पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव राजनीतिक आधारमा होइन बस्तुगत आधारमा गरिएको छ :एनपी साउद ( अन्र्तवार्ता)


Sunday, 20 Nov, 2016 12:34 PM

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपनि त्यसलाई शतप्रतिशतले चित्त अझै बुझाउन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानमा बिशेषगरी मधेसी दलहरुको रुष्टता अझै कायमै छ यद्यपि संसोधनबाट उनीहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा सरकारले छलफल चलाइरहेको छ । अहिले सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ स्थानीय तह पूर्नसँरचना । भइरहेको जिल्ला टुक्र्याए स्थानीयवासी विरोधमा उत्रने तर पुर्नसँरचना हुदा सबै जिल्लाहरु  पूर्ववत अवस्थामै रहन नसक्ने अवस्था पनि  छ यसकारण पनि यो विषय निकै विवादित बनेको छ ।  क्षेत्र नंम्बर दुईका नेपाली कांग्रेसका सभासद  तथा पुर्व सिचाइमन्त्री एनपी साउद सँग स्थानीय पूर्नसंरचनाको विषय, संविधान संसोधन ,स्थानीय निकायको चुनाव लगायतको विषयमा न्यूजसेवाकर्मी पिएन ओझाले गरेको कुराकानीको अंश :

स्थानिय तह पुर्नसंरचनाका विषयमा अझै विवाद कायमै छ, विवादीत जिल्लाको समाधान कसरी होला ?

 स्थानिय पुर्नसंरचनाका विषयमा अधिकांश जिल्लामा काम भइसकेको छ । तपाईले भन्नु भएजस्तै केहि सिमित जिल्लामा काम हुन सकैको छैन । विशेष गरेर एक र दुई नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लामा यस्तो विवाद देखिएको हो । यसलाई सहमती र सहकार्यबाट चाँडो टुङ्ग्याएर आयोगले पुर्णता दिनुपर्छ । यसको समाधानका लागि सबै राजनितीक पार्टीहरुले आफ्ना मातहतका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि निर्देशन दिनुपर्दछ ।
 
स्थानियतह पुर्नसंरचना गर्दा ठुला राजनितिक दलले आफ्नो पहुँच र स्वार्थको आधारमा पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव गर्यो यसकारण पनि विवाद चुलियो भन्छन् नी ? 

प्रस्ताव गर्दा राजनितिक दलले आ–आफ्नो कोणबाट हेरेका हुन सक्दछन् । तर, यो मुलतः राजनितिक सहमतीमा नै हुने कुरा हो । पुर्नसंरचना गर्दा जिल्ला विकास समीती अन्र्तगत प्राविधिक समिती पनि रहेकोले त्यसको प्राविधिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसकारण मलाई लाग्छ यसको अन्तिम निक्र्यौल हुने भएकोले राजनितकि आधारमाभन्दा पनि वस्तुगत आधारमा नै सहमती भएर पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

संविधान संसोधनमा तपाइहरु (नेपाली कांग्रेस) कसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ ? 

संविधान संसोधन गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक भन्दै आएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरुले भनेजस्तै १० दिन वा १५ दिन तथा कुनै धाकधम्कीमा गर्नु  भन्दा पनि सबैलाई सेमट्नका लागि गरिने राष्ट्रिय विषय हो । त्यसकारण यस विषयमा हामी वहस र छलफल गरिरहेका छौँ । यस विषयलाई सहमतीकै आधारमा चाँडोभन्दा चाँडो  निर्णयमा पुर्याउने कोशिसमा छ हाम्रो पार्टी । 

आगामी निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड लगाउने भन्ने प्रावधानको पनि प्रस्ताव छ,साना दललाई मिलाउन कत्तिको चुनौति छ ?

वास्तवमा निर्वाचनका सन्दर्भमा थ्रेसहोल्ड राष्ट्रिय आवश्यकता भइसकेको छ । साना–साना झुण्डले वा कुनै व्यक्तिले संसदमा अस्वस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका कारण राष्ट्रिय राजनिती र मुलुकको स्थायित्व प्रभावित हुदै आएको छ । त्यसकारण निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । हामीलाई पुरा विश्वास छ की प्रतिशतको केहि तलमाथि भएपनि थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सहमती अनुसार हामी अगाडी बढ्नेछौँ । यसमा केहि चुनौतीहरु रहेका छन् । तर यसले राष्ट्रिय स्थायित्व दिन्छ र साना साना दलहरुको ठाउँमा मुल राजनितीक दलहरुतीर जनताको ध्यानआकर्षण पनि गराउँछ । त्यसकारण यसमा आएका चुनौतीहरुलाई छलफलको माध्यमबाटै समाधान गरिनेछन् ।

हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न भनि दुई राप्रपाविच एकिकरणको तयारी भर्इरहेको छ , हिन्दु राष्ट्र कायम हुने सम्भावना चाहि कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 

हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नका मात्रै लागि कुनै राजनितीक दलहरुमा एकीकरण भएको हो भन्ने कुरा त मान्न सकिदैन । किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगतमा पनि एकै ठाउँमा थिए । उनीहरुका आफ्नै किसिमका एजेण्डाहरु, दर्शनहरु रहेका छन् । उनीहरुका पक्षमा त्यस्तै किसिमको केहि जनमत पनि रहेको छ । त्यसलाई विभाजन हुन नदिनका लागि उनीहरु एकमत भइरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ । उनीहरुको एकताका कारणले हिन्दु राष्ट्र आउने र विभाजित भएका कारण रोकिने भन्ने कुरा असम्भव छ । 

अख्तियार प्रमुखलाइ महाअभियोग लगाउने विषयमा नेपाली काँग्रेसको धारण के छ ?

 अब अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस विषयमा संसदमा छलफल चलीरहेको छ । महाअभियोगको लागि एउटा सिफारिस समिती पनि बनेको छ । त्यस समीतीले महाअभियोगका लागि आधारहरु उपयुक्त छन्, की छैनन् भन्ने बारेमा वैधानिक अधिकार राख्दछ । यि सबै प्रक्रिया भइसकेपछी नेपाली कांग्रसले आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्नेछ ।

संसदमा एक महिनामा जम्मा चारदिन मात्र छलफछ भएको छ ,संसद सुस्ताएको हो ?
 

संसद सुस्ताएको भन्ने विषयमा जुन तपाँईको प्रश्न छ, त्यसो चाँही होइन । यस बीचमा चाडपर्वहरु पनि परे र त्यो मात्रै विषय नभएर अन्य पन थुप्रै विषयमा पनि छलफल चलीरहेकोले केहि ढिलो भएको हुनसक्दछ । तर, संसदमा बहस चलीरहेको छ र कुनै वृत्तले ज्यादा दबाब दियो भन्ने आधारमा मात्रै हैन की, निष्पक्षतापूर्वक मुद्दाको छानबिन गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्नु स्वाभाविक हो । यसलाई अन्यथा लीनु हुँदैन ।

स्थानिय निकायको चुनाव  चैतमाहुने सम्भावना त निकै न्यून देखिएको छ यदि भएन भने देश कुन दिशातर्फ मोडिन्छ ? 

हामीले दु्रतगतीमा काम गर्यौ भने चैतम चुनाव सम्भव छ, हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छौँ । यदि चैतमा चुनाव हुन सकेन भने यो दुर्भाग्य हुन्छ । लामो समयदेखी स्थानिय निकायहरु खाली छन् । यदि कदमकदाचित सकिएन राष्ट्रिय राजनितीनै अस्तव्यस्त हुन्छ र वर्तमान सरकार गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुन्छ ।



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

​एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

१४ वैशाख, लमजुङ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् । आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन् । 

​८० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी

१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई विदाइ गरिने सरकारको तयारी 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु-याउन माग

१४ वैशाख, काठमाडौँ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत पु-याउन माग गरेको छ । सञ्जालले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले देशमा विभिन्न 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​टर्कीमा नौ हजार प्रहरी अधिकारी निलम्बित

१४ वैशाख, अङ्कारा  । टर्कीमा बुधबार अबेर राति गुलेनिस्ट समूह अर्थात फेतुल्लाहसी आतङ्ककारी सङ्गठन (एफइटिओ)सँग आवद्ध भएको आशङ्कामा नौ हजार १०० प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका राज्यद्वारा सञ्चालित अनाद्लु समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । बुधबार

भारत अधिनस्थ काश्मिरमा तीन सैनिकको मृत्यु

 १४ वैशाख, श्रीनगर (भारत अधिनस्थ) । भारतको अधिनस्थ काश्मिरमा बिहीबार संदिग्ध आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो घटना सो इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रवन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ वटा 

​पाकिस्तानद्वारा २९ भारतीय माझी पक्राउ

१४ वैशाख, इस्लामाबाद  । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । 

बिचार

​महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने

राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग 

​यसकारण पतन हुनेछ एमाले

सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो ।दुई दशकपछि  स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक

आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?

के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । 

Top