syangyong
nlic

​पूर्वसांसदको सिफारिसमा १० अर्ब खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश


Sunday, 14 Jan, 2018 5:34 PM
३० पुस, काठमाडौं । पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

चुनाव सकिएपछि सरकारले विघटित संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेको थियो । यसो भएमा झण्डै १० अर्ब खर्च हुने थियो ।

तर, न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सरकारी पत्रले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुन्छ ।’

अन्तरिम आदेश नदिए जनताको जनादेश विपरित काम हुने र देशलाई अपूरणीय क्षति हुने इजलासको ठहर छ । सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहशरुले सपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारले पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको र नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका कारण रोक्न माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशपछि अब पूर्व सांसदको सिफारिसमा अर्बौ रकम खर्च हुनबाट जोगिएका रिटको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए ।
 


Ruslan

machha bank

ime

samajik surachhya

राजनीति

भूमि समस्या निराकरणका लागि योजनाबद्ध काम हुँदै : मन्त्री अर्याल

२७ मंसिर, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार भूमिसम्बन्धी सबै समस्या निराकरण गर्न योजनाबद्ध काममा लागेको बताईन् । आज महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडामा आयोजित अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अहिले भूमिबारे नीति निर्माण र कानूनसम्बन्धी काम भइरहेको बताईन । महोत्तरी जिल्लाका बर्दिवास र भङ्गाहा एवम् धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिकाका 

भूमि समस्या निराकरणका लागि योजनाबद्ध काम हुँदै : मन्त्री अर्याल

२७ मंसिर, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार भूमिसम्बन्धी सबै समस्या निराकरण गर्न योजनाबद्ध काममा लागेको बताईन् । आज महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडामा आयोजित अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अहिले भूमिबारे नीति निर्माण र कानूनसम्बन्धी काम भइरहेको बताईन । महोत्तरी जिल्लाका बर्दिवास र भङ्गाहा एवम् धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिकाका 

शहीदको सपना पूरा गराउन लागिपरेका छौँ : अध्यक्ष दाहाल

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली जनक्रान्तिका शहीदको सपना पूरा गराउन आफ्नो पार्टी प्रयासरत रहेको बताएका छन् । थारू भाषाको पत्रिका ‘मुक्तिक डगर’(मुक्तिको बाटो) को आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विमोचन गर्दै उनले शहीद, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाको सपना पूरा गराउन आफूले कोही कसैसँग पनि सम्झौता गर्न नसक्ने बताएका हुन् । नेपालको समग्र परिवर्तनका लागि शहीदले बगाएको रगत

अन्तर्राष्ट्रिय

ब्रेक्जिट सम्झौता बचाउन बेलायती प्रधानमन्त्रीको दौडधुप

२७ मंसिर, ब्रसेल्स । बेलायतको सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको नेतृत्वविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव बिफल भएसँगै ब्रेक्जिट सम्झौता र आफ्नो करिअर जोगाउन सङ्घर्षरत बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे तीन दिनको बीचमा दोस्रो पटक ब्रसेल्स आइपुगेकी छिन् । युरोपेली युनियनको मुख्यालयमा हुने वार्तामा युरोपेली मध्यस्थकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री मेका पछिल्ला धारणाहरुका बारेमा विचारविमर्श गर्नेछन् । तर, यसअघि नै युरोपेली युनियनसँग भएको ५८५ पृष्ठको बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौतामा 

भियतनाममा बाढीका कारण १३ जनाको मृत्यु

२७ मंसिर, हनोइ ।  भियतनाममा यसैसाता आएको भारी वर्षा र त्यसपछिको बाढीमा परी कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । देशको मध्य भूभागमा आएको बाढीका कारण ठूलो भौतिक क्षति पुगेको भियतनामको प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण समितिले जानकारी दिएको छ । मध्य भियतनामका पाँच ओटा प्रान्तमा बाढीले १४ जना व्यक्तिलाई बगाएर लगेको र तीमध्ये १३ जनाको शव भेटिएको तथा एकजना अझै बेपत्ता रहेको समितिले जनाएको छ । सो बाढीले करिब १२ हजार 

पपुआ विद्रोहीबाट आत्मसमर्पणको प्रस्ताव अस्वीकार

२६ मंसिर, जकार्ता ।  इन्डोनेसियाली सेनाले आत्मसमर्पण गर्न गरेको आग्रहलाई पृथकतावादी पपुआ विद्रोही समूहले बुधबार अस्वीकार गरेको छ । पपुआ विद्रोहीले गत साता निर्माण कार्यमा संलग्न कम्तीमा १६ जना कामदारको नृशंस हत्या गरेका थिए । कामदारको हत्यापछि सेनाले गरेको कारबाहीमा निर्दोष गाउँले मारिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । पपुआ विद्रोही समूह र सेनाबीच पछिल्लो एक दशकदेखि सङ्घर्ष जारी छ । यद्यपी दुबै पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर 

विचार / ब्लग

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 

अनशनको शक्ति जुटाउने सन्त चिकित्सक

► अतृप्त
प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द के.सी. को पन्ध्रौँ अनशन शृंखला भर्खरै अन्त्य भएको छ । जोरजुलूम गर्दा पनि पार नलागेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा पछिल्लो अनशन शृंखला सताइसौं दिनमा आएर टुङ्गोमा पुग्यो । बितेका ६ बर्षमा सन्त चिकित्सकका अनशन शृंखलाले राजधानी काठमाडौंदेखि मोफसलमा अवस्थित जुम्लासम्मको अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छन् । डा. के.सी. को निराहार यात्रा भोग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई पट्यारलाग्दो प्रतित हुन्छ । 

लालबाबु पण्डितको ‘सेलिब्रेटी’ मोह, आफ्नै कर्मचारीलाई पागल भन्न मिल्छ ?

कर्मचारी समायोजन अन्र्तगतको स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच जुहारी चलिरहेको छ । अवकाशको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष एकअर्काप्रति तिखो टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई सुन्दा दुवै पक्ष एकअर्काप्रति पूर्णरुपमा सशंकित् र अविश्वस्त देखिएका छन् ।
Top