मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्छन्– प्रदेश राजधानी सारेका होइनौँ, नयाँ बनाउन लागेका हौँ (अन्तर्वार्ता)


Thursday, 8 Oct, 2020 3:24 PM
२२ असोज, बुटवल । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)लाई टुंगो लगाएको छ। प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी घोषणासँगै लुम्बिनी प्रदेशवासीले साझा पहिचान प्राप्त गरेका छन्। दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको राप्ती तटीय क्षेत्रको मैदानी भागलाई जोडेर देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको हो।

प्रदेशका १२ जिल्लावासीको मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले यो प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरिरहंँदा अस्थायी राजधानी रुपन्देहीलगायत आसपासका जिल्लामा यसको विरोधसमेत भयो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी जस्तो विषय सामान्य ढंगले नभएर राम्रो अध्ययन, जनताको मनोभावना र साझा मनोविज्ञानअनुसार ‘भर्जिन ल्यान्ड’मा स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने विषय सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका थिए।
 
यसैअनुरुप सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाले राप्ती उपत्यका क्षेत्रको भालुवाङ क्षेत्रलाई राजधानी र प्रदेशलाई लुम्बिनी नाम तोक्ने काम गरेको छ। अब यस क्षेत्रमा राजधानीको भौतिक संरचना कस्तो हुने, राजधानी बनाउँदा कस्तो परिकल्पना गरिएको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री पोखरेलसंँग लुम्बिनी प्रदेश राससकर्मी भरत केसी र नीरा गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
 
प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे दुई वर्षपछि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो त लगाएको छ। तर, विवादरहित हुन सकेन किन होला ?
यो काम हामीले धेरै पहिले गर्नुपर्ने विषय थियो। विशेष गरी विगतका तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान, प्रदेशका राजधानीका सम्बन्धमा भएका आकाक्षा र विभिन्न जातीय समूहले अगाडि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरुका माग सुनेर निर्णय गर्ने कुरा कठिन थियो। हामीले परिस्थितिलाई ख्याल गरीकन विशेष समिति निर्माण ग¥यौँ। विशेष समितिका माध्यमबाट लुम्बिनी क्षेत्रका विशेष समितिका सदस्यहरुलाई राप्ती क्षेत्रमा र राप्ती भेरी क्षेत्रका सदस्यलाई लुम्बिनी क्षेत्रमा जनताको राय संकलन गर्न पठायौँ। कुन क्षेत्रका जनताको चाहना के छ भन्ने बुझ्न सकियो भने साझा धारणा तयार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रयास ग¥यौँ।
 
त्यति मात्र होइन, राजनीतिज्ञका आग्रह हुन सक्छन् भन्ने अर्थमा विज्ञहरुको समूह बनाएर समग्र प्रदेशभित्र के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न लगायौँ र दुवै प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि प्रतिवेदनले संकेत गरेका ठाउँलाई आधार बनाएर हामीले राजधानी छनोट गरेका हौँ।
 
नामकरणको विषय त्यति जटिल रहेन किनकि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा स्थापित नाम नै प्रदेशसँग रहेकाले त्यसलाई सजिलैसँग स्थापित गर्न सकिन्थ्यो। जहाँसम्म स्थायी राजधानीको विषय थियो, त्यसका लागि हामीले सबैको मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले खोजी ग¥यौँ। अहिले हामीले तोकेको राप्ती उपत्यकामा तीन वटा पालिकाको भूक्षेत्र समेट्ने भनेका छौँ, जसमा दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रको मैदानी भाग छ। त्यसलाई चलनचल्तीको भाषामा देउखुरी भनिन्छ। हामीले कुनै एउटै ठाउँलाई मात्र तोकेका छैनौँ।
 
दुई जिल्लाका तीन पालिकालाई जोडेर जसरी राजधानीको केन्द्र तोकिएको छ, भौगोलिक जटिलताको सम्बोधन र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
राजधानीको केन्द्र केलाई मान्ने भन्ने आधारमा सडक सञ्जालहरुको निर्माण हुन्छ। त्यसअर्थमा हामीले यस्तो विन्दुुमा राजधानी तोकेका छौँ जसलाई सडक सञ्जालबाट जोड्नेबित्तिकै धेरै जिल्लाहरु अहिलेको तुलनामा सुगम महसुस गर्ने स्थितिमा पुग्छन्। यदि हामीले सडक सञ्जाल निर्माण ग¥यौँ भने गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्ला स्वाभाविक रुपमा अत्यन्त निकटको सम्पर्कमा रहन्छन्।
 
राजधानी स्वाभाविक रुपमा रोल्पा र प्युठानका लागि मुख्यद्वारका रुपमा रहेको छ। रुकुम ९पूर्व०लाई पनि सडक सञ्जालका माध्यमबाट जोड्यौँ भने सल्यान–दाङ हुँदै आउनुपर्ने स्थिति रहँदैन। सडक सञ्जालले धेरै कुरा तय गर्छ।भविष्यमा त्यो ठाउँ साविकका राप्ती अञ्चलका १२ वटै जिल्लालाई जोड्न सक्ने केन्द्रविन्दुकै रुपमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले सडक सञ्जाल सबैतिर तयार नभएका कारण केही जिल्लालाई अपायकजस्तो देखिन्छ, भविष्यमा त्यस्तो अवस्था रहँदैन।
 
स्थायी राजधानीको संरचनागत विकासका मुख्य योजना केकस्ता छन्रु संरचना कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
संघीय र प्रादेशिक तथा अन्य संस्थागत कति कार्यालय आवश्यक पर्छन् र व्यावसायिक हिसाबले कति क्षेत्र आवश्यक होला भन्ने हिसाबले अध्ययन गर्न भनिसकेका छौँ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि कति जमीन आवश्यक हुन्छ भन्ने तय हुने छ। अर्कातर्फ, कति भूक्षेत्रलाई समेटेर एउटा व्यवस्थित योजना बनाउने भन्ने कुरा त्यसैका आधारमा गर्ने छौँ।
 
हाम्रो सोच समग्र बस्तीको योजना बनाउने हो। अहिले भएका बस्तीहरुलाई पनि योजना बनाएरै व्यवस्थित गर्दै लैजान्छौँ ताकि त्यहाँका कुनै पनि बस्ती अव्यवस्थित नहोऊन्। हामी एक वर्षभित्र गुरुयोजना बनाएर काम शुरु गर्छौँ।
 
राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने यहाँको परिकल्पना कस्तो छ ?
हामीलाई आकर्षण गरेको मुख्य कुरा भनेको नदी किनार नै हो। नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरण भनेको दुनियाँमा धेरैतिर सुन्दर र आकर्षक मान्ने गरिन्छ। हाम्रो त्यो क्षेत्रको विशेषता के छ भने भविष्यमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछाडि नदीमा निरन्तर पानी बगिरहने छ। त्यसलाई दोस्रो जलाशयका रुपमा सञ्चित गरिने छ जसको एउटा टनेलबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइको व्यवस्था गरिने छ भने नियमित पानीको प्रवाह रहिरहने छ। यसले गर्दा हिउँदमा बढी पानी हुने र वर्षमा कम हुने समस्या समाधान हुने छ।
 
यसरी नियमित र पर्याप्त पानी बग्ने नदीका रुपमा त्यो रहने छ र जहाँ हामी रात्रिकालीन पर्यटकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ। स्वाभाविक रुपमा त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा एउटा सुन्दर शहर निर्माण गर्न सकिन्छ। हामी विश्वका विभिन्न शहर घुम्दाखेरि देखेका थियौँ, जहाँ नदी किनारमा शहरी सभ्यताको निर्माण भएको छ ती ठाउँ सुन्दर र व्यवस्थित देख्छौँ। त्यस प्रकारको सोच हामीले राखेका छौँ। हामी त्यो ठाउँलाई योजनाबद्ध विकास गर्ने नीति बनाएर अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ।
 
हामी प्रदेशका लागि मात्रै संरचना बनाउँदैनौँ, निजी क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि पनि संरचनागत क्षेत्रहरु छुट्याउँछौँ। त्यो रातारात बन्ने कुरा त होइन, कम्तीमा २० वर्षपछि सुन्दर शहर प्रदेशका जनतालाई उपहार दिन सक्छौँ।
 
प्रदेश नं ५ सरकारले राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेसँगै विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भनेर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बढी असन्तुष्ट देखियो। यस्तो किन भयो ?
पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने विशेष समितको प्रतिवेदनको निष्कर्ष नै उहाँहरुले बिर्सनुभयो जसले टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिवेदनको निष्कर्षको अन्तिम खण्डमा प्रदेश सरकारले नै उपयुक्त प्रस्ताव ल्यायोस् भन्ने उल्लेख छ। अनौपचारिक हिसाबले व्यक्तिगत रुपमा सबैसँग पर्याप्त छलफल भएको छ। छलफलले नै एउटा मनोविज्ञान के तयार ग¥यो भने यस विषयमा यहाँका नेतालाई भनेर मात्र हुँदैन, राष्ट्रियस्तरका नेताहरुसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ।
 
त्यसैले विपक्षी दलका नेतालाई लिएर मैले केन्द्रीय सभापतिलाई भेट्न जाने योजना बनाएँ। उहाँले नै समय व्यवस्थापन गर्नुभएन। त्यहाँका सन्दर्भका बारेमा निर्णायक व्यक्ति प्रमुख सचेतक नै हो भन्ने भएपछि सचेतकसँग गयौँ। उहाँसँग सहमतिका लागी प्रस्ताव राख्यौँ तर उहाँ त्यसका लागि तयार हुनुभएन। दलका नेतालाई छलफल गर्ने अधिकार छैन भनिसकेपछि यो विषय छलफलद्वारा हल हुने विषय होइन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हौँ।
 
प्रदेशसभामा सांसदहरु बोल्न पाउनुपर्छ, त्यसका लागि सांसदहरुलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सरकारकै थियो। विपक्षी दलका नेतालाई बोलाएर मैले पटकपटक अनुरोध गरेँ किनकि जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना जनताको भावना राख्न पाउनुपर्छ। त्यसमा अवरोध नगर्नुस्, तपाईँहरुका कुरा केही छन् भने हामी सुन्न तयार छौँ भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ तर, उहाँहरु तयार हुनुभएन र प्रदेशसभामा लोकतन्त्रलाई लज्जित गर्ने घटना हुन पुग्यो। उहाँहरुले त्यसलाई महसुस गर्नुभएको छ। दोस्रो दिन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दलका नेताहरु बोलेर प्रक्रिया टुङ्ग्याएका छौँ। कसको के विचार थियो भन्ने कुरा जीवन्त रुपमा जनताका बीचमा सम्प्रेषण भएको छ। तसर्थ संस्थागत हिसाबले हामीले पर्याप्त छलफल ग¥यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस पछाडि जे परिणाम आएको छ त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दा स्वाभाविक रुपमा हामी उचित निर्णयमा पुगेछौँ।
 
अहिले राष्ट्रिय रुपमा जुन प्रतिक्रिया आइरहेका छन् वास्तवमा सङ्घीयताको मर्मअनुसार कसैले निर्णय गर्न सक्यो भने त्यो प्रदेश ५ ले सक्यो भन्ने आम मनोविज्ञान तयार भएको छ। त्यसका लागि प्रदेशसभाले जुन प्रकारको सामथ्र्य देखायो त्यो धन्यवादको पात्र छ भन्ने म ठान्छु।
 
सत्ता पक्षकै केही सांसदहरुले पनि प्रदेश राजधानीका विषयमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो नि, अन्त्यमा कसरी मिलाउनुभयो ?
हामीले दलमा पर्याप्त छलफल र परामर्श ग¥यौँ। दलभित्रको मत के छ भन्ने कुराको अनुभूति सबैले ग¥यौँ। बहुसङ्ख्यक सदस्यहरुको मत के छ भन्ने बुझिसकेपछि लोकतन्त्रमा निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो। दोस्रो सन्दर्भ के हो त भन्दा, राजधानी हुने र नहुुने कुराले कुनै क्षेत्र विशेषको विकासमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने जे बहस थियो त्यसको उत्तर हामीले खोज्ने कोशिस ग¥यौँ। हामी के कुरामा आश्वस्त भयौँ र बनाउन सक्यौँ भन्दा प्रशासनिक केन्द्रले विकासका योजनालाई अवरुद्ध गर्दैन।
 
खासगरी बुटवल– भैरहवा कोरिडोर आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले जसरी अगाडि बढेको छ, यो काठमाडौँ उपत्यका पछाडिको महत्वपूर्ण करिडोरका रुपमा रहेको छ। भविष्यमा हामीले यसलाई वित्तीय राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा पुग्यौँ। हामीले पहिलेदेखि नै बुटवल– भैरहवालाई जोडेर महानगरका रुपमा विकास गर्ने भनेका छौँ। यसलाई हामीले छलफलमा ल्यायौँ जसलाई स्वाभाविक रुपमा सांसदहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुभयो।
 
अर्को पक्ष, लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेशको केन्द्र कहाँ बन्न सक्छ भन्नेबारेमा हामी छलफल ग¥यौँ। गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि लुम्बिनीमा पर्यटकको आगमन उल्लेख्य वृद्धि हुने छ। ती पर्यटकलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने हिसाबले तिलौराकोट, रामग्रामलाई जोडेर पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ र यस क्षेत्रका हिल स्टेशनहरुलाई पनि जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले पर्यटकीय राजधानीको सम्भावनाको कुरा ग¥यौँ। यसले स्वाभाविक रुपमा जनप्रतिनिधि सहमत हुने आधार तयार भयो।
 
वित्तीय राजधानी र पर्यटकीय राजधानी निर्माणका लागि नीतिगत निर्णय भएको छ कि योजना मात्रै हो ?
एउटा त हामीले मन्त्रिपरिषद्का माध्यमबाटै निर्णय गरेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशका संरचनाहरु सबै राजधानीमा सार्ने कुरा गर्दैनौँ। अहिले जति कार्यालय स्थापना भएका छन्, ती कार्यालयलाई त्यहीँ स्थायी रुपमा संरचना निर्माण गर्न भन्छौँ। जहाँ क्रियाकलाप हुन्छ, त्यही उनीहरुको उपस्थिति हुुनुपर्छ भन्ने हो। राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा कहाँ केन्द्रित हुन्छ, कार्यालय त्यहीँ बन्छन्। वित्तीय र आर्थिक क्रियाकलापका सन्दर्भमा हाम्रो फोकस बुटवल र भैरहवा नै रहन्छ।
 
प्रदेश राजधानी कहिलेसम्म सर्छ ?
छिटो सर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। भ्रमपूर्ण प्रचार के गरियो भने प्रदेशको राजधानी सार्न खोजियो। हाम्रो अस्थायी राजधानी सार्ने उद्देश्य हुन्थ्यो भने संरचना भएकै ठाउँमा जान्थ्यौँ। बनाउने उद्देश्य भएको हुनाले हामीले भर्जिन ल्यान्ड खोजेका हौँ जहाँ सबैको साझा मनोविज्ञान तयार गर्न सकियोस्। लुम्बिनी र राप्तीको संगमस्थलका रुपमा त्यस क्षेत्रलाई चुनेका छौँ। नयाँ ठाउँमा आयौँ भन्दा पनि राम्रो ठाउँमा आयौँ भन्ने मनोविज्ञान तयार गर्न सक्ने ठाउँ हामीले रोजेका छौँ। कार्यालय बनाउने कुरा मात्रै हो भने त एक डेढ वर्षमै तयार हुन सक्छ तर हामीले व्यवस्थित शहर बनाउने भनेकाले समय लाग्छ।
 
नयाँ राजधानी तोकिएसँगै अस्थायी मुकाम क्षेत्रका नागरिकमा निराशा छाएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यो एउटा मनोविज्ञान मात्रै हो। बुटवल यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ हो, जहाँ राजधानी हुँदा नहुँदा फरक पर्दैन। यसको जुन विशेषता छ त्यो अन्त्य हुने कुरा होइन। हामी पोखरालाई बुटवलसँग जोड्ने हाइवे निर्माण प्रक्रियामा छौँ। अर्कोतर्फ नारायणगढबाट पश्चिमतर्फ जाने सडक निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ। पूर्वपश्चिम रेलमार्ग यहीँ आउँछ। जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, व्यावसायिक स्टेशन त्यहीँ बन्ने हो। यी सबै क्रियाकलापले यो क्षेत्रको महत्वलाई बढाउँछ। हिजो एउटा सडकले निर्माण गरेको बजार आज धेरै सडक सञ्चाजले जोडिएको छ। यो त महानगरको रुपमा विकास हुँदै गरेको शहर हो। यसलाई प्रशासनिक एकाइ हुनु नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन।
 
सरकारले जैविक मार्ग तथा बोटलनेक क्षेत्रलाई नयाँ राजधानी तोकेको भन्ने वातावरण विज्ञहरुको भनाइ बाहिर आएको छ, यसले राजधानी स्थापना गर्न कुनै असर त गर्दैन ?
हामीले विज्ञहरुको समूह बनाएर अध्ययन गर्न लगाएका हौँ। उहाँहरुको सुझावको आधारमा नै राप्ती उपत्यका क्षेत्र रोजेका हौँ। जहाँसम्म जैविक मार्गको कुरा छ, वन्यजन्तुका हिसाबले त्यति सघन उपस्थिति भएको ठाउँ होइन। बस्ती बसेकै अवस्था छ।हामी जहाँ परिकल्पना गरिरहेका छौँ, त्यो मानव बस्ती भएकै स्थान हो। हामी कुनै जंगल क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेका छैनौँ। हामीले नदी किनार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र विकास गर्न खोजेका हौँ।
 
अन्त्यमा, यो उपलब्धिबाट कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
खासगरी हामीले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो। सामान्य बहुमतबाट तोक्नुपर्ने भएको भए सहज हुन्थ्यो होला तर दुई तिहाइबाट तोक्नुपर्ने भएकाले सहमति निर्माणको विषय थियो, त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ।
 
प्रदेशवासीले एउटा साझा परिचय प्राप्त गरेका छौँ। हिजोको ६ जिल्लाको लुम्बिनी अञ्चल भनेर चिनिने नामलाई १२ जिल्लाको लुम्बिनी प्रदेशका रुपमा साझा परिचय दिन सफल भएका छौँ। यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ भविष्यमा १२ जिल्लाकै नागरिकलाई सहज हुुने हिसाबले प्रदेशको केन्द्र तोक्न सरकार सफल भएको छ।
 
त्यसले जहाँ हामी प्रदेशको राजधानी तोेकेका छौँ, त्यसप्रति सबैको साझा अपनत्व निर्माण हुनेछ। त्यसबाट एउटा बलियो प्रादेशिक मनोविज्ञान तयार हुने छ जुन समृद्धिको एउटा बलियो आधारको रुपमा विकसित हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ।
 



 


global ime

fonepay

https://www.prabhubank.com/

राजनीति

खुमलटारमा प्रचण्डलाई भेटेर ईश्वर पोखरेलले अनुरोध गरे– दुवै अध्यक्षको साझा प्रस्ताव बनाऔँ

१९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबीच भेट भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बिहान  खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डसँग भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले साझा प्रस्तावको लागि आग्रह गरेको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुटवलमा कांग्रेस कार्यकर्ताले देखाए कालो झण्डा

१० मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले अर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका कार्यकर्ताले बुटवलको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा मन्त्री पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका हुन्।

चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले भेटिन् नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। राजदूत हाउले खुमलटारस्थित प्रचण्डको निवास पुगी आज सोमबार बिहान भेट गरेकी हुन्। चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुन लागिरहेको र यता नेकपाका दुई अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुबीच तीब्र विवाद भइरहेका बेला राजदूतले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेकी हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय

म्यानमारमा सात वर्षे बालिकाको सुरक्षाकर्मीले गरे गोली हानी हत्या

म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर सात वर्षकी बालिकाको ज्यान गएको छ । गएको फेब्रुअरी १ मा सेनाले निर्वाचित सत्ता हत्याएपछि हुँदै आएको प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिने उनी सबैभन्दा कम उमेरको व्यक्ति हुन् । मान्डली शहरको आफ्नो घरमै रहेका बेला बालिकाको गोली लागेर मृत्यु भएको परिवारका सदस्यले बताएका छन् ।प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीका कारण हालसम्म कम्तीमा २० बालबालिकाको ज्यान गएको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सेभ 

ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव सिनेटमा असफल

२ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा असफल भएको छ ।
अमेरिकी संसद भवन (क्यापिटल हिल)मा हिंसा भड्काएको आरोपमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने प्रस्ताव सिनेटमा पेस भएको थियो । सो प्रस्तावमा शनिबार भोटिङ भएको थियो ।महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नपुगेपछि ट्रम्पलाई राहत मिलेको छ ।५७ सिनेटरले महाअभियोगको पक्षमा र ४३ सिनेटरले महाअभियोगको 

तत्काल सत्ता नछाडे म्यानमारका सेनाविरुद्ध कदम चाल्ने अमेरिकाको चेतावनी

अमेरिकाले म्यानमारका सेनालाई तत्काल सत्ता छाड्न आग्रह गर्दै अन्यथा ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीसहित अन्य नेतालाई गिरफ्तार गरेर देशको शासन हातमा लिएकामा त्यहाँका सेनाविरुद्ध गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका हुन्। बीबीसीका अनुसार बाइडेनले म्यानमारका सेनालाई तत्काल सत्ता छाड्न भनेका छन् र अन्यथा अमेरिकाले ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच म्यानमारमा भएको 

विचार / ब्लग

प्रेमिकाको लिलामी

आउनुस हजुर आउनुस
बजारमा नयाँ अफर आएको छ
अफर सिमित
समयको लागि लाएको छ
आफ्नो लागि आफै
कमाउन सक्ने
दुइचार जनाको हात

सिडियोहरुले के को आधारमा निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी धारणा दिदै हुनुहुन्छ ?

गगन थापा
काठमाडौं उपत्यकाका प्र.जि.अ. हरूले कसैले दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने र कसैले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने जस्ता धारणा दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ । सिडियोहरुले के को आधारमा यो धारणा दिदै हुनुहुन्छ ? सरकारले जिल्ला स्तरमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सुम्पिएकाले  सिडियोहरूले पनि यस विषयको जानकार र निर्णय गर्ने आफूनै हो भन्ने ठानेर धारणा राख्नु भएको होला ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरूद्दको महासंधिको अनुमोदन गरियोस

आज ३० अगष्ट बलपूर्वक बेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस को अवसरमा दश बर्षे द्वन्दकालमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तिन हजार एक सय सन्ताउन्न (३१५७) भन्दाबढि ब्यक्तिहरूको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको स्मरण गराउँदछौं । बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको सर्बबिदितै छ ।
Top