आखिर भारतलाई झुकाएरै छाडे ओलीले, इतिहासले गर्न नसकेको बहस सुरु भयो


Tuesday, 5 Jul, 2016 6:01 PM
२१ असार, काठमाडौँ । 
नेपालको संविधानलाई दोष देखाउँदै नाकाबन्दी गरेको भारतले सोचेको थियो होला त्यतीबेला, अब नेपाल नतमस्तक बन्दै भारतसँग हात जोड्न पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले क्षमा याचना गर्ने छन् र भन्ने छन् प्रभु एकपटक गल्ती भयो अब यस्तो हुँदैन । तर संविधान लगत्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसो गरेनन् , बरु भारतको यो हर्कतको विरोध गरे । भारतसँग नझुक्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले पूर्ण साथ दिए जसका कारण देशको शाख बच्यो ।  अब वषौँ सम्म बाचिरहने छ । नेपाललाई सधै हेप्ने भारतले यस पटक राम्रै शिक्षा पाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस्तो अडानकै कारण ओलीको भारत भ्रमण विशिष्ट किसिमको बन्यो । त्यसबेला भारत नेपालसँग तर्सिएको प्रष्ट हुन्थ्यो । नेपालको संविधानमा धावा बोल्ने भारतको छातीमा प्रधानमन्त्री ओली ठाडो शिर लगाएर हिडेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अडान र नेपाली जनताको साथपछि भारत नेपालसँग तर्सिएको छ ।

जसका कारण ६५ वर्ष सम्म अटेर गर्दै आएको भारत अब भने सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषयमा बहस गर्न तयार भएका छ । १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषय यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि  उठाएका थिए तर भारत मान्न पटक्कै तयार थिएन । माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यही सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो । यद्यपी भारतलाई यो मागको कुनै मतलव भएन ।  

एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारत समक्ष यो सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । हरेक वर्ष जुलाईमा  एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । 



तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी  मनमोहन सिंहबीच सन् १९५० को सन्धि अध्ययनका लागि समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमतिका विषयमा पनि भारतले टेर पुच्छर लगाएन । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा त्यो विषयमा छलफल गर्न भारत तयार भएको छ ।  

नेपाल र भारतबीच औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको झण्डै ६५ बर्षपछि दुई देशका विज्ञहरु सम्मिलित प्रवुद्ध समूहको वैठक पछि भने खुल्ला वहसको श्रृंखला सुरु हुने कुटनीतिज्ञहरुले विश्वास लिएका छन् । नेपाल र भारतबिच सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तात्कालिन भारतीय राजदूत  चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तो छ सन्धी
धारा १
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा २
दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।

धारा ३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा ४
दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा ५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा ६
दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा ७
नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।

धारा ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।

धारा ९
यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा १०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ । काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर
चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह                   मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त                          नेपाल सरकारको निमित्त


global ime

Ruslan

runner bike

राजनीति

बूढीगण्डकीको मुआब्जाबारे सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मा बाबुराम र नारायणकाजीलाई

२ मंसिर, काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र गोरखातर्फ आरूघाट र धादिङतर्फ खहरेको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न समिति बनाइएको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री, जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ता टोली बनाइएको हो । मंसिर १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बूढीगण्डकी आयोजनाले प्रति रोपनी ५० हजारदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म दिने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका थिए ।

विश्व युवा संगठनको उपाध्यक्षमा युवा संघ नेपाल निर्वाचित

२२ मंसिर, काठमाडौं । विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संगठन (डब्लुएफडीवाई)को उपाध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल निर्वाचित भएको छ ।  साइप्रसमा भएको संगठनको २० औँ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले संघलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको संघका केन्द्रीय सदस्य नरेश शाहीले जानकारी दिए । संघको प्रतिनिधित्व गर्दै सुन्दर भुसाललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिनिधिको रूपमा पठाइएको छ । भुसाल यसअघि संगठनको एशिया प्यासिफिकको उपाध्यक्षसमेत थिए । यही डिसेम्बर २ देखि ७ गतेसम्म चलेको सम्मेलनमा विश्वका ६३ देशका ९५ युवा संगठन सहभागी थिए ।

सार्क स्थापनाको पैँतीऔँ वर्ष : १९ औँ शिखर सम्मेलन अन्योलमा

२२ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण एशियाको गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएर सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा स्थापना भएको ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन’ (सार्क) विभिन्न आरोहअवरोह पार गरी ३५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा प्रथम सम्मेलन गरी सार्कको यात्रा सुरु भएको हो । सार्कको स्थापनाका समयमा भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन राष्ट्ररसरकार प्रमुख नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव, बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद एर्शाद, भूटानका राजा जिग्मेसिङ्गे वाङचुक, भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी, 

अन्तर्राष्ट्रिय

इराकमा भएको सरकार विरोधी आन्दोलनमा मर्नेको संख्या चार सय नाघ्यो

२२ मंसिर, काठमाडौं । इराकको राजधानी बगदादमा अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट सात जनाको मृत्यु भएको छ । बन्दुकधारीको गोली लागेर कयौं घाइते भएको बताइएको छ । घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ । ट्रकमा आएका बन्दुकधारीहरुले अल सिनाक पुल नजिकै एउटा व्यापारीक भवनमा गोली प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उध्रित गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । सरकार विरोधी प्रदर्शनहरु जारी रहेका बेला बन्दुकधारीहरुले जथाभावी गोली चलाएर सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्न खोजेको आन्दोलनकारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

इरान र अमेरिकाले कैदीबन्दी साटासाट गर्ने !

२२ मंसिर, काठमाडौं । इरान र अमेरिकाले पछिल्लो समय बढ्दै गएको एक अर्काबीचको तनाव अन्त्य गर्न कैदीबन्दी साटासाट गर्ने निर्णय गरेका छन् । तेहरानले अमेरिकाबाट इरानी वैज्ञानिक मसुद सोलिमानीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ । केही दिनअघि अमेरिकाले प्रिस्टनमा अध्ययनरत एक इरानी विद्यार्थी घर फर्किएको बताएको थियो । इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जावेद जरीफले बन्दी बनाइएको चिनियाँ मुलका अमेरिकी नागरिक झियु वाङलाई चाँडै नै परिवारको जिम्मा लगाइने बताएका छन् । उक्त कदमको पुष्टि गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपलेसमेत आफ्ना नागरिकलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्व महाअभियोग लगाउन प्रसस्त प्रमाण : अनुसन्धान समिति

१८ मंसिर, काठमाडौं ।  अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको अनुसन्धान गरिरहेको एउटा टोलीले उनलाई पदको दुरुपयोगमा महाभियोग लगाउन प्रशस्त प्रमाण रहेको जनाएको छ । ट्रम्प–युक्रेन महाभियोग अनुसन्धान नामक प्रतिवेदनलाई मङ्गलवार संसद्को तल्लो सदनको गुप्तचरीसम्बन्धी विषय हेर्ने समितिले सार्वजनिक गरेको छ । समितिले राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत लाभका लागि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै महाभियोगसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा ट्रम्पमाथि न्यायमा अवरोध र्पुयाएको तथा आगामी चुनावमा आफ्नो हितका लागि यूक्रेनलाई मुछ्न खोजेको आरोप लगाइएका छन् । 

विचार / ब्लग

सी चिनफिङ भन्छन् -हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याऔँ

सी चिनफिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु ।

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top