एमालेको चिरफारः उत्कर्ष र षड्यन्त्रको घेराबन्दी


Saturday, 31 Oct, 2015 3:34 PM
–मोहन बस्याल 
यतिबेला सरकारको नेतृत्व र अभिभावकत्व गर्दै नेकपा एमाले नेपालको सत्ता शक्तिको उत्कर्षमा देखिएको छ । पार्टि अध्यक्ष केपी ओली मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र पार्टि उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपति मा चयन भएपछि एमाले अहिले सत्ता र शक्तिको उत्कर्षमा देखिएको हो । पछिल्लो निर्बाचनमा पाएको मतको आधारमा मुलुकको दोस्रो ठुलो शक्ति भएपनि सदनमा रहेका अन्यदलको प्रष्ट बहुमतको समर्थनमा सरकार र मुलुकको नेतृत्वमा पुगेको हो । हुन त एमाले भित्रै यो उत्कर्ष एमाले भन्दापनि ओली नेतृत्वको समुहको भन्ने अनुभुति गर्नेहरु पनि छन् । तर ईतिहासको यो जिम्मेवारीका नाफा घाटाको जिम्मेवारी सिंगो एमालेले लिनु पर्ने भएकाले एमालेकै नेतृत्वको उत्कर्ष हो ।

षड्यन्त्रको घेराबन्दि ।
संविधान सभा निर्बाचन पछि सरकार गठनका बेला दलहरु बीच संविधान जारी गर्ने बेला सम्म मुलुकको ठुलो शक्तिका रुपमा रहेको कांग्रेशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र संविधान जारी भएपछि दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । यसलाई लिखित दस्तावेजका रुपमा नराखिएपनि भद्र सहमतिका रुपमा सबैले स्विकार गरेको बिषय थियो । यो सहमति भएदेखिनै तराईका नाममा उच्श्रृखल राजनिति गर्दै आएका बद्नाम नेताहरुले ओली प्रधानमन्त्री भए मुलुक टुक्रिन सक्छ भन्ने अभिब्यक्ति दिन शुरु गरेका थिए । यसमा मधेशबादी भनेर चिनिएका दलका भन्दा पनि कांग्रेश भित्रैका अमरेश सिंहहरु पनि देखिए । कांग्रेश सभापति शुशिल कोईरालाले के भने र अन्तिमका के गरे त्यो सर्वविदितनै छ । त्यति मात्र होईन पार्टि निति विपरित सदनमा उपस्थित नहुने एक जना सभाषदलाई कारवाही गर्ने पार्टि निर्णयसंगै आएका अभिब्यक्तिलाई लिएर गरिएको मिडियावाजी र नेताहरुको चरित्र हत्या षड्यन्त्रको अर्को कडि थियो । हुन त एमालेले राज्यलक्ष्मीलाई सभाषद बनाउने निर्णय गलत थियो त्यसको असर र नतिजा गलतनै आउने भयो । गलत कामको क्षति एमालेले व्यहोर्नु पर्छ । तर त्यस त्यसैको लेप लगाएर सिंगो एमाले र नेतृत्वको चरित्र हत्याको जुन प्रयास गरिएको छ यो षणयन्त्रकै घेराबन्दिकोको पाटो थियो । यसमा नेपालमा मिडियाले अन्धधुन्द प्रचार गर्नु आफैमा दुर्भाग्यपुर्ण छ । यसबाट एमाले नेतृत्वले केही न केही पाठ पक्कै सिकेको होला । यो षणयन्त्र तराई आन्दोलन, नाकाबन्दी हुँदै फैलिदै फैलिदै गएको छ । तर जनतामा आएको चेतनाले यो षणयन्त्रका असरलाई सहदै राष्ट्रीय एकता प्रर्दशन गर्ने प्रयास भैरहेको छ । यसलाई टिकाएर राष्ट्रीय स्वाधिनता र आत्मसम्मान जोगाउनु  ओली नेतृत्वको सरकारका लागि चुनौति पुर्ण जिम्मेवारी हो । 

बाह्य षड्यन्त्रका कारणहरु

भारतमा उग्रवादी कम्युनिष्ट आन्दोलन
भारत छत्तिसगढ लगायतका राज्यमा संचालित उग्रवादी कम्युनिष्ट राजनितिबाट प्रभावित छ । त्यसलाई उचित सम्बोदन गर्न नसकेको भारतले नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार बन्दा त्यो आन्दोलन अझ उत्कर्ष तर्फ जाने खतरा देख्दै आएको छ । त्यो किन पनि हो भने नेपालमा माओबादीले ससस्त्र संघर्ष गर्दा कतिपय जिल्लामा भारतीय कम्युनिष्टका प्रतिनिधिले तालिम दिएका खबर पनि पुष्टी भएका थिए । त्यसैले अब सघाउने पालो नेपालको पनि बुझेने गरिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार बन्न नदिनुमा उसको आन्तरीक समस्या एक ठाउँमा छदै छ । त्यस बाहेक नेपालमा ब्यवहारमा केही गर्न नसके पनि नारामा आत्मनिर्भर मुलुकको कुरा कम्युनिष्ट नेताहरुले गर्दै आएका छन् । यो भारतका लागि अर्को टाउको दुखाईको बिषयमा हो । 


एक क्षत्र बजार  र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन । 
नेपाल भारतीय उत्पादनको एक क्षत्र बजार रहदै आएको छ । त्यो बाहेक नेपालका प्राकृतिक सम्पदाको दोहन पनि भारतले एक क्षत्र रुपमा गर्दै आएको छ । मुलुकमा राष्ट्रवादी नेतृत्व खडा हुने वित्तिकै यो एक क्षत्र बजार र प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा भारतको राज नियन्त्रित बन्न सक्छ । पानी, जटिबुटी र सस्तो श्रम भारतले प्रयोग गर्दै आएको छ । अन्र्तराष्ट्रीय सहमति, सम्झौता , परम्परा विपरित तेस्रो मुलुकसंगको व्यापार सम्वन्धमा नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।
कम्युनिष्ट र ईस्लामिक शक्तिहरुलाई जहिले पनि अमेरीका लगायतका पुँजीबादी शक्तिले दबाउदै आएको विश्व ईतिहास छ । जुन आज पर्यन्त जारी छ ।  नेपालमा जस्तो विदेशीको सहयोगमा अर्थतन्त्र चल्दै आएको मुलुकमा एस म्यानको सरकार बनाउने उनीहरुको चाहना हुन्छ । तर जनता प्रति गरिएको प्रतिवद्धता र राष्ट्रीयताको भावना भएका नेतृत्वलाई यो सह्य नहुन सक्छ । त्यसले गर्दापनि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टिको विभाजनको श्रृखला पनि अनवरत रुपमा चल्दै आएको छ ।

आन्तरीक चुनौति र षड्यन्त्र
नेपालमा यथास्थितिबादी शक्तिका रुपमा नेपाली कांग्रेश ससक्त रुपमा रहेको छ । यसको पहुँच र प्रभाव गरिब सुकुम्बासी बस्ति देखि स्थायी सरकार मानिएका उच्च तहका कर्मचारी सम्म रहेको छ । सरकारमा जो देखिएपनि आन्तरीक सरकार कांग्रेशको दिशा निर्देशनमा हुने गरेको तथ्य सबैलाई थाहा छ । नेपाल सरकारको निति सवालमा यसको असर देखिन्छ । यो शक्ति प्रतिपक्षमा रहनु बर्तमान सरकारका लागि अर्को चुनौति हो । सत्तामा रहदा एक लौटी ढंगले चल्नु र बाहिरिएपछि सहमति सहकार्य र एकताको नारा ओराल्ने कांग्रेश चरित्रको चुनौति ओली नेतृत्वको सरकारले फेरी सामना गर्नु पर्ने छ । कांग्रेश सरकारबाट बाहिर बस्नु र माछा लाई पानिबाट बाहिर राख्नु नेपालको सन्दर्भमा उस्तै कुरा हो । बाँकी चार बर्ष कांग्रेश प्रतिपक्षमा बस्छ भनेर कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन । छ महिना नवित्दै कांग्रेश नयाँ गठबन्धन निर्माण गरि बर्तमान सरकार विघटन गर्न क्रियाशिल हुने छ । त्यस बाहेक आवेगमा गलत निर्णय गर्ने प्रचण्ड र मुचा चरित्रका रुपमा परिचित कमल थापा नेतृत्वका शक्तिलाई लिएर अगाडी बढ्नु अर्को चुनौति छ । यसको फाईदा उठाउन कांग्रेश नेतृत्वलाई कसैले सिकाउनु पर्ने बिषय होईन । 

तराई आन्दोलन 
तराई आन्दोलनको एउटा कारण नेपाली कांग्रेशका तत्कालिन सभापति तथा प्रधानमन्त्रि गिरिजा प्रसाद कोईरालाको अदुरदर्शी निति र निर्णयको पनि हो । कल देखा जायगा नितिले गरेको सहमति आफु रहदा सम्म कार्यान्वयन गरेन् । आज कि भोली भन्ने अवस्थामा सरकार चलाएका गिरीजा प्रसादले छाडेको समस्या बर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्था छ । जायज नाजायज मागले भरिएको उच्श्रृखल र गैर राजनितिक चरित्रको तराई आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक रुपमा मिलाउनु आफैमा कठिन छ । यसमा भारतीय सहयोग अझ जटिल अवस्था छ । हुन त जुन भ्रम छरेर तराईका जनतालाई आन्दोलनमा ल्याईएको छ । उनीहरुले कुरा बुझेपछि तराईका जनताले बर्तमान मधेशबादी आन्दोलनको नेतृत्व प्रति अपनाउने व्यवहार पक्कै पनि सुखद हुने छैन । 

प्रतिवद्धता र जिम्मेवारीको अग्नी परिक्षा ।
मदन भण्डारीको नितिका कारण बहुदलिय राजनितिमा आएको एमाले अहिलेको आकारमा आउनुको मुख्य कारण मदन भण्डारी प्रति जनताको विश्वास पनि एक हो । उनको निधनपछि पनि उनको आदर्श र विचारलाई एमाललेले पच्छ्याउने विश्वासका कारण पनि जनताले एमालेलाई साथ दिदै आएका छन् । यति बेला मदन भण्डारीका अर्धांगिनि विद्या भण्डारी मुलुकको राष्ट्रप्रमुखका रुपमा आसिन भएकी छन् भने मदन भण्डारीले अगाडी सारेको जनताको बहुदलिय जनवादका सबै भन्दा बढि वकालत गर्ने केपी ओली अहिले मुलुकको  प्रमुख कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रिमा आसिन छन् । ओली र भण्डारीको पद ग्रहण संगै सामाजिक सञ्जालमा मदन भण्डारीको हत्यारालाई एमालेले सार्बजनिक गर्छ त भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । त्यति मात्र होईन मदन भण्डारीको जनताको बहुदलिय जनवादले कल्पना र निर्देश गरेको बाटोमा समाजलाई अगाडी बढाउने सरकारको निति कार्यक्रम बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छ की सक्दैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ । यि दुई प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसके एमालेको भविश्यमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसो त एमाले भित्र जनताको विश्वास बोकेका अनेकौ मदनहरु उत्पादन भैसकेको अवस्था छ तर बर्तमान नेतृत्वले गुमाएको विश्वास फेरी  जुटाउन एक दशकको यात्रा तय गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यो अग्नी परिक्षामा एमाले सजिलै पार होला या नहोला समयले बताउने छ । 
एमालेका लागि यो सत्ता शक्तिको उत्कर्ष अवसर भन्दा धेरै चुनौति हो । तराई आन्दोलन, भारतीय नाका बन्दी र कांग्रेशको अप्रजातान्त्रिक चरित्रको सामना गर्नु , आम नेपाली जनताले पार्टिबाट गरेको अपेक्षाको सम्बोधन गर्नु चुनौतिका मुख्य कुरा हुन । जुन समस्या को समाधान गर्नु सामना गर्नु आफैमा जटिल भएपनि असम्भव छैन । जनतामा बढेको चेतनाको सदुपयोग गर्न सके पनि यो धेरै हद सम्म थेग्न सकिन्छ । त्यो सरकार कसरी अगाडी बढ्छ त्यसमा निर्भर रहने कुरा पनि हो । 

स्थानीय निकायको निर्बाचन 
बर्तमान सरकारले स्थानीय निर्बाचन गराउने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने छ । तराईको आन्दोलन, टुक्रिएको माओबादी यसका मुख्य चुनौति हुन् । त्यसबाहेक संस्थागत नभएको संघियता, त्यस अन्र्तगत बन्ने स्थानीय निकायको किटान अधुरा कार्य हुन् । संघियता र त्यसका स्थानीय निकायको किटान गरि आवश्यक काननुनको संसोधन गरि स्थानीय निकायको निर्बाचन गराउनु बर्तमान सकारको प्राथमिकता हुनु पर्दछ । ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ बजेटको तयारी संगै स्थानीय निकायको निर्बाचनको तयारी पनि तिब्र पार्नु पर्दछ । स्थानीय सरकार प्रजातान्त्रिक सरकारको टेक्ने खुटटा वा विम्बका रुपमा हेर्दा रुखको जरा हो । यो बिना लोकतन्त्र गणतन्त्रको नारा जप्नु ब्यर्थ हो । योजना निर्माण र बजेट परिचालनमा जनताले खोजेको सहभागिता स्थानीय निकायको निर्बाचन बिना सम्भव छैन । संघियताको निर्माणले मात्र यो कार्यभार पुरा हुने छैन । स्थानीय सरकारको निर्बाचन गरि जग बलियो बनाउन सके नेपालको अखण्डता र प्रजातन्त्र पनि बलियो बन्ने भएकाले अन्य चुनौतिको सामना गर्दै स्थानीय निकायको निर्बाचन गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । 

भुकम्पपछिको पुर्न निर्माण र संघिय संरचना 
बर्तमान सरकारका लागि भुकम्पपछिको क्षतिको पुर्न निर्माण संगै संघिय सरकारका लागि आवश्यक पुर्बाधार निर्माण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी छ । स्थानीय निकायका लागि बजेट विनियोजन संगै पुर्न निर्माण र संघिय संरचनाका लागि बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने भएकाले अनुदान मुखी पपुलिष्ट विगतका कार्यक्रम वा राष्ट्रीय महत्वका जलविद्युत, सडक, विमानस्थल जस्ता योजनामा बजेट कम हुन सक्ने यसको संयोजनका लागि सरकारमा अनुभवी योजनाकार तथा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने विज्ञको आवश्यक्ता छ । यसमा ईमान्दार प्रयासको पनि खाँचो छ । 
केही आशा । 
ओली विगतमा माओबादी भन्दा कांग्रेशसंग नजिक देखिदै आएपनि सरकार गठनका बेला एमाओबादी सहित सरकार भन्दा बाहिर रहदै आएका नेपाल मजदुर किसान पार्टि, राष्ट्रीय जनमोर्चा जस्ता साना कम्युनिष्ट पार्टिलाई पनि समावेश गरेका छन् । यसले कम्युनिष्टहरु बीच पार्टि एकता भन्दा कार्यगत एकता गरेर जाने अवसर दिएको छ । यो दिर्घकालिन हिसाबले महत्वपुर्ण अवसर बन्न सक्छ । बाबुरामको विस्थापन पछि गम्भिर संकटमा देखिएको एमाओबादीको अवस्थाका कारण पनि यो कार्यगत एकता र सहकार्य  आपसी अस्तित्वका लागि अगाडी बढ्ने अवस्था आंकलन गर्न सकिन्छ । सरकारमा सहभागि भएकाले षणयन्त्रको भुमरी एमालेले मात्र होईन अरु कम्युनिष्ट पार्टिले पनि सामना गर्नु पर्ने भएकाले यो एकता अझ मजबुत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर नेतृत्वलाई देखाएर भाग्ने चरित्र पनि नेपाली राजनितिमा प्रसस्तै देखिदै आएको छ । प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेशका कारण यो खतरा पनि उस्तै जिवित छ । तर संघियताले फेरीएको परिबेशमा  निर्बाचन पछि अस्तित्वमा रहन साना कम्युनिष्ट पार्टिलाई ठुलो समस्या छ । त्यसले पनि आशा राख्ने ठाउँ छ ।


global ime

runner bike

राजनीति

अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश हरि फुयाँलले हेर्न नमिल्ने

१२ माघ, काठमाडौं । सभामुखका एकल उम्मेदवार अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीश हरि फुयालले नगर्ने भएका छन् ।
सर्बोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि सापकोटाविरुद्धकै अर्को मुद्दामा कानून व्यवसायीको हैसियतले बहस गरेकाले नैतिकताका कारण उनले मुद्दा नहेर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । सापकोटालाई सभामुख नबनाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ फुयाँलको एकल इजलासमा आज तोकिएको थियो । स्रोतका अनुसार, न्यायाधीश फुँयालले विगतमा आफूले सापकोटाविरुद्धकै मुद्दामा बहस गरेकाले हेर्न नमिल्ने जानकारी गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद गम्भीरजंग कार्कीको निधन

१२ माघ, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका पाल्पाका पूर्वजिल्ला सभापति गम्भीरजङ्ग कार्कीको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । मिर्गौला रोगबाट पीडित उनको आज विहान उपचारका क्रममा काठमाडौँस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा मृत्यु भएको नेपाली काँग्रेस पाल्पाका सचिव झपिन्द्र गैरेले जानकारी दिए । उनको मिर्गौलाको डायलायसिस हुँदै आएको थियो । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–५ ताहूँमा विसं २००० मा जन्मिएका कार्की विसं २०४८ मा  क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । विसं २०५१ देखि २०५६ सम्म उनले काँग्रेस पाल्पाको जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । 

अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिट न्यायाधीश फुँयालको इजलासमा

१२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा उम्मेदवारी दिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा परेको छ । नेता सापकोटालाई सभामुखमा निर्वा्चित नगर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार दायर गरेको रिट न्यायाधीश त्रिपाठीको एकल इजलासमा परेको हो । रिटमा सापकोटालाई सभामुख बनाउन नहुने पाँच बुँदा उल्लेख गरिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय

अमेरिकाले ‘बर्थ टुरिजम’ रोक्ने, गर्भवतीलाई भिसामा कडाइ

१२ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाले ‘बर्थ टुरिजम’(जन्म पर्यटन)लाई अब रोक्ने भएको छ ।  यसअघि गर्भवती महिलाले अमेरिकाको भिसा लिने, अमेरिकामा बच्चा जन्माउने र त्यसको उद्देश्य  आफ्नो बच्चालाई अमेरिकी नागरिक बनाउने चलन रहेको बताइएको छ । तर, शुक्रबारदेखि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अब त्यसो हुन नदिने भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार अब गर्भवतिले पहिलो प्राथमिकता बच्चा जन्माउने भन्दा पनि अमेरिकामा अरु नै काम भएको देखाउनुपर्नेछ । साथै अमेरिकाले स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी आउने मानिसमा पनि कडा गर्ने भएको छ । यसका लागि भिसा आवेदकले आफ्नो खर्च बर्चको जानकारी पहिला नै जानकारी गराउनुपर्नेछ । 

भारतले आज ७१ औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै, ब्राजिलका राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि

१२ माघ, काठमाडौं । भारतले आइतबार ७१ औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानी दिल्लीको राजपथमा हुने परेडमा ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो प्रमुख अतिथि रहने छन् । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले परेडमा उपस्थित भएर सलामी लिने छन् । परेड ९० मिनेटसम्म चल्ने छ । यसमा सैन्यकला सँगै देशको सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिबारे पनि विभिन्न झलकहरु देखाइने छ ।
यो वर्षदेखि राष्ट्रिय युद्ध स्मारकलाई पनि परेड कार्यक्रममा समेटिने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले अमर जवान ज्योतिमा पुष्पाञ्जली अर्पण गर्थे तर यो पटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युद्ध स्मारक जाने छन् ।

चीनले सबै प्रकारका पर्यटकीय गतिविधि स्थगित गर्ने

१२ माघ, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गएपछि चीनले सोमबारदेखि सबै प्रकारको पर्यटकीय गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय ‘टुर’ भ्रमण स्थगित गर्ने भएको छ ।  आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि भने गएको शुक्रबारदेखि नै स्थगित गरिएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र हुँदै गएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनियाँ नयाँ वर्ष ‘लुनार’ को अवसरमा चीनले गम्भीर अवस्थाको सामना गरिरहेको बताएका थिए । 
चीनको ट्राभल एजेन्सी सङ्घले भनेको छ, ‘भ्रमणको क्रममा बीचैमा रहेका यात्रुहरुले भने आफ्नो यात्रा अघि बढाउन सक्छन् तर त्यसका लागि ट्राभल एजेन्सीले आफ्ना यात्रुहरुको स्वास्थ्यका बारेमा निरागानी राख्नु पर्ने छ ।’

विचार / ब्लग

सी चिनफिङ भन्छन् -हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याऔँ

सी चिनफिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु ।

भारतीय फुटबल स्टार सुनील छेत्रीले मेस्सीले भन्दा बढी गोल यसरी गरे

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी सर्वकालीन फुटबल खेलाडीहरूमध्ये सर्वोकृष्ट हुन्। यी दुवै खेलाडी क्लब वा देशका लागि खेल्दा गोल गर्न सिपालु छन्। तर यी दुवै महान् खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा गरेका गोल सङ्ख्याको सूचीको बीचमा अर्का खेलाडी छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। मेस्सीले भन्दा धेरै गोल गरेका खेलाडी भारतीय राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सुनील छेत्री हुन् भन्दा अझ धेरै आश्चर्य लाग्न सक्छ। आइतवार राति थाईल्याण्डविरुद्धको एशियाली कप २०१९ अन्तर्गतको 

​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष÷विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् 
Top