​सडक बन्द फिर्ता लिन दलको आग्रह


Thursday, 12 Jan, 2017 9:40 AM

२८ पुस, खोटाङ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव नै नगरिएको गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै आन्दोलनमा रहेका खोटाङका सङ्घर्ष समितिलाई सडक बन्द नगर्न राजनीतिक दलले आग्रह गरेका छन् । महुरेगढीको सट्टामा लामीडाँडा गाउँपालिका बनाइएको भन्दै विरोधमा अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका बुइपा, राजापानी, विजयखर्क, नुनथला लगायतका स्थानीयवासीलाई जिल्लास्थित सात राजनीतिक दलले आन्दोलन खुकुलो पार्न आग्रह गरेका हुन् । 

गत शनिबार देखिको अनिश्चितकालीन सडक हडतालले सर्वसाधारणले यात्रा तथा जनजीवन कष्टपूर्ण भएको भन्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा, नेकपा (माले), खम्बुवान् राष्ट्रिय मोर्चा र नयाँ शक्तिले आन्दोलनको विकल्प खोज्न बन्दकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । 

जिल्लास्थित दलले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक बन्दका कारण कष्टपूर्ण बन्दै गएको जनजीवनलाई सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रशासनको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । 

यातायात व्यवसायीको ध्यानाकर्षण 

सडक बन्दका कारण यात्रु मारमा परेको भन्दै खोटाङका यातायात व्यवसायीले पनि समस्याको समाधानका लागि प्रशासनसमक्ष आग्रह गरेका छन् । जारी सडक बन्दका कारण हजारौँ यात्रु कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको भन्दै सङ्घले बुधबार स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल सडक खुलाउने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका हुन् । 

निर्बाधरुपमा सडक सञ्चालन गर्ने वातावरण नबनाए आफँैँले अनिश्चितकालका लागि सडक बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीले चेतावनीसमेत दिएका छन् । बन्दका बाबजुद बिहीबार सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको यातायात व्यवसायी सङ्घ खोटाङका महासचिव राजकुमार राईले बताए । 

आदिवासी जनजातिको पनि विरोध 

खोटाङको गाउँपालिकाको सूचीमा सिफारिस नै नभएको नाम आएको भन्दै आदिवासी जनजाति महासङ्घलगायत जातीय सङ्गठनले पनि विरोध जनाएका छन् । आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल तामाङ घेदुङ, किरात राई चाम्लिङ खाम्बातिमले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सबैको मनोभावना समेटेर स्थानीय तहको पुनः संरचना गर्न माग गरेका छन् ।



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

​एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

१४ वैशाख, लमजुङ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् । आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन् । 

​८० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी

१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई विदाइ गरिने सरकारको तयारी 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु-याउन माग

१४ वैशाख, काठमाडौँ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत पु-याउन माग गरेको छ । सञ्जालले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले देशमा विभिन्न 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​टर्कीमा नौ हजार प्रहरी अधिकारी निलम्बित

१४ वैशाख, अङ्कारा  । टर्कीमा बुधबार अबेर राति गुलेनिस्ट समूह अर्थात फेतुल्लाहसी आतङ्ककारी सङ्गठन (एफइटिओ)सँग आवद्ध भएको आशङ्कामा नौ हजार १०० प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका राज्यद्वारा सञ्चालित अनाद्लु समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । बुधबार

भारत अधिनस्थ काश्मिरमा तीन सैनिकको मृत्यु

 १४ वैशाख, श्रीनगर (भारत अधिनस्थ) । भारतको अधिनस्थ काश्मिरमा बिहीबार संदिग्ध आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो घटना सो इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रवन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ वटा 

​पाकिस्तानद्वारा २९ भारतीय माझी पक्राउ

१४ वैशाख, इस्लामाबाद  । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । 

बिचार

​महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने

राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग 

​यसकारण पतन हुनेछ एमाले

सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो ।दुई दशकपछि  स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक

आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?

के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । 

Top