सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?


Wednesday, 9 Sep, 2020 12:28 PM
गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

तर प्र.जि.अ.हरूले प्रस्तुत गर्नु भएको धारणा र सरकारले सबै जिम्मेवारी प्र.जि.अ.हरु लाई दिएको वर्तमान अवस्थामा, जिल्ला  प्रशासनले जारी गर्दै गरेको अहिलेको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा भने अब गम्भिर भएर छलफल र प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । 

जिल्ला प्रशासनको विज्ञता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जारी गर्ने निषेधाज्ञामा हो । अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि गरिएको होईन । अहिलेको अवस्था जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय हो ।



फेरी जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ.हरूको विषयगत विशेषज्ञता जनस्वास्थ्यको विषयमा पक्कै होईन । जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निषेधाज्ञा आवश्यक देखिए सो को कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन र प्र.जि.अ. लाई गुहार्नु पर्ने हो ।

तर जनस्वास्थ्यको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर निषेधाज्ञा जस्तो संवेदनशिल विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सवै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि थोपेर राजनीतिक नेतृतव जसरी पन्छिन खोजेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले महामारी विरुद्धको यो लडाईलाई झन् कमजोर बनाउँछ । 

आजको दिनमा कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति केबल दुई स्थानमा भेटिन्छ । पहिलो निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने प्र.जि.अ. को रुपमा र दोस्रो साँझ ४ बजे कोरोना सम्बन्धी आँकाडा पढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको रुपमा ।

कर्मचारीको अनुहार पछाडि लुकेको देशको राजनीतिक नेतृत्व बालुवाटारमा आईसोलेसनमा छ । संसद बन्द गरिएको छ, सरकार एक शब्द बोल्दैन, आम-नागरिक र जन-प्रतिनिधिको कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउने सब माध्यम बन्द छन्, अनि प्र.जि.अ. को घोषणा र प्रवक्ताको अनुहार हेरेर हामीले सरकार पनि छ है भनेर मान्नु पर्ने ?
केही अघि प्रधानमन्त्रीलाई सार्बजनिक रुपमा गरेको ध्यानाकर्षणमा भनेको थियौं "काठमाडौं उपत्यका लगायत केही हटस्पटहरूमा २ हप्ता कडाई गरौं, तर यो अवधिमा जनतालाई घरमा राखेर सरकार नसुतोस्  ।

संभाव्य जोखिम आंकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पताल केन्द्रीत  लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गरेर , २ हप्तापछि जनजिवन सहज वनाउन सक्नेगरी गर्नुपर्ने काम यो अवधिमा  गर्नुपर्छ । कठिन अवस्थाको सामना गर्न जनतालाई सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । यसो नगरेर एकोहोरो 'घर वास- सुरक्षित वास' भनेर मात्र हुँदैन ।" तर, अफसोच तीन हप्ता पुगिसक्यो त्यस्तो गर्नुभएन।

अब त हुँदा हुँदा सरकारले रोग र भोक बाट आहत नागरिकलाई सिडियो र प्रवक्ताको भरमा छोड्दिन थालेको छ, यो रोकियोस् ।  सिडियो र प्रवक्ताको पछाडी लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसंग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् । अनेकन समस्याका बावजुद सिडियोको आदेश मानेर आम नागरिक घर भित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस् ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो ? संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो? काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिष्टमलाई कहाँ कहाँ बदलियो ? के-के गर्दै जाने योजना छ? लकडाउन/निषेधाज्ञा कसरी उपयोग गर्ने सोचेको , वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ? 

सरकार, हामीलाई बताउ कि, तिम्रो आदेश  मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरुको पेटको आगो निभाउन तिम्रा के-के योजना छन् ? बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरुलाई छानो दिन तिमी के-के गर्दै छौ, र कहिले सम्म गर्दै छौ ? बाध्य भएर रोजारीबाट बेदखल भएका बेरोजगारहरुलाई फेरी रोजगारीमा फर्काउन तिम्रा योजना के-के छन् ? आथाह परिश्रमबाट अलि अलि गरेर तङ्ग्रिएका स-साना व्यपार र व्यवसाय थला परेर जिवन भरीको पूंजी एन निमेषमा निमिट्यान्न भइरहँदा, त्यस्ता व्यपार र व्यवसायलाई आड र भरोस दिने तिम्रा कार्यक्रम के-के हुन् ?

 रोगको भन्दा पनि भोकको पिरले मल खोज्न लामबद्ध हजारौं किसानका लागि ५ किलो मलको पनि समयमा जोहो गर्न नसकेको सरकारले ति किसानका लागि के के गर्‍यो, के गर्दैछ? स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हजारौं माइलको कष्टकर यात्रा गरेर आएर पनि फेरी कुनै उपाय नभएर फर्कदै गरेका  श्रमिक रोक्ने योजना के छन?

यातायात मजदुरदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेसम्म, विभन्न पेसा व्यवसायमा लागेर महामारीकै कारण चुलो निभेकाहरूका लागि सरकारले के सोचेको छ? दिनहूँ औषधि खाएर प्राण धान्नुपर्ने दीर्घरोगीदेखि नियमित स्वास्थ्य उपचार पाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्न वाध्य अनि गर्भवती महिला, वालवालिकाहरूका बारेमा के सोँच छ? जीवन जिउनका लागि अन्य कुनै उपाय नदेखेर आत्महत्या गर्न विवश हजारौं अनि नैराश्यता र उच्च मानसिक तनावमा बाँचिरहेका लाखौं नागरिकको अबस्था कसरी संवोधन गर्छौ?

यो सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नबोल्ने नै हो, आफ्ना कर्मचारीको अनुहार देखाएर काम चल्छ भन्ने लागेको हो र सिडियोको मुखबाट निषेधाज्ञाको आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‍प्रवक्ताको मुखबाट कोरोना-अपडेट सुनाएर समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा सरकार हो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, आम नेपालीको धैर्यताको बाँध कुनैपनि बेला फुट्नसक्छ ।  कृपया नागरिकको धैर्यताको जाँच नगर्नुहोस् । कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर निषेधाज्ञाको गोली मात्रै जनतातर्फ नबर्साउनुहोस् ।

यस्तै चलिरहने हो भने,नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाड्नेछन् । कोरोनाको अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सरकारको कुरा सुन्न छाडे भने देश ठूलो संकटमा फस्नेछ । देशलाई जानी जानी त्यस्तो संकटतर्फ नधकलौं । सरकारको अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तीबाट कुनै संकट उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहना सबैको हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी बोध र ईमानदारिता हुने हो भने अझै बिग्रेको छैन ।

गगन थापाको फेसबुक पेजबाट


global ime

fonepay

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

खुमलटारमा प्रचण्डलाई भेटेर ईश्वर पोखरेलले अनुरोध गरे– दुवै अध्यक्षको साझा प्रस्ताव बनाऔँ

१९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबीच भेट भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बिहान  खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डसँग भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले साझा प्रस्तावको लागि आग्रह गरेको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुटवलमा कांग्रेस कार्यकर्ताले देखाए कालो झण्डा

१० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले अर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका कार्यकर्ताले बुटवलको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा मन्त्री पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका हुन्।

चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले भेटिन् नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। राजदूत हाउले खुमलटारस्थित प्रचण्डको निवास पुगी आज सोमबार बिहान भेट गरेकी हुन्। चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुन लागिरहेको र यता नेकपाका दुई अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुबीच तीब्र विवाद भइरहेका बेला राजदूतले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेकी हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय

म्यानमारमा सात वर्षे बालिकाको सुरक्षाकर्मीले गरे गोली हानी हत्या

म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर सात वर्षकी बालिकाको ज्यान गएको छ । गएको फेब्रुअरी १ मा सेनाले निर्वाचित सत्ता हत्याएपछि हुँदै आएको प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिने उनी सबैभन्दा कम उमेरको व्यक्ति हुन् । मान्डली शहरको आफ्नो घरमै रहेका बेला बालिकाको गोली लागेर मृत्यु भएको परिवारका सदस्यले बताएका छन् ।प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीका कारण हालसम्म कम्तीमा २० बालबालिकाको ज्यान गएको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सेभ 

ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव सिनेटमा असफल

२ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा असफल भएको छ ।
अमेरिकी संसद भवन (क्यापिटल हिल)मा हिंसा भड्काएको आरोपमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने प्रस्ताव सिनेटमा पेस भएको थियो । सो प्रस्तावमा शनिबार भोटिङ भएको थियो ।महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नपुगेपछि ट्रम्पलाई राहत मिलेको छ ।५७ सिनेटरले महाअभियोगको पक्षमा र ४३ सिनेटरले महाअभियोगको 

तत्काल सत्ता नछाडे म्यानमारका सेनाविरुद्ध कदम चाल्ने अमेरिकाको चेतावनी

अमेरिकाले म्यानमारका सेनालाई तत्काल सत्ता छाड्न आग्रह गर्दै अन्यथा ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीसहित अन्य नेतालाई गिरफ्तार गरेर देशको शासन हातमा लिएकामा त्यहाँका सेनाविरुद्ध गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका हुन्। बीबीसीका अनुसार बाइडेनले म्यानमारका सेनालाई तत्काल सत्ता छाड्न भनेका छन् र अन्यथा अमेरिकाले ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच म्यानमारमा भएको 

विचार / ब्लग

प्रेमिकाको लिलामी

आउनुस हजुर आउनुस
बजारमा नयाँ अफर आएको छ
अफर सिमित
समयको लागि लाएको छ
आफ्नो लागि आफै
कमाउन सक्ने
दुइचार जनाको हात

सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस

आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ ।
Top