ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस


Sunday, 30 Aug, 2020 1:38 PM
- न्यायका लागि मानव अधिकार
आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ । पिडित र नागरिक समाजको निरन्तर प्रयास स्वरुप स्थापना भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपता पारिएका व्यक्तीहरुको छानबिन गर्न बनेका आयोगहरु कानूनी अड्चन र राजनैतिक इच्छा शक्ति कमीका कारण निष्कृय रहेको भन्ने हाम्रो ठहर छ । 



द्धन्दको एक पक्ष तत्कालिन नेकपा माओबादी समेतको महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भएको बर्तमान सरकार गठन भएको ३ बर्षको अवधिमा पनि बलपूर्वक वेपत्ता लगायत द्धन्दकालका पिडीतको पिडामा मलम लगाउने कुनै ठोस कार्य हुन सकेको छैन । हालसम्मको अवस्थावाट सरकार द्धन्दकालिन मुद्धाहरुमा उदासिन रहेको देखिन्छ भने सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले पनि द्धन्दकालिन मुद्धाहरुलाई आफ्नो दलभित्रको एक राजनैतिक दाउपेचको रुपमा लिएजस्तो देखिन्छ जसको प्रतिविम्ब नेकपाको विवाद समाधान गठित कार्यदलको कार्यादेश र सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले द्धन्दकालिन मुद्दाको समाधानको लागि राजनैतिक दल हाबी हुने प्रतिगामी संयन्त्र समेतको व्यवस्था राखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरोपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्ने भन्ने सिफारिस गरेको छ । यसवाट सरकार तथा सत्तासिन दल बलपूर्वक वेपत्ता लगायत द्धन्दबाट पिडामा परेका नागरिकलाई सहि न्यायनदिने अभियानमा लागेको प्रष्ट छ ।

अन्तराष्ट्रीय मानविय कानूनले ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाइ गम्भिर मानबता बिरोधि अपराधको श्रेणीमा राखेको तथा नेपालको हालको कानूनले गंम्भिर फौजदारि अपराध र दण्डको कोटिमा राखेको हुंदाहुंदै पनि द्वन्दकालिन पिडकलाइ सजाय हुनसक्नेगरि कानूनि ब्यबस्था नगरिनु । दलहरूको बिगतदेखिको सहमति एकता वा बिभाजनमा यि बिषय उठाए पनि पिडकलाइ दण्ड र पिडितलाई न्याय भन्दापनि परिपूरणबाटै मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिनुले पिडितको न्याय र बेपत्ताको स्थिति पत्तालगाउने कार्यमा सरकार उदासिन रहेको संजाल ठहर गर्दछ । तसर्थ, सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन २०७१ मा पिडक दण्डित हुने कानूनि ब्यबस्था सहित सर्बोच्च अदालतको फैसला, अन्तराष्ट्रीय मापदण्ड र मान्यता अनुरूप हुने गरि तत्काल परिमार्जन गरियोस ।

पिडितहरुले वर्तमान गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न गठित आयोगहरुबाट न्याय पाउने आश तृण बन्दै गएको छ । नियुक्त पदाधिकारीले द्वन्द्ध पिडित र मानबअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाको सहकार्य र विश्वशनिय वातावरण समेत बनाउन नसकेको कारणबाट अहिले नियुक्त पदाधिकारीको विकल्प खोज्न पनि ढिलो गर्न नहुने हाम्रो आग्रह छ । 

राजनैतिक आस्थाको आधारमा राज्यले आजपनि ब्यक्ति बेपत्तापार्ने गंभिर मानबअधिकार  बिरोधि अपराध गरिरहेकोले  यस्ता घृणित कार्यहरू तुरून्त बन्द गरियोस् । द्वन्द्धकालिन समयमा पिडितद्वारा  प्रहरीमा परेका उजुरीहरू मध्य कतिपय मुद्दाहरूको हदम्याद र  लामो समय अनुसन्धान नगरिएकाले प्रमाण नष्टको समस्या हुँदै छ । देशभरका प्रहरि कार्यालयमा भएका उजुरिहरूको तत्काल प्रभावकारि अनुसन्धान गरि अभियोजन गरियोस । ब्यक्ति बेपत्तापार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिमा हस्ताक्षर गरि नेपाललाइ ब्यक्ति बेपत्तापार्ने राष्ट्रको समुहबाट हटाइ मानबअधिकार, बैयक्तिक अधिकारको सम्मानगर्ने राष्ट्रको रूपमा प्रश्तुत गरियोस । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनिय बनाउँदै सत्य तथ्यको उजागर गरी वलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा सम्लग्न पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पिडितलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्न अपिल गर्दछौ । 
 
ईन्द्र प्रसाद अर्याल
संयोजक
न्यायका लागि मानव अधिकार


global ime

BAHATBHATENI

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुटवलमा कांग्रेस कार्यकर्ताले देखाए कालो झण्डा

१० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले अर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका कार्यकर्ताले बुटवलको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा मन्त्री पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका हुन्।

चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले भेटिन् नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। राजदूत हाउले खुमलटारस्थित प्रचण्डको निवास पुगी आज सोमबार बिहान भेट गरेकी हुन्। चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुन लागिरहेको र यता नेकपाका दुई अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुबीच तीब्र विवाद भइरहेका बेला राजदूतले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेकी हुन्।

कर्णालीमा ‘जबज’ को पक्षमा ओली पक्षको बृहत भेला, पाँच सय जनालाई निम्तो

६ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपामा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुबीच वारपारको लडाइँ चलिरहेका बेला कर्णालीमा पूर्वएमालेले आत्मसाथ गरेको विचार जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का पक्षमा शनिबार दिउँसो १२ बजे देखि भेला हुँदैछ। पाँच सयजनालाई निमन्त्रणा गरिएको भेलाको नाम ‘स्वागत तथा प्रदेश भेला’ राखिएको छ। निमन्त्रणा पत्रको नारामा भनएिको छ– जनताको बहुदलीय जनवाद–जिन्दावाद।

अन्तर्राष्ट्रिय

हङकङ मामलामा चीनको चेतावनी– हाम्रो आलोचना गर्नेको आँखा निकालिदिन्छौँ

६ मंसिर, काठमाडौं । हङकङका विषयमा आफूविरुद्ध आरोप लगाउने अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकलाई चीनले कडा चेतावनी दिएको छ। गत हप्ता चीनले एक प्रस्ताव गरेको छ, जसका आधारमा हङकङ सरकारले ती नेतालाई बर्खास्त गर्न सक्छ, जो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा छन्। नभन्दै हङकङले लोकतन्त्र समर्थक चार सांसदलाई बर्खास्त गरिसकेको छ।

बाइडेनको चेतावनी– ट्रम्पले सत्ता छाड्न इन्कार गरिरहे भने धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्छ

२ मंसिर, काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो हार अस्वीकार गर्दै आफूलाई सत्ता सम्हाल्नबाट रोकिरहे भने धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्ने तयारी गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि ट्रम्पले बाइडेनको जित अस्वीकार गर्दैै ह्वाइट हाउस (राष्ट्रपतिको कार्यालय) बारे जानकारी लिनबाट वञ्चित गरिरहेपछि बाइडेनले सोमबार डेलावेयरमा सम्बोधन गर्दै यसले हिंसा भड्काउन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

बाइडेनको चेतावनी– ट्रम्पले सत्ता छाड्न इन्कार गरिरहे भने धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्छ

२ मंसिर, काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो हार अस्वीकार गर्दै आफूलाई सत्ता सम्हाल्नबाट रोकिरहे भने धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्ने तयारी गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि ट्रम्पले बाइडेनको जित अस्वीकार गर्दैै ह्वाइट हाउस (राष्ट्रपतिको कार्यालय) बारे जानकारी लिनबाट वञ्चित गरिरहेपछि बाइडेनले सोमबार डेलावेयरमा सम्बोधन गर्दै यसले हिंसा भड्काउन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

विचार / ब्लग

प्रेमिकाको लिलामी

आउनुस हजुर आउनुस
बजारमा नयाँ अफर आएको छ
अफर सिमित
समयको लागि लाएको छ
आफ्नो लागि आफै
कमाउन सक्ने
दुइचार जनाको हात

सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस

आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ ।
Top