norvic
global ime bank

जग्गा अभावले स्तरोन्नति रोकियो


Sunday, 12 Sep, 2021 7:20 AM
२७ भदौ, दमौली । तनहुँका सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पताल जग्गा अभावका कारण स्तरोन्नति हुनसकेको छैन ।

पन्ध्र शय्या क्षमताको अस्पताललाई ५० शय्यामा विस्तार गर्न जग्गा नै प्रमुख कारक रहँदै आएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आसपास रहेका जग्गा अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्न पटक–पटक प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे पनि प्राप्त भएको छैन ।

अस्पतालसँगै जोडिएका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको जग्गा अस्पताललाई प्रदान गर्न जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवालाले यस अगाडि कयौँपटक प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । जग्गाकै कारण अस्पतालको स्तरोन्नति रोकिएपछि व्यास नगरपालिकाले ज्ञान केन्द्रको जग्गा र भवन दमौली अस्पताललाई उपलब्ध गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कार्यपालिकाको बैठकबाटै उक्त निर्णय गराएर सरकारलाई आग्रह गरिएको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “दमौली अस्पताल व्यवस्थापनका लागि सिमाना जोडिएको केन्द्रको जग्गा र भवन अस्पताललाई उपलब्ध गराएर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दमौली अस्पताल र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश मातहतको कार्यालय भएकाले सरकारले चाहे यो सम्भव छ ।”

यसअघि अस्पतालले कृषि ज्ञान केन्द्रको स्वामित्वको जग्गामध्येबाट पाँच रोपनी र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्वामित्वको मध्येबाट आठ रोपनी जग्गा अस्पताललाई उपलब्ध गराउन माग गरेको अस्पतालका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
 
पटक–पटक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि पहल थालिदा पनि कुनै परिणाम प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा पटक–पटक छलफल चलाएर फाइल बोकी सम्बन्धित निकायमा धाउँदा पनि सफल नभएको उहाँले बताउनुभयो । “विभिन्न ठाउँका विभिन्न कित्ताका सार्वजनिक र विभिन्न सरकारी कार्यालयको अनुत्पादक जग्गा पहिचानसहित सम्बन्धित निकायमा लगियो तर परिणाम अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०६२ मा आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरी ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति पाए पनि अस्पताल समितिले सञ्चालन गर्न सहज नभएको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । “यसका लागि चाहिने विशेषज्ञ तथ अन्य जनशक्तिको व्यवस्थापन, उनीहरुको सेवासुविधा, काम गर्ने भवन, त्यहाँ चाहिने उपकरणको जोहो समितिले गर्न सक्थेन”, उहाँले भन्नुभयो ।

वर्तमान अवस्थामा पनि अस्पतालले केही उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । अस्पतालमा फोहर पानीको व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि अटोक्लेप्ससहितको भवन निर्माण, आँखा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, अत्याधुनिक दाँत, यनेस्थेसिया, गाइनोलोजी सेवा सञ्चालन, भेन्टिलेटरसहित आइसीयू कक्ष, अत्याधुनिक प्रयोगशाला सेवा, डिजिटल एक्सरे, निःशुल्क औषधि कक्षलगायतका सेवा विस्तार गरिएको छ । साथै शव राख्नका लागि दुई तह भएका दुई मर्चरी चेम्बरको पनि अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्पतालबाट हाल ४२ शय्यामा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सकिए सरकारी फिजिसियन, सर्जन, बालरोग, प्रसूतिरोगका विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थप हुनेछ । अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, ल्याव्रोटोरी, दन्त, आँखा सेवाका अतिरिक्त मानसिक उपचार र डायोलिसस सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विसं २०३४ मा स्वास्थ्यचौकीका रूपमा स्थापना र विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति भएको यस अस्पताल विसं २०५९ मा अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो । रासस


global ime

fonepay

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

सरकार अपूर्णः ५ मन्त्रीको टेको, मन्त्रालयका कामकाज ठप्प

१३ भदौ, काठमाडौं । गत साउन ३ मा संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आह्वान गरे। सबै दल एकजुट भएर कोरोना महामारीसँगै मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नुपर्ने देउवाको जोड थियो। तर, राष्ट्रिय सरकार त परै जाओस्, आफूलाई मत दिएका दललाई समेत समेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्।

नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट को को बन्दैछन् मन्त्री ?

१२ भदौं, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो । तर, मन्त्रीको नामावली पछि टुंगो लगाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए । मन्त्रालयको टुंगो अहिले लागि नसकेकाले मन्त्रीको नाम पनि पछि टुंगो लगाउने उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावललाई धक्का

१२ भदौं, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रभावशाली नेता मानिएका भीम रावलको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बलियो पकड थियो । रावलको रोजाइअनुसार प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बन्ने र हट्ने हुन्थ्यो । यसैगरी, एमाले संसदीय दलको जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि उनकै चाहना बमोजिम हुँदै आएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय

अमेरिकाका उपराष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता

८ असोज, न्युयोर्क । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ । उपराष्ट्रपति हैरिस र प्रधानमन्त्री मोदीबीच हिजो अमेरिकाको राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसमा भेटवार्ता भएको हो ।

आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर कोइलामा आधारित परियोजना नबनाउने चीनको घोषणा

७ असोज, बेइजिङ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर कोइलामा आधारित परियोजना नबनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । चीनको यो घोषणा विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा महत्वपूर्ण हुने ठानिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् ।

वायु प्रदुषण खतरनाक बन्दै गएको डब्लुएचओको चेतावनी

७ असोज, न्युयोर्क । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले वायु प्रदूषण सोचिएभन्दा निकै खतरनाक भएको चेतावनी दिएको छ । मानव स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय खतरा भएको भन्दै डब्लूएचओले एक वर्षमा ७० लाख मानिसको वायु प्रदुषणसँग सम्बन्धीत रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको   तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

विचार / ब्लग

प्रेमिकाको लिलामी

आउनुस हजुर आउनुस
बजारमा नयाँ अफर आएको छ
अफर सिमित
समयको लागि लाएको छ
आफ्नो लागि आफै
कमाउन सक्ने
दुइचार जनाको हात

सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस

आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ ।
Top