norvic
global ime bank

डा.केसीको माग सुनुवाइ नभए मुलुक ध्रुविकरणमा जान्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी


Wednesday, 23 Jan, 2019 11:06 AM
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १६ औं पटक अनसनका बसेका डा.गोविन्द केसी र सरकारबीच संवादको कुनै पहल हुन सकेको छैन । यस अघिका श्रृंखलामा अनसन बसेको केही दिनभित्रै सरकारले कुनै न कुनै रुपमा चासो देखाउने गरेको थियो तर यसपटक त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सरकार र डा.केसी आफ्नो अडानबाट टसकामस भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यति बेला स्विट्जरल्यान्डको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । सरकार र डा.केसीबीच संवादको लागि के पहल भइरहेको छ ? सहमतिको विन्दु के हुन सक्छ ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर डा.केसीको अभियानमा जोडिनु भएका र यसअघि सरकारसँगको वार्तामा पनि संलग्न रहनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग न्युजसेवाले गरेको कुराकानी ।

संवादको कुनै पहल भएको छैन
हाम्रोेतर्फबाट पहल गर्नका लागि धेरै अफ्ठेरो छ । डा.केसीले आफ्नो माग राख्ने । सार्वजनिक गर्ने कुरा हो । उहाँले आफ्नो माग राख्नुभयो । त्यसको सुनुवाइ त सरकारले नै गर्नु पर्यो नि । ‘डेमोक्रेटिक सिस्टम’मा नागरिकहरुले उठाएका विषयहरु र नागरिकसँग गरिएका सम्झौतामा सरकारले नै चासो देखाउनु पर्छ । त्यसैले सरकारले नै यस विषयमा एक ‘स्टेप’ अगाडि बढोस् भन्ने चाहेको हो । तर सरकार यो विधेयक नै पास गर्ने र डा.केसीको मुद्दालाई पूर्णरुपले बेवास्ता गर्ने भनेर लागिरहेको छ । यो एकदमै दुःखदायी छ ।  सरकार त एकदमै ‘इग्नोर’ गरेर बसिरहेको छ । यो समस्या हामीले समाधान गर्नु पर्छ । मुलुकको हितको लागि डा.केसीले उठाएको विषय हो यो । यसको संवोधन गर्यो भने मुलुकको हित हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले सोचेकै छैन । 

सरकार वेथितिलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ 

सरकारको मनसाय ‘क्लिएर’ छ । डा.केसीले काठमाडौं भन्दा बाहिर सम्बन्धन दिने क्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि मात्रै यसले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुरा गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले काठमाडौं बाहिरको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिने र आशयपत्र दिइसकेको सम्बन्धमा उनीहरुलाई सम्बन्धन दिने विषयमा यो ऐनका प्रावधान नै लागु नहुने भन्दिनुभयो । त्यसको अर्थ अहिले भैरहेको बेथितिलाई उहाँहरु निरन्तरता दिनु चाहनुहुन्छ । यो किन चाहनुहुन्छ भने मेडिकल सेक्टरमा उहाँहरुको लगानी छ । कलेज छ । अस्पताल छ । उहाँहरु यसलाई विशुद्ध नाफा कमाउने सेक्टर बनाउनुभएको छ । डा.केसीले भन्नुभयो कम्तिमा एउटा प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउँ जहाँ गरिब र जेहोन्दार विद्यार्थीहरुले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । मेडिकल डाक्टर बन्न पाउँछन् भन्नुभयो । उहाँहरु यो कुरा नगर्ने । त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्ने तर प्राइभेट मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा उहाँहरुको प्राथमिकतामा पर्ने । प्राइभेट मेडिकल कलेज खोलिसके पछाडि उपचार गर्न र विद्याथीलाई पढ्न महंगो छ । पैसा कमाउने फ्याक्ट्री जस्तो भयो । 

एउटा घटना सम्झन चाहन्छु । म इलाम जाँदा झापाको सुरुंगामा बसेर हामी चिया खाइरहेका थियौं । त्यहाँ एउटा बाइक एक्सिडेन्ट भएको रहेछ । त्यहाँका स्थानीयहरुले के भने भने हामीले बीएमसीमा भाइलाई राखेका छौं । १३ लाख रुपैंया उपचार गर्दा लाग्यो । हामीले सात लाख रुपैंया उठायौं । अब ६ लाख रुपैंया उठाउन बाँकी छ कसरी उठाउने । यो धेरै महंगो भयो जनता मार्ने काम भयो भन्नु्भयो । यसले पनि पुष्टि गर्छ प्राइभेट मेडिकल कलेज र हस्पिटलहरु कति महंगा छन् । सबैले महशुस गरेको कुरा हो डा.केसीले के भन्नुभो भने स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ है । त्यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँ । गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्छ र जनताहरुले त्यहाँ सजिलै उपचार पाउनु पर्छ भन्ने हो । जुन काम सरकारले गरिराखेको छैन । त्यसैले सरकारको क्रियाकलाप नागरिक विरोधी र राष्ट्र विरोधी देखिन्छ । 

डा.केसी जसको कुनै स्वार्थ छैन । एउटा साधु जस्तो मान्छे । न घर छ । न जग्गा जमिन छ । न कुनै सम्पत्ति छ । तलब पाउनु हुन्छ । अन्तिममा झोलामा अलिकति औषधी हाल्नु हुन्छ । उपचार गर्न गाँउतिर कुदिहाल्नु हुन्छ । त्यस्तो किसिमको एउटा निस्वार्थ जोगी मान्छे जस्तोले राखेको मागहरुप्रति पनि सरकार यति असंवेदनशील देखिएको छ । यो अकल्पनीय छ । यसले देखाउँछ यो सरकारसँग प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता केही पनि बाँकी छैन । 

मुलुक ध्रुविकरणमा जान सक्छ  
काँग्रेसको उक्साहटमा उहाँ अनसन बस्नुभयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । अहिलेसम्मका डा. केसीका सहयोगीहरुलाई हेर्नुहोस् । उहाँसँग काम गर्ने व्यक्ति । हामी काँग्रेसका मान्छे पनि होइनौ सरकारका पनि होइनौं । जहाँसम्म गगन थापा र केही सांसदहरुले डा.केसीको एजेन्डालाई ‘सपोर्ट’ गर्नुभएको छ । एउटा राम्रो कुरालाई ‘सपोर्ट’ गर्दैमा काँग्रेसकै बिल्ला लगाएर काँग्रेसले नै ‘सपोर्ट’ गर्यो भन्नु पर्दैन । उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा ‘सपोर्ट’ गर्नुभएको हो । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रतिपक्षले विरोध गर्नु पथ्र्यो । किनभने यो सम्झौता त सरकारले डा.केसीसँग गरेको हो । सरकारले प्रतिपक्षीको भूमिका खेलिरहेको छ । सरकार उदासिन भएकाले यस्तौ भैराखेको छ । राजनीतिक रुपमा लगाएको यो आरोप पूर्णतः निराधार छ । यदि सरकारले डा.केसीलाई यही रुपमा पेल्ने काम गर्यो भने भोलि हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र नागरिकहरुलाई डा.केसीलाई साथ दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । र त्यो अवस्था आयो भने यहाँ राजनीतिक दलहरुले पनि सपोर्ट गर्लान । नागरिक समाजले पनि सपोर्ट गर्ला त्यो बेला मुलुक एउटा ध्रविकरणमा जान सक्छ । हामीले त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं । तर सरकार त्यो अवस्था निम्त्याइ राखेको छ । त्यो मलाई चिन्ताको विषय लागेको छ । 

एउटा मान्छेको शरीरबाट त्यसको मुटु निकालेर यो मान्छेको शरीर त ठिकै छ नि भनेर भन्न मिल्छ ? मुटु नभएपछि मान्छे त बाँच्दैन नि ! यो विधेयकमा डाक्टर केसीले राखेका मेजर कुरालाई उहाँहरुले तोडमरोड गर्नुभयो । अहिले उहाँहरु हामीले ९०÷९५ प्रतिशत माग पुरा गर्यौ । ‘सोसल लेजिस्लेटिभ’को कुरालाई प्रतिशतमा नाप्नै सकिन्न । उहाँहरुको त्यहीनेर ‘फल्ट लाइन’ छ । मुख्य कुरालाई तोडमरोड गरेर हामीले माग पुरा गर्यौ । केसीले यो विषयमा ‘सेलिब्रेट’ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सिधै जनतालाई ढाँट्ने र आत्मरतीबाहेक केही पनि होइन । 

रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउन सक्ने, विधेयकमा संशोधन किन नसक्ने ?
एक व्यक्तिको लागि मैले विधि र प्रक्रियालाई मिच्न सक्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पूर्वाग्रही टिप्पणी हो । यो सरकार भनेको संसदीय सरकार हो । संसदीय प्रणालीको सरकारमा संसदमा बहुमत भएको दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्छ । अहिलेको सरकार त दुई तिहाइको हो । प्रधानमन्त्री आफैमा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता हो । प्रधानमन्त्री संसदबाट ‘एक्सक्लुसिभ्ली’ टाढा रहेको । ‘पार्लियामेन्ट’को ‘मेम्बर’ नभएको । यो ‘प्रेजिडेन्सियल फर्म अफ गर्भरमेन्ट’ होइन । प्रधानमन्त्रीले जब कुनै कुरा प्रतिज्ञा गर्छन । सम्झौता गर्छन भने त्यो पार्लियामेन्टको लिडरको रुपमा पनि गर्छन । र पार्लियामेन्टमा उनको ‘कन्फिडेन्स’ छ भन्ने पनि देखिन्छ । त्यो ‘कन्फिडेन्स’ भएको कारणले उनले आफुले गरेका सम्झौता संसदबाट पालना गराउनु पर्छ । त्यसकारणले उनले संसदलाई मैले यसो गर्न सक्दिन उसो गर्न सक्दिन भन्ने कुरा होइन । निर्देशन दिने कुरा होइन तर संसदीय दलको नेताको कारणले उहाँले आफुले गरेका कुराहरु पारित गराउन सक्नु पर्छ । कि त उहाँले भन्नु पर्यो मेरो विश्वासको मत छैन । म अल्पमतमा छु सक्दिन भन्नु पर्यो । दुई तिहाइको दम्भ उहाँमा छ भने त्यो उहाँले गर्नुपर्छ । 

जब प्रधानमन्त्रीले जेलमा रहेको रेशम चौधरीलाई संसदमा ल्याएर सपथ खुवाउने कुरामा चाँही स्वयं सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई निर्देशन दिन सक्ने । संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई दोषि देखाएको रिपोर्टमा परिवर्तन गर भनेर संसदीय समितिलाई दवाब दिन सक्ने । गलत काम भने गर्न सक्ने । अपराधीहरुलाई बचाउन सक्ने तर राम्रो उदेश्य जहाँ मुलुकको हित छ । जहाँ आफैले गरेको सम्झौता भने लागु गर्न नसक्ने । यो प्रधानमन्त्रीले गरेको नौटंकी मात्रै हो । 

केसीले संसदलाई डिक्टेट गरेका छैनन्
यो संसदलाई भनिएको होइन । कार्यपालिकालाई भनेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई भनेको हो । प्रधानमन्त्रीले जुन सम्झौता गरे त्यसमा तिमी संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले पारित गर भनेको हो । संसदलाई ‘डिक्टेट’ गरेको होइन । यो डा.केसी र संसदबीच भएको सम्झौता होइन । डा.केसीले संसदलाई माग राखेको पनि होइन । प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्नु भएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएको हो । यो आफैमा सरकारी विधेयक हो । यो विधेयक सरकारले कुनै पनि बेला परिमार्जन गर्न सक्छ । तर उहाँहरु जसरी संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ भनिरहनु भएको छ । पहिलो कुरा त त्यो नै सैद्धान्तिक रुपमा लगत छ । सार्वभौभसत्ता नेपाली नागरिकमा छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रणाली हामीले अपनाएका छौं । संसदीय सर्वोच्चता पनि होइन । संसदका विशेषअधिकार मात्र हुन । संसदको विशेषाधिकारलाई डा.केसीले मान्नु भएको । १५ औं अनसन तोड्ने क्रममा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले स्वयं डा.केसीलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभयो । र उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले ७ देखि १५ दिनभित्रमा संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर यो विधेयकलाई ऐन बनाउँछौ भनेर उहाँले त्यहीँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । त्यसैले डा.केसीले संसदलाई आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु भएको होइन । 

यही अवस्थामा सहमति संभव छैन  
सहमतिको कुनै संभावना नै छैन । यो समस्याको सिर्जना पनि सरकारले गरेको हो । सम्झौता उल्लंघन गर्यो । त्यो सम्झौता पालना पनि सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । डा.केसीले पनि गर्न सक्नुहुन्न । हामीले पनि सक्दैनौं । त्यसकारण समस्या समाधान गर्ने क्षमता सरकारसँग मात्रै छ । सरकारी विधेयक हो । त्यसमा संशोधन सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । यो दश मिनेटमा गर्न सकिन्छ । त्यति नगरेसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । 


global ime

fonepay

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

सरकार अपूर्णः ५ मन्त्रीको टेको, मन्त्रालयका कामकाज ठप्प

१३ भदौ, काठमाडौं । गत साउन ३ मा संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आह्वान गरे। सबै दल एकजुट भएर कोरोना महामारीसँगै मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नुपर्ने देउवाको जोड थियो। तर, राष्ट्रिय सरकार त परै जाओस्, आफूलाई मत दिएका दललाई समेत समेटेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्।

नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट को को बन्दैछन् मन्त्री ?

१२ भदौं, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो । तर, मन्त्रीको नामावली पछि टुंगो लगाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताए । मन्त्रालयको टुंगो अहिले लागि नसकेकाले मन्त्रीको नाम पनि पछि टुंगो लगाउने उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावललाई धक्का

१२ भदौं, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रभावशाली नेता मानिएका भीम रावलको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बलियो पकड थियो । रावलको रोजाइअनुसार प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बन्ने र हट्ने हुन्थ्यो । यसैगरी, एमाले संसदीय दलको जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि उनकै चाहना बमोजिम हुँदै आएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय

दक्षिण कोरियासहित २४ देशमा फैलियो ओमिक्रोन

१६ मंसिर, काठमाडौं । डेढ साताअघि दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरस अहिले संसारका विभिन्न देशहरुमा फैलिएको छ । केही दिनअघि अमेरिकामा देखिएको ओमिक्रोन पछिल्लो पटक दक्षिण कोरियामा देखिएको छ । प्रायः देशमा दक्षिण अफ्रिकालगायत अन्य देशबाट आएका व्यक्तिबाट नयाँ भेरियन्ट फैलिएको हो । इजरायलमा मालवीबाट बसमा यात्रा गरी फर्किएका एक व्यक्तिमा भेरयन्ट देखिएको छ । त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका एक

गत महिना दिल्लीको वायु प्रदूषणको स्तर ६ वर्षयताकै खराब रहेको अध्ययनको निश्कर्ष

१६ मंसिर, नयाँ दिल्ली । गत महिना भारत दिल्लीको वायु प्रदूषणको स्तर ६ वर्षयताकै खराब रहेको पाइएको छ । गत महिना दिल्लीमा ११ दिन प्रदुषणको मात्रा अत्यधिक रहेको अध्ययनले देखाएको बीबीसीले जनाएको छ । यसअघि सन् २०१६ को नोभेम्बरमा १० दिन वायु प्रदुषण अत्यधिक रहेको पाइएको थियो ।

अस्ट्रेलियाको संसदमा काम गर्ने एक तिहाई कर्मचारी यौन उत्पिडनमा परेका अध्ययनको निश्कर्ष

१५ मंसिर, अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाको संसद्मा काम गर्ने एक तिहाई कर्मचारी यौन उत्पिडनमा परेका अध्ययनले देखाएको छ । एक हजार ७ सय २३ जना र ३३ वटा विभिन्न सङ्गठनसँग गरिएको कुराकानीपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन आज संसद्मा पेश भएको हो । प्रतिवेदन अनुसार ५१ प्रतिशत कर्मचारी कुनै न कुनै हिंसामा परेका छन् ।

विचार / ब्लग

के साच्चै सहकारी समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छन्?

के हो समाजवाद र कस्तो समाजवाद?
हुन त समाजवादका पनि आ आफ्नै ब्याख्याहरु छन्  । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले व्याख्या गर्ने माक्र्स र लेनीनले अघि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद, नेपाली कांग्रसले समेत वकालत गर्ने लोकतान्त्रीक समाजवाद (जुन युरोप तथा अन्य देशका बामपन्थीहरुले आफ्नो मार्गदिशा ठान्दछन्), आजको प्रविधिको विकास र प्रयोगमा बढी जोड दिने प्राविधिक समाजवाद तथा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तमा आधारीत पर्यावरणीय समाजवाद लगायत समाजवादबारे निकै फराकिला र विविध व्याख्याहरु छन् ।

नारितादेखि काठमाडौंसम्म : नेपाल वायुसेवा निगममा मेरो यात्रा

पुदिनाको चट्नीसॅंग र खुदोसँग कोदाको रोटी खाएको सपना देखिरहेको थिएँ । संगै छोरी सुतेकी थिइन्, म भन्दा पहिले जागेकी रहेछिन् । मेरो कुनै रेस्पन्स नपाएर होला नबुझिने भाषामा बोलाइरहेकी रहिछन् कोट्याउदै बोलाउँदै गर्दा  झल्यास्स जागेँ । छोरीकी मामु चाँजोपाँजो मिलाउँदा मिलाउँदै सुतेको २ घण्टा पनि भएको थिएन । त्यसैले होला अझै मस्त निन्द्रामै थिइन् ।

प्रेमिकाको लिलामी

आउनुस हजुर आउनुस
बजारमा नयाँ अफर आएको छ
अफर सिमित
समयको लागि लाएको छ
आफ्नो लागि आफै
कमाउन सक्ने
दुइचार जनाको हात
Top