esewa

अन्तरिम आदेशलाई लत्याउँदै रेल्वे विभाग, कमिशनको चक्करमा यसरी भइरहेको छ रेलमा झेल


Sunday, 19 May, 2019 1:29 PM
३० बैशाख काठमाडौ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आयोजना अन्तरगत लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ३५.८८ किलोमिटरमा ट्रयाक बेड निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा भइरहेको विवादमा रेल्वे विभागले अदालतलाई नै चुनौति दिएको छ । रेलवे पुल निर्माण ठेक्का प्रक्रियाबारेको विवाद सर्वोच्चबाट पूर्ण समाधान नहुँदै रेल विभागले काम अगाडि बढाइ अदालतलाई नै चुनौति दिएको हो ।

विभागले यही वैशाख ३ गते मुद्दा दर्ता गरेकोमा सर्वोच्चले भोलिपल्टै अर्थात् ४ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशले मुद्धाको फैसला नहुन्जेलसम्म काम अगाडी नबढाउन भनेपनि विभागले निर्माण स्वीकृति दिएको कम्पनीलाई तीनवटा पुल निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो । विभागको ठेक्का स्वीकृति विवाद नसुल्झिएकै अवस्थामा निर्माण कम्पनीहरूले काम अगाडी बढाएका छन् भने उनीहरूलाई मोभिलाइजेशन रकम समेत भुक्तानी गरिसकिएको एक निर्माण व्यवसायीले न्यूजसेवालाई बताए । मुद्धाको किनारा नलाग्दै रसुवा – रोशन मैनाचुली जेभि, लुम्बिनी–अनद शान्तिदेवी वेभि, तुदी स्वच्छन्द जेभीले काम अगाडी बढाएका हुन् ।  अन्तरिम आदेश छोटो समयको लागि हो। पूर्ण बहसपछि रिटमाथि अन्तिम फैसला हुन्छ । त्यतिबेला विभागको पक्षमै फैसला हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुने भएपनि विभागले अदालतलाई नै चुनौति दिँदै काम अगाडी बढाएको छ । 

मुद्दा किनारा नै नलागी विभागले काम अघि बढाउँदा पछि मुद्दामा सामेल कम्पनीले मुद्दा जिते राज्यको करोडौँ रकम स्वाहा हुने खतरा बढेको छ । यसले प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओली र आम नेपालीको रेल कुदाउने सपनालाई समेत धुमिल पार्ने खतरा बढेको छ । पूर्ण फैसलामा विभागले अहिले निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिएका कम्पनीभन्दा अर्को पक्षको प्रस्तावित रकम कम देखिएको खण्डमा राज्यको ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको समेत ठहरिने अवस्था छ । तर विभागले एकलौटी रूपमा अदालतको मानहानी नै हुनेगरी काम अगाढी बढाएको छ । 

विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चलखेलका कारण विभागले अदालतलाई समेत टेरपुच्छर नलगाइ अघि बढेको एक व्यवसायीले बताए । मुद्दा दर्ताको भोलिपल्टै अदालतले अन्तरिम आदेश आउनु र त्यसको एक हप्ता नबित्दै पूर्ण फैसला नआएको अवस्थामा विवादित ठेक्का एकतर्फी रुपमा काम अगाडि बढाउनुले सरकारी पक्ष र छनौटमा पर्ने निर्माण व्यवसायीबीच कुद हदसम्म ‘सेटिङ’ भएको रहेछ भन्ने कुरालाई समेत प्रष्ट पारेको छ । 

विवादको चुरो
रेल्वे विभागले २३ जेठ ०७५ मा रेल्वेका दुई पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले बोलपत्र हालेका थिए । तर, विभागले बोलपत्र आफू निकटका निर्माण कम्पनीलाई दिन चलखेल गर्यो । चलखेल भएपछि रमण कन्स्ट्रक्सन सहितको जेभिले आफूहरु योग्य हुँँदाहुँदै पनि चलखेल गरेर विभागले अस्विकृत गरेको भन्दै सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिए । निवेदनपछि कार्यालयले ठेक्का नै रद्ध गर्न निर्देशन दियो । 

विभागले रद्द भएकोसमेत र अन्य एक गरी तीनवटा पुलको ठेक्काका लागि २३ असोजमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्यो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको आडभरोसामा रेल्वे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको बदमासी रोकिएन । यसअघि पुनरावलोकन समितिले दिएको निर्णयको बेवास्ता गर्दै पुनः पहिलेकै बमोजिम योग्यता निर्धारण गरे । आफूले चाहेबाहेकका व्यवसायीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्विकार गरिदिए । पुन अनुगमन समितिले त्रुटी देखाउँदा विभागले उल्टै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिविरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रचलित कानून बमोजिम प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो । सार्वजनिक खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको ऐन तथा नियमको परिपालन गर्न सम्पूर्ण सरकारी संघ संस्था निकायलाई निर्दीष्ट गर्ने, अनुगमन गर्ने अधिकार यो निकायलाई छ । तर, आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि यही निकायविरुद्ध विभागले मुद्दा हालेर प्रधानमन्त्रीको रेल कुदाउने सपनामा तुहाउन खोज्दै छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ का अनुसार बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीले सिधै अदालत जान पाउँदैनन् । यसको साटो सरकारले कम्पनीलाई आफू अस्वीकृत हुनुको कारण बोलपत्र जारी गर्ने निकायसँग माग्ने व्यवस्था छ । यदि त्यसमा पनि चित्त नबुझे सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा जान पाइने व्यवस्था छ।

सोहीअनुसार बोलपत्र पटक पटक अस्वीकृत भएपछि पनि रमन कन्स्ट्रक्सन समितिसमक्ष पुगेको हो । समितिको निर्देशन पालना नगरी विभाग अघि बढेपछि यसको माथिल्लो निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विवाद समाधानमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसमेत मौन बसेर उल्टै विभागलाई साथ दिएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ।


Ruslan

runner bike

ime

citizens bank

राजनीति

सामाजिक सुरक्षा योजनालाई उद्योगी नेताहरुले नै सहयोग गरेनन् : मन्त्री विष्ट

८ भदौ, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले उद्योगी नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले नेताहरुका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचीकरणमा आवद्ध नभएको बताए । रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी वाहनामात्रै भएको भन्दै उनले नेताहरुद्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचिकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको दाबी गरे ।

शीर्ष नेता र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ : रवीन्द्र मिश्र

८ भदौ, बुटवल । साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले शीर्ष नेता र उच्च तहका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारको जड शीर्ष नेता र उच्च तहका कर्मचारी नै भएको दाबी गर्दै उनले ०४६ सालयता सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिनको माग गरेका हुन् । आइतबार बुटवलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै संयोजक मिश्रले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्न ०४६ सालयता राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका 

सरकार सफल भएमात्र संघीयता सुदृढ हुन्छ : पर्यटनमन्त्री भट्टराई

७ भदौ, फिदिम । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सरकार सफल हुन सकेमात्रै संघीयता र गणतन्त्र सुदृढ हुने भएकाले अब दलहरुबीच विकास र समृद्धिको एजेण्डामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको तेस्रो जिल्लासभा उद्घाटन कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक विकासका पूर्वाधार निर्माणको कार्यले फड्को मार्ने बताए । 
 

अन्तर्राष्ट्रिय

उत्तर कोरियाद्वारा दुईवटा ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण

८ भदौ, काठमाडौं । उत्तर कोरियाले फेरि दुई वटा ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ । अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विरोधमा लगातार मिसाइल परीक्षण गर्दै आएको उत्तर कोरियाले शनिबार छोटो दूरीका दुई वटा ब्यालेस्टिक मिलाइल परीक्षण गरेको हो  दक्षिण कोरियाका ‘ज्वाइन्ट चीफ अफ स्टाफ’ ले भनेका छन्, ‘सेनाले दुई अज्ञात प्रक्षेपास्त्रहरु देखेको छ । ती छोटो दूरीका ब्यालेस्टिक मिसाइलहरु हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।’

कश्मीर पुग्न नपाइ विमानस्थलबाटै फर्काइएपछि के भने राहुल गाधीले ?

भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गरेपछि पहिलो पटक जम्मू–कश्मीर भ्रमणमा निस्केका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीसहितको विपक्षी दलको प्रतिनिधी मण्डललाई स्थानीय प्रशासनले श्रीनगर विमानस्थलबाटै फर्कायो । गान्धीसहित ११ जना नेताको प्रतिनिधी मण्डललाई स्थानीय प्रशासनले विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन प्रतिवन्ध लगाएपछि उनीहरु त्यहाँबाट फर्किए । आफूहरुलाई त्यहाँका नागरिकसँग भेट गर्न नदिएपछि राहुलसहितका नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरे । 

कश्मीर विवाद : धार्मिक प्रार्थनापछिको विरोध प्रदर्शनमा झडप

७ भदौ, काठमाडौं । भारत प्रशासित कश्मीरका सुरक्षा निकायहरू श्रीनगर शहरमा प्रदर्शनकारीहरूसँग भिडेका छन् । सौरा क्षेत्रमा शुक्रवारको धार्मिक प्रार्थनापछि सयौँ मानिसहरूले प्रदर्शनमा भाग लिएका थिए । शान्तिपूर्ण शुरू भएको विरोध प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेपछि हिंसा भएको थियो । प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रयोग गरेको थियो । कम्तीमा दुईजना घाइते भएका छन् । तीन साता अगाडि भारत सरकारले जम्मू(कश्मीरलाई प्रदान गरेको आंशिक स्वायत्तता खारेज गरेपछि त्यहाँको स्थिति तनावपूर्ण छ ।
 

विचार / ब्लग

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 
Top