आखिर भारतलाई झुकाएरै छाडे ओलीले, इतिहासले गर्न नसकेको बहस सुरु भयो


Tuesday, 5 Jul, 2016 6:01 PM

२१ असार, काठमाडौँ । 
नेपालको संविधानलाई दोष देखाउँदै नाकाबन्दी गरेको भारतले सोचेको थियो होला त्यतीबेला, अब नेपाल नतमस्तक बन्दै भारतसँग हात जोड्न पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले क्षमा याचना गर्ने छन् र भन्ने छन् प्रभु एकपटक गल्ती भयो अब यस्तो हुँदैन । तर संविधान लगत्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसो गरेनन् , बरु भारतको यो हर्कतको विरोध गरे । भारतसँग नझुक्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले पूर्ण साथ दिए जसका कारण देशको शाख बच्यो ।  अब वषौँ सम्म बाचिरहने छ । नेपाललाई सधै हेप्ने भारतले यस पटक राम्रै शिक्षा पाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस्तो अडानकै कारण ओलीको भारत भ्रमण विशिष्ट किसिमको बन्यो । त्यसबेला भारत नेपालसँग तर्सिएको प्रष्ट हुन्थ्यो । नेपालको संविधानमा धावा बोल्ने भारतको छातीमा प्रधानमन्त्री ओली ठाडो शिर लगाएर हिडेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अडान र नेपाली जनताको साथपछि भारत नेपालसँग तर्सिएको छ ।

जसका कारण ६५ वर्ष सम्म अटेर गर्दै आएको भारत अब भने सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषयमा बहस गर्न तयार भएका छ । १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषय यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि  उठाएका थिए तर भारत मान्न पटक्कै तयार थिएन । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यही सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । यद्यपी भारतलाई यो मागको कुनै मतलव भएन ।  

एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारत समक्ष यो सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । हरेक वर्ष जुलाईमा  एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । 



तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी  मनमोहन सिंहबीच सन् १९५० को सन्धि अध्ययनका लागि समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमतिका विषयमा पनि भारतले टेर पुच्छर लगाएन । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा त्यो विषयमा छलफल गर्न भारत तयार भएको छ ।  

नेपाल र भारतबीच औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै ६५ बर्षपछि दुई देशका विज्ञहरु सम्मिलित प्रवुद्ध समूहको वैठक पछि भने खुल्ला वहसको श्रृंखला सुरु हुने कुटनीतिज्ञहरुले विश्वास लिएका छन् । नेपाल र भारतबिच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालिन भारतीय राजदूत  चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तो छ सन्धी
धारा १
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा २
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।

धारा ३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा ४
दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा ५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा ६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा ७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।

धारा ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।

धारा ९
यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा १०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ । काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह                   मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त                          नेपाल सरकारको निमित्त



Nmc

jutta mela

bijuli

bussewa

राजनीति

​नेपाल र युएईका ऊर्जामन्त्रीबीच भेटवार्ता

३ माघ अबुधावी। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र संयुक्त अरब इमिरेट्सका ऊर्जामन्त्री सुहेल महम्मद अल मजौरीबीच भेटवार्ता भएको छ । अबुधावीस्थित उर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपालमा जल उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको 

चैतमा चुनाव हुने सम्भावना टर्यो, सरकार भाग्न खोज्यो : नेताहरु

३ माघ, काठमाडौं । स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले अब चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने बताएका छन् । तर  दलहरुवीचको सहमतिमै चुनावको मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी रहेको  भनेका छन् । 

​ तोकिएकै समयमा तिनै तहको निर्वाचनः सञ्चार मन्त्री

३ माघ, धरान । ​सुचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले तोकिएकै समयमा तिनै तहको निर्वाचन गर्ने वताए । धरानमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै  उनले स्थानिय निकाय लामो समय देखि जनप्रतिनिधि विहिन भएको छ । यसले गर्दा पनि स्थानिय निर्वाचन तुरुन्त हुनुपर्नेमा 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​विश्वका शक्तिशाली १० खुफिया एजेन्सी ,जसको नाम सुनरै थररर हुन्छन्

विश्वका हरेक देशमा त्यस देशका नागरिक,दस्तावेज र बौद्धिक सुरक्षाको जिम्मेवारी एक एजेन्सीले निकै मौन र शालिन तरिकाले निभाइरहेका हुन्छन् । यस एजेन्सीमा काम गर्ने मानिसहरुका बारेमा प्रायलाई थाहा हुदैन् ।

​किर्गिस्तानमा विमान दुर्घटनाहुँदा ३२ जनाको मृत्यु, घरमा ठोकिएर दुर्घटना

३ माघ  । किर्गिस्तानमा विमान दुर्घटना हुँदा कम्तिमा ३२ जनाको ज्यान गएको छ । हङकङबाट उडेको टर्किस एयरलाइन्सको कार्गो विमान बोइङ ७४७ किर्गिस्तानको मानस विमानस्थल नजिक दुर्घटना भएको समाचार संस्था रोटर्सले जनाएको छ ।  विमान घरमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो । 

​सपनामा बारम्बार किन आउँछन् बुद्ध र शिव भन्दै आत्तिए राहुल गान्धी

३ माघ । कांग्रेस आईका उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले आफ्नो सपनामा बाराम्बार गौतम बुद्ध र शिव आउने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।  उनले शिव र गौतम बुद्धको तस्बिरमा भारतीय कांग्रेस पार्टीको झन्डा देख्ने गरेको र सो कारण आफुलाई निकै डर लागेको भन्दै एक बाबालाई सुनाएका थिए । 

बिचार

​अडिग र निडर सद्दाम हुसेनः छोरीहरुको कुरा गर्दा उनको आँखा आँशुमा भिज्यो र उनको स्वर काँप्यो

काठमाडौं । इराकी शासक सद्दाम हुसेन मारिएकै दश वर्ष पुगिसक्यो। अझै पनि उनको बारेमा धेरै तत्थ्यहरु बहिर आइरहेका छन, यसै बारेमा डेली मेलले एउटा इन्टरभियु सार्वजनिक गरेका थियो । उनलाई सन् २००६ को डिसेम्बर ३० का दिन मृत्युदण्ड दिइएको थियो। सद्दाम हुसेनको जन्म 

​शे–फोक्सुन्डो तालको जिल्ला डोल्पा तर किन सधै ओझेलमा ?

रामचन्द्र न्यौपाने / डोल्पा । डोल्पा भौगोलिक रुपमा विकट जिल्ला भए पनि प्राकृतिक सुन्दरताले काँडाबीचको गुलाबको फूल बनेको छ।विकास तथा प्रचारप्रसारको अभाव र सडक सञ्जाल नहुँदा डोल्पाका अधिकांश क्षेत्र पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा परेको हो।

ओली कमरेड!संघीयता र गणतन्त्र एमालकोे एजेण्डा होइन भने माओवादीसंग माफि माग्नुस्

एमाले त्यस्तो कुकुरको पुच्छर हो,जसको पुच्छर १२ वर्ष ढुङ्गा्रोमा राखेपनि कहिले पनि सिधा हुनसक्दैन् । उसले आफ्नो असली रुप देखायो । केपी ओलीले संघीयता मनै परेको छैन् भन्न थाले । बामदेव गौतम संघियता लागु हुदैन भन्न थाले । परिणाम संघियता नै धरापमा पर्ने खतरा छ ।  यतिबेला नेकपा एमाले संघीयताको विरुद्धमा उत्रिएको छ ।

Top