ghaderi
esewa

अन्तरिम आदेशलाई लत्याउँदै रेल्वे विभाग, कमिशनको चक्करमा यसरी भइरहेको छ रेलमा झेल


Sunday, 19 May, 2019 1:29 PM
३० बैशाख काठमाडौ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आयोजना अन्तरगत लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ३५.८८ किलोमिटरमा ट्रयाक बेड निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा भइरहेको विवादमा रेल्वे विभागले अदालतलाई नै चुनौति दिएको छ । रेलवे पुल निर्माण ठेक्का प्रक्रियाबारेको विवाद सर्वोच्चबाट पूर्ण समाधान नहुँदै रेल विभागले काम अगाडि बढाइ अदालतलाई नै चुनौति दिएको हो ।

विभागले यही वैशाख ३ गते मुद्दा दर्ता गरेकोमा सर्वोच्चले भोलिपल्टै अर्थात् ४ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशले मुद्धाको फैसला नहुन्जेलसम्म काम अगाडी नबढाउन भनेपनि विभागले निर्माण स्वीकृति दिएको कम्पनीलाई तीनवटा पुल निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो । विभागको ठेक्का स्वीकृति विवाद नसुल्झिएकै अवस्थामा निर्माण कम्पनीहरूले काम अगाडी बढाएका छन् भने उनीहरूलाई मोभिलाइजेशन रकम समेत भुक्तानी गरिसकिएको एक निर्माण व्यवसायीले न्यूजसेवालाई बताए । मुद्धाको किनारा नलाग्दै रसुवा – रोशन मैनाचुली जेभि, लुम्बिनी–अनद शान्तिदेवी वेभि, तुदी स्वच्छन्द जेभीले काम अगाडी बढाएका हुन् ।  अन्तरिम आदेश छोटो समयको लागि हो। पूर्ण बहसपछि रिटमाथि अन्तिम फैसला हुन्छ । त्यतिबेला विभागको पक्षमै फैसला हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुने भएपनि विभागले अदालतलाई नै चुनौति दिँदै काम अगाडी बढाएको छ । 

मुद्दा किनारा नै नलागी विभागले काम अघि बढाउँदा पछि मुद्दामा सामेल कम्पनीले मुद्दा जिते राज्यको करोडौँ रकम स्वाहा हुने खतरा बढेको छ । यसले प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओली र आम नेपालीको रेल कुदाउने सपनालाई समेत धुमिल पार्ने खतरा बढेको छ । पूर्ण फैसलामा विभागले अहिले निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिएका कम्पनीभन्दा अर्को पक्षको प्रस्तावित रकम कम देखिएको खण्डमा राज्यको ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको समेत ठहरिने अवस्था छ । तर विभागले एकलौटी रूपमा अदालतको मानहानी नै हुनेगरी काम अगाढी बढाएको छ । 

विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चलखेलका कारण विभागले अदालतलाई समेत टेरपुच्छर नलगाइ अघि बढेको एक व्यवसायीले बताए । मुद्दा दर्ताको भोलिपल्टै अदालतले अन्तरिम आदेश आउनु र त्यसको एक हप्ता नबित्दै पूर्ण फैसला नआएको अवस्थामा विवादित ठेक्का एकतर्फी रुपमा काम अगाडि बढाउनुले सरकारी पक्ष र छनौटमा पर्ने निर्माण व्यवसायीबीच कुद हदसम्म ‘सेटिङ’ भएको रहेछ भन्ने कुरालाई समेत प्रष्ट पारेको छ । 

विवादको चुरो
रेल्वे विभागले २३ जेठ ०७५ मा रेल्वेका दुई पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले बोलपत्र हालेका थिए । तर, विभागले बोलपत्र आफू निकटका निर्माण कम्पनीलाई दिन चलखेल गर्यो । चलखेल भएपछि रमण कन्स्ट्रक्सन सहितको जेभिले आफूहरु योग्य हुँँदाहुँदै पनि चलखेल गरेर विभागले अस्विकृत गरेको भन्दै सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिए । निवेदनपछि कार्यालयले ठेक्का नै रद्ध गर्न निर्देशन दियो । 

विभागले रद्द भएकोसमेत र अन्य एक गरी तीनवटा पुलको ठेक्काका लागि २३ असोजमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्यो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको आडभरोसामा रेल्वे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको बदमासी रोकिएन । यसअघि पुनरावलोकन समितिले दिएको निर्णयको बेवास्ता गर्दै पुनः पहिलेकै बमोजिम योग्यता निर्धारण गरे । आफूले चाहेबाहेकका व्यवसायीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्विकार गरिदिए । पुन अनुगमन समितिले त्रुटी देखाउँदा विभागले उल्टै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिविरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रचलित कानून बमोजिम प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो । सार्वजनिक खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको ऐन तथा नियमको परिपालन गर्न सम्पूर्ण सरकारी संघ संस्था निकायलाई निर्दीष्ट गर्ने, अनुगमन गर्ने अधिकार यो निकायलाई छ । तर, आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि यही निकायविरुद्ध विभागले मुद्दा हालेर प्रधानमन्त्रीको रेल कुदाउने सपनामा तुहाउन खोज्दै छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ का अनुसार बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीले सिधै अदालत जान पाउँदैनन् । यसको साटो सरकारले कम्पनीलाई आफू अस्वीकृत हुनुको कारण बोलपत्र जारी गर्ने निकायसँग माग्ने व्यवस्था छ । यदि त्यसमा पनि चित्त नबुझे सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा जान पाइने व्यवस्था छ।

सोहीअनुसार बोलपत्र पटक पटक अस्वीकृत भएपछि पनि रमन कन्स्ट्रक्सन समितिसमक्ष पुगेको हो । समितिको निर्देशन पालना नगरी विभाग अघि बढेपछि यसको माथिल्लो निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विवाद समाधानमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसमेत मौन बसेर उल्टै विभागलाई साथ दिएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ।


Ruslan

runner bike

ime

citizens bank

राजनीति

सभामुखको निर्देशन-सरकारलाई सहयोग हुनेगरी छलफललाई अघि बढाउनुस्

९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुन निर्माणको काममा सरकारलाई सहयोग हुनेगरी छलफललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । महराले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । बिहीबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संविधानको मर्म अनुसार कानुन निर्माण भएरनभएको निगरानी राख्ने काम संसदीय समितिको

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधान प्रतिकूल हुनेगरी कानुन बनाए बदर गरिनेछ : कानुनमन्त्री

९ जेठ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधान र संघीय कानुन प्रतिकूल हुनेगरी कानुन बनाए बदर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री ढकालले संविधान र कानुन विपरित चल्न नदिन प्रदेश र स्थानीय सरकारले सबै कानुनको कपी संघीय सरकारलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे । बिहीबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान र संघीय

प्रदेश ५ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय समझदारी

९ जेठ, काठमाडौं । प्रदेश ५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेशका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । हस्ताक्षर कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बाध्यताले वैदेशिक रोजगरीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताएका छन् । मन्त्री विष्टले रोजगारी देशको प्रमुख मुद्दा बनेकाले बेरोजगारी

अन्तर्राष्ट्रिय

​अमेठीमा राहुल गान्धी पतनको संकेत, मतान्तर बढाउँदै स्मृति इरानी

९ जेठ, काठमाडौं । रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा भइरहेको अमेठी सिट राहुल गान्धीका लागि खतरामा परेको छ । अमेठीको सुरुवाति मतगणनादेखि राहुल पछि परेका छन् । राहुलले केहीबेर अग्रता लिएपनि भाजपा उम्मेदवार तथा केन्द्रीय मन्त्री स्मृति इरानीले उनलाई फेरि पछि पारेकी छन् । 

पश्चिम चीनमा अनावृष्टि, सात लाख हेक्टर जमिनमा असर

९ जेठ, कुनमिङ । चीनको दक्षिणपश्चिम युनान प्रान्तमा निरन्तरको सुख्खा र अनावृष्टिका कारण सात लाख ३७ हजार हेक्टर खेतीबालीमा नराम्रो असर परेको प्रान्तीय कृषि विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार करिब दुई लाख ३२ हजार हेक्टरको खेतीमा नोक्सानी पुगेको तथा १३ हजार हेक्टरको बालीनाली पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ। यस प्रान्तमा केही महिनादेखि वर्षा नभएको र तापक्रम निकै उच्च भएको छ। अति गर्मीका कारण झिसुआङबान्नामा विद्यालयहरु पनि बन्द गरिएको छ। स्थानीय सरकारहरुले बढ्दो तापक्रमलाई ध्यानमा राखेर नागरिकलाई

भारतमा लोकसभा चुनावको मतगणना हुँदै, बीजेपीको अग्रता

९ जेठ, भारत । भारतीय लोकसभा चुनावको मतगणना बिहीबार हुँदैछ । कुल ५४३ लोकसभा सिट मध्ये ५४२ लोकसभा सिटका लागि १ अप्रिलदेखि १९ मेसम्म ७ चरणमा चुनाव भएको थियो । गएको अप्रिल ११ मा पहिलो चरणको मतदान भएको थियो र यही मे १९ मा अन्तिम चरणमा मतदान सम्पन्न भएको हो । ५४२ सिटका लागि ८ हजार ४० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । बिहीबार ८ हजार ४० उम्मेदवारको भाग्य फैसला हुँदैछ । अन्तिम चरणको मतदान सकिएपछिको एक्जिट पोल भनिने प्रारम्भिक चुनावी नतिजा अनुमानमा सत्तारुढ भारतीय जनता 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 
Top