ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस


Sunday, 30 Aug, 2020 1:38 PM
- न्यायका लागि मानव अधिकार
आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ । पिडित र नागरिक समाजको निरन्तर प्रयास स्वरुप स्थापना भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपता पारिएका व्यक्तीहरुको छानबिन गर्न बनेका आयोगहरु कानूनी अड्चन र राजनैतिक इच्छा शक्ति कमीका कारण निष्कृय रहेको भन्ने हाम्रो ठहर छ । 



द्धन्दको एक पक्ष तत्कालिन नेकपा माओबादी समेतको महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भएको बर्तमान सरकार गठन भएको ३ बर्षको अवधिमा पनि बलपूर्वक वेपत्ता लगायत द्धन्दकालका पिडीतको पिडामा मलम लगाउने कुनै ठोस कार्य हुन सकेको छैन । हालसम्मको अवस्थावाट सरकार द्धन्दकालिन मुद्धाहरुमा उदासिन रहेको देखिन्छ भने सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले पनि द्धन्दकालिन मुद्धाहरुलाई आफ्नो दलभित्रको एक राजनैतिक दाउपेचको रुपमा लिएजस्तो देखिन्छ जसको प्रतिविम्ब नेकपाको विवाद समाधान गठित कार्यदलको कार्यादेश र सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कार्यदलको प्रतिवेदनले द्धन्दकालिन मुद्दाको समाधानको लागि राजनैतिक दल हाबी हुने प्रतिगामी संयन्त्र समेतको व्यवस्था राखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरोपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्ने भन्ने सिफारिस गरेको छ । यसवाट सरकार तथा सत्तासिन दल बलपूर्वक वेपत्ता लगायत द्धन्दबाट पिडामा परेका नागरिकलाई सहि न्यायनदिने अभियानमा लागेको प्रष्ट छ ।

अन्तराष्ट्रीय मानविय कानूनले ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाइ गम्भिर मानबता बिरोधि अपराधको श्रेणीमा राखेको तथा नेपालको हालको कानूनले गंम्भिर फौजदारि अपराध र दण्डको कोटिमा राखेको हुंदाहुंदै पनि द्वन्दकालिन पिडकलाइ सजाय हुनसक्नेगरि कानूनि ब्यबस्था नगरिनु । दलहरूको बिगतदेखिको सहमति एकता वा बिभाजनमा यि बिषय उठाए पनि पिडकलाइ दण्ड र पिडितलाई न्याय भन्दापनि परिपूरणबाटै मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिनुले पिडितको न्याय र बेपत्ताको स्थिति पत्तालगाउने कार्यमा सरकार उदासिन रहेको संजाल ठहर गर्दछ । तसर्थ, सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन २०७१ मा पिडक दण्डित हुने कानूनि ब्यबस्था सहित सर्बोच्च अदालतको फैसला, अन्तराष्ट्रीय मापदण्ड र मान्यता अनुरूप हुने गरि तत्काल परिमार्जन गरियोस ।

पिडितहरुले वर्तमान गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न गठित आयोगहरुबाट न्याय पाउने आश तृण बन्दै गएको छ । नियुक्त पदाधिकारीले द्वन्द्ध पिडित र मानबअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाको सहकार्य र विश्वशनिय वातावरण समेत बनाउन नसकेको कारणबाट अहिले नियुक्त पदाधिकारीको विकल्प खोज्न पनि ढिलो गर्न नहुने हाम्रो आग्रह छ । 

राजनैतिक आस्थाको आधारमा राज्यले आजपनि ब्यक्ति बेपत्तापार्ने गंभिर मानबअधिकार  बिरोधि अपराध गरिरहेकोले  यस्ता घृणित कार्यहरू तुरून्त बन्द गरियोस् । द्वन्द्धकालिन समयमा पिडितद्वारा  प्रहरीमा परेका उजुरीहरू मध्य कतिपय मुद्दाहरूको हदम्याद र  लामो समय अनुसन्धान नगरिएकाले प्रमाण नष्टको समस्या हुँदै छ । देशभरका प्रहरि कार्यालयमा भएका उजुरिहरूको तत्काल प्रभावकारि अनुसन्धान गरि अभियोजन गरियोस । ब्यक्ति बेपत्तापार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिमा हस्ताक्षर गरि नेपाललाइ ब्यक्ति बेपत्तापार्ने राष्ट्रको समुहबाट हटाइ मानबअधिकार, बैयक्तिक अधिकारको सम्मानगर्ने राष्ट्रको रूपमा प्रश्तुत गरियोस । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनिय बनाउँदै सत्य तथ्यको उजागर गरी वलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा सम्लग्न पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पिडितलाई उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्न अपिल गर्दछौ । 
 
ईन्द्र प्रसाद अर्याल
संयोजक
न्यायका लागि मानव अधिकार


global ime

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

खुमलटारमा प्रचण्डलाई भेटेर ईश्वर पोखरेलले अनुरोध गरे– दुवै अध्यक्षको साझा प्रस्ताव बनाऔँ

१९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबीच भेट भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बिहान  खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डसँग भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले साझा प्रस्तावको लागि आग्रह गरेको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुटवलमा कांग्रेस कार्यकर्ताले देखाए कालो झण्डा

१० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले अर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका कार्यकर्ताले बुटवलको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा मन्त्री पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका हुन्।

चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले भेटिन् नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। राजदूत हाउले खुमलटारस्थित प्रचण्डको निवास पुगी आज सोमबार बिहान भेट गरेकी हुन्। चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुन लागिरहेको र यता नेकपाका दुई अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुबीच तीब्र विवाद भइरहेका बेला राजदूतले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेकी हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय

ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव सिनेटमा असफल

२ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा असफल भएको छ ।
अमेरिकी संसद भवन (क्यापिटल हिल)मा हिंसा भड्काएको आरोपमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने प्रस्ताव सिनेटमा पेस भएको थियो । सो प्रस्तावमा शनिबार भोटिङ भएको थियो ।महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नपुगेपछि ट्रम्पलाई राहत मिलेको छ ।५७ सिनेटरले महाअभियोगको पक्षमा र ४३ सिनेटरले महाअभियोगको 

तत्काल सत्ता नछाडे म्यानमारका सेनाविरुद्ध कदम चाल्ने अमेरिकाको चेतावनी

अमेरिकाले म्यानमारका सेनालाई तत्काल सत्ता छाड्न आग्रह गर्दै अन्यथा ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीसहित अन्य नेतालाई गिरफ्तार गरेर देशको शासन हातमा लिएकामा त्यहाँका सेनाविरुद्ध गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका हुन्। बीबीसीका अनुसार बाइडेनले म्यानमारका सेनालाई तत्काल सत्ता छाड्न भनेका छन् र अन्यथा अमेरिकाले ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच म्यानमारमा भएको 

ट्रम्पमाथि लाग्यो दोस्रोपटक महाअभियोग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि फेरि महाअभियोग लागेको छ । गएको हप्ताको बुधबार राजधानी वासिङ्गटन डिसीमा रहेको संसद भवनमा भएको हिंसाका लागि आफ्ना समर्थकलाई उक्साएर बिद्रोह निम्त्याएको अभियोगमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लागेको हो । ट्रम्पमाथि सन् २०१९ को अन्तिममा शक्तिको दुरुपयोग तथा विदेशी शक्तिलाई आन्तरिक राजनीतिमा दखलका लागि प्रयोग गरेको आरोपमा महाअभियोग लागेको थियो । तल्लो सदनले महाअभियोग लगाए पनि माथिल्लो 

विचार / ब्लग

प्रेमिकाको लिलामी

आउनुस हजुर आउनुस
बजारमा नयाँ अफर आएको छ
अफर सिमित
समयको लागि लाएको छ
आफ्नो लागि आफै
कमाउन सक्ने
दुइचार जनाको हात

सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस

आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ ।
Top