आखिर भारतलाई झुकाएरै छाडे ओलीले, इतिहासले गर्न नसकेको बहस सुरु भयो


Tuesday, 5 Jul, 2016 6:01 PM
२१ असार, काठमाडौँ । 
नेपालको संविधानलाई दोष देखाउँदै नाकाबन्दी गरेको भारतले सोचेको थियो होला त्यतीबेला, अब नेपाल नतमस्तक बन्दै भारतसँग हात जोड्न पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले क्षमा याचना गर्ने छन् र भन्ने छन् प्रभु एकपटक गल्ती भयो अब यस्तो हुँदैन । तर संविधान लगत्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसो गरेनन् , बरु भारतको यो हर्कतको विरोध गरे । भारतसँग नझुक्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले पूर्ण साथ दिए जसका कारण देशको शाख बच्यो ।  अब वषौँ सम्म बाचिरहने छ । नेपाललाई सधै हेप्ने भारतले यस पटक राम्रै शिक्षा पाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस्तो अडानकै कारण ओलीको भारत भ्रमण विशिष्ट किसिमको बन्यो । त्यसबेला भारत नेपालसँग तर्सिएको प्रष्ट हुन्थ्यो । नेपालको संविधानमा धावा बोल्ने भारतको छातीमा प्रधानमन्त्री ओली ठाडो शिर लगाएर हिडेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अडान र नेपाली जनताको साथपछि भारत नेपालसँग तर्सिएको छ ।

जसका कारण ६५ वर्ष सम्म अटेर गर्दै आएको भारत अब भने सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषयमा बहस गर्न तयार भएका छ । १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषय यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि  उठाएका थिए तर भारत मान्न पटक्कै तयार थिएन । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यही सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । यद्यपी भारतलाई यो मागको कुनै मतलव भएन ।  

एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारत समक्ष यो सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । हरेक वर्ष जुलाईमा  एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । 



तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी  मनमोहन सिंहबीच सन् १९५० को सन्धि अध्ययनका लागि समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमतिका विषयमा पनि भारतले टेर पुच्छर लगाएन । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा त्यो विषयमा छलफल गर्न भारत तयार भएको छ ।  

नेपाल र भारतबीच औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै ६५ बर्षपछि दुई देशका विज्ञहरु सम्मिलित प्रवुद्ध समूहको वैठक पछि भने खुल्ला वहसको श्रृंखला सुरु हुने कुटनीतिज्ञहरुले विश्वास लिएका छन् । नेपाल र भारतबिच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालिन भारतीय राजदूत  चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तो छ सन्धी
धारा १
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा २
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।

धारा ३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा ४
दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा ५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा ६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा ७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।

धारा ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।

धारा ९
यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा १०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ । काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह                   मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त                          नेपाल सरकारको निमित्त


global ime

Ruslan

runner bike

राजनीति

उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ

४ माघ, नवलपरासी । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने बताएका छन् । सभामुख पदका लागि पार्टीले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्रै पार्टीले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन संविधानअनुसार मिल्ने बताए । सभामुख चयनमा ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे । ‘सभामुख चयन अलि ढिलो भएको भन्ने कुरा सत्य हो । तर पनि हामी छिटै निष्कर्षमा पुर्याउँछौं,’ शनिबार नवलपरासीमा पत्रकारहरूसँग श्रेष्ठले भने, ‘माघ ६ गते संसद बैठक बोलाइएको छ । सूचना टाँसेर स्थगित गर्नु हुँदैन ।’

गुटका कारण कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग लड्न सकेन : पौडेल

४ माघ, रामेछाप । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षी बन्न नसक्नुको कारण पार्टीभित्रको गुटबन्दी भएको बताएका छन् । गुटबन्दीका कारण पार्टी कमजोर भएको भन्दै उनले एकजुट हुन आग्रह गरे । ‘कांग्रेसका नेता कुनै एक गुटको अभिभावक भएर अहिलेको कम्युनिस्टविरुद्ध लड्न सकिँदैन,’ प्रेस युनियन रामेछापले शनिबार मन्थलीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पौडेलले भने, ‘कम्युनिस्टविरुद्ध लड्ने हो भने पहिले पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’ अहिलेको सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको दाबी पनि उनले गरे । ‘सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमै सरक्षण गरेको छ,’ नेता पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय सभामा जनमोर्चाको उम्मेदवार : गण्डकीमा बराल, प्रदेश ५ मा पौडेल

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि २ उम्मेदवार अघि सारेको छ । जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशमा शंकरप्रसाद बराल र ५ नंं प्रदेशमा शिवप्रसाद पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी र प्रदेश ५ बाट पार्टीले उठाएको २ उम्मेदवारले अन्य समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने जानकारी दिए । जनमोर्चाले आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग भोटसमेत मागेको छ । राष्ट्रियसभाको १८ सिट रिक्त हुँदैछ । त्यसका लागि आगामी माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय

ट्रम्पमाथि सिनेटमा महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू, यस्तो छ उनको हट्ने या रहने संभावना

अमेरिकी संसद्‌को माथिल्लो सदन सिनेटमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू भएको छ।ट्रम्प विरुद्धका आरोपहरू सिनेटमा पढेर सुनाइएको छ भने सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै सयजना सिनेटरहरूलाई शपथ दिलाइएको छ।
प्रमुख अभियोजनकर्ता एड्म स्किफले अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिले महाभियोगसम्बन्धी छानबिनलाई प्रक्रियागत रूपमा अवरोध पुर्‍याउन नभनेको बताए। ट्रम्पमाथि 

राष्ट्रपति पुटिनद्वारा मिखाइल मिसुस्टिनलाई रुसको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त

२ माघ, काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मिखाइल मिसुस्टिनलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । दिमित्रि मेद्भेदेवले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति पुटिनले मिसुस्टिनलाई नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।  मिसुस्टिन संघीय कर सेवा प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए । ‘भ्लादिमिर पुटिनले संघीय कर सेवा प्रमुख मिखाईलसँग बैठक गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुभएको छ,’ क्रेमलिनद्वारा जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ । राष्ट्रपति पुटिनले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई सुधारको प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री मेदभेदेवले बुधबार राजीनामा दिएका हुन् । 

भाजपाले २०१९ को चुनाव प्रचारमै सक्यो १२ सय करोड

२ माघ, काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले २०१९ को लोकसभा चुनाव र चारवटा प्रदेशसभा चुनावको प्रचार प्रसारमा मात्रै भारु १२ सय ६४ करोड खर्च गरेको छ। सन् २०१४ को चुनावमा भाजपाले जम्मा ७ सय १४ करोड खर्च गरेको थियो। जबकी भारतीय कांग्रेसले पछिल्लो लोकसभा चुनावमा ८ सय २० करोड खर्च गरेको छ भने २०१४ को चुनावमा ५ सय १६ करोड खर्च गरेको थियो।

विचार / ब्लग

सी चिनफिङ भन्छन् -हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याऔँ

सी चिनफिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु ।

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top