​समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने, डा. बाबुरामले नै ल्याए मध्यमार्गी प्रस्ताव


Thursday, 14 Nov, 2019 2:30 PM
२८ कात्तिक, काठमाडौं । समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ । सरकार छाड्नुपर्ने मत राख्दै आएका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नै मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेपछि सरकारबाट बहिर्गमन तत्काललाई टरेको छ । यद्यपि लामो समय सरकारमा बसिरहने अवस्था नभएको नेताहरु बताउँछन् ।

नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता गर्दादेखि नै सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्नेमा बहस हुँदै आएको छ । भट्टराई पक्षले तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने मत राख्दै आए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सहमत भएको छैन । बुधबार पदाधिकारी बैठकमा पनि सरकारमा बसिरहने कि छाड्ने भन्ने बहस भएको थियो । तर पार्टी नेताहरु मध्यमार्गी लाइनमा सहमत भएका छन् । बिहीबार बसेको पार्टीको पहिलो संघीय परिषद् बैठकमा पनि भट्टराईले मध्यमार्गी प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

भट्टराईको राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार र सरकारसवद्ध पाटीसँग वार्ता गरेर संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र नभए सरकार छाड्ने विषयमा कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको एक नेताले जानकारी दिए । यद्यपि उनले संघीय सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सरकार र नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान संशोधन गर्न चासो नदेखाएको र एकलौटी निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएको भन्दै भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा साझेदार दलसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादासमेत ख्याल गरिरहेको छैन ।’ सरकारको २ वर्षको समीक्षा गर्दै भट्टराईले जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न असफल हुनुका साथै आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गएको विश्लेषण गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यो सरकारले न राजनीतिक समस्या हल गर्नतिर ध्यान दियो न आर्थिक विकासको कुनै मोडेल तयार गर्न सक्यो न सुशासन दिन सक्यो न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कृति नै निर्माण गर्यो ।’

उनले आगामी उपनिर्वाचनको नतिजा नेकपाको पक्षमा गए त्यसले निरंकुशता र फाँसीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि बताएका छन् । उपनिर्वाचन नेकपामो जनमत नाप्ने ब्यारोमिटर पनि भएको बताएका छन्। ‘उपनिर्वाचन सत्तारूढ पार्टीप्रतिको जनमतको आकर्षण वा विकर्षण नाप्ने ब्यारोमिटर पनि हो,’ भट्टराईले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यति धेरै नालायकी, भ्रष्टता र अकर्मण्यताका बाबजुद मतपरिणाम नेकपाकै पक्षमा देखिएमा त्यसले निरंकुशता र फाँसीवादलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। त्यो कसैको हितमा हुने छैन।’ उनले समाजवादी पार्टी तेस्रो पार्टी नभई विचारका आधारमा तेस्रो ध्रुव हुन चाहेको बताएका छन्।
 



global ime

fonepay

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

खुमलटारमा प्रचण्डलाई भेटेर ईश्वर पोखरेलले अनुरोध गरे– दुवै अध्यक्षको साझा प्रस्ताव बनाऔँ

१९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबीच भेट भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बिहान  खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डसँग भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले साझा प्रस्तावको लागि आग्रह गरेको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुटवलमा कांग्रेस कार्यकर्ताले देखाए कालो झण्डा

१० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले अर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका कार्यकर्ताले बुटवलको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा मन्त्री पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका हुन्।

चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले भेटिन् नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। राजदूत हाउले खुमलटारस्थित प्रचण्डको निवास पुगी आज सोमबार बिहान भेट गरेकी हुन्। चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुन लागिरहेको र यता नेकपाका दुई अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुबीच तीब्र विवाद भइरहेका बेला राजदूतले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेकी हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय

म्यानमारमा सात वर्षे बालिकाको सुरक्षाकर्मीले गरे गोली हानी हत्या

म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर सात वर्षकी बालिकाको ज्यान गएको छ । गएको फेब्रुअरी १ मा सेनाले निर्वाचित सत्ता हत्याएपछि हुँदै आएको प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिने उनी सबैभन्दा कम उमेरको व्यक्ति हुन् । मान्डली शहरको आफ्नो घरमै रहेका बेला बालिकाको गोली लागेर मृत्यु भएको परिवारका सदस्यले बताएका छन् ।प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीका कारण हालसम्म कम्तीमा २० बालबालिकाको ज्यान गएको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सेभ 

ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव सिनेटमा असफल

२ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा असफल भएको छ ।
अमेरिकी संसद भवन (क्यापिटल हिल)मा हिंसा भड्काएको आरोपमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने प्रस्ताव सिनेटमा पेस भएको थियो । सो प्रस्तावमा शनिबार भोटिङ भएको थियो ।महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नपुगेपछि ट्रम्पलाई राहत मिलेको छ ।५७ सिनेटरले महाअभियोगको पक्षमा र ४३ सिनेटरले महाअभियोगको 

तत्काल सत्ता नछाडे म्यानमारका सेनाविरुद्ध कदम चाल्ने अमेरिकाको चेतावनी

अमेरिकाले म्यानमारका सेनालाई तत्काल सत्ता छाड्न आग्रह गर्दै अन्यथा ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीसहित अन्य नेतालाई गिरफ्तार गरेर देशको शासन हातमा लिएकामा त्यहाँका सेनाविरुद्ध गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका हुन्। बीबीसीका अनुसार बाइडेनले म्यानमारका सेनालाई तत्काल सत्ता छाड्न भनेका छन् र अन्यथा अमेरिकाले ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच म्यानमारमा भएको 

विचार / ब्लग

प्रेमिकाको लिलामी

आउनुस हजुर आउनुस
बजारमा नयाँ अफर आएको छ
अफर सिमित
समयको लागि लाएको छ
आफ्नो लागि आफै
कमाउन सक्ने
दुइचार जनाको हात

सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस

आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ ।
Top