cg electronics
nlic

​मधेश विश्लेषक डा. अहिराजको तर्क : प्रदेश २ को नाम ‘हिमालय प्रदेश’ राखे के हुन्छ ?


Thursday, 21 Dec, 2017 3:25 PM
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बहस  फेरि एकपटक चर्किएको छ । बढी विवाद प्रदेश १, २, ५ र ७ मा देखिएको छ । जनतादेखि नेतासम्म प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा विभाजित देखिएका छन् । यसले केही समय नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पार्ने सम्भावना देखिएको छ । मधेश आन्दोलनको केन्द्रभाग रहेको प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश नै होला भन्ने धेरैको आँकलन थियो, तर अहिले प्रश्न उठेको छ । केहीले मिथिला प्रदेश बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । नाम मिथिला कि मधेश, स्थान जनकपुर कि वीरगञ्ज भन्ने बहसले प्रदेश २ तात्तिएको छ । यो बहसलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक व्यक्ति हुन्, मधेश मामलाका जानकार डा. राजेश अहिराज । अहिराजलाई न्यूजसेवाको पहिलो प्रश्न, प्रदेश २ को नामकारण के र राजधानी कहाँ राख्दा उपयुक्त होला ? उनले भने :

मेरो बिचारमा चर्चामा आएका यी दुईभन्दा पृथक नाम राख्नुपर्छ । किनभने, मधेशमा करिब ३८ प्रतिशतभन्दा बढी गैरमधेशी मूलका हुनुहुन्छ । पहिचानको लँडाई लड्नेहरुले अर्काको पहिचानलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन । नेपालमा समावेशिता भएन भनेर मधेश केन्द्रीत साथीहरुले आन्दोलन गर्नुभयो, त्यत्रो क्षति भयो, राज्य र समुदाय दुवैको । त्यतिधेरै मान्छे मरेर, महिनौसम्म आन्दोलन गरेर ल्याएको संघीयता हो । प्रदेशको नाम मधेश र मिथिला राख्ने भन्ने बहसमा गम्भिर हुन जरुरी छ । किनभने, मधेश भनेको मधेशीहरुको मात्र होइन,  त्यसको नाम साझा हुनुपर्छ । साझा नाम भूमि, भावना वा भविष्य तिनवटामध्ये कुनै किसिमबाट खोज्न सकिन्छ । समुदाय, जात, वर्गको आधारमा नाम लिँदा कतै न कतै एक खालको पिडा दिँदो रहेछ । त्यसैले यसो गर्नु भएको एक खालको विभेदलाई सँगसँगै जन्माउनु हो । मधेशलाई विदेह प्रदेश (हालको प्रदेश २ मा भएको भूभागलाई राजा जनकको पालामा विदेह भनिन्थ्यो) भन्दिए भो । अथवा सिम्रौनगढ पनि राख्न सकिन्छ, यहाँका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी ऐतिहासिक कालखण्ड बोकेको ठाउँ हो । त्यहाँ सेन साम्राज्य थियो । यो पहिलादेखि नै राजभूमि हो । तर, कुनै जात, धर्म, सम्प्रदायको नाममा राख्दा एक खालको द्वन्द्व जन्माउँछ । अर्को, अतिवादलाई जन्माउँछ । यी दुईवटैले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्छ ।

मिथिला राखे के हुन्छ ?
मिथिला भनेको कुनै जमानामा एउटा प्रदेश थियो । जनकपुरका गैरमैथिलीहरु, जो मैथिली होइनन्, उनीहरुका लागि यो नाम आफ्नोजस्तो नलाग्न सक्छ । जस्तै : हिन्दूस्तानमा त हिन्दूहरुमात्रै बस्दैनन्, तर मुस्लिमहरुलाई हिन्दूस्तान भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै रिस उठ्दो रहेछ । उनीहरुलाई भारत भनेको नै ठीक लाग्छ । हिन्दुस्तान भन्नेबित्तिकै हिन्दूहरुको मात्रै ठाउँ हो र ? भन्ने कुरा आउँछ । २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा रहेका पहाडी, थारु, मारवाडी समुदायका मान्छेहरु र त्यो ८ जिल्लाभन्दा बाहिर भारततिर रहेका मिथिला क्षेत्रका मानिसहरुलाई यो कुराले सँधै पीडा दिइरहन्छ । पीडा हुने नाम राख्नुभन्दा अलि फरक नाम राखौं न, जसले सबैलाई अपनत्वबोध होस् । साझापना बोध होस् । जस्तै : चुरे छ, चुरेको नाममा राख्दिए भयो । सिम्रौनगढको नाममा राख्दिए भयो । त्यस्तो खालको फरक नाम जसमा कसैलाई मेरो मात्र हो भन्ने दाबी नहोस् । 

मधेश राख्यो भने ?
८ जिल्लाभन्दा बाहिरका तराई मूलका मान्छेलाई मधेशी भन्न पाइएन । मधेशभित्र बस्ने नै मधेशी हुन्छ । भोलि पश्चिमतिरका मान्छेलाई मधेशी भनियो भने उसले आफूलाई गिज्याएको अनुभव गर्छ । मधेश तेरो जिल्ला हो, मलाई किन मधेशी भनिस् भनेर । कि त २१ वटै जिल्ला ठ्क्याकै आएको भए मधेश भन्न उपयुक्त हुन्थ्यो । ८ वटा जिल्लामात्रै भएकोले त्यससलाई मधेश नाम राख्दा उचित देखिँदैन । मधेशी मूलका मात्रै बसेको भए मधेश भन्न ठिक हुन्थ्यो । समग्रमा ३८ प्रतिशत गैरमधेशी मूलका मानिसहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरुको भावनलाई पनि कदर गरेर समेट्ने गरी नाम राख्न पाए सही हुन्छ । सकभर द्वन्द्व निम्त्याउने, कोही मानिसले अतिवाद गर्न सक्ने, मेरा मात्र थलो हो भन्ने खालको नामलाई बढावा दिनु हुँदैन । काठमाडौंलाई काठमाडौं नाम झिकेर नेवार प्रदेश राखिदियो भने नेवार समुदायभन्दा बाहिरको मान्छेलाई फरकपन त दिन्छ नि । तर, काठमाडौं नामले सबैको भावना समेटेको छ । त्यसकारण नामांकन, सिमांकन गर्दा रणनीतिक रुपमा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भूमि, भावना र भविष्य । अर्थात् नामका कारण त्यो भूमि द्वन्द्वमा जानु भएन । नामका कारण त्यो ठाउँमा बस्ने जुनसुकै समुदायका व्यक्तिले पनि उसको भावनामा चोट पुगेको महसुस गर्नु भएन । कुनै द्वन्द्व निर्माण भएर त्यस क्षेत्रमा बसेका बासिन्दाको भविष्यलाई संकटमा ल्याउनु भएन । 

के नाम राख्ने त ? 
नेपालका अन्य प्रदेश हेरिकन प्रदेश २ ‘टार्गेटेड’ प्रदेश हो । हवाई मित्रहरुको लागि र छिमेकी मित्रहरुको लागि पनि । टार्गेटेड प्रदेशमा एउटामात्र पनि प्वाल भित्रियो भने त्यहाँ उनीहरुले बिषको विजारोपण गर्न सक्छन् । मैलै भन्दा मान्छेहरु रिसाउलान्, नभए त हिमालय प्रदेश राख्दा पनि हुन्थ्यो नि ! जसले विश्वमा नेपाललाई चिनाएको छ । सगरमाथा प्रदेश भनेर राखिदिए हुन्थ्यो । नामले त खासै ठूलो फरक पर्दैन नि । अलिक ठूलो छाती बनाएर राखौं न । तर, संकीर्णता देखिने गरी नाम राखियो भने त्यसले द्वन्द्वलाई संस्थागत गर्छ । हिंसा ल्याउन सक्छ । 

परिस्थिति बुझ्दा त धेरै समस्या देखिए नि ? 
मधेशमा रहेका पहाडी समुदायका साथीहरुलाई समेत जोडेर ५० प्रतिशतको दाबी मधेशका नेताहरुले गर्छन् । बर्दिबास, सिमरा, जीतपुर, वीरगंमा थुप्रै पहाडी मूलका साथीहरु हुनुहुन्छ । सबैलाई जोडेर ५० प्रतिशत भन्दै आन्दोलन गरेर अधिकार माग्ने अनि प्रदेशसभा गठन भएपछि ती समुदायलाई जनधनत्वको आधारमा ठाउँ दिने कि नदिने ? जस्तै ः ३८ प्रतिशत जनसंख्या गैरमधेशी हो भने प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको समानुपातिक सिटमा ३८ प्रतिशत ठाउँ त दिनुप-यो । मन्त्रीपरिषद्मा, नियुक्तिहरुमा दिनुप¥यो, सबै ठाउँमा दिनुप¥यो । यो पक्षमा पनि मधेश केन्द्रीत दलहरुले ध्यान दिइरहेका छैनन् । हाम्रो हो, मेरो हो हामीले नै चलाउनु पर्छ, हाम्रै नाम राख्नुपर्छ भन्ने खालको सोंचाई देखिन्छ । यो भनेको एउटा विभेदको अन्त्य र अर्को विभेदको सुरुवात हो । 

केही विद्वान मित्रहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । प्रदेशसभा गठन गर्दा क्लस्टर मिलाउनु पर्दैन भनेर । निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेशसभामा क्लस्टर चाहिँदैन भन्दियो । क्लस्टर नहुनु भनेको त्यो क्षेत्रमा रहेको दलित, जनजाति, महिला वा पछाडि पारिएको क्षेत्रले अनिवार्य उपस्थिती त पाएन नि । समावेशीताका लागि लड्नेहरुले आफूभित्रको आन्तरिक समावेशीतालाई ध्यान नदिनु भनेको त एक खालको तानाशाही व्यवस्था हो । केन्द्रमा क्लस्टर चाहिने प्रदेशमा क्लस्टर नचाहिने भनेको ५ कक्षा नपढिकन १० क्लास पढ्न पाउनु पर्छ, भनेजस्तै हो । क्लस्टरको व्यवस्था नहुनु भनेको समावेशीताविरुद्ध ठाडो प्रहार हो । नेताजीहरुले अहिले यो कुरालाई ध्यान दिइरहनु भएको छैन । पछि यो कुरा तब गाह्रो हुन्छ, जब समानुपातिकको सूची ‘फेजआउट’ हुन्छ । त्यसपछि विवाद उठ्छ । दातृनिकाय जसले नेपालमा विवाद चाहिरहन्छ, उसको लागि हामीले ‘प्लटिङ’ गर्दिएको मात्र भयो । प्रदेशसभामा क्लस्टर नहुनु भनेको पनि द्वन्द्वको बिजारोपण हो । 

प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद ? 
अर्को बिचार के पनि आइरहेको छ भने आर्थिक राजधानी वीरजंग, साँस्कृतीक राजधानी जनकपुर र प्रशासनिक राजधानी सप्तरी बनाउने भनेर । राज्यसँग काम गराउँदाखेरि सबै काम एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित हुँदो रहेछ । अदालतमा मुद्वा हाल्यो, अदालतले पुलिसलाई मान्छे समात भन्छ, अनि प्रशासनतिर लाग्नुप-यो । समातिसकेपछि त्यसलाई घाउखत छ भने उपचारतिर लाग्नुप¥यो । एकअर्कासँग अन्तरनिहित भएकोले धेरै निकाय धेरै जिल्लामा हालिदिँदा मान्छेलाई सँधैको लागि प्रशासनिक झन्झट हुन्छ । 

अर्को, मान्छेमा दम्भ पलाउँछ । मेरो इलाकामा न्यायलय छ भन्ने उसले एक खालको दम्भ देखाउने, अर्कोले मेरो क्षेत्रमा कार्यपालिका छ भन्ने दम्भ देखाउने । यी दुबै राम्रो होइन । बरु सेवा केन्द्र राख्न पाइयो । वीरगंज आफैँमा आर्थिक, व्यापारिक भूमि हो । जनकपुर सांस्कृतिक भूमि हो, इतिहास बोकेको छ । राजधानी राख्ने भनेको जनताको सेवा सुविधा र सर्तहरुमा सहजता ल्याउन  हो । काठमाडौंले गर्दा गाह्रो भयो भनेर जुम्ला, रौतहटका मान्छेहरुले भन्छन्, त्यो टाढा भएर न हो । टाढाबाट नजिक ल्याउन खोज्ने, तर नजिकको नाममा कुनै अमुक जिल्लालाई मात्रै सहज गर्नु त भएन नि । ८ वटा जिल्लामध्ये रौटहट वा महोत्तरी उपयुक्त हुन सक्ला । महोत्तरीमा के सहजता छ भने त्यहाँ विघौविघा जग्गा गौशालाको नाममा छ । गुठीका नाममा छ । त्यो धेरै जग्गा मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुले नै कब्जा गरेका छन् । सय डेढसय विघा जग्गाहरु एकै ठाउँमा छ । सर्लाही पनि राम्रो छ । जे होस्, मध्य भागमा राखिनु पर्छ, सबैलाई सहज हुन्छ । जाउआउन गर्न सहज हुन्छ । वीरगंज राखियो भने राजविराजको मान्छे  आएर काम गरेर फर्कन सक्दैन । बीचमा राखियो भने दुवैतर्पmका लागि पायक पर्छ । जनतालाई सहजताका लागि नै संघीयता ल्याएको हो । 

 


Ruslan

sponserworldcup

राजनीति

​ऊर्जा, परराष्ट्र र गृहको बजेटमाथि छलफल

११ असार, काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको विनियोजन विधेयक, २०७५ को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलअन्तर्गत विभिन्न तीन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।नेपाली काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले 

​स्थानीय तहको काममा, छायाँ सरकारको अनुगमन

१० असार, रुकुम । स्थानीय सरकारले गरेका विकास निर्माणको कार्यलाई नेपाली काँग्रेसको छायाँ सरकारले अनुगमन गर्न शुरु गरेका छन् ।बाँफीकोट गाउँपालिकाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा भएका भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाका बारेमा छायाँ सरकारले अनुगमन गरेको हो । विकास निर्माणको नाममा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्नका लागि विभिन्न योजनाको अनुगमन शुरु गरिएको छायाँ सरकार प्रमुख हर्कसिंह खत्रीले बताएका 

​प्रदेश नं ४ को नाम र राजधानी सम्बन्धमा छलफल हुँदै

१० असार, पोखरा । प्रदेश नं ४ को नाम र राजधानीका सम्बन्धमा आज प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने भएको छ । यसअघि नामका विषयमा असार १० गते छलफल गर्ने मिति तय गरिएको थियो । गत जेठ २१ गते नामाङ्कन तथा प्रदेश राजधानी सुझाव संकलन समितिले विभिन्न विकल्पसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुझाएको थियो । पहिलो प्राथमिकतामा गण्डकी नाम राखिएको छ भने दोस्रोमा तमुवान–मगरात, तेस्रोमा गोरखा र चौथोमा

अन्तर्राष्ट्रिय

राष्ट्रपति लक्षित विस्फोटपछि जिम्बाब्वे स्तब्ध, बलाबाल बँचे एमरसन मनाङगाग्वा

जिम्बाव्वेमा राष्ट्रपति एमरसन मनाङगाग्वालाई लक्षित गरी गराइएको एउटा विस्फोटले पूरै देशलाई स्तब्ध बनाएको छ। विस्फोटमा कुनै चोट नलागेका राष्ट्रपति मनाङगाग्वालाई त्यसलाई आफ्नो ज्यान लिने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले सत्तारूढ जानुपीएफ पार्टी आवद्ध आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरू उक्त हमलाका लागि जिम्वेवार भएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। बुलावायोमा चुनावी र्‍याली सकेर हिँडन लाग्दा गराइएको विस्फोटमा दुई मन्त्रीसहित कम्तीमा १० जना घाइते भएका छन्। 

न्यूजिल्याण्की प्रधानमन्त्रीलाई पुत्रीलाभ, ६ दिन लिइन् सुत्केरी बिदा

केही महिनाअघि आफू गर्भवती भएको खुलासा गरेकी न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले छोरीलाई जन्म दिएकी छिन्। अकल्याण्ड शहरको एक अस्पतालमा छोरीलाई जन्म दिएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिँदै उनले अस्पतालका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएकी छिन्। नवजात शिशु स्वस्थ रहेको र उनको तौल ३.३१ किलोग्राम रहेको जानकारी दिँदै आर्डर्न र उनका प्रेमी क्लार्क गेफोर्डले लेखेका छन्, (वी वान् ) तिमीलाई हाम्रो गाउँमा स्वागत छ। अहिले हामी 

युद्ध अन्त्यको घोषणागर्दै दुई कोरिया

४ असार सोल  । उत्तर र दक्षिण कोरियाले बिगत लामो समयदेखि उनीहरुबीच जारी घोषित युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्ने भएका छन् । यसै वर्षको अन्त्यतिर उसले युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्ने भएको दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । उत्तर कोरियासँगको युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्ने तयारी दक्षिणले गरेको जनाएको हो । दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्री काङ कियाङ् ह्वाले सोमबार सोलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएका हुन् । उनले उक्त 

विचार / ब्लग

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।

माइत जाने चेलीलाई ५ सय ८० शब्दको सुझाव

माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख दिएको होस्, माइतमा पाइने सुखका अगाडि ती सबै कम लाग्छन् । माइतबाट सानो बोलावट मात्रै आउनुपर्छ, जानका लागि तुरुन्त तयार नहुने को नै होला र ? माइत जानु नराम्रो होइन । तर, प्रायः के पनि देखिन्छ भने जुन खुसी र उत्साहले महिलाहरु माइत जान्छन्, त्यति नै खुसी लिएर भने फर्कदैनन् ।

अध्यक्ष पद नै एमाले–माओवादी एकताको बाधक ! ओली र दाहालको आ–आफ्नै रणनीति

निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने बताएका दुई नेताले एकता प्रयास ठोस रुपमा अघि नबढेको बेला यस्तो कुरा बताउँदा दुबै पार्टीको एकता चाहनेलाई हौसला मिलेको थियो । आशा जागेको थियो । तर, एतिका दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन । 
Top