norvic
global ime bank

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस


Sunday, 30 Aug, 2020 1:38 PM
- न्यायका लागि मानव अधिकार
आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ । पिडित र नागरिक समाजको निरन्तर प्रयास स्वरुप स्थापना भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपता पारिएका व्यक्तीहरुको छानबिन गर्न बनेका आयोगहरु कानूनी अड्चन र राजनैतिक इच्छा शक्ति कमीका कारण निष्कृय रहेको भन्ने हाम्रो ठहर छ । 



द्धन्दको एक पक्ष तत्कालिन नेकपा माओबादी समेतको महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भएको बर्तमान सरकार गठन भएको ३ बर्षको अवधिमा पनि बलपूर्वक वेपत्ता लगायत द्धन्दकालका पिडीतको पिडामा मलम लगाउने कुनै ठोस कार्य हुन सकेको छैन । हालसम्मको अवस्थावाट सरकार द्धन्दकालिन मुद्धाहरुमा उदासिन रहेको देखिन्छ भने सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले पनि द्धन्दकालिन मुद्धाहरुलाई आफ्नो दलभित्रको एक राजनैतिक दाउपेचको रुपमा लिएजस्तो देखिन्छ जसको प्रतिविम्ब नेकपाको विवाद समाधान गठित कार्यदलको कार्यादेश र सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले द्धन्दकालिन मुद्दाको समाधानको लागि राजनैतिक दल हाबी हुने प्रतिगामी संयन्त्र समेतको व्यवस्था राखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरोपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्ने भन्ने सिफारिस गरेको छ । यसवाट सरकार तथा सत्तासिन दल बलपूर्वक वेपत्ता लगायत द्धन्दबाट पिडामा परेका नागरिकलाई सहि न्यायनदिने अभियानमा लागेको प्रष्ट छ ।

अन्तराष्ट्रीय मानविय कानूनले ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाइ गम्भिर मानबता बिरोधि अपराधको श्रेणीमा राखेको तथा नेपालको हालको कानूनले गंम्भिर फौजदारि अपराध र दण्डको कोटिमा राखेको हुंदाहुंदै पनि द्वन्दकालिन पिडकलाइ सजाय हुनसक्नेगरि कानूनि ब्यबस्था नगरिनु । दलहरूको बिगतदेखिको सहमति एकता वा बिभाजनमा यि बिषय उठाए पनि पिडकलाइ दण्ड र पिडितलाई न्याय भन्दापनि परिपूरणबाटै मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिनुले पिडितको न्याय र बेपत्ताको स्थिति पत्तालगाउने कार्यमा सरकार उदासिन रहेको संजाल ठहर गर्दछ । तसर्थ, सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन २०७१ मा पिडक दण्डित हुने कानूनि ब्यबस्था सहित सर्बोच्च अदालतको फैसला, अन्तराष्ट्रीय मापदण्ड र मान्यता अनुरूप हुने गरि तत्काल परिमार्जन गरियोस ।

पिडितहरुले वर्तमान गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न गठित आयोगहरुबाट न्याय पाउने आश तृण बन्दै गएको छ । नियुक्त पदाधिकारीले द्वन्द्ध पिडित र मानबअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाको सहकार्य र विश्वशनिय वातावरण समेत बनाउन नसकेको कारणबाट अहिले नियुक्त पदाधिकारीको विकल्प खोज्न पनि ढिलो गर्न नहुने हाम्रो आग्रह छ । 

राजनैतिक आस्थाको आधारमा राज्यले आजपनि ब्यक्ति बेपत्तापार्ने गंभिर मानबअधिकार  बिरोधि अपराध गरिरहेकोले  यस्ता घृणित कार्यहरू तुरून्त बन्द गरियोस् । द्वन्द्धकालिन समयमा पिडितद्वारा  प्रहरीमा परेका उजुरीहरू मध्य कतिपय मुद्दाहरूको हदम्याद र  लामो समय अनुसन्धान नगरिएकाले प्रमाण नष्टको समस्या हुँदै छ । देशभरका प्रहरि कार्यालयमा भएका उजुरिहरूको तत्काल प्रभावकारि अनुसन्धान गरि अभियोजन गरियोस । ब्यक्ति बेपत्तापार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिमा हस्ताक्षर गरि नेपाललाइ ब्यक्ति बेपत्तापार्ने राष्ट्रको समुहबाट हटाइ मानबअधिकार, बैयक्तिक अधिकारको सम्मानगर्ने राष्ट्रको रूपमा प्रश्तुत गरियोस । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनिय बनाउँदै सत्य तथ्यको उजागर गरी वलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा सम्लग्न पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पिडितलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्न अपिल गर्दछौ । 
 
ईन्द्र प्रसाद अर्याल
संयोजक
न्यायका लागि मानव अधिकार


global ime

fonepay

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

सरकार अपूर्णः ५ मन्त्रीको टेको, मन्त्रालयका कामकाज ठप्प

१३ भदौ, काठमाडौं । गत साउन ३ मा संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आह्वान गरे। सबै दल एकजुट भएर कोरोना महामारीसँगै मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नुपर्ने देउवाको जोड थियो। तर, राष्ट्रिय सरकार त परै जाओस्, आफूलाई मत दिएका दललाई समेत समेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्।

नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट को को बन्दैछन् मन्त्री ?

१२ भदौं, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो । तर, मन्त्रीको नामावली पछि टुंगो लगाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए । मन्त्रालयको टुंगो अहिले लागि नसकेकाले मन्त्रीको नाम पनि पछि टुंगो लगाउने उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावललाई धक्का

१२ भदौं, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रभावशाली नेता मानिएका भीम रावलको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बलियो पकड थियो । रावलको रोजाइअनुसार प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बन्ने र हट्ने हुन्थ्यो । यसैगरी, एमाले संसदीय दलको जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि उनकै चाहना बमोजिम हुँदै आएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय

फाइजर र बायोएनटेक खोप बालबालिका दिन अमेरिकी विज्ञको स्वीकृति

१० कात्तिक, न्युयोर्क । अमेरिकी सरकारको एउटा प्यानलले फाइजर र बायोएनटेक खोप ५ देखि ११ वर्षका बालबालिकालाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । अमेरिकाको खाद्य तथा औषधिसम्बन्धी प्रशासन (एफडीए) का विज्ञहरूले हिजो उक्त कदमको समर्थन गरेपछि केही साताभित्रै अनुमति दिने बाटो खुलेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।  

​चीनमा ४० लाख जनसंख्या भएको एउटा शहर पुनः लकडाउन

९ कात्तिक, काठमाडौं । चीनमा ४० लाखको जनसंख्या भएको एउटा शहरमा मंगलबार पुनः लकडाउन लागू गरिएको छ । शहरमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणपछि यस्तो कदम उठाइएको हो । त्यहाँका जनतालाई आपतकालीन स्थितिमा मात्रै बाहिर निस्कन अपिल गरिएको छ । यद्यपि, चीनमा संक्रमितको संख्या निकै कम छ तर गाँसू प्रान्तको राजधानी लानजूमा सावधानी स्वरुप लकडाउन लागू गरिएको छ । सोमबार चीनमा २९ नयाँ संक्रमित भेटिएका

​ पाकिस्तानमा एउटै आमाबाट जन्मिएका सात बच्चामध्ये ६ को मृत्यु

९ कात्तिक, काठमाडौं । पाकिस्तानको एबटाबाद शहरमा एकसाथ  जन्मिएका सात बच्चामध्ये ६ को मृत्यु भएको छ । अर्को एउटा बच्चा भेन्टिलेटरमा छन् । अघिल्लो हप्ता एबटाबादको जिन्ना इन्टरनेशनल अस्पतालमा एक महिलाले सात बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् । यीमध्ये पाँच बच्चाको यसै अस्पतालमा र एक बच्चाको अयूब टिचिङ अस्पतालको चिल्ड्रन्स नर्सरीमा मृत्यु भएको थियो । बच्चाका पिता कारी यार मोहम्मदले एउटा बच्चाको जन्मिएको २४ घण्टा पछि नै मृत्यु भएको 

विचार / ब्लग

नारितादेखि काठमाडौंसम्म : नेपाल वायुसेवा निगममा मेरो यात्रा

पुदिनाको चट्नीसॅंग र खुदोसँग कोदाको रोटी खाएको सपना देखिरहेको थिएँ । संगै छोरी सुतेकी थिइन्, म भन्दा पहिले जागेकी रहेछिन् । मेरो कुनै रेस्पन्स नपाएर होला नबुझिने भाषामा बोलाइरहेकी रहिछन् कोट्याउदै बोलाउँदै गर्दा  झल्यास्स जागेँ । छोरीकी मामु चाँजोपाँजो मिलाउँदा मिलाउँदै सुतेको २ घण्टा पनि भएको थिएन । त्यसैले होला अझै मस्त निन्द्रामै थिइन् ।

प्रेमिकाको लिलामी

आउनुस हजुर आउनुस
बजारमा नयाँ अफर आएको छ
अफर सिमित
समयको लागि लाएको छ
आफ्नो लागि आफै
कमाउन सक्ने
दुइचार जनाको हात

सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।
Top