​चुनावप्रचार का सामाग्री बनाउन विभिन्न अफसेट प्रेस तथा आर्टहरुलाइ भ्याइनभ्याइ


Sunday, 7 May, 2017 4:48 PM
२४ वैशाख, म्याग्दी। बेनीमा छपाइको काम गर्दै आएका दिप्ती अफसेट प्रेसका सञ्चालक सोलु राजवंशी एक हप्तायतादेखि निकै व्यस्त छन्। 
बेनीकै कालीगण्डकी अफसेट प्रेसका कर्मचारीलाई विभिन्न राजनीतिक दलको स्थानीय प्रतिवद्धतापत्र र नमुना मतपत्र छपाइ गर्न भ्याइनभ्याई छ । सङ्गमचोकको लालीगुराँस प्रिन्टिङ सेन्टरका सञ्चालक सन्दिप खत्रीलाई उम्मेदवारको प्रचार सामग्री बनाउने व्यस्तताले गर्दा कुरा गर्ने फुर्सद छैन । 

राजवंशी र खत्री मात्र होइन बेनीमा रहेका सबै अफसेट प्रेस, आर्ट, फ्लेक्स प्रिन्ट सेन्टरमा चुनाव प्रचारका सामग्री बनाउन नेता कार्यकर्ताको भीड देखिन्छ । “खाने फुर्सदसमेत छैन,” खत्रीले भने– “उम्मेदवारको गोजीपात्रो, क्यालेन्डर, फ्लेक्स, सामाजिक सञ्जालमा राख्ने प्रचार सामग्री बनाउन व्यस्त छु ।” 

यहाँका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले टिसर्ट, टोपी, झन्डा, स्टिकर, फ्लेक्स प्रिन्टलाई चुनावप्रचारको माध्यम बनाएका छन् । उम्मेदवारमाझ टिर्सटमा आफ्नो पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्ह छापेर कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने होडबाजी चलेको छ । 
धेरै उम्मेदवार भएकाले प्रतिवद्धतापत्र, नमुना मतपत्र छपाइ गर्ने तथा प्रचार सामग्री बनाउने कामको चाप बढेको कालीगण्डकी अफसेट प्रेसका सञ्चालक लीलाराम गौतमले बताए। 

चुनावी गतिविधिले तीव्रता पाएसँगै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्रामीण क्षेत्रका होटलको समेत कारोबार बढेको छ । उम्मेदवारले गाडी रिजर्भ गरेर प्रचारमा हिँड्ने, कार्यकर्तालाई मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालेर ¥याली तथा प्रचारमा लैजाने गरेका छन् । घरदैलो र आमसभा गर्न गाउँमा दैनिकजसो नेता कार्यकर्ता पुग्ने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुराँमा व्यापार बढेको व्यवसायीले बताएका छन् । 
चुनावमा तडकभडक देखाउने प्रवृतिका कारण आर्थिक गतिविधि बढेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक भोलनाथ घिमिरेले बताए। “चुनावमा होमिएकाले खर्च बढाउने र विभिन्न किसिमले बजारमा पैसा आउने गर्छ,” घिमिरे भन्छन्– “चुनाव सकिएलगत्तै यसले सामाजिक रुपमा समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।” 

मतदातालाई प्रभावमा पार्न र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न उम्मेदवार तथा दलहरुले गर्ने खर्च चुनाव लगत्तै बिलाउने हुँदा त्यसले आममानिसको जीवनमा दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन । यसकारण निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाइ तथा सर्वसाधारणमा चेतनाको विकास गराउनुपर्ने प्राध्यापक घिमिरेको भनाइ छ । 

व्यवसायीले भने चुनावको समयमा धेरैजसो कारोबार उधारो हुने गरेको बताउँछन् । विश्वास गरेर उधारोमा सामान दिए पनि चुनाव सकिएपछि हार्ने वा जित्ने कसैले पनि बक्यौता तिर्न वास्ता नगर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । बजारका पसल तथा होटलमा कतिपय राजनीतिक दलले २०६४ र ७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको खर्च तिर्न बाँकी रहेको व्यवसायीले बताएका छन् ।


global ime

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

खुमलटारमा प्रचण्डलाई भेटेर ईश्वर पोखरेलले अनुरोध गरे– दुवै अध्यक्षको साझा प्रस्ताव बनाऔँ

१९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबीच भेट भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बिहान  खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डसँग भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले साझा प्रस्तावको लागि आग्रह गरेको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुटवलमा कांग्रेस कार्यकर्ताले देखाए कालो झण्डा

१० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले अर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका कार्यकर्ताले बुटवलको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा मन्त्री पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका हुन्।

चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले भेटिन् नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। राजदूत हाउले खुमलटारस्थित प्रचण्डको निवास पुगी आज सोमबार बिहान भेट गरेकी हुन्। चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुन लागिरहेको र यता नेकपाका दुई अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुबीच तीब्र विवाद भइरहेका बेला राजदूतले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेकी हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय

ट्रम्पमाथि लाग्यो दोस्रोपटक महाअभियोग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि फेरि महाअभियोग लागेको छ । गएको हप्ताको बुधबार राजधानी वासिङ्गटन डिसीमा रहेको संसद भवनमा भएको हिंसाका लागि आफ्ना समर्थकलाई उक्साएर बिद्रोह निम्त्याएको अभियोगमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लागेको हो । ट्रम्पमाथि सन् २०१९ को अन्तिममा शक्तिको दुरुपयोग तथा विदेशी शक्तिलाई आन्तरिक राजनीतिमा दखलका लागि प्रयोग गरेको आरोपमा महाअभियोग लागेको थियो । तल्लो सदनले महाअभियोग लगाए पनि माथिल्लो 

हार स्वीकार गर्दै ट्रम्पले भने – जनवरी २० मा बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छु

२४ पुस काठमाडौ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावमा आफ्नो हार स्वीकार गर्दै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका छन्। बुधबार अमेरिकी संसद् बैठकमा बाइडेनको चुनावी जित प्रमाणित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला ट्रम्पका समर्थकले हिंसात्मक आक्रमण गरेपछि अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी सांसदले उनलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै अन्यथा महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइरहेका छन्।

अमेरिकी संसदले प्रमाणित गर्‍यो राष्ट्रपतिमा बाइडेनको जित

२३ पुस काठमाडौ । अमेरिकाका दुबै सदनको संयुक्त बैठकले डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडेन नोभेम्बर ३ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी भएको प्रमाणित गरेको छ। स्थानीय समयअनुसार बुधबार अबेर राति सकिएको दुबै सदनको बैठकले बाइडेन ३०६ इलेक्टोरल कलेज मत पाएर विजयी भएको कुरालाई प्रमाणीकरण गरेको हो। उनका प्रतिष्पर्धी रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्लले २३२ इलेक्टोरल मत पाए। सुरूदेखि नै  चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै आएका ट्रम्पका 

विचार / ब्लग

प्रेमिकाको लिलामी

आउनुस हजुर आउनुस
बजारमा नयाँ अफर आएको छ
अफर सिमित
समयको लागि लाएको छ
आफ्नो लागि आफै
कमाउन सक्ने
दुइचार जनाको हात

सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस

आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ ।
Top