syangyong
nlic

​मधेश विश्लेषक डा. अहिराजको तर्क : प्रदेश २ को नाम ‘हिमालय प्रदेश’ राखे के हुन्छ ?


Thursday, 21 Dec, 2017 3:25 PM
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बहस  फेरि एकपटक चर्किएको छ । बढी विवाद प्रदेश १, २, ५ र ७ मा देखिएको छ । जनतादेखि नेतासम्म प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा विभाजित देखिएका छन् । यसले केही समय नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पार्ने सम्भावना देखिएको छ । मधेश आन्दोलनको केन्द्रभाग रहेको प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश नै होला भन्ने धेरैको आँकलन थियो, तर अहिले प्रश्न उठेको छ । केहीले मिथिला प्रदेश बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । नाम मिथिला कि मधेश, स्थान जनकपुर कि वीरगञ्ज भन्ने बहसले प्रदेश २ तात्तिएको छ । यो बहसलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक व्यक्ति हुन्, मधेश मामलाका जानकार डा. राजेश अहिराज । अहिराजलाई न्यूजसेवाको पहिलो प्रश्न, प्रदेश २ को नामकारण के र राजधानी कहाँ राख्दा उपयुक्त होला ? उनले भने :

मेरो बिचारमा चर्चामा आएका यी दुईभन्दा पृथक नाम राख्नुपर्छ । किनभने, मधेशमा करिब ३८ प्रतिशतभन्दा बढी गैरमधेशी मूलका हुनुहुन्छ । पहिचानको लँडाई लड्नेहरुले अर्काको पहिचानलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन । नेपालमा समावेशिता भएन भनेर मधेश केन्द्रीत साथीहरुले आन्दोलन गर्नुभयो, त्यत्रो क्षति भयो, राज्य र समुदाय दुवैको । त्यतिधेरै मान्छे मरेर, महिनौसम्म आन्दोलन गरेर ल्याएको संघीयता हो । प्रदेशको नाम मधेश र मिथिला राख्ने भन्ने बहसमा गम्भिर हुन जरुरी छ । किनभने, मधेश भनेको मधेशीहरुको मात्र होइन,  त्यसको नाम साझा हुनुपर्छ । साझा नाम भूमि, भावना वा भविष्य तिनवटामध्ये कुनै किसिमबाट खोज्न सकिन्छ । समुदाय, जात, वर्गको आधारमा नाम लिँदा कतै न कतै एक खालको पिडा दिँदो रहेछ । त्यसैले यसो गर्नु भएको एक खालको विभेदलाई सँगसँगै जन्माउनु हो । मधेशलाई विदेह प्रदेश (हालको प्रदेश २ मा भएको भूभागलाई राजा जनकको पालामा विदेह भनिन्थ्यो) भन्दिए भो । अथवा सिम्रौनगढ पनि राख्न सकिन्छ, यहाँका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी ऐतिहासिक कालखण्ड बोकेको ठाउँ हो । त्यहाँ सेन साम्राज्य थियो । यो पहिलादेखि नै राजभूमि हो । तर, कुनै जात, धर्म, सम्प्रदायको नाममा राख्दा एक खालको द्वन्द्व जन्माउँछ । अर्को, अतिवादलाई जन्माउँछ । यी दुईवटैले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्छ ।

मिथिला राखे के हुन्छ ?
मिथिला भनेको कुनै जमानामा एउटा प्रदेश थियो । जनकपुरका गैरमैथिलीहरु, जो मैथिली होइनन्, उनीहरुका लागि यो नाम आफ्नोजस्तो नलाग्न सक्छ । जस्तै : हिन्दूस्तानमा त हिन्दूहरुमात्रै बस्दैनन्, तर मुस्लिमहरुलाई हिन्दूस्तान भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै रिस उठ्दो रहेछ । उनीहरुलाई भारत भनेको नै ठीक लाग्छ । हिन्दुस्तान भन्नेबित्तिकै हिन्दूहरुको मात्रै ठाउँ हो र ? भन्ने कुरा आउँछ । २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा रहेका पहाडी, थारु, मारवाडी समुदायका मान्छेहरु र त्यो ८ जिल्लाभन्दा बाहिर भारततिर रहेका मिथिला क्षेत्रका मानिसहरुलाई यो कुराले सँधै पीडा दिइरहन्छ । पीडा हुने नाम राख्नुभन्दा अलि फरक नाम राखौं न, जसले सबैलाई अपनत्वबोध होस् । साझापना बोध होस् । जस्तै : चुरे छ, चुरेको नाममा राख्दिए भयो । सिम्रौनगढको नाममा राख्दिए भयो । त्यस्तो खालको फरक नाम जसमा कसैलाई मेरो मात्र हो भन्ने दाबी नहोस् । 

मधेश राख्यो भने ?
८ जिल्लाभन्दा बाहिरका तराई मूलका मान्छेलाई मधेशी भन्न पाइएन । मधेशभित्र बस्ने नै मधेशी हुन्छ । भोलि पश्चिमतिरका मान्छेलाई मधेशी भनियो भने उसले आफूलाई गिज्याएको अनुभव गर्छ । मधेश तेरो जिल्ला हो, मलाई किन मधेशी भनिस् भनेर । कि त २१ वटै जिल्ला ठ्क्याकै आएको भए मधेश भन्न उपयुक्त हुन्थ्यो । ८ वटा जिल्लामात्रै भएकोले त्यससलाई मधेश नाम राख्दा उचित देखिँदैन । मधेशी मूलका मात्रै बसेको भए मधेश भन्न ठिक हुन्थ्यो । समग्रमा ३८ प्रतिशत गैरमधेशी मूलका मानिसहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरुको भावनलाई पनि कदर गरेर समेट्ने गरी नाम राख्न पाए सही हुन्छ । सकभर द्वन्द्व निम्त्याउने, कोही मानिसले अतिवाद गर्न सक्ने, मेरा मात्र थलो हो भन्ने खालको नामलाई बढावा दिनु हुँदैन । काठमाडौंलाई काठमाडौं नाम झिकेर नेवार प्रदेश राखिदियो भने नेवार समुदायभन्दा बाहिरको मान्छेलाई फरकपन त दिन्छ नि । तर, काठमाडौं नामले सबैको भावना समेटेको छ । त्यसकारण नामांकन, सिमांकन गर्दा रणनीतिक रुपमा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भूमि, भावना र भविष्य । अर्थात् नामका कारण त्यो भूमि द्वन्द्वमा जानु भएन । नामका कारण त्यो ठाउँमा बस्ने जुनसुकै समुदायका व्यक्तिले पनि उसको भावनामा चोट पुगेको महसुस गर्नु भएन । कुनै द्वन्द्व निर्माण भएर त्यस क्षेत्रमा बसेका बासिन्दाको भविष्यलाई संकटमा ल्याउनु भएन । 

के नाम राख्ने त ? 
नेपालका अन्य प्रदेश हेरिकन प्रदेश २ ‘टार्गेटेड’ प्रदेश हो । हवाई मित्रहरुको लागि र छिमेकी मित्रहरुको लागि पनि । टार्गेटेड प्रदेशमा एउटामात्र पनि प्वाल भित्रियो भने त्यहाँ उनीहरुले बिषको विजारोपण गर्न सक्छन् । मैलै भन्दा मान्छेहरु रिसाउलान्, नभए त हिमालय प्रदेश राख्दा पनि हुन्थ्यो नि ! जसले विश्वमा नेपाललाई चिनाएको छ । सगरमाथा प्रदेश भनेर राखिदिए हुन्थ्यो । नामले त खासै ठूलो फरक पर्दैन नि । अलिक ठूलो छाती बनाएर राखौं न । तर, संकीर्णता देखिने गरी नाम राखियो भने त्यसले द्वन्द्वलाई संस्थागत गर्छ । हिंसा ल्याउन सक्छ । 

परिस्थिति बुझ्दा त धेरै समस्या देखिए नि ? 
मधेशमा रहेका पहाडी समुदायका साथीहरुलाई समेत जोडेर ५० प्रतिशतको दाबी मधेशका नेताहरुले गर्छन् । बर्दिबास, सिमरा, जीतपुर, वीरगंमा थुप्रै पहाडी मूलका साथीहरु हुनुहुन्छ । सबैलाई जोडेर ५० प्रतिशत भन्दै आन्दोलन गरेर अधिकार माग्ने अनि प्रदेशसभा गठन भएपछि ती समुदायलाई जनधनत्वको आधारमा ठाउँ दिने कि नदिने ? जस्तै ः ३८ प्रतिशत जनसंख्या गैरमधेशी हो भने प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको समानुपातिक सिटमा ३८ प्रतिशत ठाउँ त दिनुप-यो । मन्त्रीपरिषद्मा, नियुक्तिहरुमा दिनुप¥यो, सबै ठाउँमा दिनुप¥यो । यो पक्षमा पनि मधेश केन्द्रीत दलहरुले ध्यान दिइरहेका छैनन् । हाम्रो हो, मेरो हो हामीले नै चलाउनु पर्छ, हाम्रै नाम राख्नुपर्छ भन्ने खालको सोंचाई देखिन्छ । यो भनेको एउटा विभेदको अन्त्य र अर्को विभेदको सुरुवात हो । 

केही विद्वान मित्रहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । प्रदेशसभा गठन गर्दा क्लस्टर मिलाउनु पर्दैन भनेर । निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेशसभामा क्लस्टर चाहिँदैन भन्दियो । क्लस्टर नहुनु भनेको त्यो क्षेत्रमा रहेको दलित, जनजाति, महिला वा पछाडि पारिएको क्षेत्रले अनिवार्य उपस्थिती त पाएन नि । समावेशीताका लागि लड्नेहरुले आफूभित्रको आन्तरिक समावेशीतालाई ध्यान नदिनु भनेको त एक खालको तानाशाही व्यवस्था हो । केन्द्रमा क्लस्टर चाहिने प्रदेशमा क्लस्टर नचाहिने भनेको ५ कक्षा नपढिकन १० क्लास पढ्न पाउनु पर्छ, भनेजस्तै हो । क्लस्टरको व्यवस्था नहुनु भनेको समावेशीताविरुद्ध ठाडो प्रहार हो । नेताजीहरुले अहिले यो कुरालाई ध्यान दिइरहनु भएको छैन । पछि यो कुरा तब गाह्रो हुन्छ, जब समानुपातिकको सूची ‘फेजआउट’ हुन्छ । त्यसपछि विवाद उठ्छ । दातृनिकाय जसले नेपालमा विवाद चाहिरहन्छ, उसको लागि हामीले ‘प्लटिङ’ गर्दिएको मात्र भयो । प्रदेशसभामा क्लस्टर नहुनु भनेको पनि द्वन्द्वको बिजारोपण हो । 

प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद ? 
अर्को बिचार के पनि आइरहेको छ भने आर्थिक राजधानी वीरजंग, साँस्कृतीक राजधानी जनकपुर र प्रशासनिक राजधानी सप्तरी बनाउने भनेर । राज्यसँग काम गराउँदाखेरि सबै काम एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित हुँदो रहेछ । अदालतमा मुद्वा हाल्यो, अदालतले पुलिसलाई मान्छे समात भन्छ, अनि प्रशासनतिर लाग्नुप-यो । समातिसकेपछि त्यसलाई घाउखत छ भने उपचारतिर लाग्नुप¥यो । एकअर्कासँग अन्तरनिहित भएकोले धेरै निकाय धेरै जिल्लामा हालिदिँदा मान्छेलाई सँधैको लागि प्रशासनिक झन्झट हुन्छ । 

अर्को, मान्छेमा दम्भ पलाउँछ । मेरो इलाकामा न्यायलय छ भन्ने उसले एक खालको दम्भ देखाउने, अर्कोले मेरो क्षेत्रमा कार्यपालिका छ भन्ने दम्भ देखाउने । यी दुबै राम्रो होइन । बरु सेवा केन्द्र राख्न पाइयो । वीरगंज आफैँमा आर्थिक, व्यापारिक भूमि हो । जनकपुर सांस्कृतिक भूमि हो, इतिहास बोकेको छ । राजधानी राख्ने भनेको जनताको सेवा सुविधा र सर्तहरुमा सहजता ल्याउन  हो । काठमाडौंले गर्दा गाह्रो भयो भनेर जुम्ला, रौतहटका मान्छेहरुले भन्छन्, त्यो टाढा भएर न हो । टाढाबाट नजिक ल्याउन खोज्ने, तर नजिकको नाममा कुनै अमुक जिल्लालाई मात्रै सहज गर्नु त भएन नि । ८ वटा जिल्लामध्ये रौटहट वा महोत्तरी उपयुक्त हुन सक्ला । महोत्तरीमा के सहजता छ भने त्यहाँ विघौविघा जग्गा गौशालाको नाममा छ । गुठीका नाममा छ । त्यो धेरै जग्गा मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुले नै कब्जा गरेका छन् । सय डेढसय विघा जग्गाहरु एकै ठाउँमा छ । सर्लाही पनि राम्रो छ । जे होस्, मध्य भागमा राखिनु पर्छ, सबैलाई सहज हुन्छ । जाउआउन गर्न सहज हुन्छ । वीरगंज राखियो भने राजविराजको मान्छे  आएर काम गरेर फर्कन सक्दैन । बीचमा राखियो भने दुवैतर्पmका लागि पायक पर्छ । जनतालाई सहजताका लागि नै संघीयता ल्याएको हो । 

 


Ruslan

machha bank

ime

samajik surachhya

राजनीति

भूमि समस्या निराकरणका लागि योजनाबद्ध काम हुँदै : मन्त्री अर्याल

२७ मंसिर, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार भूमिसम्बन्धी सबै समस्या निराकरण गर्न योजनाबद्ध काममा लागेको बताईन् । आज महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडामा आयोजित अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अहिले भूमिबारे नीति निर्माण र कानूनसम्बन्धी काम भइरहेको बताईन । महोत्तरी जिल्लाका बर्दिवास र भङ्गाहा एवम् धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिकाका 

भूमि समस्या निराकरणका लागि योजनाबद्ध काम हुँदै : मन्त्री अर्याल

२७ मंसिर, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार भूमिसम्बन्धी सबै समस्या निराकरण गर्न योजनाबद्ध काममा लागेको बताईन् । आज महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडामा आयोजित अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अहिले भूमिबारे नीति निर्माण र कानूनसम्बन्धी काम भइरहेको बताईन । महोत्तरी जिल्लाका बर्दिवास र भङ्गाहा एवम् धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिकाका 

शहीदको सपना पूरा गराउन लागिपरेका छौँ : अध्यक्ष दाहाल

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली जनक्रान्तिका शहीदको सपना पूरा गराउन आफ्नो पार्टी प्रयासरत रहेको बताएका छन् । थारू भाषाको पत्रिका ‘मुक्तिक डगर’(मुक्तिको बाटो) को आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विमोचन गर्दै उनले शहीद, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाको सपना पूरा गराउन आफूले कोही कसैसँग पनि सम्झौता गर्न नसक्ने बताएका हुन् । नेपालको समग्र परिवर्तनका लागि शहीदले बगाएको रगत

अन्तर्राष्ट्रिय

ब्रेक्जिट सम्झौता बचाउन बेलायती प्रधानमन्त्रीको दौडधुप

२७ मंसिर, ब्रसेल्स । बेलायतको सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको नेतृत्वविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव बिफल भएसँगै ब्रेक्जिट सम्झौता र आफ्नो करिअर जोगाउन सङ्घर्षरत बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे तीन दिनको बीचमा दोस्रो पटक ब्रसेल्स आइपुगेकी छिन् । युरोपेली युनियनको मुख्यालयमा हुने वार्तामा युरोपेली मध्यस्थकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री मेका पछिल्ला धारणाहरुका बारेमा विचारविमर्श गर्नेछन् । तर, यसअघि नै युरोपेली युनियनसँग भएको ५८५ पृष्ठको बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौतामा 

भियतनाममा बाढीका कारण १३ जनाको मृत्यु

२७ मंसिर, हनोइ ।  भियतनाममा यसैसाता आएको भारी वर्षा र त्यसपछिको बाढीमा परी कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । देशको मध्य भूभागमा आएको बाढीका कारण ठूलो भौतिक क्षति पुगेको भियतनामको प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण समितिले जानकारी दिएको छ । मध्य भियतनामका पाँच ओटा प्रान्तमा बाढीले १४ जना व्यक्तिलाई बगाएर लगेको र तीमध्ये १३ जनाको शव भेटिएको तथा एकजना अझै बेपत्ता रहेको समितिले जनाएको छ । सो बाढीले करिब १२ हजार 

पपुआ विद्रोहीबाट आत्मसमर्पणको प्रस्ताव अस्वीकार

२६ मंसिर, जकार्ता ।  इन्डोनेसियाली सेनाले आत्मसमर्पण गर्न गरेको आग्रहलाई पृथकतावादी पपुआ विद्रोही समूहले बुधबार अस्वीकार गरेको छ । पपुआ विद्रोहीले गत साता निर्माण कार्यमा संलग्न कम्तीमा १६ जना कामदारको नृशंस हत्या गरेका थिए । कामदारको हत्यापछि सेनाले गरेको कारबाहीमा निर्दोष गाउँले मारिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । पपुआ विद्रोही समूह र सेनाबीच पछिल्लो एक दशकदेखि सङ्घर्ष जारी छ । यद्यपी दुबै पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top