esewa
kantipur mall

आखिर भारतलाई झुकाएरै छाडे ओलीले, इतिहासले गर्न नसकेको बहस सुरु भयो


Tuesday, 5 Jul, 2016 6:01 PM
२१ असार, काठमाडौँ । 
नेपालको संविधानलाई दोष देखाउँदै नाकाबन्दी गरेको भारतले सोचेको थियो होला त्यतीबेला, अब नेपाल नतमस्तक बन्दै भारतसँग हात जोड्न पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले क्षमा याचना गर्ने छन् र भन्ने छन् प्रभु एकपटक गल्ती भयो अब यस्तो हुँदैन । तर संविधान लगत्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसो गरेनन् , बरु भारतको यो हर्कतको विरोध गरे । भारतसँग नझुक्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले पूर्ण साथ दिए जसका कारण देशको शाख बच्यो ।  अब वषौँ सम्म बाचिरहने छ । नेपाललाई सधै हेप्ने भारतले यस पटक राम्रै शिक्षा पाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस्तो अडानकै कारण ओलीको भारत भ्रमण विशिष्ट किसिमको बन्यो । त्यसबेला भारत नेपालसँग तर्सिएको प्रष्ट हुन्थ्यो । नेपालको संविधानमा धावा बोल्ने भारतको छातीमा प्रधानमन्त्री ओली ठाडो शिर लगाएर हिडेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अडान र नेपाली जनताको साथपछि भारत नेपालसँग तर्सिएको छ ।

जसका कारण ६५ वर्ष सम्म अटेर गर्दै आएको भारत अब भने सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषयमा बहस गर्न तयार भएका छ । १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषय यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि  उठाएका थिए तर भारत मान्न पटक्कै तयार थिएन । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यही सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । यद्यपी भारतलाई यो मागको कुनै मतलव भएन ।  

एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारत समक्ष यो सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । हरेक वर्ष जुलाईमा  एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । 



तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी  मनमोहन सिंहबीच सन् १९५० को सन्धि अध्ययनका लागि समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमतिका विषयमा पनि भारतले टेर पुच्छर लगाएन । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा त्यो विषयमा छलफल गर्न भारत तयार भएको छ ।  

नेपाल र भारतबीच औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै ६५ बर्षपछि दुई देशका विज्ञहरु सम्मिलित प्रवुद्ध समूहको वैठक पछि भने खुल्ला वहसको श्रृंखला सुरु हुने कुटनीतिज्ञहरुले विश्वास लिएका छन् । नेपाल र भारतबिच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालिन भारतीय राजदूत  चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तो छ सन्धी
धारा १
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा २
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।

धारा ३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा ४
दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा ५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा ६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा ७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।

धारा ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।

धारा ९
यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा १०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ । काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह                   मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त                          नेपाल सरकारको निमित्त


global ime

Ruslan

runner bike

bhatbhateni

राजनीति

केपी ओलीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सेवा गरे : मोहनविक्रम सिंह को आरोप

४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारधारालाई दक्षिणपन्थी विचलन भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि सी विचारधाराको आलोचना गरे पनि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई नेकपा मसालले महत्व दिने उनले बताएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएको एक सातापछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महामन्त्री सिंहले भनेका छन, ‘सीको विचारधारा वास्तवमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तबाट विचलन नभएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचारधारा हो । त्यहाँको कथित नयाँ ढाँचाको समाजवादी व्यवस्था वास्तवमा पूँजीवादी व्यवस्था हो र त्यसले अब साम्राज्यवादको रुप लिइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री बिहीबार बाकु जाने, मुख्य सन्देश–असंलग्न आन्दोलनलाई महत्व

३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अजरबैजानको बाकुमा हुने असंलग्न आन्दोलनको १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन यही कात्तिक ७ गते (बिहीबार) त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । उनी कात्तिक १० गते आइतबार स्वदेश फर्किनेछन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपालले सधैँ असंलग्न आन्दोलनलाई महत्व दिँदै आएको बताउँदै यसपालि पनि महत्व दिएर नै प्रधानमन्त्री स्तरबाट भ्रमण हुन लागेको जनाए । 

महराले सांसदबाट राजीनामा नदिने, नेकपामा नभएको भन्दै दलको निर्देशन नमान्ने

३ कात्तिक, काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू नेकपाको सदस्य नभएको भन्दै पार्टीको निर्देशन नमान्ने बताएका छन् । आफूले सभामुख निर्वाचनसँगै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत त्याग गरेको बताउँदै उनले आफू नेकपामा नभएकाले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । दुव्र्यवहारको घटना सार्वजनिक भएसँगै सभामुख र सांसद पदबाटसमेत राजीनामा दिन नेकपाले महरालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उनले सांसद पदबाट राजीनामा नदिई सभामुख पदबाट मात्रै राजीनामा दिए । उनले राजीनामा नदिँदा उनी संसद्मा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा रहन सक्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय

​कश्मीरको सीमा क्षेत्रमा गोलाबारी : दुई भारतीय सैनिकको मृत्यु

३ कात्तिक, काठमाडौं । जम्मू–कश्मीरको कुपवाडा जिल्लामा रहेका सैन्य पोष्ट र गाउँमा पाकिस्तानले गोलाबारी गरेको भारतले आरोप लगाएको छ । तांघर सेक्टरमा भएको भारी गोलीबारीमा आफ्ना दुई सैनिकले ज्यान गुमाएको भारतले जानकारी दिएको हो । उक्त घटनामा एक सर्वसाधरणले पनि ज्यान गुमाउनका साथै अन्य तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । अधिकारीहरुका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भएको गोलाबारीका कारण दुई घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ भने अन्य घरहरुमा पनि क्षति पुगेको छ ।

ब्रेक्जिटमा ढिलाईको माग गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा ईयूलाई पत्राचार

३ कात्तिक, काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सनले ब्रेक्जिटलाई ढिलो गर्न आग्रह गर्दै युरोपेली संघ (ईयू)लाई पत्राचार गरेका छन् । ब्रेक्जिट प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लगाउने म्याद यही अक्टोबर ३१ सम्मको रहेपनि शनिबार हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानले सो समयावधीलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसैले जोहन्सनले ईयूलाई पत्राचार गरेका हुन् । तर उनले समयावधी थप्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्रमा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । ईयू काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ट्विट गर्दै जोहन्सनको पत्र पाएको उल्लेख गरेका छन् । कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भनेर अब ईयूका नेताहरुसँग छलफल गर्ने उनले जनाएका छन् । 

कुर्द नहटेमा टाउको फुटाइदिने टर्कीका राष्ट्रपतिको चेतावनी

३ कात्तिक, काठमाडौं । टर्कीका राष्ट्रपति रिचेप तैयप अर्दोआनले यदि उत्तरी सिरियाको सीमामा प्रस्तावित ‘सेफ जोन’बाट कुर्द लडाकु नहटेमा उनीहरुको टाउको फुटाइदिने चेतावनी दिएका छन् । टर्की विहीबार सो क्षेत्रमा सैनिक कारवाही स्थगन गर्नका लागि राजी भएको थियो । यद्यपि यो रोक ५ दिनका लागि मात्रै हो । तर शनिबार दुवै पक्षले युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप एक अर्कालाई लगाएका थिए । टर्कीले कुर्दहरुलाई आतंककारी मान्दै आएको छ र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा ‘सेफ जोन’ बनाउने उसको लक्ष्य रहेको छ । अस्थायी युद्धविरामको बावजुद सीमा शहर रास अल अएनमा शनिबार छिटपुट हिंसा भएको थियो । 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top