए जसका कारण देशको शाख बच्यो ।  अब वषौँ सम्म बाचिरहने छ । नेपाललाई सधै हेप्ने भारतले यस पटक राम्रै शिक्षा पाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस्तो अडानकै कारण ओलीको भारत भ्रमण विशिष्ट किसिमको बन्यो । त्यसबेला भारत नेपालसँग तर्सिएको प्रष्ट हुन्थ्यो । नेपालको संविधानमा धावा बोल्ने भारतको छातीमा प्रधानमन्त्री ओली ठाडो शिर लगाएर हिडेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अडान र नेपाली जनताको साथपछि भारत नेपालसँग तर्सिएको छ ।

जसका कारण ६५ वर्ष सम्म अटेर गर्दै आएको भारत अब भने सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषयमा बहस गर्न तयार भएका छ । १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषय यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि  उठाएका थिए तर भारत मान्न पटक्कै तयार थिएन । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यही सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । यद्यपी भारतलाई यो मागको कुनै मतलव भएन ।  

एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारत समक्ष यो सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । हरेक वर्ष जुलाईमा  एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । 



तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी  मनमोहन सिंहबीच सन् १९५० को सन्धि अध्ययनका लागि समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमतिका विषयमा पनि भारतले टेर पुच्छर लगाएन । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा त्यो विषयमा छलफल गर्न भारत तयार भएको छ ।  

नेपाल र भारतबीच औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै ६५ बर्षपछि दुई देशका विज्ञहरु सम्मिलित प्रवुद्ध समूहको वैठक पछि भने खुल्ला वहसको श्रृंखला सुरु हुने कुटनीतिज्ञहरुले विश्वास लिएका छन् । नेपाल र भारतबिच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालिन भारतीय राजदूत  चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तो छ सन्धी
धारा १
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा २
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।

धारा ३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा ४
दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा ५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा ६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा ७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।

धारा ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।

धारा ९
यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा १०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ । काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह                   मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त                          नेपाल सरकारको निमित्त


Ruslan

machha bank

ime

samajik surachhya

राजनीति

युवाको जीवन धरापमा राख्ने अवस्थाले अब निरन्तरता पाउँदैनः श्रममन्त्री विष्ट

३ पुस, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाको जीवन ‘धराप’मा राख्ने अवस्थाले अब निरन्तरता नपाउने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०१८ का अवसरमा आज वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालयले आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीः अबको बाटो’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘अझै पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति र अपारदर्शीता छन्, अब यस्तो 

नेकपाः राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल

३ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकमा आज पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमथिको छलफल भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धूम्रबाराहीमा भएको बैठकमा केशवप्रसाद बडाल, टोपबहादुर रायमाझी, भीमबहादुर रावल, योगेश भट्टराई, शङ्कर पोखरेल, सत्यनारायण मण्डल, सोमनाथ प्यासी र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आआफ्नो विचार व्यक्त गरे । सोमबारको बैठकमा १० सदस्यले धारणा राख्दै सरकार र 

संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री शाही

३ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको नेतामा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चयन भएका छन् । सोमबार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाही संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । नेकपा कर्णाली प्रदेश सह इञ्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद आचार्यसहित बसेको बैठकले शाहीलाई 

अन्तर्राष्ट्रिय

तालिबानसँग वार्ता गर्न अफगान टोली युएई पुग्यो

३ पुस, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबानसँग शान्तिवार्ता गर्न अफगान शान्ति मध्यस्थकर्ता टोली युएईको अबुधाबी पुगेको एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । करिब १७ वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अमेरिकी र तालिबान प्रतिनिधिहरुबीच सोमबार पनि वार्ता भएको छ । प्रमुख मध्यस्थकर्ता अब्दुल सलाम राहिमीको नेतृत्वमा रहेको टोली तालिबानसँग वार्ता गर्न अबुधाबी आइपुगेको र दुई पक्षबीच धेरै समयपछि आमनेसामने वार्ता हुन लागेको 

चीनको विकासको मार्गलाई कसैले होच्याउन सक्दैन– चिनीया राष्ट्रपति

३ पुस, बेइजिङ । चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको आर्थिक विकासको मार्गका बारेमा कुनैपनि मुलुकले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका छन् । 
चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीले अबलम्बन गरेको ऐतिहासिक ‘सुधार एवं खुला नीति’को ४०औं वर्षका अवसरमा बेइजिङमा आयोजित विशेष समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले चीनको विकास र प्रगति त्यही नीतिका आधारमा निरन्तर अगाडि बढेको र त्यसलाई छाड्न नसकिने बताए । चिनीया ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित भव्य समारोहमा 

मेक्सिको सीमामा अमेरिकी सैनिक कटौती

३ पुस, वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले मेक्सिको सीमामा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या कटौती गरेको छ । अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासीको ठूलो जत्थालाई सीमामै रोक्ने उद्देश्यले यसअघि करिब ६ हजार सेना तैनाथ गरिएकामा त्यसमा कटौती गरी हाल करिब तीन हजारमा सीमित गरिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्ये अमेरिकी देशहरु खासगरी होन्डुरसबाट ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरु अमेरिका प्रवेशका लागि अघि बढेको भन्दै भन्सार तथा सीमा 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top