​पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हटाइएका सुशील ज्ञवाली सरकारविरुद्ध अदालत जाने

आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयले आश्चर्यमा परेको भनाइ


Wednesday, 11 Jan, 2017 6:35 PM


२७ पुस, काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बाट आफूलाई हटाइएको निर्णय गरेको भन्दै सुशील ज्ञवालीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । आफूले उत्साहजनक रुपमा काम गरिरहँदा पनि सरकारलाई अन्यायपूर्ण निर्णय गरेर पदबाट हटाएको उनको भनाइ छ । 

उनले सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने पनि घोषणा गरेका छन् । बुधबार अपराह्न एक विज्ञप्ती जारी ज्ञवालीले आफू पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणको सीइओ नियुक्त भएकाले बीचमै हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन् । 

‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेको हो,’ ज्ञवालीले विज्ञप्तीमा भनेका छन् । 

अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ भूकम्पपीति घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको ज्ञवालीले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । जसमध्ये ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

‘अध्यधिक संख्यामा घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ,’ ज्ञवालीले विज्ञप्तीमा भनेका छन् । 

बुधबारको मन्त्रिपरिषदले ज्ञवालीलाई हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलाई नयाँ सीइओ नियुक्त गरेको छ । 



Nmc

bijuli

paicho

bussewa

राजनीति

​एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

१४ वैशाख, लमजुङ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् । आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन् । 

​८० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने सरकारको तयारी

१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई विदाइ गरिने सरकारको तयारी 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु-याउन माग

१४ वैशाख, काठमाडौँ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत पु-याउन माग गरेको छ । सञ्जालले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले देशमा विभिन्न 

प्रवास/अन्तर्राष्ट्रिय

​टर्कीमा नौ हजार प्रहरी अधिकारी निलम्बित

१४ वैशाख, अङ्कारा  । टर्कीमा बुधबार अबेर राति गुलेनिस्ट समूह अर्थात फेतुल्लाहसी आतङ्ककारी सङ्गठन (एफइटिओ)सँग आवद्ध भएको आशङ्कामा नौ हजार १०० प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका राज्यद्वारा सञ्चालित अनाद्लु समाचार समितिले जानकारी दिएको छ । बुधबार

भारत अधिनस्थ काश्मिरमा तीन सैनिकको मृत्यु

 १४ वैशाख, श्रीनगर (भारत अधिनस्थ) । भारतको अधिनस्थ काश्मिरमा बिहीबार संदिग्ध आतङ्ककारी गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन सैनिकको मृत्यु भएको छ । यो घटना सो इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रवन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ वटा 

​पाकिस्तानद्वारा २९ भारतीय माझी पक्राउ

१४ वैशाख, इस्लामाबाद  । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन् । 

बिचार

​महिलाहरू कसैका खेत होइनन्, मन लागेको बेला जोत्न पाइने

राजनीतिमा महिलाको भुमिकाको चर्चा सधै भइरहन्छ। राजनीतिमा महिलाको भुमिका कहिले पर्दा पछाडी हुन्छ त कहिले अगाडी । कहिले महिलाले राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन त कहिले राजनीतिले महिलालाई बस्तुको रुपमा प्रयोग गरेर राजनीतिलाई प्रभावित गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको प्रयोग 

​यसकारण पतन हुनेछ एमाले

सुरुमै प्रस्ट्र भनौं, यो कसैलाइ लक्षित गरि लेखिएको लेख होइन । बस् ,जिम्मेवार दलको चरित्रलाइ केलाउँदै मतदातालाइ सचेत पार्ने एक चेष्टा मात्र हो ।दुई दशकपछि  स्थानीय चुनाब हुन गइरहँदा यो देशमा लाखौं नयाँ निर्णायक मतदाता जन्मिएका छन् । कयौं लामो संक्रमणकाल अन्त्य हुनैलाग्दा भइरहेको निर्वाचनले देशलाइ गतिशिल मात्र बनाउने छैन, दुरदराजका नेपालीले संघियताको आयाम र महत्वबारे बुझ्नेछन् । दैनिक जनजीबनमा आइपर्ने हरेक

आईजीपी प्रकरणः प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख छान्ने कि अदालतले ?

के एकजना कार्यकारी सरकार प्रमुखले एकजना सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख, कर्मचारी प्रमुख वा अन्य कुनै विश्वासिलो अधिकारी कानुुनको जगमा टेकेर छान्न पाउँदैन ? प्रचण्डले नियुुक्त गरेका आईजी जयबहादुर चन्द वाइसियलका प्रमुख पनि थिएन्न, पूर्वडेपुटी कमाण्डर पनि थिएनन् । र, सरकारका लागि अर्का दाबेदार डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सौताका छोरा वा दानव थिएनन् । 

Top