​लोकतन्त्रका खम्बामा खटपट

अतृप्त


Sunday, 5 Aug, 2018 3:51 PM
स्वतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध घनिष्ट हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले गत शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बैधानिक बाटो रोकिदियो । यो निर्णयसँगै रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतको परिसरमात्र होइन, पुरै राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्यो । हिजो अपरान्नहदेखि नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामा यसको पक्ष-विपक्षमा विभिन्न मत–अभिमत प्रकट भएका छन् भने शनिबारीय छापा मिडियाको ब्यानर समाचारमा यहि विषयले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल बार एसोसियसनले दुईतिहाईको अस्वीकृतिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका  र न्यायपालिका सबै क्षेत्रका प्रमुखहरू रहने संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले इन्कार गरिदिएपछि यो सरकारलाई लाग्दै आएको अधिनायकवादको संगीन आरोप पुनः सतहमा प्रकट भएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएपछि संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले लत्याइदिएको यो पहिलोपटक हो । यद्यपि, लोकतन्त्रका तीन आधारस्तम्भ मानिने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव यो पहिलो भने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (२०४८–५२) विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकालदेखि नै प्रजातन्त्र-लोकतन्त्रका तीन मेरुदण्ड कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा तुसारापात प्रारम्भ भएको हो । संयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले शक्तिशाली सत्तासीन दल र तत्कालीन शक्तिशाली सत्तासीन दल अहिले निरीह प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको छ । 

०५२ बाट शुरु भएको सशस्त्र युद्वको एक प्रमुख मक्सद (उद्देश्य) युद्वको उत्तरार्धतिर बढ्दै जाँदा न्यायलयको संरचनालाई वा साविकमा सम्पादन हुँदै आएको न्यायप्रणालीलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजानु पनि थियो । तर, त्यो युद्वले त्यो उद्देश्य चुम्ने सम्भावना उजागर हुँदा–नहुँदै सशस्त्र युद्वले सम्झौताको फेरो समात्यो, अन्ततः संसदीय अभ्यासमा उक्त दलले समेत मुख्य हिस्सेदारी जनायो । समय र परिस्थिति विशेषमा गरिएका सम्झौताले सैद्वान्तिक कलेबर (आवरण) प्रदान गरेपनि आजन्मको स्कुलिङ त्यो दिशाबाट बिमुख हुन सकेको पाइँदैन । सुरक्षा निकाय विशेषतः नेपाली सेनाको संरचना र न्यायलयको संरचना ध्वस्त पार्न सकिँदैन कि भन्ने भयबाट हायलकायल बनी विद्रोहको मार्गलाई अनयासै शान्तिपूर्ण मार्गमा डो¥याउने तत्कालीन बिद्रोही पक्ष अहिले जसरी होस् सत्तासीन दल बनेको छ । यो ऐन–मौकामा आफैंले छिन्नभिन्न पार्न खोजेको संरचनालाई अलिअलि कोट्टयाउँदै हिँड्ने जमर्को खासै अन्यथा लिरहनुपर्ने विषय पनि होइन । जसको लागि उनीहरुलाई उपर्युक्त म्यान्डेट पनि छँदैछ । 

मुलुकको मुख्य न्याय सम्पादन गर्ने ल्याकत सम्माननीय बन्नबाट बन्चित श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र होइन त्यसअघि नियुक्त भएका कैयन निबृतिभरण प्राप्त सम्माननीय श्रीमान्हरूमा पनि देख्न नसकिएकै हो ।  आँखामा कालो पट्टी बाँधेर फैसालामा उपस्थित हुनुपर्ने श्रीमान् न्यायाधीशज्यूहरूको ध्येय संसदीय सुनुवाइकै क्रममा अभिव्यक्त भएका संगीन आरोपलाई चुनौती दिएर न्याय सम्पादन गर्ने मार्गमा कहिल्यै अभिमुख भएका छैनन् । स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहीन न्यायालय बहुसंख्यक नेपाली नागरिकहरूको इच्छा हो ।  संसदीय सुनुवाइका क्रममा त्यहि अभिव्यक्त भएको मात्र हो ।  एउटा स्वायत्त निकायमा त्यत्रो मुर्धन्य पेशागत वजन बोकेका व्यक्तित्वहरूबाट जनहितमा त्यो मामुली कार्य पनि सम्पादन हुँदैन भने रामशाहपथको त्यो भब्य सम्मानीत न्यायीक भौतिक संरचनालाई सदासर्वदा कसरी सम्मानीत  भन्ने ? 

संसदीय सुनुवाइको दुईतिहाईबाट अस्वीकृत निर्णयको सन्देश तत्कालका लागि श्रीमान् दीपकराज जोशीमा मात्र केन्द्रीत भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालसम्म यसको गुह्य कुरा के हो भन्ने विषय अर्थपूर्ण छ ।  कम्युनिष्ट दर्शन र क्रान्तिकारिताको रुझानबाट तंग्रिँदै यो अवस्थामा आएको राजनैतिक दलको सरकारले न्याय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै आक्रामक शैली स्थापनार्थ यो प्रयत्न  गरिरहेको हुन सक्दछ । जोशीको न्यायीक मार्गमा गह्रालो (अवरोध) तेस्र्याउने वित्तिक्कै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अर्का व्यक्तिले न्यायीक इजलासको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका प्राप्त गर्नेछन् ।  वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परागत मान्यताका आधारमा आगामी ८–१० वर्ष न्याय क्षेत्रको नेतृत्व कसको काँधमा आउँछ आज नै सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  नेपाली समाज अझै विशेषतः नेपालको राजनीति बुझेका व्यक्तिले न्यायालयको यो पछिल्लो किचलोलाई कम्तीमा अगाडिका ४–५ वर्ष हेरेर गोटी चालिएको सहजै लख काट्दै आएका छन्  ।   विद्यमान शासनसत्ताको मोड्यालिटीमा परिवर्तनको अपेक्षा र भित्रभित्रै अभ्यास प्रारम्भ भइसकेका छन्  ।   ती अभ्यासलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति आफुप्रति उदार–अनुदार अनुहारहरू पहिचान गरिसकिएको छ ।  सहजीकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि यस्ता झिनामसिना अभ्यास हुँदै जानु आवश्यक पनि हुन्छ ।   

नेपाली समाजमा बोलिने मौलिक उखान–टुक्काहरूको विशेष अर्थ र महत्त्व हुन्छ । ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेका सही’ न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरूले सायद भुक्तभोगीहरूलाई जति घोचेको होला हामी फड्के किनाराका साक्षीलाई छैन ।  श्रीमान् दीपकराज जोशीले ०७१ मै मतदानबाट वरिष्ठत्तम् न्यायाधीशको यात्रा तय गरेका हुन् । फरक यत्ति हो, उहिले जीत हात पारे, अहिले हार ।  व्यक्तिको प्रधानता गौण कुरा हो, विधिलाई प्राधान्य मान्ने संस्कार समाजमा बिजारोपण गर्ने आधिकारिक संस्था वा निकाय भनेको न्यायालय वा न्याय क्षेत्र हो ।  मुद्दाहरूको फैसला गर्ने दिनहुँ काम, कर्तब्य र अधिकार भएका अदालतमा हजारौं मुद्दाहरूको चाङ भएबाट अदालती सुधारको कार्ययोजना अन्तर्गत नै यो पछिल्लो कदमलाई लिइनु उपर्युक्त हुन्छ जसले संबैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई पनि पुनर्विचार गर्ने हैसियत उजागर गरी दुईवटा सन्देश एकसाथ प्रवाह गरेको छ ।  अब अदालती काम–कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त पुष्टि गरेर देखाउने समय आएको छ । 



 


global ime

runner bike

https://www.ctznbank.com/

राजनीति

लकडाउनको पालना गर्न र गम्भीर हुन भारतीय प्रधानमन्त्रीको आग्रह

१० चैत, काठमाडौँ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्ना नागरिकलाई लकडाउनको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।  मोदीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘लकडाउनलाई कतिले अझै पनि गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छैनन् । कृपा गरेर आफूले आफैलाई बचाउनुस्, आफ्नो परिवारलाई बचाउनुस् र निर्देशनलाई

गगन थापाको प्रस्ताव सांसदको १ महिनाको तलब जम्मा गरौं

१० चैत, काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले सरकारको कोरोना कोषमा  प्रत्येक सांसदको १ महिनाको तलब जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले भनेका छन्   "जसले जहाँबाट जति सक्छौं यो कोषमा सहयोग गरौं र विपदमा श्रोत जुटाउन साथमा छौं भनेर सरकारलाई

देशलाई तुरुन्त लकडाउन गर्न काँग्रेस नेताको माग

१० चैत, काठमाडौँ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले मुलुकमा तुरुन्त लकडाउन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत डा कोइरालाले भारतबाट आउने मानिसको लर्कोले कोरोना पनि सँगसँगैं ल्याउन सक्ने भन्दै तुरुन्त लकडाउन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेता शेखरले विस्वव्यापी रुपमा

अन्तर्राष्ट्रिय

१० लाख मान्छे बस्ने विश्वकै ठूलो शरणार्थी शिविरमा कोरोना संक्रमण, झन् भयावह बन्ने खतरा

२ जेठ, काठमाडौं ।  बांग्लादेशमा रहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। सानो क्षेत्रमा १० लाख जनसंख्याको सघन बसोबास भएको यो शिविरमा संक्रमण फैलियो भने रोक्न गाह्रो हुने विशेषज्ञहरुले बताएका छन्। बर्माबाट विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थी रहेको यो शिविरमा अहिले दुई जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।

प्रश्न सोध्दा पत्रकारसँग ट्रम्प सन्किएको भिडियो हेर्नुहोस्

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसको रोज गार्डेनमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले पत्रकारको अपमान गरेका हुन्। अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सीबीएस न्युजकी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा ट्रम्पले रुखो जवाफ दिएका हुन्। त्यसैगरी उनले सीएनएनकी पत्रकारलाई त जवाफै नदिई हकारेका हुन्।

चीनमा फर्कियो कोरोना, शुलानमा संक्रमित बढेपछि लकडाउन

२९ वैशाख, काठमाडौं । चीनको शुलान शहरमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै  लकडाउन लागू गरिएको छ । सरकारी मिडियाका अनुसार अघिल्लो दिन यहाँ ११ जना संक्रमित भेटिएका थिए । यी सबै कपडा धुने एक महिलाको सम्पर्कमा आएपछि संक्रमित भएका हुन् । ४५ वर्षीया महिलाबाट यो संक्रमण उनका श्रीमान्, बहिनी र परिवार अन्य सदस्यबीच फैलियो । महिलाको ट्राभल हिस्ट्री पनि छैन ।

विचार / ब्लग

कोरानाको चेपुवामा नेपालको अर्थतन्त्र : चाल्नुपर्ने कदम

आज विश्व जगत नोवल कोरोना नामक भाइरसबाट आक्रान्त बन्दै गएको छ ।यसको फैलदों गतिलाई दृष्टिगत गर्दा समयमा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउन नसकेमा विश्वव्यापी रुपमा एक करोडको हाराहारीमा  मानिसहरु यसबाट सङ्क्रमित हुने र  नियन्त्रणको प्रयास गर्दा गर्दै पनि ५ लाखको संख्यामा व्यक्तिले ज्यान गुमाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । विश्वका शक्तिशाली देशहरु समेत यस भाइरसका सामु आत्मसमर्पण गर्न वाध्य भएका घटनाले गर्दा नेपाल जस्ता सानो अर्थतन्त्र र अल्पविकसित

महान क्रान्तिकारी आमा र सासुआमा

- सुदिप रेग्मी
दुई दशकलाई नियाल्दा नेपाली समाजमा धेरै परिवर्तन आए ।विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र बढ्दो आधुनिकिकरणले नेपाली जनजीवन परिवर्तन भयो । खासगरी नेपाली युवाहरूको बढ्दो वैदेशिक यात्राले नेपालीहरूको जनजीवन परिवर्तन गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्‍यो । स्वदेशमै रहेका युवाहरू शहर केन्द्रित भए ।

सी चिनफिङ भन्छन् -हिमालय वारिपारिको मैत्रीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याऔँ

सी चिनफिङ
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा म छिटै चीनको मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश नेपालको राजकीय भ्रमण गर्दैछु । मैले नेपालको भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो, तथापि मलाई नेपाल अपरिचित भने लाग्दैन । नेपालमा शानदार पहाड र नदीहरू छन्, विशिष्ट संस्कृति पनि छ । त्यसैले म नेपालको भ्रमण गर्न धेरै पहिलेदेखि लालायित थिएँ । मैले चीनको भ्रमण गर्नुभएका धेरै नेपाली नेताहरूसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको छु र उहाँहरूसँग गहिरो मित्रता पनि गाँसेको छु ।
Top